Saturday, 31 October 2015

पेन्शनच्या ठिणगीचा वणवा व्हावा!















पेन्शनच्या प्रश्नावर शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांना पेन्शनचा अधिकार आहे. मग नंतरच्या शिक्षकांना का नाही?

जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि वेंत्र्द्रातल्या सर्व कर्मचार्‍यांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनीत देशाला, राज्याला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, अनुदानित शिक्षण संस्थांना आणि बँकांना सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षक यांची त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच 1 एप्रिल 2005 ला संपुष्टात आला. न्यू पेन्शन स्किम (एनपीएस) पीएफआरडीए अ‍ॅक्ट पास करुन लागू करण्यात आली. शिक्षकांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून ती लागू झाली. एलआयसीच्या कर्मचार्‍यांना 2009 पासून तर बँक कर्मचार्‍यांना 2010 पासून.

एनपीएस ही पेन्शन स्कीम नाही.
ही गुंतवणूक योजना आहे. स्टॉक मार्वेत्र्टशी रिलेटेड आहे. पेन्शनचं हे खाजगीकरण आहे. आपले गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टे बाजारात घालणार. सेवानिवृत्तीची वेळ येईल त्यावेळची आपल्या गुंतवणुकीची नेट असेट व्हॅल्यू आपल्या पदरात पडेल. हा तर मोठा धोका आहे.

गेली दहा वर्षे डीसीपीएस / एनपीएस कसलाच पत्ता नाही. 2005 मध्ये अडकलेले हायकोर्टात गेले आहेत. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर आणि त्यांचे सहकारी मुंबई हायकोर्टात गेले आहेत. हायकोर्टाने तात्पुरता रिलीफ दिला. पण राज्य सरकार वर्ष झालं भूमिका घ्यायला तयार नाही. न्याय कोण देणार?

केवळ शिक्षकच नाही. वेंत्र्द्र व राज्य सरकारी व निमसरकारी, बँका, एलआयसी या सगळ्यातले कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. सर्वांचा हा प्रश्न आहे. या सर्वांना संकटात कुणी घातलं?

वेंत्र्द्रात आता भाजप-एनडीएचं सरकार आहे. यापूर्वी भाजप-एनडीएच्या हातात 1998-2004 या काळात सत्ता होती. त्याच काळात दवे कमिटीच्या शिफारशींनुसार पेन्शन संपुष्टात आणण्यात आलं. नवा Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) 
कायदा पेत्र्ब्रुवारी 2003 मध्ये पास करण्यात आला. म्हणजे पेन्शनचं खाजगीकरण करण्यात आलं. शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणाला याच सरकारने सुरवात केली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री मोदींच्या सरकारने पहिला प्रयोग केला. शिक्षकांना शिक्षा मित्र / शिक्षण सेवक / वि़द्या सहाय्यक करण्यात आलं. ही योजना भारत सरकारने मग सर्व राज्यांना भाग पाडलं. शिक्षकांच्या शोषणाला तेथून सुरवात झाली. पूर्वी गुजरातमध्ये वि़द्या  सहाय्यकांना 2,500/- मिळत होते आता 5,300/- मिळतात.

शिक्षकांचं शोषण आणि कंत्राटीकरण. 
याचा दोष जितका भाजप-एनडीएचा तितकाच काँग्रेस-युपीएचाही आहे. खरंतर खाजगीकरण, उदारीकरण या खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरवात मुळात केली काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी. एनडीएने ती पकड अधिक मजबूत केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेने कंत्राटीकरणातून शोषणाला मान्यता दिली. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वेग दिला. बहुजनांचं शिक्षण उ्‌ध्वस्त केलं. सरकारवरचं ओझं कमी करण्याच्या नावावर पेन्शनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला.

नवं सरकार उघड कार्पोरेट भांडवलदारांचं आहे.
नव्या सरकारने आल्याबरोबर कार्पोरेट टॅक्स 5 टक्क्यांनी कमी केला. एनडीए-युपीए या दोन्ही सरकारांनी सार्वजनिक क्षेत्र ठरवून कमी केली. आता पुढचं पाऊल आहे. मंत्रालयात कंत्राटी कर्मचारी आणण्याचा फतवा निघालाच आहे. सेल्फ फायनान्स स्वूत्र्ल्स्‌ चालू करायला धडाधड परवानग्या दिल्या जात आहेत. खाजगी वि़द्यापीठांची चार बीलं महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केली आहेत. खाजगी वि़द्यापीठांच्या विरोधात विधान परिषेत मी एकटा होतो. आधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि आता भाजप-शिवसेना या दोन्ही सरकारांनी खाजगी वि़द्यापीठं काढण्याचा सपाटा लावला आहे. त्या विरोधात मी बोलतो म्हणून राज्याचे शिक्षणमंत्री माझी निंदा करतात. पीटी आणि कला शिक्षकांची जागा आता गेस्ट इंस्ट्रक्टर घेणार आहेत. तीन भाषांना एक शिक्षक म्हणजे गरीबांच्या शिक्षणाची वाट लागणार आहे.

