शेतकऱ्यांच्या बाजूने

24 सप्टेंबरपासून आंदोलन

साथीयो,

1) शेतकरी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक 2020

2) शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020

3) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक 2020

ही तिन्ही शेती आणि शेतकरी विरोधी विधेयकं नुकतीच भारताच्या संसदेत पारित झाली आहेत. या विधेयकांच्या माध्यमातून भारतातील तमाम शेतकऱ्यांना नागवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारच्यावतीने झालेला आहे. केंद्र सरकार मागचं  असो किंवा आजचं ते नेहमीच शेतकरी विरोधी, कामगार विरोधी आणि भांडवलदार धार्जिणं होतं आणि आहे. मात्र यावेळी ज्या पद्धतीने संसदेत दडपशाही करून ही विधेयकं पास करण्यात आली ती पद्धत भयावह आहे. राज्यसभेत तर या विधेयकांच्या विरोधात व्यक्त होणाऱ्या सदस्यांना उचलून सभागृहाच्या बाहेर फेकण्यात आलं. टीव्हीवरील थेट प्रक्षेपणाला बंदी करण्यात आली. आणि केवळ आवाजी मतदानाने ती तिन्ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली, हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांचा असंतोष दडपून टाकून अत्यंत मुजोरीपणाने केंद्र सरकारने ही बिलं पास केली आहेत.  

लोक भारती पक्ष केंद्र सरकारच्या या दडपशाहीचा कठोर शब्दात निषेध करत आहे. ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा करत असली तरी लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहेत. मंडई आणि बाजार समित्या मोडून काढणारी आहेत. Minimum Support Price (MSP) नाकारणारी आहेत. Contract Framing च्या माध्यमातून भारतीय शेती विदेशी कंपन्यांची गुलाम बनवणारी आहेत. 

कोरोना महामारीच्या नावाखाली देशभर असलेल्या लॉकडाऊनचा फायदा घेत देशातील कामगार हिताचे कायदे मोडीत काढण्यात आले आहेत. राज्य सरकारांना GST चा हिस्सा नाकारला जातो आहे. फायद्यातल्या बँका आणि सार्वजनिक कंपन्यांचं खाजगीकरण रेटून नेलं जात आहे. नवीन शिक्षण धोरणाच्या (NEP 2020) नावाखाली गोरगरीब, वंचित आणि सामन्य माणसाच्या शिक्षणाचा हक्क संपुष्टात आणला जात आहे. कमी पटाच्या 1 लाख शाळा आणि 35 हजार ग्रामीण महाविद्यालयं बंद करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. प्राचीन, सनातनी आणि वर्णवादी मूल्यांचा नवीन शिक्षण धोरणाने जाहीर पुरस्कार केला आहे. ही तर धोक्याची घंटा आहे. या देशातील ग्रामीण आणि शहरी सामान्य माणसाला नागवण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात सर्वसामान्य नागरिकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना कायदा नको, स्वामिनाथन आयोग हवा आहे. 24 सप्टेंबरला देशातील शेतकऱ्यांचे पहिले कैवारी महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेचा दिवस आहे. त्या दिवसापासून 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत अत्यंत शांतता, अहिंसक व लोकशाही मार्गाने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सर्वांनी भाग घ्यावा. विद्यार्थी, शिक्षक, कामगार, सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांनी आपापल्या सोयीने मार्केट यार्डात, मंडईत, शेत शिवारात, शेतकरी, भाजीवाले / फुलवाले / दूधवाले यांच्यासोबत उभं राहून मूक निदर्शनं करावीत. ज्यांना ते शक्य नाही त्यांनी आपल्या घरून "कायदा नको स्वामिनाथन आयोग हवा" असं एका कागदावर लिहून, तो कागद हातात धरून एक फोटो काढावा. तो फोटो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप DP #मीशेतकऱ्यांसोबत हा हॅशटॅग वापरून पोस्ट / अपलोड करावा.

शेतकऱ्यांचे नेते राजू शेट्टी आणि कामगार नेते शशांक राव यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली. देशभरातील शेतकरी आणि कामगार संघटना एकजुटीने मैदानात उतरत आहेत. पंजाब आणि हरियाणाचा शेतकरी सर्वात पुढे आहे. राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी या प्रश्नावर महाराष्ट्र आणि दक्षिणेत संवाद यात्रा सुरू करत आहेत. डाव्या पक्षांनीही आपला विरोध जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांचं सरकार आहे. त्यांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट करायला हवी. ते कोणासोबत आहेत? केंद्र सरकारच्या की शेतकऱ्यांच्या बाजूने?

लोक भारती शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात शेवटच्या लढाईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहील असा विश्वास मी व्यक्त करतो.

धन्यवाद!

आपला,

आमदार कपिल पाटिल

अध्यक्ष, लोक भारती