मिशन पेन्शन, नारा व्यापक हवा

पेन्शनच्या प्रश्नावर सरकारी निम सरकारी कर्मचाऱयांमध्ये आणि शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या कर्मचाऱयांना आणि शिक्षकांना पेन्शनचा अधिकार आहे. मग नंतरच्या कर्मचारी व शिक्षकांना का नाही?

जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि केंद्रातल्या सर्व कर्मचाऱयांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनीत कर्मचाऱयांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच 1 एप्रिल 2005 ला संपुष्टात आला. न्यू पेन्शन स्किम (एनपीएस) पीएफआरडीए अॅक्ट पास करुन लागू करण्यात आली. शिक्षकांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून ती लागू झाली. एलआयसीच्या कर्मचाऱयांना 2009 पासून तर बँक कर्मचाऱयांना 2010 पासून.

एनपीएस ही पेन्शन स्कीम नाही.  ही गुंतवणूक योजना आहे. स्टॉक मार्केटशी रिलेटेड आहे. पेन्शनचं हे खाजगीकरण आहे. आपले गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टे बाजारात घालणार. सेवानिवृत्तीची वेळ येईल त्यावेळची आपल्या गुंतवणुकीची नेट असेट व्हॅल्यू आपल्या पदरात पडेल. हा मोठा धोका आहे. हे संकट कुणी आणलं?

केंद्रात आता भाजप-एनडीएचं सरकार आहे. यापूर्वी भाजप-एनडीएच्या हातात 1998 -2004 या काळात सत्ता होती. त्याच काळात दवे कमिटीच्या शिफारशींनुसार पेन्शन संपुष्टात आणण्यात आलं. नवा Pension Fund Regulatory and Development Authority(PFRDA) कायदा फेब्रुवारी 2003 मध्ये पास करण्यात आला. म्हणजे पेन्शनचं खाजगीकरण करण्यात आलं. शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणाला याच सरकारने सुरवात केली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री मोदिंच्या सरकारने पहिला प्रयोग केला. शिक्षकांना शिक्षा मित्र / शिक्षण सेवक / विद्या सहाय्यक करण्यात आलं. ही योजना भारत सरकारने मग सर्व राज्यांना भाग पाडलं. शिक्षकांच्या शोषणाला तेथून सुरवात झाली. पूर्वी गुजरातमध्ये विद्या सहाय्यकांना 2,500/- मिळत होते आता 5,300/- मिळतात.

कंत्राटीकरणाचा दोष जितका भाजप-एनडीएचा तितकाच काँग्रेस-युपीएचाही आहे. खरंतर खाजगीकरण, उदारीकरण या खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरवात मुळात केली काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी. एनडीएने ती पकड अधिक मजबूत केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेने कंत्राटीकरणातून शोषणाला मान्यता दिली. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वेग दिला. बहुजनांचं शिक्षण उद्ध्वस्त केलं. सरकारवरचं ओझं कमी करण्याच्या नावावर पेन्शनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला.

केंद्रातलं नवं सरकार उघड कार्पोरेट भांडवलदारांचं आहे. नव्या सरकारने आल्याबरोबर कार्पोरेट टॅक्स 5 टक्क्यांनी कमी केला. पीएफ टॅक्स लावण्याचा प्रयत्न केला. तो माघारी घ्यावा लागला, पण व्याज दर कमी केला. एनडीए-युपीए या दोन्ही सरकारांनी सार्वजनिक क्षेत्र ठरवून कमी केली. आता पुढचं पाऊल आहे. मंत्रालयात कंत्राटी कर्मचारी आणण्याचा फतवा निघालाच आहे. सरकारची आर्थिक धोरणं आता तेवढ्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाने आणि व्यापारीकरणाने वेग घेतला आहे. सेल्फ फायनान्स स्कूल्स् चालू करायला धडाधड परवानग्या दिल्या जात आहेत. खाजगी विद्यापीठांची चार बीलं महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केली आहेत. खाजगी विद्यापीठांच्या विरोधात विधान परिषदेत मी एकटा होतो. आधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि आता भाजप-शिवसेना या दोन्ही सरकारांनी खाजगी विद्यापीठं काढण्याचा सपाटा लावला आहे.  

