नवी मुंबईतील नेरूळच्या
एका शाळेतील अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर शिक्षकानेच बलात्कार केल्याची दुर्मानवी घटना
उघडकीस आली आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्या नात्याला तडा देणारी ही घटना आहे. शिक्षक
आणि शाळा या संस्थेवर समाजाचा मोठा विश्वास असतो. शिक्षक मुलांसाठी आदर्श असतो. आई-वडिलांपेक्षा
अनेकदा शिक्षकांचं मुलं ऐकतात. त्यांचं अनुकरण करतात. नेरूळची घटना अपवादात्मक असेल.
म्हणून दुर्लक्षिता येणार नाही. दादरच्या शाळेत एका कॅण्टिन बॉयने असा प्रकार केला
होता. यवतमाळच्या शाळेत दोन नराधमांनी विकृतीची परिसीमा गाठली होती. लाखात एखादाच प्रकार
असा घडतो, पण तो दु:खदायक आहे. क्लेशदायक आहे. निंदनीय आहे. सगळ्याच शिक्षकांना वेदना
देणारा आहे. ते लांच्छन आहे. महाराष्ट्रातील ७ लाख शिक्षकांच्या वतीने, त्यांचा प्रतिनिधी
म्हणून या दुर्मानवी घटनेचा मी विधान परिषदेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत निषेध केला.
७ लाख शिक्षकांची ही भावना आहे. ते घृणास्पद कृत्य करणार्‍या शिक्षकाची आम्हा सार्‍यांनाच
लाज वाट वाटते. राज्यातले ७ लाख शिक्षक त्या मुलीच्या बाजूने उभे आहेत.
अतिप्रसंग, बलात्कार,
अत्याचार या घटनांचं वर्णन 'दुर्दैवी' या शब्दात केलं जातं. हा शब्दच मुळात चुकीचा
आहे. चुकीचं वागणार्‍याची सुटका करणारा आहे. कृत्य मानवाचंच तर असतं. पण देव मानणारे
देवाला आणि दैवाला दोष देतात. त्यांच्या देवाचा आणि दैवाचा काय दोष? काम माणसाचं असतं.
लोक त्याची सुटका करतात आणि नसलेल्या दैवाला दोष देतात. माणसांकडून घडणाऱ्या अशा घटनांना '
घटना शाळेत घडली
म्हणून शाळांना दोष देणं योग्य नाही. मात्र तसं पुन्हा घडू नये यासाठी शाळांना आणि
शिक्षकांना सावध व्हावं लागेल. अतिप्रसंगाच्या, लैंगिक शोषणाच्या अशा घटना बहुदा जवळच्या
व्यक्तीकडूनच होतात. ओळखीच्या माणसाकडून होतात. कुटुंबातच होतात आणि म्हणून त्या दडपल्या
जातात. सार्वजनिक ठिकाणच्या घटना लवकर उघडकीला येतात. आल्या पाहिजेतच. पण त्याहीपेक्षा
त्या घडताच कामा नयेत. किमान शाळेत तरी. समाजाचा, पालकांचा विश्वास असतो शाळांवर.
शिकणार्‍या मुलांचा तर किती तरी. म्हणून जबाबदारी येते शिकवणार्‍या शाळांची आणि शिक्षकांची.
नेरूळची किंवा
मीरा-भाईंदरची घटना एखाद दुसरी असेल पण शाळेच्या विश्‍वाला हादरवून सोडणारी घटना बलात्कार
एवढीच नसते. लहानग्या मुलांनी परीक्षेच्या ताणाने किंवा शाळेत किंवा घराबाहेर झालेल्या
अपमानाने आत्महत्या करण्याचं प्रमाणही कमी नाही. त्या घटनाही तितक्याच हृदय पिळवटून
टाकणार्‍या असतात. उमलत्या फुलांनी स्वत:ला कोमेजून टाकावं इतकं दुष्ट, निर्दय अवतीभवतीचे
लोक का वागतात? समाज त्याचा फुलण्याचा अधिकार का हिरावून घेतो? त्याच्याशी कुणी बोलत
का नाही? समजावून का घेत नाही? विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न मी विधान परिषदेच्या
सभागृहात सहा वर्षांपूर्वी उपस्थित केला होता. त्यावर चर्चा झाली. शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी
घोषणा केली, वॉशिंग्टन प्लॅन महाराष्ट्रात राबवण्याची. पुढे काहीच घडलं नाही. मुंबईत
आत्महत्यांच्या प्रश्नावर परळच्या दामोदर हॉलमध्ये मुख्याध्यापकांची परिषद मी तेव्हा
भरवली होती. हजाराहून अधिक मुख्याध्यापक आले होते. ती बातमी ऐकून त्या वेळचे गृहमंत्री
आर. आर. पाटील स्वत:हून कार्यक्रमाला आले होते. डॉ. आनंद नाडकर्णींचं भाषण त्यांनी खाली
बसून ऐकलं. मुलांसाठी चाईल्ड हेल्पलाईन सुरू करण्याची घोषणा आर. आर. आबांनी त्याचवेळी
केली. ती हेल्पलाईन अजून चालू आहे. मोठा संवेदनशील माणूस होता तो. शिक्षण खात्यात मात्र काही झालं नाही. तामिळनाडू
पॅटर्न किंवा वॉशिंग्टन प्लॅन अंमलात आणा, असा आग्रह मी धरला होता. तो व्यर्थ ठरला.
