मुंबई बँक की युनियन बँक? दोन दिवसात मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय

मुंबई बँकेला विरोध करणाऱ्या २३,५०० शिक्षकांच्या सह्यांचं निवेदन शिक्षक भारतीने सोमवार, दि.२४ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांना दिलं. रात्री १०.३० ते ११ अशी तब्बल अर्धा तास मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा झाली. मुंबई बँक की युनियन बँक की दोन्ही याबाबत दोन दिवसात आपण निर्णय देऊ असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी रात्री उशिरा झालेल्या या बैठकीला आमदार कपिल पाटील यांच्या समवेत शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे उपस्थित होते. मंगळवार, दि.२५ जुलै रोजी नव्या राष्ट्रपतींच्या शपथविधीला मला दिल्लीत जायचं असल्यामुळे परवा आपण सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

मुंबई बँकेचे अधिकारी मुख्याध्यापकांना धमकावत आहेत. शिक्षण निरीक्षकही दमदाटी करत आहेत. मुंबई बँकेवर शिक्षकांचा विश्वास नाही. त्यामुळे  कुणीही मुंबई बँकेत जाणार नाही अशी कैफियत शिष्टमंडळाने मांडली. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे विरोधी पक्ष नेते असताना ४१२ कोटींचा मुंबई बँकेचा घोटाळा त्यांनी बाहेर काढला होता. मग आता तीच बँक निवडण्याचं कारण काय? मुंबई बँकेची स्थिती चांगली असेल तर शिक्षकांची खाती कशाला हवीत? जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी निवडलेली राष्ट्रीयकृत बँक दिली पाहिजे, असं वित्त विभागाचा निर्णय सांगतो. त्याच्याशी मुंबई बँकेचा निर्णय विसंगत आहे. याकडेही आमदार कपिल पाटील यांनी लक्ष वेधलं. मुंबईतील बहुसंख्य शिक्षक हे मुंबई बाहेर राहतात. त्यांना सुविधा पुरवण्यात मुंबई बँक असमर्थ आहे, अशी तक्रार जालिंदर सरोदे यांनी केली. आमच्यावर सक्ती का? असा प्रश्न बेलसरेंनी उपस्थित केला.

रात्रशाळांचा प्रश्न -
रात्रशाळेच्या प्रश्नावरही शिष्टमंडळाने प्रभावीपणे बाजू मांडली. मुख्यमंत्र्यांना शिक्षण विभागाकडून पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याची व दिशाभुल केली जात असल्याची तक्रारही शिष्टमंडळाने केली. रात्रशाळांमध्ये दुबार नोकरी करणाऱ्यांबाबतचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने कसा लागू शकतो. २० ते २५ वर्षे निष्ठेने आम्ही काम केलं. आता अपमान करुन का बाहेर काढता? असा सवाल अशोक बेलसरे यांनी केला.

रात्र ज्युनिअर कॉलेजमध्ये एकही शिक्षक सरप्लस नाही. अखेर आहेत त्याच शिक्षकांकडून तूर्त काम करुन घेण्याचं शिक्षण उपसंचालकांनी ठरवलं आहे. तीच स्थिती माध्यमिक रात्रशाळांमध्ये आहे. रात्रशाळांसाठी सरप्लस शिक्षकच उपलब्ध नसताना आहे त्या शिक्षकांना काम करु द्या, अशी कळकळीची विनंती अशोक बेलसरे यांनी केली. शिक्षक नसल्याने रात्रशाळा महिनाभर बंद आहेत, याकडे सुभाष मोरे यांनी लक्ष वेधलं.

मे २०१२ नंतरच्या शिक्षकांची सेवा समाप्ती -
मे २०१२ नंतर मान्यता दिल्या गेलेल्या ७,००० शिक्षकांच्या सेवा समाप्त केल्याबद्दल आमदार कपिल पाटील यांनी संताप व्यक्त केला. २००५ नंतरच्या शिक्षकांनाही नोटीसा पाठवण्यात येत असल्याचं शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी जाहीर केलं आहे. १ लाख शिक्षकांना घरी पाठवून शिक्षणाचा गाडा कोण हाकणार? असा सवाल कपिल पाटील यांनी केला. तेव्हा याबाबत आपण माहिती घेऊ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. रात्रशाळांच्या प्रश्नावरही आपण शिक्षण मंत्र्यांशी चर्चा करुन मार्ग काढू असं आश्वासन त्यांनी दिलं.

अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० टक्के गुण -
अंतर्गत मूल्यमापनाचे भाषा विषयांचे २० टक्के गुण रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांचं अतोनात नुकसान करील इतर बोर्डांचे विद्यार्थी पुढे जातील हा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा, असं कळकळीचं आवाहन आमदार कपिल पाटील, बेलसरे, मोरे आणि सरोदे यांनी केलं. सीबीएसई आणि आयसीएससी बोर्डांमध्ये ३० ते २० टक्के गुण अंतर्गत मूल्यमापनासाठी आहेत. त्या बोर्डांची मुलं पुढे जातील आणि राज्य बोर्डाची मुलं मागे पडतील असं शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. या प्रकरणीही तातडीने लक्ष घालण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.

लढूया, जिंकूया! - आमदार कपिल पाटील
मुंबई बँकेच्या विरोधावर मुंबईतल्या शिक्षकांनी अभूतपूर्व एकजुट दाखवून केलेल्या अभिनव सत्याग्रहाची दखल सरकारला घ्यावीच लागेल. भ्रष्टाचारी, बुडणाऱ्या बँकेत शिक्षकांच्या पगाराचा बळी नको, या मागणीवर सर्वजण ठाम आहेत. जबरदस्तीने व दमदाटीने सरकारला निर्णय रेटता येणार नाही, हे सिद्ध झालं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आज चर्चेला बोलावलं, दोन दिवसात निर्णय देण्याचं त्यांनी मान्य केलं आहे. त्यावर विश्वास ठेवूया. आपली अशीच एकजुट अभेद्य ठेवून लढूया, जिंकूया!