देश
कमळमय
खरंच
झाला
काय?
दिल्ली
आणि
बिहारमध्ये
करारी
हार
पत्करुनही
भाजप
देशाच्या
मीडियाला
गुमराह
करू
शकतो.
त्याहीपेक्षा
इतकी
वर्ष
सत्तेवर
राहिलेल्या
सर्वात
मोठ्या
पक्षाला
भ्रमित
करू
शकतो.
हे
भाजपच्या
तंत्राचं
खास
वैशिष्ट्य.
नजरबंदीच्या
खेळात
संघ-भाजपचा हात कुणी धरू शकणार नाही. पण खरं चित्र काय आहे?
आसाममध्ये 60 जागा जिंकल्या
काय,
भाजपचे अध्यक्ष
अमित शहा
यांनी घोषित
केलं की,
देश काँग्रेसमुक्त
व्हायला सरूवात
झाली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरच्या
प्रतिक्रियांमध्ये खुद्द
काँग्रेस नेत्यांनीच
हार मानल्यानंतर
प्रिंट मीडियाच्या
हेडलाईन्सही काँग्रेस
मुक्ततेच्याच होत्या.
आसाम काँग्रेसच्या
हातातून निसटलं
हे खरं
आहे.
पंधरा वर्षे
सत्ता होती
तिथे. मागच्या विधानसभेत काँग्रेसकडे
78 जागा होत्या
आता फक्त
23 राहिल्या आहेत.
भाजपला मोठं
यश मिळालं
आहे.
60 जागा मिळाल्या
आहेत. आधीच्या विधानसभेत त्यांच्याकडे
फक्त 5 जागा होत्या. आता मुख्यमंत्री भाजपचा
आहे.
ही मोठी
झेप आहे.
पण ती
एकाकी नाही.
काँग्रेसमध्ये पडलेली
फूट,
आसाम गणपरिषदेची
मदत आणि
बांग्लादेशी घुसखोरांच्या
नावाने पेटवलेला
मुस्लीमद्वेष यांची
बेरीज म्हणजे
या
60 जागा आहेत.
‘आसाम में
कमल खिला’,
हे खरं
पण आसाम
बरोबर अन्य
राज्यांची हकिगत
काय आहे?
केरळमध्ये भाजपला
फक्त 1 जागा मिळाली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये
फक्त 4. तमिळनाडूत शून्य. पुड्डुचेरी (पाँडेचेरीत) अगदीच
शून्य. पाच राज्यात निवडणुका
झाल्या. एकूण 822 आमदार निवडून
आले.
त्यात काँग्रेसचे
आहेत 115. भाजपचे 64. म्हणजे भापजच्या
दुप्पट जागा
काँग्रेसने मिळवल्या
आहेत. काँग्रेसने 2 राज्ये गमावूनही
ही आकडेवारी
आहे.
बंगालमध्ये तर
कम्युनिस्टांची जागा
काँग्रेसने घेतली
आहे.
काँग्रेसला तिथे
44 जागा मिळाल्या
आहेत. तर डाव्या आघाडीला
32. दिल्ली पाठोपाठ
पराभवांच्या झटक्यांमुळे
काँग्रेस नेतृत्वाला
धक्का मिळणं
स्वभाविक आहे.
पण इतक्या
लवकर पराभूत
मानसिकतेत काँग्रेसचं
नेतृत्व शिरणं
हा भाजपचा
विजय आहे.
काँग्रेसपेक्षा निम्म्या
जागा जिंकूनही
सगळा देश
जिंकल्याची भाषा
आणि भारत
काँग्रेसमुक्त झाल्याची
दर्पोक्ती शहा-मोदींनी केली
आहे,
मीडिया त्याची
री ओढत
आहे.
त्याचं कारण
काँग्रेस नेतृत्वाने
स्वीकारलेली पराभूत
मानसिकता. केरळ आणि बंगालमध्ये
भाजपला 10 टक्क्यांहून अधिक मतं
मिळाली आहेत,
ही गोष्ट
खरी.
पण देश
कमळमय खरंच
झाला काय?
दिल्ली आणि
बिहारमध्ये करारी
हार पत्करूनही
भाजप देशाच्या
मीडियाला गुमराह
करू शकतो. त्याहीपेक्षा इतकी
वर्ष सत्तेवर
राहिलेल्या सर्वात
मोठ्या पक्षाला
भ्रमित करू
शकतो. हे भाजपच्या तंत्राचं
खास वैशिष्ट्य.
नजरबंदीच्या खेळात
संघ-भाजपचा हात
कुणी धरू
शकणार नाही.
पण खरं
चित्र काय
आहे?
