राज्यांची सीईटी अमान्य करत 'नीट'च्या बाजूनेच सर्वोच्च
न्यायालयाने निकाल दिल्याने सरकारची पंचाईत झाली आहे. त्याहीपेक्षा हाल झालेत ते मुलांचे
आणि पालकांचे. सीईटी होऊनही तिला मान्यता नाही. शिक्षणमंत्र्यांच्या भरवशावर काही लाख
मुलांनी परीक्षा दिली, त्या परीक्षेचा उपयोग नाही. जुलैमध्ये नीटची परीक्षा पुन्हा
होईल. पण पन्नास दिवसांत अभ्यास कसा होणार? सीबीएसई बोर्डाची पुस्तकं बाजारात नाहीत.
पुन्हा ११वी, १२वी या दोन वर्षांचा अभ्यास करायचा. मोठं कठीण काम आहे. सुप्रीम कोर्टाचा
निकाल लागल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी वर्तमानपत्रांमध्ये मोठ मोठय़ा जाहिराती झळकल्या.
नीट क्लासेसचे दुकानदार जणू सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाटच पाहत होते. पन्नास दिवसांसाठी
पन्नास हजारांची फी. पुन्हा गॅरंटी नाही. मुलं आणि पालक डिप्रेशन खाली गेले आहेत.
याला जबाबदार कोण? चर्चा करावीच लागेल. पण आधी या वर्षी
नीटग्रस्त झालेल्या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा मिळवून द्यावा लागेल. पाच
दिवसांपूर्वी मी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्र लिहिलं होतं, त्यांनीच पुढाकार घ्यावा
म्हणून. त्यांनी थेट पंतप्रधान मोदींना साकडं घातलं तर मार्ग नक्की निघेल. सुप्रीम
कोर्ट आणि दिल्लीचं 'आप' सरकार सीईटीच्या विरोधात आहे. निर्णय घेणं सोपं नाही. पण पंतप्रधानांकडे
आपल्या मुख्यमंत्र्यांचं वजन आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधानांना भेटणार
आहेत. या वर्षी झालेली सीईटी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय ते घडवून आणतील याची खात्री बाळगायला
हरकत नाही.
पण हा घोळ झाला कसा? मुलांची फसवणूक केली कुणी?
देशव्यापी सामाईक प्रवेश परीक्षा होणार याचे संकेत केंद्र
सरकारने २0१0 पासूनच दिले होते. बारावीचा अभ्यासक्रम देशभर समान करण्याची प्रक्रिया
तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी सुरूही केली होती. शिक्षक भारतीच्या
पुढाकाराने मुंबईच्या मुख्याध्यापकांनी २00८ मध्ये तीन राज्यांचा अभ्यास करून अभ्यासक्रमाबाबत
महाराष्ट्र सरकारला केंद्रीय मंडळाचा अभ्यासक्रम स्वीकारण्याची शिफारस केली होती. तत्कालीन
शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी स्वत: लक्ष घालून अभ्यासक्रम बदलाची प्रक्रिया सुरूही
केली होती. ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञांची अभ्यास मंडळे राज्यात प्रथमच नेमली गेली. नवीन
सरकार आल्यानंतर विद्यमान शिक्षणमंत्र्यांनी ही सगळी मंडळं बरखास्त करून टाकली आणि
नीट, सीईटी प्रकणात केंद्राच्या विपरीत निर्णय घेतले. नीट की सीईटी या टांगत्या तलवारीला
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयापेक्षा राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे निर्णय जास्त
जबाबदार आहेत. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आता प्रचंड धावपळ करत आहेत. त्याबद्दल त्यांचे
आभारच. पण आधी झालेला गोंधळ त्यांनी नीट निस्तरला असता तर आज महाराष्ट्र नीटग्रस्त
झाला नसता.
राज्यातील सीईटी २0१३ आणि २0१४ मध्ये नीटच्या धर्तीवरच
घेतल्या गेल्या होत्या. परीक्षेचा पाठय़क्रम व स्वरूप नीट (युजी)च्या परीक्षेप्रमाणेच
होतं. ११वी, १२वीचा दोन वर्षांचा एकत्रित अभ्यासक्रम आणि निगेटिव्ह मार्किंग. या पद्धतीत
गेल्या वर्षी दोन बदल करण्यात आले. ३ जानेवारी २0१५ रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने
निर्णय घेतला आणि निगेटिव्ह मार्किंगची पद्धत वगळून टाकली. ९ मार्च २0१५ ला दुसरा निर्णय
घेतला आणि अकरावीचा अभ्यास वगळून टाकला. फक्त बारावीच्या विज्ञान शाखेच्या अभ्यासक्रमावर
आधारित २0१५-१६ पासूनच्या परीक्षा घेतल्या जातील, असा तो निर्णय होता. हे दोन्ही निर्णय
झाले नसते तर एव्हाना मुलांपुढे इतकं मोठं संकट आलं नसतं. महाराष्ट्रातल्या मुलांची
फसवणूक शिक्षणखात्यानेच केली आहे.
आपला अभ्यासक्रमही जवळपास दिल्ली बोर्डाच्या समकक्ष
झाला आहे. पण त्यातही आपल्या राज्य बोर्डातल्या अधिकार्‍यांचा जास्तीचा शहाणपणा मुलांना
नडला आहे. अभ्यासक्रम बदलताना ८0 टक्के केंद्राप्रमाणे आणि २0 टक्के राज्याप्रमाणे
असं स्वत:च ठरवून टाकलं. हा निकष अपेक्षित होता, तो फक्त भाषा आणि समाजशास्त्र विषयांपुरता.
विज्ञान आणि गणित राज्यनिहाय बदलण्याचं कारण काय? जागतिक स्पर्धेत आपली मुलं मागे राहू
द्यायची नसतील तर आंतरराष्ट्रीय दर्जा समान शिक्षण महाराष्ट्रातील मुलांना मिळायला
हवं.
पण हे झालं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी
केली पाहिजे. हा काही अधिकार्‍यांच्या किंवा खातेप्रमुखांच्या इच्छांचा खेळ नाही. लक्षावधी
मुलांच्या भविष्याशी खेळण्याचा कुणालाच अधिकार नाही. दर्जेदार शिक्षणाची व्यवस्था आणि
संधी यांची समानता नसेल तर एचएससी बोर्डाचे विद्यार्थी मागे पडतील. क्लासेसवाल्यांच्या
जाहिरातीमुळे ती दुकानदारी लगेच कळते. पण राज्य बोर्डाकडून मध्यमवर्गीयांना आता इतर
बोर्डाच्या विनाअनुदानित शाळांकडे पळवण्याचा डाव लगेच लक्षात येत नाही. अनुदानित शिक्षण
मोडून टाकण्याचा एक लांब पल्ल्याचा कट या गोंधळात बिनबोभाट पार पडला आहे. मुख्यमंत्री
आणि पंतप्रधानांनी ठरवलं तर यावर्षीच्या सीईटी परीक्षार्थींना नक्कीच दिलासा मिळेल.
प्रश्न पुढल्या वर्षापासूनच्या मुलांचा आहे. राज्य बोर्डातल्या अनुदानित शाळांमधल्या
मुलांचं शैक्षणिक कुपोषण वाढवणारे शासन निर्णय बदलले जात नाहीत तोवर काही खरं नाही.
(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)
पूर्वप्रसिद्धी - दै. पुण्यनगरी १८ मे २०१६
