Wednesday, 31 August 2016

दिशा कुणाची? भूल कुणाला?



















राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी परवा त्यांना भेटायला गेलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांना सांगितलं की, शिक्षक आमदार तुमची दिशाभूल करत आहेत. रात्रशाळेतून अतिरिक्त ठरलेले ते शिक्षक होते. गेले दोन महिने त्यांचे पगार बंद आहेत. रात्रशाळा विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. रात्रीचा प्रचंड मोर्चा. शिक्षक मिळण्याचा आमचा अधिकार आहे. एवढंच त्यांचं मागणं होतं. शिक्षणमंत्री म्हणाले, 'रात्रशाळा बंद करणार नाही.' शिक्षकांना मात्र शाळेबाहेर काढलेलं आहे. मुलांना शिकवणार कोण? या प्रश्नावर शिक्षणमंत्री म्हणाले, 'आमदार दिशाभूल करत आहेत.' 

नव्या संचमान्यतेच्या सोबत आणखी एका शासकीय फतव्याने नोकरी गमावून बसलेले परिविक्षाधीन शिक्षक (पूर्वीचा शब्द शिक्षण सेवक) शिक्षणमंत्र्यांना भेटायला गेले. त्यांनाही तेच उत्तर होतं, 'आमदार दिशाभूल करत आहेत!' 

विनाअनुदानित शाळा-कॉलेजातील शिक्षक सारखे विचारणा करतात. पगार कधी सुरू होईल. आश्‍वासन मिळतं, पण सुरू होत नाहीत. नेत्यांची शिष्टमंडळ गेली की त्यांना उत्तर एकच असायचं, आमदार दिशाभूल करत आहेत!

परवा त्यांनी पत्रकारांना स्वत:हून सांगितलं, आमदार दिशाभूल करत आहेत. त्यांनी नाव नाही घेतलं. पण नाव अनेकदा सांगून झालं आहे. मंत्र्यांना भेटणारे शिक्षक असोत की पत्रकार दिशाभूल करणार्‍या आमदाराचं नाव त्यांना आता पाठ झालं आहे.. कपिल पाटील. 

विषय कोणताही असो अडचणीतला प्रश्न आला की, उत्तर तेच असतं, आमदार दिशाभूल करत आहेत. अर्थात हे झालं सभ्य भाषेतलं उत्तर. त्यांच्या ठेवणीतलं खास उत्तर आहे. कपिल पाटलांची नौटंकी मी खपवून घेणार नाही. काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीतल्या पत्रकाराचा फोन आला. दहा महिने झाले. बघा आता कपिल पाटलालाच जेलमध्ये टाकतो. या उत्तराने अचंबित झालेल्या त्या पत्रकार मित्राने मला विचारले, झालं काय? तेव्हापास्नं वाट पाहतो आहे.

जेलमध्ये टाकण्याची धमकी मुख्याध्यापकांना आधीच देऊन झाली आहे. मुख्याध्यापकांना थेट जेलची धमकी महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांनी पूर्वी कधीही दिली नव्हती. शिक्षकांना कामचुकार म्हणून कुणी शिवी हासडली नव्हती. वसंतराव पुरके शिक्षणमंत्री असताना एकदा ते शिक्षकांवर घसरले होते. पण सभागृहातच त्यांनी ते शब्द मागे घेत दिलगीरी व्यक्त केली होती. 

विनाअनुदानित शिक्षकांना दिलेलं प्रत्येक आश्‍वासन फोल ठरलं. त्यात गजानन खरातांचा बळी गेला. आधी म्हणाले, बजेटमध्ये तरतूद करणार. मार्चमध्ये बजेट आलं. अर्थसंकल्पात तरतूद कोठे आहे? म्हणून प्रश्न विचारणार्‍या माझ्या सहकारी शिक्षक आमदारांना ते म्हणाले, बजेट वाचायला शिका. कपिल पाटील तुमची दिशाभूल करत आहेत. त्यांचं ऐकू नका. पत्रकारांना म्हणाले कपिल पाटलांना बजेट कुठे कळतं? १ एप्रिलला बजेट लागू झालं. विनाअनुदानित शिक्षकांसाठी तो दिवस एप्रिल फूलचाच ठरला. मग पुरवणी मागण्यांचा वादा झाला. पुरवणी मागणीतही तरतूद नाही म्हटल्यावर उत्तर आलं, शिल्लक पैशातून १६३ कोटी रुपयाची तरतूद केली जाईल. संचमान्यतेतून जे पैसे उरतील त्यातून भागवलं जाईल. 

