सरकारला एक धक्का : 100 दिवसांत 100 टक्के पगार

 

शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो,

पुणे आणि अमरावती विभागात शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक आहे.

पुणे विभागातून जी. के. उर्फ गोरकनाथ किसन थोरात टीडीएफ आणि शिक्षक भारतीचे संयुक्त उमेदवार आहेत.

अमरावती विभागातून शिक्षक भारती आणि सर्व समविचारी संघटनांचे उमेदवार आहेत, दिलीप आनंदराव निंभोरकर.

लोक भारतीच्या या उमेदवारांना आपलं पहिल्या पसंतीचं 1 नंबरचं मत द्या. प्रचंड मतांनी विजयी करा.

या दोन्ही मतदार संघात सत्ताधारी पक्षाच्या आघाडीने सुद्धा उमेदवार उभे केले आहेत. पण आपण सर्वांनी मिळून सत्ताधारी आघाडीला धक्का द्यायचा आहे. याचं कारण असं आहे की, शिक्षक मतदार संघाची निर्मिती भारतीय संविधान सभेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली ती एका खास उद्देशाने. सेकंड चेंबरमध्ये समाजासाठी आवश्यक असलेले चांगले प्रतिनिधी निवडले जावेत आणि पहिल्या चेंबरमध्ये घाईगडबडीने झालेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार सेकंड चेंबरमध्ये झाला पाहिजे ही त्यामागची भूमिका होती. बाबासाहेबांच्या या भूमिकेशी इमान राखत, त्या उद्देशाला न्याय देत शिक्षकांचा प्रतिनिधी निवडण्याची एक मोठी जबाबदारी राज्यातल्या शिक्षकांवर आहे. आणि आजवरची परंपरा राहिलेली आहे, कोणताही सत्ताधारी वर्ग असो आताच किंवा मागचा त्यांचं फारसं काही या मतदार संघात चालत नाही. प्रलोभनं, धमक्या, बदल्या, इतर काही गोष्टी यालाही कोणी दाद देत नाही. याचं कारण ज्या उद्देशाने या मतदार संघाची निर्मिती केली गेली त्याची जाण या राज्यातल्या प्रगल्भ आणि प्रबुद्ध अशा शिक्षक वर्गाला आहे.

महात्मा फुलेंची याद येते आज. कारण आज 28 नोव्हेंबर आहे, महात्मा फुले यांचा स्मृतिदिन. त्यांनी हंटर कमिशन पुढे काही मागण्या केल्या होत्या. पहिली मागणी होती, सक्तीचं शिक्षण द्या. दुसरी मागणी होती, मोफत शिक्षण द्या. तिसरी मागणी होती, बहुजन वर्गातून शिक्षक निर्माण होऊ द्या. आणि चौथी मागणी होती, शिक्षकांना सन्मानपूर्वक वेतन द्या. त्यांच्या पत्नी, आद्य शिक्षिका सावित्रीबाई फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या सहकारी फातिमा शेख यांनी शिक्षणासाठी दिलेलं योगदान आपल्या सर्वांना माहित आहे. महात्मा फुलेंनी जे मागितलं ते या काळातील सत्ताधारी तरी देत आहेत का?

आम्हाला अपेक्षा होती की या राज्यात परिवर्तन झाल्यानंतर विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न सुटेल आणि त्यांचे पगार 100% सुरु होतील. प्रत्यक्षात असं काही घडलं नाही. उलट 20% चा जीआर काढताना त्यांनी मागच्या 18 महिन्यांचे पगार हडप केले. हे अनाकलनीय होतं. अशा पद्धतीने शिक्षकांची फसवणूक केली जाते आणि पुन्हा शिक्षकांकडेच मतं मागितली जातात, यापेक्षा वाईट गोष्ट काय असू शकते?

