Sunday, 28 February 2016

सर्वज्येष्ठ समाजवादी नेता हरपला


निहाल अहमद गेले. महाराष्ट्रातील सर्वज्येष्ठ समाजवादी नेता हरपला. कॉंग्रेसमधून समाजवादी गटाने स्वतंत्र होऊन आचार्य नरेंद्र देव यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक येथे समाजवादी पक्ष स्थापन केला. तेव्हापासून निहाल अहमद समाजवादी आंदोलनात होते. स्वातंत्र्य  चळवळ, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन आणि आणीबाणीत लोकशाहीसाठी दिलेला लढा यात ते अग्रेसर राहिले. तुरुंगवास भोगला. 

मालेगावमधील त्यांच्या भूमिकांमुळे ते अनेकदा वादग्रस्त ठरले. परंतु हिंदू-मुस्लिम ऐक्य आणि धर्मनिरपेक्षता यावरील त्यांची निष्ठा वादातीत होती. ते स्वतःला गंडेदार मुसलमान म्हणवत. गंडेदार म्हणजे खास भारतीय परंपरा पाळणारा मुसलमान. मुस्लिम सुधारक हमीद दलवाई मालेगावला आले तेव्हा सनातन्यांचा विरोध असूनही निहाल भाईनी त्यांचं हार घालून स्वागत केलं. 

शरद पवारांच्या पुलोद सरकारमध्ये ते मंत्री ही होते. बापूसाहेब काळदाते किंवा निहाल अहमद मुख्यमंत्री व्हावेत अशी एस. एम. जोशींची इच्छा होती परंतु जनता पक्षातील संघाच्या गटामुळे नेतेपदाच्या निवडणुकीत त्यांची हार झाली. आयुष्यभर ते निरलसपणे  आणि निस्वार्थपणे जगले. मालेगावात ते सायकलवरूनच फिरायचे. आमदारांना तेव्हा वाहन भत्ता नव्हता. ते पाहूनच वसंतदादा पाटील आणि शिवाजीराव देशमुख यांनी आमदारांच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव आणला होता. 



हिंदुत्ववादी  आंदोलनाने बाबरी मशिद पाडल्यानंतर त्यांना मोठा धक्का बसला होता. तेव्हापासून अखेरपर्यंत ते शर्टाच्या बाहीवर काळी रीबिन लावत असत. परंतु  मनात त्यांनी कधीही कटुता बाळगली नाही. भाजप नेत्यांशी त्यांचे व्यक्तिगत संबंध होते. दलित, ओबीसी, आदिवासी हे त्यांचे आस्थेचे विषय होते. लोकशाही, समाजवादावरची त्यांची श्रद्धा अढळ होती. 

निहाल भाईना विनम्र आदरांजली. 

- कपिल पाटील,
अध्यक्ष, लोकभारती.

Wednesday, 24 February 2016

देशभक्त कोण, देशद्रोही कोण?






देशभक्त कोण अन्‌ देशद्रोही कोण? हे ठरवण्याचा मक्ता सध्या भाजपच्या संघटनांना मिळाला आहे. अभाविप, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या संघटनांमध्ये आता वकील संघटनांची भर पडली आहे. माजी सैनिकांना त्यासाठी उतरवण्यात आलं आहे. ज्यांना राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचा अजेंडा मान्य आहे, ते देशभक्त. ज्यांना मान्य नाही, ते देशद्रोही. देशाची उभी फाळणीच त्यांनी केली आहे.

भारतीय जनता पक्षात शहाणी मंडळी नाहीत काय? अटलबिहारी वाजपेयींचा उदार राजधर्म पाळणारी माणसं सत्ताधारी पक्षात उरली नाहीत काय? प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, वसंतराव भागवत यांच्यासारखी सामाजिक भान असलेली मंडळी काळाच्या पड़द्याआड गेली आहेत. जे आहेत, ज्यांना राजधर्म कळतो ते एकतर अल्पसंख्य झाले आहेत किंवा त्यांना पक्षांतल्या हुकूमशहांचं भय आहे. शत्रूघ्न सिन्हांचा अपवाद सोडला आणि अभविपच्या दिल्लीतल्या तीन बंडखोर पदाधिकार्‍यांची हिंमत सोडली तर बाकीचे या भयाने गप्प आहेत. एकमात्र खरं देशाच्या स्वातंत्र्य लढाईत ज्यांना काडीचाही वाटा नव्हता, ज्यांनी तिरंग्याला कधी सलाम केला नव्हता, ज्यांनी राष्ट्रगीत कधी म्हटलं नव्हतं त्यांच्या हातात चक्क तिरंगा आला आहे. रेशिमबागेत कधी तिरंगा फडकला नव्हता. यांच्या प्रजाकसत्ताक दिनी तो चक्क फडकला आणि जेएनयुला देशभक्तीचे डोस पाजणार्‍या वकीलांच्या मोर्च्यातही तिरंगाच होता. तिरंगा प्रेमाने नाही मजबुरीने त्यांच्या हातात आहे. कन्हैयाच्या त्या गाजलेल्या १० फेब्रुवारीच्या भाषणातलं पहिलंच वाक्य होतं, 'ज्यांनी तिरंगा जाळला होता... त्यांच्याकडून देशभक्तीच्या सर्टिफिकेटची आम्हाला गरज नाही.'

