विनाअनुदान जात्यात, शिक्षण सुपात

गजानन खरात सरांच्या मृत्यूवर राज्याच्या माननीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची प्रतिक्रिया काय? 

तर कपिल पाटलांना बजेटमधलं कळत नाही. जाता जाता त्यांनी खरातांच्या मृत्यूबद्दल दु:ख व्यक्त केलं, हेही काही कमी नाही. 

विनाअनुदानीत शाळांमधील शिक्षकांचं आंदोलन राज्यभर पेटलं तरी शिक्षणमंत्र्यांची प्रतिक्रिया नव्हती. काही संघटनांचे लोक शिक्षणमंत्र्यांना भेटले. भेटीतून आगीत तेल ओतलं गेलं. आता व्हाऊचर सीस्टिम येणार असल्याचं त्यांनीच सांगून टाकलं. 

१0-१५ वर्षे अनुदानाचं घोंगडं भिजत पडलं आहे. १३८ आंदोलनं झाली. परवा एका चॅनलच्या मुलीने आंदोलनकर्त्यांना विचारलं, मग तुमचे आमदार काय करतात? त्यातल्या दोघांनी सांगितलं, एक अपवाद सोडून बाकीचे आमदार काही करत नाहीत. ज्यांचा कुठे प्रभाव नाही, ते अपवाद. सभागृहात भांडणारे सहा आमदार काही करत नाहीत, म्हणून आरोप. जणू काही शिक्षक आमदारच मंत्री आहेत. फक्त शिक्षक आणि पदवीधरांना वेगळे आमदार आहेत. ७ शिक्षक, ७ पदवीधर असे १४ आमदार आहेत. स्वाभाविक त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा आहेत. आमदारांवर आरोप करणारे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याबद्दल मात्र अचानक प्रेमाने बोलत आहेत. पण तावडेंनीच कपिल पाटलांना अर्थसंकल्प कळत नाही, अशी प्रतिक्रिया देऊन त्या आरोपांना परस्पर उत्तर दिलं आहे. 

विनाअनुदानाचं धोरण आलं ते व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या घाऊक परवानग्यांबरोबर. मात्र त्यावेळी शाळा किंवा शिक्षण संस्थांमधून त्याला विरोध झाला नाही. या विनाअनुदानाच्या विरोधात २५ वर्षांपूर्वी पहिला आवाज उठवला तो छात्रभारती ही विद्यार्थी संघटना आणि मार्ड ही शिकाऊ डॉक्टरांची संघटना यांनी. त्यातून खाजगी डी.एड़, बी.एड़ विद्यार्थ्यांचं आंदोलन मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणात उभं राहिलं. मुंबईत मंत्रालयाला घेराव घातला गेला. मी छात्रभारतीचं काम करत होतो. त्यातूनच मुंबईचे कमलाकर सुभेदार, सुभाष बने, भास्कर राणे आणि अमरावतीचे बोरखडे सर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी आंदोलन उभं राहिलं. विनाअनुदान हे धोरणच महाराष्ट्राला कलंक आहे, असं मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी कबूल केलं. प्रभाकर कुंटे आणि प्रताप आसबे यांच्यासोबत विष्णू ढोबळे, प्रा. गोपाळ दुखंडे आणि मी स्वत: त्यावेळी चव्हाण साहेबांकडे गेलो त्यांनी प्रश्न समजून घेतला. ४ टप्प्यात सर्वांना अनुदान दिलं. कॅपिटिशन फी विरोधी कायदा केला. 

पण विनाअनुदान धोरण नंतर काही थांबलं नाही. पुढार्‍यांना शाळा काढायच्या होत्या. विनाअनुदानाच्या आधी कायम शब्दांची भर पडली. शिक्षकांच्या शोषणावर कायम विनाअनुदानित शाळा उभ्या राहिल्या. आता लढाई कायम शब्द घालवण्यासाठी होती. केवळ शिक्षक आमदारच नव्हे विरोधी पक्षांचे ज्येष्ठ नेतेही आमच्यासोबत होते. नितीन गडकरी आणि विनोद तावडे ही त्यातली दोन मोठी नावं. त्यातले तावडे आता शिक्षणमंत्री आहेत. १0 जून २00९ चा प्रश्न गाजला होता. त्यावेळी ते म्हणाले होते, अनुदानाची घोषणा करा आणि अंमलात कधी आणणार ते सांगा. आता तोच प्रश्न मी त्यांना विचारतो आहे, तर ते मला बजेट कळत नाही, असं उत्तर देत आहेत. त्या दिवशी (१0 जून २00९) मी स्वत:, ज्येष्ठ नेते प्रा. बी. टी. देशमुख, विक्रम काळे आणि अन्य शिक्षक आमदारांनी तत्कालीन शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना घेरलं होतं. उत्तर मिळत नव्हतं. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सभागृहात होते. माझा शेवटचा प्रश्न थेट त्यांनाच होता. त्यांना आठवण करून दिली, त्यांचेच वडील शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना विनाअनुदान हा महाराष्ट्राला कलंक असल्याचे म्हणाले होते. आता नियतीने तो कलंक मिटवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांवर टाकली आहे. तेव्हा तो कलंक मिटवणार का? कायम शब्द हटवणार का? ही वेठबिगारी संपवणार का?

मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी अखेर तो शब्द हटवला. तेव्हापासून तीन मुख्यमंत्री झाले अनुदान मिळालेलं नाही. याच दरम्यान वस्तीशाळा शिक्षकांचं आंदोलन नवनाथ गेंडच्या नेतृत्वाखाली उभं राहिलं. तो प्रश्न सोडवण्यात त्या शिक्षकांच्या एकजुटीमुळे आणि विश्‍वासामुळे मला यश आलं. विनाअनुदानीत शाळांच्या संघटना मात्र चर्चेच्या फेर्‍यात आणि मूल्यांकनाच्या चक्रात अडकल्या. सत्ताबदलाबरोबर संघटनांचे काही स्वयंभू नेते सत्ता दरबारी दाखल झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या संघटनांनी फक्त २0 टक्क्यांच्या घोषणेवर समाधान मानलं म्हणून आज गजानन खरात सरांचा बळी गेला. २0 टक्के स्वीकारणं ही क्रूर चेष्टा झाली. अनुदान १00 टक्के हवं, पगार १00 टक्के हवा. गुजरात पॅटर्न येणार असेल तर त्याचे पहिले बळी १0-१५ वर्षे जे उपाशी आहेत, ते असणार आहेत. गुजरात पॅटर्न स्वीकारणं म्हणजे त्या शोषणाला मान्यता देणं. एका भ्रष्ट व्यवस्थेत पिचलेल्या ३0 हजारांहून अधिक शिक्षकांचा केवळ हा प्रश्न नाही. ते जात्यात आहेत. राज्याची सगळी शिक्षण व्यवस्था सुपात आहे. म्हणून परवा मी विनाअनुदानित शिक्षकांसोबत गुजरातच्या जीआरची होळी केली. त्या होळीचे चटके मा. शिक्षणमंत्र्यांना लागलेले दिसताहेत. अखेर २0 टक्के अनुदानाचा निर्णय कॅबिनेटने घेतला. पण फक्त २0 टक्के. १00 टक्क्यांसाठी अजून ५ वर्षे वाट पहायची काय?

कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  १५ जून  २०१६