कोपर्डीचा प्रश्न

कोपर्डीला तिच्या घरी गेलो, तेव्हा तिच्या आईवडिलांचे सुकलेले डोळे शून्यात गेले होते. त्यांच्या लेकीच्या वाट्याला जे आले ते कुणाच्या वाटेला येऊ नये. त्या कोवळय़ा मुलीवर तीन नराधमांनी केलेला अनन्वित अत्याचार शब्दात सांगता येणार नाही. शब्दांनाही लाज वाटेल, असं कोपर्डीत घडलं. 

खैरलांजी कुणाच्या राज्यात घडलं आणि कोपर्डी कुणाच्या? प्रश्न हा नाही.

स्त्रीच्या सनातन वेदनेचा हा प्रश्न आहे. महाभारतात द्रौपदीला पणाला लावलं गेलं. भर दरबारात तिची वस्त्रे फेडली गेली. सीतेला अग्निपरीक्षा द्यावी लागली. अहिल्येला शिळा होऊन पडावं लागलं.

पण या तिघींच्याही वाटेला न आलेलं दु:स्वप्न कोपर्डीच्या त्या कोवळय़ा लेकीच्या वाटेला आलं. स्त्रीत्वाचं भान ज्या वयात येतं, स्वप्नांमध्ये कळय़ा फुलत असतात, तेव्हा त्या उखडून, कुस्करून टाकाव्यात तसे तिचे लचके तोडण्यात आले.

वासनांध पुरुषी सत्तेच्या विकृतीची परिसीमा कोपर्डीत गाठली गेली. क्रौर्य, निदर्यता, वासनांधता यांचा गँगरेप. अशी दूर्मानवी घटना महाराष्ट्रात घडली नव्हती. रांझेच्या पाटलाचे हातपाय तोडणार्‍या शिवरायांचा हा महाराष्ट्र. कल्याणच्या सुभेदाराची सून मातेसमान मानून सन्मानाने तिची पाठवणी करणार्‍या न्यायी शिवबांचा हा महाराष्ट्र. तिथे खैरलांजी घडते आणि कोपर्डीही. महाराष्ट्रात कोपर्डीपर्यंतच्या बलात्कारांचा आकडा आहे २०७२.  मुली अन् महिलांचे खून झालेत ३३१ तर २२ सदोष मनुष्यवधासह तो आकडा आहे ३५३. हे आकडे २०१४ च्या तुलनेत कमी आहेत. पण हे आकडे इथेच थिजले पाहिजेत. 

प्रश्न आहे महाराष्ट्रात ही विकृती ठेचायची कशी? हा दूर्मानवी व्यवहार रोखायचा कसा? या घटनांना दुर्दैवी म्हणू नये. कारण दैवाने घडलं म्हटलं तर नराधमांना सुटका मिळते. म्हणून दूर्मानवीच म्हणायला हवं.

दक्षिण नगर आणि मराठवाड्याच्या लागून असलेल्या भागात अशा घटनांची संख्या मोठी आहे. इथे ३० टक्के लग्नं लहान वयातच होतात. कुणाच्या नजरेची बळी होण्याआधीच आई बाप मुलीला उजवून टाकतात. त्यांची बाळंतपणं पालावरच होतात. कोपर्डी टाळण्यासाठी समाजाने स्वीकारलेला हा मार्ग तितकाच दु:खद आहे. कोपर्डीला न्याय कसा मिळणार? 

केवळ हातपाय तोडून? फाशी देऊन? कोपर्डीच्या त्या मातेने मुख्यमंत्र्यांकडे काय मागितलं. 'माझी मुलगी गेली. दुसर्‍या मुलीच्या वाटेला हे येऊ नये,' या तिच्या आर्त हाकेला समाज उत्तर काय देणार? 

बलात्कार करणार्‍यांची हिंमत एकाकी होत नाही. सुरुवात छेडछाडीपासून होते. आधी काही गुन्हे तो पचवतो. समाज उपेक्षा करतो. पोलीस डोळे बंद करतात. म्हणून त्यांची हिंमत वाढते. तामिळनाडू सरकारने या विंचवांची नांगी आधीच ठेचण्यासाठी कठोर कायदा केला आहे. महाराष्ट्रालाही ते करावं लागेल. स्त्रीला स्वतंत्र आणि बरोबरीच स्थान द्यायला समाज तयार नसतो. म्हणून मुलगी घराबाहेर सुरक्षित नसते आणि घरातही. योनीशुचिता आणि प्रतिष्ठेच्या बुरसटलेल्या मानसिकतेत स्त्रीचं लैंगिक शोषण अटळ असतं. कोपर्डीची लेक त्याची बळी ठरली. पण पोरगी हिंमतवान होती. कबड्डीपटू होती. अत्याचार करणार्‍या तिघांशी ती मरेपर्यंत झुंजत राहिली.

