मा. प्राचार्य / मुख्याध्यापक आणि शिक्षक-शिक्षकेतर बंधू भगिनींनो, सप्रेम नमस्कार, भ्रष्टाचारी आणि बुडणाऱ्या मुंबई बँकेत कोणालाच जायचं नाहीये. आपली लढाई अंतिम टप्प्यात आहे. माझा बेमुदत उपवास सुरु आहे. एरव्ही उपोषण एका जागी बसून केलं जातं. मात्र विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरु असल्याने मी कामकाजात भाग घेत आहे. म्हणून एका जागी बसून उपोषण करणं शक्य नाही. पण माझा उपवास थांबलेला नाही. हा अन्नत्याग सत्याग्रह आहे. पाण्याशिवाय अन्य कोणताही अन्नपदार्थ मी सेवन करणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना गेल्या आठवड्याभरात मी अनेकदा भेटलो आहे. त्यांच्या काही अडचणी आहेत. पण त्या अडचणींसाठी माझ्या शिक्षकांना त्रास का होऊ द्यायचा. म्हणून अखेर उपवासाचा निर्णय घेतला आहे. २ ऑगस्टला कोर्टाकडून नक्की काही तरी उत्तर मिळेलच. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांची ही केस आहे. आज ती कोर्टात मेन्शन झाली. २ तारखेला युक्तिवाद होईल. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी काही निर्णय दिला नाही तर तो पर्यंत थांबावं लागेल. इतका धीर आपण धरला आणखी दोन दिवस. आपणच लढून जिंकणार आहोत. काही शाळांमधल्या शिक्षकांनी मुंबई बँकेत खाती उघडली आहेत. पण त्यांना दोष देऊ नका. तेही आपल्या सोबत आहेत. नाईलाजाने, दडपणापोटी खाती उघडली गेली आहेत. ते सर्व परत येतील, यावर विश्वास ठेवा. आपल्यात भांडण होऊ देऊ नका. आपली एकजुट अभेद्य ठेवा. ते आपली परीक्षा पाहत आहेत. पण आपण लढाई सोडून देता कामा नये. काल प्रकाश शेळकेंची एक पोस्ट तुम्ही पाहिली असेल 'आता खडूंच्या तलवारी होतील' असं प्रकाश शेळकेंनी लिहिलं आहे. केवढा मोठा निर्धार आहे. एका मोठ्या साहित्यिकाचा उद्गार यावा तसं हे वाक्य आहे. शेळकेंच्या या उद्गाराचा प्रकाश राज्यकर्त्यांच्या अंधारलेल्या डोळ्यापुढे पडो. लवकरच तो पडेल. शिक्षकांच्या खडू, फळ्याची ताकद त्यांनी अजून अजमावली नसावी. लढूया, जिंकूया! आपला स्नेहांकित,
प्रति, मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य सप्रेम नमस्कार, महोदय, मुंबईतील शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतूनच झाले पाहिजेत हा आग्रह मी आपणाकडे गेली दोन महिने धरतो आहे. १७ मे २०१७ चा रात्रशाळांचा जीआर तर ३ जून २०१७ चा पगाराचा जीआर आपणाकडून वारंवार आश्वासन मिळूनहीमागे घेण्यात आलेले नाहीत किंवा त्यात सुधारणा झालेली नाही. जुलै पेड इन ऑगस्टचा पगार युनियन बँकेतूनच करायचा आणि पुढच्या पगारांसाठी शिक्षकांना चॉईस द्यायचा. युनियन बँक की मुंबई बँक यापैकी एक पर्याय शिक्षकांना निवडू द्या, इथपर्यंतची तयारी शिक्षक भारतीने दाखवली आपण लगेच तत्वतः मान्यताही दिली. शिक्षणमंत्र्यांशी बोलून कळवतो असं सांगितलं. मात्र अद्यापी उत्तर आलेलं नाही. शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचा पगार वित्त विभागाच्या नियमानुसार राष्ट्रीयकृत बँकेतूनच मिळाला पाहिजे. मात्र उद्याच्या १ तारखेला गेल्या सहा वर्षात प्रथमच पगार होणार नाहीत. उलट जोर, जबरदस्ती, जुलूम आणि धाकधापटशा सुरु आहेत. शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि बँकेचे अधिकारी मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना धमकावत आहेत. त्यांना अपमानीत करत आहेत. बँकेच्या काही प्रतिनिधींची मजल शिक्षक, मुख्याध्यापकांना आईवरुन शिव्या घालण्यापर्यंत गेली आहे. हे सहन करण्याच्या पलिकडे आहे. तरीही शिक्षकांची एकजुट भंगलेली नाही. हा अभूतपूर्व सत्याग्रह आहे. मी अनेकदा आपल्याला भेटलो. आपण प्रत्येकवेळी मा. शिक्षणमंत्र्यांच्या नावाचा उल्लेख करता. मा.शिक्षणमंत्री इतके प्रबळ आहेत काय? की मा.मुख्यमंत्री इतके दुर्बळ आहेत? उद्ध्वस्त रात्रशाळा - मुंबईतल्या रात्रशाळा तर शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिवांनी बंद पाडल्या आहेत. न्यायालयाने तुमचा जीआर बरोबर ठरवला असं तुम्ही म्हणाल. तर मग, ज्युनिअर कॉलेजच्या शिक्षकांना परत का बोलवावं लागलं? कारण ज्युनिअर कॉलेजमधला एकही शिक्षक सरप्लस नसताना आपण सगळ्या शिक्षकांना काढून टाकलं होतं. नाईट ज्युनिअर कॉलेजच बंद पडली होती. आता नाईटच्या माध्यमिक शिक्षकांनाही परत बोलवा आणि मुलांचं शिक्षण चालू ठेवा, एवढीच माफक मागणी आहे. दीड महिना झाला नाईटच्या मुलांचं शिक्षण बंद आहे. पण सरकारला पर्वा नाही. या देशातल्या चातुर्वण्य व्यवस्थेने २ हजार वर्षे बहुजन शुद्रांचं शिक्षण बंद ठेवलं. नाईटचं शिक्षण बंद करुन त्याची पुन्हा तुमच्या राज्यात सुरवात झाली आहे. शिक्षकांच्या नोकऱ्या का घालवता? - रात्रशाळेचे १,०१० शिक्षक, ३४८ शिक्षकेतर कर्मचारी आणि राज्यातील दिवस शाळांमधील ७ हजार शिक्षक यांच्या सेवा आपल्या सरकारने समाप्त केल्या आहेत. २००५ नंतरच्या शिक्षकांच्या सेवाही समाप्त करण्यासाठी चौकशीच्या नोटीसा जारी झाल्या आहेत. शासनाच्या निर्णयानुसार आणि मा.