उत्तर प्रदेशचे शिक्षण राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह यांचा, आणि त्या पाठोपाठ तासाभरात शिक्षणमंत्री राम गोविंद चौधरी यांचा फोन आला, तेव्हा मी चकीतच झालो.
19 सप्टेंबरला फोन आला. त्यांनी तातडीने बोलावलं. रविवारी, 20 सप्टेंबरला संध्याकाळी फ्लाईट पकडून मी लखनऊला पोचलो. सुट्टीचा दिवस असूनही मंत्रालयात शिक्षणमंत्री आणि त्यांचे सगळे अधिकारी वाट पाहत होते. रात्री 7 ते पाऊणे दहापर्यंत बैठक झाली.
राज्यातल्या 1 लाख 78 हजार शिक्षा मित्र म्हणून काम करणाऱया कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्त्या अलाहाबाद हायकोर्टाने रद्द केल्या होत्या. या सर्व शिक्षकांना कायम करण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने नुकताच घेतला होता. तो निर्णयच मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवला होता. 1 लाख 78 हजार शिक्षक एका क्षणात नोकऱया गमावून बसले. त्या बातमीने हादरलेल्या 27 शिक्षकांनी आठ दिवसात आत्महत्या केल्या. आता सरकार हादरलं होतं.
महाराष्ट्रात
साडे आठ हजार वस्तीशाळा शिक्षकांना कायम करण्याची लढाई नवनाथ गेंडच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी झाली होती. तो फॉर्म्युला जाणून घेण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने बोलावलं होतं. नवनाथ आणि सहकाऱयांसह लखनऊ विमानतळावर उतरलो. शिक्षण संचालक स्वागताला उभे होते. दुसऱया दिवशी सकाळी दहा वाजता युपीचे तरुण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी बोलावलं होतं.
उत्तर प्रदेशचं सगळं सरकार या शिक्षा मित्रांच्या मागे ठामपणे उभं आहे. कायदेशीर तोडगा निघेपर्यंत शिक्षा मित्रांचे पगार चालू ठेवण्याचा भरोसाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. आपल्याकडे एक शिक्षणमंत्री आहेत. तिथे नऊ शिक्षणमंत्री आहेत. तीन कॅबिनेट सहा राज्यमंत्री. सगळेच कामाला लागले आहेत. शिक्षकांच्या प्रती असलेला सन्मान आणि संवेदनशीलता त्या प्रत्येकाच्या बोलण्यात जाणवत होती. चकीत होण्याची पाळी माझी होती.
अवघ्या 15 दिवसांपूर्वी आमचे मित्र आणि राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचं ‘सरल’ची माहिती चुकली तर मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना आयपीसीच्या 420 कलमाखाली जेलमध्ये टाकण्याचं फर्मान शाळे शाळेत पोहोचलं होतं. 5 सप्टेंबरला शिक्षक दिनी राज्यातल्या सगळ्या शाळांमध्ये शिक्षकांनी आपला असंतोष व्यक्त केला. शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या आमदाराला जेलमध्ये टाकण्याची भाषा शिक्षणमंत्री करत होते. आजपर्यंत असं कधी घडलं नव्हतं. आजपर्यंतच्या कोणत्याही शिक्षणमंत्र्यांनी अशी भाषा केली नव्हती. त्या मानसिक धक्क्यातून शिक्षक अजून सावरलेले नाहीत. भीतीचं प्रचंड सावट शाळाशाळांवर पसरलंय.