शिक्षक अस्वस्थ आहेत.
शिक्षण उदध्वस्त होत आहे.
आजी माजी सरकार पक्षांना त्याची पर्वा नाही. खर्‍या प्रश्नांवर लोकांनी एकत्र येऊ नये यासाठी जाती, धर्म द्वेषाची चूड लावण्यात आली आहे. हवाई दलात देशाचं रक्षण करणार्‍या सरताजच्या बापाला दादरीत ठेचून मारण्यात आलं. हरियाणाच्या सोनपेठमध्ये दोन लहानग्या जीवांना जीवंत जाळण्यात आलं. पण देशाचे पंतप्रधान साधं दु:ख व्यक्त करायला तीन आठवडे घेतात. देशातल्या संवेदनशील साहित्यिक, कलावंत आणि शास्त्रज्ञांनी पुरस्कार वापसीचं शस्त्र उगारताच सरकारला जाग आली.

अशाच दोन आशादायक घटना शिक्षण क्षेत्रात घडल्या आहेत.

कला, क्रीडा शिक्षकांनी पुण्यात केलेल्या आंदोलनात मला आवर्जून बोलावलं होतं. पण मी चकीत झालो ते राजेंद्र राऊत यांच्या घोषणेने. शिक्षकांचा अवमान करणार्‍या शिक्षण व क्रीडा मंत्र्यांच्या हस्ते मी पुरस्कार स्विकारणार नाही, असं त्यांनी जाहीर केलं. आठ शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते घडवणारे राजेंद्र राऊत यांना महाराष्ट्र शासनाचा क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

दुसरी घटना - 31 ऑक्टोबरच्या काळ्या दिवसाची
राज्यभरातल्या 2005 नंतरच्या शिक्षकांनी जुन्या पेन्शन हक्कासाठी सुरु केलेल्या आंदोलांची. तरुण शिक्षक संघटीत होत आहेत. लष्करातल्या सेवानिवृत्त जवानांनी वन रॅंक, वन पेन्शन मिळवली. मग आपण पेन्शनचा हक्क का मिळवायचा नाही?

या दोन घटनांनी शिक्षकांच्या चळवळीत आणि शिक्षणाच्या दबलेल्या क्षेत्रात ठिणगी टाकली आहे. या ठिणगीचं मी स्वागत करतो. अपेक्षा करतो की या ठिणगीचा वणवा व्हावा.

शिक्षक भारतीचे राज्य अध्यक्ष अशोक बेलसरे, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीचे राज्य अध्यक्ष नवनाथ गेंड आणि शिक्षक भारतीचे सारे सहकारी या लढाईत आपल्या सोबत आहेतच. वस्तीशाळेचे शिक्षक सात वर्षापूर्वी माझ्याकडे आले. डोंगर दर्‍यातल्या या शिक्षकांची लढाई सर्वांच्या एकजुटीमुळे आपण जिंकू शकलो. सध्या उत्तर प्रदेशात 1 लाख  78 हजार शिक्षा मित्र लढाई लढत आहेत. हायकोर्टाने त्यांची मान्यता रद्द केली. तिथले मुख्यमंत्री शिक्षकांच्या सोबत आहेत. त्यांनी बोलावलं होतं. तिथे सगळे गट-तट, संघटना आणि सरकार एक झालं आहे. महाराष्ट्रातही आपल्याला अशीच एकजुट उभी करावी लागेल. ही लढाई केवळ शिक्षकांची नाही, पेन्शनचा अधिकार गेलेल्या सर्व कर्मचारी, कामगार वर्गाची आहे. पेन्शनच्या अधिकारासाठी, कंत्राटीकरणाच्या विरोधासाठी आणि गरीब, बहुजनांच्या शिक्षण हक्कासाठी, जनतेच्या खर्‍या प्रश्नांसाठी एका नव्या लढाईची सुरवात करावी लागेल.

