शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा खुला परवाना

सभागृहात चर्चाच होऊ नये आणि दुसऱ्या दिवशी बातमीही होऊ नये एवढी काळजी घेत विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी रात्री उशिरा शेवटच्या क्षणी खाजगी विद्यापीठाची दोन विधेयकं सरकारने मंजूर करुन घेतली. या सरकारचं हे शेवटचं अधिवेशन होतं. स्वयंअर्थशासित विद्यापीठांची बीलं मंजूर करुन घेण्यासाठी त्यांची कोण घाई चालली होती.

खाजगी विद्यापीठ विधेयकांच्या विरोधात मी पुन्हा उभा राहिलो, तेव्हा लवकर आटपा, कशाला बोलू देताय असा अनेकांचा अभिर्भाव होता. फक्त सरकार पक्षाकडूनच नाही. विरोधकांकडूनही. दीड तास किल्ला लढवल्यानंतर मी मतविभाजन मागितलं. तेव्हा मात्र विरोधी पक्षांनी साथ दिली. विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. त्याबद्दल त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत. मात्र या विधेयकाच्या विरोधात कणखर भूमिका घेत विरोधी आणि सत्ताधारी बाकावरचे समविचारी सदस्य बोलायला उभे राहिले असते तर सरकारला आणखी झुकावं लागलं असतं.

खाजगी विद्यापीठाचं विधानसभा विधेयक 2011 असंच घाईगर्दीत पास करण्यात आलं होतं. विधानसभेत चर्चा झाली नाही. विधानपरिषदेत ते बील अडवण्याचा माझा प्रयत्न अपयशी ठरला होता. खाजगी विद्यापीठात गरीबाला प्रवेश नाही आणि सामाजिक न्याय देणारं आरक्षण नाही हे माझे दोन आक्षेप होते. विधान परिषदेत झालेल्या गोंधलाचा फायदा घेत ते विधेयक पास करण्यात सरकार यशस्वी झालं होतं. पण राज्यपाल शंकर नारायण यांनी याच मुद्यांवर त्या विधेयकावर सही करण्यास नकार दिला. विधेयक परत पाठवलं.

आता प्रत्येक नव्या खाजगी विद्यापीठाचं स्वतंत्र विधेयक सरकार आणत आहे. अमिटी आणि स्पायसर अॅडवेनटिस्ट युनिव्हर्सिटी ही दोन विधेयकं 14 जून रोजी रात्री 9 वाजता मंजूर करण्यात आली. दलित, आदिवासी आणि अोबीसी यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद या विधेयकात करण्याची दक्षता सरकारने घेतली जरुर आहे. पण मेख अशी मारुन ठेवली आहे की, त्यातल्या एकाही गरीब विद्यार्थ्याला त्या विद्यापीठाच्या दरवाज्यातून प्रवेशही करता येणार नाही. या विधेयकांच्या खंड 36 उपखंड 6 मध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे की, अशा विद्यार्थ्यांच्या फी चे कोणतेही दायित्व सरकार घेणार नाही. याचा अर्थ आरक्षित किंवा खुल्या प्रवगार्तील कोणत्याही गरीब विद्यार्थ्याला किंवा खाजगी विद्यापीठाची फी परवडू न शकणाऱया कोणत्या सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्याला या विद्यापीठामध्ये जागा असणार नाही. पुढाऱ्यांची इंजिनिअरींग, मेडिकल काॅलेजेस महाराष्ट्रात माप आहेत. त्यांची फी नोकरदार मध्यमवर्गाला सुद्धा परवडत नाही. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि हातावर ज्यांचे पोट आहे अशा वर्गातल्या मुलांना स्वप्नंही पाहता येणार नाहीत.

याच तरतूदीला मी दुरुस्ती सुचवली होती, '....परंतु अशा विद्यार्थ्यांच्या फी चे दायित्व त्या विद्यापीठावरच राहील.'  खरं तर क्राॅस सबसीडीतून अशा विद्यार्थ्यांची जबाबदारी त्या त्या विद्यापीठांवर टाकणं सहज शक्य आहे. खाजगी क्षेत्राकडून अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शनची किमान एवढी अपेक्षा सरकारने करायला हरकत नव्हती. उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी या अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शनच्या प्रस्तावालाही स्पष्ट नकार दिला. नकार फक्त त्यांचा नव्हता, त्यांच्या बोलवित्या धन्याचा होता. माझी सुधारणा फेटाळून लावण्यात आली.

