Tuesday, 27 September 2016

मुख्यमंत्री, बळीराजाचं ऐकाल काय?


मोर्चे थांबत नाहीत. पण त्यात घोषणा नाहीत. आवाज नाही. मोर्चे लाखा-लाखांच्या संख्येने निघताहेत. पण त्यात हिंसेचा लवलेश नाही. मोर्चे झुंडी-झुंडीने येत आहेत. पण त्यात झुंडशाहीला शिरकाव नाही. जमावाला शिस्त नसते म्हणतात, इथे नेत्याशिवाय जमाव अथांग आहे. पण बेशिस्तीला जागा नाही. एरव्ही मोर्चानंतर कचरा किती पसरलेला असतो. इथे कचर्‍याचा मागमूस नाही. मोर्चा जितका मोठा तितकी मोर्चात बाईला जागा कमी असते. इथे आया-बहिणींचा महासागर लोटला आहे. मनात त्यांच्या भितीचा लवलेश नाही. कोपर्डीचं दु:ख उरात आहे. मनात संताप दाटून आहे. पण द्वेषाला त्यात जागा नाही.

कोपर्डीच्या अमानुष घटनेनंतर महिन्याने मोर्चा निघाला. तेव्हा किती नावं ठेवली गेली. मोर्च्यातल्या मागणीवरून प्रश्न केले गेले. शंका उपस्थित केल्या गेल्या. काही चॅनेल्सनी तर मोर्चा तुमच्या विरोधात आहे का? तुम्हांला त्याची भीती वाटते का? असेही प्रश्न करून पाहिले. पण खुद्द प्रकाश आंबेडकरांनीच हस्तक्षेप केल्यानंतर भितीचा बागुलबुवा उडून गेला.

मोर्चा दलित विरोधी आहे काय? ओबीसी विरोधी आहे काय? मुख्यमंत्री विरोधी आहे काय? सगळे फाटे फोडून झाले. एका पाठोपाठ निघणार्‍या मोर्चांनी सगळ्या प्रश्नांना उत्तर देऊन टाकली आहेत. अॅट्रॉसिटीच्या मागणीवरूनही भडकवण्याचा प्रयत्न झाला. आम्ही फक्त गैरवापर थांबवा म्हणतो आहोत. दुसर्‍याच्या वाट्यातलं आरक्षण मागतो म्हणून आरोप झाला. आम्ही हिस्सेदारी नाही, आमचा अधिकार मागतो आहोत. आमच्या मुलांचं भविष्य सुनिश्‍चित करू मागतो आहोत. मोर्चेकरांच्या या उत्तरांनी भडकवणार्‍यांचे मनसुबे पराभूत झाले. आरोप झाले तरी कुणी अंगावर जात नाही. समुद्रात फेकलेला दगड कुठे गडप होतो पत्ता लागत नाही. तरंगही उठत नाही. फेकलेल्या आरोपांचे दगड संयमाच्या जनसागराने गिळून टाकले.

हे सारं विलक्षण आहे. अभूतपूर्व आहे. महात्माजींच्या अहिंसक सामुदायिक सत्याग्रहाचा असा प्रत्यय स्वातंत्र्योत्तर काळात क्वचितच दिसला असेल. एका नाही, प्रत्येक मोर्चातलं हे दर्शन आहे. एका मागोमाग मोर्चे निघताहेत. अतिप्रचंड संख्येने निघाताहेत. आपल्या ताकदीचं विराट दर्शन घडवताहेत. पण मोर्चे मूक आहेत. मूक असूनही खूप बोलत आहेत. गांधीजींच्या सगळ्या शस्त्रांचा इतका अनुपम एकत्रित वापर कुठे झाला नसेल. मौनाची ताकद किती मोठी असते, याचं सामुहिक दर्शन यापूर्वी असं घडलं नसेल. गांधीजींच्या मौनाचा विनोबाजींनी वापर केला होता. अण्णा हजारेंनी ते शस्त्र वापरलं होतं आणि त्या मौनातली ताकद देशाने अनुभवली होती. पण या मोर्चात कुणी एक विनोबा भावे नाहीत. कुणी एक अण्णा हजारे नाहीत. ओठ बंद असूनही बोलता येतं. न बोलताही खूप काही सांगता येतं. धिक्काराचा शब्द न उच्चारताही नापसंतीचा दाहक उच्चार करता येतो. मागणीची घोषणा न करताही मागणीचा बाण अचूक मारता येतो. रक्ताचा थेंब न सांडताही प्रतिपक्षाला जायबंदी करता येतं. लढाई ज्या प्रस्थापितांशी, सरकार पक्षाशी त्यांना बोलायला मात्र बाध्य करता येतं. सत्तेचं सिंहासन हलवता येतं.

