दीवार हिलने लगी ...

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।

प्रसिद्ध हिंदी कवी दुष्यंत कुमार यांच्या कवितेतील या ओळी आहेत.

बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी बोलावलेल्या पटण्याच्या बैठकीला देशातले 15 पक्ष हजर होते. चार तास एकाजागी बसून चर्चा झाली. ती बैठक चेहरा ठरवण्यासाठी नव्हती. प्रधानमंत्री कोण? हे ठरवण्यासाठी तर खचितच नव्हती. पटण्याचा हंगामा देशाची सूरत बदलण्यासाठी होता. पटणा बैठकीची कमाई ही की, मोदींच्या विरोधात तुमचा चेहरा कोण? ही चर्चाच या बैठकीने फिजूल ठरवली. भारताने काही अध्यक्षीय लोकशाही स्वीकारलेली नाही.

स्वतः नीतीश कुमार यांनी आपल्याला अशी कोणतीच आकांक्षा नसल्याचं आधीच सांगितलं होतं. जनता दल (यूनाइटेड) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी पक्षाच्या बैठकीतच उत्साही कार्यकर्त्यांना दटावताना सांगितलं होतं की, ''प्रधानमंत्र्याच्या स्पर्धेत नीतीश कुमार नाहीत. जनता दल (यूनाइटेड) चा तो उद्देश नाही. ही चर्चा करणं हा सुद्धा ऐक्यात अडथळा ठरू शकतो.''

ललन सिंह असं म्हणाले तेव्हाच देशातल्या मीडियाला आणि सगळ्याच राजकीय प्रवाहांना खात्री पटली की, नीतीश कुमार यांचा खटाटोप (प्रयास) हा प्रामाणिक आहे. मनापासून आहे. अन्यथा इतके मोठे दिग्गज नेते नीतीश कुमार यांनी हाक देताच पटण्याला आले नसते. नीतीश कुमार यांचं निष्कलंक आयुष्य, सचोटी, प्रामाणिकपणा आणि बिहारची त्यांनी बदललेली सूरत यातून निर्माण झालेला तो विश्वास होता. आणखी एक गोष्ट म्हणजे, आपल्या राजकीय आयुष्यात नीतीश कुमार यांनी सेक्युलरिझम आणि समाजवाद या मूल्यांशी कधीही प्रतारणा केलेली नाही. NRC च्या विरोधात बिहार विधिमंडळात ठराव करण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि दस्तूरखुद्द राहुल गांधी या बैठकीला हजर राहिले. कुठेही त्यांनी आपण मोठ्या पक्षाचे नेते आहोत याचा आव आणला नाही. भारत जोडो यात्रेतली कमाई गर्वात तबदील झालेली नाही. कुणालाही क्षणभर तसं वाटलंही नाही. इतक्या सहजपणे राहुल गांधी वावरत होते. नीतीश कुमार यांनी त्यांना बोलायला सांगितलं तेव्हा अत्यंत विनम्रतेने राहुल गांधी म्हणाले, ''आधी खरगे साहेब बोलतील.''

ममतादीदी, स्टॅलिन, अखिलेश यादव यांच्यापासून ते उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालूप्रसाद यादव यांच्यापर्यंत या सगळ्यांचीच राजकीय केमिस्ट्री पहिल्याच बैठकीत जुळून येईल यावर कुणाचा विश्वास होता ! उमर अब्दुल्ला म्हणाले ते खरं आहे, ''इतने लोग एक साथ जुटे हैं ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार को इस कामयाबी का श्रेय जाता है। इतने लोगों इकट्ठा करना बड़ी बात है। मकसद ताकत हासिल करना नहीं, यह सत्ता नहीं बल्कि वसूलों की लड़ाई हैं। इरादों की लड़ाई है। हम देश को मुसीबत से निकालने के लिए मिल चुके हैं।''

प्रधानमंत्र्यांच्या अमेरिका दौऱ्याने त्यादिवशी छोट्या पडद्यावरची जागा व्यापली होती खरं. पण इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला पटणा बैठकीची दखल घ्यावी लागली. त्यावरच्या चर्चेला अधिक जागा द्यावी लागली.

