विनाअनुदानित व अतिरिक्त शिक्षकांचा छळ कशासाठी?

प्रति,

मा. शिक्षणमंत्री महोदय,

सप्रेम नमस्कार,

गणपतीपूर्वी पगार दिले नाहीत तर माझे विसर्जन करा, असं आपण म्हणाला होतात. २० टक्के पगाराचा जीआर काढण्यासाठी अखेर मुहूर्त सापडला तो विसर्जनानंतरचा. उशिरा का होईना, या निर्णयाचं स्वागत करण्याची सोयसुद्वा आपण ठेवलेली नाही. पगाराच्या २० टक्केच रक्कम मिळणार आहे, ती मिळविण्यासाठी या शाळांना आणि त्यांच्या शिक्षकांना दिव्य करावं लागणार आहे. त्यातून २० टक्के तरी हाती लागतील का?

दु:खावर अशा आणखी डागण्या कशासाठी देता आहात? १५ वर्षांनंतर २०टक्के म्हणजे १०० टक्के होण्यासाठी आणखी पाच वर्षे लागणार आहेत. पहिलं अनुदान सुरू करण्यासाठी शाळेत आधी बायोमॅट्रीक यंत्र लावावं लागणार. १ आणि २ जुलै रोजी घोषित झालेल्या शाळांचा समावेश त्यात नाही. बाकीच्या अटी इतक्या जाचक आहेत की त्या पूर्ण करताना दमछाक होणार आहे. गणपती गेले, या शिक्षकांच्या घरी दिवाळी तरी येऊ दे. पण नाही. तरीही जीआर काढला म्हणून आभार मानायचे? 

अनुदानित शाळांचं दु:खही त्याच वाटेवर आहे. राज्य सरकारच्या नव्या संचमान्यतेने हजारो शिक्षक अतिरिक्त करण्यात आले आहेत. त्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक केल्याबद्दल शिक्षक परिषदेने तुमचे आभार मानल्याची बातमी वाचली. शिक्षकांना मुंबई बाहेर जावे लागणार नाही, असा दिलासाही आपण दिल्याचे वाचले. पगार बंद केल्याच्या केवळ अफवा आहेत आणि त्या राजकीय हेतूने पसरवल्या जात असल्याचे आपण म्हटले आहे. 

अफवा काय आहेत? गेल्या तीन महिन्यांपासून रात्रशाळा शिक्षकांचे पगार बंद आहेत. खैरुल इस्लाम शिक्षण संस्था कोर्टात गेली म्हणून त्यांचेही पगार बंद आहेत. अल्पसंख्य शिक्षणसंस्था मधील अतिरिक्त शिक्षकांना 'नो वर्क, नो पे' चा जीआर लागू झालेला आहे. मराठी शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे पगार ऑफलाईन झालेले आहेत. समायोजन झाले नाही तर 'नो पे' ची भीती आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांना गणपतीपूर्वी पगार मिळणार होता, अजून मिळालेला नाही.

या सर्व जणू अफवा आहेत, हा नवीनच धडा आपण शिकवत आहात, त्याबद्दल आपले स्वागत करावे की आभार मानावे? शिक्षकांवर असलेल्या आपल्या या खास प्रेमाचा अनुभव गेली दीड-दोन वर्षे राज्यातील सारे शिक्षक घेत आहेत. मुंबईत ६०० शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. समायोजन फक्त १४३ जणांचे होणार आहे. उरलेल्या ४५७ जणांचे समायोजन आपण कुठे करणार आहात?

नव्या संचमान्यतेमुळे शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत, हे आपण मान्य करता, हे काही कमी नाही. शिक्षक अतिरिक्त झालेले नाहीत. ते केले गेले आहेत. आरटीई लागू झाल्यानंतरही ते अतिरिक्त झाले नव्हते. तुम्ही संचमान्यतेचे निकष बदलले म्हणून शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. आधी अतिरिक्त करायचं. पगार ऑफलाईन करायचे आणि समायोजन होईल म्हणून सांगायचे. याला दिलासा म्हणायचे? 

