नीतीश कुमारांची कपट नीती आणि मोदी-शहांची तानाशाही

जनता दल युनायटेडचे संस्थापक अध्यक्ष जननायक शरद यादव आणि अली अन्वर अन्सारी यांची राज्यसभा सदस्यता बरखास्त करण्याचा निर्णय म्हणजे संसदीय लोकशाही आणि संविधानावरचा कुठाराघात आहे. ही नीतीश कुमारांची कपट नीती आणि मोदी-शहांची तानाशाही आहे. राज्यसभेच्या चेअरमन यांनी म्हणजे उपराष्ट्रपतींनी हा निर्णय घेतला आहे. तो कुणाच्या सल्ल्याने माहित नाही. मात्र त्याला कायद्याचा आधार नाही. शरद यादव यांनी कोणत्याही व्हीपचा भंग केलेला नाही. संसदेच्या सभागृहात किंवा विधिमंडळाच्या सभागृहात एखादे शासकीय बिल मंजूरीला येते त्यावेळी बाजूने किंवा विरोधात मतदान करण्यासाठी पक्षाचे सभागृहातील गटनेते आपल्या पक्षाच्या अन्य सदस्यांना व्हीप देतात. पक्षाचे प्रतोद (व्हीप) हा आदेश जारी करतात. असा कोणताही आदेश (व्हीप) जनता दल युनायटेडच्या गटनेत्यांनी जारी केलेला नव्हता. मुळात शरद यादव हेच राज्यसभेत पक्ष नेते होते. त्यांना हटवून नीतीश कुमार यांनी आर.सी.पी.सिंह यांना पक्ष नेते केले. आर.सी.पी.सिंह यांनी जारी केलेला कोणताही व्हीप शरद यादव यांनी मोडलेला नाही. (ब्रीच केलेला नाही.) त्यामुळे डिस्कॉलिफिकेशन  कारवाईचा प्रश्नच उदभवत नाही. उदभवत नसलेल्या प्रश्नावर कारवाई होऊच कशी शकते हा खरा प्रश्न आहे. सभागृहातील चर्चेत बाजूने किंवा विरोधात बोलण्याचा प्रत्येक सदस्याला फक्त मतदान करताना सदस्याला पक्षादेश (व्हीप) ब्रीच करता येत नाही. यातलं काही घडलेलं नसताना देशाच्या संसदीय इतिहासात केली गेलेली ही पहिली कारवाई आहे. जी पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

अँण्टी डिफेक्शन कायदा म्हणजे अँण्टी डिसेंट कायदा नव्हे. सभागृहात पक्षादेश (व्हीप) मोडला जात नाही तोवर अँण्टी डिफेक्शन कायद्यानुसार कारवाईच करता येत नाही. सभागृहाबाहेरील किंवा सभागृहातील मतभिन्नता म्हणजे पक्षादेशाचा भंग होऊ शकत नाही. अँण्टी डिफेक्शन कायद्याचा भंग होऊ शकत नाही. शरद यादव आणि अली अन्वर यांची सदस्यता संपवण्याचा निर्णय संविधान विरोधी आणि अँण्टी डिफेक्शन कायद्याशी विसंगत आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा आणि संसदीय लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे. मतभिन्नतेला पक्षांतर्गत विरोधी कायदा लावणं म्हणजे विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला फाशी देणं आहे. देशात अघोषित आणिबाणी आणि दमनचक्र सुरु झाल्याचा हा सर्वात मोठा पुरावा आहे. मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा आणि विरोध करण्याचा विरोधकांचा अधिकार हे संसदीय लोकशाहीचं वैशिष्ट्यं आहे.

