खाण्याचं, उद्योगाचं स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी गोवंश हत्याबंदी

तब्बल 19 वर्षांनंतर गोवंश हत्याबदीच्या बिलावर (Animal Preservation (amendment) Bill 1995) राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सही केली आहे.

19 वर्षापूर्वी शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारनेच महाराष्ट्र विधिमंडळात हे बिल पास केलं होतं. अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातही त्याला मान्यता मिळाली नव्हती. जनता दल प्रणित राष्ट्रीय मोर्चा सरकार असताना राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा त्यांनी सुद्धा त्या बिलाला हात लावला नव्हता. मोदींचं सरकार येताच युपीएने निवडून आणलेल्या राष्ट्रपतींना मात्र सही करावी लागली.

आरएसएस अजेंड्याचा हा पहिला विजय आहे. मोदी सरकार येताच संत साईबाबांनावरही हल्ला चढवला गेला. लोकांचं श्रद्धा स्वातंत्र्यही 'परिवार' नियंत्रित करु मागत आहे. आता लोकांनी खायचं काय ? तेही परिवाराचा अजेंडा ठरवणार आहे. खाण्याचं स्वातंत्र्य या नव्या कायद्याने हिरावून घेण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्रात आणि देशात कुठेही गोहत्या होत नाही. गाईचं मांस भक्षण केलं जात नाही. ही परंपरा आजची नाही. वेद काळात पुरोहित वर्ग गोमांस भक्षण करत होता. पण नंतरच्या काळात बहुसंख्य हिंदू गाईला गोमाता मानू लागले. त्या गोमातेचा आदर करणारं जम्मू कश्मीर हे पहिलं राज्य होतं. गोहत्या बंदीचे कायदेही अनेक राज्यात त्यानंतर झाले. गोहत्या बंदी करणारा पहिला हुकूम मुगल बादशाह बाबराने काढला. गाय हा उपयुक्त पशु आहे. माता नव्हे असं राजकीय हिंदुत्वाचे जनक स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणत. सावरकर त्यांच्या क्ष किरणे या पुस्तकात तर सवाल करतात, किंबहुना गोरक्षण न करता गोभक्षण का करु नये ? पुढे ते विचारतात गायीत देव आहे, असं पोथ्या सांगतात. वराह अवतारी देव डुक्कर झाले होते. मग डुक्कर रक्षण संघ स्थापून डुक्कर पुजा का प्रचलवू नये ? मात्र या देशात राज्य करायचं असेल तर बहुसंख्य हिंदू जनतेच्या श्रद्धांचा आदर केला पाहिजे, असं बाबराने म्हणून ठेवलं आहे.

गाय धार्मिक श्रद्धांशी जोडली गेली आहे. संविधानानुसार धर्मश्रद्धांचा आदर केलाच पाहिजे. म्हणून गोहत्या बंदी असायलायच हवी. गोहत्या बंदी पूर्वी पासून आहे. गोहत्या कुठेही होत नाही. पण मग गोवंश हत्या बंदीचं वेगळं बिल कशासाठी आणलं ? गोवंश म्हणजे बैल, रेडा, वळू हे सगळे त्यात आले. ते काही हिंदू परंपरेत पवित्र मानले जात नाहीत. शेतीला निरुपयोगी ठरलेली जनावरं म्हणजे पंधरा वर्ष वयाचे बैल, वळू किंवा रेडे शेतकरी विकून टाकतात. पंधरा वर्षांनंतर बैल रिकामा पोसणं शेतकऱयाला परवडत नाही आणि बहुदा कत्तलखान्याला अशी निरुपयोगी जनावरं विकली जातात.

