पेन्शनचा प्रश्न, काळ्या दिवसाच्या निमित्ताने

आज राज्यभर ठिकठिकाणी शिक्षक, कर्मचारी काळी रिबीन लावून / काळ्या रंगाचे कपडे घालून काम करत आहेत. नव्या अंशदायी पेन्शनचा निषेध करत आहेत. जुन्या पेन्शनच्या हक्कासाठी आपला आवाज बुलंद करत आहेत. 

पेन्शनच्या प्रश्नावर शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांना पेन्शनचा अधिकार आहे. मग नंतरच्या शिक्षकांना का नाही?

जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि वेंत्र्द्रातल्या सर्व कर्मचार्‍यांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनीत देशाला, राज्याला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, अनुदानित शिक्षण संस्थांना आणि बँकांना सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षक यांची त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच 1 एप्रिल 2005 ला संपुष्टात आला. न्यू पेन्शन स्किम (एनपीएस) पीएफआरडीए अ‍ॅक्ट पास करुन लागू करण्यात आली. शिक्षकांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून ती लागू झाली. एलआयसीच्या कर्मचार्‍यांना 2009 पासून तर बँक कर्मचार्‍यांना 2010 पासून.

एनपीएस ही पेन्शन स्कीम नाही. ही गुंतवणूक योजना आहे. स्टॉक मार्वेत्र्टशी रिलेटेड आहे. पेन्शनचं हे खाजगीकरण आहे. आपले गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टे बाजारात घालणार. सेवानिवृत्तीची वेळ येईल त्यावेळची आपल्या गुंतवणुकीची नेट असेट व्हॅल्यू आपल्या पदरात पडेल. हा तर मोठा धोका आहे.

गेली दहा वर्षे डीसीपीएस / एनपीएस कसलाच पत्ता नाही. 2005 मध्ये अडकलेले हायकोर्टात गेले आहेत. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर आणि त्यांचे सहकारी मुंबई हायकोर्टात गेले आहेत. हायकोर्टाने तात्पुरता रिलीफ दिला. पण राज्य सरकार भूमिका घ्यायला तयार नाही. न्याय कोण देणार?

केवळ शिक्षकच नाही. केंद्र व राज्य सरकारी व निमसरकारी, बँका, एलआयसी या सगळ्यातले कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. सर्वांचा हा प्रश्न आहे. या सर्वांना संकटात कुणी घातलं?

केंद्रात आता भाजप-एनडीएचं सरकार आहे. यापूर्वी भाजप-एनडीएच्या हातात 1998-2004 या काळात सत्ता होती. त्याच काळात दवे कमिटीच्या शिफारशींनुसार पेन्शन संपुष्टात आणण्यात आलं. नवा Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) कायदा फेब्रुवारी 2003 मध्ये पास करण्यात आला. म्हणजे पेन्शनचं खाजगीकरण करण्यात आलं. शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणाला याच सरकारने सुरवात केली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री मोदींच्या सरकारने पहिला प्रयोग केला. शिक्षकांना शिक्षा मित्र / शिक्षण सेवक / वि़द्या सहाय्यक करण्यात आलं. ही योजना भारत सरकारने मग सर्व राज्यांना लागू करायला भाग पाडलं. शिक्षकांच्या शोषणाला तेथून सुरवात झाली.

कंत्राटीकरणाचा दोष जितका भाजप-एनडीएचा तितकाच काँग्रेस-युपीएचाही आहे. खरंतर खाजगीकरण,उदारीकरण या खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरुवात मुळात केली काँग्रेसचे तेव्हाचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी. नंतर एनडीएच्या काळात ही पकड अधिक मजबूत केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेने कंत्राटीकरणातून शोषणाला मान्यता दिली.शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वेग दिला. बहुजनांचं शिक्षण उद्ध्वस्त केलं. सरकारवरचं ओझं कमीकरण्याच्या नावावर पेन्शनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला.

