NRC / CAB ला विरोध करा आणि डिटेन्शन कॅम्प बंद करा

NRC आणि CAB बाबत कपिल पाटील यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेले पत्र - 

दिनांक : 15/12/2019

प्रति,
मा. ना. श्री. उध्दवजी ठाकरे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

विषय :
1. NRC / CAB कायद्याला महाराष्ट्र राज्याने कडाडून विरोध करावा आणि 
2. नवी मुंबईतील डिटेन्शन कॅम्प तातडीने रद्द करावा.

महोदय,
संसदेतील पाशवी बळावर केंद्र सरकारने नागरिकता संशोधन विधेयक (सिटीझन्स अमेंडमेंट बील) मंजूर केले असून राष्ट्रपतींच्या सहीने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. हा नवा कायदा भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे. आर्टिकल 14 आणि 15 भारतीय घटनेचे आत्मा आहेत, असं संविधानकर्ते महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मानत होते. त्यावरच हा घाला आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली या देशातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी ज्या एकजुटीने लढा दिला, अश्फाकउल्ला खान आणि भगतसिंग, राजगुरु, धनप्पा शेट्टी आणि कुर्बान हुसैन यांनी ज्या मूल्यांसाठी बलिदान दिलं, त्या धर्मनिरपेक्ष एकजुटीवरच हा हल्ला आहे. नेहरू आणि सरदार पटेलांनी जो अखंड भारत विणला ते महावस्त्र फाडण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी आहे. छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या परंपरेचे आहे. या परंपरेचा अभिमान बाळगत आपले सरकार सत्तेवर आले असल्याने आपण महाराष्ट्रात CABची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही. या विश्वासाने हे पत्र लिहितो आहे. नागरिकता आणि नागरिकांचे हक्क धर्माच्या अधारावर असूच शकत नाही. धर्माच्या आधारावर देशातील नागरिकांच्या काही घटकांना दुय्यम नागरिकत्व देणे आणि त्यापुढे जाऊन देशही नाकारणे हे महाभयंकर आहे. मुस्लिम, आदिवासी आणि भटके विमुक्त यांना CAB मधून वगळण्यात आले आहे. ज्यांना कोणताही धर्म नाही असे देशात दीड कोटी (१.५ कोटी) लोक आहेत. त्यांचाही या कायद्यात जिकर नाही. ज्या द्विराष्ट्र सिध्दांतावर देशाची फाळणी झाली, तो सिंध्दात भाजप सरकारने स्वीकारला असून भारताचे सनातन धर्म राष्ट्र करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली आहे. ते रोखण्याचे काम महाराष्ट्र करू शकतो. 

मात्र भयावह गोष्ट ही आहे की नवी मुंबईत राज्य सरकारने यापूर्वीच डिटेन्शन कॅम्प बांधायला सुरुवात केली आहे. नागरिकत्वाचे पुरावे नाहीत म्हणून मुंबई आणि महाराष्ट्रात आपल्या घामाशी आणि मातीशी इमान बाळगणाऱ्या मुसलमान, आदिवासी, भटके विमुक्तांना आणि धर्म नसलेल्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये त्यांच्या लहानग्या मुलांबाळांसह कोंबणे अमानवी ठरेल. प्रत्येक जिल्हयात आणि मोठया शहरांमध्ये असे डिटेन्शन कॅम्प बांधण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने यापूर्वीच दिल्या आहेत. हिटलरच्या कॉन्सन्स्ट्रेशन कॅम्पची ही सौम्य आवृत्ती आहे. आधीच्या सरकारने याबाबत काय अंमलबजावणी केली, हे कळण्याचा महाराष्ट्राच्या जनतेचा अधिकार आहे. माझी आपणाकडे नम्र विनंती आहे की, असे डिटेन्शन कॅम्प ताबडतोब रद्द करावेत. बांधले असल्यास बंद करावेत. पाडून टाकावेत. 

आपला स्नेहांकित

कपिल पाटील, वि.प.स.

मॉब लिंचिंगचे विदेशी कुळ आणि देशी मूळ

मॉब लिंचिंग विदेशी असल्याचा आक्षेप सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी घेतला, तेव्हाच त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी लिहलेला हा लेख. निवडणुकीच्या गदारोळात वर्तमानपत्रांना तो सोयीचा नसल्याने छापून काही आला नाही. म्हणून आता या ब्लॉगवर...

