राज्याचं शिक्षण 'नीट' कधी होणार?

राज्याची सीईटी परीक्षा तोंडावर असताना केंद्राची 'नीट' परीक्षा घेण्याचा निर्णय येऊन आदळला. एव्हाना नीट परीक्षाही झाली. महाराष्ट्रातल्या मुलांना पेपर कठीण गेला. आता या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी याचिका आठ राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बाजूने कौल दिल्यास एमबीबीएस आणि बीडीएसला जाऊ मागणार्‍या आपल्या मुलांची सुटका होईल. तसं न झाल्यास महाराष्ट्र 'नीट'ग्रस्त होईल. आपली मागणी तूर्त सीईटीची आहे. किमान दोन वर्षाची सूट हवी आहे. ती आवश्यकही आहे. कारण राज्याची सीईटी दहावी, बारावी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. तर केंद्राची नीट परीक्षा सीबीएसई या केंद्रीय मंडळाकडूनच घेण्यात येत आहे. आपल्या आणि केंद्रीय मंडळाच्या अभ्यासक्रमात मोठी तफावत आहे. साहजिकच महाराष्ट्रातल्या मुलांचं नुकसान होणार आहे. फार तर दोन वर्षे सूट मिळेल. थोडा दिलासा मिळेल. पण तो शाश्‍वत उपाय नाही. 

केंद्रीय प्रवेश किंवा स्पर्धा परीक्षांमध्ये महाराष्ट्र नेहमीच मागे राहतो. आयआयटी जी ब्रेक करणार्‍या आपल्या विद्यार्थ्यांची संख्याही तुलनेने कमी असते. परवा नीट परीक्षा देऊन बाहेर पडलेली मुंबई, ठाण्यातील मुलं पेपर कठीण गेला म्हणून रडत होती. त्या मुलांचा दोष नाही. हा दोष राज्य सरकारचा आहे. मागच्या अनेक सरकारांचा आहे. आपण बदलायलाच तयार नाही. मागे राहण्यात धन्यता मानणारे राज्यकर्ते आणि अधिकारी असतील तर मुलांना रडावंच लागणार. 

दहा वर्षांपूर्वी शिक्षक आमदार झाल्या झाल्या मी दोन गोष्टींसाठी सतत आग्रही राहिलो होतो. शिक्षकांना सन्मान मिळावा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी. मुंबईतल्या शिक्षकांचा पगार एक तारखेला सुरू झाला. अभ्यासक्रम बदलाची माझी मागणी होती. आपला अभ्यासक्रम फार जुनाट आहे. पुस्तकं निरस आहेत. उत्कृष्टतेचा अभाव आहे. देशातल्या शिक्षणात आपला सतरावा नंबर आहे, असं सभागृहात अनेकदा ओरडून सांगत होतो. आठ वर्षांपूर्वी नागपूरच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्र्यांनी मला उत्तर दिलं, 'देशात आपण सर्वात पुढे आहोत.' मी कपाळावर हात मारला. अधिकारी ब्रीफ करतात. मंत्री उत्तर देतात. तत्कालीन शिक्षण सचिव माझ्या मताशी सहमत होते. पण महाराष्ट्रातले अधिकारी आत्मस्तुतीत मग्न होते. पुढे शिक्षणमंत्री म्हणून राजेंद्र दर्डा आले आणि शिक्षणखात्याने कात टाकली. मी मुंबईचे काही ज्येष्ठ मुख्याध्यापक आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यांची तीन अभ्यास पथके तयार केली. दिल्ली, पटणा, केरळ येथे पाठवली. त्यांनी दिलेला अहवाल राजेंद्र दर्डा यांनी स्वीकारला. त्यातल्या सूचनांचं स्वागत केलं. सीबीएसई बोर्डाप्रमाणे गणित आणि विज्ञानाचा अभ्यासक्रम एक करावा, ही त्यातली मुख्य सूचना होती. तेव्हा संजयकुमार शिक्षण सचिव होते. त्यांनी स्वत: मार्गदर्शन केलं. अशासकीय प्रयत्नाचं असं स्वागत पहिल्यांदाच झालं. अभ्यासक्रम बदलाला गती आली. आता आपण जवळपास दहावीच्या परीक्षेत समान अभ्यासक्रम स्वीकारला आहे. खरं तर नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी यासाठी सीबीएसई बोर्डाची गणित, विज्ञानाची पुस्तके जशीच्या तशी स्वीकारावीत हा आमचा आग्रह होता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. या चार वर्षांचा अभ्यासक्रम सार्‍या देशात एक व्हायला हवा. तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी अडीच वर्षांपूर्वी तसं जाहीर केलं होतं. पण महाराष्ट्रात नवं सरकार येऊनही त्या दिशेने पावलं टाकण्याऐवजी शिक्षकांनाच कमी कसं करायचं यासाठी शिक्षण खात्यात उद्योग सुरू आहे. 

गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा शहरांमधे इतर बोर्डांच्या शाळा निघू लागल्या आहेत. एसएससी बोर्डाच्या जुन्या अभ्यासक्रमात टाकण्यापेक्षा केंद्रीय बोर्डाच्या किंवा आयबीच्या शाळांमध्ये आपली मुलं टाकण्याकडे उच्च मध्यमवर्गीयांचा कल आहे. त्यासाठी हवे तितके पैसे मोजायला तो वर्ग तयार आहे. या सगळयाच शाळांमध्ये त्या दर्जाचा शिक्षकवर्ग आणि उत्तम व्यवस्था आहे, असं नाही. तरीही तिथे रांगा लागल्या आहेत. दुसरीकडे शिक्षण खातं बदलाला तयार नाही. गरीब, कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांच्या मुलाचं मात्र नुकसान होत आहे. मराठी ऐवजी इंग्रजी माध्यमात घातल्याने फरक फक्त माध्यमात होतो. अभ्यासक्रमात नाही. अभ्यासक्रम अद्ययावत केला तर मराठी शाळेतली मुलंही नीट परीक्षेत अव्वल येऊ शकतील. यूपीएससी परीक्षेत गर्दी करू शकतील. आयआयटी जी ब्रेक करू शकतील. भूषण गगराणी यांनी वीस वर्षांपूर्वी मराठीत परीक्षा देऊन यूपीएससी परीक्षा अव्वल गुणांनी उत्तीर्ण केली होती. त्यांचा मार्ग पुढे अनेक तरुणांनी स्वीकारला. 

अभ्यासक्रम वेगाने बदलायला हवा. विषयातले तज्ज्ञ शिक्षक द्यायला हवेत. राज्यसरकार नीटच्या फेरविचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जातं आणि दुसर्‍या बाजूला तीन भाषांना मिळून एकच शिक्षक तर गणित, विज्ञानाला एकच शिक्षक नेमा म्हणून फतवा काढतं. समाजशास्त्राला स्वतंत्र शिक्षकच नको म्हणतं. हा उफराटा कारभार मुख्यमंत्र्यांनी थांबवायला हवा. सर्वोच्च न्यायालय दोन वर्ष सूट देईलही. पण पुढे काय? महाराष्ट्रातल्या मुलांचं नुकसान करण्याचा अधिकार शिक्षणमंत्र्यांना कुणी दिला?

कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  ४ मे २०१६