पाटलीपुत्र नगरीला ऐतिहासिक राजकीय वारसा आहे. भारतीय संविधानातील मूल्ये ही आपण परदेशातून नव्हे तर बुद्धाच्या तत्वज्ञानातून घेतली आहेत, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. बुद्ध, महावीर आणि अशोकाचा तो वारसा याच बिहारमधून भारताला मिळाला आहे.

जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली 1974 मध्ये झालेलं आंदोलन याच बिहारमधून सुरु झालं होतं.

त्यातून आणीबाणी नंतरचं जे पहिलं सत्तांतर 1977 मध्ये घडलं, त्याची प्रेरणा बिहारनेच दिली होती.

इंदिरा गांधींच्या पुनरागमनासाठी कारण ठरली होती ती 13 ऑगस्ट 1977 ची 'बेलछी' ची यात्रा. बेलछी हत्याकांडात मृत्यू पावलेल्या दलितांच्या कुटुंबांना भेटायला त्या गेल्या होत्या. रस्ता नव्हता तर हत्तीवर बसून नदी पार करून गेल्या. तिथून त्या दिल्लीला परतल्या नवा विश्वास घेऊन. इंदिराजींच्या सत्तेवर परतीचा त्यांचा रस्ता याच बिहारमधून निघाला होता.

त्याच बिहारमधून देशातल्या तिसऱ्या मोठ्या परिवर्तनाची हाक आता दिली गेली आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी पटण्याच्या बैठकीला विरोधी पक्षांची बैठक म्हणायला हरकत घेतली. ''ही देशभक्तांची बैठक आहे'', असं त्या म्हणाल्या.

''स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास त्यात किंचित आणि क्षणभरही सहभागी नसलेले बदलायला निघाले आहेत'', असं नीतीश कुमार पुन्हा पुन्हा सांगत आहेत ते याचसाठी.

''भिन्न विचारधारा असलेले पक्ष एकत्र आले ते देश वाचवण्यासाठी'', उद्धव ठाकरेंचं हे प्रतिपादन आणि त्यांच्याच बाजूला बसलेल्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी केलेला ''आयडिया ऑफ इंडिया''चा उल्लेख.

एका बाजूला भाजपचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि दुसऱ्या बाजूला देशभक्तीची 'आयडिया ऑफ इंडिया'.

देशभक्ती विरुद्ध सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या लढाईचा संघर्ष यातून अधोरेखित झाला आहे.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ म्हणाले होते, ''Patriotism is the exact opposite of nationalism: nationalism is a betrayal of patriotism''

''गांधींच्या देशाला गोडसेचा देश आम्ही बनू देणार नाही'', असं मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या.
गोडसे आणि गोडसेवाद्यांकडून गांधीजींवर महाराष्ट्रात अनेक हल्ले झाले. त्यातले दोन कट प्रबोधनकार ठाकरे यांनी उधळवून लावले. गांधीजींना वाचवलं. त्या प्रबोधनकार ठाकरे यांचे नातू उद्धव ठाकरे या बैठकीला मेहबूबा मुफ्तींच्या बाजूला बसले होते. काश्मीर विषयक 370 कलमाबाबत असलेले मतभेद विसरून ते एकत्र होते. त्याचा उल्लेख उद्धवजींनी मेहबूबा मुफ्तींशी बोलताना केला. तेव्हा त्या म्हणाल्या, ''तो इतिहास झाला.''

देश वाचवण्यासाठी ही एकजूट आहे, असं पटण्याची बैठक सांगते. तेव्हा देश आणि देशभक्तीच्या बदललेल्या व्याख्येची त्यामागची चिंताच अधोरेखित होते.

विरोधकांच्या एकजुटीपुढे अनेक मोठी आव्हानं आहेत. वर्तमानातील प्रश्नांना त्यांचा संयुक्त अजेंडा त्या आव्हानांचा कसा सामोरा जातो हे ठरणार आहे. गरिबी आणि महागाई हे मुद्दे आहेतच. पण वाढलेल्या विषमतेच्या (Disparity) खाईबद्दल उत्तर शोधावं लागेल. मध्यमवर्गीयांच्या वाढत्या आकांक्षाना बदलाच्या प्रक्रियेत जागा करून द्यावी लागेल. मध्यमवर्ग आणि उच्च जातींच्या आकांक्षांनी वर्णवर्चस्ववादी हिंदुत्वाला राष्ट्रवादाच्या नावाखाली मिळालेलं बळ कमी करावं लागेल.