मराठा मोर्चाने हे सारं करून दाखवलं आहे. एकेकाळचा सत्ताधारी वर्ग शेतीतून उद्ध्वस्त झाला आहे. दुष्काळाने खंगला आहे. शेती परवडत नाही. नोकरी मिळत नाही. शिक्षण महाग आहे. वरून राज्यकर्ता म्हणून रोज अवमान आहे. कर्जात घर बुडालं आहे. फास घेणार्‍यांची संख्या वाढते आहे. नसलेल्या पावसाने होरपळवलं आणि राज्यकर्त्यानीच लुबाडलं. पाटलाची ओटीच शिल्लक राहिलेली नाही. आता लेकही सुरक्षित नाही. यामुळे जखमी झालेला मराठा समाज एकवटला आहे. लाखा लाखाने जमतो आहे. त्याच्या मागणीबाबत जे बोलायचं ते सरकारने बोललं पाहिजे. मागच्या सरकारने काय केलं तो पाढा वाचून आता चालणार नाही. राज्यकर्ता वर्ग म्हणून या समाजाची उपेक्षा यापुढे करून चालणार नाही. महाराष्ट्रातला एक तृतीयांश समाज आहे हा. काही हजार कुटुंबांमधील सत्ता सोडली तर बाकीचा समाज आजही कुणबी आहे. संत तुकारामांच्या आणि महात्मा फुलेंच्या भाषेत कुळवाडी कुणबी आहे. ब्रिटींशापुढे महात्मा फुलेंनी ज्यांचं दु:ख मांडलं होतं, ज्यांच्यासाठी आसूड ओढला होता तोच हा समाज आहे. त्याचं दर्शन घडवण्यासाठी प्रिन्सला भेटायला महात्मा फुले पागोटं घालून गेले होते. आता ते पागोटेही फाटलेलं आहे. त्या फाटलेल्या पागोट्याची कैफियत कोण ऐकणार?

मागच्या सरकारने नाही काय केलं. फक्त समित्या नेमल्या. आयोगाकडे पाठवलं. पण त्यातून निर्णय आणण्यासाठी जे करायला हवं ते केलं नाही. दोष त्यांच्या पदरात मोठा आहे. पण दोषाचा कोळसा नव्या सरकारला उगाळता येईल काय? नवं सरकार आपलं नाही, ही अविश्‍वासाची भावना अधिक आहे. ज्या सहकाराने इतके वर्षे सांभाळलं, ते सहकार क्षेत्र मोडून टाकलं जात आहे. बाजार समित्या मोडल्या जात आहेत. शिक्षण संस्थांवर आघात होतो आहे. ज्यांनी शिक्षण उभं केलं, त्यांनाच अवमानित केलं जात आहे. शेतकरी बळीराजा दारिद्रय़ाच्या पाताळात गाडला जात असताना वामन जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. विश्‍वास निर्माण होणार कसा? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माथाडी कामगारांच्या सभेत गेले. बोलले. ते पुरेसं नाही. करावं लागेल. दोष विरोधकांना, पक्षांतर्गत विरोधकांना देऊन चालणार नाही. बळीराजाला साथ द्यायची की नाही हे त्यांना ठरवायचं आहे. नियतीने ती जबाबदारी त्यांच्यावर दिली आहे.

(लेखक, मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि  लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २८ सप्टेंबर  २०१६ 

Tuesday, 20 September 2016

विनाअनुदानित व अतिरिक्त शिक्षकांचा छळ कशासाठी?



प्रति,
मा. शिक्षणमंत्री महोदय,

सप्रेम नमस्कार,
गणपतीपूर्वी पगार दिले नाहीत तर माझे विसर्जन करा, असं आपण म्हणाला होतात. २० टक्के पगाराचा जीआर काढण्यासाठी अखेर मुहूर्त सापडला तो विसर्जनानंतरचा. उशिरा का होईना, या निर्णयाचं स्वागत करण्याची सोयसुद्वा आपण ठेवलेली नाही. पगाराच्या २० टक्केच रक्कम मिळणार आहे, ती मिळविण्यासाठी या शाळांना आणि त्यांच्या शिक्षकांना दिव्य करावं लागणार आहे. त्यातून २० टक्के तरी हाती लागतील का?

