गोलबंदी होणार कशी?

शिवसेनेने द्रौपदी मुर्मू यांच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला. त्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया होती, ''सेनेचा हा निर्णय अनाकलनीय आहे.''

खरंतर काँग्रेसचीच प्रतिक्रिया अनाकलनीय म्हणावी अशी. काँग्रेसच्या आजवरच्या इतिहासाला साजेशी.

शिवसेना आज संकटात आहे. या संकटाने निर्माण केलेल्या राजकीय कंपल्शनपोटी त्यांनी द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला आहे, असं मानायला जागाही आहे. म्हणजे तसा निष्कर्ष काढणं सोपं असलं तरी मोदी, भाजप सरकारच्या विरोधात राजकीय एकजूट करण्याची गरज असताना खुद्द काँग्रेसचीच तयारी नाही, हे या प्रतिक्रियेने पुन्हा एकदा समोर आलं.

मागची आठ वर्ष काँग्रेस आणि विरोध पक्षांना चितपट करत केंद्रात मोदी आणि भाजपचं राज्य आहे. या सरकारच्या विरोधात गोलबंदी करण्यामध्ये विरोधी पक्ष सपशेल अपयशी ठरले आहेत. काश्मीरचं ३७० कलम भाजप सरकारने एका फटक्यात रद्द केलं. काश्मीरचे दोन तुकडे केले. अयोध्येच्या राम मंदिरच्या बाजूने सुप्रीम कोर्टानेच निकाल दिला. त्याबद्दलही ब्र काढण्याची हिंमत काँग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्षांना होऊ शकली नाही, हेही समजू शकतं. पण सीएए, एनआरसीच्या प्रश्नांवर विरोधी पक्षांची एकजूट करण्यात विरोधी नेतृत्वाला यश आलं नाही. ते आंदोलन तरुणांनी केलं होतं. अल्पसंख्य समुदायाच्या प्रतिक्रिया अत्यंत संयत होत्या. त्या आंदोलनाच्या प्रभावामुळे केंद्र सरकारला दोन पावलं मागे जावं लागलं.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पंजाब आणि उत्तरप्रदेशातल्या उठावाने देशभर एक नवी संधी चालून आली होती. वर्षभर शेतकरी दिल्लीच्या सरहद्दीवर ठाण मांडून होते. पण विरोधी पक्षांमधले घटक पक्ष त्यांच्या आधीच्या भूमिकांमुळे पुन्हा गोलबंदी करू शकले नाहीत. पंजाब आणि उत्तरप्रदेश निवडणुकींच्या तोंडावर खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीच माघार घेतली. शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेतले. इंदिरा गांधींनंतर सर्वाधिक बलाढ्य असलेल्या नेत्याला अशी माघार घ्यावी लागणं, ही मोठी संधी होती. ती हरपल्यामुळे उत्तरप्रदेशात विरोधी पक्षांना पराभव पत्करावा लागला. पंजाबात काँग्रेसचं सरकार असूनही ते सपशेल पराभूत झालं. आम आदमी पक्षाला भाजपने सत्तेचा दरवाजा उघडून दिला. दलित अत्याचार आणि अल्पसंख्याकांच्या मॉब लिंचिंग प्रकरणांपासूनही भाजप आणि संघ परिवाराने मोठ्या शिताफीने स्वतःला अलग करून घेण्यात यश मिळवलं.

बिहारमधील बेल्छी गावात दलित हत्याकांडानंतर इंदिरा गांधी हत्तीवरून जाऊन पोचल्या होत्या. उत्तरप्रदेशातल्या हाथरस गावी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी गेले खरे. पण उत्तरप्रदेशात राजकीय पटावरून आधीच अदृश्य झालेली काँग्रेस दलितांना आता आधार वाटत नाही. ना मुस्लिम समाजालाही काँग्रेस वाचवू शकेल याची खात्री राहिलेली नाही. शेतकरी आंदोलनातही काँग्रेसकडून शेतकऱ्यांना कोणतीच अपेक्षा नव्हती. आधीच्या दहा वर्षातल्या काँग्रेस राजवटीतला आर्थिक अजेंडा फारसा वेगळा नव्हता.

