आमदार कपिल पाटील यांची पत्रकार परिषद

आमदार कपिल पाटील यांच्या दि. ५ जुलै २०१७ च्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे -

मुंबई बँकेला विरोध का?

राज्याच्या तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते व राज्याचे सध्याचे शिक्षणमंत्री विनोदजी तावडे यांनी स्वतः पत्र लिहून मुंबई बँकेची चौकशी करुन संचालकांना तुरुंगात टाकण्याची मागणी केली होती. ४१२ कोटींचा घोटाळा सिद्ध झाल्याने कारवाई करण्याचा आग्रह धरला होता. त्याच मुंबई बँकेच्या ताब्यात शिक्षकांचे पगार देण्याचे कारण काय? ज्या बँकेवर शिक्षणमंत्र्यांचा विश्वास नव्हता आता कोणत्या चौकशी आयोगाने मुंबई बँकेला क्लीन चीट दिली की शिक्षकांचे १२०० कोटी रुपये मुंबई बँकेच्या ताब्यात दिले.

१.
मुंबईतील शिक्षकांनी मुंबई बँकेत खाते उघडण्यास नकार दिल्यामुळे शिक्षण निरीक्षक कार्यालयातून शिक्षकांच्या याद्या घेऊन परस्पर खाते उघडण्यात येत आहेत. हे अतिशय गंभीर आहे. कोणताही फॉर्म भरलेला नसताना. शिक्षकांचे फोटो आणि सही नसताना. केवायसी डॉक्युमेंट नसताना परस्पर खाते उघडणे हे आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन असून हे कृत्य गुन्हेगारी स्वरुपाचे आहे. येथूनच विश्वासार्हतेला तडा जातो.

२.
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका आर्थिक अडचणीत आहेत.

३.
राज्यातील पाच जिल्हा बँका बुडाल्यामुळे त्या बँकेतील शिक्षकांचे पगार व ठेवी आजतागायत मिळालेल्या नाहीत.

४.
मुंबई बँकेवर आर्थिक घोटाळ्यांचे आरोप आहेत. कलम ८८ अंतर्गत चौकशी झालेली आहे. संचालकांवर एफआयआर दाखल आहे.

५.
मुंबई जिल्हा बँकेची मुंबई बाहेर शाखा अथवा एटीएम केंद्रे नाहीत. मुंबई बाहेर राहणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतरांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे.

६.
मुंबई जिल्हा बँकेच्या मुंबईतील एटीएमची संख्या केवळ २५ आहे. २७००० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे व्यवहार होणे अवघड आहे.

७.
शाळेतील विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशीप, एस.एस.सी. बोर्डाची फी अथवा कोणतेही शासकीय शुल्क राष्ट्रीयकृत बँकेतूनच भरावे लागते. त्यासाठी मुंबई बँक चालणार नाही.

८.
शिक्षकांचा इन्कम टॅक्स राष्ट्रीयकृत बँकेतच भरावा लागेल. मुंबई जिल्हा बँकेच्या चेक अथवा डीडी चालणार नाहीत.

९.
उत्तर भारतीय अथवा दक्षिण भारतीय कर्मचाऱ्यांना आपल्या गावी बँकिंग व्यवहार करता येणार नाहीत.

१०.
महाराष्ट्रातील ग्रमीण भागात राहणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही तीनपेक्षा जास्त वेळा इतर बँकांची एटीएम वापरल्यास दंड भरावा लागणार.

११.
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये दैनंदिन बँकींग व्यवहार खूप कमी प्रमाणात होतात. त्याठिकाणी कर्ज देणे अथवा घेण्याचे व्यवहार होतात. पतसंस्थांना कर्जपुरवठा करणारी ही मोठी पतसंस्था आहे.

१२.
महाराष्ट्रात बँकेमार्फत वेतन व भत्ते प्रदान योजनेसाठी शासनाने राज्याच्या निधीची सुरक्षितता लक्षात घेऊन ज्या बँकांना अभिकर्ता म्हणून भारतीय रिर्झव्ह बँकेने घोषित केलेले आहे, अशा राष्ट्रीयकृत व खाजगी बँकांनी शासनाने निर्धारित केलेल्या अटी व शर्ती मान्य करणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँका व खाजगी बँकाशी शासनाने करार केला आहे. या यादीत मुंबई बँक नाहीय. ज्या बँकेची खात्री आरबीआय देत नाही त्या बँकेवर शिक्षकांनी का विश्वास ठेवावा.

१३.
शासनाशी करार करणाऱ्या बँकापैकी कर्मचाऱ्यांच्या पसंतीनुसार जी एक बँक जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी निवडली असेल अशा बँकेतून वेतन देण्यात यावे, असे वित्त विभागाच्या जीआरचे म्हणणे आहे.

अशा बँकेमध्ये शिक्षकांचे पगार कसे काय सुरक्षित राहू शकतील?


विनोद तावडे यांचे पत्र - 

व्हिडिओ - मुंबई बँक भ्रष्टाचारी - विनोद तावडे (१७ ऑक्टो २०१३)