लोक अस्वस्थ आहेत. मोर्चे मोठे निघत आहेत. कधी अंगणवाडी ताई. तर कधी आयसीटीचे शिक्षक. तर कधी सगळ्याच खात्यातल्या नव्या कर्मचाऱयांचा पेन्शनचा मोर्चा. आझाद मैदानातल्या एकजुटीने जुन्या पेन्शनचा नारा बुलंद केला आहे.

ही लढाई पेन्शनचा अधिकार गेलेल्या सर्व कर्मचारी, कामगार वर्गाची जरुर आहे. पण पेन्शनपुरती मर्यादित नाही. ज्या आर्थिक धोरणांनी पेन्शनचा अधिकार हिरावून घेतला आहे त्या आर्थिक धोरणांच्या विरोधात लढाई उभी राहिल्याशिवाय पेन्शनचा विजयही मिळणार नाही. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा प्रश्नही त्याला जोडून घ्यावा लागेल. कारण सर्वसामान्यांच्या मुलांना उच्चशिक्षणाचे दरवाजे बंद होत आहेत. मंत्रालयातल्या कंत्राटीकरणा विरोधात आवाज उठवावा लागेल. व्यापक लढाईची गरज आहे. पेन्शनच्या प्रश्नाने त्या व्यापक लढाईची ठिणगी जरुर टाकली आहे. तिचा वणवा व्हायला हवा. परवा आझाद मैदानावरच्या एकजुटीने ती आशा जरुर पल्लवीत झाली आहे.

एकच मिशन, जुनी पेन्शन, अशी घोषणा आझाद मैदानात दिली जात होती. त्याआधी नागपूरलाही दिली जात होती. परंतु आर्थिक धोरणं बदलत नाहीत तोवर पेन्शन कसं मिळेल? मिशन व्यापक हवं. नारा व्यापक हवा. पेन्शन हा त्या व्यापक लढाईचा पहिला परिणाम जरुर असेल. जे संघटीत आहेत त्यांना पहिला फायदा जरुर मिळतो. परंतु असंघटीतांच्या सोबत हमदर्द झाल्याशिवाय ही लढाई पुढे सरकणार नाही.

जेएनयु मधला नारा अधिक व्यापक आहे. भुखमरी से आझादी, पुंजीवाद से आझादी, नई आर्थिक नितीसे आझादी. त्या व्यापक आझादीच्या लढाईचा भाग झाल्याशिवाय यश प्राप्त होणार नाही.

- कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि 

लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २३ मार्च २०१६ 

..पण मुख्यमंत्री बहिरे नाहीत!

आझाद मैदानावर त्यांची संख्या चार-पाच हजारांच्या घरात असेल; पण एकही घोषणा होत नव्हती. स्टेजवर त्यांचे पुढारी उभे होते; पण लाऊडस्पीकर अन् माईकची सोय नव्हती. त्याची गरजच नव्हती. म्हणजे भाषणं होत होती आणि समोरचे ते सगळे तरुण डोळ्यांनी ऐकत होते. मूकबधिरांची सभा होती ती. आझाद मैदानावरचं आंदोलन होतं ते. शिक्षक भारतीचं विशाल धरणं आटपून मी निघत होतो. माझी नजर ती मुलं फडकवत असलेल्या तिरंग्याकडे गेली. चौकशी केली. विलास परेरा म्हणाला, 'ते मूकबधिर तरुण आहेत. सकाळपासून आले आहेत. भरउन्हात उभे आहेत. त्यांचा उपवास सुरू होता. एकदम कडक. पाणीसुद्धा ते पीत नव्हते. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी येऊन त्यांना समजावून गेले. डीसीपी साहेब आले, मी पाण्याची व्यवस्था करतो. बिस्कीट किंवा वडापाव आणतो; पण उन्हात उपाशीपोटी असं आंदोलन नका करू. डीसीपी म्हणत होते; पण ती मुलं काही ऐकत नव्हती. आमच्या मागण्यांवर लेखी आश्‍वासन पाहिजे. आम्हाला असं अनेकदा सांगतात. मग विसरतात. 

त्यांची तक्रार होती. आमचं कुणीच ऐकत नाही. ऐकणार्‍यांचे कान त्यांच्यासाठी बहिरे झाले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेलाच फक्त दोष का द्या? समाजही कुठे ऐकतो? आपणही कुठे ऐकतो? त्यांना बोलता कुठे येतं, तर आपण ऐकणार असा आपणच आपला समज करून घेतला आहे. आपलीही संवदेनाही कशी बधिर आणि बहिरी असते, हे मला सोमवारी आझाद मैदानात लक्षात आलं. 