तरतूद कुठे आहे? हा चार शब्दांचा प्रश्न शिक्षणमंत्र्यांना इतका का लागावा? यात नौटंकी कसली? कॅबिनेटने निर्णय घेतला, मग एव्हाना वितरण का झालं नाही? वादा फक्त २0 टक्क्यांचा आहे. तो ही पुरा होत नसेल तर? पाळता येत नसेल तर आश्‍वासन का द्यावं? खरंच द्यायचं आहे की नाही ते तरी सांगावं? गणपतीपूर्वी देण्याचं त्यांनी आता मान्य केलं आहे. खरं तर गणपतीचा काय संबंध. गेल्या पंधरा वर्षांत १५ गणपती झाले. त्यातल्या १३ वर्षांसाठी कुणी विनोद तावडे किंवा यांच्या सरकारला दोषी धरलेलं नाही. मागच्या सरकारने हे आश्‍वासन पाळलं नाही. 'अच्छे दिन' वालं नवं सरकार ते पाळेल. एवढी साधीच तर अपेक्षा होती. तीही अपेक्षा ठेवायची नाही का? पंधरा वर्षांच्या दारिद्रय़ात आपल्या कर्तव्याला कधीही न चुकलेल्या शिक्षकांशी प्रेमाने बोलायला काय हरकत आहे? विश्‍वास द्यायला काय अडचण आहे?

शिक्षणमंत्र्यांचं आश्‍वासन होतं की प्रचलित धोरणानुसार अंमलबजावणी होईल. फक्त पात्र शाळा आणि शिक्षक कोण ते ठरू द्या. आता हे ठरवूनही दोन वर्षे झाली. मग त्यात घोषित, अघोषित यांचा घोळ घालण्यात आला. या घोळाची काय गरज होती? आज अखेर २0 टक्के अनुदानाला अंतिम मान्यता दिली आहे. (१४३ कोटी) पण शिक्षकांच्या बँक अकाऊंटवर पगार जमा होत नाहीत तोवर विश्‍वास कसा ठेवायचा? आणि उरलेल्या शाळांचं काय? खरंतर २0 टक्के हीच फसवणूक आहे. प्रचलित धोरणानुसार म्हणजे टप्पा अनुदानानुसार यातल्या बहुतेक सर्व शाळा ८0 ते १00 टक्के अनुदानास पात्र आहेत. त्यांना त्यांच्या हक्काचं वेतन अनुदान नाकारण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? एका बाजूला पूर्ण पगारासाठी आणखी पाच वर्षे वाट पहायला लावायची. दुसर्‍या बाजूला अनुदानित शाळांमधल्या शिक्षकांना संचमान्यतेच्या नावाखाली अतिरिक्त ठरवायचं. शिक्षण सेवकांना नोकरीतून मुक्त करायचं. कला, क्रीडा शिक्षकांना ५0 रुपये रोजावर कामाला लावायचं. आयसीटी शिक्षक आणि विशेष शिक्षकांचं शोषण कायम ठेवायचं. हे असचं चालणार असेल तर येत्या पाच वर्षांत गरिबांच्या शाळा बरखास्त झालेल्या असतील. 

सरकारची दिशा काय? आणि भूल कुणाला? या प्रश्नांचं उत्तर आणखी काय द्यायला हवं. 

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)
पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  ३१ ऑगस्ट  २०१६   


Tuesday, 23 August 2016

साक्षीच्या बापाला म्हणून सलाम...



करते रहे गुनाह हम, केवल बेटे के शौक में।
कितने मेडल मार दिए, जीते जी ही कोख में।

सिंधू अन् साक्षीच्या ऑलिम्पिक विजयाचं स्वागत बॉक्सर विजेंदरने या शब्दात केलं. विजेंदरने शेर रचला. वीरेंद्र सेहवागने जवळपास त्याच शब्दात साक्षीच्या कौतुकाचं ट्विट केलं. साक्षी हरयाणाची विजेंदर आणि वीरेंद्र दोघंही हरयाणाचे. म्हणून त्यांची प्रतिक्रिया स्वाभाविक मानावी का? पण कुणाला सुचले नाहीत अशा शब्दात दोघांनी मोठा मेसेज दिला. खुद्द अमिताभ बच्चन यांनीही त्याला दाद दिली. सचिन तेंडुलकरपासून मोदींपर्यंत सर्वांनीच या मुलींचं कौतुक केलं. पण विजेंदर आणि वीरेंद्र यांनी आनंद साजरा करणार्‍या सगळ्या भारतीयांच्या डोळ्यात अंजन घातलं.

रिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारत पत्त्यासारखा कोसळत असताना साक्षी अन् सिंधूने लाज राखली. दीपा कर्माकर आणि महाराष्ट्राच्या ललिता बाबरने पराभवातही कमाल केली. फायनलमध्ये हरतानाही विजेसारख्या त्या चमकल्या. पुरुषांचं वर्चस्व असलेल्या भारतीय क्रीडा क्षेत्रात कमाल केली ती या मुलींनी. प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावा अशी त्यांची कामगिरी. सेल्फी सरकारच्या क्रीडामंत्र्यांनी सेल्फीच्या खेळात घालवलेली लाज सावरण्याचा प्रयत्न भारत सरकारने अखेर सिंधू, साक्षी अन् दीपाला 'राजीव गांधी खेलरत्न' पुरस्कार देऊन केला.