दु:खावर अशा आणखी डागण्या कशासाठी देता आहात? १५ वर्षांनंतर २०टक्के म्हणजे १०० टक्के होण्यासाठी आणखी पाच वर्षे लागणार आहेत. पहिलं अनुदान सुरू करण्यासाठी शाळेत आधी बायोमॅट्रीक यंत्र लावावं लागणार. १ आणि २ जुलै रोजी घोषित झालेल्या शाळांचा समावेश त्यात नाही. बाकीच्या अटी इतक्या जाचक आहेत की त्या पूर्ण करताना दमछाक होणार आहे. गणपती गेले, या शिक्षकांच्या घरी दिवाळी तरी येऊ दे. पण नाही. तरीही जीआर काढला म्हणून आभार मानायचे? 

अनुदानित शाळांचं दु:खही त्याच वाटेवर आहे. राज्य सरकारच्या नव्या संचमान्यतेने हजारो शिक्षक अतिरिक्त करण्यात आले आहेत. त्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक केल्याबद्दल शिक्षक परिषदेने तुमचे आभार मानल्याची बातमी वाचली. शिक्षकांना मुंबई बाहेर जावे लागणार नाही, असा दिलासाही आपण दिल्याचे वाचले. पगार बंद केल्याच्या केवळ अफवा आहेत आणि त्या राजकीय हेतूने पसरवल्या जात असल्याचे आपण म्हटले आहे. 

अफवा काय आहेत? गेल्या तीन महिन्यांपासून रात्रशाळा शिक्षकांचे पगार बंद आहेत. खैरुल इस्लाम शिक्षण संस्था कोर्टात गेली म्हणून त्यांचेही पगार बंद आहेत. अल्पसंख्य शिक्षणसंस्था मधील अतिरिक्त शिक्षकांना 'नो वर्क, नो पे' चा जीआर लागू झालेला आहे. मराठी शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे पगार ऑफलाईन झालेले आहेत. समायोजन झाले नाही तर 'नो पेची भीती आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांना गणपतीपूर्वी पगार मिळणार होता, अजून मिळालेला नाही.

या सर्व जणू अफवा आहेत, हा नवीनच धडा आपण शिकवत आहात, त्याबद्दल आपले स्वागत करावे की आभार मानावे? शिक्षकांवर असलेल्या आपल्या या खास प्रेमाचा अनुभव गेली दीड-दोन वर्षे राज्यातील सारे शिक्षक घेत आहेत. मुंबईत ६०० शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. समायोजन फक्त १४३ जणांचे होणार आहे. उरलेल्या ४५७ जणांचे समायोजन आपण कुठे करणार आहात?

नव्या संचमान्यतेमुळे शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत, हे आपण मान्य करता, हे काही कमी नाही. शिक्षक अतिरिक्त झालेले नाहीत. ते केले गेले आहेत. आरटीई लागू झाल्यानंतरही ते अतिरिक्त झाले नव्हते. तुम्ही संचमान्यतेचे निकष बदलले म्हणून शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. आधी अतिरिक्त करायचं. पगार ऑफलाईन करायचे आणि समायोजन होईल म्हणून सांगायचे. याला दिलासा म्हणायचे? 

२८ ऑगस्ट २०१५ चा जीआर तीन भाषांना मिळून एकच शिक्षक देतो. गणित-विज्ञानाला मिळून एक शिक्षक देतो. समाजशास्त्राला शिक्षक देतच नाही. ७ ऑक्टोबर २०१५चा जीआर कला, क्रीडा शिक्षकांना ५० रुपये तासावर काम करायला सांगतो. महाराष्ट्रातल्या गरीब आणि बहुजनांच्या मुलांचं भाषा, विज्ञान आणि गणित शिक्षण दर्जेदार करण्याची आपली ही योजना अचंबित करणारी आहे. समाजशास्त्राला शिक्षक द्यायचा नाही, याचा अर्थ देशाचं संविधान आणि नागरिकांचे अधिकार विद्यार्थ्यांना कळू नयेत, हाच त्याचा अर्थ होऊ शकतो. ऑलिम्पिक विजेत्यांचा सत्कार आपल्या सरकारने केला. घसघशीत बक्षीसं त्यांना दिली. आम्हाला आनंद आहे. शाळेला एक कला, क्रीडा शिक्षक देऊन त्या शाळेतल्या मुलांना हा आनंद देता येणार नाही का? इंग्रजी, मराठी, हिंदी या भाषा विषयांना वेगळा शिक्षक मिळाला तर त्या मुलांच्या पालकांना दिलासा मिळणार नाही का? 

