शिक्षणमंत्र्यांचा मसुदा मुख्यमंत्र्यांनी Scrap का केला?

माझ्या आणि विनोद तावडे यांच्या ‘खास मैत्री’ची चर्चा नागपूरच्या अधिवेशनात हमखास होत होती.

खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच शिक्षणमंत्र्यांचा तो वादग्रस्त मसुदा Scrap केल्यापासून त्या मैत्री चर्चेला तडका मिळाला होता.

दुपारच्या लंचला आम्ही विधान परिषदेतील काही सदस्य उपसभापती वसंत डावखरे यांच्या दालनात गर्दी करत असू. डावखरे साहेब तसे मिश्किल. त्यांनी शिपायाला ऑर्डर सोडली, जा तावडे साहेबांना बोलावून आण. सांग कपिल पाटील तुमच्यासाठी जेवायचे थांबले आहेत. शिपाई पठ्ठया खरंच पळत गेला. तावडेंना निरोपही देऊन आला. सगळे हसले. पण दहा मिनिटात खरंच तावडे साहेब आले.

सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात कामकाज सुरु होण्यापूर्वी मंत्री, गटनेते, आमदार यांची अनौपचारिक बैठक असते. मी आलो तर संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट लगेच तावडेंना म्हणाले, तावडे साहेब तुमचे मित्र आले. त्यावर सभापती म्हणाले, त्यांचं भांडण मी मिटवलंय आता. समेट झालाय त्यांचा. दोघं विमानतळावर चक्क एकमेकांशी बोलत होते.

अनेकांना वाटतं की, माझं आणि शिक्षणमंत्र्यांचं व्यक्तिगत भांडण आहे. खुद्द मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार मला म्हणाले, अरे तुमचं नेमकं चाललंय काय? मिटवा ना एकदा. तावडेंचा आणि माझा कॉमन मित्र आमदार पराग आळवणी मला म्हणाला, तुझं नि तावडेचं खरंच भांडण आहे की समजून उमजून तुम्ही, सेना-भाजप सारखं तिसऱयाला स्पेस द्यायची नाही म्हणून भांडता?

मैत्री आहे आणि भांडणही आहे. पण भांडण व्यक्तिगत नाही. मुद्दयांचं आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या शासन निर्णयांना मी केलेला विरोध आणि शिक्षणमंत्र्यांनी थेट मलाच तुरंगात टाकण्याची केलेली भाषा, यामुळे हे भांडण व्यक्तिगत असल्याचा समज निर्माण होणे स्वाभाविक होते. केंद्र सरकारला राज्यातर्फे पाठवण्यात येणाऱया नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भातील अहवालावर मी घेतलेल्या आक्षेपांची अत्यंत तातडीने, संवेदनशीलतेने दखल घेत आणि तितक्याच हुशारीने तो सगळा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी Scrap केला. हे इतक्या वेगाने, 24 तासात घडलं की त्यामुळे त्या मसुद्यातील वादग्रस्त मुद्यांची चर्चा बाजूलाच राहिली आणि राजकीय अर्थच काढले गेले.

मुख्यमंत्र्यांनी केवळ विनोद तावडेंना लगाम घालण्यासाठी ही कृती केली, असं मानणं मुख्यमंत्र्यांवर अन्यायकारक ठरेल. ज्या मुद्यावरुन कपिल पाटलाला तावडे आणि माधव भंडारी तुरुंगात टाकायला निघाले होते, तो मुद्दाच मुख्यमंत्र्यांनी निकालात काढला. तोही कपिल पाटलाला फोन करुन. त्यामुळे राजकीय अर्थ काढले गेले. पण मसुदा ज्यांनी वाचला असेल त्यांना तो किती भयंकर आहे, हे लक्षात येईल. 

17 नोव्हेंबरला मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहलं होतं. 17 च्या रात्री उशिरा त्यांना ईमेल, व्हॉटस्अॅप केलं. त्यामुळे लगेच उत्तराची अपेक्षा नव्हती. परंतु 18 तारखेला दुपारी 2 वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांनी फोनवर सांगितलं की, मुख्यमंत्र्यांनी पत्राची दखल घेतली आहे. दुपारी 3 वाजता खुद्द माननीय मुख्यमंत्र्यांचाच फोन आला. त्यांनी ते पत्र पूर्ण वाचलं होतं. मी त्यांना म्हणालो, हा ड्राफ्टच मागे घेतला तर बरं होईल.

