बंदुका, तलवारी, खडू, लेखणी

कवींच्या राजधानीत, केशवसुतांच्या गावी मालगुंडला मागच्या शनिवारी शिक्षकांचं सहावं साहित्य संमेलन झालं. पहिलं संमेलन मुंबईत झालं तेव्हा कवयित्री नीरजा अध्यक्षा होत्या. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली अशी संमेलनं भरवायला संस्था निर्माण करण्यात आली. सदानंद मोरे, रमेश इंगळे उत्रादकर, शफाअत खान, संभाजी भगत यांच्यानंतर आताच्या या संमेलनाचे अध्यक्ष होते प्रख्यात कादंबरीकार आणि कवी प्रवीण बांदेकर. उद्घाटक होत्या उषा तांबे. मधु मंगेश कर्णिक आणि मधुकर भावे येणार होते. पण आजारपणामुळे त्यांना पोहोचता आलं नाही. पण मधुभाईंच्या आदेशाने संस्थेतील आबा पाटील, अण्णा राजवाडे, सुदेश सावंत यांनी खूप मेहनत घेतली. 

संमेलनाध्यक्ष बांदेकरांचं भाषण अप्रतिम होतं. विचार प्रवर्तक भाषणाच्या परंपरेला पुढे नेणारं होतं. शिक्षण क्षेत्रावर होणारे हल्ले, शिक्षणाचा घसरता दर्जा, शासनाची धोरणं, असहिष्णूता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारे हल्ले या सर्वांवर बांदेकरांनी थेट हल्ला चढवला. शिक्षकांचं साहित्य संमेलन खडू-फळा आणि पाठय़पुस्तकातल्या धडे व कविता यांच्यापुरतं र्मयादित असणार, हा समज मालगुंडनेही खोटा पाडला. केशवसुत आद्य आधुनिक कवी. नव्या दमाची, नव्या विचारांची तुतारी त्यांनी फुकंली. 

ब्राह्मण नाही व हिंदूही नाही, न मी एक पंथाचा, 
तेच पतित की जे आखडती प्रदेश साकल्याचा

मराठी विश्‍वाची गगने भेदून टाकणारी कविता त्यांनी दिली. 'देव, दानवा नरे निर्मिली' असे सांगणारे केशवसुत, 'अडवतील जरी देव तरी झगडू त्यांच्याशी निकरी', असा निर्धार करतात. 'हल्ला करण्या तर दंभावर या त्वरा करा रे' असं आवाहन करतात. केशवसुतांचा तो निर्धार बांदेकरांनी मालगुंडला आणखी एक तुतारी फुंकून व्यक्त केला. 'बंदूक, तलवारींच्या जोरांवर उजव्या शक्ती विवेकाचा आवाज दाबू पाहत आहे. लोकशाहीचा पाया खिळखिळा करण्याचा प्रय▪करत आहेत. शिक्षणक्षेत्रावर आक्रमण करू पाहत आहेत. आपली शिक्षक म्हणून ओळख संपवण्याचा प्रय▪करत आहेत.' असं सांगून बांदेकर थांबले नाहीत. या शक्तींच्या विरोधात खडू आणि लेखणीने लढण्याचं आवाहन त्यांनी शिक्षकांना केलं. 

मराठी साहित्याच्या स्वातंत्रपूर्व काळातील एका संमेलनात लेखण्या मोडा आणि बंदुका हाती घेण्याचा संदेश स्वातंत्र्यवीर सारस्वताने दिला होता. इतिहासांच्या धड्यांमध्ये त्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख होतो. पण आधुनिक आक्रमक हिंदू राष्ट्रवादाचा तो शंख नाद होता. आजच्या असहिष्णू आणि कथित देशप्रेमाच्या नावाखाली येऊ घातलेल्या फॅसिझमचा जन्म त्या बंदुकीतून झाला आहे. कवी बांदेकरांनी बंदुकीच्या विरोधात उचलेली खडू लेखणी धाडसाची आहे. खडू आणि लेखणीची ताकद वाढणं म्हणजे लोकशाहीची ताकद वाढणं. लोकशाही स्वातंत्र्याची 'स्पेस' वाढणं. जेएनयूमधल्या 'इन्क्लाब'चा प्रगल्भ अविष्कार बांदेकरांच्या भाषणातून झाला. म्हणून त्यांना सलाम. 