आम्ही सगळ्या संघटनांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतलेला आहे. निश्चय केलेला आहे. माझं विनम्र आवाहन आहे, पुणे विभागातल्या शिक्षक बंधू, भगिनींनो जी. के. थोरातांना तुम्ही आमदार करा. अमरावती विभागातील शिक्षक बंधू, भगिनींनो दिलीप निंभोरकरांना तुम्ही आमदार करा. माझ्या सोबत हे दोन आमदार द्या. येत्या 100 दिवसांमध्ये घोषित, अघोषित सर्व विनाअनुदानित शाळा, कॉलेजेसमधील 10 ते 15 वर्ष पगाराची प्रतीक्षा करणाऱ्या शिक्षकांना 100 टक्के अनुदान नाही तर 100 टक्के पगार मिळवून देण्याचा निश्चय आम्ही करतो आहोत.

दुसरा निश्चय करतो आहोत तो, पेन्शनच्या प्रश्नांचा. पेन्शन प्रत्येकाला मिळालं पाहिजे. भाजपच्या 2004 सालच्या सरकारने पेन्शनचा अधिकार हिरावून घेतला. पेन्शनचा अधिकार हा सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला अधिकार आहे. तो तत्कालीन भाजप सरकारने हिरावून घेतला. नंतर आलेल्या युपीए सरकारनेही तो अधिकार आपल्याला दिलेला नाही. 1 नोव्हेंबर 2005 पर्यंतचे सगळे कर्मचारी कुठलेही असोत सरकारी, निमसरकारी किंवा अनुदानित, विनाअनुदानित शिक्षक असोत ते सगळे पेन्शनला पात्र ठरतात. त्या सगळ्यांना आम्ही निश्चयपूर्वक सांगतो, सगळेच जण निश्चय करू जे पात्र आहेत त्यांना 100 दिवसात जुने पेन्शन मिळालेलं असेल. त्यामागचा जो मुख्य अडथळा होता तो आपण आता दूर केलेला आहे. मधल्या काळात सरकारने काही जीआर काढले होते. पेन्शन आणि पगाराच्या संदर्भातले सगळे अधिकार शासनाने स्वतःकडे घेतले होते. आपण ते अडवले. कारण पगार हा कायद्याने मिळतो. पेन्शन हे कायद्याने मिळतं.

घोषित, अघोषित सर्व विनाअनुदानित शाळा, कॉलेजमधील शिक्षकांना माझं हेच सांगणं आहे की , अनुदान नका मागू MEPS Act नुसार अनुसूची क नुसार पगार मिळणं हा आपला अधिकार आहे. आणि तो पगार आपण मिळवला पाहिजे. अनुदान नाही. अनुदान मिळवायचंय त्यांना मिळवू द्या. 20%, 40% आम्हाला बिलकुल मान्य नाही. पुढच्या 100 दिवसात आपण निश्चय करूया, विनाअनुदानित शाळा आणि कॉलेजमधील सगळ्या शिक्षकांना 100 टक्के पगार मिळवून देण्याचा. आपण सगळ्यांनी मिळून निर्धार करूया.

तिसरा निश्चय आहे, कोविडच्या काळात शिक्षकांनी डबल डबल ड्युटी केली, काही शिक्षकांचे बळी गेले पण त्यासाठी केलेल्या उपचाराचा खर्च सुद्धा मिळाला नाही. इतका खर्च झाला की प्रतिपूर्तीमध्ये अडचणी आल्या आहेत. सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांच्या नावाने आपण एक आरोग्य योजना सुरु करतो आहोत. पुणे आणि अमरावती विभागातील शिक्षकांना, राज्यातल्या सर्व शिक्षकांना माझं आवाहन आहे हे दोन आमदार निवडून येऊ द्या. आपण सगळे मिळून सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख शिक्षक कुटूंब कॅशलेस आरोग्य योजना राबवूया. खिशात एक रुपया नसला तरी चालेल कॅशलेस कार्डवर आपल्या कुटुंबातील सगळ्यांचे उपचार झाले पाहिजेत, अशी योजना राबवूया.