विधान परिषदेत ज्युनिअर कॉलेजच्याच माझ्या एका प्रश्नावर तावडे साहेबांनी भर सभागृहात दिलेली ती धमकी होती. महाराष्ट्रातल्या बऱयाच शिक्षकांनी ती क्लीप पाहिली आहे. त्यांच्या ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची चर्चा मी कधीही केली नाही. उलट मी त्यांचा पहिला मित्र होतो की ज्याने फोन करून त्यांना डिग्रीचं राजकारण चुकीचं असल्याचं सांगितलं होतं. ज्ञानेश्वर विद्यापीठ हा त्या काळातला एक प्रयोग होता. पुढे ते विद्यापीठच बेकायदा ठरलं, हा भाग अलाहिदा. त्या शिक्षणमंत्र्यांना 5 सप्टेंबरला मला सांगावं लागलं, की तुमच्या डिग्रीची आम्ही चर्चा केली नाही. पण, महाराष्ट्रातील माझ्या शिक्षकांना तुम्ही थर्ड डिग्री लावणार असाल तर ती भाषा सहन करणार नाही. त्यांच्याशी व्यक्तिगत भांडण असण्याचं काहीही कारण नाही. मात्र शिक्षणमंत्री जो अजेंडा घेऊन उभे आहेत आणि जी भाषा बोलत आहेत, त्याला विरोध करावाच लागेल.
पाठ्यपुस्तक
मंडळावर डॉ. आ. ह. साळुंखे, नागनाथ कोत्तापल्ले, मंगला नारळीकर, रवी सुब्रह्मण्यम् यांच्यासारखी दिग्गज मंडळी आहेत. त्यांचं काम थांबवण्यात आलं आहे. पुण्याच्या महात्मा फुले भवनात आणि यशदामध्ये चालणारं प्रशिक्षण थांबवण्यात आलं आहे. आता ते केंद्र उत्तनच्या केशव सृष्टीत हलवण्यात आलं आहे. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतून राज्याच्या शिक्षण खात्याचा कारभार हाकला जातो आहे.
दुसरीकडे मंत्रालयातून आणखी एक फर्मान शिक्षणमंत्र्यांनी जारी केलं आहे. वर्गखोली दाखवा आणि शिक्षक घ्या. यापुढे विषयांना वेगळे शिक्षक असणार नाहीत. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, संस्कृत या भाषांसाठी फक्त एकच शिक्षक. गणित आणि विज्ञानासाठी फक्त एकच शिक्षक. माजी संमेलनाध्यक्ष अरुण साधू सांगत होते, ‘विषयनिहाय शिक्षक ही ब्रिटिश काळापासूनची पद्धत आहे.’ तीच आता मोडून काढण्यात आली आहे. जितक्या वर्गखोल्या तितकेच शिक्षक मिळणार. 9वी, 10वीची विद्यार्थी संख्या 115 वर गेली तरच मुख्याध्यापक मिळणार. 90वर आली तर मुख्याध्यापक पद जाणार. कला, संगीत, शारीरिक शिक्षणासाठी तर शिक्षकच नाही. दोन शिक्षक रजेवर गेले तर दोन वर्गांना सुट्टी द्यावी लागणार. प्राध्यापक नीरज हातेकरांनी या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम विस्तृतपणे वर्णन केले आहेत. राज्यातलं अनुदानित शिक्षण मोडून काढणारा हा फतवा आहे. तुघलकाने असा फतवा काढल्याचा पुरावा इतिहासात नाही. त्यामुळे तुघलकी म्हणता येणार नाही. द्रोणाचार्यांनी एकलव्याला शिक्षक नाकारला होता. तरीही शिकला तर अंगठा कापून मागितला. राज्यातल्या शिक्षणाचं केंद्र फुले भवनातून केशव सृष्टीत गेल्यावर हे फर्मान निघालं आहे. त्याचा अर्थ काय लावणार?
-------------------------
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
अध्यक्ष, लोक भारती
-------------------------
पूर्व प्रसिद्धी - लोकमुद्रा मासिक - अंक सहावा, ऑक्टोबर २०१५
Education minister maharashtra is confused. ....
ReplyDeleteEducation minister maharashtra is confused. ....
ReplyDeleteShikshakana kamchukar va hm na jailmadhe taknarya shikshan manteyacha trivar nishedh!!!
