Thursday, 20 June 2024

आदर्श घोटाळेबाज उमेदवार


ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे म्हणतात, ''शिक्षकांवर अन्याय करणारे 80 वर्षांचे निवृत्त सरकारी अधिकारी आता आमदार बनू मागत आहेत.''


व्हिडिओ बघण्यासाठी Click करा.

निखिल वागळे असं का म्हणतात ? 
कुणाबद्दल म्हणताहेत ?

अर्थातच जमो अभ्यंकर यांच्याबद्दल.

वयाने ते ज्येष्ठ आहेत. त्याबद्दल तर आदरच. निवडणूक लढण्याचाही त्यांना अधिकार आहे. सरकारमध्ये अधिकारी होते. आधी शिक्षण अधिकारी आणि मग उपसचिव. सरकारी अधिकारी आपले शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्याशी कसे वागतात ? ते सांगायला हवं ?

अभ्यंकर साहब ने शिक्षकों को अपमानित करनेवाली ‘शिक्षण सेवक योजना’ शुरू की। वो कहते है, मैं तो अधिकारी था, योजना सरकार की थी । गलत निर्णय होता है, तो समाज हीतैषी अधिकारी हिम्मत दिखाते है। अपनी ट्रांसफर कबूल करते है लेकिन गलत प्रस्ताव पर साइन नहीं करते । जैसे तुकाराम मुंडे, किती बदल्या झाल्या त्यांच्या !

शिक्षकों को अपमानित करनेवाला Contractual Teacher का यह प्रस्ताव तो अभ्यंकर साहब का खुद का था । सामना के न्यूज में वो कबुल करते है । भारत सरकार ने कहाँ था -
While agreeing that the salaries of teachers must be respectable in order that their position in society is respected, it must also be realized that the choice, in the interim period, is between no teacher and a teacher being paid a substantial emolument but not necessarily full pay-scale.


वाचण्यासाठी फोटोवर Click करा.

इस पर अभ्यंकर साहब की शिफारस है की, एक टीचर की सैलरी में चार से पाँच शिक्षक 2500/- महिना मानधन पर नियुक्त किए जा सकते है। वस्तीशाळा शिक्षकांना तर त्यांनी पॅरा टीचर केलं, मानधन 3,500/-. शिक्षक भारतीच्या संघर्षानंतर आज हे शिक्षक कायम झाले आणि चांगला पगार घेत आहेत.

पिछले 20 से 25 साल महाराष्ट्र के हर टीचर ने शिक्षण सेवक होने का दर्द झेला है। प्रायव्हेट अनएडेड स्कूल टिचरों की सैलरी भी उसी कारण आज तक कम है । इस शोषण का अनुभव किया है। कोई भी स्वाभिमानी टीचर क्या अभ्यंकर साहब को स्वीकार करेंगे ?

त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे,
आदर्श घोटाळ्यात मा. अभ्यंकर यांचं नाव आहे. कारगिल शहीदांचे फ्लॅट्स ज्या राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी लुबाडले ती यादी गुगल करून पहा, त्यात यांचं नाव सापडेल.
Tap to read - https://t.ly/yzrds

Cag Report मधील पान क्र 13 आणि 43 जरूर पहा. 
वाचण्यासाठी वरील फोटोवर Click करा. 

सामनाच्या बातमीत अभ्यंकर यांनी आता तर कबुली दिली आहे की, ‘कोणत्याही नियमभंगाचा कलंक न लागलेल्या सभासदांमध्ये त्यांचे नाव आहे.’

सवाल सोसायटी का मेंबर बनने का नहीं, कारगिल शहीदों के लिए ‘आदर्श’ सोसायटी बनी थी । ना अभ्यंकर साहब कारगिल में थे, ना किसी शहीद फॅमिली से आते है।

सरकारने राजयोग सोसायटीत आमदारांना फ्लॅट दिले होते. तेव्हा विरोधी पक्षात बसणारे देवेंद्र फडणवीस आणि मी अशा फक्त दोन आमदारांनी ते फ्लॅट नाकारले. शिक्षक, गिरणी कामगार, कर्मचारी व पोलिस यांना पहिल्यांदा घरं द्या, आमदारांना कशासाठी? अशी भूमिका त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मी घेतली होती.