गेल्या वर्षी हा प्रश्न मांडला होता. १४ महिन्यांनी विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे
यांनी त्यांचं उत्तर पाठवलं आहे. समुपदेशन कक्ष ते सुरू करणार आहेत. चांगली गोष्ट आहे.
विद्यार्थ्यांवरचे
वाढते तणाव, शाळाबाह्य सामाजिक पर्यावरणाचा परिणाम, अवतीभवतीचे बिघडलेले वातावरण, चुकीची
संगत, व्यसनाधीनता, शाळेच्या वाटेवरील ड्रग्जची उपलब्धता, घरातले ताणतणाव, परीक्षेचं-अभ्यासाचं
वाढतं ओझं, स्पर्धेचा ताण, कधी घडणारे अपघात, तर कधी अपवादाने का होईना केले जाणारे
दुर्मानवी अतिप्रसंग. हे इथेच थांबत नाही. कधी गैरसमजुतीतून किंवा समाजकंटकांकडून शाळांवर
हल्लेही होतात. शाळांना, शिक्षकांना ब्लॅकमेल केलं जातं. या सगळ्यांचाच साकल्याने विचार
व्हायला हवा. कुणी चुकीचं वागलं तर त्याला कठोर शिक्षा व्हायला हवी. न्यायालय ती देईल.
पण शिक्षण आनंददायी व्हावं. आनंददायी दोघांसाठी. मुलांसाठी आणि शिक्षकांसाठीही. शिकणं
आणि शिकवणं आनंददायी असलं पाहिजे. त्यात मोद भरलेला असावा. वातावरण खेळतं, मुक्त हवं.
खिडक्या बंद नसाव्यात. मुला-मुलींना सुरक्षितता मिळावी. पालकांना आणि शिक्षकांनाही
विश्वास मिळावा. हे सारं एकहाती घडणार नाही. हात अनेकांचे लागतील. जबाबदारी समाजाची
आहे. सरकारची अधिक आहे. सहा वर्षांपूर्वी विधान परिषदेत या सार्‍या मागण्या केल्या
होत्या. अंमलबजावणी शून्य. चौदा महिन्यांपूर्वी नव्या सरकारपुढे मांडलं. उत्तर आता
येतंय. अंमलात कधी येईल?
यानिमित्ताने आणखी
एक मागणी मी गेल्या शुक्रवारी विधान परिषदेत केली. प्रत्येक शाळेत महिला शिक्षकांचं
प्रमाण किमान ५० टक्के असायलाच हवं. मुंबईत ते ६५ टक्के आहे. मुंबईबाहेर कमी आहे. राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक मिळून महिला शिक्षक आहेत १ लाख ८५ हजार १३४ तर पुरुष शिक्षक आहेत ३ लाख ८३ हजार ७३७. यात
पुरुषांवर अविश्‍वास दाखवण्याचा प्रश्न नाही, पण महिलांची संख्या निम्मी अधिक असेल
तर पुरुष शिक्षकांनाही अधिक सुरक्षितता मिळेल. मुलं किंवा मुली बाईंशी अधिक मोकळेपणाने
बोलतात. बाईंमध्ये आई असते ना!
(लेखक, मुंबईचे
शिक्षक आमदार आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)
पूर्वप्रसिद्धि
- दै. पुण्यनगरी, बुधवार दि. २१ डिसेंबर २०१६