रोहित वेमुला माँ भारतीचा लाल होता, असं खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. त्यांच्याच पक्षाचे मंत्री आणि द्वेषउ़द्योगी खासदार रोहितला अतिरेकी, देशद्रोही म्हणत होते. त्या रोहित वेमुलासाठी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु युनिव्हर्सिटीत मुलं आंदोलनात उतरली, तर त्यांना देशद्रोही ठरवण्यासाठी कोण आटापिटा चालला आहे. कन्हैयाकुमार जेएनयुनच्या वि़द्यार्थी मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून निवडून आलाय. एकदम गरीब घरातला आहे. आई अंगणवाडी शिक्षिका आहे. पण जोरदार बोलतो. मांडणीत एकदम क्लॅरिटी. रोखठोक. कन्हैया दलित किंवा ओबीसी नाही. भूमिहार आहे. बिहारच्या भाषेत फॉरवर्ड. महाराष्ट्रातल्या भाषते देशमुख-मराठा. पण पक्का कम्युनिस्ट आणि आंबेडकरवादी. तो घोषणा देत होता, तेव्हा त्याच्या बाजूला उमर खालिदही उभा होता. घोषणा काय होत्या, हमे चाहिए आझादी... मनुवाद से आझादी, संघीवाद से आझादी, सामंतवाद से आझादी, भूखमरी से आझादी, पुंजीवाद से आझादी. त्यांना मिळणार्‍या प्रतिसादाने खवळलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या एका गटाने त्या व्हिडीओ क्लीपचा आवाज म्यूट केला. त्यात दुसर्‍या घोषणांचा (९ फेब्रुवारीच्या) आवाज घातला. पाकिस्तान झिंदाबादच्या, भारताच्या बरबादीच्या घोषणा त्यात घातल्या. ही डॉक्टर्ड केलेली व्हिडीओ क्लीप व्हायरल करण्यात आली. स्वतः भाजपचे प्रवक्ते संदीप बात्रा ती क्लीप घेऊन प्रत्येक चॅनलवर जात होते आणि त्यांना दाखवत होते, बघा बघा काय भयंकर सुरु आहे. 'आज तक'च्या राहूल कंवलला खरी व्हिडीओ क्लीप मिळाली आणि या बनावट व्हिडीओ क्लीपची पोल खोलली गेली. तरुण आणि हिंमतवान पत्रकार असलेल्या राहुलने संदीप बात्रा यांनाच स्टुडिओत नेऊन ती बनावटगिरी उघड करुन दाखवली. पण तोवर कन्हैया तिहार जेलमध्ये बंद झाला होता. देशद्रोहाच्या आरोपाखाली.

सत्तेचा उपयोग किती पाताळयंत्री असू शकतो याचा हा ताजा पुरावा. पण ही पद्धत खूप जुनी आहे.  निशस्त्र आणि म्हातार्‍या महात्मा गांधींवर गोळ्या चालवणार्‍या नथुरामने आपल्या हातावर एक मुस्लिम नाव गोंदवून घेतलं होतं. तो नथुराम या मंडळींना आजही प्रिय आहे. शरद पोंक्षेंसारखा सुमार दर्जाचा नट मराठी नाट्य परिषदेत नथुराम जीवंत करण्याची भाषा करतो. नथुरामची उघडपणे जयंती साजरी केली जाते. त्याच्या बंदुकीची पुजा केली जाते. ते देशद्रोही नाहीत. गांधी, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी या म्हातार्‍या माणसांना मारणारे देशद्रोही नाहीत. रोहित आणि कन्हैया मात्र देशद्रोही ठरतात.

स्मृती ईराणी आणि मंडळींना तिरंग्याचं एकदम प्रेम आलं आहे. प्रत्येक वि़द्यापीठात आता तिरंगा फडकणार आहे. स्वागत आहे. पण त्याचबरोबर रेशिमबागेतला भगवा उतरवून तिथेही तिरंगा फडकवा. भाजपच्या कार्यालयावरही तिरंगा फडकवा. संघ शाखेवर जनगणमन म्हणा. सावरकर हिंदूत्वाचे राजकीय जनक. पण त्यांनीही १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपल्या घरावर भगवा उतरवून तिरंगा फडकवला. हिंदूत्वाची पिलावळ मात्र गांधी, तिरंगा आणि जनगणमनबद्दल गेली ६८ वर्षे खोट्या, नाट्या कंड्या पिकवत वाढली आहे.

तिरंग्यावरील अशोक चक्राचं मौर्य राज्य कपटाने उलथवून टाकणारा पुष्यमित्र शुंग हा या मंडळींचं प्रेरणास्थान आहे. बोधी वृक्ष उपटून टाकणारा शशांक यांची प्रेरणा आहे. राष्ट्रपित्याचा खून करणारा नथुराम यांचं दैवत आहे. डॉक्टर बाबासाहेबांचं संविधान नाही, मनुस्मृती यांचं लाडकं विधान आहे, ते आता देशभक्त कोण आणि देशद्रोही कोण याचं सर्टिफिकेट वाटत आहेत.

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य आहेत.)


पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २४ फेब्रुवारी २०१६ 


Wednesday, 17 February 2016

ओबीसींचा 27 टक्का, भांडवलदारांचा का मोडता?



दलित, आदिवासींना खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याची मागणी जुनी आहे. आता बॅकवर्ड क्लास कमिशनने खाजगी क्षेत्रात ओबीसींना 27टक्के आरक्षण ठेवण्याची शिफारस भारत सरकारला केली आहे. ओबीसी पंतप्रधान असल्याचा दावा करणार्‍या भाजप सरकारने या शिफारशीवर कोणतीही प्रतिक्रिया देणं टाळलं आहे. काँग्रेसनेही राष्ट्रीय चर्चेची गरज असल्याची सांगून खुलं समर्थन नाकारलं आहे. सत्ताधारी वर्गाची ही प्रतिक्रिया आश्चर्यकारक नाही. मंडल आयोग जनता राजवटीत नेमला गेला होता. जनता सरकार कोसळल्यानंतर आलेल्या काँग्रेसने मंडल अहवाल गुंडाळून ठेवला. पुन्हा व्ही.पी.सिंगांचं जनता दलाचं सरकार आलं, तेव्हा मंडल आयोगाची अंमलबजावणी त्यांनी केली. त्याविरोधात भाजप, संघ, अभाविप प्रेरित संघटना उघडपणे मैदानात उतरल्या होत्या. (महाराष्ट्र पुन्हा अपवाद. महाजन-मुंडे पक्षांतर्गत विरोध मोडून मंडल आयोगाच्या समर्थनार्थ ठामपणे उभे होते.) काँग्रेसने मंडल आयोगाचा पुरस्कार कधीच केला नाही. (पुन्हा शरद पवार अपवाद. महाराष्ट्रात मंडलची पहिली अंमलबजावणी त्यांनीच केली.) सुशिलकुमार शिंदे यांनी महाराष्ट्रात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असताना खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाची तरतूद करणारं विधेयक विधिमंडळात पास करुन घेतलं होतं. राष्ट्रपतींची त्यावर आजपर्यंत मान्यतेची सही होऊ शकलेली नाही. काँग्रेसच्या आरक्षण विरोधाचा हा आणखी एक पुरावा. समाजवादी-जनता परिवारातले पक्ष आणि मायावती वगळता बाकी सगळ्यांच्या भूमिका या संशयास्पद  आहेत.

भारतीय भांडवलारांच्या प्रवक्त्या किरण मुजूमदार शॉ यांची प्रतिक्रिया विरोधात आली आहे. 'खाजगी क्षेत्रातलं आरक्षण इम्प्रॅक्टिकल आहे. मेरिटॉक्रॉसी हाच आमचा आधार आहे. खाजगी क्षेत्रावर सक्ती करता येणार नाही', असं या बाईंनी ठणकावून सांगितलं आहे. जणूकाही भारतातलं भांडवल हे त्यांच्या बिरादारीला वारसा हक्काने मिळालं आहे. सामान्य भारतीयांच्या भाग भांडवलातून, सरकारने दिलेल्या सवलतीतून भारतीय उ़द्योग उभे राहिले आहेत. हे त्या सांगणार नाहीत. या मंडळींची मुलं मेरिटमध्ये आल्याचं अपवादानेच घडलं आहे. पैसा आहे म्हणून बाहेरुन शिकून येऊ शकतात आणि बापजादाची इस्टेट म्हणून कंपन्यांचे डायरेक्टर, चेअरमन होऊ शकतात. भारतीय भांडवलदारांची मानसिकता सामंती आणि जातीय आहे. ज्ञान हे भांडवल असेल, पण भारतात ते खरं नाही.

मुजूमदा बाईंचे दोन मुद्दे आहेत. व्यवहार्यता आणि गुणवत्ता.

जागतिक भांडवलशाहीचं शिखर असलेल्या अमेरिकेने हे दोन्ही मुद्दे कधीच फेटाळून टाकले आहेत. अ‍ॅफरमेटीव्ह अ‍ॅक्शन ही अमेरिकन सामाजिक न्यायाची ओळख आहे. जॉन एफ केनडी यांनी काय़द्याने प्रस्थापित केलेली अ‍ॅफरमेटिव्ह अ‍ॅक्शन खाजगी क्षेत्रात सगळ्या काळ्यांना आणि अन्य वांशिक गटांना सामावून घेती झाली आहे. मूळ अमेरिकन रेड इंडियन्स, ऑफ्रो अमेरिकन्स, हिस्पॅनिक आणि एशियन पॅसिफिक या सर्वांना किमान 19 टक्क्यांचं आरक्षण खाजगी क्षेत्राने दिलं आहे. समान संधीच्या तत्वावर दुर्बलांना झुकतं माप देणं आणि भिन्न सामाजिक, वाशिंक गटातील विषमता दूर करणं यासाठी ही अ‍ॅफरमेटिव्ह अ‍ॅक्शन आहे. अमेरिकेतील साधन संपत्ती बहुतांश गोर्‍या मालकीची आहे. पण काळ्यांकडे गुणवत्ता नसते असं ते मानत नाहीत. अमेरिकेतल्या विविधतेचा अमेरिकन उ़द्योग क्षेत्राला आणि अर्थव्यवस्थेला फायदाच झाला आहे, असं ते मानतात.