अभ्यंकर यांनी शहीदांच्या सोसायटीत घुसण्याचं कारण काय होतं ?

शिक्षण सेवक आणि विनाअनुदानित शिक्षकांना तुटपुंज्या मानधनात काम करावे लागते. मग ते शिकवणी वर्ग / क्लासेस घेऊन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. ते ही या अधिकारी महोदयांना बघवले नाही. खाजगी शिकवणी घेणाऱ्या गरीब, मेहनती शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही त्यांनीच घेतला.


वाचण्यासाठी फोटोवर Click करा. 

असे शिक्षण आणि शिक्षक विरोधी उमेदवार निवडणूक लढत आहेत. रिटायर झाल्यानंतर राज्यमंत्री दर्जाचे पद भूषविल्यानंतर आता उतार वयात खुर्चीच्या मोहापायी ते पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत.

तीन टर्म प्रतिनिधीत्व केल्यानंतर मी शिक्षक मतदार संघातून निवृत्ती घेत आहे. वयाच्या 58 वर्षी शिक्षक निवृत्त होतात मग त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्याने निवृत्त का होऊ नये ?

तरुण लढाऊ आणि अभ्यासू शिक्षकाला संधी मिळवून देण्यासाठी मी हा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक भारती संघटनेने बहुमताने सुभाष सावित्री किसन मोरे यांची निवड केली आहे. पेन्शनच्या लढाईत सूकाणू समितीमध्ये त्यांनी केलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे. सुभाष निष्कलंक आहे. चारित्र्यशील आहे. विनम्र आहे. तितकाच अभ्यासू आहे. मुंबईत शिक्षकांमध्ये आणि शिक्षक भारतीत 70 टक्के महिला आहेत. महिलांनी मोठ्या विश्वासाने सुभाषचं नाव सुचवलं, यात सर्व आलं.
स्कूल एडेड असो वा अनडेड समान काम समान वेतन आणि समान पेन्शन साठी सुभाष मोरे लढत आहे. सर्वांना कॅशलेसचा आधार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याच्या या लढ्यात साथ देण्यासाठी येणाऱ्या 26 जूनच्या निवडणुकीत आपण सर्वांनी सुभाष सावित्री किसन मोरे याच्या नावासमोर इंग्रजीत 1 अंक लिहून त्याला प्रचंड बहुमताने निवडून द्यावे, असे आवाहन मी करत आहे. धन्यवाद !

To find out your name and polling station click on link - https://shikshakbharti.webemps.com

कपिल पाटील
संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी

Wednesday, 19 June 2024

सिक्युरिटी एजन्सी शिक्षक नेमणार ?


घरातला फ्रीज बिघडला की आपण अर्बन क्लॅपला फोन करतो.

वॉचमन पाहिजे असला की सिक्युरिटी एजन्सीला.

आता शिक्षण संस्थांना टीचर किंवा नॉन टीचिंग नेमायचा असेल तर त्यांना अशाच कुठल्या तरी एजन्सीला संपर्क करावा लागणार आहे.

होय, हे अगदी खरं आहे.
सरकारने शिक्षक, शिपाई आणि कर्मचारी यांच्या नेमणुका करण्यासाठी 9 खाजगी कंपन्या नेमल्या होत्या. यातल्या बहुतेक सिक्युरिटी एजन्सी आहेत. स्कूल, कॉलेज सरकारी असो वा प्रायव्हेट. वॉचमेन नेमणाऱ्या या कंपन्या आता शिक्षक नेमणार आहेत. शिक्षकाला 35 हजार मिळतील पण कंपनीला महिन्याला पगारातून 18 टक्के कमिशन द्यावं लागणार आहे. हा निर्णय आधी आघाडीने घेतला आणि नंतर युतीने कंपन्या बदलून राबवायला सुरवात केली. मागच्या पाच वर्षात अडीच - अडीच वर्षांचं दोघांचं सरकार पण शिक्षकांना छळण्यात दोघांची युती आहे आणि आघाडी आहे.

