संजय कुमार आणि सीताराम कुंटे

 

परमवीर सिंग जाऊन हेमंत नगराळे मुंबईचे पोलीस आयुक्त झाले, या बातमीची चर्चा वाजेंमुळे चांगलीच वाजली. तसं राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या बाबत काही घडलं नाही. कारण संजयकुमार त्यांच्या नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त झाले. सीताराम कुंटे सेवा ज्येष्ठतेने मुख्य सचिव झाले. कोविड आणि वादळी अधिवेशन या पार्श्वभूमीवर ना संजय कुमारांना नीट निरोप देता आला, ना सीताराम कुंटेंचं नीट स्वागत झालं.

संजय कुमार आणि सीताराम कुंटे दोघांचाही स्वभाव काही वादळी नाही. चर्चेत राहण्याचा दोघांनाही सोस नाही. दोघंही कोणत्या राजकीय गोटात नाहीत. अत्यंत संयत स्वभावाचे. उत्तम प्रशासक. सचोटीचे अधिकारी, ही दोघांची ओळख. दोघांच्याही शोधून भानगडी सापडणार नाहीत, अशी दोघांची कारकीर्द.

संजय कुमार शिक्षण सचिव असताना त्यांचा निकटचा संबंध आला. मूळ बिहारचे कायस्थ. त्यांच्या खुर्चीमागे गौतम बुद्धांचं सुंदर चित्र होतं. मी त्यांना त्याबद्दल छेडलं. त्यांचं उत्तर होतं, 'बिहार ही बुद्धांची भूमी. बिहार म्हणजे विहार. महाराष्ट्रात आल्यावर बुद्ध कुणा जातीचे दैवत? या प्रश्नाची चर्चा ऐकली. बुद्ध तर सर्वांचे. भारताची ओळख.'

त्यांच्या उत्तराने त्यांच्याशी मैत्री जमली. मला म्हणाले, 'शिक्षक आमदार आहात, तर काही चांगलं करा.' मी त्यांना विचारलं, 'आयएएस, आयपीएस अधिकारी फक्त बिहारमधून जास्त का येतात?' त्यांनी मला रांचीची नेत्रहट शाळा दाखवली. झारखंड तेव्हा बिहारचा भाग होतं. ही शाळा सरकारी बोर्डिंग स्कूल. संजय कुमार याच शाळेत शिकले. मला म्हणाले, 'या शाळेतील २०० माजी विद्यार्थी आज मुंबईत उच्च पदावर कार्यरत आहेत.'

बिहारमध्ये अशा काही मोजक्या शाळा आहेत, तिथे मुलं निवडून घेतली जातात. सरकारच सगळा खर्च करतं. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले शिक्षक तिथे असतात. तिथेच राहतात. अट असते त्या शिक्षकांची मुलंही त्याच शाळेत शिकतील. आरटीई  येईपर्यंत महाराष्ट्रात बारावी डीएड शिक्षक आठवीपर्यंत शिकवू शकत होते. बिहार, केरळ, दिल्लीत मात्र तशी स्थिती नव्हती. तिन्ही ठिकाणी अभ्यासक्रम सीबीएसई बोर्डाचा. या तिन्ही राज्यात मुंबईतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या टीम्स शिक्षक भारतीच्या वतीने मी पाठवल्या. त्यांनी अहवाल तयार केला. विधान परिषदेत तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांना सादर केला. त्यांनी स्वीकारला. तेव्हा कुठे आपलं गणित आणि सायन्स सीबीएसई दर्जाचं झालं. त्याचं श्रेय संजय कुमार आणि राजेंद्र दर्डा यांचंच.

संजय कुमार यांनी मुंबईतल्या रात्रशाळा वाचवल्या. २०१२ मध्ये वाढतेल्या तुकड्यांवर बंद तुकड्यांचं समायोजन केलं. तिथे शिकवणाऱ्या मूळ शिक्षकांना खास जीआर काढून संरक्षण दिलं. युनियन बँकेत शिक्षकांचे पगार नेले. नंतर सरकार बदललं. तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या तिघांनाही संकटात टाकलं. राष्ट्रीयकृत बँकेतले पगार वाचवण्यासाठी अखेर सुप्रीम कोर्टापर्यंत जावं लागलं. २०१२ च्या वाढीव तुकड्यांवरील शिक्षकांना हायकोर्टाने संरक्षण दिलं. सरकार बदललं. नव्या शिक्षणमंत्र्यांनी हे संरक्षण देण्याचं मान्य केलं आहे. पण सचिव बदलले की कसं संकट ओढवतं, ते अनुभवतो आहे. शर्वरी गोखले, संजय कुमार यांनी महाराष्ट्राचं शिक्षण वाचवलं. ते वाचवायचं असेल तर आता शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भूमिका घ्यावी लागेल. महाराष्ट्राचं शिक्षण चांगलं करायचं असेल तर संजय कुमारांसारखा डायनॅमिक शिक्षण सचिव आणावा लागेल.