प्रतिष्ठा, समानता, संधी आणि विकास प्रत्येकाच्या वाट्याला हे घोषवाक्य कुणा मिलिंद  कांबळेंच्या डिक्कीचं नाही. ते वॉलमार्टचं घोषवाक्य आहे. 38 नोबेल विजेते देणार्‍या हार्वर्ड वि़द्यापीठ या ज्ञान पंढरीत कृष्णवर्णीयांसह सर्वच अल्पसंख्य गटांना सामावून घेण्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न वेत्र्ले जातात. जनरल मोटर्सने 19 टक्के अधिकारी तर कामगार वर्गात 34 टक्के वंचितांना सामावून घेतले आहे. कंपनीने नुसता रोजगार नाही दिला, अल्पसंख्य समाजातील पुरवठादारांना आणि विव्रेत्र्त्यांना ताकद दिली आहे. फोर्डमधली हीच आकडेवारी 18 टक्के आहे.

अमेरिकेतल्या प्रसार माध्यमांनीसुद्धा जाणिवपूर्वक उपेक्षित समाजातील तरुणांना पत्रकार होण्याची संधी दिली आहे. विविध समाजांचं आणि लोकशाहीतील त्यांच्या भूमिकांचं वृत्तसंकलन करण्यासाठी पत्रकारांमध्येही विविधता असली पाहिजे, असं न्युयॉर्क टाइम्स, वॉशिंग्टन पोस्ट, युएसए टुडे या आघाडीच्या वर्तमानपत्रांचं म्हणणं आहे. मायक्रोसॉफ्टने स्त्रीया आणि काळे लोक अकार्यक्षम असतात या समजावरच आघात केला आहे. नोकर्‍यांमध्ये राखीव जागा आणि शिष्यवृत्त्या देऊन भिन्न वांशिक गटातील प्रतिभांचा शोध बिल गेटस्‌ घेत असतात.

भारतातल्या जात व्यवस्थेने इथल्या प्रतिभा मारल्या. जाग्या झालेल्या या सगळ्या जातींना सामावून घेण्याची तयारी या जातींच्याच शोषणावर उभ्या राहिलेल्या भारतीय भांडवलदारांची अजून नाही.

(लेखक विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.)



पूर्व प्रसिद्धी - दै. पुण्यनगरी, १७ फेब्रुवारी २०१६

Monday, 15 February 2016

आपल्या दुश्मनांनाही त्रास देऊ नका






























लखनऊच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीत ‘मोदी गो बॅक’च्या घोषणा निनादल्यानंतर देशाच्याच पंतप्रधानांनी आपलं मौन सोडलं. रोहितचा उल्लेख करताना ते भावुक झाल्याच्या बातम्या मीडियात झळकल्या. ‘माँ भारतीने अपना लाल खोया है’ अशा शब्दांत त्यांनी मलम लावण्याचा प्रयत्न केला.

Do not trouble my friends and enemies on this after I am gone.
अखेरचा जयभीम केल्यानंतर रोहित वेमुलाच्या त्या अखेरच्या पत्रातली ही शेवटची ओळ आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारात मंत्री असलेल्या बंडारू दत्तात्रेय यांनी ज्याला जातीयवादी, उग्रवादी आणि राष्ट्रदोही ठरवलं होतं त्या रोहितचे हे शब्द आहेत. बंडारू दत्तात्रेय, स्मृती इराणी आणि हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीचे आप्पा राव यांनी त्या मुलांना हॉस्टेल आणि मेस बाहेर काढलं होतं. त्यातल्या रोहितने ‘आपल्या दुश्मनांनाही त्रास देऊ नका,’ अशी शेवटची विनंती केली होती.

मृत्यूला कवटाळतानाही रोहितच्या मनात तिथपर्यंत त्याला ओढून नेणा-यांबद्दल कटुता आणि विखार शिल्लक नव्हता. आंबेडकरांचा विचार आपल्या मेंदूत आणि धमन्यातून वागवणा-या रोहितने आंबेडकर विरोधकांनाही माफ केलं. आंबेडकर स्टुडन्टस् असोसिएशनला जातीयवादी, अतिरेकी आणि राष्ट्रदोही ठरवणारे आता रोहितची जात शोधून काढत आहेत.

अभाविप, संघ आणि भाजपा परिवाराचा चेहरा पुन्हा एकदा अनावृत्त झाला आहे. 

लखनऊच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीत ‘मोदी गो बॅक’च्या घोषणा निनादल्यानंतर देशाच्याच पंतप्रधानांनी आपलं मौन सोडलं. रोहितचा उल्लेख करताना ते भावुक झाल्याच्या बातम्या मीडियात झळकल्या. ‘माँ भारतीने अपना लाल खोया है’ अशा शब्दांत त्यांनी मलम लावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्या मंत्रिमंडळात रोहितला देशद्रोही ठरवणारे बंडारू दत्तात्रेय आजही कायम आहेत. खुद्द संविधानाच्या शिल्पकाराला, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देशद्रोही ठरवणारे अरुण शौरी उजळ माथ्याने वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री म्हणून वावरत होते. तिथे बंडारू दत्तात्रेयना त्यांच्या जघन्य अपराधानंतर संरक्षण मिळतं याचं आश्चर्य काय?

