एमपीएससीचा बंद दरवाजा उघडेल काय?

 

यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थी उमेदवारांची संख्या काही लाखांत असेल. या परीक्षेच्या तयारीसाठी फक्त पुण्यात राहणाऱ्यांची संख्या दीड लाखाच्या घरात आहे. ही मुलं अस्वस्थ आहेत. नवं सरकार आल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत सरकारी नोकरीची एकही जाहिरात आलेली नाही. नोकर भरती बंद आहे. स्टेट सर्व्हिसेसची एक्झाम झालेली नाही. एसटीआय, एएसओची परीक्षा झालेली नाही. अग्रीकल्चर, आरटीओ, इंजिनिअरींग सेवा परीक्षांचा पत्ता नाही. पीएसआयच्या नोकऱ्या निघत नाहीत. इतका अभ्यास करून परीक्षाच होत नाहीत. तर नोकरीचा दरवाजा उघडणार कसा?

भरतीचा बंद दरवाजा खुला करा. परीक्षा घ्या. भरती सुरू करा. या साध्या मागणीसाठी हजारो मुलांनी पुण्यात आणि नंतर लातूरात मोर्चा काढला.

मुलं इतकी अस्वस्थ का आहेत? परीक्षाही का होत नाहीत?

त्या मोर्च्यातली एक पाटी बोलकी होती.

'क्लासेस, मेस, अभ्यासिकावाले जोरात, एमपीएससीचे विद्यार्थी कोमात

जबाबदार - शासनाचे चुकीचे धोरण'

आपल्या घरादारापासून दूर ग्रामीण भागातली ही मुलं, मुली खोली घेऊन एकत्र राहतात. अभ्यासासाठी एखादी लायब्ररी किंवा अभ्यासिका जॉईन करतात. परिस्थिती थोडी बरी असेल तर, नाहीतर कर्ज काढून एखादा क्लास जॉईन करतात. तीही स्थिती नसेल तर अगदी एकलव्य बनून अभ्यास करतात. रात्रीचा दिवस करतात. सरकारी सेवेत अधिकारी बनण्याचं स्वप्न महाराष्ट्रातली काही लाख मुलं पाहत असतात. त्यांच्या घरातल्या कुणी कधी सरकारी कचेरी पाहिलेली असते. तिथल्या साहेबाचा रुबाब पाहिलेला असतो. त्याला भेटण्यासाठी टाकलेले हेलपाटे असतात. त्या कचेरीत आपलाही मुलगा किंवा मुलगी बसलेली त्याला कधी पाहायची असते. शेतकऱ्याची मुलगी तहसिलदार झाली तर हेलपाटा कमी होईल. घरात प्रतिष्ठा येईल. निर्णय घेण्याची सत्ता ज्या कचेरीत आहे, त्या कचेरीत आपला माणूस असला पाहिजे ही जागरुकता सत्तेपासून कोसो दूर असलेल्या वर्गात वाढते आहे. म्हणून शेतकरी आणि शेतमजूरांची मुलं, पूर्वाश्रमीच्या अलुतेदार - बलुतेदारांची मुलं, दलितांची, मुसलमानांची मुलं संधीचा दरवाजा शोधत पुण्यात आलेली असतात.

त्या सर्वांचं स्वप्न एक असतं. ध्यास एक असतो. मेहनत तशीच असते. गावाकडून पैसे आले नाहीत, तर उपाशी राहतात. सुट्टीच्या दिवशी मेस नसेल तर केळं खाऊन राहतात. घरी तक्रारीचा फोन करत नाहीत. मागच्या तीन-चार वर्षांच्या दुष्काळामध्ये तर परिस्थिती 'लय वंगाळ' होती. मुलं-मुली हाताला काम शोधत होती. मुलींची स्थिती त्याहून वाईट. दोन वर्षात परीक्षा झाली नाही आणि पोरगी पुण्यात राहून करते काय? याचे टोमणे त्यांच्या आयांना ऐकावे लागत होते. वय वाढलं, अजून लगीन का नाही करून देत? आईचा काकुळतीने कधी फोन आला तर त्या लेकींची होणारी तगमग पुण्यात गेलो होतो तेव्हा ऐकली. कुमुदिनी, राणी, पुनम बोलत होत्या. त्यांच्यासारख्या अजून कितीतरी जणी आहेत. आपल्या मैत्रिणींचं दु:ख त्या सांगत होत्या.