आपण त्यांना असं समजतो की त्यांना बोलता येत नाही. ती मुलं तर छान बोलत होती. किती छान भाषण देत होती. आपले कान बहिरे आणि डोळे आंधळे झालेले. ते हातवारे करत बोलत होते. खुणांची भाषा आहे त्यांची. आपल्याला समजणार नाही हे खरे; पण त्यांचं दु:ख आणि वेदना जाणून घ्यायला ती खरंच अडचण आहे का? 

त्यांच्या मागण्या अगदी साध्या आहेत. आम्हाला शिकू द्या. आमच्यासाठी शाळा काढा. खोटे दाखले काढून आमच्या जागा पळवणार्‍यांना रोखा. कॉलेज शिक्षणाची सोय करा. सांकेतिक भाषेची पुस्तकं आम्हाला उपलब्ध करून द्या. व्यवसाय आणि तंत्रशिक्षणाची सोय करा. आम्हाला आमच्या पायावर उभं राहू द्या. केरळ राज्याने तर मूकबधिर तरुणांना वाहन परवाने दिले आहेत. अशा अनेक नोकर्‍यांच्या किंवा व्यवसायाच्या संधी सहज शोधता येतील. अपंग आरक्षणाची अंमलबजावणीसुद्धा होत नाही. अपंग, विकलांग आणि मूकबधिर मुलांसाठी कायदा आहे. अपंग व्यक्ती समान संधी व हक्कांचे संरक्षण अधिनियम १९९५. त्याची अंमलबजावणी होत नाही. दर तीन वर्षांनी जो आढावा घ्यायचा आहे, तो आढावा घेतला जात नाही. 

घरात, समाजात या मुलांकडे दुर्लक्ष होतं. अत्यंत हुशार मुलं असतात; पण त्यांच्या गुणांचा उपयोग करून घेतला जात नाही. सरकारही आश्‍वासनापलीकडे हलत नाही. आझाद मैदानातून परवा ही मुले हलायला तयार नव्हती. त्याच कारणही तसंच होतं. गेल्या दोन वर्षांत अनेकदा या मुलांनी मंत्रालयात चकरा मारल्या. साधी दाद लागली नाही. 

सरकार बहिरं आहे का? पण राज्याचे मुख्यमंत्री बहिरे नाहीत. त्यांच्या संवेदना बहिर्‍या नाहीत. त्यांना रात्री उशिरा फोन केला. खरं तर दिवसभराच्या कामाने ते थकले होते. त्यांना म्हणालो, समाजिक न्याय मंत्री किंवा राज्यमंत्री या मुलांच्या भेटीला आले तर बरं होईल. त्यांनी लगेच हो म्हटलं आणि तासाभरात समाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले विधान भवनातून थेट आझाद मैदानात आले. मुलांशी बोलले. आश्‍वासन दिलं. मुलं खूश झाली. किती लांबून आली होती. आपलं कुणीतरी ऐकतंय. यावरच ती खूश झाली. अडचणीत असलेल्या, प्रश्न असलेल्या लोकांचं म्हणणं तरी काय असतं? आमचं किमान ऐकून तरी घ्या. ऐकून घेणं यालाच तर संवेदना म्हणतात. उस्मानाबादला कोणी ऐकून घेतलं नाही. भलतंच झालं. संवेदना राहिली बाजूला. शेतकर्‍यांना वेदना झाल्या. राज्यात वाईट मेसेज गेला. परवाची रात्र मात्र मोठा दिलासा देणारी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी त्या दिवशी ज्या संवेदनशीलतेने प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद द्यायला हवेत. 

प्रश्न लगेच सुटतील असं नाही; पण ऐकून घेतलं तर मार्ग निघतो. शारीरिक व्याधी किंवा न्यूनतेने जगण्याची असंख्य आव्हाने झेलत ही मुलं पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांचं जगणं किमान सुकर व्हावं. सन्मानाने जगता यावं. किमान कुणी उपेक्षा करू नये. चिडवू तर बिलकूल नये. एवढीच तर त्या मुलांची अपेक्षा आहे. 