२८ ऑगस्ट २०१५ चा जीआर तीन भाषांना मिळून एकच शिक्षक देतो. गणित-विज्ञानाला मिळून एक शिक्षक देतो. समाजशास्त्राला शिक्षक देतच नाही. ७ ऑक्टोबर २०१५चा जीआर कला, क्रीडा शिक्षकांना ५० रुपये तासावर काम करायला सांगतो. महाराष्ट्रातल्या गरीब आणि बहुजनांच्या मुलांचं भाषा, विज्ञान आणि गणित शिक्षण दर्जेदार करण्याची आपली ही योजना अचंबित करणारी आहे. समाजशास्त्राला शिक्षक द्यायचा नाही, याचा अर्थ देशाचं संविधान आणि नागरिकांचे अधिकार विद्यार्थ्यांना कळू नयेत, हाच त्याचा अर्थ होऊ शकतो. ऑलिम्पिक विजेत्यांचा सत्कार आपल्या सरकारने केला. घसघशीत बक्षीसं त्यांना दिली. आम्हाला आनंद आहे. शाळेला एक कला, क्रीडा शिक्षक देऊन त्या शाळेतल्या मुलांना हा आनंद देता येणार नाही का? इंग्रजी, मराठी, हिंदी या भाषा विषयांना वेगळा शिक्षक मिळाला तर त्या मुलांच्या पालकांना दिलासा मिळणार नाही का? 

रात्रशाळांनी आपलं काय वाकडं केलं आहे? दिवसाच्या शाळांच्या संचमान्यतेचे निकष रात्रीच्या शाळांना लावता येत नाहीत. रात्रशाळांसाठी स्वतंत्र निकष लावले जातील, असे स्वत: आपण विधान परिषदेत आश्वासन दिलं होतं. त्याचं काय झालं? रात्रीच्या शाळेत कष्ट करणारी मुलं शिकतात. त्यांना तीन तासात सारं काही शिकवायचं असतं. अतोनात मेहनत घेतात आमचे शिक्षक. अनेक रात्रशाळांनी १०० टक्के निकाल लावले आहेत. ८०० पैकी २५० शिक्षक फक्त रात्रशाळेवर अवलंबून आहेत. त्यांचे पगारच बंद झाले आहेत. मुलाचं नुकसान होतं त्याचा तर हिशेब नाही. या मुलांनी मोर्चा काढला. त्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुलांच्या मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही शब्द टाकला. पण रात्रशाळांना मदत करण्याची तुमची अजून तयारी दिसत नाही. त्यासाठी कोणता मुहूर्त पाहत आहात? 

अतार्किक, अशैक्षणिक निकष लादून शिक्षकांना अतिरिक्त करता. त्यातून होणारं मुलांचं नुकसान भरून कसं काढणार? अनेक शिक्षक निवृत्तीला आले आहेत. त्यांना अतिरिक्त ठरवून दूर फेकण्यात आलं आहे. त्यांच्या पेन्शनचे पेपर कधी तयार होणार? महिला शिक्षकांची संख्या जास्त आहे. त्या महिला शिक्षकांच्या त्रासाचा विचार तुम्ही करणार की नाही? २०-२० वर्षे सेवा झाली आहे. तुमच्या एका आदेशाने त्या ऑफलाईन झाल्या आहेत. मुलांची गरज असताना शिक्षकांना अवमानित करण्याचं हे तंत्र कशासाठी? नव्या संचमान्यतेचा अट्टाहास कशासाठी? शिक्षकांना छळण्यासाठी की विद्यार्थ्यांचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी? मा. शिक्षणमंत्री उत्तर द्या.

तरीही आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.

(लेखक, शिक्षक आमदार, महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य आणि लोक भारतीपक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २१ सप्टेंबर  २०१६