रात्रशाळांनी आपलं काय वाकडं केलं आहे? दिवसाच्या शाळांच्या संचमान्यतेचे निकष रात्रीच्या शाळांना लावता येत नाहीत. रात्रशाळांसाठी स्वतंत्र निकष लावले जातील, असे स्वत: आपण विधान परिषदेत आश्वासन दिलं होतं. त्याचं काय झालं? रात्रीच्या शाळेत कष्ट करणारी मुलं शिकतात. त्यांना तीन तासात सारं काही शिकवायचं असतं. अतोनात मेहनत घेतात आमचे शिक्षक. अनेक रात्रशाळांनी १०० टक्के निकाल लावले आहेत. ८०० पैकी २५० शिक्षक फक्त रात्रशाळेवर अवलंबून आहेत. त्यांचे पगारच बंद झाले आहेत. मुलाचं नुकसान होतं त्याचा तर हिशेब नाही. या मुलांनी मोर्चा काढला. त्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुलांच्या मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही शब्द टाकला. पण रात्रशाळांना मदत करण्याची तुमची अजून तयारी दिसत नाही. त्यासाठी कोणता मुहूर्त पाहत आहात? 

अतार्किक, अशैक्षणिक निकष लादून शिक्षकांना अतिरिक्त करता. त्यातून होणारं मुलांचं नुकसान भरून कसं काढणार? अनेक शिक्षक निवृत्तीला आले आहेत. त्यांना अतिरिक्त ठरवून दूर फेकण्यात आलं आहे. त्यांच्या पेन्शनचे पेपर कधी तयार होणार? महिला शिक्षकांची संख्या जास्त आहे. त्या महिला शिक्षकांच्या त्रासाचा विचार तुम्ही करणार की नाही? २०-२० वर्षे सेवा झाली आहे. तुमच्या एका आदेशाने त्या ऑफलाईन झाल्या आहेत. मुलांची गरज असताना शिक्षकांना अवमानित करण्याचं हे तंत्र कशासाठी? नव्या संचमान्यतेचा अट्टाहास कशासाठी? शिक्षकांना छळण्यासाठी की विद्यार्थ्यांचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी? मा. शिक्षणमंत्री उत्तर द्या.

तरीही आपला स्नेहांकित,
कपिल पाटील, वि.प.स.

(लेखक, शिक्षक आमदार, महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य आणि लोक भारतीपक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)


पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २१ सप्टेंबर  २०१६ 

Thursday, 15 September 2016

विनोद तावडेंना पत्र



प्रति,
मा. ना. श्री. विनोद तावडे
शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,
काल रात्री उशिरापर्यंत मुंबईत कुर्ल्याच्या होली क्रॉस हायस्कूलमध्ये शिक्षक थांबून होते. त्यात मोठ्या संख्येने महिला होत्या. सकाळी ९ पासून त्या आल्या होत्या. रात्रीचे १० वाजले तरी जाऊ शकत नव्हत्या. अहो, घरी त्यांची मुलं वाट पाहत होती. मी काल दिल्लीला होतो. रात्री थेट तिथे गेलो. डोळ्यात त्यांच्या पाणी होतं. अतिरिक्त शिक्षकांना असं दिवसभर उभं करुन, छळून आपण काय मिळवणार आहात?

जी स्थिती मुंबईत तीच स्थिती साऱया राज्यात आहे. ४२२९ शिक्षक अतिरिक्त आहेत. जे शिक्षक अतिरिक्त होणार नाहीत त्यांच्यावरचा वर्कलोड वाढणार आहे. शिक्षक अतिरिक्त झाले, त्यात त्यांचा दोष नाही. आरटीई कायदा आणि नियम यामुळे ते अतिरिक्त झालेले नाहीत. जुन्या संचमान्यतेच्या निकषानुसारही ते अतिरिक्त झालेले नाहीत. २८ ऑगस्ट २०१५ चा जीआर काढल्याने हे शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. संचमान्यतेचे निकष तुम्ही बदलल्यामुळे हे शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत.