यात राहुल गांधींचा दोष बिलकुल नाही. मनमोहन सिंगांच्या राजवटीत राहुल गांधींना शिताफीने सत्तेपासून दूर ठेवणाऱ्या जी २३ गटाने ही परिस्थिती त्यांच्यापुढे वाढून ठेवली आहे. पुन्हा राहुल गांधींच्याच नेतृत्वाला दोष देण्यासाठी तो सगळा ग्रुप एका पायावर उभा आहे.

इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी आणि त्याविरुद्ध जनता पक्षाचा झालेला उठाव ही त्यावेळच्या विरोधी पक्षांची एकप्रकारची गोलबंदीच होती. पण ती गोलबंदी केवळ इंदिरा हटावच्या नाऱ्यातून आलेली नव्हती.

पाकिस्तानचे दोन तुकडे करत बांग्लादेशची निर्मिती १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी केली, तेव्हा त्या लोकप्रियतेच्या सर्वोच्च लाटेवर होत्या. गुंगी गुडिया म्हणून हिणवलं जात होतं, त्या इंदिरा गांधींना अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दुर्गेची उपमा दिली. त्यानंतर अवघ्या ७ वर्षात देशातलं वातावरण बदललं. बिहार आणि गुजरातमधल्या भ्रष्टाचार विरोधी नाऱ्यांनी तरुणांचं आंदोलन उभं राहिलं. जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखाली देशातले सगळे विरोधी पक्ष जनसंघासह एक झाले. जनता पक्ष जन्माला आला. १८ महिन्यांच्या आणिबाणीनंतर भारतीय जनतेने उठाव केला होता. सुरवात भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातून झाली होती. जयप्रकाशजींनी संपूर्ण क्रांतीचा नारा देऊन त्या उठावाची परिणीती सत्तापरिवर्तनात केली. लोकशाही वाचवण्यासाठी दुसऱ्या स्वातंत्र्याची लढाई, असं वर्णन केलं गेलं होतं त्याचं. डावे समाजवादी, जनसंघ आणि काही प्रादेशिक शक्ती यांची एकजूट ही काँग्रेस विरोधावर उभी होती. जनता पक्ष फुटला पण काँग्रेस विरोधाच्या त्याच मुद्द्यावर भाजपने देशभर आपली ताकद उभी केली. फुटलेल्या जनता पक्षातील प्रादेशिक नेतृत्वाला आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांना चुचकारत भाजपने काँग्रेस विरोधावर हिंदुत्वाला स्वार केलं.

आणीबाणीने लोकशाहीचा गळा घोटला होता. आता आणीबाणी घोषित नसूनही लोकशाहीचे सगळे स्तंभ पोखरले गेले आहेत. तीन मोठी आव्हानं उभी आहेत. भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेलं संघराज्य, सेक्युलॅरिझमचा आशय आणि लोकशाहीची इमारत. तिघांनाही जबरदस्त आव्हान मिळालं आहे. भारतीय समाजातील विविध घटकात कमालीची अस्वस्थता आहे. बेरोजगारीच्या प्रश्नावर प्रचंड असंतोष आहे. अग्निपथावर अग्निवीरांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेची धग अजूनही निवळलेली नाही. संकटात असलेले शेतकरी आणि टिपेला पोचलेली महागाई. हे सगळे मुद्दे असतानाही काँग्रेस प्रणित विरोधी पक्षांची सगळी लढाई ही व्यक्तिशः नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात केंद्रीत झाली आहे. मोदी देशाचं नेतृत्व करत असले, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार असलं तरी मोदी आणि हे मुद्दे हे दोन वेगळे भाग आहेत. अस्वस्थता अन् असंतोष पचवण्याची ताकद मोदींच्या लोकप्रियतेत आहे. मोदींची प्रत्येक चाल ही विरोधी पक्षांना निष्प्रभ करते आहे.

रमजानच्या काळात एका इफ्तारीला स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा असलेल्या मुस्लिम संघटनेच्या एका नेत्याने देशाच्या एका युवा नेत्याला सांगितलं की, ''तुम्ही मुसलमानांची चिंता करायचं सोडून द्या. तुम्ही जितकं मोदी, मोदी कराल तितके मोदी अधिक मोठे होतील. या देशातला हिंदू सेक्युलर होता व आहे. त्याला कसं वाचवायचं त्यावर तुम्ही काही करत नाही आहात. खऱ्या प्रश्नांवर गोलबंदी करत नाही आहात.''

