..पण मुख्यमंत्री बहिरे नाहीत!

आझाद मैदानावर त्यांची संख्या चार-पाच हजारांच्या घरात असेल; पण एकही घोषणा होत नव्हती. स्टेजवर त्यांचे पुढारी उभे होते; पण लाऊडस्पीकर अन् माईकची सोय नव्हती. त्याची गरजच नव्हती. म्हणजे भाषणं होत होती आणि समोरचे ते सगळे तरुण डोळ्यांनी ऐकत होते. मूकबधिरांची सभा होती ती. आझाद मैदानावरचं आंदोलन होतं ते. शिक्षक भारतीचं विशाल धरणं आटपून मी निघत होतो. माझी नजर ती मुलं फडकवत असलेल्या तिरंग्याकडे गेली. चौकशी केली. विलास परेरा म्हणाला, 'ते मूकबधिर तरुण आहेत. सकाळपासून आले आहेत. भरउन्हात उभे आहेत. त्यांचा उपवास सुरू होता. एकदम कडक. पाणीसुद्धा ते पीत नव्हते. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी येऊन त्यांना समजावून गेले. डीसीपी साहेब आले, मी पाण्याची व्यवस्था करतो. बिस्कीट किंवा वडापाव आणतो; पण उन्हात उपाशीपोटी असं आंदोलन नका करू. डीसीपी म्हणत होते; पण ती मुलं काही ऐकत नव्हती. आमच्या मागण्यांवर लेखी आश्‍वासन पाहिजे. आम्हाला असं अनेकदा सांगतात. मग विसरतात. 

त्यांची तक्रार होती. आमचं कुणीच ऐकत नाही. ऐकणार्‍यांचे कान त्यांच्यासाठी बहिरे झाले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेलाच फक्त दोष का द्या? समाजही कुठे ऐकतो? आपणही कुठे ऐकतो? त्यांना बोलता कुठे येतं, तर आपण ऐकणार असा आपणच आपला समज करून घेतला आहे. आपलीही संवदेनाही कशी बधिर आणि बहिरी असते, हे मला सोमवारी आझाद मैदानात लक्षात आलं. 

आपण त्यांना असं समजतो की त्यांना बोलता येत नाही. ती मुलं तर छान बोलत होती. किती छान भाषण देत होती. आपले कान बहिरे आणि डोळे आंधळे झालेले. ते हातवारे करत बोलत होते. खुणांची भाषा आहे त्यांची. आपल्याला समजणार नाही हे खरे; पण त्यांचं दु:ख आणि वेदना जाणून घ्यायला ती खरंच अडचण आहे का? 

त्यांच्या मागण्या अगदी साध्या आहेत. आम्हाला शिकू द्या. आमच्यासाठी शाळा काढा. खोटे दाखले काढून आमच्या जागा पळवणार्‍यांना रोखा. कॉलेज शिक्षणाची सोय करा. सांकेतिक भाषेची पुस्तकं आम्हाला उपलब्ध करून द्या. व्यवसाय आणि तंत्रशिक्षणाची सोय करा. आम्हाला आमच्या पायावर उभं राहू द्या. केरळ राज्याने तर मूकबधिर तरुणांना वाहन परवाने दिले आहेत. अशा अनेक नोकर्‍यांच्या किंवा व्यवसायाच्या संधी सहज शोधता येतील. अपंग आरक्षणाची अंमलबजावणीसुद्धा होत नाही. अपंग, विकलांग आणि मूकबधिर मुलांसाठी कायदा आहे. अपंग व्यक्ती समान संधी व हक्कांचे संरक्षण अधिनियम १९९५. त्याची अंमलबजावणी होत नाही. दर तीन वर्षांनी जो आढावा घ्यायचा आहे, तो आढावा घेतला जात नाही. 

घरात, समाजात या मुलांकडे दुर्लक्ष होतं. अत्यंत हुशार मुलं असतात; पण त्यांच्या गुणांचा उपयोग करून घेतला जात नाही. सरकारही आश्‍वासनापलीकडे हलत नाही. आझाद मैदानातून परवा ही मुले हलायला तयार नव्हती. त्याच कारणही तसंच होतं. गेल्या दोन वर्षांत अनेकदा या मुलांनी मंत्रालयात चकरा मारल्या. साधी दाद लागली नाही. 

सरकार बहिरं आहे का? पण राज्याचे मुख्यमंत्री बहिरे नाहीत. त्यांच्या संवेदना बहिर्‍या नाहीत. त्यांना रात्री उशिरा फोन केला. खरं तर दिवसभराच्या कामाने ते थकले होते. त्यांना म्हणालो, समाजिक न्याय मंत्री किंवा राज्यमंत्री या मुलांच्या भेटीला आले तर बरं होईल. त्यांनी लगेच हो म्हटलं आणि तासाभरात समाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले विधान भवनातून थेट आझाद मैदानात आले. मुलांशी बोलले. आश्‍वासन दिलं. मुलं खूश झाली. किती लांबून आली होती. आपलं कुणीतरी ऐकतंय. यावरच ती खूश झाली. अडचणीत असलेल्या, प्रश्न असलेल्या लोकांचं म्हणणं तरी काय असतं? आमचं किमान ऐकून तरी घ्या. ऐकून घेणं यालाच तर संवेदना म्हणतात. उस्मानाबादला कोणी ऐकून घेतलं नाही. भलतंच झालं. संवेदना राहिली बाजूला. शेतकर्‍यांना वेदना झाल्या. राज्यात वाईट मेसेज गेला. परवाची रात्र मात्र मोठा दिलासा देणारी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी त्या दिवशी ज्या संवेदनशीलतेने प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद द्यायला हवेत. 

प्रश्न लगेच सुटतील असं नाही; पण ऐकून घेतलं तर मार्ग निघतो. शारीरिक व्याधी किंवा न्यूनतेने जगण्याची असंख्य आव्हाने झेलत ही मुलं पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांचं जगणं किमान सुकर व्हावं. सन्मानाने जगता यावं. किमान कुणी उपेक्षा करू नये. चिडवू तर बिलकूल नये. एवढीच तर त्या मुलांची अपेक्षा आहे. 

कपिल पाटील

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  १६ मार्च २०१६