पुरुषांचं वर्चस्व फक्त क्रीडा क्षेत्रातच आहे काय? क्रिकेटमध्ये गावसकरपासून विराट कोहलीपर्यंत चमकलेल्या तार्‍यांचीच कशाला, छोट्या-मोठय़ा ग्रहांची नावंही आपल्याला पाठ असतात. क्रिकेटमधल्या चार मुलींची नावं सांगता येतील? पुरुष जिंकणारा असेल किंवा खेळणारा त्याचा प्रत्येक डाव आपल्याला माहीत असतो. पी.टी. उषाची कथा आपण विसरून जातो. ४२ किमी मॅरेथॉनमध्ये साधं पाणीही न मिळालेली जैशा शर्यत पार करताना डिहायड्रेड होऊन कोसळून पडते. आम्ही दखलही घेत नाही. मुलगी जन्मालाच येऊ न देणार्‍या समाजात तिचं कौतुक कसं होणार? हरयाणात हजारातल्या १३१ मुली जन्माला येण्यापूर्वीच मारल्या जातात. साक्षीचं कौतुक करताना आईच्या पोटातच मारल्या गेलेल्या त्या मुलींची आठवण वीरेंद्र आणि विजेंदर यांना आली. साक्षीच्या बापासारखं हृदय त्या दोन जवानांमध्ये आहे.

साक्षीच्या बापाने साक्षीला थेट मुलांबरोबर भिडवलं होतं, कुस्ती खेळायला. ज्या हरयाणात लग्नासाठी मुली शोधाव्या लागतात. त्या हरयाणात जिथे जन्मण्याचासुद्धा अधिकार नसतो. विजयाचा आनंद साजरा करण्यामध्ये पौरुष्य काय लागतं? ऑलिम्पिकमध्ये गेलेली लाज राखली म्हणून नाइलाजाने साजरा झालेला तो आनंद आहे. वीरेंद्र आणि विजेंदरच्या प्रतिक्रियांना म्हणून महत्त्व आहे. पुरुष वर्चस्वाच्या मानसिकतेला साक्षी, सिंधूने चितपट केलं, याचा निखळ आनंद फक्त या दोघांनी व्यक्त केला.

साक्षीच्या बापाचं हे काळीज आणखी एका माणसाकडे आहे. पुलेला गोपीचंद त्याचं नाव. आधी त्याने सायनासाठी कष्ट घेतले. तिला मेडल मिळालं. गोपीचंद तिथेच थांबला नाही. सिंधूसाठी त्याने तितकेच कष्ट घेतले. सिंधूच्या जिभेवर चॉकलेट जाणार नाही आणि हातात मोबाईल दिसणार नाही याची काळजी त्याने जितकी घेतली तितकेच निर्बंध त्याने स्वत:च्या खाण्यावरही टाकले. इंग्लंड बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप जिंकल्यानंतर झालेल्या दुखापतीने त्याला निवृत्त व्हावं लागलं. पण नवे खेळाडू घडवण्यासाठी त्याने सर्वस्व पणाला लावलं. सरकारकडून जमीन मिळाली पण अकॅडमी उभी करायला पैसे नव्हते. पठ्ठय़ाने आपलं घरच गहाण ठेवलं. कोकची जाहिरात करून मिळालेले पैसेसुद्धा कुणा महान भारतीय खेळाडूने
अकॅडमीसाठी लावले आहेत काय? गोपीचंदने कोक खेळासाठी आणि मुलांसाठी चांगलं नाही म्हणून आलेली जाहिरात झिडकारली. आपण त्याला वेडं म्हणू. त्याच्या या वेडेपणाने भारताची लाज राखणारी दोन पदकं मिळवून दिली आहेत. नरसिंग यादव डोपिंगमध्ये चितपट झाला. सिंधूला देवाचा तीर्थप्रसादही खाऊ न देण्याची हिंमत गोपीचंद दाखवू शकला म्हणून सिंधू सिल्व्हर जिंकू शकली. गांधींचा साध्य-साधनाचा विवेक खेळातही कामाला येतो, याचं दर्शन गोपीचंदने घडवलं. हा देश सचिन, विराटचा जितका आहे तितकाच साक्षी, सिंधूचा आहे. स्त्री सन्मानाची ही गाथा घडवण्यात गोपीचंदचाही एक हात आहे. साक्षीच्या बापाइतकीच गोपीचंदही कमाल आहे.

कॅरोलिना मरीनकडे जो अनुभव होता, जी साधनं होती, ज्या सुविधा होत्या त्या ना गोपीचंदकडे, ना सिंधूकडे, ना साक्षीकडे खेळानंतर काय याच्या चिंतेत आमचे अर्धे खेळाडू जळून जातात. त्याचं सोयर सूतक ना समाजाला असतं ना सरकारला. कला-क्रीडा शिक्षक ५० रुपये रोजावर नेमा म्हणून जीआर काढणार्‍या राज्यांमध्ये खेळाडू स्त्री असो वा पुरुष त्यांच्यासाठी सुविधांचं मैदान असणार कुठे? तिथे साक्षी अन् सिंधू जन्माला येण्याची अपेक्षा कशी करणार? कवी प्रसून जोशींनी या पुरुषी अहंकाराला शर्म करो म्हणून सुनावलं आहे..