हैदराबाद विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना फक्त रजेवर पाठवलं गेलं. त्यांचा राजीनामा सुद्धा मागण्याची हिंमत भाजपाच्या राज्यपालांकडे नाही. राजीनामाही कोणत्या तोंडाने मागणार. आप्पा राव जातीयवादी द्वेषाच्या विखाराने किती भरलेले आहेत, याचा पुरावाच त्या केंद्रातले मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, व्ही. के. सिंग आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हे काही अपवादात्मक कट्टरवादी नव्हेत. भाजपाच्या फॅसिझमचा तो चेहरा आहे.

रोहितच्या आत्महत्येचं धर्मसंकट
विद्यापीठात शिकलेल्या प्रा. सुरेंद्र आठवले यांनी लोकसत्तेत वाचकांच्या पत्रात दिला आहे. वसतिगृहाचे वॉर्डन असताना त्यांनी दलित विद्यार्थ्यांचा अनन्वित छळ केला. अपमानित केलं. दलित विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाबाहेर कायमचं काढलं. २००२-०३ ची ती गोष्ट. केंद्रात भाजपाचं सरकार येताच असे आप्पा राव विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. पुन्हा तेच घडलं. रोहित आणि त्याच्या मित्रांना हॉस्टेल आणि मेसच्या बाहेर काढताना त्यांना बंडारू दत्तात्रेय आणि स्मृती इराणी यांच्या पत्राचा मात्र आधार मिळाला. आयुष्यभर नावडतं मूल असल्याचं शल्य बाळगणा-या रोहितला तो धक्का सहन झाला नाही. त्याने मृत्यू कबूल केला. त्या आप्पा रावांचा राजीनामा आंबेडकर युनिव्हर्सिटीत अश्रू ढाळणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेत नाहीत. बंडारू आणि इराणी यांच्यावर कारवाई करणं तर फारच दूर.

देशभरातले दलित विद्यार्थी आणि तरुण आक्रमक झाल्यावर अचानक सुशीलकुमारला इलेक्ट्रॉनिक मीडियासमोर आणण्यात आलं. सुशीलकुमार तिथला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा प्रमुख नेता. त्याच्याशीच वाद झाल्याने पुढचं सगळं प्रकरण घडलं होतं. सुशीलकुमारला मारहाण झाली. त्यामुळे त्याला हॉस्पिटलात दाखल करावं लागलं, असा आरोप खुद्द केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी १७ ऑगस्ट २०१५ च्या पत्रात केला आहे. ज्या हॉस्पिटलमध्ये त्याला दाखल करण्यात आलं आणि सर्जरी करण्यात आली त्या हॉस्पिटलच्या डीन म्हणाल्या की, त्याच्या अंगावर मारहाणीची कोणतीही खूण नव्हती. पोटात दुखतं म्हणून त्याला आणण्यात आलं. त्याच्या अ‍ॅपेंडिक्सची सर्जरी झाली. खोटं सांगण्यात गोबेल्सच्या पुढे संघ परिवार आहे.

सुशीलकुमारने दावा केला की, रोहित दलित असेल, मीही ओबीसी आहे. ओबीसींच्या मंडल आयोगाला विरोध करण्यात अभाविप, संघ परिवारच सर्वात पुढे होता. त्याच ओबीसीचं संघीकरण करण्याचा प्रयोग परिवाराने सुरू केला. मोदी ओबीसी असल्याचं अमित शहा बिहारमध्ये पुन्हा पुन्हा सांगत होते. बिहारमध्ये मंडलीकरणाचं फळ मिळालेल्या लोकांनी भाजपाला नाकारलं. मात्र मध्य भारत आणि दक्षिणकडच्या राज्यांमध्ये ओबीसींचं संघीकरण ब-यापैकी झालं आहे. सुशीलकुमारची ओबीसी जात सांगून दलित विरुद्ध ओबीसी असा गेम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. महाराष्ट्रात अभाविपच्या कार्यालयावर झालेल्या हल्ल्यात डिसोजा जखमी होते आणि होवाळ प्रवक्ता असतो हा योगायोग नाही.
दलित असंतोषाची धग कमी होत नाही हे लक्षात येताच रोहितची जात शोधून काढण्यात आली. रोहित वडार जातीचा आहे. वडार समूह महाराष्ट्रात विमुक्त जमाती या गटात येतो. वडार म्हणजे दगड फोडणारे, आंध्र प्रदेशात वडार ओबीसी प्रवर्गात येतो. महाराष्ट्रातले वडारही मूळ आंध्रातले आहेत. दिल्लीच्या निर्भयाची जात विचारली नव्हती मग माझ्या मुलाची जात का विचारता? असा रोहितच्या आईचा सवाल आहे. रोहितची आई ही मूळ माला समाजातली. माला जात अनुसूचित जाती या प्रवर्गात येते. वड्डेरा (वडार) कुटुंबात दत्तक गेली.