भाजपपेक्षा दुपटीहून
अधिक जागा
मिळवूनही कॉंग्रेस पिछाडीवर आहे,
ही या
चित्राची पहिली
बाजू. आसाम जिंकूनही भाजपने
पाच राज्यं
मिळून फक्त
64 जागा मिळवल्या
आहेत. जिंकलेल्या आसाममध्ये भाजपला
फक्त 29.5 टक्के मतं आहेत.
हरलेल्या काँग्रेसला
31 टक्के मतं
आहेत. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला
मिळालेल्या मतांच्या
टक्केवारीत वाढ
न होता, देशभर घसरण
होते आहे.
ही या
चित्राची दुसरी
बाजू आहे.
पण ही
दोन्ही चित्रं
पूर्ण चित्र
नाहीत. छापा-काटा या
परिभाषेतच भारतीय
राजकारणाचं नाणं
पाहणाऱयांना भाजप
आणि काँग्रेस
यांच्या व्यतिरिक्त
तिसरी बाजू
कधीच दिसत
नाही. पाच राज्यांच्या या
निवडणुकीत ना
भाजप जिंकला
आहे ना
काँग्रेस. पाचही राज्यांमधल्या गरिबांनी
मतदानातून दिलेला
मूक कौल
या निवडणुकीच्या
निकालाचं चित्र
वेगळंच सांगतो.
देशातल्या गरिबांचा
आकडा मोठा
असला तरी
त्यांचा आवाज
लहान असतो.
अनेकदा मूक.
ममता, जयललिता आणि केरळात
कम्युनिस्ट जिंकूनही
आसाममधल्या अर्ध्या
मुर्ध्या विजयाचा
शंखध्वनी मोठा
आहे.
पाच राज्यांच्या
निवडणुकीत मतांची
टक्केवारी स्पष्टच
सांगते की,
काँग्रेस, भाजप या दोघांना
मिळून मिळाळेली
मतं
40 टक्के आहेत.
60 टक्के कौल
तिसऱया आवाजाचा
आहे.
जागांच्या गणितातही
तिसऱया आघाडीवरचे
प्रादेशिक पक्ष
फार पुढे
आहेत. काँग्रेसला 115, भाजपला 64 आणि इतर पक्षांना
643. म्हणजे इतर
पक्षांचं यश
काँग्रेसच्या सहा
पट आणि
भाजपच्या दस
पट आहे.
भाजप आणि
काँग्रेसचा कार्यक्रम
मान्य नसणाऱयांची
ही ताकद
आहे.
आसाममधलं भाजपचं
यशही निर्भेळ
नाही. हेमंत विश्व शर्मा
यांची बंडखोरी
काँग्रेसला महागात
पडली. भाजपच्या पथ्यावर. आसाम गणपरिषदेशी केलेली
युती भाजपला
आणखी ताकद
देऊन गेली.
गेल्या वर्षभरात
भाजपने मुस्लीम
द्वेषाचे कार्ड
इतक्या बेमालूमपणे
खेळलं की
हिंदू मतांचं
धृवीकरण करणं
त्यांना सोपं
गेलं. दुसऱया बाजूला दहशतवादी
कारवायांचा रक्तरंजित
इतिहास असलेल्या
उच्चवर्णीय बोडो
लॅण्डवाद्यांशी भाजपने
उघड हातमिळवणी
केली. बोडो लॅण्डचं नेतृत्व
हिंदू उच्चवर्णीय
असल्यामुळे भाजपच्या
लेखी ते
अतिरेकी, आतंकवादी किंवा देशद्रोही
ठरत नाहीत.
बोडो लॅण्ड
पिपल्स् फ्रंटला
12, आसाम गण
परिषदेला 14 आणि भाजपला 60 जागा मिळाल्या. भाजपसाठी हे यश
मोठं असलं
तरी देशासाठी
ते महाग
पडणार आहे.
ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये
दुहीचा खेळ
आणि द्वेषाचं
कार्ड परवडणारं
नाही. भाजपला सत्ता मिळाली
असली तरी
पुढे देशाला
किंमत मोजावी
लागेल.
देशाच्या निवडणूक
पद्धतीत सगळ्यात
मोठा दोष
आहे तो
हा की,
एक मताने
जिंकलेला जेता
असतो. मतांच्या टक्केवारीत त्या
त्या सभागृहामध्ये
कधीच प्रतिनिधित्व
मिळत नाही.
विधानसभा किंवा
लोकसभा निवडणुकीत
ज्यांना 50 टक्क्यांहून अधिक मते
मिळाली आहेत,
त्यांचा विजय
निर्विवाद मानायला
हवा.