विधान परिषदेत आघाडी व युतीचे आमदार गप्प राहिले. मी एकट्याने सभागृहात जोरदार विरोध केला. तेव्हा सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली. स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात येऊन याबद्दलची घोषणा केली.

--------------------------------

सरकार आणि मंत्रिमंडळाचंही खाजगीकरण करा
- आमदार कपिल पाटील
Tap to watch -https://www.youtube.com/watch?v=KvTfNlfvbN4&t=8s

--------------------------------

कंत्राटीकरण पुन्हा सुरू करण्यासाठी आघाडी व युतीचे उमेदवार यावेळी मुंबई शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक लढवत आहेत. आता दोघेही उतरले असले तरी सभागृहात खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण यावर त्यांची एकजूट असते.

पगाराच्या खाजगीकरणासाठी म्हणजे आपले पगार मुंबई बँकेत पळवण्यासाठी मुंबई बँकेचे संचालकही या निवडणुकीत उतरले आहेत. या मुंबई बँकेत भाजप, राष्ट्रवादी आणि दोन्ही शिवसेना एकजूट आहेत. आपले पगार पळवण्यात चौघांचा समान वाटा आहे.

आपले पगार वाचवण्यासाठी अशोक बेलसरे सरांसोबत सुभाष सावित्री किसन मोरे सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढला. सर्व शिक्षकांनी एकजूट दाखवली, हम जीते । मुंबई बँकेच्या मेन पूल अकाऊंटची आता गरज उरलेली नाही. पगार ट्रेजरीतून डायरेक्ट अकाऊंटवर येत आहेत.

शिक्षक भारतीचा आमदार आहे, तोवर शिक्षकांच्या पगाराला हात लावता येणार नाही. म्हणून आता मुंबई बँकवाले थेट निवडणुकीत उतरले आहेत. हमारी सैलरी सुरक्षित रखने के लिए सुभाष सावित्री किसन मोरे शिक्षक आमदार बनने चाहिए।

या दोघांकडे धनशक्ती आणि बलशक्ती आहे. आता घरोघरी पाकिटे आणि गाड्या पाठवल्या जातील. मुंबईचे शिक्षक अशा अमीषाला कधीच बळी पडत नाही, हे मागच्याच निवडणुकीत सिद्ध झालं आहे. यावेळीही त्यांचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी आपले उमेदवार सुभाष सावित्री किसन मोरे 1 हेच आमदार हवेत. 

पाकीट आणि गाड्या घेऊन येणाऱ्यांना आपण सांगायचं आहे, आम्ही शिक्षक आहोत. आम्ही तुम्हाला शिकवलं आहे. आता ही नवी शिकवणी तुम्ही आम्हाला देऊ नका. 

माझ्या सगळ्या शिक्षक बंधु भगिनींना माझे आवाहन आहे, बॅलेट पेपरवर फक्त सुभाष सावित्री किसन मोरे यांच्या नावासमोरील चौकटीत इंग्रजीत 1 नंबर लिहून आपला आमदार निवडून द्या.



सिर्फ Subhash Savitri Kisan More इस नाम के आगे अंग्रेजी में 1 लिखना है। और कुछ नहीं लिखना है, No tick, No Sign, No Circle, No Dot.

To find out your name and polling station click on link - https://shikshakbharti.webemps.com


कपिल पाटील
संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी

Tuesday, 18 June 2024

सावित्रीच्या लेकाला 1 मत देण्याचा आनंद


कपिल तुम क्यूँ रिटायर हो रहे हो? 
राजनीति में कोई रिटायर होता है ?

