'स्किल इंडिया'साठी स्वस्त मजूर

सुटाबुटातलं सरकार ही राहुल गांधींची टीका मोदी सरकारने भलतीच मनाला लावून घेतलेली दिसतेय. देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी परवा संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सुटबुटवाल्यांपेक्षा धोती, कुडत्यातल्या शेतकर्‍यांवर जोर दिला आहे. नवीन सरकार आल्यापासून शेतकरी अस्वस्थ आहे. आत्महत्या वाढताहेत. देशाला धान्य पुरवणारा पंजाबचा शेतकरी अडचणीत आहे. त्या असंतोषाची दखल अरुण जेटलींनी घेतली आहे. ही तरतूद पुरेशी नसल्याची टीका शेती क्षेत्रातल्या नामवंतांनी केली आहे. काही असो, पण विरोधी पक्षांच्या टीकेची आणि देशातल्या असंतोषाची चाहूल अर्थमंत्र्यांना लागली आहे, हेही कमी नाही. मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर अखेर शेतकरी आला. हेच मोठं आश्‍चर्य आहे.  बजेटमधून लोकांना काय अपेक्षित असतं. किमान महागाई वाढू नये. कराचा बोझा वाढू नये. शिक्षणाची व्यवस्था व्हावी. नोकरीच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात. आजारपण सुसह्य व्हावं. या अपेक्षांच्या पार्श्‍वभूमीवर नव्या अर्थसंकल्पाने निराशा केली आहे.  दवा-पाण्याचा खर्च तरी कमी व्हावा, या अपेक्षेला जेनेरिक औषधांच्या उपलब्धतेने सरकारने प्रतिसाद दिला आहे. युनिव्हर्सल हेल्थ अ?ॅश्युरन्स योजना राबवण्याच्या आश्‍वासनाला मात्र पानं पुसण्यात आली आहेत. आपल्याकडे दहा टक्के लोक पैसे नसले तर उपचारच करून घेत नाहीत. वीस टक्के रुग्णांना औषधं मिळत नाहीत. औषधपाण्यावरचा खर्च इतका वाढला आहे की, तो भागवण्याच्या भानगडीत घरातलं काही विकावं लागतं किंवा कर्ज काढावं लागतं. सरकारचीच आकडेवारी सांगते की, ३.३ कोटी लोक या खर्चामुळे दरवर्षी गरिबीत ढकलले जातात. त्यांच्या आरोग्याची कोणतीही हमी सरकार घ्यायला अजून तयार नाही.  गरीब आणि सामान्य घरात दुसरा मोठा खर्च असतो तो शिक्षणावरचा. दवापाणी आणि शिक्षण यांचा खर्च भागवताना अनेक पालक पोटाला चिमटा काढतात. पुण्यात डॉ. अभिजीत वैद्य यांच्या आरोग्य सेनेने हमालांचा अभ्यास केला. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की, मुलांच्या शिक्षणासाठी राबणारे हात स्वत:च्या पोटाला चिमटा काढतात. उपास तापास करतात. भारतातल्या आया देवासाठी उपास करतात, हे खोटं आहे. आपली मुलं शिकावीत यासाठी त्यांचे उपास असतात. उपास करावे लागतात त्यांना. त्या आयांच्या स्वप्नांची दखल अरुण जेटली यांनी घेतलेली नाही. शिक्षणासाठी अत्यंत अपुरी तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. मागच्या काही बजेटच्या तुलनेत उलट खर्च कमी करण्यात आला आहे, हे धक्कादायक आहे.  पंतप्रधानांच्या आवडत्या स्कील इंडियासाठी शंभर मॉडेल सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत. त्यातून ३.५ कोटी तरुणांना रोजगार मिळेल, असं सांगितलं जातं. पण तो खर्च कसा केला जाईल, याचा पत्ता नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण निगवेकर यांनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. देशात सहाशे विद्यापीठं आहेत. हजारो कॉलेजं आहेत. ज्युनिअर कॉलेजं आहेत. तांत्रिक विद्यालयं आहेत. हजारोंनी निघालेली इंजिनिअरींग कॉलेज बंद पडत आहेत. त्याबाबत कोणताही विचार झालेला दिसत नाही. त्यांचा उपयोग कौशल्यावाढीसाठी करता आला असता, असं डॉ. निगवेकरांचं म्हणणं आहे.  तंत्र शिक्षणासाठी किंवा कौशल्य शिक्षणासाठी सरकारचा प्लॅन काय आहे? स्किल इंडियाच्या नावाखाली ज्या अभ्यासक्रमांची चर्चा केली जात आहे, ते शाळेतच शिकवण्याचा सरकारचा आग्रह दिसतो. आठवीनंतर या अभ्यासक्रमाकडे मुलांना मोठय़ा संख्येने वळवणं आणि माध्यमिक उच्च शिक्षणापासून त्यांना दूर ठेवणं हा त्यामागचा स्पष्ट हेतू दिसतो. छोटे मोठे कोर्सेस सुरू करायचे, तेही विनाअनुदानित. याचा अर्थ स्वस्त मजूर तयार करणं, हेच स्किल इंडियाचं उद्दिष्ट्य असावं.  जीडीपीच्या किमान ६ टक्के खर्च शिक्षणावर व्हावा ही अपेक्षा असताना नव्या बजेटनेही साफ निराशा केली आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये शिक्षणावरचा खर्च ही विकासाची पूर्व अट असते. क्युबा, फ्रान्स, अमेरिका, फिनलँड या देशांच्या आपण जवळपासही नाही. शिक्षण आणि संशोधनावर खर्च करण्याची आपली तयारी नाही.  केंद्र सरकारने फक्त आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली आहे. पुढची नाही. मागच्या सरकारने आठवीपर्यंत ढकलत आणलं, मोदी-जेटलींचं सरकार आता त्यांना ढकलून देण्याच्या तयारीत आहे. आठवीनंतर गरिबांच्या मुलांनी कौशल्य शिक्षणाकडे वळावं अशी योजना आहे. शिक्षणाचा उद्देश नागरिक बनण्यासाठी असतो. त्यामुळे किमान बारावीपर्यंतचं शिक्षण मोफत व अनुदानित करण्याची गरज आहे. अकरावी-बारावीला व्यवसाय व कौशल्य शिक्षणाची जोड देता येईल. पण सरकार त्यासाठी तयार नाही. याचा अर्थ सरकारला अर्ध शिक्षितांची फौज तयार करायची आहे. मेक इन इंडियासाठी स्वस्त मजूर तयार करणं हाच उद्देश असल्यावर अर्थसंकल्पात शिक्षणावर तरतूद होणार कशी? कपिल पाटील (लेखक विधान परिषद सदस्य आहेत.) पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २ मार्च २०१६