विद्यार्थ्यांना विषयानुसार शिक्षक मिळण्याचा अधिकार तुम्ही हिरावून घेत आहात. मी काल दिल्लीत होतो. भारत सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांना भेटलो. त्या चर्चेतून एक स्पष्ट झालं की, ३० किंवा ३५ विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक ही मिनिमम / किमान अट आहे. तुकडीत निर्धारित संख्या नाही म्हणून शिक्षक नाकारता येणार नाही. तीन भाषांना मिळून १ शिक्षक हा आरटीईचा विपर्यास आहे. प्रत्येक भाषेला किमान १ शिक्षक ही आरटीईची अपेक्षा आहे. उघड आहे, अनुदानित शाळा बंद करण्याचा आपला डाव आहे.

सिंधुदुर्ग जिह्याचे आप्पा सामंत दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. सुप्रिम कोर्टात केस सुरु आहे. कोर्टात आव्हान दिलं म्हणून सिंधुदुर्ग जिह्याचे पगार थांबवले जातात. खैरुल इस्लाम संस्था कोर्टात गेली म्हणून त्यांचे पगार थांबवण्यात आले. अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांवर नो वर्क, नो पे ची जबदरस्ती करण्यात येत आहे. बाकीचे अतिरिक्त शिक्षक सुपात आहेत.

कृपया हे थांबवा. शिक्षण उद्ध्वस्त करु नका. शिक्षकांना अपमानित करु नका. अन्यथा ...

आपला स्नेहांकित,
कपिल पाटील, वि.प.स.
_______________________________________________

प्रति,
मा. ना. श्री. विनोद तावडे
शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,
गणपतीपूर्वी विनाअनुदानित शिक्षकांना पगार देण्याची आपण घोषणा केली होती. 
टिव्हीवर तुम्ही केलेल्या स्वतच्या अभिनंदनाची जाहिरातही पाहिली.
आज गणपतीचं विसर्जन आहे. उद्या तरी जीआर निघेल काय?

शिक्षकांच्या खूप अपेक्षा होत्या. आहेत.
मंत्रीमंडळाचा निर्णय झालाच आहे ना. 
मग जीआर काढण्यात काय अडचण आहे?
आता अडचण सांगू नका. आणखी ताणू नका. 
पगार सुरू करा, हीच विनंती.
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,
कपिल पाटील, वि.प.स.

दिनांक : १५/०९/२०१६


Tuesday, 13 September 2016

कपिल शर्मा आणि वाघ, सिंह




एरव्ही शिवसेना आणि मनसेतून विस्तव जात नसला तरी दोघांची जबरदस्त युती झाली आहे. भाजपात गेलेल्या राम कदमांना मनसे पाण्यात पाहत असली किंवा मनसेला एरव्ही राम कदम 'दूरसे'ही नमस्कार करत नसले तरी दोघंही गळ्यात गळा घालत आहेत. हे तिघंही अबू आझमींच्या समाजवादी पार्टी सोबत कधी जाणार नाहीत, हा समजही खोटा ठरला आहे. या चौघांची अभूतपूर्व आघाडी झाली आहे. कपिल शर्माने केलेल्या 'देशद्रोहा'बद्दल त्याला शिक्षा ठोठावण्यासाठी हे चारही 'देशभक्त' एक झाले आहेत. 

कपिल शर्माने एवढा काय मोठा गुन्हा केला? सार्‍या देशाला प्रत्येक शनिवारी, रविवारी 'हँसते, मुस्कुराते' ठेवणार्‍या कपिल शर्माच्या मागे हे सगळे देशभक्त लागले आहेत. ९ सप्टेंबरला कपिल शर्माने ट्विट केलं, 'गेली ५ वर्षे मी १५ कोटी इन्कम टॅक्स भरतो आहे. तरीही माझं ऑफिस बनवण्यासाठी मला ५ लाख रुपयाची लाच बीएमसीला द्यावी लागली.' त्याने हे ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टॅग करत, 'यही है आप के अच्छे दिन?' असा उपरोधीक सवालही विचारला. बीएमसीमधल्या अधिकार्‍यांचा स्वाभिमान दुखावला आणि स्थायी समितीत पक्षभेद विसरणार्‍या नगरसेवकांचा 'इगोही हर्ट' झाला. म्हणजे महापालिकेत पैसे दिल्याशिवाय कामं होतात. सामान्य माणूस गेला की त्याचं लगेच स्वागत होतं. त्याला काम विचारलं जातं आणि तिथल्या तिथं विलंबाशिवाय काम करून दिलं जातं, असं काही घडतं का? मुंबईच्या रस्त्यांवर जागोजाग पडलेले खड्.डे त्यात पडून होणारे अपघात. त्यातून रोज होणारा ट्राफिक जाम. मुंबईच्या नळातून येणारं दूषित पाणी. घरात कुणी लादीचं काम काढलं तरीही हजर होणारे महापालिकेचे अधिकारी. काही नगरसेवकांची त्यांच्याशी असलेली साठगाठ. यामुळे बेजार झालेल्या मुंबईकराला पैसे दिल्याशिवाय महापालिकेत काम होतं, असं पटेल काय? 

