दिनांक
: 2/3/2016
प्रति,
मा.
ना. श्री. अरुण जेटली
वित्तमंत्री,
भारत सरकार
द्वारा
: मा. ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार
वित्त
मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
महोदय,
संसदेत
आपण मांडलेला 2016-17 चा अर्थसंकल्प अच्छे दिन देईल ही अपेक्षा होती. पण ज्या मध्यमवर्गीय
नोकरदार वर्गाने हे सरकार आणलं, त्यांच्याच कमाईवर दरोडा पडेल असं वाटलं नव्हतं. प्रॉव्हिडंट
फंडावरचे व्याज आणि विथड्रॉवलची 60 टक्के रक्कम
करपात्र करण्याचा प्रस्ताव आपण सुचवला आहे. त्याचा दुसरा अर्थ काय?
प्राव्हिडंट
फंड हे उत्पन्न आहे काय, की त्यावर टॅक्स लावावा. ती बचत आहे. पै पै वाचवून सरकारचा
सुरक्षित फंड म्हणून लोक पीएफ जमा करतात. 1952 साली पीएफचा कायदा झाला. 1972 साली ग्रॅच्युएटी
मिळाली. 1981 च्या कायद्याने पेन्शन मिळालं. ग्रॅच्युएटी निकालात निघाली आहे. नोव्हेंबर
2005 नंतर जे कर्मचारी किंवा शिक्षक नोकरीला लागले त्यांच्या पेन्शनचा अधिकार तुमच्याच
एनडीए सरकारने 2004 साली हिरावून घेतला. कर्मचारी सरकारी असोत की निमसरकारी, शिक्षक
झेडपीचे असोत की अनुदानित शाळांमधले. त्यांना पेन्शन नाही. पी.एफ.चं कटींग नाही. निवृत्तीनंतर
त्यांनी कुणाच्या तोंडाकडे पहायचं? आता ज्यांचा पी.एफ. आहे, त्यावरही तुम्ही टॅक्स
लावायचं म्हणता.
काळा
पैसा बाळगणाऱयांना 45 टक्क्यांची कर सवलत देता. पीएफचा पैसा पांढरा असतो. धर्माचा असतो.
कष्टाचा असतो. ते काय उत्पन्न नाही. काडी काडी जमवून केलेली ती बचत आहे. अगदी हातावर
ज्यांचं पोट आहे तेही पै पे जमवतात. गाठीशी बांधून ठेवतात. लोक अशी बचत करतात, म्हणून
देश चालतो आहे. मंदीच्या काळात मोठ्या देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात आल्या. आपलं नीट
चाललं, कारण लोकांची बचतीची सवय.
एनपीएस
तुम्ही बाजाराशी आधीच जोडला आहे. आता बचतही करु नका म्हणता. पैसे बाजारात गुंतवा हा
तुमचा सांगावा आहे. नोकरदार वर्गालाही खड्यात घालायची ही तयारी आहे.
माननीय
अर्थमंत्री महोदय चार मागण्या आहेत.
1. प्राव्हिडंट फंड आणि त्यावरील व्याज पूर्णपणे
करमुक्त ठेवा.
2. नोव्हेंबर 2005 नंतर नेमणूक झालेले सर्व शासकीय,
निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना त्वरीत लागू करा.
3. नोव्हेंबर 2005 नंतर नेमणूक झालेले सर्व शासकीय,
निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षक यांची पीएफ अंकाऊंट्स त्वरीत उघडा.
4.नेमणूक दिनांकापासून अंकाऊंट न उघडल्यामुळे
भरणा न झालेल्या रक्कमेची नुकसान भरपाई अशा संबंधित पीएफ अंकांऊंटवर जमा करा.
धन्यवाद!
आपला
स्नेहांकित
No very cruel decision to tax on p f let the govt cut its own expenses for pensioned society
ReplyDeleteWe also support u....
ReplyDeleteWe support the cause
ReplyDeleteWe support the cause
ReplyDeleteWe also support you sir
ReplyDelete