केंद्रातील भाजप सरकारने जाहीर केलेलं नवीन शिक्षण धोरण म्हणजे -
1) गरीब आणि बहुजनांना इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित ठेवणारं.
2) आहे रे आणि नाही रे वर्गातील दरी रुंदावणारं.
3) खाजगी शिक्षण महाग करणारं. कनिष्ठ आणि मध्यम वर्गावर शिक्षणाचा आर्थिक बोजा वाढवणारं.
4) समान शिक्षणाचा पाया उखडून टाकणारं.
5) विषयांना शिक्षक (सब्जेक्ट टीचर) नाकारणारं. शिक्षक संख्या कमी करणारं.
6) अनुदानित शिक्षणाचा संकोच करणारं.
7) भाषा वैविध्यांना फाटा देणारं.
8) शिक्षणासाठी खर्च करण्याची क्षमता असणाऱ्यांना इतर बोर्ड यांचा पर्याय देणारं आणि ज्यांची ऐपत नाही त्यांना फक्त कुशल कामगार बनवण्यासाठी शिक्षण देणारं.
9) सर्जनशीलता, विविधता यांना मारणारं आणि जागतिकीकरणात 90 कोटी जनतेला फक्त मजूर म्हणून वापरणारं.
समान आणि न्यायपूर्ण शिक्षणाच्या संकल्पनेलाच या नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून खो घातला गेला आहे. मनुष्यबळ नाव बदलून शिक्षण आलं पण बहुजनांना मनुष्यबळात फक्त मजूर म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन ठेवणारं हे धोरण आहे. देशाला मागे नेणारा हा उलटा रोडमॅप आहे.
- आमदार कपिल पाटील, अध्यक्ष, लोक भारती
-----------------------------------------------------
New Education Policy :
This reverse roadmap will take the country backward
Tap to read - https://bit.ly/2X2LAnd
-----------------------------------------------------
This is RSS AGENDA NOT TO GIVE EQUAL OPPERTUNITY TO ALL FOR RDUCATION
ReplyDeleteCorrect Saheb
ReplyDeletepersonal opinion
ReplyDeleteकौशल्य शिक्षण केवळ कामगार बनवेल अस कस म्हनता
येईल
and basically आत्ताच्या (मूळ इंग्रज)शिक्षण व्यवस्थेत आपण कारकून च बनवत आहोत...
Correct
Deleteअगदी बरोबर....
Deleteइंग्रजांनी आखून देणारी शिक्षण प्रणाली आजपर्यंत चालवली.... 15 वर्ष शिकून सुद्धा जर कोणतेही उपजीविकेचे कौशल्य अंगी येत नसेल तर ते शिक्षण कोणत्या कामाची....फक्त बेरोजगारी मोजण्या करीत का, केवळ नोकरी हाच शिक्षणाचा हेतू समजायचं काय....
कालानुरूप समस्त जगाची शिक्षण प्रणाली बदलली.... नव्या भारतात बदल अत्यावश्यक होते....
केंद्र सरकार चे अभिनंदन 🙏🏼
Apple shikshan kay Ashe saheb?
Deleteशैक्षणिक धोरण गोंधळात टाकणारे आहे. नेमके काय अपेक्षित आहे?तिहेरी मुल्यमापन कसे होणार? बोर्ड परिक्षा रद्द केल्या का?
ReplyDeleteअगदी बरोबर साहेब..बहुजनांची मुले जास्त शिकू नयेत..मोठ्या हुद्यावर जाऊ नयेत..याचीच व्यवस्था केलेली आहे.
ReplyDeleteजर कनिष्ठ आणी मध्यम वर्गवार शिक्षणाचा बोजा पडेल ते म्हणजे आम्ही शिक्षण घेऊ शकत नाही मी कपिल पाटील साहेबांच्या मताशी सहमत आहे.
ReplyDeleteYes
DeleteKapil patil ji purn pane vacha aani नंतरच comment kara.
ReplyDeleteकेवळ विरोधा करिता विरोध ही नीती सोडून विकासा करीत सहकार्य नीती ठेवा....
Deleteउगाच आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी सामान्य जनतेच्या मनात गोंधळ निर्माण करू नका.
अगोदर संपूर्ण मसुदा पुढे येऊ द्या, त्याचा अभ्यास करून मान्यवरांनी आपले मत मांडणे सोयीस्कर होईल 😋
Mandir bandhun bhikari utpanna karnar companies bjp aahe save saheb
DeleteModine kiti Shaka bandhalya he San ga pratham. Nanter bola.
It's very danger policy construction....it's not a plan to education but to bahujan but it's a system to sweetly but murderor to bhujans generation.....tell me what have remain to avoid English from education on the primary level,
ReplyDeleteअगदी खर आहे सर आपल्या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे आतापर्यंत ७० वर्षात जे कॉंग्रेस ने केले तेच भाजपा करत आहे हे दोन्हीं पक्ष मनुवादी आहेत यात अजिबात शंका नाही
ReplyDeleteदेशावरील मूठभरांचे सत्ताकेंद्र अबाधित राखायची ही नवी व्यवस्था आहे. प्रस्तावित धोरण पुन्हा एकदा आर्थिक विषमतेवर आधारित समाज रचना उभी करणारं आहे. बहुजन उपेक्षितांना शिक्षणाच्या साह्याने मुख्य प्रवाह नाकारणाऱ्या या शिक्षण धोरणाला परतवून लावा.