महेश बडे, किरण निंभोरे, निलेश निंबाळकर, अमोल हिप्पर्गे, अविनाश वाघमारे, कुलदीप आंबेकर, प्रकाश चौधरी, राम शिंदे, सचिन भोसले, ओंकार भुसारी, आकाश भोसले, राम पवार, रामचंद्र मुंडे, नवृत्ती धनासुरे. कुठल्या कुठल्या गावातली ही मुलं आहेत. आपला प्रश्न मांडताना ते नुसतं दु:ख उगाळत नव्हते. माहितीचं जबरदस्त बाड त्यांनी गोळा केलं होतं. राज्यातल्या रिक्त जागांची आकडेवारी त्यांना पाठ होती. सरकारी धोरणातल्या त्रुटी ते आकडेवारीनिशी सांगत होते. पुण्यातल्या त्या सभेत, त्यांच्या मोर्च्यात आक्रस्ताळेपणा नव्हता. ती मुलं संयमाने बोलत होती. त्यांच्या प्रत्येक शब्दात आग जाणवत होती.

२५ लाखांच्या आसपास मुलं असतील, जी या ना त्या परीक्षेची तयारी करत असतील. किमान परीक्षेला बसण्याचं स्वप्न तरी पाहत असतील. नोकऱ्या सगळ्यांना मिळणार आहेत, या भ्रमात ती नाहीत. पण किमान संधीचा दरवाजा नाकारू नका, एवढंच ती सांगत होती. रिक्त जागा भरायचं ठरवलं तरी या मुला-मुलींच्या चेहऱ्यावर आशेचं हसू येईल. पोलिसांचं संख्याबळ आधीच कमी आहे. लाखाला फक्त १७० पोलीस आहेत. पीएसआयच्या तीन हजारांहून अधिक जागा रिकाम्या आहेत. सेल्स टॅक्समध्ये १०,५०० पदं मंजूर आहेत. प्रत्यक्षात कर्मचारी ६,००० आहेत. शिक्षकांच्या लाखभर जागा रिकाम्या होत्या. शिक्षणमंत्र्यांनी संचमान्यतेचे निकषच बदलून टाकले. आहेत त्या हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवण्यात आलं. हे डोकं सरकारची इतर खाती अजून लढवत नाहीत हे बरं आहे.

रोजगार मार्गदर्शन केंद्रावर साडेपाच लाख नव्या तरुणांनी नोंदणी केली आहे. १,३२,८८९ जागा रिक्त असूनही त्यांच्यासाठी जाहिरात निघत नाही.

पुणे आणि लातूरमधल्या मोर्च्याची दखल सरकारने घेतली. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचं वेळापत्रक जाहीर केलं. पण त्यातही या मुलांच्या जखमेवर मीठ चोळलं. पोलीस सब इन्स्पेक्टरची जाहिरात आहे ती. जुलै २०१७ मध्ये परीक्षा होणार आहे. त्या परीक्षेची तयारी केलेल्या हजारो मुलांचं वय त्यावेळी उलटून गेलेलं असेल. जानेवारीत जाहिरात काढून एप्रिलमध्ये परीक्षा घ्या, अशी मुलांची मागणी आहे. इतकी छोटी मागणी.

प्रश्न दीड लाख रिक्त जागांचा आहे. त्यांचं काय? सरकारने नोकर कपात आणि गरज तिथे कंत्राटीकरण, आऊटसोर्सिंग सुरू केलंय. सरकारचं हे धोरणच मुळावर आलं आहे.

कपिल पाटील

(लेखक, मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी - दै. पुण्यनगरी, दि. २३ नोव्हेंबर २०१६