लग्नही वडार कुटुंबात झालं. म्हणून रोहितची जात वडार लागली. मोदी सरकारात सर्वात पॉवरफूल असलेले अधिकारी मोदींचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो वडार असल्याची कागदपत्रं शोधून काढण्यात आली.

एवढा अट्टाहास कशासाठी?
आप्पा राव आणि बंडारू दत्तात्रेय या दोघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. रोहित दलित असेल तर या दोघांवर अ‍ॅट्रोसिटीची कलमं लागू शकतात. ही कलमं लावल्याशिवाय दलित असंतोष शमणार नाही, हे भाजपाचे नेतृत्व समजून आहे. त्यामुळे रोहित वडार असणं ही भाजपाची गरज बनली आहे. रोहितच्या सर्टिफिकेटवर वडार असेल तर आप्पा राव आणि बंडारू अ‍ॅस्ट्रोसिटीच्या कलमातून वाचतील. भाजपा नेतृत्वाचा दुसरा गेम प्लॅन आहे तो आंबेडकरी असंतोषाची धार कमी करणं. रोहित दलित नव्हता हे सिद्ध झालं तर दलित क्षोभ कमी होईल, असं त्यांना वाटत असावं. ओबीसींचं मंडलीकरण अजून पूर्ण झालं नाही, तर आंबेडकरीकरण होणं दूर आहे. त्यामुळे ओबीसींचा असंतोष लगेच संघटित होणार नाही, हा भाजपाचा कयास असावा.

प्रश्न फक्त बंडारू, स्मृती इराणी आणि आप्पा राव यांचा नाही. महाराष्ट्राचा अपवाद करता भाजपामध्ये आसेतु हिमालय योगी आदित्यनाथ, साध्वी निरंजन ज्योती, साध्वी प्राची अशाच मंडळींचा भरणा आहे. बाष्कळ बडबडणारे म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यांची ही बडबड संघ नियोजनाचा भाग आहे. जातीद्वेषाचा विखार त्यांच्या मनात आणि वाणीत आटोकाट भरलेला असतो. आंबेडकरी विचाराच्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवण्याची हिंमत बंडारू म्हणून करू शकतात. महाराष्ट्रातला भाजपा अपवाद आहे, तो दोन कारणांमुळे. एक फुले-शाहू- आंबेडकरांचा विचार महाराष्ट्रात घट्ट रुजलेला आहे. त्याचं भान असलेले वसंतराव भागवत, प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे नेते हे दुसरं कारण. महाराष्ट्रात असलेलं हे भान देशाच्या उर्वरित भागात भाजपात क्वचितच दिसलं.

मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या चळवळीत प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे दलितांच्या सोबतीने तुरुंगात गेले होते. मंडल आयोगाच्या बाजूने प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे उघडपणे मैदानात आले. युतीचं सरकार असताना गणपती दूध पिण्याची घटना देशभर घडली होती. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा गणपतीही दूध प्यायला. पण उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असलेले गोपीनाथ मुंडे म्हणाले, गणपती दूध पितो ही निव्वळ अफवा आहे. हेच भान अलीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दाखवलं. नवीन शिक्षण धोरणाच्या संदर्भात केंद्राला अहवाल पाठवताना मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक सवलती संपवून टाकण्याची विपरीत शिफारस शिक्षणमंत्र्यांनी केली होती. ते लक्षात येताच तो सगळा अहवालाच मुख्यमंत्र्यांनी स्क्रॅप करून टाकला आणि पुढचा वाद टाळला. लंडनमधलं बाबासाहेबांचं घर विकत घेण्याची आणि इंदू मिलमधलं स्मारक उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची तत्परता मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली, ती या भानामुळेच.

अगदी याच्या उलट हरियाणात आणि आंध्रमध्ये घडतं आहे. यूपी-बिहारमध्ये परिवाराचा बटबटीत चेहरा अनेकदा उघडा झाला आहे. केंद्रातले मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, व्ही. के. सिंग आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हे काही अपवादात्मक कट्टरवादी नव्हेत. भाजपाच्या फॅसिझमचा तो चेहरा आहे.

संघ, भाजपा परिवाराचा अजेंडा बदललेला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी स्वत: पंतप्रधान मुंबईत येतात. लंडनला जातात. १२५ वी जयंती साजरी करण्याची घोषणा करतात. सुवर्ण नाणं काढतात. पण बंडारू दत्तात्रेय यांना मंत्रिमंडळात सन्मानाने ठेवतात. खुद्द सरसंघचालक मोहन भागवत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मातराचंही समर्थन करतात, पण आरक्षणाच्या धोरणाच्या फेरविचाराची भाषा करतात. त्याबाबत थोडी सारसावासारव केली जाते आणि पुन्हा मग लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन तीच फेरविचाराची भाषा करतात. भाजपाचे प्रचारक बनलेले इंग्रजी कादंबरीकार चेतन भगत आरक्षण कोटय़ामुळेच रोहितचा बळी गेल्याचा उफराटा अर्थ काढतात.