मुंबई हायकोर्टाच्या सुमोटो आदेशानुसार नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या घालवण्याचं कारण काय? २०१२ नंतरच्या या शिक्षकांनी जायचं कुठे? विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर कुऱ्हाड - आता मुलांचे २०टक्के गुणही हिरावून घेण्यात आले आहेत. भाषा आधी मौखिक असते मग ती लिपीबद्ध बनते. ते २० टक्के गुण संपुष्टात आणून महाराष्ट्रातील लक्षावधी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाद करण्याची तयारी सुरु झाली आहे. कला-क्रीडा शिक्षण तर संपुष्टात आणलं आहे. त्या शिक्षकांना ५० रुपये रोजावर काम करण्याचा फतवा निघाला आहे. विनाअनुदनित शिक्षकांची अवस्थाही बिकट आहे. प्लॅन, आयसीटी, अंशकालीन निदेशक, अंगणवाडी ताई, विशेष शिक्षकांमध्येही प्रचंड असंतोष आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय असो वा आंतरजिल्हा बदलीचा प्रश्न असो शिक्षक तणावाखाली आहेत. असे एक ना अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. शिक्षण विभागाच्या कारभारामुळे राज्यभर अनागोंदी आहे. ही तर आणीबाणी - या सर्वांवर कडी म्हणून भ्रष्टाचारी आणि बुडणाऱ्या मुंबई बँकेत तुम्ही माझ्या मुंबईतील शिक्षकांना इच्छेविरुद्ध ढकलत आहात. जोर जबरदस्ती करत आहात. शिव्या घालून अकाऊंट उघडायला भाग पाडत आहात. मुंबई बँक ही पगार देईल हे मला माहीत आहे, पण ही बँक बुडाली तर काय? राज्यातील सहा जिल्हा बँका बुडाल्या आहेत आणि शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे परत मिळालेले नाहीत. वारंवार भेटूनही, २३ हजार शिक्षकांचं निवेदन देऊनही, पोकळ आश्वासनांच्या पलिकडे काही घडलेलं नाही. या उलट शिक्षण क्षेत्रात आणीबाणी सदृश्य स्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. सरकारला माझा बळी हवा असेल तर मी तयार आहे. 'बळी राजाचा बळी घेण्याची परंपरा तुमच्या राज्यात सुरु होणार असेल तर शिक्षण क्षेत्रातील इडा पिडा टाळण्यासाठी मी माझा बळी द्यायला तयार आहे.' उद्या सकाळपासून मी बेमुदत उपोषण सुरु करत आहे. कृपया लवकर निर्णय घ्या. शिक्षकांमधला अपमानीत चाणक्य जागवू नका. धन्यवाद! आपला स्नेहांकित, कपिल पाटील, वि.प.स.
मुंबई बँकेला विरोध करणाऱ्या २३,५०० शिक्षकांच्या सह्यांचं निवेदन शिक्षक भारतीने सोमवार, दि.२४ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांना दिलं. रात्री १०.३० ते ११ अशी तब्बल अर्धा तास मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा झाली. मुंबई बँक की युनियन बँक की दोन्ही याबाबत दोन दिवसात आपण निर्णय देऊ असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी रात्री उशिरा झालेल्या या बैठकीला आमदार कपिल पाटील यांच्या समवेत शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे उपस्थित होते. मंगळवार, दि.२५ जुलै रोजी नव्या राष्ट्रपतींच्या शपथविधीला मला दिल्लीत जायचं असल्यामुळे परवा आपण सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
मुंबई बँकेचे अधिकारी मुख्याध्यापकांना धमकावत आहेत. शिक्षण निरीक्षकही दमदाटी करत आहेत. मुंबई बँकेवर शिक्षकांचा विश्वास नाही. त्यामुळे कुणीही मुंबई बँकेत जाणार नाही अशी कैफियत शिष्टमंडळाने मांडली. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे विरोधी पक्ष नेते असताना ४१२ कोटींचा मुंबई बँकेचा घोटाळा त्यांनी बाहेर काढला होता. मग आता तीच बँक निवडण्याचं कारण काय? मुंबई बँकेची स्थिती चांगली असेल तर शिक्षकांची खाती कशाला हवीत? जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी निवडलेली राष्ट्रीयकृत बँक दिली पाहिजे, असं वित्त विभागाचा निर्णय सांगतो. त्याच्याशी मुंबई बँकेचा निर्णय विसंगत आहे. याकडेही आमदार कपिल पाटील यांनी लक्ष वेधलं. मुंबईतील बहुसंख्य शिक्षक हे मुंबई बाहेर राहतात. त्यांना सुविधा पुरवण्यात मुंबई बँक असमर्थ आहे, अशी तक्रार जालिंदर सरोदे यांनी केली. आमच्यावर सक्ती का? असा प्रश्न बेलसरेंनी उपस्थित केला.
रात्रशाळांचा प्रश्न - रात्रशाळेच्या प्रश्नावरही शिष्टमंडळाने प्रभावीपणे बाजू मांडली. मुख्यमंत्र्यांना शिक्षण विभागाकडून पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याची व दिशाभुल केली जात असल्याची तक्रारही शिष्टमंडळाने केली. रात्रशाळांमध्ये दुबार नोकरी करणाऱ्यांबाबतचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने कसा लागू शकतो. २० ते २५ वर्षे निष्ठेने आम्ही काम केलं. आता अपमान करुन का बाहेर काढता? असा सवाल अशोक बेलसरे यांनी केला.
रात्र ज्युनिअर कॉलेजमध्ये एकही शिक्षक सरप्लस नाही. अखेर आहेत त्याच शिक्षकांकडून तूर्त काम करुन घेण्याचं शिक्षण उपसंचालकांनी ठरवलं आहे. तीच स्थिती माध्यमिक रात्रशाळांमध्ये आहे. रात्रशाळांसाठी सरप्लस शिक्षकच उपलब्ध नसताना आहे त्या शिक्षकांना काम करु द्या, अशी कळकळीची विनंती अशोक बेलसरे यांनी केली. शिक्षक नसल्याने रात्रशाळा महिनाभर बंद आहेत, याकडे सुभाष मोरे यांनी लक्ष वेधलं.
