अध्यक्षीय लोकशाही हुकूमशाहीकडे घेऊन जाईल

लोकसत्तेच्या संपादकांच्या लेखावर प्रतिक्रिया म्हणून पाठवलेला हा लेख प्रसिद्ध काही होऊ शकला नाही. तो आता उशिराने ब्लॉगवर टाकत आहे.  

लोकसत्तेच्या रविवार (20 एप्रिल 2014) आवृत्तीमधला 'नाही अध्यक्षीय म्हणून...' हा लेख वाचून धक्काच बसला. गोविंद तळवळकर आणि कुमार केतकर यांच्या परंपरेतला संपादक म्हणून गिरीश कुबेर यांचा प्रत्येक लेख, अग्रलेख आणि अन्यथा सारखी सदरं आवर्जून वाचावीशी वाटतात. कुबेरांची मतं अनेकदा पटत नसली तरी त्यांची मांडणी, अभ्यास, शैलीतली वक्रोक्ती आणि मार्मिक विश्लेषण वाचताना मनाला एक वेगळा आंनद मिळत असतो. तो आनंद या लेखाने हिरावून घेतला. गिरीश कुबेर यांनी अध्यक्षीय लोकशाहीचं समर्थन केलं याबद्दल आश्चर्य नाही वाटलं. पण ज्यापद्धतीने ते समर्थन केलं आहे तो सर्वच लोकशाहीवादयांसाठी इशारा ठरावा.

सामुदायिक नेतृत्व, अंतर्गत लोकशाही वगैरे गोष्टी शुद्ध थोतांड आहे, असं कुबेरांचं म्हणणं आहे. अध्यक्षीय लोकशाही पद्धतीचा पुरस्कार करताना त्यासाठी गिरीश कुबेर यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्या 'विचारधना'वर उभा आहे, त्यातला 'एकचालकानुवर्ती'हा शब्द वापरावा हे स्वाभाविक म्हणावं लागेल. पण ते म्हणतात तसे एकचालकानुवर्ती म्हणजेच भारतीय संस्कृती आहे हे तद्दन खोटं आहे. तो 'संघ'संस्कृती दर्शक शब्द आहे. भारतीय संस्कृती दर्शक नाही. भारतीय गणराज्यांचा इतिहास कुबेरांना माहित नसेल हे संभवत नाही. भारतीय इतिहासाची मोडतोड करत इतिहासाचा विपर्यास करणं आणि संस्कृतीचं विकृतीकरण करणं हे खास संघीय तंत्र आहे. अध्यक्षीय लोकशाही स्वीकारली की जनतेला थेटपणे आपला तारणहार निवडता येईल ही भाषा लोकशाहीची नाही. राजा हा ईश्वराचा अंश असतो हे मनुस्मृतीचं तत्वज्ञान झालं. त्याआधी राजा कधीच निरंकुश नव्हता.

ब्रिटीशांचं जोखड फेकून भारताने नियतीशी जो करार केला, तो आधुनिक मूल्यव्यवस्था स्विकारण्याचा. शतकांची सरंजामी व्यवस्था फेकून देण्याचा. माणुसकी नाकारणारी जातव्यवस्था आणि स्त्री दास्यता संपवण्याचा निर्धार त्या करारात होता. गांधींनी नेहरुंची निवड करणं आणि नेहरुगांधींनी आंबेडकरांना देशाचं भाग्यविधान लिहायला सांगणं हा योगायोग किंवा अपघात नव्हता. 14 ऑगस्टच्या मध्यरात्री पं. नेहरुंनी वर्णन केलेल्या 'नियतीशी केलेल्या करारा'ची ती परिणीती होती. भारतीय संविधान स्वीकारताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदीय लोकशाहीचं प्रारुप स्वीकारलं. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या चार खांबांवर संसदीय लोकशाहीची आधुनिक इमारत उभारताना लोकशाहीच्या पायाची ही मूल्यं आपण तथागत गौतम बुद्धाच्या तत्वज्ञानातून घेतली आहेत, असं खुद्द बाबासाहेबांनीच सांगून ठेवलं आहे. केवळ आंबेडकरच नव्हे तर पंडित जवाहरलाल नेहरुही भारताचा शोध बुद्धाच्या भारतातच घेत होते.

