आज विधान परिषदेत कपिल पाटील –

१. 

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या आजच्या विशेष बैठकीत लोकभारतीचे आमदार कपिल पाटील यांनी  नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. त्यातील महत्वाचे मुद्दे -

१. फुले, शाहू, आंबेडकर, साने गुरुजी आणि गांधी यांच्या विचाराने कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख, डॉ. बापूजी साळुंखे आणि खेडयापाडयातील पुरोगामी विचारांच्या कार्यकर्त्यांनी सुरु केलेल्या शिक्षण संस्था आणि गरीबांच्या रात्रशाळा मोडून काढण्यासाठी शासनाने आखलेली योजना,

२. शोषण, ताण, अपमान आणि विनावेतन यामुळे शिक्षकांच्या वाढत्या आत्महत्या तर गणवेश आणि पुस्तकं नाहीत म्हणून विद्यार्थ्याची आत्महत्या,

३. शिक्षक व कर्मचार्‍यांचे नाकारलेले पेन्शन यामुळे शिक्षणक्षेत्रात निर्माण झालेली कमालीची अस्वस्थता,

४. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाने 2 मे 2012 नंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना नाकारण्यात आलेल्या मान्यता,

५. प्लॅनमधील शिक्षकांच्या पगारासाठी न झालेली तरतूद,

६. अनुकंपा शिक्षक/शिक्षकेतरांच्या प्रलंबित मान्यता,

७. लिव्ह वेकेन्सी वरील रिक्त असलेल्या जागा,

८. 28 ऑगस्टच्या शासन निर्णयाने बदलेली संच मान्यता, भाषा शिक्षणाची त्यात करण्यात आलेली परवड, कमी करण्यात आलेली शिक्षक संख्या, कला, क्रीडा, संगीत शिक्षकांच्या नेमणुका विना मानधन किंवा नाममात्र मानधनावर करणारा 7 ऑक्टोबरचा शासन निर्णय, माध्यमिक स्तरावर भाषा विषयांना दिलेला व्यवसाय शिक्षणाचा पर्याय,

९. मागासवर्गीय आणि विकलांग मुलांच्या सवलती काढून घेण्याची शिफारस, 9वी, 10वीसाठी दुरस्थ शिक्षणाचा पर्याय देण्याचा प्रयत्न, पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षणापासून दुर ठेवण्याचा इरादा,

१०. विनाअनुदानित शाळांना फक्त 20%चे अनुदान आणि ज्युनिअर/सीनियर कॉलेजांना देण्यात आलेला नकार,

११. सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित शिक्षण संस्थांना मूल्यांकनाशिवाय देण्यात आलेली मान्यता आणि अनुदान,

१२. गरीब, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि बहुजन वर्गाच्या

मुलांमुलींचे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षणातून उच्चाटन करण्याचा घातलेला घाट,

१३. शिक्षण विभागात आणि अभ्यासक्रमात वाढलेला शासनबाहय हस्तक्षेप, खुद्द मुख्यमंत्र्यांना शैक्षणिक अहवालाचा मसुदा  स्क्रॅप करावा लागणे, शासनाच्या शिक्षण व्यवस्थेवरून जनतेचा विश्वास उडून जाणे,

--------

२. 

राज्यातील बहुजनांच्या आणि गोरगरीबांच्या शाळा आणि रात्रशाळा मोडून काढण्याचा घाट शिक्षणमंत्र्यांनी घातला आहे, असा घणाघाती आरोप लोकभारतीचे आमदार कपिल पाटील यांनी आज विधान परिषदेत केला.

काँग्रेसवाल्यांच्या संस्था असल्याचं सांगत फुले, शाहू, आंबेडकर, गांधी, साने गुरुजी आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांच्या संस्था मोडून काढण्याचा सरकारचा डाव आहे.  'आपल्या' संस्था आहेत किती? असं 'नागपूर' च्या बैठकीत शिक्षणमंत्र्यांनी सांगून राज्यात कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख, डॉ. साळुंखे आणि पुरोगामी विचाराच्या कार्यकर्त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्था खिळखिळया करण्याला मान्यता मिळवली असा आरोपच कपिल पाटील यांनी केला.

