मुख्यमंत्री, तुम्हीसुद्धा!

भाजपा-संघ परिवाराशी टोकाचे 'मत'भेद असूनही त्याच परिवारात काही नावं अशी आहेत की ज्यांच्याशी 'मन'भेद कधी होत नाहीत. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे हे असे नेते होते. त्यांच्याशी डाव्या पुरोगाम्यांचंही अनेकदा जुळायचं. विशेषत: गोपीनाथ मुंडेंबद्दल सर्वच बहुजनांना आपुलकी वाटत असे. युतीचं सरकार असताना मुख्यमंत्र्यांचा गणपती दुध प्यायला होता; पण उपमुख्यमंत्री असलेले मुंडे म्हणाले की, ही अफवा आहे. मुस्लिम ओबीसींच्या राखीव जागा कायम ठेवण्यासाठी मुंडे ठाम उभे राहिले तेव्हा त्यांचा जनार्दन पाटील, हुसेन दलवाई आणि मी यांनी मिळून भव्य सत्कार केला होता. 

सुदर्शनजींपासून भागवतांपर्यंत सरसंघचालकांशी सर्वच पुरोगाम्यांनी अंतर राखलं आहे. पण बाळासाहेब देवरसांनी शोषण मुक्त समाजाचं स्वप्न पाहत असल्याचं सांगितलं तेव्हा सर्वांनाच त्याचं अप्रुप वाटलं होतं. नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर यांच्याबद्दल काँग्रेसवाले सुद्धा प्रेमाने बोलतात. आशिष शेलार, अतुल भातखळकर यांच्यासारखे माझे अनेक मित्र आहेत. याच रांगेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचंही अर्थातच नाव आहे. विशेषत: मुख्यमंत्री झाल्यापासून. त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांमुळे. जात पंचायतींच्या बहिष्कार अस्त्राच्या विरोधात त्यांनी कायदा केला. तेव्हा सर्वांनीच त्यांचं कौतुक केलं. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ते ठामपणे भूमिका घेतात याचंही सर्वांनाच अप्रूप आहे. शिक्षण खात्याचा वादग्रस्त मसुदा त्यांनी स्क्रॅप केला, तेव्हा त्यांनाही मी सलाम केला. 

आधुनिकतेशी घट्ट नातं, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ठाम भूमिका आणि स्वच्छ प्रतिमा ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खास वैशिष्ट्यं आहेत. 'खट्टर'वादी भूमिका त्यांची कधीच नसते. विरोधकांशीही ते संवाद ठेवतात. भाजपा सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्षच कशाला शिवसेनाही रोज आसूड ओढते. पण मुख्यमंत्र्यांबद्दल ते चुकूनही बोलत नाहीत. परवा गोरेगावला शिवसेनेच्या पन्नाशीच्या मेळाव्यात बोलताना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची केवढी तारीफ केली. अर्थात ते काबिले तारीफ आहेत. 

पण दोन-चार दिवसांपूर्वी या मुख्यमंत्र्यांचं अचानक, अनपेक्षित एक स्टेटमेंट आलं. ते म्हणाले की, शाळा मुलांसाठी आहेत, शिक्षकांच्या पगारांसाठी नाहीत. 

ही दोनच वाक्यं. काळजात धस्सं झालं. गजानन खरातांचा बळी गेल्यानंतर मोठय़ा संघर्षाने २0 टक्केची तरतूद झाली. मागच्या सरकारने काही दिलं नाही, हे सरकार काही तरी देतंय यावर शिक्षकांनी समाधान मानलं. त्यांचा जीव पुन्हा टांगणीला लागलाय. हजारो सरप्लस शिक्षक समायोजनाची वाट पाहत आहेत. ऑफलाईन पगार कायमचा तर ऑफ होणार नाही? त्यांना घोर पडलाय. रात्रशाळा तर बंदच करायच्या असं शिक्षण सचिवांनी सांगून टाकलंय. दिवसभर काम करून रात्री दिव्याखाली पुस्तकात डोळे घालणार्‍या मुलांनी जायचं कुठे? विषयांना शिक्षक नाहीत आणि शिक्षकांच्या पगारासाठी शाळाच नसेल तर शाळा चालतील कशा? पोटात भीतीचा गोळाच आहे. 

मुख्यमंत्री अत्यंत संवेदनशील मानले जातात. संयमित बोलतात. निर्णयात प्रगल्भतेचे दर्शन घडवतात. खरंच का ते असं बोलले असतील? शिक्षण सचिवांनी शिक्षणमंत्र्यांची दिशाभूल केल्याचं सगळेच अनुभवताहेत. आता त्यांच्या चक्रात मुख्यमंत्री अडकले असतील? कदाचित संदर्भ दुसरा असेल. त्यांना बोलायचं वेगळं असेल. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची काळजी असेल. काही का असेना मुख्यमंत्री असं बोलले असतील यावर अजून कुणाचा विश्‍वास बसत नाही. 

शाळा मुलांसाठीच असते. शाळा म्हणजे चार भिंती आणि एक फळा नाही. घंटेचा टोल नाही. वह्या पुस्तकांचं ओझं नाही. मिड डे मिल नाही. शाळा त्याही पलीकडे असते. त्या शाळेत मुलं हवीत उद्याचा माणूस बनण्यासाठी. उद्याचे नागरिक बनण्यासाठी. हा माणूस आणि हा नागरिक घडवण्याचं काम शिक्षकच तर करत असतो. पण तो उपाशीपोटी काम करू शकेल? आमदारांनाही पगार आणि भत्ता हवाच असतो ना? फिरण्यासाठी गाडीत डिझेल लागतंच ना? आणि आमदारकी संपल्यानंतर पेन्शनही लागतंच? मग शिक्षकांना पगार का नको? शिक्षकांना पेन्शन का नको? तिथे फिनलंडला शिक्षकांना सर्वात जास्त पगार आहे. मध्ये एक सरकार आलं त्यांनी शिक्षकांना त्रास दिला तर दोन लाख शिक्षक रस्त्यावर उतरले. सरकार पडलं. जगातलं सर्वाेत्कृष्ट शालेय शिक्षण फिनलंडमध्ये मिळतं. 

इथे तर पगारासाठी शिक्षकांना दहा-दहा वर्षे वाट पहावी लागते. चतकोराने मला न सुख ही केशवसुतांची हाक फिनलंडच कशाला बांगलादेशातही ऐकली जाते. इथे तर चतकोरही मिळत नाही. 

शिक्षकांवर तर लुटमारीचा आरोप होतोय. पगार मागणं ही काय लुटमार झाली? मुलं आहेत की नाही जरूर मोजा, शिक्षकांची पात्रता तपासा, कामगिरीही जरूर तपासा. शिक्षण संस्थांमधल्या भ्रष्टाचाराचा प्रश्न आहे. शिक्षकांच्या नेमणुका निवड मंडळाने करून तो भ्रष्टाचार संपेल काय? भ्रष्टाचार मंत्रालयापासून पुणे आयुक्तालयापर्यंत आहे. नेट सेट सारख्या कठोर परीक्षा घ्या आणि ऑनलाईन नेमणुका करा. आम्ही तुमच्या पाठिशी राहू. पण शिक्षकांना सन्मान तरी द्या. किमान अपमान तरी करू नका. म्हणून तर विचारावंस वाटतं, मुख्यमंत्री, तुम्ही सुद्धा. मला खात्री आहे, तुम्ही तसे म्हणाला नसाल.

कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २२ जून  २०१६