'शर्म आनी चाहिए, शायद हम सबको...
क्योंकि जब मुठ्ठी में सूरज लिए नन्ही सी बिटिया सामने खडी थी, तब हम उसकी उंगलियों से छलकती रोशनी नहीं, उसका लडकी होना देख रहे थे... 
पर सूरज को तो धूप खिलाना था, बेटी को तो सवेरा लाना था...'

तुमचा आमचा सूर्य तर तिच्याच पोटातून जन्माला येतो, जिला पोटातसुद्धा वाढू देण्याची आमची तयारी नसते. साक्षीच्या बापाला म्हणून सलाम..!

कपिल पाटील
(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)
पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २४ ऑगस्ट  २०१६   

Wednesday, 17 August 2016

नाना, आमिर, गाईड


गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्राने भीषण दुष्काळ अनुभवला. २०१५ या एका वर्षात ३२२८ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. गेल्या १४ वर्षांतला हा सर्वात मोठा आकडा होता. लातूरला रेल्वेने पाणी न्यावं लागलं. १२ हजारांहून अधिक खेड्यांमध्ये टँकर पाणी पुरवत होते. हजारोंचं स्थलांतर झालं. काही खेडी उजाड झाली. पुणे, मुंबईत वस्त्या हलल्या. अन्नधान्याचा तुटवडा नव्हता, पण पाण्याचं प्रचंड दुर्भिक्ष होतं.

देवानंदचा 'गाईड' पाहिलाय. दुष्काळाने त्रस्त झालेल्या त्या गावासाठी राजू गाईड अपघाताने देवदूत बनतो. नाईलाजाने त्याचं उपोषण सुरू होतं. त्याचे प्राण घेत गावावर पाऊस बरसून पडतो. सिनेमा संपतो. महाराष्ट्रात गेले महिनाभर चांगला पाऊस पडतो आहे. लातूरला जाणारी पाणी एक्सप्रेस थांबली आहे. या बरसणार्‍या पावसाने महाराष्ट्राचा दुष्काळ संपणार आहे काय?

नाना पाटेकर आणि आमिर खान महाराष्ट्रासाठी जणू गाईड बनले. पण अपघाताने नाही. दोघंही मोठय़ा ताकदीचे नट. आपापल्या परीने नटसम्राट. पण दोघंही नाटकी नाहीत. पडद्याबाहेर ते नाटकं करत नाहीत. दोघांच्याही हृदयात संवेदनशिलता आणि माणुसकीचे ढग दाटून भरलेले आहेत. दोघांनी जीव लावला. मिरजेहून रेल्वेने जेवढं पाणी लातूरला नेलं नसेल तितकं मदतीचं पाणी नाना पाटेकरने दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात नेलं. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पत्नींना नानाने थोरल्या भावाचा आधार दिला. त्यांच्या पोरक्या लेकरांना आपल्या मांडीवर घेतलं. नानासोबत मकरंद अनासपुरेचं नाव घ्यावं लागेल. मराठवाड्यातल्या अनेक खेड्यांमधल्या दु:खांना फुंकर घालण्याचं काम नाना करूशकले ते मकरंद अनासपुरेमुळेच. बाबा आमटे आणि प्रकाश आमटेंच्या करुणेच्या वाटेने नाना पाटेकर चालतात. गेले वर्षभर त्या दोघांनी नाम फाऊंडेशनमार्फत केलेलं काम शब्दांनी मोजता येणार नाही.

नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्यासाखी दुसरी जोडी आहे. आमिर खान आणि सत्यजीत भटकळ यांची. त्यांनी दोन पावलं पुढे टाकत मार्ग बदलला. पाणी फाऊंडेशन स्थापन केलं. महाराष्ट्रातील तीन दुष्काळग्रस्त तालुके त्यांनी निवडले. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातले वरुड, आंबेजोगाई आणि कोरेगाव. आमिर खानने थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत, सरकारची मदत घेतली. वॉटर कपची स्पर्धा लावली. अनेक मोठय़ा उद्योगपतींना कामाला लावलं. त्यापेक्षा ११६ गावातले ग्रामस्थ स्वयंस्फूर्तीने श्रमदानाला उतरले. बक्षिसांच्या मोठय़ा रकमांपेक्षा लोक सहभागाची स्पर्धा मोठी होती. पाण्याचे शाश्‍वत साठे निर्माण करण्यासाठी लोक भगीरथाचा न भूतो प्रयोग झाला. आमिर आणि सत्यजीत दोघंही परफेक्शनिस्ट. त्यामुळे पाणी फाऊंडेशनची स्पर्धा अतिशय आखीव रेखीव झाली. १५ ऑगस्टला बक्षीस वितरण होईपर्यंत या तीन तालुक्यांमध्ये १३६८० टीसीएम पाण्याचा साठा निर्माण झाला. टँकरच्या भाषेत बोलायचं तर १३ लाख ६० हजार टँकर इतकं पाणी टँकरशिवाय लोकांच्या श्रमदानातून त्या त्या गावात साठलं. ११६ गावांनी पाण्याची आझादी अनुभवली.