प्रश्न त्या झुंजलेल्या मुलीला न्याय मिळण्यापुरता मर्यादित असता तर फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या घोषणेने खपली धरली असती. कोपर्डीचं दु:ख आणखी मोठं आहे. यंत्रणेला आणि मीडियाला इतक्या उशिरा जाग का आली? नेत्यांनी धाव घ्यायला इतका उशीर का केला? मुलगी मराठा समाजातली आहे आणि अत्याचार करणारे दलित समाजातले, म्हणून उपेक्षा होते आहे काय? हे कोपर्डीचे प्रश्न आहेत. 

दलित अत्याचारांमुळे बदनाम झालेला अहमदनगर जिल्हा कोपर्डीच्या घटनेने उलट्या बाजूने घुसळून निघाला आहे. या घटनेनंतर सोशल मीडियामध्ये जे मेसेज फिरले त्यातून जातीय तणाव कमालीचा वाढला आहे. रामदास आठवले आणि प्रकाश आंबेडकरांनाही कोपर्डीत जाण्यापासून रोखण्यात आलं. लोकांचा राग अँट्रॉसिटी कायद्यावर आहे. त्याच्या गैरवापरावर आहे. मी स्वत: संजीव भोर पाटलांशी बोललो. प्रकाश आंबेडकरांबद्दल त्यांनी आदर व्यक्त केला. पण आठवले आणि अन्य गटांच्या स्थानिक तथाकथित नेत्यांवर समाजाचा रोष आहे. ते म्हणाले, कायद्याला विरोध नाही. पण त्याचा गैरवापर रोखणार की नाही? जवखेडा आणि सोनईची दुसरी बाजू समोर आली नाही, याचं दु:ख त्यांनी बोलून दाखवलं. 

अँट्रॉसिटी कायदा ही दलितांसाठी कवचकुंडलं आहेत. काही हितसंबंधीय त्याचा वापर शस्त्रासारखा करतात, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो. हे हितसंबंधीय दलितांमधले असतात असे नाही. हितशत्रूंचा काटा काढण्यासाठी त्याचा वापर करणारेही काही असतात. कोपर्डीच्या निर्भयाला आधी न्याय द्यायचा की या प्रश्नांची चर्चा आधी करायची? आग पुढे गेली आहे. त्यात वेळीच शहाण्या नेतृत्वाने हस्तक्षेप करायला हवा. 

अँट्रॉसिटी कायद्यामुळे दलितांना संरक्षण मिळतं. त्याचा गैरफायदा घेऊन दलितेतर समाजाला त्रास दिला जातो, अशी तक्रार आहे. या कायद्याच्या आधाराने कोपर्डीचे गुन्हेगारही सुटतील का? अशी भीती त्यांच्या मनात आहे. ही भीती अनाठायी आहे. कारण अत्याचार करणाऱ्यांना ते दलित आहेत म्हणून संरक्षण कदापि मिळत नाही. या मुलीवरचे निर्घृण अत्याचार म्हणजे अँट्रॉसिटीच आहे. या प्रकरणातील गुन्हेगार पूर्वाश्रमीच्या दलित जातींमधले असले तरी ते आता धर्मांतरीत ख्रिश्चन आहेत. प्रश्न कोण कोणत्या जातीचा, धर्माचा आहे हा नाही. अत्याचार करणाऱ्यांना तितकीच कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. त्यांची जात पाहिली जाऊ नये. संबंध जाती समूहाला जबाबदार धरलं जाऊ नये. संजीव भोर पाटील यांचा प्रश्न होता, ही अपेक्षा आम्हीही का बाळगू नये?

तणावाची जागा इथेच आहे. दोन समाजांमध्ये कमालीचं अंतर पडलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने दलित आणि मराठा समाजात सुरू झालेली संवादाची प्रक्रिया कोपर्डीच्या घटनेने थांबली आहे. संवादाची जागा संशय आणि द्वेषाने घेतली तर दोन्ही बाजूंचं नुकसान होणार आहे. जातीअंताची लढाई जाती युद्धाने जिंकता येत नाही. ती संवादाने आणि संयमानेच जिंकावी लागेल. इतकी वाईट घटना घडल्यानंतरही कोपर्डी ग्रामस्थांनी जो संयम राखला तोच खरा मार्ग आहे.

कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २७  जुलै  २०१६