रोहितच्या आत्महत्येने उच्च शिक्षणातल्या दलित, आदिवासी, ओबीसी यांच्या स्थानाचाही प्रश्न अधोरेखित केला आहे. आयआयएम, आयआयटी आणि देशातल्या सगळ्याच विद्यापीठातल्या वरिष्ठ वर्तुळात या वर्गाला अजून पुरेशी जागा मिळालेली नाही. ज्यांना मिळाली आहे त्यांना अपमान, उपेक्षा आणि अवहेलना यांचे अडथळे पार करत पुढे जावं लागतं. त्यांचं अस्तित्वही ज्यांना खूपत आहे. तेच फेरविचाराची भाषा करतात किंवा उफराटा अर्थ काढतात.

भारतीय जनता पक्षाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हवे आहेत. पण ते फक्त दलितांच्या मतांसाठी. संघ परिवारालाही बाबासाहेब हवे आहेत. पण ते फक्त त्यांचा नवा बौद्ध धम्म हिंदुत्वाचा पंथ बनवण्यासाठी. बाबासाहेबांनी ज्या व्यवस्थेला आव्हान दिलं, ते आव्हान संपवून टाकण्यासाठी. हिंदुत्व म्हणजे हिंदू धर्म नव्हे. भारतातल्या बहुजनांच्या प्रचलित हिंदू धर्माशी त्यांना देणंघेणं नाही. हिंदू धर्मापेक्षा हिंदुत्व या संकल्पनेला संघाचा विचार महत्त्व देतो. या हिंदुत्वाचे जनक बॅ. सावरकर आणि डॉ. मुंजे आहेत. आसेतु हिमालय भूमीला जे पुण्यभू आणि पितृभू मानतात ते सारे हिंदू. याचा अर्थ या देशाला मातृभू मानणारे हिंदू नाहीत.

सिंधू नदीच्या पलीकडे काही श्रद्धा स्थान असेल तर तेही हिंदू नाहीत. एकदा ही व्याख्या मान्य केली की धर्मनिरपेक्षता निकालात निघते. संघ परिवाराला तेच अपेक्षित आहे. गांधी हे रुढार्थाने हिंदू. पण त्यांना मारणं ही हिंदुत्वाची प्रायोरिटी बनली. नथुराम गोडसेला धिक्कारलं जात नाही आणि गोळवलकर गुरुजीचं ‘बंच ऑफ थॉटस्’ नाकारलं जात नाही, तोवर संघाचा अजेंडा बदलला असं म्हणता येणार नाही. हिंदू धर्मातल्या अवतार कल्पनेप्रमाणे संघानेही प्रात: स्मरणाची सोय करून ठेवली आहे. तथागत गौतम बुद्धांनाच अवतार करून धम्म संपवायचा. गांधींना प्रात: स्मरणात घेऊन धर्मनिरपेक्षता ढकलून द्यायची. तसंच आंबेडकरांना प्रात: स्मरणीय ठरवायचं आणि आंबेडकरी विचाराला आणि संविधानाला निष्प्रभ करायचं. ही ती चाल आहे. ही चाल आंबेडकरी विचारांचे दूध प्यायलेला समाज ओळखून आहे.

रोहितच्या आत्महत्येने भाजपा परिवार म्हणूनच आणि प्रथमच धर्मसंकटात सापडला आहे. मोदी म्हणतात तसं माँ भारतीचा लाल गेला असेल तर त्याला जबाबदार असलेले बंडारू दत्तात्रेय त्यांच्या मंत्रिमंडळात राहतात कसे? आप्पा राव कुलगुरू पदावर अजून कसे? मनोहर लाल खट्टर हरियाणाचे मुख्यमंत्री कसे? सोनपेठला दोन लहानग्या जीवांना जाळून मारण्यात आलं तेव्हा व्ही. के. सिंग म्हणाले, कुत्र्याला कुणी दगड मारला तर सरकारचा काय दोष? ते व्ही. के. सिंग अजून मोदींच्या मंत्रिमंडळात कसे? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवावी लागतील.

-------------------------
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
अध्यक्ष, लोक भारती 
-------------------------

पूर्व प्रसिद्धी - 
१. लोकमुद्रा मासिक - अंक दहावा, फेब्रुवारी २०१६
२. दै. प्रहार, (प्रवाह) रविवार १४ फेब्रुवारी, २०१६


Wednesday, 10 February 2016

मास्तुऽऽर्डे कुणाला म्हणता?











प्राथमिक शिक्षकांच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनासाठी सरकारनेच 6 दिवसांची विशेष रजा दिली काय आणि कोण गदारोळ उठला. शिक्षक ऐरोलीला पोहचेपर्यंत औरंगाबाद हायकोर्टाने ती विशेष रजाच रद्द करुन टाकली. एका चॅनलवर तर राज्यातल्या तमाम शिक्षकांचा मास्तुऽऽर्डे म्हणून उद्धार करण्यात आला. शिक्षकांच्या सुट्टीचा बाऊ करु नका, असा सल्ला खुद्द शरद पवार यांनी दिला. तर हायकोर्टाचा निर्णय त्यांना मान्य नाही काय? म्हणून सवाल केला गेला.