कपिल हरिश्चंद्र पाटील
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
अध्यक्ष, लोक भारती.


Friday, 16 October 2015

अहमदचं घड्याळ आणि धर्माचं तेजाब




























टेक्सास हायस्कूलच्या 9वीतल्या छोट्या अहमद महम्मदची गोष्ट एव्हाना अवघ्या जगाला माहीत झाली आहे. वर्गात दिलेला प्रोजेक्टचा भाग म्हणून त्याने चक्क घरीच डिजिटल घड्याळ बनवलं. टिचरला कौतुकाने दाखवायला गेला. त्यांना वाटलं बॉम्ब आहे. मुख्याध्यापकांनी थेट पोलिसांना बोलावलं. पोलिसांनी त्याच्या पालकांना बोलवण्याच्या आधी त्याच्या हातात बेड्याच टाकल्या. दीड तास त्याच्यावर प्रश्नांचा भडीमार सुरू होता. पाच पोलिसांचा गराडा होता त्याच्याभोवती. टीन एज अतिरेक्याला पकडल्याच्या आविर्भावात शाळा प्रशासन आणि पोलीस होते. त्याने बनवलेलं घड्याळ समजून घेण्यापेक्षा हा बॉम्ब याने कसा बनवला? याचा शोध ते घेत होते. त्याच्या हातात बेड्या ठोकण्यात आल्या, तेव्हा त्याच्या अंगावर नासाचं टी-शर्ट होतं. शिक्षक, मुख्याध्यापकांपासून पोलिसांपर्यंत कोणी त्याच्या आई-वडिलांना फोन करण्याची तसदी घेतली नाही. त्याचा अपराध काय होता? त्याचा रंग काळा होता. त्याचं नाव महम्मद होतं आणि त्याचा धर्म इस्लाम होता.

शाळा अन् पोलीस प्रशासनाला चूक लक्षात आली. अख्खा अमेरिकेलाच आपली चूक लक्षात आली. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांनी त्याला भेटालायला बोलावलंय. अहमदच्या वडिलांनी आपल्या मुलांची नावं त्या शाळेतून काढली. अनेक ख्यातनाम शाळा आता छोट्या अहमदला आपल्या शाळेत घेण्यासाठी रेड कार्पेट अंथरत आहेत.

वर्ण-रंगभेदाचा इतिहास विखारी आहे. काळ्या रंगावरून मोहनदास करमचंद गांधींना डब्याबाहेर ढकलून दिल्याची गोष्ट भारतीयांना आणि आफ्रिकनांना माहीत आहे. रोझा पार्कस्ला बस मधून उतरवलं ती गोष्टही दूरची नाही. खुद्द अमेरिकेतली. 1955 सालची. अंधाऱया काळकोठडीत 27 वर्षे काढणाऱया नेल्सन मंडेलांना एकदा त्यांच्या जेलरने कबर खणायला सांगितली. आणि खणलेल्या कबरीत मंडेलांना झोपायला सांगितलं. त्यांना वाटलं. आता हा वरून माती टाकेल. जेलरने ते केलं नाही. तो चक्क मंडेलांच्या अंगावर मुतला.

अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन उमेदवारीचा दावा करणारा बेन कार्सन रंगाने काळाच आहे. पण तोही म्हणतो, अमेरिकन अध्यक्ष मुसलमान होता कामा नये. त्याची शाई वाळत नाही तोच अहमद महम्मदच्या हातात बेड्या पडल्या होत्या. त्याचं नाव महम्मद नसतं आणि धर्म इस्लाम नसता तर त्याला अशी वागणूक मिळाली असती?

मनुस्मृतीत ब्राह्मण आणि शूद्र यांना मिळणाऱया शिक्षांमध्ये सुद्धा प्रचंड अंतर आहे. भारतीय उपखंडात वर्ण-जातीतून भेदाचा जन्म झाला. अमेरिका आणि युरोपमध्ये वर्ण-रंगभेदाचा. सॅम्युअल हंटिंग्टनने क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशनसांगितला. पोस्ट कोल्ड वॉर नंतर धर्म आणि संस्कृतीवरून उडालेल्या संघर्षाने आता टोक गाठलं आहे. स्थलांतर करणाऱया लोंढ्यांचा धर्म ख्रिश्चन असेल तर हंगेरीत त्यांचं स्वागत होतं. इस्लाम असेल तर दरवाजे बंद आहेत. लहानग्या आयलानच्या कलेवराने युरोपीय देशांचे दरवाजे जरूर किलकिले केले. पण वर्ण-रंगभेदाचं तेजाब आता धर्म भेदाच्या नावाखाली इस्लाम धर्मीयांना यातना देऊ लागलं आहे

