हे तर देशाच्या संविधानाला आव्हान

देशातल्या मिडीयाबरोबरचा हनिमून संपल्याबरोबर अरविंद केजरीवालांनी सगळ्या मिडियाला थेट जेलमध्ये टाकण्याची घोषणा करून टाकली. नागपूरमध्ये  लब्ध प्रतिष्ठांच्या समवेत डिनर पार्टी करताना केजरीवालांनी काढलेले हे उद्गगार सांगोवांगी नाहीत. ध्वनीचित्र मुद्रित आहे.  दुसरया दिवशी आपण तसं बोललोच नाही असं बिनदिक्कतपणे सांगत त्यांनी यू टर्न  घेतला. राजकारणातल्या या यू टर्नला दिल्लीत केजरीवाल टर्न असं नाव  पडलं आहे. पण मिडियाला धमकावण्याचं  सत्र संपलेलं  नाही. दिल्लीत मिळालेल्या सत्तेनं उडालेलं विमान अजून जमिनीवर यायला तयार नाही.

जून १९७५ च्या आणीबाणीला तीन तपं उलटून गेली आहेत. आणीबाणीनंतर जन्माला आलेल्या पिढ्यांना त्या जेलचा अनुभव नही. पण आणीबाणीच्या तुरुंगाचे चटके सोसलेली पिढी अजूनही जीवंत आहे. साठी - सत्तरीत असलेल्या या पिढीला वृत्तपत्र स्वातंत्र्य गामावणे म्हणजे काय हे चांगल ठाऊक आहे. केजारीवालांच्या आकंठ प्रेमात बुडालेले कदाचित समर्थन करतील. पण आणीबाणीनंतर अशी धमकी आजपर्यंत कोणत्याच राजकीय नेत्यांनी दिली नव्हती.

नो आयडॉलॉजी अशी घोषणा घेऊन जन्मलेल्या पक्षाच्या नेत्याची फासिस्ट पाऊल फार लवकर दिसू लागली हे एक बरं झालं. भंपक देशभक्ती आणि फसव्या समाजवादाचा चेहरा पांघरत हिटलरचा उदय झाला होता. नैराश्याच्या पोकळीत फासिस्ट शक्तींचा नेहमीच उदय होत असतो.

काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराने देशात निर्माण केलेल्या नैराश्यातून दोन संकटांना आमंत्रण दिलंय. मोदी आणि केजरीवाल ही दोन संकटांची रूपं आहेत. केजरीवाल मोदीच्या विरोधात वाराणसीत उतरल्यामुळे एका भ्रामक राजकीय लढाईचं चित्र देशात उभं राहिलं आहे. दोघांच्याही मागे कॉर्पोरेट भांडवली शक्ती उघडपणे उभ्या आहेत. मोदींच्या मागे देशी आणि केजारीवाल यांच्या मागे विदेशी, असा फरक आहे. केजरीवाल भारतात तहरिर स्क़्वेअर पूर्ण करू शकत नाही, हे लक्षात आल्यानंतरच अमेरिकेने मोदींसाठी दरवाजे खुले केले. केजरीवाल यांच्या मर्यादा त्यांना उशिरा लक्षात आल्या. अन्यथा रामलीला मैदानावरूनच पंतप्रधान पदाच्या घोडयावर बसविण्याची त्यांच्या उमेदवाराची तयारी झाली होती. अण्णा  हजारे यांना रामलिला मैदानावरच शहीद करण्याचा डाव होता असं स्वामी अग्निवेश म्हणाले तेव्हा, मिडीयाने त्याची फारशी गंभीर दखल घेतली नाही. पण त्यात तथ्य होतं. अण्णा हजारे म्हणूनच केजरीवाल मंडळीपासून दूर गेले.