माझा पत्रकार मित्र मला पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारत होता.

मी त्याला म्हणालो, माझे शिक्षक 58 व्या वर्षी रिटायर होतात. साठी गाठल्यावरही मी शिक्षक आमदारकी ताब्यात ठेवणं शोभणारं नाही.

तुझ्या विरोधात दोन मोठे उमेदवार उतरलेत. एक अधिकारी आहेत. दुसरे बँकवाले. एक ऐंशीच्या घरात. दुसरे सत्तरी पार. त्यांना अट नाही का ? त्याचा प्रतिप्रश्न.

शिक्षक को एक नियम और शिक्षक आमदार को दुसरा नियम, यह भेद मुझे मान्य नहीं । तरुणांना मग संधी कधी मिळणार ?

सुभाष सावित्री किसन मोरे तरुण आहे. अभ्यासू आहे. आणि लढवय्या आहे.

आमदार होण्याच्या आधीच पेन्शनच्या प्रश्नावर सरकारी कर्मचारी यांचे नेते विश्वास काटकर यांच्यासोबतीने तो लढला. आणि जिंकलाही. काटकर साहेब स्वत: मला म्हणत होते, ‘पेन्शन मिळवून देण्याच्या लढाईत सुभाष मोरेचा वाटा मोठा आहे.’

नव्या एनपीएस धारकांना समान पेन्शन मिळेल का ? अशी शंका सर्वांनाच होती. पण सुभाष मोरे याने ज्या पद्धतीने मांडणी केली, त्यातले बारकावे शोधले, त्यामुळे सुकाणू समिती बरोबरच अधिकारी वर्गही चकीत झाला. सरकारला ते मान्य करावं लागलं.

हीच गोष्ट कॅशलेस उपचाराची. होय, ते ही शक्य झालं आहे. राजेंद्र दर्डा 
शिक्षण मंत्री असताना त्यांना आम्ही सावित्री फातिमा कॅशलेस शिक्षक कुटुंब आरोग्य योजना सादर केली होती. ती तयार केली होती सुभाष मोरे यानेच.

आप पुछोगे, अनएडेड निजी संस्थानों के बारे में क्या? पेंशन और कैशलेस स्वास्थ्य इन दोनों योजनाओं का अनएडेड टीचरों को भी लाभ मिलेगा । कम से कम 5 लाख का कैशलेस कवर 
अनएडेड को मिलेगा। बस 2 जुलाई तक इंतजार करें। सुभाष मोरे द्वारा स्टेअरिंग कमिटी के नेताओं और सरकार के सामने अनएडेड के लिए पेंशन की एक योजना प्रस्तुत की गई है। मुझे यकीन है, उसका भी जल्द ही समाधान हो जायेगा ।

सुभाष सावित्री किसन मोरे याच्या आमदारकीत अनएडेड, प्रायव्हेट शाळा, कॉलेजमधील शिक्षकांनाही हा अधिकार मिळणार आहे.

माझ्या सगळ्या शिक्षक बंधु भगिनींना माझे आवाहन आहे, बॅलेट पेपरवर फक्त सुभाष सावित्री किसन मोरे यांच्या नावासमोरील चौकटीत इंग्रजीत 1 नंबर लिहून आपला आमदार निवडून द्या.

सिर्फ Subhash Savitri Kisan More इस नाम के आगे अंग्रेजी में 1 लिखना है। और कुछ नहीं लिखना है, No tick, No Sign, No Circle, No Dot.

आपण सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांचे पेशाने आणि विचारांचे वारसदार आहोत. सुभाषच्या आईचं नावही सावित्री आहे. सावित्रीच्या लेकाला 1 नंबरचं मत देण्यासारखा दुसरा आनंद कुठला !

To find out your name and polling station click on link - https://shikshakbharti.webemps.com


कपिल पाटील
संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी