मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना वाचवा.

आमदार कपिल पाटील यांचे मुख्यमंत्री महोदयांना पत्र. 

दिनांक : 16/07/2017

प्रति,
मा. ना.श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना वाचवा.

महोदय,
परवा पर्यंत माझ्या महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांना वाटत होतं, शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिव शिक्षकांना छळताहेत. पण आता त्यांनी महाराष्ट्रातल्या तमाम विद्यार्थ्यांना छळण्याचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे. आधी रात्रशाळा बंद केल्या. कालच्या दोन दिवसातले निर्णय तर धक्कादायक आहेत. दिवसाच्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनाही शाळाबाह्य करणारे हे दोन निर्णय आहेत. नववी, दहावीच्या परीक्षेतील अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण रद्द करण्यात आले आहेत. भाषा विषयांसाठी मुलांना आता 100 गुणांचा पेपर दयावा लागणार आहे. तर खुद्द प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्या सहीने मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यात आलं आहे. 

हे दोन्ही निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधात आहेत.

महाराष्ट्राच्या हिताच्या विरोधात आहेत.

भाषिक शाळांच्या विरोधात आहेत.

एसएससी बोर्डाच्या सर्व माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान करणारे आहेत. 

अर्थात मराठी भाषेच्याही विरोधात आहेत.

राज्याच्या विविध भागात भिन्न बोली बोलणाऱ्या मुलांच्या मातृबोलीच्या विरोधात आहेत. 

विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेर काढणारे आहेत.

आरटीई 2009 या कायद्याच्या विरोधात आहेत.

अकरावी प्रवेशाच्या स्पर्धेत राज्य बोर्डाच्या मुलांना मागे फेकणारे आहेत.

अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20गुण रद्द करणे म्हणजे दहावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांवर, त्यांच्या भविष्यावर अन्याय करणारा निर्णय आहे. आपली मुलं कुठल्या स्पर्धेत टिकणार नाहीत. इतका भयंकर हा निर्णय आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे, शिक्षणाबद्दल आस्था असणारा कुणीही या निर्णयाचं स्वागत करणार नाही. हा निर्णयच आधी रद्द केला पाहिजे.

अन्य बोर्डाच्या (सीबीएससी / आयसीएससी / आयबी) परीक्षेत 20 ते 40 गुण अंतर्गत मूल्यमापनासाठी असतात. भाषा विषयांसाठी तर त्याची खास गरज असते. ही केवळ तोंडी परीक्षा नव्हे. लेखी परीक्षेच्या पलिकडे मुलांच्या अभिव्यक्तिला वाव देणारी ही व्यवस्था आहे.

मौखिक परंपरेच्या देशात कैद कुणाला ?
भाषेच्या संदर्भात लेखी परीक्षेच्या चौकटीत विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन कधीच होऊ शकत नाही. ज्या देशात ज्ञानाच्या आणि भाषेच्या मौखिक परंपरेला प्राचीन काळापासून महत्व आहे, त्या देशात केवळ लेखी परीक्षेने गुणवत्तेचे आणि दर्जाचे मोजमाप करता येणार नाही. भाषा फुलते, वाढते, समृध्द होते, ती बोली व्यवहारात. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिह्यात मराठीची बोली वेगळी आहे. तिचं सौंदर्य बोलताना आणि ऐकतानाच अनुभवता येतं. प्रत्येक बोलीला वेगळा नाद आहे. गंध आहे. हेल आहे. वेगळा स्वर आहे. उत्तर पत्रिकेत प्रमाण भाषेत जेव्हा बोलली जाणारी भाषा उतरते तेव्हा तिला प्रमाण चौकटीच्या मर्यादा पडतात. जणू ती कैदेत पडते. अडखळते. अवघडते. कारण पुस्तकातली भाषा वेगळी असते. तो घरा-दारात, शाळेत, सवंगडयासंग आणि बाजारात जी भाषा बोलतो तिला पेनातून उत्तर पत्रिकेवर उतरण्याचं स्वातंत्र्य नसतं. विषयाचं आकलन मुलांना किती झालं आहे? संकल्पना त्याला किती कळल्या आहेत. याचा अंदाज लेखी उत्तरातून अनेकदा लागत नाही. पण त्याच्या बोली उत्तरातून तो ओळखता येतो. त्याला दिलेल्या प्रकल्पातून तो तपासता येतो. आपल्या बोली भाषेतून आणि दिलेल्या प्रकल्पातून त्याच्या प्रगटीकरणाला अधिक मोकळीक असते. आपल्या वर्गात आपल्या शिक्षकांसमोर तो अधिक तणावमुक्त असतो. दडपणमुक्त असतो. वर्षभरातली त्याची ही कामगिरी त्या 20 गुणातून सहजतेने मोजता येऊ शकते. 

भाषेला पहिल्यांदा आडवी येते लिपी. नंतर आडवी येते प्रमाणभाषा. प्रमाणभाषा ही नेहमी प्रस्थापित वर्गाची असते. संस्कृतीकरणाच्या विरोधात ज्ञानेश्वरांपासून फोडीले भांडार ते तुकारामांच्या वेदांचा अर्थ आम्हांस ठाऊक पर्यंतचा लढयाचा इतिहास ज्यांना ठाऊक आहे, त्यांना हा 20गुण रद्द करण्याचा निर्णय किती भयंकर आहे, हे सांगण्याची गरज नाही. 

20 गुणांमुळे फुगवटा झाल्याचा आरोप म्हणजे शिक्षकांवर अविश्वास तर आहेच. पण इतर बोर्डाच्या श्रीमंत शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धेत सर्वसामान्यांची मुलं टिकत होती. याचा हा पोटशूळ आहे. देशातील सर्व बोर्डांच्या समानीकरणाचा प्रयत्न सुरु असताना महाराष्ट्रातील सामान्यांच्या मुलांना स्पर्धेतून बाहेर काढण्याचा हा उद्योग आहे. 

मुक्त शाळा कोणासाठी ?
तिच गोष्ट मुक्त शाळेची. रात्रशाळांची गरज काय? त्या बंद केल्या पाहिजेत. आम्ही मुक्त शाळा उघडणार आहोत, असं या राज्याचे शिक्षण सचिव नंदकुमार बेगुमानपणे बोलण्याची हिंमत करतात. तेव्हाच संकट स्पष्ट झालं होतं. रात्रशाळांवर म्हणून त्यांनी हल्ला चढवला. 1010 शिक्षकांना त्यांनी बाहेर काढलं. महिना झाला, राज्यातल्या 176 रात्रशाळा आणि रात्र ज्युनिअर कॉलेजेस बंद आहेत. 35,000 कष्टकरी विद्यार्थ्यांचं शिक्षण बंद आहे. सरकारला पर्वा नाही. 

आता खरंच मुक्तशाळा स्थापन झाली आहे. मुक्तशाळा थेट पाचवीपासून सुरु होणार आहे. मुलं शाळेत शिकली पाहिजेत. यासाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा 2009 साली झाला. 1 एप्रिल 2010 पासून अंमलात आला. त्याची अंमलबजावणी अजून होत नाही तोवर उलटी पावलं सुरु झाली. आरटीईनुसार 8वी पर्यंतचं शिक्षण शाळेत सक्तीने आणि मोफत झालं पाहिजे. मुक्तशाळांचा जीआर शाळेच्या सक्तीतून आणि मोफत देण्याच्या जबाबदारीतून सरकारला मुक्त करत आहे. 

पाचवीपासून विद्यार्थ्यांना शाळेतून बाहेर काढण्याचा अधिकार सरकारला नाही. शिक्षणासाठी फी घेण्याचा म्हणजे शिक्षण विकण्याचा अधिकार सरकारला नाही. सरकार या मुलांकडून 600 रुपये ते 3,650 रुपये दरवर्षी घेणार आहे. परीक्षेचे शुल्क, प्रात्यक्षिकाचंही शुल्क लावण्यात आलं आहे. अनुदानित शाळांना एक रुपया फी घेता येत नाही. सरकार मुक्तशाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून नोंदणीसाठीच 2000रुपये घेणार आहे.

स्क्रॅप केलेला मसुदा मागच्या दाराने
हे सारं भयंकर आहे. मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षण सचिवांचा शिक्षण मसुदा तुम्ही स्क्रॅप केला होता. माझ्या केवळ एका ईमेल पत्राला प्रतिसाद देत. शिक्षणाच्या प्रवाहातून SC/ST/OBC आणि (CWSN) चिल्ड्रन्स विथ स्पेशल नीड यांना अॅबोलीश करण्याची भाषा त्या मसुद्यात होती. म्हणून तुम्हीही संतप्त झाला होतात. पण त्या मसुद्यातले सगळे निर्णय मागच्या दाराने आता बाहेर येत आहेत. 