कपिल पाटील

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  १६ मार्च २०१६ 

शिक्षक झाले, आता शेतकर्‍यांची पिटाई

जीवघेणा दुष्काळ आणि सरकारची संतापजनक अनास्था यामुळे महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांचा उद्रेक झाला आहे. हायकोर्टानेच झापल्यामुळे अख्खं राज्य मंत्रिमंडळ मराठवाड्यात दुष्काळी दौर्‍यावर गेलं. तळपत्या उन्हात, सुकलेल्या शेतांच्या बांधावर मंत्र्यांनी उतरावं, किमान आमचं ऐकावं एवढीच तर अपेक्षा होती. तीही पूर्ण झाली नाही, तेव्हा बांध फुटला. उस्मानाबादच्या एका शेतकर्‍याने शिक्षणमंत्र्यांच्या दिशेने दुधाची पिशवीच फेकली, तर माननीय मंत्र्यांना आणि त्यांच्या मुजोर यंत्रणेला काय अपमान वाटला. मंत्र्यांच्या पीएने त्या गरीब शेतकर्‍याला धू धू धुतलं. पोलिसांनी कसं बसं वाचवून त्याला गाडीत नेलं. एका वर्तमानपत्राने मंत्र्यांच्या इशार्‍यावरून ही माराहाण झाल्याचे म्हटलं आहे. तसं नसेल कदाचित. स्वामीभक्त स्वामीपेक्षा स्वामीनिष्ठ असतात; पण त्यांना आवरायला हवं होतं. शिक्षणमंत्र्यांनी त्या शेतकर्‍याला वाचवायला हवं होतं. फाळणीच्या वेळी दिल्लीत उसळलेली दंगल शांत करायला देशाचे गृहमंत्री सरदार पटेल स्वत: उतरले होते. दंगलग्रस्तांचं ऐकून घेत होते. सर्वस्व गमावलेला एक दंगलग्रस्त थेट सरदार पटेलांवर थुंकला; पण महात्मा गांधींचे शिष्य असलेले सरदार पटेल ती थुंकी झेलूनही एकनाथासारखे शांत राहिले. 'या थुंकीतून राग निघून गेला. बरं झालं,' असं म्हणाले. दिल्ली शांत झाली. उस्मानाबादच्या शेतकर्‍याची मात्र पिटाई झाली. आजपासून विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतंय, ते या पिटाईच्या पार्श्‍वभूमीवर. न पडणार्‍या पावसाने शेतकरी होरपळलाय आणि सरकार मात्र त्यालाच झोडपतंय. याची दखल मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री बजेटमध्ये घेतीलच. ज्या उद्रेकाला विनोद तावडेंना सामोरं जावं लागलं, तशा संतापाचा सामना अन्य ज्येष्ठ मंत्र्यांनाही करावा लागला; पण लोकांचं ऐकलं पाहिजे, ही संवेदनशिलता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी जरुर दाखवली. आजारी असताना आणि डोळ्यांचं ऑपरेशन असूनही एकनाथ खडसे उन्हात फिरले. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यातल्या कुपोषणाचा प्रश्न स्वत:हून पुढे आणला. जवळपास दोन कोटी लोक रोज अर्धपोटी झोपतात, याची त्यांनी प्रामाणिक कबुली दिली. संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट आधी विरोधकांमधल्या मित्रांशी बोलतात. ही संवदेनशिलता उस्मानाबादेत का हरवली? उस्मानाबादेत शेतकर्‍याला झालेल्या पिटाईची किंमत सरकारला चुकवावी लागणार आहे. शेतकर्‍याने दुधाची पिशवी तावडे साहेबांनाच का मारली? मला वाटत होतं फक्त आमचे शिक्षकच त्यांच्यावर चिडलेले आहेत; पण गावखेड्यातले शिक्षक या शेतकर्‍याच्या घरातले तर असतात. आपल्या मुलांचा होणारा अपमान शेतकरी पाहतातच ना. दुष्काळ आणि शेतकर्‍यांच्या पाठोपाठ या सरकारला येत्या अधिवेशनात राज्यातल्या कोलमडलेल्या शिक्षणाची आणि अपमानित, उपाशीपोटी शिक्षकांची दखल घ्यावीच लागेल. सरकार आल्यापासून शिक्षणमंत्री शिक्षकांनाच रोज धारेवर धरत आहेत. मुलांची संख्या कमी आहे, म्हणून राज्यातल्या शाळा बंद करण्याचा सपाटाच त्यांनी चालवला आहे. प्राथमिक शाळेतली मुलं डोंगरदर्‍या उतरून दूरच्या शाळेत जातील कशी? मुलींना तर पालक पाठवणारच नाहीत. जिथं मुलं आहेत, शाळा चांगल्या चालल्या आहेत, तिथले शिक्षक कमी करण्याचा फतवा माननीय शिक्षणमंत्र्यांनी काढला आहे. आता तीन भाषांना एक शिक्षक. गणित आणि विज्ञानाला वेगळा शिक्षक नाही. शाळेत मुख्याध्यापकाची गरज नाही आणि कला, क्रीडा शिक्षकाची बिलकुलच गरज नाही, हे सरकारचं नवं धोरण आहे. शाळा चालणार कशी? पेन्शन मागायला येणारे तरुण शिक्षक किंवा कर्मचारी, सन्मानाने पगार द्या, असं सांगणारे विनाअनुदानित शिक्षक आणि अंगणवाडीतल्या हजारो ताई, कायम कधी करणार, असा सवाल विचारणारे कंत्राटी शिक्षक आणि कर्मचारी या सगळ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं येत्या बजेटच्या अधिवेशनात मिळणार का? एका वर्षात सगळेच प्रश्न कसे सुटतील? असा उलट सवाल भाजपा करू शकेल; पण अवघ्या दीड-दोन वर्षांपूर्वी हेच प्रश्न घेऊन भाजपाने रान उठवलं होतं. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येबद्दल सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा खटला का भरायचा नाही? असा सवाल त्या वेळचे विरोधी पक्षनेते करत होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराचे बैलगाडीभर पुरावे तर खुद्द विनोद तावडे घेऊन गेले होते. आता तेच सत्तेवर आल्यानंतर जरा बरे दिवस येतील, ही शेतकर्‍यांची, कष्टकर्‍यांची आणि शिक्षकांची अपेक्षा कशी नसणार? लोकांनी वर्षभर वाट पाहिली; पण गेल्या काही महिन्यांत परिस्थितीचा सामन करण्याऐवजी लोकांनाच दोष दिला जाऊ लागला, तेव्हा संतापाचा उद्रेक झाला. किमान संवादाची अपेक्षा होती. माणसांची विचारपूस केली, तरी लोक खूश असतात. विचारपूस राहिली बाजूला, पिटाई सुरू झाली.  शिक्षक, मुख्याध्यापकांना जेलमध्ये टाकीन, अशी धमकी शिक्षणमंत्री थेट सभागृहात देतात. शिक्षक आपल्या पेशामुळे संयम बाळगतात. शेतकरी कशाला बाळगतील? - कपिल पाटील  (लेखक विधान परिषद सदस्य आणि लोकभारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.) पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  ९ मार्च २०१६