फ्रेंच राज्यक्रांतीतून स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेची देणगी जगाला मिळाली. त्या फ्रान्समध्ये शार्ली हेब्दोनंतर आता काय स्थिती आहे? पॅरिसमधल्या त्या टॅक्सी ड्रायव्हरला विचारलं. त्याचं नावही मुहम्मदच होतं. जड आवाजात तो आम्हाला सांगत होता. त्याच्या मुलाला भर वर्गात टिचर म्हणाली, ‘ये जिहादी.’ मुलाने बापाला सांगितलं. बाप हादरला. त्याने तक्रार केली. पोलीस म्हणाले, मिटवून टाक. माझ्या मुलाचा ते विचार करत नव्हते. तो सांगत होता... अन् हा देश समतेसाठी ओळखला जातो.

-------------------------
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
अध्यक्ष, लोक भारती 
-------------------------
पूर्व प्रसिद्धी - लोकमुद्रा मासिक - अंक सहावा, ऑक्टोबर २०१५


Thursday, 15 October 2015

... तेव्हा मी चकीत झालो!



उत्तर प्रदेशचे शिक्षण राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह यांचा, आणि त्या पाठोपाठ तासाभरात शिक्षणमंत्री राम गोविंद चौधरी यांचा फोन आला, तेव्हा मी चकीतच झालो.

19 सप्टेंबरला फोन आला. त्यांनी तातडीने बोलावलं. रविवारी, 20 सप्टेंबरला संध्याकाळी फ्लाईट पकडून मी लखनऊला पोचलो. सुट्टीचा दिवस असूनही मंत्रालयात शिक्षणमंत्री आणि त्यांचे सगळे अधिकारी वाट पाहत होते. रात्री 7 ते पाऊणे दहापर्यंत बैठक झाली.

राज्यातल्या 1 लाख 78 हजार शिक्षा मित्र म्हणून काम करणाऱया कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्त्या अलाहाबाद हायकोर्टाने रद्द केल्या होत्या. या सर्व शिक्षकांना कायम करण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने नुकताच घेतला होता. तो निर्णयच मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवला होता. 1 लाख 78 हजार शिक्षक एका क्षणात नोकऱया गमावून बसले. त्या बातमीने हादरलेल्या 27 शिक्षकांनी आठ दिवसात आत्महत्या केल्या. आता सरकार हादरलं होतं.





महाराष्ट्रात साडे आठ हजार वस्तीशाळा शिक्षकांना कायम करण्याची लढाई नवनाथ गेंडच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी झाली होती. तो फॉर्म्युला जाणून घेण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने बोलावलं होतं. नवनाथ आणि सहकाऱयांसह लखनऊ विमानतळावर उतरलो. शिक्षण संचालक स्वागताला उभे होते. दुसऱया दिवशी सकाळी दहा वाजता युपीचे तरुण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी बोलावलं होतं

उत्तर प्रदेशचं सगळं सरकार या शिक्षा मित्रांच्या मागे ठामपणे उभं आहे. कायदेशीर तोडगा निघेपर्यंत शिक्षा मित्रांचे पगार चालू ठेवण्याचा भरोसाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. आपल्याकडे एक शिक्षणमंत्री आहेत. तिथे नऊ शिक्षणमंत्री आहेत. तीन कॅबिनेट सहा राज्यमंत्री. सगळेच कामाला लागले आहेत. शिक्षकांच्या प्रती असलेला सन्मान आणि संवेदनशीलता त्या प्रत्येकाच्या बोलण्यात जाणवत होती. चकीत होण्याची पाळी माझी होती.