स्वराज आणि विदेशी पैसा एकत्र चालू शकत नाहीत, ही अण्णांची भूमिका होती. ती योग्यच होती. एकवेळ भारतीय बाजारातील एफडीआयच्या भूमिकेची चर्चा  करता येईल. पण भारतीय राजकारण परदेशी पैशावर चालवणं म्हणजे देशाचं सार्वभौमत्त्व आणि आपली कायदेमंडळे विदेशी भांडवली शक्तींकडे गहाण टाकण्यासारखं  आहे. कोणताही देशभक्त आपलं निर्णय स्वातंत्र्य गहाण ठेवायला मंजूरी देणार नाही. त्यासाठी समाजवादी आणि डावं असण्याची सुद्धा गरज नाही. विदेशी स्त्रोतातून  देशातल्या जवळपास ३३ हजार एनजीओना मदत मिळते. २०११-१२ मधला मदतीचा आकडा होता ११ हजार ५४६ कोटी रु. अमेरिकेचा त्यातला वाटा होता ३ हजार ८३८ कोटी रु. गेल्या ३ वर्षांत या विदेशी देणग्यांमध्ये ११ टक्क्यांनी वाढ का झाली ? हे कुणालाही सहज लक्षात यावं. देशातील समाजवादी आणि डावी चळवळ संपावण्याच काम एनजीओमार्फत करण्यात आलं. काँग्रेसच्या छत्राखाली असलेल्या देशातल्या सत्ताधारी वर्गाच्या ते पथ्यावर होतं. देशातील गरीब आणि उपेक्षितांची राजकीय चळवळ कमजोर करण्याचा त्यामागे उद्देश होता.

कालपर्यंत राजकारणाचे तुच्छतेने पाहणारे हे कार्यकर्ते लोकशाहीच्या प्रक्रियेत येत असतील तर त्याचं स्वागत करायला काही हरकत नाही. हे कार्यकर्ते  व्यक्तिश: कितीही प्रामाणिक असले, तरी विदेशी पैशावर राजकीय हस्तक्षेप ते करू मागत असतील तर भारतीय लोकशाही स्वातंत्र्याला धोका संभवतो. या संस्थांना जिथून पैसा येतो त्या विदेशी फंडिंग एजन्सीचा अजेंडा आणि आर्थिक कार्यक्रम तपासला की हा धोका किती मोठा आहे याचं उत्तर सहज मिळेल.

बहुसंख्य वर्गावर मोदित्व नावाचा फासिस्ट उन्माद स्वार होत आहे. अल्पसंख्य समाजाच नव्हे तर स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाची आस आणि बुज असलेला मोठा वर्ग भयभीत झाला आहे. प्रधानमंत्री पदाची खुर्ची अजून दीड महिने दूर आहे. पण आताच सर्वेसर्वा  झाल्याच्या गुर्मीत नरेंद्र मोदी त्यांच्याच पक्षातल्या जेष्ठ नेत्यांना हुकूमशाही पद्धतीने तडाखे मारत आहेत. लालकृष्ण अडवाणी, जसवंत सिंग, शुषमा स्वराज, नितिन गडकरी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना आणीबाणीची आठवण यावी अशी स्थिती भारतीय जनता पार्टीत आहे. मोदी पंतप्रधान झालेच तर ते कसं  वागतील याचा अनुभव त्यांच्याच पक्षाचे नेते सध्या घेत आहेत.

महाभारतातल्या भस्मासुरातली उपमा कोणी नरेंद्र मोदींनी दिली. पण नरेंद्र मोदींचा आदर्श औरंगजेबच आहे. तीच महत्वकांक्षा. तोच रस्ता. औरंगजेबाने आपल्या भावांना मारलं. बापाला नाही. नरेंद्र मोदीही औरंगजेब इतकेच दयाळू आहेत. आपल्या पक्षाला सर्वोच नेत्याला जेरबंद केलं की दिल्लीचा दरवाजा आपोआप उघडेल, हा त्यांचा होरा आहे.

मोदींच्या विकास नितीचं या देशातल्या लब्ध प्रतिष्ठीतांमधल्या एका वर्गाला जरुर आकर्षण आहे. मोदी कसे नॉन करप्ट आहेत आणि विकासाचा एक्सप्रेस हायवे फक्त गुजरात मधूनच धावतो अशा कथा रंगवणं काॅर्पोरेट जगताला आणि त्याची बटिक असलेल्या मिडीयाला सोयीचं आहे. पण मोदींचा विकासाचा रस्ता नैसर्गिक संसाधनांच्या विखारी अोरबाडण्यातून, भूमिपुत्रांच्या निर्दय विस्थापनातून, शोषितांच्या शोषणातून आणि रक्तरंजित द्वेषातून बांधला गेला आहे.

