सेल्फी ले ले रे

दिवाळीची सुट्टी अजून संपली नाही. आकाश कंदील अजून उतरवला नाही. तोच शिक्षण खात्याचा आणखी एक जीआर फटाका वाजला. एकदम सलमानच्या स्टाईलने. 

तू आजा गुरु मंतर

ये ले ले रे

सेल्फी ले ले रे

सेल्फी ले ले रे

काय फटाका आहे! अशी सर्जनशीलता दिवाळीतल्या लवंगी फटाक्यातही नाही. असा दणका सुतळी बॉम्बमध्येही नाही. शिक्षकांना सुतळीसारखं सरळ करण्यासाठी सेल्फीचा फटाका! शिक्षणमंत्र्यांच्या की शिक्षण सचिवांच्या 'डोक्यालिटी'ला दाद द्यायला हवी.

दर सोमवारी शिक्षकांनी आपल्या वर्गातल्या मुलांचे पहिल्या तासाला दहा दहाचा गट करत सेल्फी काढायचे आहेत. शिक्षण सचिवांनी म्हटलंय त्याप्रमाणे शिक्षक आणि संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आहे. यश नक्कीच मिळणार आहे. पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक शाळा प्रगत सुद्धा झाल्या आहेत. आता सेल्फी काढायच्या आहेत. त्या 'सरल' अॅपवर अपलोड करायच्या आहेत. सेल्फी सोबत नाव, आधारकार्ड नंबर लिहायचा आहे. असे केल्याने अनियमित विद्यार्थ्यांना नियमित करण्याचे 'गूढ' कळणार आहे.

क्या बात है! एका सेल्फीने आता उरलेल्या शाळासुद्धा प्रगत होणार आहेत. शंभर टक्के. आमच्यासारखे नतद्रष्ट उगाच शिक्षण सचिव आणि शिक्षणमंत्र्यांना दोष देतात. 'से नो टू सेल्फी' म्हणतात. ही शंभर टक्के प्रगती आम्हाला पहावत नाही. सोशल मीडियावर 'नो सेल्फीचा' पाऊस पडला. म्हणून शिक्षण सचिवांनी आता 'से एस टू सेल्फी'चे आवाहन केले आहे.

……

सेल्फी काढल्याने विद्यार्थी नियमित होतात. हे नुसतं अतार्किक नाही. हास्यास्पद आणि मूर्खपणाचं आहे. सोशल मीडियाने त्याचा खरपूस समाचार घेतला आहे. सिरसकर सरांनी कविताच केली आहे.

मनगट चमकवीत आता

पोरं देतील पोज

कॅमेऱ्याच्या साक्षीनं

शाळा भरंल रोज

छडी सुटली केव्हाच

हातात सेल्फी स्टिक आणणार

रडवेल्या तोंडानं गुरुजी

स्माईल प्लिज म्हणणार!

मागच्या दिवाळीत ऐन भाऊबीजेला शिक्षणाच्या प्रवाहातून सामाजिक आणि शारीरिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या वर्गांना अॅबॉलिश करण्याचा इरादा प्रस्तावित मसुद्यातून शिक्षण खात्याने जाहीर केला होता. मा. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे तोच फतवा अॅबॉलिश केल्याने ते प्रकरण मिटलं. आताही दिवाळी सरते न सरते सेल्फीचा फटाका वाजला आहे. तसे जीआरचे फटाके दिवाळी असो नसो रोज वाजत असतात. सेल्फीने शाळाबाह्य मुलं शाळेत येणार कशी? शाळाबाह्य मुलं असण्याची कारणं जोवर दूर होत नाहीत तोवर ती मुलं शाळेत येणार नाहीत. अशा शाळाबाह्य मुलांची संख्या दोन-अडीच लाखांहून अधिक आहे. वीटभट्टी, ऊसतोडणी मजूर, कन्स्ट्रक्शन कामगार, भटके-विमुक्त, आदिवासी या स्थलांतरित वर्गाची मुलं शाळेत आणण्यामध्ये शासन कालचे असो वा आजचे अपयशी ठरले आहे.