सभागृहात विधेयकावर सदस्यांना कितीही वेळ बोलता येतं. पण माझं भाषण सुरु असताना दडपून, गोंधळात विधेयक पास करुन घेण्याचा उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी प्रयत्न केला. तेव्हा मात्र माझा संताप अनावर झाला. सभागृहात मी कधीही शिस्त मोडून वागलेलो नाही. त्यादिवशी मात्र सभापतींच्या आसनापाशी दाद मागायला मला जावं लागलं. तेव्हा सभापतींच्या आसनावर तालिका सभापती होते. पण तो प्रसंग पाहताच सभापती शिवाजीराव देशमुख तातडीने सभागृहात आले. त्यांनी माझ्या बोलण्याचा हक्क पुनःप्रस्थापित केला. कधीही जागा न सोडणाऱया सदस्याने आजही जागा सोडायला नको होती अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. त्यांची क्षमा मागून मी म्हणालो, सभागृहातील लोकशाहीचे संकेत आणि परंपरा मोडून विधेयक मंजूर करण्याची सरकारने घाई केली, म्हणून माझा नाईलाज झाला.

सरकारच्या लेखी जनतेच्या मताला किंमत नाही. त्यांच्यावतीने सभागृहात असंतोष व्यक्त करणाऱयांची दाद घ्यायला सरकार तयार नाही. सरकारचा अजेंडा साफ आहे. खरंतर निलाजरा आहे. आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून हे विधेयक आणत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख विधेयकाची उद्देश आणि कारण सांगणाऱया लेखी प्रस्तावनेत आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर ही नावं सरकारच्या अजेंड्यावरुन कधीच गायब झाली आहेत. हा अजेंडा फक्त काॅंग्रेस आघाडीचा आहे असं मानण्याचं कारण नाही. भाजप प्रणित एनडीए आघाडीचा आर्थिक अजेंडाही तोच आहे.

शिक्षणाच्या मक्तेदारीकरणाचा आणि शिक्षकांच्या अवमानाचा पहिला प्रयोग गुजरातमध्ये सुरु झाला. गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान या भाजपप्रणित सरकारांनी सर्वप्रथम वस्तीशाळा, शिक्षणसेवक, विद्या सहाय्यक, शिक्षा मित्र असले प्रयोग सुरु केले.

1200-2500 रुपयांवर शिक्षक नेमायला सुरुवात केली. शिक्षकांच्या शोषणावर आणि विषमतेवर आधारीत दुहेरी शिक्षण व्यवस्था राबवण्याचा तो प्रयोग होता. महाराष्ट्राने केंद्र सरकारच्या अॅडव्हायझरीचा फायदा घेत तो प्रयोग आपल्याकडे 2000 मध्ये आयात केला. स्वयं अर्थशासित शाळांचे विधेयक हे त्याच्याच पुढचं पाऊल. शाळांना आणि काॅलेजांना अनुदान द्यायचं नाही. आणि दुसऱया बाजूला स्वयं अर्थशासित शाळा, काॅलेजेस आणि विद्यापीठं काढायला खुला परवाना द्यायचा. राईट टू एज्युकेशन फक्त आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची हमी देतो. आठवीपर्यंत ढकलत न्यायचं आणि आठवीनंतर ढकलून द्यायचं. हे नवं शिक्षण धोरण आहे.

खाजगी विद्यापीठांची बील आणतांना आर्थिक सुधारणांचा भाग असल्याचं सरकारने प्रथमच कायद्याद्वारे सांगितलं आहे. शिक्षण सर्वांसाठी या भूमिकेपासूनचा हा यु टर्न आहे. देशातला 26 कोटी लोकसंख्या असलेल्या मध्यमवर्गांपुरतं शिक्षण ही सरकारची नवी भूमिका आहे. नवं साम्राज्यवादी बाजारु व्यवस्थेत 26 कोटीचं मार्केट खूप मोठं आहे. शिक्षण या मार्केटमधली आता खरेदी विक्रीची वस्तू आहे. अर्जुनसेन गुप्तांनी सांगितलेल्या 20 रुपयाची फक्त खरेदी शक्ती असलेल्या 83 कोटी जनतेला उच्च शिक्षणात प्रवेश नाही. आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी एकवेळचं जेवण घेऊन रात्री उपाशी झोपणाऱया 40 कोटी मातांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षण स्वप्नातली गोष्ट राहिलेली नाही.

संधीची समानता हा भारतीय संविधानाच्या प्रिअॅम्बलचा (सरनामा) गाभा आहे. सेल्फ फायनान्स स्कूल्स आणि विद्यापीठांची रचना संधीची ही समानता नाकारते. त्यामुळे ही तरतूद संविधानविरोधी ठरते. नव्या खाजगी विद्यापीठांच्या कायद्यात 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संधीची समानता कशी नाकारली जाते, असा सवाल केला जाईल. पण परिणामांच्या समानतेशिवाय संधीची समानता प्रस्थापित होऊ शकत नाही, असं खुद्द डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगून ठेवलं आहे. आरक्षण आहे पण पैसे असल्याशिवाय कुणालाच प्रवेश नाही, हे सेल्फ फायनान्स विद्यापीठाचं मुख्य ब्रीद आहे. आत जागा आहेत पण आत येण्याचा दरवाजाच नाही. गरीबांची इतकी क्रूर थट्टा यापूर्वी कधीच झाली नव्हती.

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com