लोकांना वाटत होतं शिक्षणमंत्री शिक्षकांना सरळ करताहेत, म्हणून भांडण लागलंय. खाजगीतच नाही तर सार्वजनिकपणे आपण, शिक्षकांना कसं सरळ करतोय असं शिक्षणमंत्री बोलत आहेत. मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून काढून भ्रष्टाचाराने लिप्त असलेल्या आणि बुडण्याच्या मार्गावर असलेल्या मुंबई बँकेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावर आक्षेप घेणाऱ्यांना कशी जिरवली अशी जाहिर प्रतिक्रिया व्यक्त केली गेली. शिक्षकांना आणि शाळांना बदनाम केलं की, आपला बदनाम मसुदा पवित्र होईल असं माननीय शिक्षणमंत्री आणि माननीय शिक्षण सचिवांना वाटत असावं. 

1. 28 ऑगस्ट 2015च्या जीआरने निकष बदलले. हजारो शिक्षक सरप्लस केले. 

2. 7 ऑक्टोबर 2015च्या जीआरने कला, क्रीडा शिक्षकांना शाळांतूनच बाहेर काढलं. त्यांना अतिथी शिक्षक करण्यात आलं. 50रुपये रोजावर त्यांना ठेवण्यात येणार आहे. वेठबिगारांपेक्षा वाईट स्थिती.

3. मराठी, हिंदी, इंग्रजी या तीन विषयांना पूर्वी स्वतंत्र शिक्षक असे. आता एकच शिक्षक या तीन भाषा शिकवणार. कोणत्या विद्यापीठात ही डिग्री मिळते?

4. गणित, विज्ञान या दोन्ही विषयांसाठी सुध्दा एकच शिक्षक.

हे कमी काय म्हणून आता आणखी एका भयंकर आपत्तीचे परिपत्रक 12 जुलैला काढण्यात आलं आहे.  यापुढे मराठी शाळेत इंग्रजी व हिंदीला स्कील एज्युकेशनचा पर्याय देण्यात आला आहे. म्हणून मराठी शाळेतून इंग्रजी, हिंदी हद्दपार होणार. तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठीला स्कील एज्युकेशनचा पर्याय देण्यात आला आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राची राजभाषा, आपली मातृभाषा मराठी भाषा शिकता येणार नाही. समाजशास्त्रालाही असाच पर्याय देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी इतिहास, राज्यशास्त्र, भूगोल शिकू नये. संविधान वाचू नये. आपले अधिकार कोणते हे त्यांना कळू नये अशी ही व्यवस्था आहे. 

30 पेक्षा कमी पट असलेल्या 13,000 शाळा बंद करण्याचे आदेश निघालेले आहेत. 

दोन लाख शिक्षक सरप्लस करुन शिक्षण मोडून काढण्याचे हे षडयंत्र आहे.

मा. हायकोर्टाच्या सुमोटो निर्णयानुसार 2012 नंतर नियुक्त झालेल्या पाच हजार शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्यासाठी कार्यवाही सुरु आहे. एवढेच कमी होते की काय म्हणून आता मा. शिक्षणमंत्री यांनी 2005 नंतर मान्यता मिळालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्तीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे किमान लाखभर शिक्षकांच्या विनाकारण चौकशा होणार आणि त्यांना कमी केले जाणार. रात्रशाळेतल्या 1,357 शिक्षक-शिक्षकेतरांना कोणत्याही कारणाशिवाय एका जीआरच्या फटक्याने कमी केलेच आहे. शिक्षक आणि त्यांचे कुटुंबीय प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. सरकार त्यांच्या आत्महत्यांची वाट पहाते आहे काय?

डोक्यावरुन पाणी जातंय. तरीही शिक्षक संयम पाळून आहेत. नाका तोंडात पुराचे पाणी जात असतानाही वासुदेवाने आपल्या बाळकृष्णाला यमुनेपार सुरक्षित नेलं. शिक्षक आपल्या शाळेवर आणि आपल्या विद्यार्थ्यांवर अतोनात प्रेम करतोय. अनुदान नाही. पगार नाही. ज्यांना पगार आहे, त्यांना छळलं जात आहे. नाका तोंडात पाणी जाऊनही महाराष्ट्रातला शिक्षक आक्रंदतोय, ‘महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना वाचवा’. 

आपला स्नेहांकित

कपिल पाटील, वि.प.स.