करुणेच्या मार्गाने पाण्याचा प्रश्न सुटतो काय? शेतकर्‍यांच्या कर्जामागचं कारण दूर होतं काय? नाना पाटेकर आणि आमिर खान या दोघांनी केलेल्या कामातून महाराष्ट्रातला दुष्काळ हटेल काय? उत्तर नाही असंच आहे. पण म्हणून नाना आणि आमिर यांनी केलेल्या कामाची उपेक्षा करता येणार नाही. दोघांनी दोन मार्ग दाखवले. त्या मार्गांच्या मर्यादा आहेत. पण तितकंच महत्त्व आहे. नाना पाटेकरांच्या नाम फाऊंडेशनला मिळालेली मदत उद्योगपतींची नव्हती. पण हजारो सामान्य माणसांचे हात देते झाले. त्या साध्या माणसांच्या हृदयातही एक नाना असतो. त्यांचा राजकारण्यांवर विश्‍वास नाही, पण नानावर आहे.

आमिर खानने पैसे लोकांकडून गोळा नाही केले. पण दुष्काळग्रस्त गावकर्‍यांच्या सामूहिक प्रेरणेला हाक दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या लोक सहभागाचा अचूक लोकार्थ सांगितला. त्यांनी तीन उदाहरणं दिली, रामाने वनवासात राहणार्‍या लोकांना आसुरी शक्तींच्या विरोधात संघटित केलं. शिवरायांनी मावळ्यांना लढायला शिकवलं. महात्मा गांधींनी मिठाच्या साध्या सत्याग्रहातून परकीय साम्राज्याच्या विरोधात दुबळ्या लोकांना उभं केलं. लोक सहभागाशिवाय लोकशाहीला अर्थ प्राप्त होत नाही. दुष्काळाच्या विरोधात लोक सहभागातून घडवलेल्या वॉटर कपमधून लोकशाहीला नवा अर्थ मिळाला आहे, असं त्यांन सांगितलं.

नाना आणि आमिर खान फक्त दोघेच आहेत काय महाराष्ट्रात? असंख्य माणसं काम करत असतात. पार्ल्याचे नव्वदी उलटलेले दत्ता गांधी आणि आशा गांधी यांनी लोकवर्गणीतून यवतमाळ जिल्ह्यातल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पोरक्या मुलांना मोठा आधार दिला. त्याची बातमी कुठे आली नाही. पण असे गांधींना मानणारे अनेक गांधी आहेत. निरलसपणे, प्रसिद्धी विन्मुखतेने काम करताहेत. गेल्यावर्षी मुंबईतल्या शिक्षकांनी स्टुडण्ट्स रिलीफ फंडसाठी काही लाख रुपये जमा करून दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना मदत केली.

प्रश्न असा आहे ही सगळी मदत खरी असली तरी त्यातून पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे काय? महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाचा प्रश्न हे पाणी जमिनीत जिरवण्याचा जितका आहे, तितकाच पाण्याच्या समान वाटपाचाही आहे. पाण्याच्या न्याय्य नियोजनाचा आहे. महाराष्ट्रात पाण्यावाचून कोण आहे, हे ज्या दिवशी वॉटर इंडेक्स आणि वॉटर पॉव्हर्टी इंडेक्स निश्‍चित होईल तेव्हाच कळेल. ते निश्‍चित होऊ न देण्यामागचं राजकारण काय?

कपिल पाटील
(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  १७ ऑगस्ट  २०१६    


Tuesday, 9 August 2016

मोदींच्या मौन भंगाचं स्वागत


तथाकथित गोरक्षकांना खुद्द पंतप्रधानांनीच सुनावलं, हे बरं झालं. दलितांवर अत्याचार करणार्‍यांना इशारा देताना ते आणखी भावूक झाले. हवं तर माझ्यावर गोळ्या झाडा, असं मोदींनी सांगितलं. 

देशाचे पंतप्रधान या प्रश्नांवर दोन वर्षे मौन पाळून होते. अचानक त्यांनी मौन सोडलं. त्याचं स्वागत करायचं की हे मगरीचे अश्रू मानायचे?

मोदींचा गुजरातमधला इतिहास, त्यांचं हिंदुत्ववादी स्कूल, संघाच्या अजेंड्याशी असलेली त्यांची बांधिलकी आणि त्यांची महत्त्वाकांक्षा या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांचे हे उद्गार अचंबित करणारे न वाटले तरच नवल. काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी मगरमच्छ के आँसू म्हणून केलेली संभावना अनेकांना आवडलेली नाही. पण महम्मद अखलाकला फ्रीजमध्ये गोमांस असल्याच्या खोट्या आरोपाखाली ठेचून मारण्यात आलं, तो इतिहासही खूप जुना नाही. अखलाकचा मुलगा तर भारतीय सेनेत देशासाठी शीर तळहातावर घेऊ उभा आहे. तरीही त्याच्या वडिलांना सरकार वाचवू शकलं नाही. इतिहास काही असो, त्यांचं स्कूल, त्यांचा अजेंडा काही असो, तथाकथित धर्म रक्षकांनी मांडलेल्या उच्छादाला प्रधानमंत्री वेसण घालू मागत असतील तर त्याला नावं का ठेवायची? हा प्रश्न नाकारण्याचं कारण नाही. पण उत्तरप्रदेश आणि गुजरातच्या निवडणुका समोर ठेवून पंतप्रधानांनी हे वक्तव्य केलं काय?