अध्यक्षीय लोकशाहीचं समर्थन म्हणजे हुकूमशाही व्यवस्थेचं समर्थन आहे. या समर्थनामागे केवळ अमेरिकन मॉडेल अपेक्षित नाही. एकचालकानुवर्ती सत्ता केंद्राची भलावण म्हणजे दुसरं, तिसरं काही नसून भारतीय सरंजामशाहीचं समर्थन आहे. जी कधीही आधुनिक असूच शकत  नाही. भारतातल्या सरंजामशाही मूल्यांची बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेसाठी सजावट करणं उत्तर आधुनिक बुद्धीजीवींना सहज जमतं. कार्पोरेट सेक्टर मधली हुकूमशाही आणि सरंजामी हुकूमशाही व्यवस्था यांचं बेमालूम मिश्रण म्हणजे मोदींच्या नावाने अध्यक्षीय लोकशाहीचं उभं करण्यात आलेलं समर्थन आहे.

अध्यक्षीय लोकशाहीचा हा प्रयोग अमेरिकन साम्राज्यवाद्याना केजरीवालांच्या मार्फत करायचा होता. अरब स्प्रिंगचा भारतीय प्रयोग फसल्यामुळे मोदींच्या माध्यमातून त्याने पुन्हा उसळी घेतली आहे. मोदींमुळे सरंजामी मूल्यव्यवस्था लपेटून घेत तीनं उसळी घेणं स्वाभाविक आहे. भारतीय संविधानाच्या विरोधात संघ परिवाराने सातत्याने चालवलेल्या छुप्या मोहिमेचा तो दृश्य अविष्कार आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता मिळताच संविधानाचाच फेर आढावा घेण्यासाठी पी.ए.संगमा यांची समिती नेमण्याचं धारिष्ट्य भाजपाने याआधी केलंच आहे. आता त्याचं प्रात्यक्षिक 'अब की बार मोदी सरकार' या नावाने संघ परिवार करु पाहतो आहे. त्यांचा हा पायलट प्रोजेक्ट आहे. अमेरिकन कंपनीच्या सल्याने हा प्रयोग सुरु आहे. Forum for Presidential Democracy ही संस्था भाजप प्रणितच आहे. राज्यसभेत 07 मे 2013 ला भाजप नेते राजीव प्रताप रुडी यांनी अध्यक्षीय लोकशाहीसाठी अशासकीय घटना दुरुस्ती विधेयक दाखल केलं आहे.

भारतातले कार्पोरेटस्‌ आणि मध्यमवर्गीयांचा काही हिस्सा अध्यक्षीय लोकशाहीच्या बाजूने असण्यात आश्चर्य काही नाही. मोदींचं आकर्षण या वर्गाला आहे. कारण गुजरातमधला कारभार म्हणजे एकछत्री अंमल आहे. विधिमंडळाचं अधिवेशन वर्षात किमान 100 दिवस होणं अपेक्षित असताना मोदी ते केवळ 3० दिवसात आटपतात. सभागृहात चर्चेला उत्तर देण्याचं सौजन्यही दाखवत नाहीत. कॅबिनेटच्या बैठकाही ते घेत नाहीत. सगळे निर्णय ते स्वतःच घेतात. कार्पोरेट जगताला ही वन विंडो सिस्टीम आवडली नसती तरच नवल. पण लोकशाही म्हणजे काय वन विंडो सिस्टीम नव्हे.

लोकरंगच्या 20 एप्रिलच्याच रविवार आवृत्तीत लोकेश शेवडे यांनी जर्मनीचे कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प पाहून लिहलेला लेख बोलका आहे. त्याची पुनरावृत्ती करण्याची गरज नाही. भंपक राष्ट्रभक्ती आणि ज्यू द्वेषाच्या आधारावर हिटलरने जर्मनीची सत्ता ताब्यात घेतली तेव्हा जर्मनीचे भांडवलदार त्याच्यामागे उभे होते. जर्मनीत स्थायिक झालेला लोकेश शेवडेंचा मित्र यतिन मराठे यांनी भारतातही डायनामिक नेत्याच्या मागे मोठमोठे उदयोजक पैशाच्या थैल्या घेऊन उभे राहिले आहेत ना? असा प्रश्न विचारला आहे.

भारतीय भांडवलारांना अध्यक्षीय लोकशाहीचं आकर्षण पूर्वीपासूनच आहे. आता ते करके दिखाएंगे या पवित्र्यात उभे आहेत. भारतीय भांडवलशाही काही शुद्ध भांडवलशाही नाही. ती जातीय भांडवलशाही आहे. धार्मिक द्वेषाच्या विषाणूनेही ती तितकीच ग्रस्त आहे. जागतिकीकरणाचे फाये घेत देशात निर्माण झालेला नवा उच्च मध्यम आणि नवं श्रीमंत वर्ग यांच्या साथीने थेट अध्यक्षीय लोकशाहीची भाषा न करता संसदीय लोकशाहीपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा महाप्रयास लोकसभा 2014 च्या निवडणुकीतूनच सुरु झाला आहे.