सगळेच अधिकारी आणि सगळेच नगरसेवक भ्रष्ट असतात असं कुणीही म्हणणार नाही. ट्रेनने प्रवास करणारे काही नगरसेवक आहेत. खड्डे बुजवणारे अनेक चांगले अधिकारी आहेत. पण प्रत्येकाला असा नगरसेवक आणि असा अधिकारी मिळतोच असं नाही. पण महापालिकेच्या प्रशासनाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांनी कपिल शर्माच्या एका ट्विटने अस्वस्थ होण्याचं कारण काय? 

कपिल शर्माने पंतप्रधानांना टॅग केलं नसतं तर ही मंडळी इतकी खवळली नसती कदाचित. पण कपिल शर्मा कुणी साधासुधा माणूस नाही. हिंदी जाणणारं सगळं जग त्याचं फॅन आहे. शाहरुख खानपासून अमिताभ बच्चनपर्यंत असे सुपरस्टार त्याच्या चाहत्यांच्या यादीत आहेत. त्याचा विनोद कुणाला बोचकारत नाही. रक्तबंबाळ करत नाही. 'व्हल्गर' होत नाही. सगळं कुटुंब एकत्र बसून त्याचा शो पाहू शकतं. मनमुराद हसू शकतं. समाजाला आनंद देणार्‍या माणसाचं वजन त्या समाजात मोठं असतं. खरं तर कपिल शर्माने आयुक्तांना किंवा कोणत्याही अधिकार्‍याला थेट फोन केला असता तर त्याचं काम बिनपैशाने झालं असतं. त्या अधिकार्‍याने आनंदाने एका सेल्फीच्या बदल्यात कपिल शर्माचं सगळं काम केलं असतं. पण कपिलला कुणा एजंटने वर पैसे द्यावे लागतील म्हणून टोपी घातली असावी. कपिलचा स्वत:पेक्षा त्या एजंटवर भरोसा असावा. कपिलची चूक झाली ती एवढीच. अन्यथा कुणी त्याच्या मागे लागलं नसतं. 

तरीही कपिलचं धाडस मोठं आहे. आग्यामोहळावर त्याने दगड भिरकावला आहे. त्याने कुणाचं नाव घेतलं नव्हतं. त्याच्या ट्विटमध्ये राजकीय पक्षांचा दुरूनही उल्लेख नाही. मराठीत एक म्हण आहे, खाई त्याला खवखवे. तसं महापालिकेतल्या समित्यांमध्ये मतभेद होऊ न देता काम करणार्‍या खवखवायला लागलं आहे. 

कपिल शर्माच्या पाठोपाठ मुकेश अंबांनींची बातमी आली आहे. अंबांनींनी एमएमआरडीएचे १५७७ कोटी रुपये थकवले आहेत. अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मिळवली आहे. आऊटगोईंग कॉल मोफत देणार्‍या अंबांनींनी ही रक्कम थकवली आहे. अर्थात अंबांनी एकटे नाहीत. अशी १९ प्रकरणे आहेत, ज्यांनी अतिरिक्त प्रीमियम भरलेला नाही. पण अंबांनींच्या विरोधात कुणी चकार शब्द काढत नाही. काढणारही नाहीत. अंबांनींना सवलत मिळेल. उद्या कदाचित कपिललाही ती सवलत मिळू शकते. पण त्यासाठी त्याला या पक्षाच्या नेत्यांचे उंबरठे झिजवावे लागतील. अंबांनी आणि कपिलमध्ये फरक हा आहे की, मुकेश अंबांनींना कुणाच्या दारात जावं लागत नाही. सगळी राजकीय व्यवस्था त्यांच्या दारात कटोरा घेऊन उभी असते. 