गाय वाचवण्यासाठी माणसं मेली तरी चालतील, असं तत्त्वज्ञान सांगणार्‍यांचे पूर्वज यज्ञात गायीचा बळी देत होते. ऋवेदात तर गायीचं मांस कसं शिजवायचं याचं रसभरीत वर्णन आहे. बुद्ध, महावीरांमुळे शेतकर्‍यांच्या कळपातल्या गायी लुटून नेणार्‍या आणि खाणार्‍यांच्या तोंडून वाचल्या. लक्ष्मी नावाची शेतकर्‍याची एक माय गायी लुटून नेणार्‍यांशी दोन हात करायची. गोधन सोडवून आणायची. दिवाळीत आजही तिची लक्ष्मीपूजा होते. पुढे खाणारेच शाकाहारी झाले. गोधनाची गोमाता झाली. गायीला जे माता मानतात त्यांची ती श्रद्धा आहे. ही श्रद्धा भारतातल्या अनेक मोगल बादशहांनी जपली. गो हत्येला बंदी करणारा बाबर हा पहिला बादशहा. गो ब्राह्मण प्रतिपालनाची परंपरा त्याच्यापासून सुरू होते.

गाय ज्यांची श्रद्धा आहे तिचा आदर जरूर करू. पण गो वंशातलं एकही जनावर मारायचं नाही अशी भाषा करत माणसं ठेचून मारायला आणि जाळायला जे तयार होतात ते माणसाच्या वंशातले मानायचे का? भारतातला बहुसंख्य गरीब समाज आजही मोठय़ा जनावरांचं मांस खातो. बैल, रेड्याचं मांस बकर्‍याच्या मटणापेक्षा स्वस्त मिळतं. त्यात भरपूर प्रथिनं असतात. महागलेल्या तुरीच्या डाळीपेक्षा किती तरी स्वस्तात गरीबांच्या मुलांना मोठय़ा जनावरांच्या मटणातून ही प्रथिनं मिळतात. निरुपयोगी झालेले बैल शेतकरी विकतो. त्यातून त्याला बैलाची नवी जोडी घेता येते. अडचणीत आधार मिळतो. देशातलं पशुधन इतकं पुरेसं आहे की, निरुपयोगी ठरलेले बैल, रेडे कत्तलखान्यात जाणं अधिक फायदेशीर ठरतं. काम नसताना त्यांना पोसणं शेतकर्‍यांना दुष्काळात तेरावा महिना ठरतो. हा तेरावा महिना गेली दोन वर्षे महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांनी अनुभवला आहे. शिवसेना- भाजपाचं राज्य येताच गोवंश हत्याबंदीचा बासनात गेलेला युतीच्या काळातला कायदा राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी पुन्हा जिवंत झाला.

उत्तरेतल्या दादरी आणि सोनपेठ प्रकरणाचा फटका बिहारमध्ये भाजपाला बसूनही फार फरक पडला नव्हता. गुजरातमध्ये ऊना गावात मेलेल्या जनावरांचं कातडं सोलणार्‍या दलित समाजातल्या तरुणांना कपडे उतरवून बर्बरतेने, निर्ममतेने मारण्यात आलं, तेव्हा मात्र पंतप्रधान जागे झाले. भरपावसात हजारोंच्या संख्येने दलित एकजुटीने रस्त्यावर उतरले, तेव्हा त्याची राजकीय किंमत आता मोजावी लागणार याचं भान त्यांना आलं. वाल्मिकी जयंतीच्या भजनात एकेकाळी रमणारा गुजरातमधला दलित आंबेडकरी अस्मितेने पहिल्यांदाच पेटून उठला. अखेर पटेल आंदोलनाला दाद न देणार्‍या शहा आणि मोदींनी आनंदीबेन पटेलांना घालवलं.

आधी मुस्लिम, नंतर पटेल अन् आता दलित. गुजरातच्या रणातली वाळू मोदींच्या मुठीतून निसटू लागली आहे. सत्ताधार्‍यांना राजकीय भाषा लवकर कळते. आनंदीबेन जाऊन विजय रुपानी आल्याने ती मूठ किती पक्की राहील? प्रश्न फक्त बिहारचा नाही. बिहारच्या पाठोपाठ गुजरातलाच आपल्या होम ग्राउंडवर धक्का बसला तर मोदींच्या सर्वंकष सत्तेला तो मोठा सुरुंग ठरेल. ते भान त्यांना आलं आहे. म्हणून माझ्यावर गोळ्या झाडा, दलितांवर अत्याचार करू नका, असं भावनिक आवाहन त्यांनी केलं. तरीही त्यांचं स्वागत करायला हवं, कारण संघ परिवारातली नथुरामी पिलावळ शांत बसलेली नाही. शंकराचार्यांपासून विश्‍व हिंदू परिषदेच्या अतिरेकी नेतृत्वाने थेट मोदींवर हल्ला चढवला आहे. संघ परिवारातल्या उदार गटापुढे पहिल्यांदाच मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे.