भाजपला मिळणारी 31 टक्के मतं याविरोधात 69 टक्क्यांची नुसती बेरीज करून हा प्रश्न सुटणार नाही. विरोधकांचं मतविभाजन ही बेरीज नाकाम ठरवते. First past the post ही निवडणूक पद्धत बहुमताला सत्तेत जागाही देत नाही. अल्पमतात असूनही जात वर्ण वर्चस्ववादाचा विजय होतो. बहुविध संस्कृतीच्या देशात बहुविधतेलाच नकार मिळतो. देशातील या बहुविधतेला पार्लमेंटच्या जागा वाढतील तेव्हा त्या जागांवर स्थान मिळेल, (Proportional representation) याचा विचार आतापासून करावा लागेल. अर्थात हे लांबपल्ल्याचं लक्ष्य गाठण्यासाठी 69 टक्क्यांची बेरीज हेच प्राथमिक लक्ष्य असलं पाहिजे. त्यासाठी अजूनही अनेक भाजपविरोधी छोट्या पक्षांना सामावून घ्यावं लागेल.

भिन्न विचारधारांचे प्रादेशिक पक्ष या एकजुटीत उतरले आहेत त्याचं आणखीन एक कारण म्हणजे, राज्यांचे हिरावले गेलेले अधिकार. GST मुळे राज्यांना आर्थिक मर्यादा आल्या आहेत. राज्यपाल हे पद कधी नव्हे इतके ताकदवर बनले आहे. दिल्ली प्रदेशाकडून सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेला बदल्यांचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. Union of India (संघराज्य ) हे शब्द आता भारतीय संविधानापुरते मर्यादित राहिले आहेत काय? अशी स्थिती आहे. विरोधकांची एकजूट त्यामुळे अपरिहार्य बनली आहे.

एक देश, एक कानून, एक भाषा हे सत्ताधारी पक्षाचं धोरण तिथेच थांबत नाही. राष्ट्रध्वज तिरंगा, राष्ट्रगीत जन गण मन आणि स्वातंत्र्य दिनालाही आव्हान देण्यापर्यंत भक्तांची भाषा पोचली आहे. ती भाषा बोलणाऱ्यांना अटकाव नाही. ''तिरंगा आणि संविधान छातीशी घेऊन प्रतिकार करा'', असं सांगणारा उमर खालिद मात्र 1000 दिवस झाले तरी तुरुंगात आहे. मोहसीनचं मॉब लिंचिंग करणारे आणि बिल्किस बानोवर अत्याचार करणारे तुरुंगाच्या बाहेर आले आहेत.

देशात बेरोजगारीचा दर 8.11 टक्क्यांनी वाढला आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांत पिछेहाट झाली आहे. शेतकरी विरोधी कायदे केंद्राने वापस घेतले असले तरी शेतकऱ्यांचा असंतोष संपलेला नाही. मणिपूर जळत आहे. बिहार मधल्या जात जनगणनेची मोहीम थांबण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. एका बाजूला freebies आणि दुसऱ्या बाजूला समान नागरिक कायद्यासारखे नॉन इश्यूज ही सत्ताधाऱ्यांची हत्यारं बनली आहेत. सरकारी तपास यंत्रणेचा कधी नव्हे इतका गैरवापर सुरु आहे. प्रादेशिक अस्मितांशी चाललेला दुर्व्यवहार आणि गरीब, वंचित, कष्टकरी वर्गाचं दमन यामुळे देशाची घडी विस्कळीत झाली आहे. आव्हानं आणि प्रश्नांची यादी मोठी आहे.

पटण्याच्या एकजुटीने निरंकुश सत्तेला धक्का मात्र मिळाला आहे.

दुष्यंत कुमार यांच्याच शब्दात,
आज यह दीवार, परदों की तरह हिलने लगी ...,

मात्र देशभक्तांच्या पटण्यातील निर्धारातून बुनियाद हलली पाहिजे.
शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए l

- कपिल पाटील
(राष्ट्रीय महासचिव, जनता दल (यूनाइटेड) आणि सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद)