शिक्षणाचा हक्क घटनाबाह्य कसा?

शिक्षण क्षेत्रातल्या प्रश्नांसाठी झगडावं लागणं काही नवीन नाही. मंत्रालयातल्या शिक्षण खात्याशी असलेलं भांडण तर जणू पाचवीला पूजल्यासारखं. सतत नन्नाचा पाढा. पण सहाव्या मजल्यावरचा अनुभव मात्र चकीत करणारा आहे. मुंबईतल्या झोपडपट्टीतल्या शाळांना मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा मोठा दिलासा दिला.

मुंबईतल्या ६३४ शाळा अशा आहेत की केवळ तांत्रिक अडथळ्यांमुळे त्यांच्या फेरमान्यता अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यातल्या निम्या अधिक शाळांची बांधकामं, अंशत: किंवा अधिक अनधिकृत किंवा अतिक्रमित आहेत. म्हणजे या शाळा अनधिकृत नाहीत. शासनमान्य आहेत. २0-२५ वर्षे चांगला निकाल देत आहेत. बहुतांश शाळांना शासनाचं अनुदान मिळतं. शाळा झोपडपट्टीत असल्या तरी मुलांची तिथे गर्दी आहे. महापालिका शाळांच्या भौतिक सुविधा कितीतरी चांगल्या आहेत. भक्कम इमारती आहेत; पण तिथे मुलंच नाहीत. पालकांचा विश्‍वास संपादन केलेल्या, सर्व अधिकृत मान्यता असलेल्या या शाळांची बांधकामं मात्र अनेक कारणांमुळे अनधिकृत ठरली आहेत. मालाड-मालवणीच्या शाळांचं प्रकरण तर थेट हायकोर्टात गेलं. मुलं रस्त्यावर आली. शाळेतले विद्यार्थी आणि पालक रस्त्यावर आले. स्थानिक आमदार अस्लम शेख आणि खासदार गोपाळ शेट्टी स्वत: आमच्यासोबत रस्त्यावर आंदोलनात उतरले. अडचण कोर्टाची होती, कायदेशीर होती. रियाज खान, राजकुमार राव, सुजीत राजन, सॅमसन, इंदुलकर आदी मंडळी कायदेशीर लढाई कोर्टात लढत होती. मुख्यमंत्र्यांना फोन केला. एका फोनवर त्यांनी जो दिलासा दिला त्यामुळे कायदेशीर मार्ग निघण्याचा दरवाजा उघडला गेला.

पण शाळा काही मालवणीतल्या १६ नाहीत. मुंबईत ५00हून अधिक शाळा अशा आहेत की, ज्यांची बांधकामं अंशत: अनधिकृत आहेत. बहुतांश शाळा शासकीय जमिनीवर आहेत. पण जमिनीची मालकी नाही. मालकी असली तरी या बहुतेक शाळांच्या जागांवर मुंबई विकास आराखड्यात शैक्षणिक आरक्षण नाही. त्यामुळे विकासात अडचणी आहेत. एसआरएमध्ये सन २000 पर्यंतच्या सर्व झोपड्यांना विकासाची संधी आहे. मग शाळांना ती का नसावी? पण त्याऐवजी शाळांवर प्रशासनाची कुर्‍हाड चालते. तुकाराम काते शिवसेनेचे अणुशक्तीनगरचे आमदार. गरीब आणि सेवाभावी. महापालिकेने त्यांच्याच शाळेवर एकदा बुलडोजर चालवला होता. नगरसेवक ईश्‍वर तायडे संघर्ष नगरमध्ये स्वत:च्या खिशाला कात्री लावत विस्थापितांसाठी शाळा चालवतात. पण बिल्डरने 'कायदेशीर' बुलडोजर लावला. आता त्यांची शाळा विस्थापित आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर फॉरेस्टच्या इमारतीत तूर्त आसरा मिळाला आहे. परमेश्‍वर शिंदेच्या शाळेवर मिठागर प्रशासनाने बुलडोझर चालवला होता. शाळेतल्या मुलांसोबत मी बुलडझर समोर उभा राहिलो तेव्हा पाडकाम थांबलं. शिक्षक सभेचे नेते आदरणीय रमेश जोशी यांच्या भाषेत माझं हे कृत्य कदाचित बेकायदेशीर असू शकेल; पण गरिबांच्या शाळा का वाचवायच्या नाहीत? यासर्व शाळांना मदत करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली त्यावर जोशींचा आक्षेप आहे. अर्थात माझ्यावरही.

झोपडपट्टीतील या शाळांना शैक्षणिक आरक्षणाप्रमाणे अतिरिक्त एफएसआय मिळाला तर शाळा मोफत बांधून मिळतील. अनेक शाळांना मैदानं नाहीत. कंपाऊंड वॉल नाही. पुरेशी टॉयलेटस् नाहीत. मंजूर झालेला निधी लाल फितीमुळे खर्च होत नाही. या कारणांमुळे फेरमान्यतेत अडकलेल्या शाळांची संख्या आहे ६३४. हा प्रश्न मागच्या अधिवेशनात लक्षवेधीच्या आयुधाद्वारे विधान परिषदेत मी उपस्थित केला. नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील खरंच शिक्षण आणि शिक्षकप्रेमी आहेत. त्यांचं उत्तर आश्‍वासक होतं. धोरणात्मक बाबींवर मुख्यमंत्र्यांच्यासोबत बैठक लावण्याचं आश्‍वासनही त्यांनी दिलं. सभागृहातली बहुतेक आश्‍वासन न पाळल्यामुळे आश्‍वासन समितीकडे जातात; पण मागच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नावर बैठकच लावली. नुसती बैठक घेतली नाही तर अनेक प्रश्नांचा निकाल लावला. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, नगरविकास सचिव नितीन करीर, महसूल सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, गृहनिर्माण सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, एसआरएचे प्रमुख असिम गुप्ता, मुंबईच्या कलेक्टर अश्‍विनी जोशी असे दिग्गज अधिकारी जातीने उपस्थित होते. केवळ उपस्थित नव्हते, त्या अधिकार्‍यांनी अत्यंत आश्‍वासक मांडणी केली आणि कायदेशीर मार्ग सांगितले. रमेश जोशी म्हणतात तसं भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी घटनाबाह्य मार्ग कधीच सुचवत नसतात. महापालिका आयुक्तांनी कायद्याच्या चौकटीत प्रत्येक उपाय सुचवला. आपल्या महत्त्वाच्या बैठका सोडून खासदार गोपाळ शेट्टी आले, तेही माझ्या एका फोनवर. आमच्या शाळांच्या पाठी ते नेहमी उभे राहतात. आमदार अस्लम शेख, तुकाराम काते तर आवर्जून आले होते. अर्थातच शिक्षणमंत्री विनोद तावडेही हजर होते. 

प्रश्न चार लाख विद्यार्थ्यांचा आहे. महानगरातल्या गरीब वर्गातल्या मुलांचं शिक्षण वाचवण्याचा आहे. विकास आराखड्यात शाळांना संरक्षण. सवलतीच्या दरात जागा आणि आवश्यक त्या भौतिक सुविधा हे सारं काही करण्यासाठी सर्व कायदेशीर पावलं उचलण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. इच्छा असेल तर मार्ग निघतो मुख्यमंत्री आणि त्यांचे अधिकारी मुंबईतल्या शाळा वाचवण्यासाठी आपला मदतीचा हात पुढे करताहेत ही मोठी गोष्ट आहे. शिक्षणाचा हक्क हा घटनादत्त अधिकार आहे, तो घटनाबाह्य कसा ठरेल?

कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  ८ जून  २०१६