भगव्या परिवारात मुंजे, गोळवळकर ते नथुरामापर्यंत अनेक रंगाचे पदर आहेत. दुसरीकडे दीनदयाळ, देवरसांचं उदार स्कूलही आहे. अटलबिहारी वाजपेयी, भैरोसिंह शेखावत, प्रमोद महाजन हे या दीनदयाळी किंवा महाराष्ट्रातल्या भागवती स्कूलातले. भाजपामध्ये आधुनिक उदार विचारांची कास धरणारं नेतृत्वही मोठं आहे. गडकरी, फडणवीस, जेटली, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शिवराजसिंह चौहान, जावडेकर हे या उदार परंपरेतले आहेत. नवा विचार करणारे आहेत. या दोन गटातली फारकत जेवढी वाढेल, तेवढा भाजपातला अंतर्गत संघर्ष वाढेल. हा संघर्ष वाढणं देशाच्या फायद्याचं आहे. भाजपा हा देशातला एक मोठा पक्ष आहे. भारतीय राजकारणातली ती एक अपरिहार्यता आहे. तेव्हा या संघर्षाला आमंत्रण देणार्‍या मोदींच्या मौन भंगाचं स्वागत करायला हवं.

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  १० ऑगस्ट  २०१६     

Wednesday, 3 August 2016

नाईटची आर्ची, नाईटचा परश्या




चल गं आर्ची मोर्चाला, रात्रीच्या शाळेत शिकायला,
चल रे परश्या मोर्चाला, रात्रीच्या कॉलेजात शिकायला

अशा घोषणा देत लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्यापासून निघालेला नाईट स्कूल मुलांचा मोर्चा मरिन ड्राईव्हवर पोलिसांनी अडवला, तेव्हा मुलांच्या हातातल्या बॅटर्‍या क्वीन्स नेकलेसशी स्पर्धा करत होत्या. मोर्चा नाईट स्कूलचा होता म्हणून रात्री निघाला. 

तीस वर्षांपूर्वी आझाद मैदानात असाच मोर्चा निघाला होता. तेव्हा हजारो मुलं आली होती. दीडशे रात्रशाळा बंद करण्याचा एकाएकी निर्णय सरकारने तेव्हा घेतला होता. रात्रप्रशाला मुख्याध्यापक संघ आणि छात्रभारतीने तेव्हा हाक दिली होती. मोर्च्यातली गर्दी पाहून सरकारी कर्मचार्‍यांचे नेते र. ग. कर्णिक अचंबित झाले होते. तेव्हा मोर्चा थेट मंत्रालयापर्यंत जायचा. मुलं संतापलेली होती. बरीच गडबड झाली. पण पोलीस सोबत होते. इन्स्पेक्टर कदम होते तेव्हा. ते म्हणाले, 'आमचे अर्धे पोलीस नाईट स्कूलवाले आहेत. काळजी करू नको.' त्यांनीच लाऊडस्पीकरची व्यवस्था केली. मुख्यमंत्र्यांना वायरलेस मेसेज पाठवला. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यांनी तात्काळ शिक्षणमंत्री राम मेघेंना पाठवलं. रात्री दहा वाजता मंत्रालयाचे दरवाजे पुन्हा उघडले गेले. शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्यांनी तात्काळ मागे घेतला. नंतर विलासराव देशमुख शिक्षणमंत्री झाले. त्यांच्यामुळे रात्रशाळा अधिक सक्षम झाल्या. दिवसभर राबून आपल्या कुटुंबाला मदत करणारी मुलं रात्रशाळेत शिकतात. त्यांच्याबद्दल विलासरावांना अपार सहानुभूती होती. एकदा ते मेळाव्यात आले होते. जाताना स्टेजच्या पायरीवरून किंचित घसरले तर आमची बिलंदर पोरं म्हणाली, 'जाता जाता घसरू नका, आमच्या मागण्या विसरू नका.' विलासरावांनी त्यांच्या स्टाईलमध्ये जोरदार हसत आणि डोळे मोठे करत त्या घोषणेला दाद दिली. वा! मी 'सॉरी' म्हणालो. तर मला म्हणाले, 'अरे मुलं आहेत ती. असंच असलं पाहिजे.'

