'गले की हड्डी' निकल तो जायेगी.

नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयावर उलट - सुलट प्रतिक्रिया आहेत. मात्र काळ्या पैशाविरुद्धचं प्रत्येक पाऊल स्वागतार्ह ठरतं. पण या आर्थिक भूकंपातून काळा पैसा बाहेर येईलच असं नाही. काळा पैसा हा साठवून ठेवलेला असतो, हाही भाबडा समज आहे. त्यामुळे विजय मल्ल्यापासून अदानी पर्यंत सगळे मोदींच्या सर्जिकल स्ट्राईकने गारद झाले आहेत, असं मानता येईल का? जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. प्रभात पटनायक आणि प्रा. दिवाकर गमे यांचे लेख मराठीत उपलब्ध आहेत. कुणीतरी रघुराम राजन यांना विचारायला हवं. भारतीयांची प्रवृत्ती सोनं, नाणं (पैसा) साठवून ठेवण्याची असते. तो सगळाच पैसा काळा असतो असं नाही. असा पैसा बँकेत आणि व्यवहारात येणं केव्हाही चांगलं. काळ्या पैशाला फटका अर्थात बसेलच. त्यादृष्टीने पंतप्रधानांच्या निर्णयाचं स्वागत. भाजपचा दावा आहे की, सगळा काळा पैसा आता बाहेर येईल. तो येणार असेल तर पंतप्रधानांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे सर्व गरीब भारतीयांच्या अकॉउंट वर १५ नाही पण किमान ५ लाख तरी जमा व्हावेत. ही काही फुकटेगिरीची मागणी नाही. हा काळा पैसा म्हणजे या देशातल्या करोडो कष्टकरी जनतेच्या घामाची चोरीच आहे. त्यांचा चोरीला गेलेला पैसा त्यांच्या सफेद खात्यांमध्ये जमा झाला तर चांगलंच. आपले गडकरी साहेब म्हणतात तसं, 'गले की हड्डी' निकल तो जायेगी.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांचं प्रत्येक पाऊल देशभक्तीचं असतं. त्याविरोधात ब्र काढणारे, अगदी वेगळं मत मांडणारे सुद्धा लगेच देशद्रोही ठरतात. अमित शहा यांनी राहुल गांधी, मुलायम सिंह, मायावती आणि केजरीवाल यांना लगेच आतंकी समर्थक ठरवून टाकलं आहे. कारण त्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात मत व्यक्त केलं आहे. संध्याकाळी भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही जोरदार टीका केली. थोडी जास्तच कडवट. अमित शहांच्या व्याख्येनुसार त्यांचा हिंदुत्ववादी मित्र पक्ष सुद्धा देशद्रोही की आतंकी समर्थक? या पाचही जणांच्या राजकारणाशी सहमत होण्याचं कारण नाही. काळ्या पैशाविरुद्धचं युद्ध असेल तर त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे. पण कोणताही निर्णय करताना सामान्य माणसाला त्याचा कमीतकमी त्रास होईल याची काळजी सरकारने घ्यायला नको का? त्याबद्दल कुणी प्रश्न विचारलं तर लगेच त्यांना देशद्रोही आणि आतंकी समर्थक ठरवणं हेच आतंकीपणाचं आहे. 

आश्यर्य आहे ते मा. शरद पवार यांच्या प्रतिक्रियेचं. "We welcome the decision to demonetise currency notes - Rs 500 and Rs 1000. This will curb Blackmoney and terror financing" असं शरद पवार म्हणाले आहेत. ब्लॅकमनी आणि टेरर फायनान्सिंग हा भाजपचा दावा आहे. POK मधला सर्जिकल स्ट्राईक आणि १००० / ५००च्या नोटा demonetize करण्याच्या निर्णयाचं देशातल्या बहुतेकांनी स्वागत केलं आहे. काळ्या पैशाविरुद्धची कारवाई स्वागतार्हच आहे. पण त्यानिमित्ताने एखाद्या समुदायाला बदनाम करण्याच्या भाजपच्या ट्रॅप मध्ये शरद पवारांनी का अडकावं? 

- कपिल पाटील