या स्थलांतरित विद्यार्थ्यांसाठी आता शिक्षण मित्र नेमण्याची सूचना सरकारने केली आहे. सीएसआर फंडातून किंवा लोकसहभागातून. शिक्षण कायद्याने 'अधिकार' झाल्यानंतर शिक्षक पुरवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. ते न करता नंदकुमार आणि विनोद तावडे म्हणतात, 'तुमचं तुम्ही बघा.' वा रे सरकार!

लिंग्विंस्टीक आणि जीओग्राफीकल डिसअॅडव्हान्टेज ग्रुपमध्ये येणाऱ्या मुलांसाठी बोली भाषा अवगत असलेले शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आरटीईने सरकारवर टाकली आहे. सरकार ते करत नाही. उलट तीन प्रमुख प्रमाण भाषा शिकवणारे शिक्षक सरकारने कमी केले आहेत. २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार मराठी, हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत/ उर्दू या भाषा यापुढे एकच शिक्षक शिकवणार आहे. गणित आणि विज्ञान विषयांना एकच शिक्षक असणार आहे. समाजशास्त्र विषयाला यापुढं स्वतंत्र शिक्षक असणार नाही. कला, क्रीडा, संगीत विषयांसाठी स्पेशल टिचर ही कल्पना मोडीत काढण्यात आली आहे. आता त्यांच्या जागी गेस्ट इन्स्ट्रक्टर ५० रुपये रोजावर नेमायचे आहेत. राज्यात हजारो शिक्षक सरप्लस होतात ते या उफराट्या धोरणांमुळे. आता सेल्फी जीआरमध्ये शिक्षण मित्राची कल्पना पुढे आली आहे. तीही भाषा विषयांसाठी. कला, क्रीडा शिक्षकानंतर आता भाषा शिक्षकांवर आफत आहे.

भाषा शिक्षणाचं माध्यम आणि पाया असतो. त्या भाषा शिक्षणाचा पाया उखडून टाकणारं धोरण सरकार आखत असेल तर त्यावर साहित्य, संस्कृतीचा पाया कसा उभा राहील? माझा प्रश्न या सरकारला नाही. मराठीच्या नावाने अश्रू ढाळणाऱ्या सारस्वतांना आहे. मायबोलीचा कडेलोट सरकार करत आहे, हे त्यांना दिसत नाही का? मराठीच्या मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्यांना माझा सवाल आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य घरातल्या मुलांचं भविष्य उद्ध्वस्त केलं जात आहे, याची जाणीव त्यांना नाही काय? 

शिक्षणासाठी शिक्षक लागतो. शिक्षण मित्र नाही. पण सरकारने शिक्षकांचा छळ मांडला आहे. त्यांना पळवून लावण्याचा कट रचला आहे. शिक्षण मित्र, शिक्षण सेवक, विद्या सहाय्यक हे शब्द आता शिक्षकांची जागा घेणार आहेत. सेल्फीच्या जीआरमधलं हे राजकारण समजून घेण्याची गरज आहे.

सेल्फीचं वेड हा आजार मानला जातो. आपल्याच प्रेमात आकंठ बुडालेल्या राज्यकर्त्यांना सेल्फीचं वेड असणारच. पण सरकार वेडं नाही. त्यांच्या या वेडाचारामागे निश्चित, नियोजित धोरण आहे. गरीबांचं, बहुजनांचं शिक्षण त्यांनी धोक्यात आणलं आहे. सेल्फीचा विषय हसण्यावारी नेऊन चालणार नाही. भविष्याच्या ज्या फांदीवर आपण बसलो आहोत, त्या फांदीवर त्यांना कुऱ्हाड चालवू द्यायची का?

कपिल पाटील

(लेखक, मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी ९ नोव्हेंबर २०१६