मे २०१२ नंतरच्या शिक्षकांची सेवा समाप्ती - मे २०१२ नंतर मान्यता दिल्या गेलेल्या ७,००० शिक्षकांच्या सेवा समाप्त केल्याबद्दल आमदार कपिल पाटील यांनी संताप व्यक्त केला. २००५ नंतरच्या शिक्षकांनाही नोटीसा पाठवण्यात येत असल्याचं शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी जाहीर केलं आहे. १ लाख शिक्षकांना घरी पाठवून शिक्षणाचा गाडा कोण हाकणार? असा सवाल कपिल पाटील यांनी केला. तेव्हा याबाबत आपण माहिती घेऊ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. रात्रशाळांच्या प्रश्नावरही आपण शिक्षण मंत्र्यांशी चर्चा करुन मार्ग काढू असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० टक्के गुण - अंतर्गत मूल्यमापनाचे भाषा विषयांचे २० टक्के गुण रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांचं अतोनात नुकसान करील इतर बोर्डांचे विद्यार्थी पुढे जातील हा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा, असं कळकळीचं आवाहन आमदार कपिल पाटील, बेलसरे, मोरे आणि सरोदे यांनी केलं. सीबीएसई आणि आयसीएससी बोर्डांमध्ये ३० ते २० टक्के गुण अंतर्गत मूल्यमापनासाठी आहेत. त्या बोर्डांची मुलं पुढे जातील आणि राज्य बोर्डाची मुलं मागे पडतील असं शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. या प्रकरणीही तातडीने लक्ष घालण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
लढूया, जिंकूया! - आमदार कपिल पाटील मुंबई बँकेच्या विरोधावर मुंबईतल्या शिक्षकांनी अभूतपूर्व एकजुट दाखवून केलेल्या अभिनव सत्याग्रहाची दखल सरकारला घ्यावीच लागेल. भ्रष्टाचारी, बुडणाऱ्या बँकेत शिक्षकांच्या पगाराचा बळी नको, या मागणीवर सर्वजण ठाम आहेत. जबरदस्तीने व दमदाटीने सरकारला निर्णय रेटता येणार नाही, हे सिद्ध झालं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आज चर्चेला बोलावलं, दोन दिवसात निर्णय देण्याचं त्यांनी मान्य केलं आहे. त्यावर विश्वास ठेवूया. आपली अशीच एकजुट अभेद्य ठेवून लढूया, जिंकूया!
३० जानेवारी १९४८ ला नथुरामने दिल्लीत महात्म्यावर गोळ्या चालवल्या. त्यादिवशी तिथे भिलारे गुरुजी नव्हते. अन्यथा गांधीजींचे प्राण वाचले असते. त्याआधी जुलै १९४४ मध्ये महात्माजींवरती भर गर्दीत हातात जांबिया घेऊन एका माथेफिरुने हल्ला केला होता. तो माथेफिरु दुसरा, तिसरा कुणी नव्हता, नथुराम गोडसेच होता. पण एका जेमतेम पंचवीशीतल्या तरुणाने नथुरामचा हात पकडला आणि त्याला चांगलं बदडून काढलं. गांधीजींनीच त्याला माफ कर म्हणून सांगितलं. म्हणून नथुराम त्या दिवशी सुटला. भारतातल्या त्या पहिल्या दहशतवाद्याला रोखणारा तो हात आज हरपला आहे. भि. दा. भिलारे ऊर्फ भिलारे गुरुजी यांच्या जाण्याने फॅसिझम आणि आतंकवाद यांच्या विरोधात लढणारा महाराष्ट्रातला पहिला स्वातंत्र्यसेनानी काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. ९८ वर्षांचं समृद्ध जीवन आणि जिवंतपणी दंतकथा बनलेले भिलारे गुरुजी त्यांच्या वृद्धापकाळाने गेले आहेत. पण नथुरामी शक्ती पुन्हा वाढत असताना गुरुजींचं जाणं चटका लावणारं आहे. नथुरामाला रोखणारे त्यांचे हात फॅसिझम आणि आतंकवादाच्या विरोधात लढणाऱ्यांना सदैव प्रेरणा देत राहतील. भि. दा. भिलारे ऊर्फ भिलारे गुरुजींना विनम्र श्रद्धांजली! - आमदार कपिल पाटील प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल युनायटेड, महाराष्ट्र प्रदेश
राष्ट्रपति पद के लिए सर्वमान्य उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए संसद भवन में 22 जून को विपक्षी दलों की हुई अहम बैठक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी ने प्रकाश आंबेडकर का नाम सुझाया था। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद के रूप में दलित उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देने से विपक्ष के लिए भी दलित प्रत्याशी उतारना अपरिहार्य हो गया था। सोनिया गांधी की सूचना के अनुसार शरद पवार की ओर से तीन नामों का प्रस्ताव आया था। इन तीन नामों में प्रकाश आंबेडकर का नाम शामिल नहीं किया गया था। मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और भालचंद्र मुणगेकर के रूप में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए तीन नाम प्रस्तावित थे। हालांकि प्रकाश आंबेडकर का नाम तीनों की अपेक्षा ज़्यादा वज़नदार था। इन तीनों प्रस्तावित नामों की तुलना में प्रकाश आंबेडकर उम्र में सबसे छोटे हैं, क्या इसी कारण उनकी उम्मीदवारी की अनदेखी कर दी गई? तो इसका जवाब है ‘नहीं। कांग्रेस के “शीर्ष नेताओं” ने इस बात की पूरी कोशिश की कि प्रकाश आंबेडकर का नाम चर्चा में ही न आने पाए।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेशक कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं। परंतु निर्णय लेने का अधिकार हमेशा कांग्रेस के “शीर्ष नेताओं” के पास ही रहा है। इन “शीर्ष नेताओं” को आंबेडकर नाम से ही एलर्जी है। कांग्रेस भले ही गांधी-नेहरू और नेहरू-गांधी की पार्टी मानी जाती हो, लेकिन कांग्रेस के इन “शीर्ष नेताओं” की मंडली ने पार्टी में नरम हिंदुत्व की परिपाटी को हमेशा सशक्त बनाए रखा। देश को सर्वोत्तम संविधान देने के लिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को आमंत्रण देने वाली कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल के विद्रोह के बाद डॉ आंबेडकर को दो बार पराजित किया। महात्मा गांधी के पौत्र डॉ. गोपाल कृष्ण देवदास गांधी ने यह उल्लेख किया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ, लेकिन संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर को उपराष्ट्रपति बनाने का सुंदर अवसर कांग्रेस ने ख़ुद ही गंवा दिया। आंबेडकर की उपेक्षा करने वाले कांग्रेस के नरम हिंदूवादी नेताओं ने आख़िरकार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृषणन को उपराष्ट्रपति बना दिया।
डॉ. आंबेडकर का संघर्ष हिंदू धर्म में ब्राम्हणवाद के विरोध में था। न कि ब्राह्मणों के विरोध में। बल्कि डॉ. आंबडेकर ने ब्राह्मणों का साथ लेने के लिए महाड समता संघर्ष के जेधे, जवलकर जैसे गैर-ब्राह्मणों का भी विरोध किया। ब्राम्हण सहस्त्रबुद्धे के हाथों से मनुस्मृति की होली जलाई थी। उस संघर्ष में चिटणीस, टिपणीस, चित्रे जैसे कायस्थों ने भी बाबासाहेब का साथ दिया था। महाराष्ट्र के अनेक ब्राह्मण भी इस संघर्ष में आंबेडकर के साथ डटकर खड़े रहे। परंतु कांग्रेस के ब्राह्मणों ने भी हिंदू कोड बिल का ज़ोरदार विरोध किया और कायस्थ डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी इन विरोधियों का साथ दिया, इसी कारण नेहरू को अपने क़दम पीछे लेने पड़े। उसी परंपरा का निर्वहन प्रकाश आंबेडकर के नाम के साथ किया गया हो, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या कांग्रेस ने डॉ आंबेडकर का स्मारक बनाने के लिए कभी खुद पहल की? आखिर स्मारक के लिए इंदु मिल की ज़मीन देने में इतनी देरी क्यों हुई? डॉ आंबेडकर को भारत रत्न देने के लिए जनता दल और विश्वनाथ प्रताप सिंह को सत्ता में आना पड़ा। धर्मांतरित दलितों को छूट देने के प्रसिडेंशियल ऑर्डर पर पहले राष्ट्रपति ने रोक लगा दी थी। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद इनमें से सिर्फ़ बौद्धों को छूट मिलने लगी। कांग्रेस पार्टी ने जिस मंडल आयोग की सिफ़ारिशों को बहुत लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डाल कर रखा था, उस मंडल आयोग की सिफारिशों को भी वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू किया।
आख़िरकार राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस ने प्रकाश आंबेडकर या फिर भालचंद मुणगेकर के नाम पर विचार क्यों नहीं किया? मीरा कुमार किसी भी दृष्टि से आंबेडकरवादी नहीं हैं। कांग्रेस के ‘शीर्ष’ नेताओं ने आंबेडकर का विकल्प जिस जगजीवन राम को माना था, मीरा कुमार उसी परंपरा की प्रतिनिधि हैं। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने बाबासाहेब का नाम जितनी बार लिया होगा, उतनी बार मीरा कुमार ने कभी लिया होगा क्या? एक भी बार नही। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कभी भी कोई संबंध नहीं रहा। वह मोरारजी देसाई के सचिव थे। 1990 में वह भाजपा के संपर्क में आए। दरअसल, उस समय भाजपा को सोशल इंजीनियरिंग की सख़्त जरूरत थी। कोविंद राज्यसभा में सार्वजनिक तौर पर ख़ुद को बाबासाहेब का ऋणी स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन मीरा कुमार का क्या? एक बार भी उन्होंने बाबासाहेब का आभार नहीं माना।
कांग्रेस के ये “शीर्ष नेता” अब नीतीश कुमार पर विपक्ष को कमज़ोर करने का आरोप लगाकर उन्हें कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच यह है कि सबसे पहले नीतीश कुमार ने पहल की थी कि सभी विपक्षी दलों को राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय करना चाहिए, नरेंद्र मोदी और भाजपा का पुरजोर विरोध करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में तगड़ा उम्मीदवार खड़ा करने का विपक्ष के पास सुनहरा अवसर है और हमें इसमें जीत भी हासिल हो सकती है। इसी विश्वास और दृढ़निश्चय के साथ नीतीश सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे। उन्होंने कॉमरेड सीताराम येचुरी समेत कई प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान कई नाम की चर्चा हुई। गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर सहमति भी बन गई थी। गोपाल कृष्ण गांधी एक ऐसा नाम है जो समूचे विपक्ष को एकजुट करता है। भाजपा के समक्ष कड़ी चुनौती खड़ी की जा सकती है। और विपक्ष के विजय का आग़ाज़ किया जा सकता है। इसी विश्वास और दृढ़संकल्प के साथ नीतीश कुमार ने गोपाल कृष्ण गांधी के लिए समर्थन मांगा था। सीताराम येचुरी और उनके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेताओं ने खुले तौर पर और मन से गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर सहमति जताई थी। लेकिन कांग्रेस ने आख़िर तक उसे अधर में लटका कर रखा। आख़िरकार गोपाल कृष्ण गांधी के नाम में क्या कमी थी? वह पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं, अशोक विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, सेवानिवृत्त नौकरशाह एवं डिप्लोमेट रहे हैं, वह दक्षिण अफ्रीका में भारत के राजदूत रह चुके हैं, वह विश्व विख्यात विद्वान और गांधी-आंबेडकर के विचारों के पैरोकार हैं, लेकिन कांग्रेस को उनके नाम से ही एलर्जी है। कारण यह है कि वह महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं।
कांग्रेस में “शीर्ष नेताओं को” गांधी-नेहरू कि नही नेहरू-गांधी की विरासत स्वीकार है। लेकिन नेहरू (इंदिरा) गांधी की इस परंपरा के लिए गोपाल कृष्ण गांधी बाधा हैं। विभाजन के विरोध में महात्मा गांधी हठपूर्वक अड़े रहे। तब कांग्रेस नेतृत्व के लिए गांधी भी समस्या लगने लगे थे। संविधान सभा में डॉ आंबेडकर का चयन कांग्रेस ने नहीं होने दिया। उन्हें बंगाल से आना पड़ा। इस बारे में महात्माजी ने सार्वजनिक तौर पर बयान भी दिया था। (3 फरवरी 1947) विभाजन के कारण बंगाल से मिली सदस्यता छिन जाने के कारण गांधी-नेहरू-पटेल के हस्तक्षेप से मुंबई एसेंबली ने बाबासाहेब का चयन किया था। यह बात सच है। परंतु संविधान देने के बाद भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने 1952 और 1954 के चुनाव में आंबेडकर को हराने की हर संभव कोशिश की। 1952 के चुनाव में कम्युनिस्टों ने मतदान में गड़बड़ी की थी। इस ग़लती को सुधारने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्टों ने गोपाल कृष्ण गांधी को राज्यपाल के तौर पर पश्चिम बंगाल बुलाने का फ़ैसला किया। गोपाल कृष्ण गांधी को राष्ट्रपती बनाने की पैरवी सीताराम येचुरी ने काफ़ी मुखर होकर की थी।
चेन्नई में 3 जून को करुणानिधि के सम्मान के अवसर पर जुटे सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने एक अनौपचारिक बैठक में गोपाल कृष्ण गांधी के नाम को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया था। नीतीश कुमार ने कॉमरेड सीताराम येचुरी से कहा था कि गोपाल कृष्ण गांधी के नाम की घोषणा पहले कर दें, भाजपा को अवसर न दें। इस बारे मे कांग्रेस से भी बातचीत कर लें। लेकिन हुआ इसके एकदम विपरीत। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की बात को कोई तवज्जो ही नहीं दी। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पक्षों से वार्ता करने के लिए जेटली-नायडू की कमेटी गठित कर दी। कांग्रेस ने विपक्षी दलों की सहमति से प्रस्तावित नाम को समर्थन देने की बजाय भाजपा से ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने का आग्रह किया। यह अप्रत्याशित एवं अविश्वसनीय क़दम था। मोदी-शाह ने इस अवसर का फायदा उठाया। रतन टाटा से लेकर अमिताभ बच्चन तक तमाम नामों को दरकिनार करते हुए अमित शाह ने रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा कर दी। रतन टाटा नागपुर के रेशम बाग जाकर सरसंघचालकों से मिलकर भी आए थे। इसका मतलब विपक्ष किसी ग़लतफ़हमी में था, यह बोलने से बेहतर यह कहना सही होगा कि कांग्रेस ने एक बहुत ही बेहतरीन अवसर को हाथ से जाने दिया। कांग्रेस ने एक तरह से सभी विपक्षी दलों को भाजपा की जाल (ट्रॅप में) में ढकेल दिया।
नेहरू परिवार के सभी नामों से देश के लोग भली-भांति परिचित हैं। गांधी जी के बच्चों, उनके नाती-पोते कहां हैं, यह देशवासियों को शायद ही पता होगा। गोपाल कृष्ण, राज मोहन, अरुण, इला गांधी जैसे लोगों ने कभी भी गांधी नाम का फायदा नहीं उठाया। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में अपनी ज़िम्मेदारियों का वहन करते रहे। गांधी के तीनों प्रपौत्रों के दिल में आज भी गांधी हैं और उनका आंबेडकर के विचारों के प्रति गहरी आस्था और झुकाव है। गांधीजी की परपोती इला गांधी दक्षिण अफ्रीका में नेलसन मंडेला की सहयोगी रही हैं। वह उनके साथ जेल भी गई थीं। डरबन के गांधी आश्रम को जला दिया गया। तब रंगभेद के शिकार हुए जुलु समुदाय का क्या कसूर था? इन शब्दों में आफ्रिकन भारतीयों को गांधी के प्रपौत्र अरुण गांधी ने कडे शब्दों में खरीखुरी सुनाई थी। गोपाल कृष्ण गांधी कांग्रेस की इन्हीं नीतियों के ख़िलाफ़ अपने लेखों के माध्यम से आवाज़ उठाते रहे हैं।
'Exploitation of the charisma of the great dead is not the monopoly of one party alone, it is a national political pastime. Dr Ambedkar’s name has become a kamadhenu which all manner of self-promoters seek to milk.' (Apr 17, 2015, scroll. in)
कांग्रेस को आंबेडकर या गांधी की जरूरत क्यों हैं? इस सवाल का इससे स्पष्ट जवाब और क्या हो सकता है। इतनी तीखी टिप्पणी कांग्रेस के “शीर्ष नेताओं” को कैसे हजम होगी? आंबेडकर की पराजय की टीस यशवंतराव चव्हाण के मन में भी थी। इसीलिए महाराष्ट्र में उन्होंने दादासाहेब गायकवाड़ के साथ समझौता किया था। फुले, साहू आंबेडकर से ही महाराष्ट्र की पहचान बनी है। कांग्रेस के “शीर्ष नेताओं” को आज भी यह मंजूर नहीं है।
दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर गांधी और आंबेडकर के बीच को लेकर हुआ संघर्ष इतिहास है। इस संघर्ष पर बहुत ज्यादा ध्यान न देते हुए, गांधी और आंबेडकर में समन्वय बनाकर आगे बढ़ना होगा। गांधीजी के मन मे जो टीस थी, उससे प्रभावित हुए बिना गोपाल कृष्ण गांधी आंबेडकरवादी हो गए। इस बीच रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा होने के बाद वह विपक्षी दलों का उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव विनम्रतापूर्वक नकार देते हैं।
नीतीश कुमार ने एक दिन इंतज़ार किया। जब कांग्रेस का दूत बनकर गुलाम नबी आज़ाद एक दिन पटना आए। तभी यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस गोपाल कृष्ण गांधी या प्रकाश आंबेडकर के नाम पर विचार करने के लिए भी राजी नहीं है। इन सबके बावजूद नीतीश कुमार 22 तारीख को दिल्ली की बैठक में जाने को तैयारी की थी। परंतु कांग्रेस के दूत ने उन्हें सूचना दी कि वह बैठक में शामिल ही न हों। ‘हम बाद में तय करके आपको सूचना दे देंगे’, आज़ाद के यह कहने के बाद नीतीश कुमार का दिल्ली जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था।
जब मोदी ने कांग्रेसमुक्त भारत की घोषणा की थी, उस समय एकमात्र नीतीश कुमार ने संघमुक्त भारत की घोषणा करके मोदी को उत्तर देने का साहस दिखाया था। कांग्रेस को सरदार पटेल और सुभाष बाबू से ही एलर्जी है, ऐसा नहीं है। उसे गांधी-आंबेडकर से और ज़्यादा एलर्जी है। संघ, भाजपा और मोदी की राजनीति का विकल्प कांग्रेस केंद्रित राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन विपक्षी दलों की केंद्र से मिलीभगत वाली राजनीति कांग्रेस कर रही है? यदि भाजपा से उनका गुप्त समझौता नहीं था, तो उन्होंने गोवा और मणिपुर को क्यों हाथ से जाने दिया। गोवा, मणिपुर के बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजय की संभावना क्या कांग्रेस ने जानबूझकर नहीं गंवाई।
नीतीश कुमार विचारों से पक्के लोहियावादी और आचरण से उतने ही गांधीवादी हैं। गोपाल कृष्ण गांधी के विनम्र इनकार को सही अर्थों में लेते हुए और कांग्रेस की राजनीति को धत्ता दिखाते हुए उन्होंने रामनाथ कोविंद के नाम को समर्थन दे दिया। पराजय के लिए मीरा कुमार या प्रकाश आंबेडकर की बलि देना नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था। फिर इसमें उन्होंने क्या गलत किया?
लोकसत्ता, 29 जून 2017 को प्रकाशित
कपिल पाटील (लेखक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य और महाराष्ट्र प्रदेश जनता दल युनाइटेड के अध्यक्ष हैं) kapilhpatil@gmail.com
आमदार कपिल पाटील यांचे मुख्यमंत्री महोदयांना पत्र.
दिनांक : 16/07/2017 प्रति, मा. ना.श्री. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना वाचवा. महोदय, परवा पर्यंत माझ्या महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांना वाटत होतं, शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिव शिक्षकांना छळताहेत. पण आता त्यांनी महाराष्ट्रातल्या तमाम विद्यार्थ्यांना छळण्याचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे. आधी रात्रशाळा बंद केल्या. कालच्या दोन दिवसातले निर्णय तर धक्कादायक आहेत. दिवसाच्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनाही शाळाबाह्य करणारे हे दोन निर्णय आहेत. नववी, दहावीच्या परीक्षेतील अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण रद्द करण्यात आले आहेत. भाषा विषयांसाठी मुलांना आता 100 गुणांचा पेपर दयावा लागणार आहे. तर खुद्द प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्या सहीने मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यात आलं आहे. हे दोन्ही निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधात आहेत. महाराष्ट्राच्या हिताच्या विरोधात आहेत. भाषिक शाळांच्या विरोधात आहेत. एसएससी बोर्डाच्या सर्व माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान करणारे आहेत. अर्थात मराठी भाषेच्याही विरोधात आहेत. राज्याच्या विविध भागात भिन्न बोली बोलणाऱ्या मुलांच्या मातृबोलीच्या विरोधात आहेत. विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेर काढणारे आहेत. आरटीई 2009 या कायद्याच्या विरोधात आहेत. अकरावी प्रवेशाच्या स्पर्धेत राज्य बोर्डाच्या मुलांना मागे फेकणारे आहेत. अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20गुण रद्द करणे म्हणजे दहावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांवर, त्यांच्या भविष्यावर अन्याय करणारा निर्णय आहे. आपली मुलं कुठल्या स्पर्धेत टिकणार नाहीत. इतका भयंकर हा निर्णय आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे, शिक्षणाबद्दल आस्था असणारा कुणीही या निर्णयाचं स्वागत करणार नाही. हा निर्णयच आधी रद्द केला पाहिजे. अन्य बोर्डाच्या (सीबीएससी / आयसीएससी / आयबी) परीक्षेत 20 ते 40 गुण अंतर्गत मूल्यमापनासाठी असतात. भाषा विषयांसाठी तर त्याची खास गरज असते. ही केवळ तोंडी परीक्षा नव्हे. लेखी परीक्षेच्या पलिकडे मुलांच्या अभिव्यक्तिला वाव देणारी ही व्यवस्था आहे. मौखिक परंपरेच्या देशात कैद कुणाला ? भाषेच्या संदर्भात लेखी परीक्षेच्या चौकटीत विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन कधीच होऊ शकत नाही. ज्या देशात ज्ञानाच्या आणि भाषेच्या मौखिक परंपरेला प्राचीन काळापासून महत्व आहे, त्या देशात केवळ लेखी परीक्षेने गुणवत्तेचे आणि दर्जाचे मोजमाप करता येणार नाही. भाषा फुलते, वाढते, समृध्द होते, ती बोली व्यवहारात. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिह्यात मराठीची बोली वेगळी आहे. तिचं सौंदर्य बोलताना आणि ऐकतानाच अनुभवता येतं. प्रत्येक बोलीला वेगळा नाद आहे. गंध आहे. हेल आहे. वेगळा स्वर आहे. उत्तर पत्रिकेत प्रमाण भाषेत जेव्हा बोलली जाणारी भाषा उतरते तेव्हा तिला प्रमाण चौकटीच्या मर्यादा पडतात. जणू ती कैदेत पडते. अडखळते. अवघडते. कारण पुस्तकातली भाषा वेगळी असते. तो घरा-दारात, शाळेत, सवंगडयासंग आणि बाजारात जी भाषा बोलतो तिला पेनातून उत्तर पत्रिकेवर उतरण्याचं स्वातंत्र्य नसतं. विषयाचं आकलन मुलांना किती झालं आहे? संकल्पना त्याला किती कळल्या आहेत. याचा अंदाज लेखी उत्तरातून अनेकदा लागत नाही. पण त्याच्या बोली उत्तरातून तो ओळखता येतो. त्याला दिलेल्या प्रकल्पातून तो तपासता येतो. आपल्या बोली भाषेतून आणि दिलेल्या प्रकल्पातून त्याच्या प्रगटीकरणाला अधिक मोकळीक असते. आपल्या वर्गात आपल्या शिक्षकांसमोर तो अधिक तणावमुक्त असतो. दडपणमुक्त असतो. वर्षभरातली त्याची ही कामगिरी त्या 20 गुणातून सहजतेने मोजता येऊ शकते. भाषेला पहिल्यांदा आडवी येते लिपी. नंतर आडवी येते प्रमाणभाषा. प्रमाणभाषा ही नेहमी प्रस्थापित वर्गाची असते. संस्कृतीकरणाच्या विरोधात ज्ञानेश्वरांपासून फोडीले भांडार ते तुकारामांच्या वेदांचा अर्थ आम्हांस ठाऊक पर्यंतचा लढयाचा इतिहास ज्यांना ठाऊक आहे, त्यांना हा 20गुण रद्द करण्याचा निर्णय किती भयंकर आहे, हे सांगण्याची गरज नाही. 20 गुणांमुळे फुगवटा झाल्याचा आरोप म्हणजे शिक्षकांवर अविश्वास तर आहेच. पण इतर बोर्डाच्या श्रीमंत शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धेत सर्वसामान्यांची मुलं टिकत होती. याचा हा पोटशूळ आहे. देशातील सर्व बोर्डांच्या समानीकरणाचा प्रयत्न सुरु असताना महाराष्ट्रातील सामान्यांच्या मुलांना स्पर्धेतून बाहेर काढण्याचा हा उद्योग आहे. मुक्त शाळा कोणासाठी ? तिच गोष्ट मुक्त शाळेची. रात्रशाळांची गरज काय? त्या बंद केल्या पाहिजेत. आम्ही मुक्त शाळा उघडणार आहोत, असं या राज्याचे शिक्षण सचिव नंदकुमार बेगुमानपणे बोलण्याची हिंमत करतात. तेव्हाच संकट स्पष्ट झालं होतं. रात्रशाळांवर म्हणून त्यांनी हल्ला चढवला. 1010 शिक्षकांना त्यांनी बाहेर काढलं. महिना झाला, राज्यातल्या 176 रात्रशाळा आणि रात्र ज्युनिअर कॉलेजेस बंद आहेत. 35,000 कष्टकरी विद्यार्थ्यांचं शिक्षण बंद आहे. सरकारला पर्वा नाही. आता खरंच मुक्तशाळा स्थापन झाली आहे. मुक्तशाळा थेट पाचवीपासून सुरु होणार आहे. मुलं शाळेत शिकली पाहिजेत. यासाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा 2009 साली झाला. 1 एप्रिल 2010 पासून अंमलात आला. त्याची अंमलबजावणी अजून होत नाही तोवर उलटी पावलं सुरु झाली. आरटीईनुसार 8वी पर्यंतचं शिक्षण शाळेत सक्तीने आणि मोफत झालं पाहिजे. मुक्तशाळांचा जीआर शाळेच्या सक्तीतून आणि मोफत देण्याच्या जबाबदारीतून सरकारला मुक्त करत आहे. पाचवीपासून विद्यार्थ्यांना शाळेतून बाहेर काढण्याचा अधिकार सरकारला नाही. शिक्षणासाठी फी घेण्याचा म्हणजे शिक्षण विकण्याचा अधिकार सरकारला नाही. सरकार या मुलांकडून 600 रुपये ते 3,650 रुपये दरवर्षी घेणार आहे. परीक्षेचे शुल्क, प्रात्यक्षिकाचंही शुल्क लावण्यात आलं आहे. अनुदानित शाळांना एक रुपया फी घेता येत नाही. सरकार मुक्तशाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून नोंदणीसाठीच 2000रुपये घेणार आहे. स्क्रॅप केलेला मसुदा मागच्या दाराने हे सारं भयंकर आहे. मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षण सचिवांचा शिक्षण मसुदा तुम्ही स्क्रॅप केला होता. माझ्या केवळ एका ईमेल पत्राला प्रतिसाद देत. शिक्षणाच्या प्रवाहातून SC/ST/OBC आणि (CWSN) चिल्ड्रन्स विथ स्पेशल नीड यांना अॅबोलीश करण्याची भाषा त्या मसुद्यात होती. म्हणून तुम्हीही संतप्त झाला होतात. पण त्या मसुद्यातले सगळे निर्णय मागच्या दाराने आता बाहेर येत आहेत. लोकांना वाटत होतं शिक्षणमंत्री शिक्षकांना सरळ करताहेत, म्हणून भांडण लागलंय. खाजगीतच नाही तर सार्वजनिकपणे आपण, शिक्षकांना कसं सरळ करतोय असं शिक्षणमंत्री बोलत आहेत. मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून काढून भ्रष्टाचाराने लिप्त असलेल्या आणि बुडण्याच्या मार्गावर असलेल्या मुंबई बँकेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावर आक्षेप घेणाऱ्यांना कशी जिरवली अशी जाहिर प्रतिक्रिया व्यक्त केली गेली. शिक्षकांना आणि शाळांना बदनाम केलं की, आपला बदनाम मसुदा पवित्र होईल असं माननीय शिक्षणमंत्री आणि माननीय शिक्षण सचिवांना वाटत असावं. 1. 28 ऑगस्ट 2015च्या जीआरने निकष बदलले. हजारो शिक्षक सरप्लस केले. 2. 7 ऑक्टोबर 2015च्या जीआरने कला, क्रीडा शिक्षकांना शाळांतूनच बाहेर काढलं. त्यांना अतिथी शिक्षक करण्यात आलं. 50रुपये रोजावर त्यांना ठेवण्यात येणार आहे. वेठबिगारांपेक्षा वाईट स्थिती. 3. मराठी, हिंदी, इंग्रजी या तीन विषयांना पूर्वी स्वतंत्र शिक्षक असे. आता एकच शिक्षक या तीन भाषा शिकवणार. कोणत्या विद्यापीठात ही डिग्री मिळते? 4. गणित, विज्ञान या दोन्ही विषयांसाठी सुध्दा एकच शिक्षक. हे कमी काय म्हणून आता आणखी एका भयंकर आपत्तीचे परिपत्रक 12 जुलैला काढण्यात आलं आहे. यापुढे मराठी शाळेत इंग्रजी व हिंदीला स्कील एज्युकेशनचा पर्याय देण्यात आला आहे. म्हणून मराठी शाळेतून इंग्रजी, हिंदी हद्दपार होणार. तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठीला स्कील एज्युकेशनचा पर्याय देण्यात आला आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राची राजभाषा, आपली मातृभाषा मराठी भाषा शिकता येणार नाही. समाजशास्त्रालाही असाच पर्याय देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी इतिहास, राज्यशास्त्र, भूगोल शिकू नये. संविधान वाचू नये. आपले अधिकार कोणते हे त्यांना कळू नये अशी ही व्यवस्था आहे. 30 पेक्षा कमी पट असलेल्या 13,000 शाळा बंद करण्याचे आदेश निघालेले आहेत. दोन लाख शिक्षक सरप्लस करुन शिक्षण मोडून काढण्याचे हे षडयंत्र आहे. मा. हायकोर्टाच्या सुमोटो निर्णयानुसार 2012 नंतर नियुक्त झालेल्या पाच हजार शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्यासाठी कार्यवाही सुरु आहे. एवढेच कमी होते की काय म्हणून आता मा. शिक्षणमंत्री यांनी 2005 नंतर मान्यता मिळालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्तीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे किमान लाखभर शिक्षकांच्या विनाकारण चौकशा होणार आणि त्यांना कमी केले जाणार. रात्रशाळेतल्या 1,357 शिक्षक-शिक्षकेतरांना कोणत्याही कारणाशिवाय एका जीआरच्या फटक्याने कमी केलेच आहे. शिक्षक आणि त्यांचे कुटुंबीय प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. सरकार त्यांच्या आत्महत्यांची वाट पहाते आहे काय? डोक्यावरुन पाणी जातंय. तरीही शिक्षक संयम पाळून आहेत. नाका तोंडात पुराचे पाणी जात असतानाही वासुदेवाने आपल्या बाळकृष्णाला यमुनेपार सुरक्षित नेलं. शिक्षक आपल्या शाळेवर आणि आपल्या विद्यार्थ्यांवर अतोनात प्रेम करतोय. अनुदान नाही. पगार नाही. ज्यांना पगार आहे, त्यांना छळलं जात आहे. नाका तोंडात पाणी जाऊनही महाराष्ट्रातला शिक्षक आक्रंदतोय, ‘महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना वाचवा’. आपला स्नेहांकित कपिल पाटील, वि.प.स.