पीएफवर दरोडा का घातला अर्थमंत्री महोदय?

दिनांक : 2/3/2016

प्रति,

मा. ना. श्री. अरुण जेटली

वित्तमंत्री, भारत सरकार

द्वारा : मा. ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार

वित्त मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,

संसदेत आपण मांडलेला 2016-17 चा अर्थसंकल्प अच्छे दिन देईल ही अपेक्षा होती. पण ज्या मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गाने हे सरकार आणलं, त्यांच्याच कमाईवर दरोडा पडेल असं वाटलं नव्हतं. प्रॉव्हिडंट फंडावरचे व्याज आणि विथड्रॉवलची 60 टक्के रक्कम  करपात्र करण्याचा प्रस्ताव आपण सुचवला आहे. त्याचा दुसरा अर्थ काय?

प्राव्हिडंट फंड हे उत्पन्न आहे काय, की त्यावर टॅक्स लावावा. ती बचत आहे. पै पै वाचवून सरकारचा सुरक्षित फंड म्हणून लोक पीएफ जमा करतात. 1952 साली पीएफचा कायदा झाला. 1972 साली ग्रॅच्युएटी मिळाली. 1981 च्या कायद्याने पेन्शन मिळालं. ग्रॅच्युएटी निकालात निघाली आहे. नोव्हेंबर 2005 नंतर जे कर्मचारी किंवा शिक्षक नोकरीला लागले त्यांच्या पेन्शनचा अधिकार तुमच्याच एनडीए सरकारने 2004 साली हिरावून घेतला. कर्मचारी सरकारी असोत की निमसरकारी, शिक्षक झेडपीचे असोत की अनुदानित शाळांमधले. त्यांना पेन्शन नाही. पी.एफ.चं कटींग नाही. निवृत्तीनंतर त्यांनी कुणाच्या तोंडाकडे पहायचं? आता ज्यांचा पी.एफ. आहे, त्यावरही तुम्ही टॅक्स लावायचं म्हणता.