परवाचा मोर्चाही मरिन ड्राईव्हवर पोहोचला तेव्हा 'आर्ची'ची घोषणा तावडेंच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचली होती. खरं तर त्यांनीही दाद द्यायला हवी होती; पण मोर्चात राजकारण असल्याचा आरोप केला. मोर्चा छात्रभारती, शिक्षक भारती आणि रात्र प्रशाला मुख्याध्यापक संघाचा होता. गेली ३० वर्षे रात्रशाळा आंदोलनाशी छात्रभारती आणि मुख्याध्यापक संघाचा जिवंत संबंध आहे. शिक्षक भारतीचा दहा वर्षांचा. रात्रशाळेच्या जीवापोटी अशोक बेलसरे, अरुण खाडीलकर आणि चिकोडीकर सरांनी घेतलेले कष्ट सर्वांना माहीत आहेत. शरद कदम, अरुण लावंड, मेल्विल घोन्सालवीस या माझ्या सहकार्‍यांनी घेतलेली मेहनत कुणाला माहीत नाही. आता सागर भालेराव, दत्ता ढगे, जयभीम शिंदे, दिनेश पानसरे ही नवी टीम तितकीच जोरदार आहे. तीस वर्षे आम्ही साऱ्यानी मिळून रात्रशाळा जपल्या आहेत. तेव्हा राजकारणाचा माझा दुरूनही संबंध नव्हता. रात्रशाळांचे शिक्षक मला जीव लावून आहेत ते त्यामुळेच. 

परवाच्या मोर्चात पंच्च्याहत्तरी उलटलेले देशातली सगळ्यात मोठी रात्रशाळा चालविणारे प. म. राऊत, नरहरी चाफेकर, मारुती म्हात्रे, सदानंद रावराणे चालत होते. मोर्च्या मोठा होणार हे लक्षात येताच शिक्षणमंत्र्यांना जाग आली. घाईघाईत विधानभवनात त्यांनी एक बैठक बोलावली; पण यातल्या कुणालाही न बोलावता. तरीही मी भेटलो त्यांना. पण त्या आधीच दुपारी २ वाजता माझी मुख्यमंत्र्यांबरोबर भेट झाली होती. त्यांनी तात्काळ रात्रशाळांच्या मागण्यांबाबत शिक्षण सचिवांना तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांची तत्परता आणि संवेदनशीलता शिक्षणखात्याने दाखवली असती तर? खुद्द शिक्षण सचिवांनीच शिक्षणाधिकार्‍यांच्या बैठकीत रात्रशाळा टप्प्याटप्याने बंद करा, असा आदेश दिल्यामुळे वातावरण बिघडलं. त्यांना मुक्त शाळा सुरू करायच्या आहेत. रात्रशाळांना पर्याय म्हणून. मुख्यमंत्र्यांनी जो वादग्रस्त मसुदा स्क्रॅप केला त्यात ही कल्पना होती. मुक्त शाळेत शिक्षक असणार नाहीत. पत्राद्वारे शिकायचं. दहावीपर्यंत स्कूलिंगला महत्त्व आहे. ते होऊ द्यायचं नाही, म्हणजे गरिबांच्या आणि बहुजनांच्या मुलांना शिकू द्यायचं नाही, हा सरळ त्याचा अर्थ. मुख्यमंत्र्यांनी स्क्रॅप केलेली योजना पुन्हा रेटण्याचा 
अधिकार शिक्षण सचिवांना कुणी दिला?

मोर्चाची दखल मीडियाने थोडी कमी घेतली; पण त्याने काही बिघडत नाही. मुसळधार पाऊस असूनही दहा हजारांहून अधिक मुलं पोहोचली कशी., हीच खरी गंमत होती. 'झोन एक'चे डीसीपी मनोजकुमार शर्मा आणि झोन दोनचे डीसीपी कर्णिक मोर्चाच्या दोन्ही टोकांना हजर होते. त्या दोघांना थोडा त्रास झाला; पण मुलांची काळजी घेताना त्यांच्या वर्दीतला माणूस जागा होता.

रात्रशाळा बंद पडू देणार नाही, असं शिक्षणमंत्री आता म्हणत आहेत. पण त्या रात्रशाळेत पुरेसे शिक्षक हवेत. विषयनिहाय अनुभवी शिक्षक नसतील तर मुलं शिकणार कशी? अर्ध्या शिक्षकांना सरप्लस करून त्यांचे पगारही बंद केले आहेत. त्यांना परत घेतल्याशिवाय रात्रशाळा चालणार कशा? कॉलेजपर्यंतचं शिक्षण मोफत हवं. प्रवासात सवलत हवी. पुस्तकं हवीत. लायब्ररी हवी. सायन्स लॅब हवी. रात्री दहापर्यंत ही शाळा कॉलेजं चालतात. तेव्हा पोटाला आधार हवा. त्यांना वडापाव किंवा चहा बिस्किटं देण्याबाबत विचार करण्याचं आश्‍वासन तावडेसाहेबांनी दिलं आहे. 'मासूम'च्या निकीता केतकर आणि त्यांची टीम ६० शाळांमध्ये गेली काही वर्षे काम करत आहे. खरं तर ही जबाबदारी शासनाची. तावडेंनी मन मोठं करावं, एवढीच नाईटच्या आर्ची आणि परश्याची अपेक्षा आहे.

कपिल पाटील
(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  ३ ऑगस्ट  २०१६