ReplyDeleteआज इन सफेदपोस, टिवीटर एवं फकेबुकिया शियासतदानों से एक सवाल का जवाब पूरे देश के युवा जानना चाहते हैं? ???!!!??? क्या आज यह जरूरी नहीं है की राज्यो के पब्लिक सर्विस कमिशन और UPSC के सिलैबस मे एक विषय कम्प्युटर भी हो???!!!??? जिस देश के प्रधान, उनके सहयोगी, राज्यों के मुखिया एवं विभिन्न राजनीतिक दल डिजिटल इंडिया और युवा भारत कहते नहीं थकते टिवीटर फ़ेसबुक के साथ सोते और जागते हैं। अपने हर बात को सोसल मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। आज उसी देश के कम्प्युटर शिक्षा, शिक्षक और जानकारॉ को इस हाल में पहुँचा दिया है जिसकी कल्पना इस बात से किया जा सकता है कि- (1). भारत सरकार कि महत्वकांछी योजनाओ में से एक ICT@School प्रोजेक्ट पूरे देश में चलाया जा रहा है। यह योजना PPP मोडेल पर चलाया जाता है। जिसमे सरकार सरकारी स्कूल में कम्प्युटर शिक्षा के लिए प्राइवेट कंपनी से 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए मोटा कमीशन लेकर ठेका दे दिया जाता है। फिर शुरू होता है कंपनी कि मनमानी- 1700-5000 रु० पर तीन वर्षो के लिए BCA, MCA कम्प्युटर शिक्षकों से काम लिया जाता है। जो कि अकुशल मजदूर के दैनिक मजदूरी से भी कम पर काम लिया जाता है। (2). डिजिटल इंडिया कि बात तो लंबी हाँकते हैं लेकिन बहुत कम जगह सरकारी स्कूल के सिलैबस में कम्प्युटर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो पढ़ाई और शिक्षकों कि वयवस्था कैसे होगी। (3). पूरे देश मे एक भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है जहां कम्प्युटर टीचर कि ट्रेनिंग होती हो। डिजिटल इंडिया के इन चौकीदारो को अपने देश में आईटी के विकास से कोई लेना देना नहीं है यह सिर्फ चुनावी भाषण मात्र है। (4). सिविल सर्विसेस के सिलैबस में भी कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्ट नहीं है। तो समझा जा सकता है कि हिस्ट्री के छात्र जो पूरापशान काल कि पढ़ाई कर आए हैं उन्हे आईटी मिनिस्टरी का प्रधान सचिव बना दिया जाता है तो समझ सकते हैं कि वे डिजिटल युग कि ओर ले जाएंगे कि पूरा पषान काल में ले जाएंगे। ???!!!??? क्या आज यह जरूरी नहीं है की राज्यो के पब्लिक सर्विस कमिशन और UPSC के सिलैबस मे एक विषय कम्प्युटर भी हो???!!!??? यह हक़ीक़त है कि देश के मेधावी छात्रों को विदेशी कंपनीयां करोड़ो वेतन देकर यहाँ से ले जाता है और जो देश के लिए अपन सेवा करना चाहते हैं उन्हे कम्प्युटर टीचर के रूप में 1700-2500-5000 रु0 प्रति माह दिया जाता है वो भी 1 वर्ष से तीन वर्ष कि लिए। MCA, M.Tech वालों को डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप मे विभिन्न विभागो मे 3000-5000 रु0 प्रति महिना पर काम लिया जाता है। यह है दशा। अच्छा लगे या बुरा सच्चाई यही नहीं इससे भी बदतर है। जो फेस्बूक पर कहा नहीं जा सकता। जय हिन्द........ जय भारत............ जय सेक्टा......... Computer से जुड़े लोगों से अपील है की इस तरह के सच्चाई को इतना पोस्ट, लाइक और Share करें कि बहरे कान तक आवाज़ पहुँच जाये। Like---> Share---> Post---->
ReplyDelete