कपिल शर्माच्या दारासमोर निदर्शने करणारे, त्याच्या विरोधात दावा ठोकणारे रस्त्यांचे खड्डे भरणार नाहीत. वॉर्ड ऑफिसमध्ये छोट्या छोट्या कामांसाठी शंभरदा फेर्‍या मारणार्‍या सामान्य मुंबईकरांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत. सहमतीने होणार्‍या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलणार नाहीत. मनपाच्या शाळा ओस पडतात, त्याची चिंता वाहणार नाहीत. एकदा संगितकार कौशल इनामदारने ट्विट केलं होतं, 

'समस्त वाघोबांना आणि सिंहांना नम्र आवाहन. डरकाळी-डरकाळी खेळून झालं असेल तर पश्‍चिम द्रुतगती मार्गावरचे खड्डे एकदा बघावे. ससे, कासवं बेहाल आहेत.' 

वाघोबा, सिंहांनी ढूंकूनही वाचलं नाही ते ट्विट. सत्तेच्या जंगलात शिकारीच्या शोधात मग्न असलेल्या वाघ, सिंहांना असे ट्विट वाचायला वेळ कुठे आहे? कपिल शर्माचा दगड अचूक लागला म्हणून ते गुरगुरताहेत इतकंच. 

(लेखक, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  १४ सप्टेंबर  २०१६ 

Wednesday, 7 September 2016

आणखी एका 'आरती'ची मागणी



गणपती हा विद्या आणि कलेचा अधिपती. लोकांचा नायक म्हणून गणनायक. लोकपती. गणपतीचं हे रूप आपल्या भारतीय परंपरेत प्राचीन काळापासून चालत आलं आहे. गणेशोत्सव म्हणूनच लोकोत्सव असतो. 

गणपतीपुढे रोज सकाळ-संध्याकाळ आरती होते. आरतीचा अर्थ आहे, आपलं दु:ख मांडणं. आरती म्हणजे व्याकुळ होऊन, आर्ततेने दु:खहर्त्याकडे केलेली मागणी. 

विश्‍वाचे आर्तव माझ्या मनी प्रगटले, असं पसायदान ज्ञानेश्‍वरांनी मागितलं होतं. आरतीचा इतका व्यापक अर्थ असल्यामुळेच मी एक आवाहन करणार आहे. गणपती ज्यांचा नायक आहे त्या जनगणांना ही विनंती आहे. एक आरती शिक्षणासाठी होऊ दे! आपल्या मुला-मुलींसाठी, त्यांच्या भविष्यासाठी. कोपर्डीसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी होऊ दे. मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी, त्यांच्या सन्मानासाठी. विलास शिंदेंसाठी. तुमचं, आमचं संरक्षण करणार्‍या पोलिसांनाही संरक्षण आणि सन्मान मिळावा यासाठी होऊ दे. 

ही आरती कशासाठी? राज्यातील शिक्षण व्यवस्था मोडून पडण्याच्या अवस्थेत आहे, सरकारने एका पाठोपाठ एक घेतलेल्या निणर्यांमुळे. आपल्या मुला-मुलींना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था ज्या शाळांमध्ये असते तिथले शिक्षक सरकार कमी करत आहे. तीन भाषांना मिळून एक शिक्षक, विज्ञान आणि गणितालाही एक शिक्षक. कला, क्रीडा शिक्षक पन्नास रुपये तासावर. हजारो शिक्षक सरप्लस होत आहेत. राज्यातल्या विनाअनुदानित शाळांना पगार नाहीत. गणपतीपूर्वी फक्त २० टक्के पगार देण्याचा निर्णय झाला. या २० टक्क्यात कसं भागणार? शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना जेलमध्ये टाकण्याची भाषा शिक्षणमंत्री करतात. संस्थांना अनुदान नाकारतात. शाळा कॉलेजना अनुदान देण्यास सरकारकडे पैसे नसतील तर शाळा-कॉलेजेस चालतील कशी? सरकार बदललं तरी शिक्षणासाठी 'अच्छे दिन' नाहीत.

शिक्षणाचं व्यापारीकरण सरकार करत आहे. शिक्षण महाग होत झालंय. तुमच्या मुलीला डॉक्टर व्हायचं असेल तर ६० लाख रुपये हवेत. रेडिओलॉजीची फी दोन कोटी रुपये आहे. खाजगी विद्यापीठ येत आहेत. तिथे कुणाची मुलं शिकणार? 