मोदींचा अॅटिट्युड ज्यांनी पाहिला असेल, त्यांनी त्यातून झिरपणारा नथुरामी अहंकार जरुर पाहिला असेल. उदारतेची, रामराज्याची झुल त्यांनी किती पांघरु देत, त्यांच्यातलं हिंस्त्र श्वापद दडून राहिलेलं नाही.

गोव्यात त्यांनी काय भाषण केलं ? मोदी म्हणाले, "गोवा मेरे लिए लकी है. इसी गोवा मे मुझे गुजरात चलाने का लायसन मिला."

राज्य म्हणजे काय दुकान आहे ? की कसला ठेका आहे ? पवित्र मातृभूमीचे स्तोत्र गाणाऱ्या संघ पुत्राच्या लेखी मातृ भू म्हणजे दुकान आणि ठेका असेल तर त्याला काय म्हणायचं ?

सार्वभाैम जनतेचं राज्य चालवणं हा ठेका मानणाऱ्या वृत्तीच्या हातात देशाला सोपवणं लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.

जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचा फायदा घेत उच्च मध्यम वर्गाच्या सीमारेषेवर पोचलेला एक मोठा वर्ग आहे. सामाजिक न्याय आणि गरीबांच्या प्रश्नांबद्दल एकेकाळी आवाज उठवणारा मध्यमवर्ग आता या प्रश्नांकडे तुच्छतेने पाहतो आहे. या प्रश्नांचं त्याला ओझं वाटत आहे. आणि म्हणून एकाचवेळी मोदी आणि केजरीवाल यांचं आकर्षण या दोन व्यक्तींचं नसून अध्यक्षीय लोकशाहीचं आहे.

वाराणसीत भले मोदी आणि केजरीवाल एकमेकांच्या विरोधात उभे असोत. दोघांचा अजेंडा एक आहे. दिल्लीत केजरीवालांच्या पार्टीने ज्या पद्धतीने निवडणूक लढवली आणि आता भाजप ज्या पद्धतीने मोदींना प्रमोट करत आहे, या दोन्ही पक्षांना अध्यक्षीय लोकशाहीचा पुरस्कार करायचा आहे. त्यांचा पुढचा अजेंडा समान आहे. काँग्रेसने राहुल गांधींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार भले जाहीर केलं नसेल. पण पक्षाचे उमेदवार ठरवण्यासाठी राहुल गांधी यांनी जो 'प्रायमरी' चा प्रयोग काही ठिकाणी सुरु केला आहे. त्यात अध्यक्षीय लोकशाहीचंच आकर्षण आहे.

भारत हे संघराज्य आहे. भारतीय संविधानातली ही संघीय चौकट मोडून अध्यक्षीय लोकशाहीकडे नेण्याचा बाजारपेठी साम्राज्यवाद्यांचा कार्यक्रम आहे. तोच कार्यक्रम मोदी, केजरीवाल आणि राहुल गांधीही राबवत असतील तर संघराज्यापुढचं संकट मोठं आहे. १९३५ पर्यंत अध्यक्षीय लोकशाहीचं आकर्षण असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताचं संविधान रचताना संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार करतात. व्यक्ती पूजा आणि सामाजिक विषमतेने भरलेल्या देशात अध्यक्षीय लोकशाही, हुकूमशाहीत परवर्तीत होण्याचा धोका आहे असा इशारा त्यांनी दिला होता. बहुविविधता असलेल्या या खंडप्राय देशाचं भविष्य आणि स्वातंत्र्य एका व्यक्तीच्या मुठीत देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला होता.

लोकसभा २०१४ ची निवडणूक अध्यक्षीय लोकशाही पद्धतीने लढवण्याचा चंग ज्यांनी बांधला आहे, ते या देशाच्या संविधानाला आव्हान देत आहेत.

आमदार कपिल पाटील 

अध्यक्ष, लोक भारती 

kapilhpatil@gmail.com