विलासराव, पुरके, देवेंद्र, तावडे

निखिल वागळेंनी एकदा महानगरमध्ये असताना मला विचारलं होतं, तुला पुढे काय करायचंय? राजकारणात जायचंय, या माझ्या उत्तराने त्यांनाही नवल वाटलं होतं. ठरवून या क्षेत्रात आलो आहे. राजकारण करण्यासाठी. राजकारण हा तसा वाईट झालेला शब्द आहे. खरं तर राजकारणासारखी दुसरी प्रभावी गोष्ट नाही. राजकारण वाईट असतं आणि राजकारणात असणारे वाईट असतात हा समजच मुळात चुकीचा आहे. हितसंबंधी अभिजन वर्गाने जाणीवपूर्वक बदनाम केलं या शब्दाला. राजकारणात ज्यांना वाईट मानलं जातं, तेही लोकांमधून निवडून आलेले असतात. त्यांना भूमिका असते. त्यांना मान्यता असते. मान्यता मिळवून ते इथे आलेले असतात. संविधानाने निर्माण केलेल्या लोकशाही व्यवस्थेतून विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत प्रतिनिधी निवडले जातात.

राजकारणात उतरणं, निवडून येणं हे जितकं चांगलं तितकंच निवडून येणं म्हणजे आपण स्वतचा विजय मानणं हे तितकंच वाईट आहे. विजयी उमेदवार निवडून येतो म्हणजे तो कुणाला पराभूत करण्यासाठी येतो हे मानणं चुकीचं आहे. पराभूत होणाऱयालाही मान्यता असते. त्यालाही लोकांनी मतं दिलेली असतात. अधिक ज्याला मिळाली त्याला सभागृहात जाण्याची संधी मिळाली एव्हढाच त्याचा अर्थ. 26 जून 2006ला पहिल्यांदा आमदार झालो. दुसऱयांदा 2012 मध्ये निवडून आलो तेव्हा 80 टक्के मतं मिळाली. फोटोग्राफरनी विजयाची खूण करायला सांगितली. मी नाही केली. कारण तो आपला विजय नसतो. विजय निवडून देणाऱयांचा. आपली फक्त जबाबदारी. खरं तर जबाबदारीचं टेन्शन. ते टेन्शन 24 तास, 365 दिवस असतं. या26 जूनला आमदारकीला दहा वर्षे झाली. काय केलं?

सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाचा नसलो तरी दहाही वर्षे विरोधी पक्षांच्या बाकावर बसलो. एकट्या सदस्याला अनेक मर्यादा असतात. पण भांडत राहिलो आहे. एकटा असलो तरी लोक भारती पक्षाचा गटनेता म्हणून सभागृहात मान्यता आणि सन्मानही मिळतो. विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण आणि आता देवेंद्र फडणवीस. चारही मुख्यमंत्र्यांचा अनुभव नेहमीच चांगला मिळाला. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना खाजगी विद्यापीठांच्या प्रश्नावर सभागृहात माझ्या टोकाच्या विरोधी भूमिकेमुळे काहीवेळ पेच निर्माण झाला होता. अजितदादा पवार म्हणाले, विलासरावांनी सांगितलं असतं तर त्याने ऐकलं असतं. अर्थात ते गंमतीने म्हणत होते.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना विधान परिषदेत अर्बन लँड सिलींग अॅक्ट रीपिल (निरसित) करण्याचं बील सभागृहात मांडलं गेलं. काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारच्या बाजूने भाजप आमदारांनी मतदान केलं. कारण हा समाजवादी कायदा संपवण्याचं मूळ धोरण एनडीएचं होतं. मनमोहन सिंग सरकारने ते पुढे रेटलं. विलासरावांनी तरीही बराच काळ लांबवण्याचा प्रयत्न केला. अखेर ते सभागृहात आलं. शिवसेना आणि मी अशा आठ सदस्यांनीच त्या बिलाच्या विरोधात मतदान केलं. तिसऱया आघाडीतले सदस्य मतदानाला हजर राहिले नाहीत.

खैरलांजी प्रकरणात सरकारवर मी सडकून टिका केली. गृहखात्याला जातीयवादी ठरवलं. माझं ते भाषण खूप गाजलं होतं. खुद्द आर. आर. पाटील अस्वस्थ झाले. पण मुख्यमंत्री विलासरावांनी त्यांना थांबवलं. ती कपिलची भूमिका आहे. सच्चर समितीच्या शिफारशी अंमलात आणा म्हणून माझाच प्रस्ताव होता. काँग्रेसच्या राज्यात मुस्लिमांवर कसा अन्याय होतो, याचा पाढाच मी वाचला. विरोधी पक्षांकडून अडथळे आले. पण विलासरावांनी शाबासकी दिली. राज्यात अल्पसंख्याक विभाग सुरु करण्याची घोषणा त्याच चर्चेच्या उत्तरात त्यांनी केली.

आमदारांना घरं मिळावीत म्हणून राजयोग सोसायटी स्थापन झाली होती. घराचं अॅलॉटमेंट लेटर मिळालं त्यादिवशी 3,883 जणांना म्हाडाच्या घरांची लॉटरी लागली होती. पण 4 लाख 29 हजार 470 लोकांच्या पदरी निराशा आली होती. त्यांची रांग मोडून म्हाडाचं घर मिळवणं हे मला अपराधीपणाचं वाटलं. मी आणि माझ्या पत्नीने त्याचक्षणी निर्णय घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिनांक 23 मे 2009 रोजी मी पत्र लिहून मला वितरीत करण्यात आलेली सदनिका परत केली. माझ्या त्या पत्राने हर्षवर्धन पाटील रागावले. त्यांनी थेट दिल्लीत जाऊन विलासरावांना विनंती केली. तुम्ही सांगा. ते म्हणाले, तो समाजवादी आहे. मी काही त्याला हे सांगणार नाही. हर्षवर्धन पाटील नंतर मला मुंबईत येऊन म्हणाले, तुम्ही समाजवादी आहात काय?

शिक्षकांचा आमदार असल्यामुळे शिक्षणमंत्री लक्ष्य असणं स्वाभाविक. राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात आणि राजेंद्र दर्डा यांनी ही टीका समजून घेतली. पण वसंत पुरके फार रागवायचे. जसे आता आमचे मित्र विनोद तावडे रागावतात. वसंत पुरके शिक्षणमंत्री असताना अनेकदा चकमकी घडायच्या. आंदोलनं व्हायची. पण विलासराव देशमुखांनी चुकूनही नाराजी व्यक्त केली नाही. उलट अॅप्रिशिएट करत. असाच अनुभव आता देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडूनही येतो आहे. राज्याच्या नेत्याची प्रतिक्रिया ही अशीच असायला हवी. महाराष्ट्रात विरोधी आवाजाला सन्मान देण्याची ही परंपरा यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील आणि शरद पवारांनी घालून दिली आहे.

कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २९ जून  २०१६