मुख्यमंत्र्यांनी तसा निर्णय मुख्य सचिवांच्या बाबत घेतला आहे. सीताराम कुंटे यांच्यासारखा. एक अत्यंत सत्शील, कार्यक्षम आणि दूरदृष्टी असलेला अधिकारी राज्याच्या मुख्य सचिव पदी आला आहे. कोविड सारख्या काळात दिलासा देणारी ही गोष्ट आहे. कुंटे साहेब मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त होते तेव्हा त्यांचा कारभार मुंबईने अनुभवला आहे. मुंबई महानगरपालिकेची इमारत जागतिक दर्जाची हेरिटेज मानली जाते. कुंटे साहेब येईपर्यंत तिची रया गेली होती. कुंटे यांनी तिचं रुपडं बदललं. तिचं मूळ वैभव प्राप्त करून दिलं. कारभारातही तीच स्वच्छता आणि लखलखता त्यांनी आणली. अर्थात पारदर्शकताही. आयुक्तांची केबिन त्यांच्या आधी मी अनेकदा पाहिली होती. बदललेल्या रूपाबद्दल त्यांना विचारलं. त्यांनी खुर्चीवरून उठून मला सगळे बदल दाखवले. म्हणाले, 'मी बदललं नाही, रिस्टोर केलं. आपल्या मुंबईचं हे वैभव आहे.'

सीताराम कुंटे त्यांच्या साधेपणाबद्दल आणि सचोटीबद्दल प्रसिद्ध आहेत. राज्यपालांकडेही काही काळ ते होते. मुंबई महानगरपालिका आयुक्त पदावरून ते मंत्रालयात परत आले. आणि उच्च शिक्षणाचा कार्यभार त्यांच्याकडे आला. त्यावेळची एक आठवण महत्त्वाची आहे, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीचं बिल मागच्या सरकारच्या काळात आलं. या बिलावरून शिक्षण मंत्र्यांशी माझा थेट संघर्ष झाला होता. हे बिल जॉईंट सिलेक्ट कमिटीकडे म्हणजे विधिमंडळाच्या संयुक्त प्रवर समितीकडे पाठवायला विरोधी पक्षांनी भाग पाडलं. विधान परिषदेतून माझ्या नावाची शिफारस विरोधी पक्षांनी केली होती. पण शिक्षणमंत्री तावडे यांनी प्रस्ताव मांडताना माझं नाव गाळून टाकलं. विरोधी बाकावर बसणारे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे यांच्या चाणाक्ष नजरेत ते चटकन लक्षात आलं. त्यांनी उभं राहून माझ्या नावाचा आग्रह धरला. शिक्षणमंत्र्यांनी संख्या मर्यादेचा मुद्दा काढला. तटकरे यांनी तात्काळ राष्ट्रवादीचे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांचं नाव मागे घेतलं आणि त्या जागी कपिल पाटील यांचं नाव घाला असं ठासून सांगितलं. तटकरेंमुळे मी त्या कमिटीवर गेलो. सीताराम कुंटेंच्या स्वभावाचं आणि विचारांचं एक नवं दर्शन त्या कमिटीच्या बैठकांमध्ये मला घडलं.

महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी कायद्यात आरक्षणाला बगल देण्यात आली होती. मी थेट कुलगुरू पदा पर्यंतच्या आरक्षणाचा आग्रह धरला. पण आपला आग्रह मानला जाईल याची मलाच खात्री नव्हती. शिक्षणमंत्री समिती प्रमुख होते. त्यांनी अखेर उच्च शिक्षण सचिव सीताराम कुंटे यांना त्यांचं ओपिनियन समितीपुढे मांडण्यास सांगितलं. सीताराम कुंटे अत्यंत साध्या, संयत, स्वच्छ आणि ठाम शब्दात म्हणाले, 'आरक्षण संविधानिक आहे. कुलगुरू पदापर्यंत ते देणं शक्य आहे. दिलं पाहिजे.'

विद्यापीठांमधलं आरक्षण सीताराम कुंटे यांच्यामुळे टिकलं. त्याक्षणी मी चकीत झालो होतो. पण नंतर अनौपचारिक बोलताना माणसाचा स्वभाव लक्षात आला. ते तांत्रिकतेने बोलले नव्हते. मनापासून बोलत होते. ती बैठक संपल्यानंतर दिलीप वळसे पाटील यांना मी कुंटेंबद्दल विचारलं. ते दोनच शब्दात म्हणाले, 'आपला माणूस आहे.'

राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून कुंटे यांची मुख्यमंत्र्यांशी नाळ जुळेल. सरकारची खरी कसोटी अजून लागायची आहे. त्यात कुंटे यांचं मुख्य सचिव असणं राज्याच्या हिताचं आहे.

- कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य, लोक भारतीचे अध्यक्ष आणि राष्ट्र सेवा दलाचे कार्यकारी विश्वस्त आहेत.)