पेन्शनचा प्रश्न मागच्या अधिवेशनातही आम्ही शिक्षक आमदारांनी लावून धरला होता. त्यावेळी मी एक स्पेसिस्पिक प्रश्न उपस्थित केला होता. 

जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य अध्यक्ष वितेश खांडेकर आणि जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष तानाजी कांबळे, हे माझ्या विधान भवन कार्यालयात आले होते, त्यावेळी चर्चेदरम्यान ही बाब त्यांनी माझ्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यापूर्वी नागपूर अधिवेशनात निघालेल्या विराट मोर्च्यातही शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी भाषण करताना या मुद्याला हात घातला होता. दुसऱ्या दिवशी समविचारी कार्यकर्ते, नेते, विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष नवनाथ गेंड, शिक्षक भारतीचे उपाध्यक्ष राजेंद्र झाडे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीतही पेन्शनबाबतच्या विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा झाली होती.  

कोणतीच पेन्शन सुविधा नसलेल्या गेल्या १० वर्षांच्या काळात ज्या शिक्षकांचा अकाली मृत्यू झाला त्यांचे कुटुंबीय उघड्यावर पडले आहेत. या तरुण शिक्षकांच्या विधवा पत्नी आणि त्यांची लहान मुलं यांना कुटुंब पेन्शनचाही आधार नाही. त्यांची जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार त्यांच्या कुटुंबियांना किमान १० लाख रुपयांची मदत मिळायला हवी. या प्रश्नाला उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आश्वासन दिलं होतं की, यासंबंधात उच्चस्तरीय समितीकडून जी शिफारस येईल त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. 

काल मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला आम्ही सगळे शिक्षक आमदार उपस्थितीत होतो. त्या आश्वासनाचं काय झालं याबद्दल पुन्हा विचारलं. राज्याचे शिक्षण सचिव श्री. नंदकुमार यांचं उत्तर उडवाउडवीचं आणि मोडता घालणार होतं. त्यांना कठोर शब्दात मला सुनवावं लागलं. अखेर वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्री. राजीव यांनी सांगतीलं की,  १० लाख रुपयांप्रमाणे अशी नुकसान भरपाई देण्यासाठी अंदाजे १३ कोटी रुपये लागणार आहेत. याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घ्यायचा आहे. हा प्रस्ताव नागपूर अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रीमंडळापुढे पाठवण्याचे त्यांनी मान्य केले. ज्या कुटुंबियांना अशी नुकसान भरपाई द्यायची आहे अशाचा आढावा घेण्याचं काम तातडीने करण्यात यावे, असे आदेश वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आता दिले आहेत. 

पेन्शन हक्क कृती समितीच्या आणि सर्वच संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना माझं आवाहन आहे की, अशा केसेस तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जातील आणि कोणी त्यातून मागे राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. माझ्याकडे सुद्धा सदर माहिती तातडीने पाठवावी (kapilhpatil@gmail.com) म्हणजे पाठपुरावा करता येईल. 

आजचा हाच दिवस की ज्या दिवशी या देशातील तमाम कर्मचारी आणि शिक्षक यांचा पेन्शनचा अधिकार भाजप सरकारने (2003 चा पेन्शन कायदा) हिरावून घेतला. म्हणून हा काळा दिवस आहे. 

वरील सर्व गोष्टींचा मागोवा घेत जुन्या पेन्शन हक्काची लढाई आपल्याला एकजुटीने लढावी लागणार आहे. केवळ रस्त्यावरच नाही, संसदेतही आपल्याला आपली लढाई घेऊन जावी लागणार आहे. 

त्यासाठी संघर्ष जारी ठेवायला हवा. गटातटाचं राजकारण सोडून एकीने लढा द्यायला हवा. न्याय तर मिळणारच. 

लढेंगे, जितेंगे!

आपला,

आमदार कपिल पाटील