शिक्षक साहित्य संमेलनात कवी शिक्षकांची काही कमी नव्हती. कविता दमदार होत्या. कुतूहल आणि अपेक्षा वाढवणार्‍या होत्या. ज्येष्ठ कवी अरुण म्हात्रे, वीरधवल परब, वीरा राठोड, अजय कांडर, मोहन कुंभार, एकनाथ पाटील, अनुजा जोशी यांच्या सोबत संजय शिंदे, अन्वर मिर्झा, संजय गंवादे, मूर्ती कासार या शिक्षकांच्या कवितांनी संमेलनात रंग भरला. फक्त कोकणातल्या २२ कवींनी हजेरी लावली. शिक्षणक्षेत्रातल्या अस्वस्थतेचं प्रतिबिंब काहींच्या कवितेत जरूर होतं. पण बांदेकरांचा एल्गार कला शिक्षकांनी एका लांबलचक पडद्यावर कुंचल्यांनी असा उतरवला होता की, त्यांनाही सलाम करावा. प्रसाद राणे, संदीप साळसकर आणि रुपेश नेवगी या सिंधुदूर्गातील शिक्षकांनी तो रंगवला होता. राज्यसरकारने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयानुसार कला, क्रीडा, संगीत शिक्षकांची आता फक्त ५0 रुपये रोजावर निर्देशक म्हणून नेमणूक होणार आहे. 'आम्हांला वगळा, गतप्रभ जणू होतील तारांगणे' असा इशाराच त्यांनी कला शिक्षण संपवणार्‍या सरकारला दिला. दहा भाषणांतून किंवा चार लेखांतून जे साध्य होणार नाही, ते कुंचल्याच्या एका फटकार्‍यातून व्यक्त होता येते. त्या चित्रकारांचं रंग उडालेलं कमळ खूप काही बोलत होतं. त्यांच्या या असंतोषाला ज्येष्ठ नाटककार शफाअत खान यांनी नंतरच्या 'टॉक शो' मधे शब्द दिले. 

तीन भाषांना एक शिक्षक आणि कला, खेळ, संगीत या विषयांना पूर्णवेळ शिक्षकच नाही. साहित्य दूर राहिलं. शाळांमधल्या भाषेच्या अस्तित्वालाच नख लागायची वेळ आली आहे. त्या विरोधात शिक्षक बोलले. महाराष्ट्रातला शिक्षक विचार करतो. शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी विचार करू नये असं सांगणारे सत्तेवर आहेत. जेएनयूच्या कॅम्पस्मधे उमर खलिद म्हणाला होता, 'सोचनेवाले छात्रों से सरकार को डर लगता है' विचार करणार्‍या विद्यार्थ्यांची आणि विचाराला प्रवृत्त करणार्‍या शिक्षकांची सत्ताधार्‍यांना नेहमीच भीती वाटत असते. कोकणचे खासदार विनायक राऊत आणि रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत आवर्जून संमेलनाला हजेरी लावून गेले. बांदेकरांच्या भाषणातली धग त्यांनाही जाणवली. त्यांच्या भाषणात त्यांनी ती व्यक्त केली. धग सरकारला कधी लागणार? 

- कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि 

लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  ३० मार्च २०१६ 

मिशन पेन्शन, नारा व्यापक हवा

पेन्शनच्या प्रश्नावर सरकारी निम सरकारी कर्मचाऱयांमध्ये आणि शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या कर्मचाऱयांना आणि शिक्षकांना पेन्शनचा अधिकार आहे. मग नंतरच्या कर्मचारी व शिक्षकांना का नाही?

जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि केंद्रातल्या सर्व कर्मचाऱयांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनीत कर्मचाऱयांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच 1 एप्रिल 2005 ला संपुष्टात आला. न्यू पेन्शन स्किम (एनपीएस) पीएफआरडीए अॅक्ट पास करुन लागू करण्यात आली. शिक्षकांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून ती लागू झाली. एलआयसीच्या कर्मचाऱयांना 2009 पासून तर बँक कर्मचाऱयांना 2010 पासून.

एनपीएस ही पेन्शन स्कीम नाही.  ही गुंतवणूक योजना आहे. स्टॉक मार्केटशी रिलेटेड आहे. पेन्शनचं हे खाजगीकरण आहे. आपले गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टे बाजारात घालणार. सेवानिवृत्तीची वेळ येईल त्यावेळची आपल्या गुंतवणुकीची नेट असेट व्हॅल्यू आपल्या पदरात पडेल. हा मोठा धोका आहे. हे संकट कुणी आणलं?

केंद्रात आता भाजप-एनडीएचं सरकार आहे. यापूर्वी भाजप-एनडीएच्या हातात 1998 -2004 या काळात सत्ता होती. त्याच काळात दवे कमिटीच्या शिफारशींनुसार पेन्शन संपुष्टात आणण्यात आलं. नवा Pension Fund Regulatory and Development Authority(PFRDA) कायदा फेब्रुवारी 2003 मध्ये पास करण्यात आला. म्हणजे पेन्शनचं खाजगीकरण करण्यात आलं. शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणाला याच सरकारने सुरवात केली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री मोदिंच्या सरकारने पहिला प्रयोग केला. शिक्षकांना शिक्षा मित्र / शिक्षण सेवक / विद्या सहाय्यक करण्यात आलं. ही योजना भारत सरकारने मग सर्व राज्यांना भाग पाडलं. शिक्षकांच्या शोषणाला तेथून सुरवात झाली. पूर्वी गुजरातमध्ये विद्या सहाय्यकांना 2,500/- मिळत होते आता 5,300/- मिळतात.