श्रीराम अयोध्येत परतले होते. राज्याभिषेकाच्या त्या सोहळ्यात दानाची लयलूट होती. ब्रह्मवृंद भाट गायन करत होते. त्या गर्दीतून पुढे येत चार्वाक पंथाचा तो ब्राह्मण अयोध्येच्या राजाला म्हणाला, दानाच्या लोभाने हे गुणगान करत आहेत. यांना दान कशाला? राज्याची ही लूट थांबव. चिडलेला ब्रह्मवृंद चार्वाकावर चालून गेला. 'चार्वाकाला हाणा. मारा.' रामाच्या जयघोषांची जागा भेरीघोषाने घेतली. झुंड चालून गेल्यावर काय होणार? 

कुरूक्षेत्रावरचं महाभारत संपलं होतं. आप्तजनांच्या संहाराचं दुःख आणि पश्चाताप विसरून धर्मराज युधीष्ठीर हस्तीनापुरात दाखल झाला होता. राज्याभिषेकासाठी ब्रह्मवृंदांनी शंखाचे ध्वनी सुरू केले. सिंहासनावर आरुढ होण्यासाठी ब्राह्मण मंत्रोच्चार सुरू करणार तोच, त्या ब्राह्मणवृंदातील चार्वाक पंथाचा एक ब्राह्मण उभा राहिला त्याने कुरूक्षेत्रावरील संहाराबद्दल धर्मराजाला सवाल केला. आप्तजनांचा, लक्ष निरपराधांचा संहार कशासाठी? चार्वाकाने धर्मराजाची निंदा केली. 

त्याचा सवाल होता, युद्धातल्या संहारात धर्म कोणता? 

युधीष्ठीराच्या राज्याभिषेकासाठी आणि सुवर्णमुद्रंच्या भिक्षेसाठी जमलेला ब्रह्मवृंद त्या सवालाने खवळला. ते म्हणाले, हा ब्राह्मण कपटी राक्षस आहे. नास्तिक चार्वाक आहे. खवळलेल्या ब्राह्मणांची झुंड त्याच्यावर चालून गेली. 

'थांब चार्वाक आमच्या नुसत्या हुंकाराने आम्ही तुझा वध करतो.' 

युआन च्वांग. म्हणजे ह्यु एनत्संग. महान चीनी प्रवासी. भारतात आला होता. प्रवासाचे साहस करीत. हे साहस संपत्ती आणि भौतिक लाभासाठी नव्हतं. कीर्तीसाठीही नव्हतं. च्वांग लिहतो, 'सर्वोच्च धार्मिक सत्यासाठी खरा धर्म जाणण्याची आकांक्षा माझ्या हृदयात आहे.' त्याच्या स्वागतासाठी कनौजला राजा हर्षाने सर्व धर्म परिषद बोलावली होती. राजाने ५०० वैदिकांनाही सन्मानाने बोलावलं होतं. पण धर्म चिकित्सेच्या महाचर्चेत युआन च्वांगच्या विजयाने वैदिक चिडले. त्यांनी थेट राजावरच हल्ला चढवला. परिषदेच्या मनोऱ्याला आणि तंबूला आग लावली. काय झालं हे पाहण्यासाठी हर्षवर्धन स्वतः मनोऱ्यात  शिरला. त्याच्यावर सुरी हल्ला झाला. पराक्रमी राजाच तो. हल्ला करणाऱ्यालाच त्याने पकडलं. अधिकारी म्हणत होते याचा शिरच्छेद करा. राजाने माफ केलं. हल्लेखोराने कट कुणी केला, हे कबुल केलं होतं. खुद्द राजावर हल्ला करणाऱ्या त्या ५०० वैदिकांच्या झुंडीलाही राजाने माफ केलं. तंबूवर जळते बाण सोडणाऱ्या त्या ५०० ब्राह्मणांना अटक झाली होती. त्यांना नाहीसे करा, असा आग्रह होता उपस्थितांचा. महान हर्षवर्धनाने फक्त हद्दपारीची शिक्षा दिली. 

झुंड बळी होता होता खुद्द राजा हर्ष वाचला. बाणभट्टाने ते थरारक नाट्य हर्षचरितात नोंदवून ठेवलं आहे. 

