NRC / CAB ला विरोध करा आणि डिटेन्शन कॅम्प बंद करा

NRC आणि CAB बाबत कपिल पाटील यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेले पत्र - 

दिनांक : 15/12/2019

प्रति,
मा. ना. श्री. उध्दवजी ठाकरे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

विषय :
1. NRC / CAB कायद्याला महाराष्ट्र राज्याने कडाडून विरोध करावा आणि 
2. नवी मुंबईतील डिटेन्शन कॅम्प तातडीने रद्द करावा.

महोदय,
संसदेतील पाशवी बळावर केंद्र सरकारने नागरिकता संशोधन विधेयक (सिटीझन्स अमेंडमेंट बील) मंजूर केले असून राष्ट्रपतींच्या सहीने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. हा नवा कायदा भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे. आर्टिकल 14 आणि 15 भारतीय घटनेचे आत्मा आहेत, असं संविधानकर्ते महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मानत होते. त्यावरच हा घाला आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली या देशातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी ज्या एकजुटीने लढा दिला, अश्फाकउल्ला खान आणि भगतसिंग, राजगुरु, धनप्पा शेट्टी आणि कुर्बान हुसैन यांनी ज्या मूल्यांसाठी बलिदान दिलं, त्या धर्मनिरपेक्ष एकजुटीवरच हा हल्ला आहे. नेहरू आणि सरदार पटेलांनी जो अखंड भारत विणला ते महावस्त्र फाडण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी आहे. छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या परंपरेचे आहे. या परंपरेचा अभिमान बाळगत आपले सरकार सत्तेवर आले असल्याने आपण महाराष्ट्रात CABची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही. या विश्वासाने हे पत्र लिहितो आहे. नागरिकता आणि नागरिकांचे हक्क धर्माच्या अधारावर असूच शकत नाही. धर्माच्या आधारावर देशातील नागरिकांच्या काही घटकांना दुय्यम नागरिकत्व देणे आणि त्यापुढे जाऊन देशही नाकारणे हे महाभयंकर आहे. मुस्लिम, आदिवासी आणि भटके विमुक्त यांना CAB मधून वगळण्यात आले आहे. ज्यांना कोणताही धर्म नाही असे देशात दीड कोटी (१.५ कोटी) लोक आहेत. त्यांचाही या कायद्यात जिकर नाही. ज्या द्विराष्ट्र सिध्दांतावर देशाची फाळणी झाली, तो सिंध्दात भाजप सरकारने स्वीकारला असून भारताचे सनातन धर्म राष्ट्र करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली आहे. ते रोखण्याचे काम महाराष्ट्र करू शकतो. 

मात्र भयावह गोष्ट ही आहे की नवी मुंबईत राज्य सरकारने यापूर्वीच डिटेन्शन कॅम्प बांधायला सुरुवात केली आहे. नागरिकत्वाचे पुरावे नाहीत म्हणून मुंबई आणि महाराष्ट्रात आपल्या घामाशी आणि मातीशी इमान बाळगणाऱ्या मुसलमान, आदिवासी, भटके विमुक्तांना आणि धर्म नसलेल्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये त्यांच्या लहानग्या मुलांबाळांसह कोंबणे अमानवी ठरेल. प्रत्येक जिल्हयात आणि मोठया शहरांमध्ये असे डिटेन्शन कॅम्प बांधण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने यापूर्वीच दिल्या आहेत. हिटलरच्या कॉन्सन्स्ट्रेशन कॅम्पची ही सौम्य आवृत्ती आहे. आधीच्या सरकारने याबाबत काय अंमलबजावणी केली, हे कळण्याचा महाराष्ट्राच्या जनतेचा अधिकार आहे. माझी आपणाकडे नम्र विनंती आहे की, असे डिटेन्शन कॅम्प ताबडतोब रद्द करावेत. बांधले असल्यास बंद करावेत. पाडून टाकावेत. 

आपला स्नेहांकित

कपिल पाटील, वि.प.स.