अवघ्या 15 दिवसांपूर्वी आमचे मित्र आणि राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचं सरलची माहिती चुकली तर मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना आयपीसीच्या 420 कलमाखाली जेलमध्ये टाकण्याचं फर्मान शाळे शाळेत पोहोचलं होतं. 5 सप्टेंबरला शिक्षक दिनी राज्यातल्या सगळ्या शाळांमध्ये शिक्षकांनी आपला असंतोष व्यक्त केला. शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या आमदाराला जेलमध्ये टाकण्याची भाषा शिक्षणमंत्री करत होते. आजपर्यंत असं कधी घडलं नव्हतं. आजपर्यंतच्या कोणत्याही शिक्षणमंत्र्यांनी अशी भाषा केली नव्हती. त्या मानसिक धक्क्यातून शिक्षक अजून सावरलेले नाहीत. भीतीचं प्रचंड सावट शाळाशाळांवर पसरलंय.
विधान परिषदेत ज्युनिअर कॉलेजच्याच माझ्या एका प्रश्नावर तावडे साहेबांनी भर सभागृहात दिलेली ती धमकी होती. महाराष्ट्रातल्या बऱयाच शिक्षकांनी ती क्लीप पाहिली आहे. त्यांच्या ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची चर्चा मी कधीही केली नाही. उलट मी त्यांचा पहिला मित्र होतो की ज्याने फोन करून त्यांना डिग्रीचं राजकारण चुकीचं असल्याचं सांगितलं होतं. ज्ञानेश्वर विद्यापीठ हा त्या काळातला एक प्रयोग होता. पुढे ते विद्यापीठच बेकायदा ठरलं, हा भाग अलाहिदा. त्या शिक्षणमंत्र्यांना 5 सप्टेंबरला मला सांगावं लागलं, की तुमच्या डिग्रीची आम्ही चर्चा केली नाही. पण, महाराष्ट्रातील माझ्या शिक्षकांना तुम्ही थर्ड डिग्री लावणार असाल तर ती भाषा सहन करणार नाही. त्यांच्याशी व्यक्तिगत भांडण असण्याचं काहीही कारण नाही. मात्र शिक्षणमंत्री जो अजेंडा घेऊन उभे आहेत आणि जी भाषा बोलत आहेत, त्याला विरोध करावाच लागेल.

पाठ्यपुस्तक मंडळावर डॉ. . . साळुंखे, नागनाथ कोत्तापल्ले, मंगला नारळीकर, रवी सुब्रह्मण्यम् यांच्यासारखी दिग्गज मंडळी आहेत. त्यांचं काम थांबवण्यात आलं आहे. पुण्याच्या महात्मा फुले भवनात आणि यशदामध्ये चालणारं प्रशिक्षण थांबवण्यात आलं आहे. आता ते केंद्र उत्तनच्या केशव सृष्टीत हलवण्यात आलं आहे. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतून राज्याच्या शिक्षण खात्याचा कारभार हाकला जातो आहे.


दुसरीकडे मंत्रालयातून आणखी एक फर्मान शिक्षणमंत्र्यांनी जारी केलं आहे. वर्गखोली दाखवा आणि शिक्षक घ्या. यापुढे विषयांना वेगळे शिक्षक असणार नाहीत. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, संस्कृत या भाषांसाठी फक्त एकच शिक्षक. गणित आणि विज्ञानासाठी फक्त एकच शिक्षक. माजी संमेलनाध्यक्ष अरुण साधू सांगत होते, ‘विषयनिहाय शिक्षक ही ब्रिटिश काळापासूनची पद्धत आहे.’ तीच आता मोडून काढण्यात आली आहे. जितक्या वर्गखोल्या तितकेच शिक्षक मिळणार. 9वी, 10वीची विद्यार्थी संख्या 115 वर गेली तरच मुख्याध्यापक मिळणार. 90वर आली तर मुख्याध्यापक पद जाणार. कला, संगीत, शारीरिक शिक्षणासाठी तर शिक्षकच नाही. दोन शिक्षक रजेवर गेले तर दोन वर्गांना सुट्टी द्यावी लागणार. प्राध्यापक नीरज हातेकरांनी या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम विस्तृतपणे वर्णन केले आहेत. राज्यातलं अनुदानित शिक्षण मोडून काढणारा हा फतवा आहे. तुघलकाने असा फतवा काढल्याचा पुरावा इतिहासात नाही. त्यामुळे तुघलकी म्हणता येणार नाही. द्रोणाचार्यांनी एकलव्याला शिक्षक नाकारला होता. तरीही शिकला तर अंगठा कापून मागितला. राज्यातल्या शिक्षणाचं केंद्र फुले भवनातून केशव सृष्टीत गेल्यावर हे फर्मान निघालं आहे. त्याचा अर्थ काय लावणार?

-------------------------
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
अध्यक्षलोक भारती 
-------------------------
पूर्व प्रसिद्धीलोकमुद्रा मासिक - अंक सहावा, ऑक्टोबर २०१५