मुस्लिमांबद्दलचा कमालीचा द्वेष, दलितांबद्दलची, एकूणच पिछड्या, गरीब वर्गाबद्दलची छूपी तुच्छता आणि संसदीय लोकशाहीबद्दलची घृणा यांच्या बेमालूम मिश्रणातून मोदीत्व नावाचं नवं रसायन तयार करण्यात आलं आहे. त्यामुळे हिूंत्वाची आणि अध्यक्षीय लोकशाहीची भाषाही वापरण्याची गरज वाटत नाही. वेष्टन इतकं मोहक की आतलं विषही अमृत वाटावं. डॉ. बाळकृष्ण शिवराम मुंजे हिटलरचा प्रयोग पहायला जर्मनीत गेले होते. आक्रमक राष्ट्रभक्ती आणि धार्मिक विद्वेष पसरवण्याचं काम एस.एस. व एस.ए. संघटना त्यावेळी तरत्र्णांमध्ये करत होत्या.  इटलीच्या फासिस्ट सरकारचा हुकूमशाह मुसलोनी याला 19 मार्च 1931 ला दुपारी 3 वाजता डॉ. मुंजे भेटले. तिथून भारावून परतलेल्या डॉ. मुंजेनी, डॉ. हेडगेवार यांची 31 मार्च 1934 ला भेट घेतली. 80 वर्षांनंतर डॉ. मुंजे यांचं स्वप्न साकार करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

जर्मनीत आता हिटलरचं नावंही कुणी घेत नाही. उलट नाझीवादाचं समर्थन करणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर भारतीय कायद्याने नथुरामला फक्त फाशी दिली.  पण स्वार्थांध राज्यकर्त्यांनी नथुराम वाढू देण्याचं काम केलं.  अध्यक्षीय लोकशाहीचं छूपं समर्थन करणारा मोठा गट काँग्रेस पक्षातही आहे. जात वर्चस्व आणि धर्मद्वेषाचं राजकारण काँग्रेस पक्षानेही अनेका छूपेपणाने केलं आहे. प्रादेशिक अस्मिता आणि प्रादेशिक नेतृत्व हायकमांडी दमन चक्रात दडपून टाकलं आहे. हा खंडप्राय देश बहुभाषिक, बहुवांशिक, बहुसांस्कृतीत  आहे. त्यांच्या विभिन्न आशा आकांक्षा आहेत. संसदीय लोकशाहीत असलेला अवकाश संपवण्याचं काम सत्ताधारी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने केलं, हे नजरेआड करता येणार नाही. पंडित नेहरु असेपर्यंत किमान मोकळे राजकीय अवकाश होते. इंरिा गांधीच्या उयानंतर हे अवकाश आक्रसत गेले. आणिबाणी पर्यंतचा हा इतिहास आहे. त्या वृत्तीतून काँग्रेस आजही मुक्त नाही. म्हणून राहुल गांधी प्रायमरीचा प्रयोग करु मागतात, जो अध्यक्षीय लोकशाहीकडेच घेऊन जातो. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेच्या निवडणुका लढवायला बंदी करा, अशी भाषा करतात. भारताचं संविधान, किमान पाठ्यपुस्तकातली भारत माझा देश आहे ही प्रतिज्ञा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी वाचली नाही असं कसं म्हणता येईल? भारत हे संघ राज्य आहे. त्यामुळे देशाला सांघिक सरकारची अधिक गरज आहे.

एक पक्षीय किंवा द्विपक्षीय अध्यक्षीय लोकशाही हुकूमशाहीकडेच घेऊन जाणारी आहे. एकपक्षीय स्थिर सरकार ही सुद्धा केवळ भोंगळ नव्हे, लबाडीची संकल्पना आहे. 29 राज्य आणि 7 केंद्रशासित प्रदेश या सगळ्याचं भाग्य, आशाआकांक्षा एका व्यक्तीच्या किंवा एका पक्षाच्या हाती देणं अत्यंत घातक ठरेल. एकात्म देशाच्या चिंध्या उडवणारा हा विचार आहे. हुकूमशाही कधीच उदार आणि कल्याणकारी असूच शकत नाही. हिंसा, मन, भेद, द्वेष आणि रक्तपातावरच हुकूमशाहीच्या राजवटी उभ्या राहतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्रष्टे होते. म्हणून अध्यक्षीय लोकशाहीबद्दलचा इशारा त्यांनी आधीच देऊन ठेवला आहे. अध्यक्षीय लोकशाही हुकूमशाहीकडे घेऊन जाईल आणि देशाला विनाशाकडे.

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com