ReplyDeleteRupesh very very correct.
ReplyDeleteYes sir, I am also agree with you. Whatever you say that's correct.
ReplyDeleteमत माँडणाऱ्याने एकदा नवीन शैक्षणिक धोरण वाचलं आहे का ? त्यावर कमेंट करणारानी एकदा विचार करा की शैक्षणिक धोरण आपण वाचलं आहे का ? एकदा वाचा मग चूक असेल तर चूक म्हणा पण साहेब म्हणत आहेत म्हणून चूक च असेल असं न म्हणता एकदा साहेबाला म्हणावं एकवेळा वाचा तर की अगोदर च ठरलं पण की अस आहे तस आहे आणि एकदा ज्याच्या नावावर जगत आहात बहुजन समाजाला तर त्यांना पण एकदा वाचू द्या मग बहुजन समाज ठरवेल कशी आहे कशी नाही तुम्ही परस्पर ठरवणारे कोण ?
ReplyDeleteIam also agree with you sir.
ReplyDeleteआरटीई कायद्याची पूर्णता अंमलबजावणी राज्य सरकारने कधीच केली नाही पहिली ते पाचवी , सहावी ते आठवी ,नववी ते बारावी स्तर निश्चित केले परंतु शिक्षक पदवीधर झाले तरि मात्र संभाव्य पदवीधर वेतनवाढ दिली नाही.
ReplyDeleteआज अनेक शिक्षण तज्ञांनी मत मांडलं आराखडा कागदावर नको तो खरोखरच अमलात आणला पाहिजे.हे खर आहे .
मातृभाषेत शिक्षण येता पाचवीपर्यंत अनिवार्य केलं तर पुढे सुद्धा मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्याला योग्य संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.दहावी बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या तरी उत्कृष्टतेचे मापदंड निश्चित केले पाहिजे झाला पैसे न खर्च करता पाहिजे ते पाहिजे ते स्किल एज्युकेशन मिळायला पाहिजे.सर्वात महत्त्वाचं राज्य सरकार या धोरणाची कशी अंमलबजावणी करते ते लवकरच ठरेल.
लोकांना वेड्यात काढणार धोरण,आहे त्यात अभ्यासक्रम बदलण्याची गरज असताना सगळंच बदलून वाट लावून टाकली गरिबांची
ReplyDelete2010 पासून प्राध्यापक भरती नाही नेट सेट PhD असे अनेक विद्यार्थी पास झाले पण नोकरी नाही या बाबतीत कोणीच बोलत नाही . स्वतः ची पोळी भाजली की गप्प बसतात
ReplyDeleteSaheb sarvani paristhitiche sakhol avlokan karayla have. Apnasarkhya abhyasu amdarachi ya maharashtrala garaj ahe.
ReplyDeleteSaheb sarvani paristhitiche sakhol avlokan karayla have. Apnasarkhya abhyasu amdarachi ya maharashtrala garaj ahe.
ReplyDeleteही त्यांची पाॅलीसीच होती आणि ती आणली
ReplyDelete.आता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा फीस वाढवतील .कारण गरीबांच्या घरची मुलं मजूर म्हणूनच तयार करायची आहेत.आणि महत्वाचं म्हणजे या शिक्षणपद्धती मुळे ज्या विषयाला विद्यार्थी कमी तो शिक्षक घरी,असं होईल.ही सरकारची नीती आहे.आधी पेन्शन बंद केली आता या शैक्षणिक धोरणांनं शिक्षक घरी जाईल.
आपल्या देशात आरटीई आलं संपूर्ण अंमलबजावणी आजपर्यंत झाली नाही. हे धोरण असच गटांगळ्या खात राहील. आलेल्या प्रत्येक चांगल्या गोष्टींची वाट लावणे हे या देशाच्या राजकारण्यांच एकमेव काम आहे
ReplyDeleteप्रा.संजय तिजारे
ReplyDeleteSaheb aaple barobar aahe gondhalat taknare aahe.
ReplyDeleteविरोधा करता विरोध करू नका.मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेणे वाईट असते काय? माॅम-डॅड,मॅडम म्हणणे म्हणजे आधुनिक वाटते काय? सर्वांगीण शिक्षण आजच्या परिस्थितीत आवश्यक नाही काय?बाबू बनविणारे शिक्षण चांगले?चांगले ते घ्यायला पण चांगली नजर लागते.पिवळा चष्मा घालून पहाणार असाल तर सर्वकाही पिवळेच दिसेल.ज्या रंगाचा चष्मा असेल तसेच दिसेल.वाईट वाटण्याचे कारण नाही.
ReplyDelete