शरद यादव यांच्यावर कारवाई करताना राज्यसभेच्या सभापतींनी दहा वेळा विचार करायला हवा होता. शरद यादव यांचं संसदीय लोकशाहीतील गेल्या ४० वर्षातील योगदान अतुलनीय आहे. त्यांची सार्वजनिक जीवनातील निष्कलंक स्वच्छ प्रतिमा, निर्भय मांडणी, लोकशाही समाजवादी विचारांवरची अविचल निष्ठा सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. संसदेतले ते सर्वज्येष्ठ आणि आदरणीय नेते आहेत. तत्वासाठी आपल्या खासदारकीचा त्यांनी तीनदा राजीनामा दिला होता. सत्तेला लाथ मारली होती. सामाजिक न्यायाच्या लढाईत त्यांचे स्थान अग्रेसर आहे. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी होऊ शकली ती केवळ शरद यादव यांच्यामुळेच. देशातील दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि ओबीसी या उपेक्षित वर्गाच्या बाजूने ते हमेशा उभे राहिले आहेत. देशातील किसान आंदोलनात त्यांनी भाग घेतला आहे. आणिबाणीत तुरुंगवास भोगला आहे. संसदेने एकदा नाही, दोनदा त्यांचा गौरव केला आहे. त्यांच्या संसदीय कामगिरीवर त्यांना पुरस्कारीत केले आहे. त्यांचा जीवनगौरव करताना सत्ताधिकारी आणि विरोधी पक्षांचे सर्व नेते एकत्र आले होते. त्या शरद यादवांना अत्यंत बेकायदेशीरपणे, संसदीय लोकशाहीचा गळा घोटत राज्यसभेतून बाहेर काढताना किमान नैतिकता दाखवण्याची आवश्यकता होती. इतक्या मोठ्या नेत्याच्या बंगल्यावर रात्री १०.३० वाजता बरखास्तीची नोटीस चिटकवण्याचा किळसवाणा प्रकार भाजप सरकारच्या दडपणापोटी केला जातो, यापेक्षा वाईट गोष्ट कोणती आहे.

त्याहून वाईट म्हणजे आजवरच्या परंपरा, सभ्यता, जुनी नाती, ऋजुता या सर्वांना लाथ मारत नीतीश कुमार यांनी जी कपट नीती अवलंबली ती तितकीच निषेधार्ह आहे. संघमुक्ती करायला निघालेले नीतीशकुमार संघमय झाले आहेत.

देशभर आक्रोश आहे. विद्यापीठांमधल्या विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जातो आहे. त्यांना देशद्रोही ठरवलं जातं आहे. देशभरातला शेतकरी संतप्त आहे. कष्टकरी आणि कारोबारीही परेशान आहे. शिक्षक आणि शिक्षण जगतही कमालीच्या परेशानीत आहे. काय खायचं, काय शिकायचं आणि कुणी शिकायचं? कोणता धर्म पाळायचा? याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या भगव्या सेना घेत आहेत. देशातल्या या दमनशाहीच्या विरोधात लोकशाहीचा आणि सामाजिक न्यायाचा आवाज बुलंद करणारे शरद यादव हे सत्ताधाऱ्यांना सलत होते. सांझी विरासत बचाओ चा नारा देत त्यांनी देशातल्या साऱ्या विरोधकांना एक होण्याची हाक दिली. मोदी-शहा तेव्हापासून अस्वस्थ होते. देशात अडीच लोकांची सत्ता आहे. पण हे सत्ताधारी प्रचंड घाबरलेले आहेत. त्या भीतीतून आणि अस्वस्थतेतून शरद यादव यांच्या खासदारकीचा त्यांनी बळी घेतला आहे. त्यांनी कन्हैयाला तुरुंगात टाकलं. हार्दिकला तुरुंगात टाकलं. खोट्या व्हिडीओ क्लीप तयार केल्या. आता आवाज उठवणाऱ्यांना संसदेतून बाहेर काढण्याचं कारस्थान त्यांनी आरंभलं आहे.

आणखी किती काळ ते अशी दडपशाही करणार आहेत. सत्ता हा काही अमरपट्टा नाही. जनता येते तेव्हा सिंहासन खाली करावं लागतं, हा इतिहास आहे.

- कपिल पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, जनता दल युनायटेड महाराष्ट्र

आज दिनांक ०५ डिसेंबर २०१७