अशी उदाहरणं
आहेत पण
कमी आहेत.
व्यक्तिगत उमेदवारांच्याबाबत हे सांगता येईल.
पण
50 टक्क्यांहून अधिक
मते मिळवून
एखादा पक्ष
किंवा एखादी
आघाडी सत्तेवर
आली असं
सहसा घडलेलं
नाही. आसाममध्ये सर्वाधिक मतं
घेणाऱया पक्षाला
कमी जागा
मिळाल्यामुळे विरोधी
पक्षात बसावं
लागलं आहे.
काँग्रेसला 31 टक्के
मतं आहेत.
भाजपला काँग्रेसपेक्षा
1.5 टक्के कमी
म्हणजे 29.5 टक्के मतं असूनही
तो आज
सत्तेवर आला
आहे.
अगदी असंच
शिवसेना-भाजप युती 1995 ला महाराष्ट्रात सत्तेत
आली होती
तेव्हा घडलं
होतं. 31 टक्के मतं मिळवूनही
शरद पवारांच्या
नेतृत्वाखालील काँग्रेस
पराभूत झाली
होती. कारण अपक्षांना 23 टक्के मतं मिळाली
होती. ते सगळे बंडखोर
काँग्रेसी होते.
तर शिवसेना-भाजप युतीला
फक्त 29 टक्के मतं होती.
73 जागा मिळालेल्या
शिवसेनेचा मुख्यमंत्री
झाला. 65 जागा मिळालेल्या भाजपचा
उपमुख्यमंत्री झाला.
त्यावेळी काँग्रेसकडे
80 जागा होत्या
तर अपक्ष
45 होते. पण हाच खेळ
अनेक राज्यांमध्ये
कांग्रेसच्या बाबतीतही
झालेला आहे.
प्रादेशिक पक्षांवर
मात करत
केवळ जागांचा
खेळ मांडत
काँग्रेसने सत्ता
हस्तगत केली
आहे किंवा
टिकवली आहे.
आज तोच
खेळ भाजप
खेळत आहे
इतकंच. प्रश्न असा आहे
की,
मतं जास्त
मिळवूनही एखाद्या
पक्षाला सत्ता
मिळू शकत
नाही आणि
हरणाऱया पक्षांना
त्यांना मिळालेल्या
एकंदरीत मतांच्या
टक्केवारीत प्रतिनिधित्व
मिळत नाही.
जो जीता
वो सिंकदर.
भले मग
1 मताने का
असेना. एखाद्या मतदार संघात
निवडून आलेला
उमेदवार केवळ
तो इतर
उमेदवारांच्या तुलनेत
सर्वाधिक मतं
मिळवतो म्हणून
निवडून येतो.
त्याला पडलेली
मतं एकूण
मतदानाच्या संख्येत
अल्पसंख्य असतात.
अपवादात्मक उमेदवारांनीच
50 टक्क्यांहून अधिक
मतं मिळवली
आहेत. 30 टक्क्यांहून कमी मतं
मिळाली पण
उमेदवार निवडून
आला हे
सार्वत्रिक चित्र
आहे.
याचा अर्थ
निवडून आलेल्या
उमेदवाराच्या विरोधात
70 टक्के मतदार
आहेत. केवळ सर्वाधिक मतं
आहेत म्हणून
अल्पसंख्य मतं
मिळवलेला विजयी
उमेदवार होतो.
विरोधातल्या 70 टक्क्यांचा
आवाज सभागृहात
पोचत नाही.
विभाजित मतदारांना
प्रतिनिधित्व नाही.
हीच बाब
राजकीय पक्षांची
आहे.
30 टक्क्यांहून कमी
मतं मिळवूनही
सत्तेवर पोचता
येतं. विरोधातील 70 टक्के मतं
विभाजनामुळे सत्तेचा
सोपान चढू
शकत नाही.
केंद्रात सत्तेत
असलेल्या भाजपची
मतंही 31 टक्के आहेत. मित्रपक्षांसह 39 टक्के. भाजपच्या मित्रांना किमान
समान अजेंडा
मान्य असेल.
संघाचा अजेंडा
मान्य आहे,
असा त्याचा
अर्थ नाही.
भाजपचा अजेंडा
मान्य नसणारा
मतदार वर्ग
60 टक्क्यांहून अधिक
आहे.
प्रचलित राजकीय
भाषेत, सेक्युलर वोट विभाजित
आहेत. विभाजनाचं राजकारण सत्ता
मिळवून देण्याचं
सर्वात सोपं
साधन आहे.
आपण स्वीकारलेल्या
निवडणूक पद्धतीची
ती अपरिहार्यता
आहे.
आपल्या देशाची
संसद आणि
राज्यांची विधानमंडळं
भारतीय संविधानातून
निर्माण झाली
असली तरी
त्यांच्या निवडणुका
मात्र the representation of the people act, 1951 या नुसारच
होतात. 1935च्याच ब्रिटिश कायद्याची
ती सुधारित
पद्धत आहे.
त्या कायद्यात
आमूलाग्र बदलाची
गरज आहे.
खरं तर
या कायद्यानुसार
आपण स्वीकारलेली
निवडणूक पद्धत
भारतीय संघराज्याच्या
मूळ कल्पनेशी
फारशी सुसंगत
नाही. संविधानाची संघीय रचना
आणि सरनाम्यातील
उद्देशिका यांच्याशी
सुसंगत निवडणूक
पद्धत अंगीकारण्याची
गरज आहे.
प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत हाच त्यावरचा
उपाय आहे.
मतांमधली जितकी
भागिदारी तितकी
हिस्सेदारी त्या
पक्षाला सभागृहात
मिळाली पाहिजे.
30 टक्के मतं
तर
30 टक्के प्रतिनिधी.
अनेक छोटे
पक्ष चांगली
मतं मिळवूनही
सभागृहात आपला
प्रतिनिधी पाठवू
शकत नाहीत.
5-10 टक्के मतं
मिळवणाऱया पक्षांनाही
त्यांच्या मतांच्या
प्रमाणात सभागृहात
प्रतिनिधित्व मिळालं
पाहिजे. द्विपक्षीय लोकशाहीचा आग्रह
धरणाऱया काही
अभिजनांना या
छोट्या पक्षांचं,
प्रादेशिक पक्षांचं
वावडं असतं.
पण हा
देश इतका
बहुवांशिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक आहे
की त्यांचं
प्रतिनिधित्वही तितकंच
विविध असलं
पाहिजे. विविधता हेच भारताचं
वैशिष्ट्य आहे.
म्हणून तमिळनाडूत
जयललिता किंवा
करुणानिधींचे द्रविड
पक्ष असतात.
बंगालमध्ये ममता
निर्विवाद विजय
प्राप्त करू
शकतात. आंध्रमध्ये तेलगु देसम
सत्तेवर आहे.
तेलंगणात टीआरएस
सत्तेवर आहे.
महाराष्ट्रात शिवसेना
आहे.
बिहारमध्ये लालू-नितिश आहेत.
कश्मीरमध्ये मेहबुबा
किंवा उमर
अब्दुल्ला असतात.
इशान्येकडच्या राज्यांमध्ये
स्थानिक पक्षही
खूप आहेत.
हीच कथा
दिल्ली, यूपी, हरयाणा, पंजाब या राज्यांची
आहे.
उत्तरप्रदेशात मायावती
तीनदा सत्तेवर
आल्या. दलित नेतृत्वाचा पक्षही
सत्ता प्राप्त
करू शकतो.
पण महाराष्ट्राच्या विशिष्ट राजकारणामुळे रिपब्लिकन
गटांना सभागृहात
पोचण्यासाठी धाप
लागते. प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व आलं
तर आंबेडकरी
जनतेचे किमान
10-12 आमदार सभागृहात
पोहचू शकतील.
प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाने जातिनिहाय पक्ष वाढतील,
ही भीती
अनाठायी आहे.
उलट राज्यानिहाय
विशिष्ट जाती
वर्चस्वाचं राजकारण
करणाऱया मोठ्या
पक्षांना सर्वसमावेशक
राजकारणाची कास
पकडावी लागेल.
जे सर्वसमावेशक
राजकारण करणार
नाहीत, ते मार्जिनल होतील.
लोक त्यांना
स्वीकारणार नाहीत.
ज्यांच्या वर्तुळात
आपल्याला स्थान
नाही त्या
पक्षांना अल्पसंख्य
आणि वंचित
समूह स्विकारणार
नाहीत. ज्यांचा अजेंडा आपल्या
वर्गाला न्याय
देणार नाही
त्यांना दूर
करण्याचं सामर्थ्य
निर्बल गटांना
मिळू शकेल.
प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व
अशा निर्बल,
वंचित आणि
निराश गटांना
विधिमंडळात आणि
संसदेत पोचण्याचा
मार्ग प्रशस्त
करील. हा मार्ग प्रशस्त
करण्यासाठी देशव्यापी
आंदोलनाची गरज
आहे.
-------------------------
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार
संघ
-------------------------
पूर्व प्रसिद्धी
- लोकमुद्रा मासिक
-
वर्ष दुसरे,
अंक दुसरा,
जून
2016