काळा पैसा बाळगणाऱयांना 45 टक्क्यांची कर सवलत देता. पीएफचा पैसा पांढरा असतो. धर्माचा असतो. कष्टाचा असतो. ते काय उत्पन्न नाही. काडी काडी जमवून केलेली ती बचत आहे. अगदी हातावर ज्यांचं पोट आहे तेही पै पे जमवतात. गाठीशी बांधून ठेवतात. लोक अशी बचत करतात, म्हणून देश चालतो आहे. मंदीच्या काळात मोठ्या देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात आल्या. आपलं नीट चाललं, कारण लोकांची बचतीची सवय.

एनपीएस तुम्ही बाजाराशी आधीच जोडला आहे. आता बचतही करु नका म्हणता. पैसे बाजारात गुंतवा हा तुमचा सांगावा आहे. नोकरदार वर्गालाही खड्यात घालायची ही तयारी आहे.

माननीय अर्थमंत्री महोदय चार मागण्या आहेत.

1. प्राव्हिडंट फंड आणि त्यावरील व्याज पूर्णपणे करमुक्त ठेवा.

2. नोव्हेंबर 2005 नंतर नेमणूक झालेले सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना त्वरीत लागू करा.

3. नोव्हेंबर 2005 नंतर नेमणूक झालेले सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षक यांची पीएफ अंकाऊंट्स त्वरीत उघडा.

4.नेमणूक दिनांकापासून अंकाऊंट न उघडल्यामुळे भरणा न झालेल्या रक्कमेची नुकसान भरपाई अशा संबंधित पीएफ अंकांऊंटवर जमा करा.

धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित

कपिल पाटील, वि.प.स.
https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc/

'स्किल इंडिया'साठी स्वस्त मजूर

सुटाबुटातलं सरकार ही राहुल गांधींची टीका मोदी सरकारने भलतीच मनाला लावून घेतलेली दिसतेय. देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी परवा संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सुटबुटवाल्यांपेक्षा धोती, कुडत्यातल्या शेतकर्‍यांवर जोर दिला आहे. नवीन सरकार आल्यापासून शेतकरी अस्वस्थ आहे. आत्महत्या वाढताहेत. देशाला धान्य पुरवणारा पंजाबचा शेतकरी अडचणीत आहे. त्या असंतोषाची दखल अरुण जेटलींनी घेतली आहे. ही तरतूद पुरेशी नसल्याची टीका शेती क्षेत्रातल्या नामवंतांनी केली आहे. काही असो, पण विरोधी पक्षांच्या टीकेची आणि देशातल्या असंतोषाची चाहूल अर्थमंत्र्यांना लागली आहे, हेही कमी नाही. मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर अखेर शेतकरी आला. हेच मोठं आश्‍चर्य आहे.  बजेटमधून लोकांना काय अपेक्षित असतं. किमान महागाई वाढू नये. कराचा बोझा वाढू नये. शिक्षणाची व्यवस्था व्हावी. नोकरीच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात. आजारपण सुसह्य व्हावं. या अपेक्षांच्या पार्श्‍वभूमीवर नव्या अर्थसंकल्पाने निराशा केली आहे.  दवा-पाण्याचा खर्च तरी कमी व्हावा, या अपेक्षेला जेनेरिक औषधांच्या उपलब्धतेने सरकारने प्रतिसाद दिला आहे. युनिव्हर्सल हेल्थ अ?ॅश्युरन्स योजना राबवण्याच्या आश्‍वासनाला मात्र पानं पुसण्यात आली आहेत. आपल्याकडे दहा टक्के लोक पैसे नसले तर उपचारच करून घेत नाहीत. वीस टक्के रुग्णांना औषधं मिळत नाहीत. औषधपाण्यावरचा खर्च इतका वाढला आहे की, तो भागवण्याच्या भानगडीत घरातलं काही विकावं लागतं किंवा कर्ज काढावं लागतं. सरकारचीच आकडेवारी सांगते की, ३.३ कोटी लोक या खर्चामुळे दरवर्षी गरिबीत ढकलले जातात. त्यांच्या आरोग्याची कोणतीही हमी सरकार घ्यायला अजून तयार नाही.  गरीब आणि सामान्य घरात दुसरा मोठा खर्च असतो तो शिक्षणावरचा. दवापाणी आणि शिक्षण यांचा खर्च भागवताना अनेक पालक पोटाला चिमटा काढतात. पुण्यात डॉ. अभिजीत वैद्य यांच्या आरोग्य सेनेने हमालांचा अभ्यास केला. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की, मुलांच्या शिक्षणासाठी राबणारे हात स्वत:च्या पोटाला चिमटा काढतात. उपास तापास करतात. भारतातल्या आया देवासाठी उपास करतात, हे खोटं आहे. आपली मुलं शिकावीत यासाठी त्यांचे उपास असतात. उपास करावे लागतात त्यांना. त्या आयांच्या स्वप्नांची दखल अरुण जेटली यांनी घेतलेली नाही. शिक्षणासाठी अत्यंत अपुरी तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. मागच्या काही बजेटच्या तुलनेत उलट खर्च कमी करण्यात आला आहे, हे धक्कादायक आहे.  पंतप्रधानांच्या आवडत्या स्कील इंडियासाठी शंभर मॉडेल सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत. त्यातून ३.५ कोटी तरुणांना रोजगार मिळेल, असं सांगितलं जातं. पण तो खर्च कसा केला जाईल, याचा पत्ता नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण निगवेकर यांनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. देशात सहाशे विद्यापीठं आहेत. हजारो कॉलेजं आहेत. ज्युनिअर कॉलेजं आहेत. तांत्रिक विद्यालयं आहेत. हजारोंनी निघालेली इंजिनिअरींग कॉलेज बंद पडत आहेत. त्याबाबत कोणताही विचार झालेला दिसत नाही. त्यांचा उपयोग कौशल्यावाढीसाठी करता आला असता, असं डॉ. निगवेकरांचं म्हणणं आहे.  तंत्र शिक्षणासाठी किंवा कौशल्य शिक्षणासाठी सरकारचा प्लॅन काय आहे? स्किल इंडियाच्या नावाखाली ज्या अभ्यासक्रमांची चर्चा केली जात आहे, ते शाळेतच शिकवण्याचा सरकारचा आग्रह दिसतो. आठवीनंतर या अभ्यासक्रमाकडे मुलांना मोठय़ा संख्येने वळवणं आणि माध्यमिक उच्च शिक्षणापासून त्यांना दूर ठेवणं हा त्यामागचा स्पष्ट हेतू दिसतो. छोटे मोठे कोर्सेस सुरू करायचे, तेही विनाअनुदानित. याचा अर्थ स्वस्त मजूर तयार करणं, हेच स्किल इंडियाचं उद्दिष्ट्य असावं.  जीडीपीच्या किमान ६ टक्के खर्च शिक्षणावर व्हावा ही अपेक्षा असताना नव्या बजेटनेही साफ निराशा केली आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये शिक्षणावरचा खर्च ही विकासाची पूर्व अट असते. क्युबा, फ्रान्स, अमेरिका, फिनलँड या देशांच्या आपण जवळपासही नाही. शिक्षण आणि संशोधनावर खर्च करण्याची आपली तयारी नाही.  केंद्र सरकारने फक्त आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली आहे. पुढची नाही. मागच्या सरकारने आठवीपर्यंत ढकलत आणलं, मोदी-जेटलींचं सरकार आता त्यांना ढकलून देण्याच्या तयारीत आहे. आठवीनंतर गरिबांच्या मुलांनी कौशल्य शिक्षणाकडे वळावं अशी योजना आहे. शिक्षणाचा उद्देश नागरिक बनण्यासाठी असतो. त्यामुळे किमान बारावीपर्यंतचं शिक्षण मोफत व अनुदानित करण्याची गरज आहे. अकरावी-बारावीला व्यवसाय व कौशल्य शिक्षणाची जोड देता येईल. पण सरकार त्यासाठी तयार नाही. याचा अर्थ सरकारला अर्ध शिक्षितांची फौज तयार करायची आहे. मेक इन इंडियासाठी स्वस्त मजूर तयार करणं हाच उद्देश असल्यावर अर्थसंकल्पात शिक्षणावर तरतूद होणार कशी? कपिल पाटील (लेखक विधान परिषद सदस्य आहेत.) पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २ मार्च २०१६