भाषा, गणित, विज्ञान या विषयांचे हजारो शिक्षक अतिरिक्त करायचे, कला, क्रीडा, संगीत शिक्षक संपुष्टात आणायचे. असे संचमान्यतेचे निकष बदलून प्रथमच होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. मुंबई हायकोर्टाने सुमोटो आदेश दिल्यानंतर बंदी काळात नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या मान्यता रोखण्यात आल्या आहेत. मे 2012 नंतर अशा सर्व शिक्षकांना त्वरीत मान्यता देण्याची व त्यांचे पगार सुरु करण्याची मागणी कपिल पाटील यांनी केली.

अनुकंपावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना मान्यता का देण्यात येत नाही असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. इंग्रजी, गणित आणि समाजशास्त्र विषयाला ऑप्शनला टाकण्याचा विचार शिक्षणमंत्री कसे करु शकतात असा सवालही त्यांनी केला. हे विषय शिकवले नाहीत तर गोरगरीब व बहुजन वर्गाचे प्रचंड नुकसान होईल अशी टीकाही त्यांनी केली.

मागासवर्गीय आणि विकलांग मुलांना शिक्षण प्रवाहातून संपुष्टात आणण्याचा, 5वीपर्यंत इंग्रजी  न शिकवण्याचा शिक्षणमंत्र्यांचा प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्क्रॅप केला त्याबद्दल कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवर्जून अभिनंदन केले.

--------

३. 

प्लॅनमधील शिक्षकांचे पगार नॉन प्लॅनमध्ये करण्यासाठी

अखेर वित्त विभागाकडे प्रस्ताव जाणार

कपिल पाटील यांना शिक्षणमंत्र्यांचे उत्तर

प्लॅनमधील शिक्षकांचे पगार नियमित करण्यासाठी सदर शिक्षकांचा समावेश नॉन प्लॅनमध्ये करण्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज अखेर मान्य केले.

लोकभारतीचे आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषद नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या चर्चेत प्लॅनच्या शिक्षकांची मागणी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत व श्रीकांत देशपांडे यांनी लावून धरली होती.

प्लॅनमधल्या शिक्षकांचे पगार कधीच वेळेवर होत नाहीत. महिनोमहिने होत नाहीत. हे पगार नियमित करण्यासाठी नॉन प्लॅनमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे जाणे आवश्यक आहे, तो गेलेला नाही, असे कपिल पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा जेष्ठ मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, 'हो म्हणून टाका.' त्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी 'हो नाही करतोच' अशी स्पष्ट ग्वाही दिली.

वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे मान्य केल्याने मार्चनंतर या शिक्षकांचे पगार  होऊ शकतील. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी आमदार कपिल पाटील यांच्या समवेत वित्त सचिवांची अलिकडेच भेट घेतली होती तेव्हा अशा प्रकारचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने पाठवला नसल्याचे उघडकीला आले होते, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे विदर्भ अध्यक्ष राजेंद्र झाडे यांनी दिली.

अतिरिक्त शिक्षकांचे पगार होणार.

अतिरिक्त शिक्षकांचे पगार थांबण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्यावर शिक्षक आमदारांनी विधान परिषदेत जोरदार विरोध केला. अतिरिक्त शिक्षकांचे पगार होतील पण समायोजन नाकारणार्‍या मुख्याध्यापकांचे पगार रोखले जातील या उत्तरालाही कपिल पाटील यांनी हरकत घेतली. समायोजन संस्था नाकारते मुख्याध्यापक नाही. मुख्याध्यापकांचा दोष नाही. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचे आणि मुख्याध्यापकांचेही पगार थांबवू नयेत अशी मागणी कपिल पाटील यांनी केली. शिक्षणमंत्री तावडे यांनी ती मान्य केली.