कंत्राटीकरणाचा दोष जितका भाजप-एनडीएचा तितकाच काँग्रेस-युपीएचाही आहे. खरंतर खाजगीकरण, उदारीकरण या खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरवात मुळात केली काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी. एनडीएने ती पकड अधिक मजबूत केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेने कंत्राटीकरणातून शोषणाला मान्यता दिली. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वेग दिला. बहुजनांचं शिक्षण उद्ध्वस्त केलं. सरकारवरचं ओझं कमी करण्याच्या नावावर पेन्शनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला.

केंद्रातलं नवं सरकार उघड कार्पोरेट भांडवलदारांचं आहे. नव्या सरकारने आल्याबरोबर कार्पोरेट टॅक्स 5 टक्क्यांनी कमी केला. पीएफ टॅक्स लावण्याचा प्रयत्न केला. तो माघारी घ्यावा लागला, पण व्याज दर कमी केला. एनडीए-युपीए या दोन्ही सरकारांनी सार्वजनिक क्षेत्र ठरवून कमी केली. आता पुढचं पाऊल आहे. मंत्रालयात कंत्राटी कर्मचारी आणण्याचा फतवा निघालाच आहे. सरकारची आर्थिक धोरणं आता तेवढ्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाने आणि व्यापारीकरणाने वेग घेतला आहे. सेल्फ फायनान्स स्कूल्स् चालू करायला धडाधड परवानग्या दिल्या जात आहेत. खाजगी विद्यापीठांची चार बीलं महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केली आहेत. खाजगी विद्यापीठांच्या विरोधात विधान परिषदेत मी एकटा होतो. आधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि आता भाजप-शिवसेना या दोन्ही सरकारांनी खाजगी विद्यापीठं काढण्याचा सपाटा लावला आहे.  

लोक अस्वस्थ आहेत. मोर्चे मोठे निघत आहेत. कधी अंगणवाडी ताई. तर कधी आयसीटीचे शिक्षक. तर कधी सगळ्याच खात्यातल्या नव्या कर्मचाऱयांचा पेन्शनचा मोर्चा. आझाद मैदानातल्या एकजुटीने जुन्या पेन्शनचा नारा बुलंद केला आहे.

ही लढाई पेन्शनचा अधिकार गेलेल्या सर्व कर्मचारी, कामगार वर्गाची जरुर आहे. पण पेन्शनपुरती मर्यादित नाही. ज्या आर्थिक धोरणांनी पेन्शनचा अधिकार हिरावून घेतला आहे त्या आर्थिक धोरणांच्या विरोधात लढाई उभी राहिल्याशिवाय पेन्शनचा विजयही मिळणार नाही. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा प्रश्नही त्याला जोडून घ्यावा लागेल. कारण सर्वसामान्यांच्या मुलांना उच्चशिक्षणाचे दरवाजे बंद होत आहेत. मंत्रालयातल्या कंत्राटीकरणा विरोधात आवाज उठवावा लागेल. व्यापक लढाईची गरज आहे. पेन्शनच्या प्रश्नाने त्या व्यापक लढाईची ठिणगी जरुर टाकली आहे. तिचा वणवा व्हायला हवा. परवा आझाद मैदानावरच्या एकजुटीने ती आशा जरुर पल्लवीत झाली आहे.

एकच मिशन, जुनी पेन्शन, अशी घोषणा आझाद मैदानात दिली जात होती. त्याआधी नागपूरलाही दिली जात होती. परंतु आर्थिक धोरणं बदलत नाहीत तोवर पेन्शन कसं मिळेल? मिशन व्यापक हवं. नारा व्यापक हवा. पेन्शन हा त्या व्यापक लढाईचा पहिला परिणाम जरुर असेल. जे संघटीत आहेत त्यांना पहिला फायदा जरुर मिळतो. परंतु असंघटीतांच्या सोबत हमदर्द झाल्याशिवाय ही लढाई पुढे सरकणार नाही.

जेएनयु मधला नारा अधिक व्यापक आहे. भुखमरी से आझादी, पुंजीवाद से आझादी, नई आर्थिक नितीसे आझादी. त्या व्यापक आझादीच्या लढाईचा भाग झाल्याशिवाय यश प्राप्त होणार नाही.

- कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि 

लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २३ मार्च २०१६