चौथा निश्चय म्हणजे स्कॉलरशिपचे पैसे मिळण्याचा. एस.सी., एस. टी., ओबीसी, व्हीजेएनटी, एस. सी. बी. सी. आणि मायनॉरिटी या सगळ्यांच्या स्कॉलरशीपचे पैसे थकलेले आहेत. त्यामुळे संस्था अडचणीत आहेत, शिक्षकही अडचणीत आहेत, मुलांवरही अन्याय होतोय. ही थकबाकी मिळवून देण्यासाठी या सरकारला धक्का द्यावा लागेल. आपण सरकारचं ऐकत बसलो, सरकारचा अनुनय करत राहिलो तर काही होणार नाही. मागच्या 5 वर्षामध्ये आपण मागच्या सरकारचं अनुनय करत राहिलो. काय मिळालं हातात?काही मिळालं नाही. आणि आता या सरकारचं आपण ऐकत बसलो तर काही मिळणार नाही. त्यासाठी धक्का दिला पाहिजे.

सगळ्यात मोठं संकट आहे ते NEP 2020 चं. भारत सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन शिक्षण धोरणाचं. हे नवीन शिक्षण धोरण जर अमलात आलं तर या देशातल्या 1 लाख शाळा बंद होणार आहेत. 35 हजार महाविद्यालयं बंद होणार आहेत. खाजगीकरण आणि व्यापारीकरणाला मुक्त परवाना NEP 2020 देतं. या NEP 2020 मध्ये नवीन शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात पानोपानावर सनातनी, प्राचीन मूल्यांचा गौरव आहे. आधुनिक आणि संविधानिक मूल्यांचा साधा उल्लेखही नाही. एकदाही प्राचीन, सनातनी मूल्यं आली की काय होईल? बहुजनांचा शिक्षणाचा अधिकार जाईल.

बहुजनांचं आणि गरिबांचं शिक्षण धोक्यात असताना मी आघाडी सरकारला पुन्हा पुन्हा सांगतोय, शिक्षण हा समवर्ती सूचीतला विषय आहे. राज्याला स्वतंत्र निर्णय करता येतो. तुम्ही ही पॉलिसी रद्द करा. फेटाळून लावा आणि सांगा फुले, शाहू, आंबेडकरांचं हे राज्य आहे. गांधी, नेहरूंचं राज्य आहे. प्रबोधनकार, साने गुरुजींचं राज्य आहे. त्या विचाराने हे राज्य चालेल. ते तसं चालणार असेल तर NEP 2020 रद्द करा. पण सरकारने अजूनही NEP 2020 रद्द केलेलं नाही. म्हणून या सरकारशी सुद्धा दोन हात करावे लागतील. कारण NEP 2020 आलं तर आपल्या सगळ्या सर्व सामान्य माणसाचं शिक्षण दुरापास्त होईल. आपल्या मुलांना जी नवी स्वप्न पाहायची आहेत ती स्वप्न पाहता येणार नाहीत. यासाठी एक मोठा संघर्ष करावा लागेल. त्याची सुरवात या निडवणुकीने होऊद्या. अमरावती विभागातून दिलीप निंभोरकर आणि पुणे विभागातून जी. के. थोरात यांना निवडून द्या. पुणे पदवीधरमध्ये शरद पाटील, औरंगाबाद पदवीधरमध्ये सतीश चव्हाण आणि नागपूर पदवीधरमध्ये अभिजित वंजारी यांना आपण पाठिंबा दिला आहे. मात्र शिक्षक मतदार संघात आपण सत्ताधाऱ्यांचे न ऐकता आपले उमेदवार निवडून दिले पाहिजेत. मला खात्री आहे शिक्षक भारती, टीडीएफ आणि लोक भारतीचे उमेदवार पुणे आणि अमरावती या दोन्ही ठिकाणी विजयी होतील.

जिंदाबाद!

आपला,

कपिल पाटील

आमदार, महाराष्ट्र विधान परिषद

अध्यक्ष, लोक भारती 

 

छत्रपती शाहू महाराज यांचा पुतळा, दसरा चौक, कोल्हापूर येथून केलेलं आवाहन (28 नोव्हेंबर 2020)