शहरभर कचरा आणि प्लास्टिक खाण्यासाठी जनावरं सोडण्यापेक्षा ती कत्तलखान्याला दिलेली केव्हाही चांगली. त्यातून दोन मोठे उद्योग उभे राहतात. मोठ्या जनावरांचं मांस स्वस्त पडतं. गरीबांना प्रोटीनसाठी तो मोठाच आधार आहे. मांस विक्रीतून गरीब मुसलमानांना रोजगार मिळतो. तर खाणाऱयांमध्ये गरीब मागासवर्गीय हिंदूंची संख्या मोठी आहे. बहुसंख्य गरीब मागासवर्गीय हिंदू मोठ्याचं म्हणजे बैल किंवा रेड्याचं मांस अभक्ष्य मानत नाहीत.

गोवंश हत्या बंदीच्या या नव्या कायद्याने चर्मोद्योगातील लक्षावधींच्या हातातला धंदा काढून घेतला आहे. तर बहुसंख्य गरीब जनतेच्या अन्नावर घाला घातला आहे.

कत्तलखान्यांच्या जोडीने चामड्याचा प्रचंड मोठा उद्योग उभा राहतो. स्वस्त आणि चांगलं चामडं उपलब्ध होतं. चामड्यावर प्रक्रिया करणारे आणि नंतर चपला, बॅगा अशा असंख्य वस्तू बनवणारे शेकडो उद्योग उभे राहतात. चर्मकाराला जोडे तयार करण्यासाठी चांगलं कातडं सहज उपलब्ध होतं. तो उद्योगच आता मोडून काढण्यात येणार आहे. देशी किंवा खादी क्षेत्रातील चर्मोद्योगात धारावी, दिल्ली, कानपूर, चेन्नई येथे लक्षावधी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यात बहुसंख्य हिंदू आहेत. हा स्वदेशी चर्मोद्योग मोडून काढण्याची सुरवात महाराष्ट्रातून होत आहे.

हा आटापिटा कशासाठी ? परदेशी चर्मोद्योगाला भारतीय चर्मोद्योग मोडून काढल्याशिवाय चामड्याच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व प्रस्थापित करता येत नाही. भारतीय चर्मोद्योग मोडून काढायला म्हणून सुरवात झाली आहे. पण त्याआधी सगळ्यात मोठा आघात होणार आहे, तो सामान्य शेतकऱयांवर. जुनी झालेली, निरुपयोगी ठरलेली जनावरं कत्तलखान्याला विकली तर शेतकऱयाला दोन पैसे मिळतात. वाऱयावर सोडून जनावरांचे हाल करण्यापेक्षा कत्तलखान्याला विकलेलं जनावरं अनेक कामासाठी येतं. या जनावरांचं मांस, चामडं, खुर इतकंच नव्हे तर हाडं सुद्धा कामी येतात. शेतकऱयांना संकटात टाकणारा हा कायदा आहे, असं शेतकऱयांचे नेते म्हणत आहेत ते उगाच नाही.

गोवंश हा शब्द फसवा आहे. गायीच्या हत्येला बंदी आहेच. त्याला कुणाचीही हरकत नाही. गोवंशच्या नावाखाली सगळीच मोठी जनावरं पोसण्याची जबाबदारी शेतकऱयांच्या माथ्यावर टाकण्याचा हा प्रयत्न, विदेशी चामड्याला भारतीय बाजारपेठ मोकळी करुन देण्यासाठीच आहे.

या कायद्याने एकाच वेळी शेतकऱयांवर, चर्मकारांवर, कत्तलखान्यातील मजूरांवर आणि त्यातून उभ्या राहणाऱया पूरक उद्योगांवर हल्ला चढवला आहे. हा कायदा खाण्याचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतो. हा कायदा संविधानिक मूल्यांवर आणि धर्मनिरपेक्षतेवर प्रचंड आघात करतो.

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे बिल पुनर्विचारार्थ परत पाठवू शकले असते. पण त्यांनी तसं केलेलं नाही.  त्यांच्याकडून  ही अपेक्षा नव्हती.

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोकभारती

kapilhpatil@gmail.com

(1996 मध्ये या बिलाच्या विरोधात कपिल पाटील यांनी आघाडी उघडली होती. दिल्लीला राष्ट्रपतींकडे शिष्टमंडळ नेलं होतं.)