२६० अन्वये प्रस्ताव - हिवाळी अधिवेशन नागपूर डिसेंबर २०१७

नागपूर विधान भवनासमोर - आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार कपिल पाटील आणि आमदार दत्तात्रेय सावंत 

आमदार कपिल पाटील यांच्यासह इतर शिक्षक आमदारांनी विधान परिषद नियम २६० अन्वये शिक्षण व शिक्षकांच्या प्रश्नांवरील एक प्रस्ताव आज मा. सभापतींकडे सादर केला. 

या अधिवेशनात या प्रस्तावावर चर्चा व्हावी अशी मागणी शिक्षक आमदारांनी केली. 

सरकारने या प्रश्नांची तड लावली नाही तर राज्यव्यापी बंदची तयारी करावी लागेल, असा इशारा या आमदारांनी यावेळी दिला. 

Video - https://youtu.be/qK9no2hCzQg

-------------------------------------------------------

दिनांक :११/१२/२०१७

प्रति,

मा. सभापती

महाराष्ट्र विधान परिषद, विधानभवन, नागपूर

विषय : मविप नियम २६० अन्वये प्रस्ताव मांडण्यास परवानगी मिळणेबाबत.

महोदय,

राज्यातील दहावी/बारावीच्या विद्यार्थ्यांना एक मिनिट उशीर झाला तरी परीक्षेला बसू न देण्याचा जुलुमी निर्णय बोर्डाने घेणे, हा निर्णय रद्द करण्याची आणि विद्यार्थ्यांच्या दहावी/बारावीच्या परीक्षा आपापल्या शाळेतच घेण्याची मागणी मुख्याध्यापकांनी करणे, अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० टक्के गुण रद्द करुन महाराष्ट्रातल्या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य संकटात टाकणे, राज्यातील १३०० शाळा पटसंख्येचे कारण देऊन बंद करणे, अशा तेरा हजार शाळा बंद करण्याचा सरकारने घाट घालणे, दोन लाख विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संकटात येणे, राज्यातील चार लाख विद्यार्थी शाळा बाहय असणे, शिक्षण हक्क कायदयाची उघड उघड पायमल्ली होणे, राज्यातील १७६ रात्रशाळा १७ मे २०१७च्या शासन निर्णयाचा परिणाम म्हणून बंद पाडणे, १०१० शिक्षक तर ३४८ शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवा तात्काळ समाप्त करण्यात येणे, नाईट ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांना वेतन नाकारणे, शासन निर्णय प्रॉस्पटेक्टिव्ह लागू होत असताना या निर्णयात मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने रात्रशाळेतल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या संपुष्टात आणल्या जाणे, परिणामी ३५ हजार कष्टकरी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण देशोधडीला लागणे,

२ मे २०१२ नंतर मान्यता मिळालेल्या राज्यातील सात हजार शिक्षकांच्या सेवा तांत्रिक व किरकोळ त्रुटींचे कारण देऊन समाप्त करण्यात येणे, तर २००५ पासूनच्या ५० हजार शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्यासाठी त्याच पध्दतीची चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावण्यात येणे, मा. हायकोर्टाने आदेश देऊन ही या शिक्षकांना नियमित वेतन सुरु न करणे,

विनाअनुदान शाळांना २० टक्केच्या पलिकडे अनुदानाची तरतूद न करणे, घोषित, अघोषित शाळांसाठी एक पैशाची तरतूद न करणे, ५० हजार शिक्षक पगाराविना वंचित राहणे, संचमान्यतेचे निकष बदलून अनुदानित शाळांची शिक्षक संख्या कमी करणे, दीड लाख शिक्षकांची पदे रिक्त असणे, आणखी एक लाख शिक्षकांना सरप्लस करुन त्यांच्यावर सेवासमाप्तीची टांगती तलवार ठेवणे, मुक्त शाळांच्या नावाखाली आरटीईने टाकलेल्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणे, शिक्षकांना मतदार नाव व फोटो नोंदणी, बीएलओची डयुटीची सक्ती करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत विविध अशैक्षणिक आणि ऑनलाईन कामाचा बोजा लादणे, मुंबई आणि राज्यातील अन्य विद्यापीठातील प्रशासनाच्या कामाचा बोजवारा उडणे, त्यामुळे लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणे, 

यामुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व चिंतेची परिस्थिती, त्यावर शासनाने केलेली कार्यवाही, उपाययोजना आणि प्रतिक्रिया.

आपले

कपिल पाटील, विपस         

दत्तात्रेय सावंत,      

श्रीकांत देशपांडे,              

विक्रम काळे,          

सतीश चव्हाण