च्वांग यांनी एका परिषदेचा वृत्तांत त्यांच्या नोंदीत लिहून ठेवला आहे. श्रावस्तीला विक्रमादित्याने परिषद बोलावली होती. मनोर्हित नावाच्या विद्वान बौद्ध पंडिताला अद्दल घडवण्याचा त्याचा इरादा होता. डॉ. आ. ह. साळुंखे यांच्या 'जिज्ञानापुरुष ह्यु एनत्संग' या पुस्तकात तो वृत्तांत मूळातून वाचण्यासारखा आहे.१०० विद्वान आमंत्रित होते. अग्नी आणि धुराचा दृष्टांत मनोर्हितांनी दिला काय, खुद्द राजा आणि त्याच्या समर्थकांनी गोंधळ घातला. मनोर्हित खुलासा करत राहिले. पण त्यांना अपमानित केले गेले. 

आपल्या जीभेचा लचका तोडत मनोर्हित त्या झुंडीतून बाहेर पडले. आपला शिष्य वसुबंधूला म्हणाले, 'पक्षपाती लोकांच्या जमावात न्याय नसतो. फसवल्या गेलेल्या अज्ञानी लोकांमध्ये विवेक नसतो.' हे लिहल्यावर ते मरण पावले. (की मारले गेले?) कंसातला मजकूर माझा. 

त्या महाभारतीय 'उन्मादी हुंकाराचे बळी' पुढेही होत राहिले. 'वध' या नावाखाली होत राहिलेल्या हत्यांना वधाचे समर्थन मिळाले. आदिभारतातील त्या पहिल्या झुंड बळींची चर्चा पुढे कधीच झाली नाही. रामायणातील त्या घटनेचा उल्लेख प्रक्षिप्त असल्याचा आक्षेप घेतला जाऊ शकेल. रामायणाच्या अनेक आवृत्त्या (संहिता) आहेत. त्यातलं कुठलं रामायण खरं यावर वाद होऊ शकेल. पण प्रक्षेपालाही इतिहासातील त्या प्रक्षेप काळातील तथ्यांचा आधार आणि हितसंबंधांचं कारण असतं. लिंचिंग हा शब्द, हा प्रकार भारतीय नाही, असा आक्षेप सरसंघचालक मोहन भागवतांनी घेतला आहे. चुकीचं घडलं असेल तर शिक्षा द्या. नवा कायदा करा, असंही ते म्हणाले. म्हणजे घडत असल्याबद्दल ते इन्कार करू शकलेले नाहीत. आणि शिक्षा व कायद्याची मागणी ते करत असतील, तर त्याचं स्वागत करायला हरकत नाही. पण देशातल्या मॉब लिंचिंग घटनांची चिकित्सा त्यांनी केली नाही. उलट हिंदुत्वाला बदनाम करण्यासाठी मॉब लिंचिंग शब्दाचा वापर होत असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. 

Lynching चा इंग्रजी अर्थ आहे extrajudicial killing by a group. न्याय व्यवस्था नाकारून कायदा हातात घेणं. केस न चालवता शिक्षा देणं. चार्ल्स लिंच आणि विल्यम्स लिंच हे बंधू या लिंचिंगचे कर्ते. अमेरिकन सिव्हील वॉरच्या आधी आणि नंतरही रंगाने काळ्या असणाऱ्या ३५०० हून अधिक आफ्रो अमेरिकनांचं लिंचिंग झालं. प्रतिशोधात १२०० हून अधिक गोरेही मारले गेले. लिंचिंगचा इतिहास युरोपात, मेक्सिकोत, ब्राझीलमध्ये जगभर आहे. भारतीय झुंडबळींचा इतिहास त्याआधीचा आहे. लिंचिंगमध्ये न्याय नसतो. अधिकार नाकारलेला असतो. दमन असतं. वर्चस्वाचा उन्माद असतो. द्वेष, घृणा आणि सूडाचा बारूद ठासून भरलेला असतो. लिंचिंग शब्द अलीकडचा आहे. परदेशी आहे. पण त्यातलं दमन, अत्याचार, सूड, घृणा, द्वेष आणि उन्मादाचा बारूद सर्वत्र सारखाच आहे. भारतीय मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये तर धर्म द्वेष आणि वर्ण द्वेष यांचा सनातन इतिहास ठासून भरलेला आहे. हिंदुस्थानात गेल्या ५ वर्षात झुंडबळीत मारले गेले ते मुसलमान आणि दलित. त्यातही हे बहुतेक गाईचे बळी आहेत. गो रक्षकांनी त्याची सुरवात २०१० लाच केली होती. म्हणजे मोदी सरकार येण्याच्या अगोदरच. संख्या आणि आक्रमकता वाढली ती गेल्या ५ वर्षात. २८ मारले गेले. त्यातले २४ मुस्लिम आहेत. १२४ जखमी आहेत. भारतीय सीमेवर देशाचं संरक्षण करणारा सरताज अखलाखच्या वडिलांना, मोहम्मद अखलाख यांना घरातल्या फ्रिजमध्ये असलेलं मटण गोमांस असल्याची अफवा पसरवून ठेचून मारण्यात आलं. तपास अधिकारी सुबोध कुमार सिंग यांनाही झुंडीनेच ठार मारलं. 