द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केली. ती विरोधी पक्षांचा उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर. विरोधी पक्षांनी राजनाथ सिंग बोलायला आले असताना संधी घेतली नाही. थोडा इंतजार केला नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री राहिलेले पूर्व भाजपाई यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी जाहीर करून टाकली.

यशवंत सिन्हा हेच विरोधी पक्षांच्या राजकारणाचे सिम्बॉल असतील तर भाजपपेक्षा विरोधी पक्ष कोणता वेगळा पर्याय देत आहे?

नड्डा म्हणाले, ''विरोधी पक्षांनी सहमती दाखवली नाही म्हणून आम्हाला द्रौपदी मुर्मू यांचं नाव जाहीर करावं लागतंय. द्रौपदी मुर्मू पूर्व भारतातल्या आहेत. महिला आहेत. आणि आदिवासी आहेत.''

भाजपची राजवट आणि जनता पक्ष, जनता दलाच्या अल्पकालीन राजवटी वगळता देशावर प्रदीर्घ काळ काँग्रेसचंच राज्य होतं. काँग्रेसला आदिवासींनी हमेशा भरभरून मतदान केलं. सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरांवर आदिवासींना स्थान मात्र काँग्रेसने कधी दिलं नाही.

''द्रौपदी मुर्मू यांच्यापेक्षा माझं काम जास्त आहे'' हे यशवंत सिन्हा यांचं विधान धक्कादायक होतं. मनुस्मृतीच्या विरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो विद्रोह केला त्याच्याशी आता कुठे तरी सहमती दाखवणाऱ्या काँग्रेस आणि अन्य डाव्या पक्षांचे राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार मनुस्मृतीचीच भाषा बोलतात, हे आश्चर्यकारक आहे.

नड्डा यांनी डॉ. राधाकृष्णन् यांच्याशी द्रौपदी मुर्मू यांची तुलना केली. ही तुलना काहींना मान्य होणार नाही कदाचित. पण राधाकृष्णन् जर होऊ शकतात तर द्रौपदी मुर्मू का नकोत? हा साधा सवाल आहे. संघ परिवार एरवी वनवासीची भाषा करत असली तरी नड्डा यांनी द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी आहेत, ट्रायबल आहेत, याचा आवर्जून उल्लेख केला.

मुर्मू यांचं नाव जाहीर झाल्यानंतर ज्या त्वरेने नितीश कुमार आणि नवीन पटनायक यांनी पाठिंबा जाहीर केला तितकी त्वरा नाही पण नंतरही फेरविचार करायला विरोधी पक्ष तयार झाले नाहीत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न द्यायला जनता दलाचं सरकार यावं लागलं. जयपाल सिंह मुंडा यांना भारतरत्न तर फार दूर. साधा पद्मभूषण पुरस्कारही मिळाला नाही. याचं वैषम्य आदिवासी प्रबुद्ध वर्गात हृदयातल्या जखमेसारखं आजही ठसठसतं आहे. जयपाल मुंडा यांनी हॉकीच्या सुवर्णकाळात भारतीय टीमचं तीनदा नेतृत्व केलं. संविधान सभेचे ते सदस्य होते. नंतर लोकसभेतही ते आदिवासींचे प्रखर आवाज बनून राहिले. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातल्या या महान विद्वानाच्या योगदानाची दखल आजवर आपण घेऊ शकलो नाही. शिवसेनेने द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला तर हे अनाकलनीय असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते व्यक्त करतात.

नितीश कुमार आणि नवीन पटनायक त्यांच्या राज्यामधला सामाजिक सलोखा बिघडू देत नाहीत. सेक्युलॅरिझमच्या मुद्द्यावर तडजोड करत नाहीत. नितीश कुमार तर भाजप सोबत राहूनही सीएए, एनआरसीच्या विरोधात विधिमंडळात ठराव करतात. हिंदू - मुस्लिम भोंग्याचं राजकारण राज्याच्या सीमेबाहेर ठेवतात. ओबीसी जनगणनेची प्रक्रिया सहमतीच्या राजकारणातून सुरु करतात.

जयपाल सिंह मुंडा यांच्यावरील अन्यायाच्या जखमेवर द्रौपदी मुर्मू यांच्या पाठिंब्याचं मलम लावण्याऐवजी यशवंत सिन्हा यांच्या उमेदवारीचं मीठ जखमेवर शिंपडलं जात असेल तर गोलबंदी होणार कशी?

- कपिल पाटील
(सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद आणि अध्यक्ष, लोक भारती)