ते म्हणाले, ‘नाही कपिलजी मी तो पूर्णपणे Scrap करायचं ठरवलं आहे.’

मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे शब्द खरे केले. सगळा मसुदा अवघ्या तासाभरात वेबसाईटवरुन काढण्यात आला.

खुद्द मुख्यमंत्र्यांना तो मसुदा स्क्रॅप करावासा वाटला. असं काय होतं त्यात?

शाळेचे सहा तास, आठ तास करण्यात आले. याचीच चर्चा मीडियात जास्त रंगली. स्वाभाविक होतं. शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी सगळ्यांच्याच चिंतेचा तो विषय होता. पण मुद्दा तेवढा एकच नव्हता. 17 तारखेच्या रात्री मुख्यमंत्र्यांना मेल केलेलं पत्र पाहिलं म्हणजे लक्षात येईल.

दिनांक : 17/11/2015

प्रति,

मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण निर्मितीचं काम केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने हाती घेतलं आहे. केंद्राला त्यासाठी शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने प्रस्ताव मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अत्यंत घाईगडबडीत, अपारदर्शी प्रक्रिया राबवून तयार करण्यात आला असून तो अशैक्षणिक तर आहेच पण त्याचबरोबर संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली करणारा आहे. ऐन सुट्टीमध्ये हरकती आणि सूचनांसाठी फक्त 23 नोव्हेंबर पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. म्हणजे लोकशाही प्रक्रिया गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे.

त्यामुळे हा प्रस्ताव त्वरीत मागे घेण्यात यावा आणि लोकशाही पद्धतीने नवा प्रस्ताव लोकमत जाणून घेण्यासाठी तयार करण्यात यावा अशी समाजातील सर्व स्तरातील मागणी आहे. आपण हस्तक्षेप करावा यासाठी हे पत्र.

1. दि. 5 आणि 6 नोव्हेंबर रोजी शिक्षण विभागातील काही अधिकारी आणि निवडक शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षणतज्ञ आणि काही स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) यांनी मिळून हा मसूदा तयार केला आहे. हा मसुदा इंग्रजीत आहे, मराठीत नाही.

2. पुढच्या तीन दिवसात राज्यातील 27, 726 गावांपैकी 25,108 गावातील शाळांमध्ये या विषयावर चर्चासत्रे घेण्यात आली. या गावांनी आणि 22 जिह्यांनी त्यावर लगेच कन्सल्टेशन पेपर तयार करुन तो भारत सरकारच्या पोर्टलवर अपलोडसुद्धा केला. डिजीटल इंडियाचा इतका सुपरफास्ट अंमल देशात अन्यत्र कुठे झाला नसावा.

3. इंग्रजी अहवालात 44 पाने आहेत. त्यावर अडीच दिवसात चर्चा होऊन 25,108 गावांचा चर्चा अहवाल अपलोड करण्याची ही कामगिरी जगातील सर्व खेळाडूंचे विक्रम मोडणारी आहे.

4. या अहवालात सुरवातीलाच शाळा 6 तासांवरुन 8 तास करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शाळा आनंदवाडी असायला हवी, कोंडवाडा नव्हे, याचे भान शिक्षण विभागाला नसावे, याचे आश्चर्य वाटते. बालमानसशास्त्राच्या विरोधात शिक्षण विभाग कसं काय काम करु शकतो?

5. या अहवालामध्ये पान क्र. 34 वर केलेली शिफारस तर महाभयंकर आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती या प्रवर्गातील मुले आणि विशेष गरजा असणारी मुले यांच्या सवलती रद्द करण्यात याव्यात, अशी शिफारस शिक्षण विभागाने केली आहे.

6. दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि विशेष गरजा असणारे म्हणजे शारीरिक आणि अन्य व्याधींमुळे ग्रस्त असलेले विद्यार्थी यांना शिक्षण प्रवाहातून संपवून टाकण्याची शिफारस हा प्रस्ताव करतो. प्रस्तावातील शब्द आहेत - Abolish the SC/ST and CWSN. categories for educational. facilities - ही सूचना संविधान विरोधी आणि माणूसकी शून्य आहे. समता आणि सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे.

7. प्रस्तावात पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक मध्ये इ.5 वी पर्यंत मातृभाषेचा आग्रह वरकरणी स्वागतार्ह वाटत असला तरी अन्य भाषा या काळात शिकू न देणं, पालकांच्या स्वातंत्र्याच्या आड येणारी गोष्ट आहे. अशी सक्ती करता येणार नाही. तसा निकाल यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक प्रकरणात दिलेला आहे. वयाच्या 11 वर्षामध्ये मुलांना अनेक भाषा सहज अवगत करता येतात, नंतर ही प्रक्रिया कठीण बनते, हे वैज्ञानिक दृष्ट्या सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि हिंदीची दारे बंद करण्याची चूक आपण करणार नाही, ही अपेक्षा धरावी काय?

हा प्रस्ताव अशैक्षणिक, अशास्त्रीय तर आहेच. पण संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा आणि मूल्यांचा भंग करणारा आहे. तो बेकायदेशीर आहे. राज्य सरकारला असे करता येणार नाही. शिक्षण प्रवाहातून दूर राहिलेल्या सामाजिक दृष्ट्या वंचित, पीडित, शोषित वर्गाचा कडेलोट करण्याचा अधिकार शिक्षण मंत्र्यांना कुणी दिला? याचा जाब आपण विचारावा. हा प्रस्ताव त्वरीत मागे घ्यावा, ही नम्र विनंती. धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.

या मसुद्यात आणखी काही आक्षेपार्ह मुद्दे होते. त्या सर्वांचीच चर्चा आता करण्याची गरज नाही. पण हा मसुदा आणि 28 ऑगस्ट पासून शिक्षण विभागाने घेतलेले शासन निर्णय यांचा एकत्रित विचार करणं आवश्यक आहे. 9वी, 10वी पासून डिस्टन्स् कोर्स सुरु करण्याची एक सूचना होती. 9वी, 10वी ला व्यवसाय शिक्षणाचा पर्याय भाषा विषयांना देण्याचा जीआर अजून कायम आहे. कला-क्रीडा शिक्षक हद्दपार झाले आहेत. 28 ऑगस्टच्या संदर्भात हायकोर्टाच्या याचिका शिक्षकांच्या समायोजनापुरत्या मर्यादित राहिल्यामुळे त्याचा निकाल वेगळा लागण्याची शक्यताच नव्हती. पण या सगळ्यांचा एकत्रित विचार केला तर माध्यमिक शिक्षणही धोक्यात आलं आहे, याचा इशारा मिळतो.

मेक इन इंडियासाठी स्वस्त मजूर तयार करणं एवढंच शिक्षणाचं उद्दिष्ट असेल तर ते भयंकर आहे.

आता खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच ते मसुदा आपला नसल्याचं सांगून टाकलं आहे. शिक्षण सचिवांनीही हात वर केले आहेत. दोघांचेही दावे खरे मानले पाहिजेत.

नव्याने अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तो वेबसाईटवर टाकण्यात आला आहे. प्रस्तावनेलाच महत्वाची सूचना देण्यात आली आहे. हा दस्तावेज महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत धोरण अथवा शासन निर्णय नाही. पुढे प्रत्येक पानावर चौकटीत त्याचा पुनउ&च्चार आहे. ‘प्रचलित कायदे, भारतीय संविधानातील तरतूदी अथवा न्यायालयीन निर्णयांचे उल्लंघन होईल अशा कोणत्याही सूचना महाराष्ट्र शासन करणार नाही.’

तूर्त यावर विश्वास ठेऊया!

-------------------------

कपिल हरिशचंद्र पाटील 

आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ

अध्यक्ष, लोक भारती 

-------------------------

पूर्व प्रसिद्धी - लोकमुद्रा मासिक - अंक नववा, जानेवारी २०१६