शिक्षण उद्याची गुंतवणूक आहे. आपल्या मुलां-मुलींचं भविष्य आहे. त्यासाठी अनुदानित शिक्षण मिळालं पाहिजे. तो आपला अधिकार आहे. तोच अधिकार संकटात आहे. त्या संकटाच्या निवारणासाठी एक आरती मागतो आहे. 

एक आरती मागतो आहे, कोपर्डीच्या त्या शाळकरी मुलीसाठी. ती काही एकटी कोपर्डीची नाही. ती तुमच्या आमच्या घरातली आहे. शेजारची आहे. चाळीतली आहे. गावातली आहे. उमलण्याच्या अगोदरच दुर्मानवी, दु:स्वप्नांना तिला सामोरं जावं लागतं. तिच्या मनातला आर्तव, तिच्या मनातली व्याकुळता का कळू नये? समाजमनातील पुरातन पुरुषी अहंकाराच्या, वर्चस्वाच्या, वासनांच्या त्या बळी असतात. करणारे कुणी परके नसतात. ओळखीचेच असतात. म्हणून वाचा फुटत नाही. सीता, अहल्या, द्रौपदी यांना जे भोगावं लागलं नाही ते कोपर्डीच्या, खैरलांजीच्या वाटेला येत राहतं. कोपर्डीच्या निमित्तानं महाराष्ट्र खळबळला आहे. ही खळबळ वाया जाऊ नये. कोपर्डीला न्याय तेव्हाच मिळेल, जेव्हा स्त्री-पुरुषांमधल्या लिंगभेदाला अग्नी मिळेल. माणूस म्हणून स्त्रीला बरोबरीचा सन्मान जोवर समाजात प्रस्थापित होत नाही तोवर मुली असुरक्षितच राहणार. भेदांची ही जळमटं जाळून, पुरून टाकण्याच्या आव्हानासाठी एक आरती व्हावी.

मुंबईच्या एका बहाद्दर, प्रामाणिक पोलीस कर्मचार्‍याच्या हत्येने महाराष्ट्र असाच हादरला आहे. विलास शिंदे यांची हत्या कशासाठी झाली? आपलं कर्तव्य बजावलं म्हणून. लोकांमध्ये एरव्ही पोलिसांबद्दल राग असतो. चीड असते. त्यांच्या वागण्याबद्दल, भ्रष्टाचाराबद्दल. पण विलास शिंदेचा मृत्यू चटका लावून गेला. जात, धर्माच्या भिंती ओलांडून अवघ्या महाराष्ट्राची संवेदना विलास शिंदेसाठी जागी झाली. हेल्मेट न घालता भरधाव बाईक चालवणार्‍या मुलांना अडवण्याचा, समजवण्याचा प्रयत्न पोलीस अनेकदा करतात. पण कुणी ऐकत नाही. भरधाव गाड्या हाकतात. बाईक चालवताना कसरती करतात. हायवेवर भर ट्रॅफिकमध्ये सायलन्सर नसलेल्या धूम बाईक तुफान आवाज करत सुसाट पळत असतात. पण त्यांना त्याची पर्वा नसते. स्वत:चा जीव तर गमवतात. पण इतरांचाही जीव धोक्यात घालतात. त्या दिवशी त्या मुलाकडे लायसन्स नव्हतं. अल्पवयीन तर होता. विलास शिंदे यांनी त्याची चावी काढून घेतली. घरच्यांना बोलाव, म्हणून सांगितलं. त्याचा भाऊ आला. त्याने थेट विलास शिंदेंच्या डोक्यावर वार केला. वार इतका खोलवर होता की, मृत्यूशी त्यांची झुंज अपयशी ठरली. 

विलास शिंदे यांना सरकारने शहीद म्हणून जाहीर केलं आहे. विलास शिंदे यांची शहादत खूप मोठी आहे. तुमच्या आमच्या मुलांसाठी आहे. सुसाट बाईक हाकणार्‍यांच्या डोक्यात वारा शिरलेला असतो. त्या मुलाच्या डोक्यात सैतान शिरलेला होता. कायद्याचा वचक राहिलेला नाही, म्हणून पोलिसांवर आणि गृहखात्यावर टीका करणं सोपं आहे. पण तरुणांच्या डोक्यात शिरलेलं सैतानाचं वारं बाहेर काढणं सोप्पं नाही. ती जबाबदारी एकट्या सरकारची नाही म्हणून विलास शिंदेच्या शहादतीसाठी त्या तरुणांना आवाहन करणारी एक आरती हवी. 

कपिल पाटील
(लेखक, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  ७ सप्टेंबर  २०१६