आमदार कपिल पाटील यांच्या दि. ५ जुलै २०१७ च्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे -
मुंबई बँकेला विरोध का?
राज्याच्या तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते व राज्याचे सध्याचे शिक्षणमंत्री विनोदजी तावडे यांनी स्वतः पत्र लिहून मुंबई बँकेची चौकशी करुन संचालकांना तुरुंगात टाकण्याची मागणी केली होती. ४१२ कोटींचा घोटाळा सिद्ध झाल्याने कारवाई करण्याचा आग्रह धरला होता. त्याच मुंबई बँकेच्या ताब्यात शिक्षकांचे पगार देण्याचे कारण काय? ज्या बँकेवर शिक्षणमंत्र्यांचा विश्वास नव्हता आता कोणत्या चौकशी आयोगाने मुंबई बँकेला क्लीन चीट दिली की शिक्षकांचे १२०० कोटी रुपये मुंबई बँकेच्या ताब्यात दिले.
१. मुंबईतील शिक्षकांनी मुंबई बँकेत खाते उघडण्यास नकार दिल्यामुळे शिक्षण निरीक्षक कार्यालयातून शिक्षकांच्या याद्या घेऊन परस्पर खाते उघडण्यात येत आहेत. हे अतिशय गंभीर आहे. कोणताही फॉर्म भरलेला नसताना. शिक्षकांचे फोटो आणि सही नसताना. केवायसी डॉक्युमेंट नसताना परस्पर खाते उघडणे हे आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन असून हे कृत्य गुन्हेगारी स्वरुपाचे आहे. येथूनच विश्वासार्हतेला तडा जातो.
२. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका आर्थिक अडचणीत आहेत.
३. राज्यातील पाच जिल्हा बँका बुडाल्यामुळे त्या बँकेतील शिक्षकांचे पगार व ठेवी आजतागायत मिळालेल्या नाहीत.
४. मुंबई बँकेवर आर्थिक घोटाळ्यांचे आरोप आहेत. कलम ८८ अंतर्गत चौकशी झालेली आहे. संचालकांवर एफआयआर दाखल आहे.
५. मुंबई जिल्हा बँकेची मुंबई बाहेर शाखा अथवा एटीएम केंद्रे नाहीत. मुंबई बाहेर राहणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतरांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे.
६. मुंबई जिल्हा बँकेच्या मुंबईतील एटीएमची संख्या केवळ २५ आहे. २७००० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे व्यवहार होणे अवघड आहे.
७. शाळेतील विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशीप, एस.एस.सी. बोर्डाची फी अथवा कोणतेही शासकीय शुल्क राष्ट्रीयकृत बँकेतूनच भरावे लागते. त्यासाठी मुंबई बँक चालणार नाही.
८. शिक्षकांचा इन्कम टॅक्स राष्ट्रीयकृत बँकेतच भरावा लागेल. मुंबई जिल्हा बँकेच्या चेक अथवा डीडी चालणार नाहीत.
९. उत्तर भारतीय अथवा दक्षिण भारतीय कर्मचाऱ्यांना आपल्या गावी बँकिंग व्यवहार करता येणार नाहीत.
१०. महाराष्ट्रातील ग्रमीण भागात राहणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही तीनपेक्षा जास्त वेळा इतर बँकांची एटीएम वापरल्यास दंड भरावा लागणार.
११. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये दैनंदिन बँकींग व्यवहार खूप कमी प्रमाणात होतात. त्याठिकाणी कर्ज देणे अथवा घेण्याचे व्यवहार होतात. पतसंस्थांना कर्जपुरवठा करणारी ही मोठी पतसंस्था आहे.
१२. महाराष्ट्रात बँकेमार्फत वेतन व भत्ते प्रदान योजनेसाठी शासनाने राज्याच्या निधीची सुरक्षितता लक्षात घेऊन ज्या बँकांना अभिकर्ता म्हणून भारतीय रिर्झव्ह बँकेने घोषित केलेले आहे, अशा राष्ट्रीयकृत व खाजगी बँकांनी शासनाने निर्धारित केलेल्या अटी व शर्ती मान्य करणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँका व खाजगी बँकाशी शासनाने करार केला आहे. या यादीत मुंबई बँक नाहीय. ज्या बँकेची खात्री आरबीआय देत नाही त्या बँकेवर शिक्षकांनी का विश्वास ठेवावा.
१३. शासनाशी करार करणाऱ्या बँकापैकी कर्मचाऱ्यांच्या पसंतीनुसार जी एक बँक जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी निवडली असेल अशा बँकेतून वेतन देण्यात यावे, असे वित्त विभागाच्या जीआरचे म्हणणे आहे.
अशा बँकेमध्ये शिक्षकांचे पगार कसे काय सुरक्षित राहू शकतील? विनोद तावडे यांचे पत्र -
व्हिडिओ -मुंबई बँक भ्रष्टाचारी - विनोद तावडे (१७ ऑक्टो २०१३)