भागवतांनी बायबलचा दाखला दिला. पण लिचिंग शब्द तेव्हाही नव्हता. ती वेश्या होती. पापी होती. म्हणून लोक दगड मारत होते. ख्रिस्ताने हात उंचावून त्यांना थांबवलं. ज्यांनी नजरेनेही कधी पाप केलं नाही त्यांनी दगड मारावा, असं ख्रिस्ताने म्हणताच हातातले दगड खाली पडले. त्या निरपराध स्त्रीचे प्राण वाचले. लिचिंग झालं नाही. रामाच्या दरबारात त्या चार्वाकाचे प्राण वाचले नाहीत. लोकापवादासाठी सीता धरत्रीच्या पोटात गेली की मर्यादा पुरुषोत्तम रामाचे धर्मसत्तेपुढे काही चालले नाही. महाभारतीय चार्वाकावर झुंड चालून गेली, तेव्हा धर्मराजा युधीष्ठिरही ख्रिस्ताचे ते आवाहन करू शकला नाही. चार्वाक मताचा पुरस्कार करणाऱ्या द्रौपदीलाच त्याने गप्प केलं. 

धर्मसत्तेला आव्हान देणाऱ्यांचे प्राण हत्येने घेतले जातात. लिंगायत धर्म संस्थापक महात्मा बसवेश्वर यांचे प्राण घेण्यासाठी पुरोहितांची झुंडच राजाश्रयाने दरबारातच चालून गेली होती. बसवण्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी लिंगायतांना महासंघर्ष करावा लागला. 

हत्यांची परंपरा प्राचीन आहे. बळीपासूनची. बळी हा शब्दच तिथून सुरू झाला. भारतीय संस्कृती व्यामिश्र आहे. असख्ंय विरोधभासांनी भरलेली आहे. ती राम राम म्हणत परस्परांना भेटते. रामाने मारलेल्या वालीचीही आठवण काढते. कुणी आधारवड गेला की म्हणते, 'कुणी वाली राहिला नाही'. ती विष्णूचं पूजन करते. पण वामनाचं एकही मंदिर बांधत नाही. बळी राजा मात्र हृदयाच्या कुपीत तीन हजार वर्षांनंतरही जपून ठेवते. ईडा पीडा टाळण्यासाठी बळीराज्याचा सण दिवाळी साजरा करते. वामनाने बळी राजाचा काटा काढला. कपटाने. दुष्टाव्याने. वर्ण द्वेषाने. निरपराध माणसाचा कपटाने जीव गेला की भारतीय संस्कृती म्हणते, बळी गेला. लिंचिंग शब्दाला काही शतकांचा इतिहास आहे. झुंडबळींना इसवी सन पूर्व शतकांचा. येशू ख्रिस्ताने त्या वेश्येचा झुंडबळी जाऊ दिला नाही. त्या घटनेला दोन हजार वर्ष झाली. भरत भूमी हिंदुस्थानात त्या आधी आणि नंतरही झुंडबळी होत राहिले आहेत. 

गांधी, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश. विवेकाचा आवाज बुलंद करणाऱ्यांच्या हत्या थांबलेल्या नाहीत. हत्यांचा तपास होतो. कोर्ट केस होते. हुतात्म्याच्या बाजूने सामान्य जनतेच्या मनात हुंदका असतो. त्यापेक्षा झुंड बळी सोपा. द्वेषाची भिंत उभी करता येते. उन्मादाचा गुलाल डोळ्यात आणि मेंदुत फेकता येतो. कोर्ट केस होत नाही. झाली तरी सुटकेसाठी संशयाची जागा असते. 'बळी', 'वध' यांची रिस्क लिंचिंग - झुंडबळीत नाही. 

मनोर्हित यांनी कैक शतके आधी इशारा देऊन ठेवला होता, 'पक्षपाती लोकांच्या जमावात न्याय नसतो. फसवल्या गेलेल्या अज्ञानी लोकांमध्ये विवेक नसतो.'

बौद्ध मताच्या हद्दपारीचं सोपं हत्यार, झुंडबळीचं शास्त्र वर्णवर्चस्ववादी वैदिकांनी तेव्हाच विकसित केलं होतं. झुंडबळी ही काही भारताची ओळख असू नये. निर्ऋती, चार्वाक, बुद्ध यांची स्वातंत्र्य, समता, मेत्ता आणि विवेकाची परंपरा ही ओळख असायला हवी. पण न्याय आणि विवेक नसलेल्या, फसवलेल्या जमाव तंत्राने ती ओळख पुसण्यात वैदिकांना यश मिळालं. गांधी आणि आंबेडकरांच्या आधुनिक भारताची ओळख म्हणजे न्याय, समता, बंधुता. 

ती पुसून टाकण्यासाठी पुन्हा जमाव तंत्राचा वापर सुरू झाला आहे. मॉब लिचिंग ते ट्रोलिंग.

कपिल पाटील
(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)
kapilhpatil@gmail.com

नवे सरकार अंधारात, शिक्षण विभागावर तावडेंचीच सत्ता

आमदार कपिल पाटील यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र -

दिनांक : ०६/१२/२०१९

प्रति,
मा. ना. श्री. उद्धवजी ठाकरे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

विषय :
१. नव्या सरकारला अंधारात ठेवून शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या अभ्यासगटांचे  आदेश त्वरीत रद्द करण्याबाबत.
२. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे दि. २८ ऑगस्ट २०१५ (संचमान्यता) आणि दि. १७ मे २०१७ (रात्रशाळा) शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत.
३. मागील पाच वर्षातील शैक्षणिक नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी नवा अभ्यासगट स्थापन करण्याबाबत.

महोदय,
राज्यात आपल्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार प्रस्थापित झाले असतानाही शिक्षण विभागावर मात्र माजी शिक्षणमंत्री मा. श्री. विनोद तावडे यांचीच सत्ता अद्यापी कायम असल्यागत अधिकारी आदेश काढत आहेत. मागच्या शिक्षणमंत्र्यांनी घेतले निर्णय नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शसास आणून देणे आवश्यक असताना ४ डिसेंबर २०१९ रोजी ३३ अभ्यास गट स्थापन करण्यात आले आहेत. हे अभ्यास गट नसून महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे मोडून काढण्याचे नियोजित षडयंत्र आहे. 
४ डिसेंबरचे हे आदेश पूर्णपणे रद्द केले पाहिजेत. हे आदेश मागे घेऊन महाराष्ट्राचे शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्या माजी शिक्षणमंत्र्यांच्या निर्णयांचा अभ्यास करण्यासाठी नवा अभ्यासगट नेमावा, अशी माझी आपणास नम्र विनंती आहे. 

दि. ४ डिसेंबर २०१९ रोजी शिक्षण आयुक्त यांनी शासनाच्या आदेशानुसार नवीन ३३ अभ्यासगट स्थापन केले आहेत. या आदेशातच असे म्हटले आहे की, मंत्री मंडळाच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या सुचनेनुसार अभ्यासगट स्थापन करण्यात येत आहेत. 

मी स्वतः मा. शिक्षण आयुक्तांकडे याबाबत चौकशी केली. नवीन मुख्यमंत्र्यांकडे किंवा त्यांच्या मंत्रीमंडळापुढे हा विषय मांडण्यात आला होता का? असे स्पष्ट विचारले. तेव्हा त्यांनी दीड वर्षांपूर्वीचाच हा निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले. याचा अर्थ हा निर्णय आणि हा आदेश तत्कालीन शिक्षणमंत्री मा. श्री. विनोद तावडे यांच्या काळातीलच आहे, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या नंतर शिक्षणमंत्री झालेले मा. श्री. आशिष शेलार यांनाही दोष देता येणार नाहीत. कारण त्यांच्या काळातील हे निर्णय नाहीत. स्वतः मा. श्री. विनोद तावडे यांनी त्यांच्या काळात जाहीर केलेले हे निर्णय आहेत. आता नवीन सरकार आलं असताना खुद्द नवीन मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून शिक्षण विभागाने हे आदेश काढले आहेत. हे धक्कादायक आहे. नवीन सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या चार बैठका झाल्या. पण कुठेही त्यांच्या निदर्शनास सदर बाब आणण्यात आलेली नाही. 

विविध ३३ अभ्यासगट स्थापन करण्याचे मा. शिक्षण आयुक्तांचे सदर आदेश विनाविलंब मागे घेण्याची आवश्यकता आहे. या अभ्यासगटांना मान्यता देणे म्हणजे महाराष्ट्रातील अनुदानित शिक्षण व्यवस्था संपवून टाकण्याच्या षडयंत्राला मान्यता देण्यासारखे होईल. महाराष्ट्रात अनुदान व्यवस्था संपवून प्रतिविद्यार्थी अनुदान म्हणजे व्हाऊचर सिस्टीम सुरू करण्याचा डाव यामागे आहे. शिक्षकांना वेतन आयोगानुसार पगार देण्याऐवजी जितके विद्यार्थी तितक्या विद्यार्थ्यांच्या फी चे पैसे सरकार देणार. त्यातून पगार भागवायचा. म्हणजे मोठ्या पटसंख्येच्या शाळांचा पगार मोठा राहिल. खेड्यापाड्यातील  छोट्या शाळांचे पगार छोटे होतील. समान कामाला समान वेतन राहणार नाही. वेतन आयोग राहणार नाही. सर्व शिक्षक कंत्राटी मजूर बनतील. 

छोट्या शाळा बंद करून फक्त १ हजार पटांच्या शाळांना परवागनी देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिक्षण सचिव श्री. नंदकुमार यांनी जाहीर केला होता. १३ हजार शाळा त्यांनीच बंद केल्या. राज्यात १ लाख शाळा आहेत. त्यातील फक्त ३० हजार शाळा शिल्लक ठेवून उरलेल्या ७० हजार शाळा बंद करण्याचा तो कार्यक्रम होता. 

अल्पसंख्यांक शाळांचे अधिकार संपवणे, शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता संपवणे, सामान्यांचे शिक्षण फक्त कौशल्य आधारीत करणे, वेतन आणि वेतनतर खर्चासाठी सीएसआर फंडावर जबाबदारी टाकणे, शिक्षक संख्या कमी करून त्यांना खिचडी शिजवणे (शालेय पोषण आहार) व इतर सेवा कामे देणे, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे असे या अभ्यासगटांमागचे उद्देश आहेत. 

शिक्षणासाठी दलित, ओबीसी, आदिवासी, गरीब आणि विशेष गरजा असलेले विद्यार्थी (CWSN - अंध, अपंग, मतीमंद विद्यार्थी) यांना मिळणाऱ्या सवलती संपवून टाकणे असा मुख्य उद्देश तत्कालीन शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी त्यांच्या शैक्षणिक धोरणात जाहीर केला होता. त्यांचे ते धोरण माजी मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी Scrap केले होते. नंतरचे शिक्षणमंत्री श्री. आशिष शेलार यांनीही चुकीचे धोरण चालू न ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र मागच्या दाराने त्याची अंमलबजावणी सुरू होती. हे या अभ्यासगटांमुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आता तर नव्या सरकारला पूर्णपणे अंधारात ठेवून तावडेंचा कार्यक्रम आदेशान्वये जाहीर झाला आहे. तो ताबडतोब रद्द केला पाहिजे. 

गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र व कला, क्रीडा शिक्षक कमी करणारी संचमान्यता (२८ ऑगस्ट २०१५), रात्रशाळा संपवण्यासाठी दुबार शिक्षकांना नोकरीवरून काढणे (१७ मे २०१७) यासारखे शासन निर्णय ताबडतोब रद्द केले पाहिजेत. आपण हे करावे आणि मागच्या पाच वर्षात शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी नवीन अभ्यासगट स्थापन करावा, ही विनंती. धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.
अध्यक्ष, लोक भारती