प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाने राज्यातल्या तमाम गुरुजींना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं आहे. राज्यातल्या 7 लाख व्हॉट्‌सअ‍ॅपवर त्याबद्दलची चर्चा न्यूजरुममध्ये पोचलेली दिसत नाही. पण दूर डोंगरात, कडे कपारीत, नदीच्या पल्याड, बॅक वॉटरच्या बेचकीत, घनदाट जंगलात, सुनसान पाड्यावर, भटक्यांच्या तांड्यावर इमाने इतबारे शिकवणारे शिक्षक मास्तुऽऽर्डे या शिवीने घायाळ झाले आहेत. एसटीची धूळ खात जाणार्‍या बाई त्या शिवीने दुखावल्या आहेत. बाईकवरचे आचके खात रोज कपडे मळवत जाणारे मास्तर कधी नव्हे इतके अपमानित झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून गेली 55 वर्षे आणि त्याआधी महात्मा फुलेंनी शाळा सुरु केली त्यातल्या सावित्रीबाईंपासून 168 वर्षे झाली, ज्या शिक्षकांनी हा महाराष्ट्र उभा केला त्यांच्या मनात या शिवीने खोल जखम केली आहे.

ही जखम का ठणकते आहे?

मिरज पंचायतीच्या एका शिक्षिकेने स्वतःचे 1 लाख रुपये खर्चून शैक्षणिक साहित्य तयार केलं. शहापूरच्या शिक्षकाने आख्खी शाळा डिजीटल केली. रविंद्र भापकर नावाच्या शिक्षकाने तयार केलेल्या वेबसाईट आणि अ‍ॅपचा उपयोग 1 लाख शिक्षक करतात. भाऊसाहेब चासकर सारखे प्रयोगशील, अ‍ॅक्टीव्ह टिचरांची संख्या 17 हजार आहे. साप चावलेली सुभद्रा बालशी तर मेलीच असती. तिच्या शाळेतल्या बाईंनी शिकवलं होतं तसं तिने केलं म्हणून ती वाचली. आदिवासी पाड्यावरची पोर एवढी हुशार कशी? म्हणून डॉक्टरांनी विचारलं तर त्या मुलीने आपल्या बाईंचं नाव सांगितलं, प्रतिभा कदम-क्षीरसागर.

दांड्या मारणारे, नको ते उ़द्योग करणारे, संध्याकाळी भलतीकडेच दिसणारे शिक्षक नाहीत असं नाही. पण 7 लाखांमधला त्यांचा टक्का किती? शून्यापेक्षा खाली आहे.

चिखलर्‍याच्या जंगलात आदिवासी पाड्यावर जिल्हा परिषद शाळेत विजय नकाशे मुख्याध्यापक होते. किती मुलं शिकवून मोठी केली त्यांनी. स्कॉलरशीपमध्ये आणली. पंचायत राज समिती येणार म्हणून बायकोची बचत मोडून 40 हजार रुपये शाळेच्या रंगरंगोटी आणि व्यवस्थेवर खर्च केले. पॅकबंद गोणीत 30 किलो तांदुळ कमी पडले म्हणून समितीने त्यांना निलंबित केलं. विजय नकाशेने शाळेतच फास लावून घेतला.

आचार्य दोंदेपासून सुरु असलेल्या अधिवेशनाला 70-80 हजार शिक्षक गेले म्हणून शाळा बुडाली अशी ओरड करणारे शिक्षकांना अशैक्षणिक कामाला जुंपलं जातं तेव्हा साधी चर्चाही करत नाहीत. ठाणे जिल्ह्यात तर एकदा गावाबाहेर पहाटे शौचाला बसणार्‍यांची संख्या मोजायचं फर्मान निघालं होतं शिक्षकांना. मी कलेक्टरांशी बोललो तेव्हा ते थांबलं.

आमच्या शिक्षकांचा एक गैरसमज झालाय. कुणी मिडियावाल्याने मास्तुऽऽर्डे शिवी घातल्याचा त्यांचा समज झालाय. मास्तरांना बदनाम करण्याचं काम गेली दहा वर्षे सुरु आहे. मागता येईना भिक म्हणून मास्तरकी शिक अशी अवमानित करणारी म्हण प्रचलित झाली ती याच दहा वर्षात. शिक्षक नावाची संस्था बदनाम केल्याशिवाय मोडून काढता येणार नाही, ते उमगलेल्या नव्या सरकारने आणि त्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी तर गेली वर्षभर एकही संधी सोडलेली नाही. थेट तुरुंगात टाकण्याची भाषा केल्यानंतर शिक्षक नावाचा आदर समाजातून संपला तर त्याचं नवल काय? वसंत पुरके यांनी सुरवात केली. आता विनोद  तावडे कडेलोट करत आहेत.

शिक्षक कमी करणं, त्याला बदनाम करणं आणि त्याला परेशान करणं हा आटापिटा कशासाठी? शिक्षणावरचा वाढता खर्च आता सरकारला नकोसा झाला आहे. अनुदानित मोफत शिक्षणाची व्यवस्थाच मोडून काढायची हे त्यासाठी ठरलं आहे. शाळेला टाळं ठोकता येत नाही, म्हणून मास्तराला बदनाम करायचं. शाळा आणि शिक्षक नावाच्या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडवून लावला की खाजगीकरण आणि व्यापारीकरणाचा मार्ग खुला होतो. व्हाऊचर सिस्टीमचं खूळ शिक्षणमंत्र्यांनी उगाच सोडलेलं नाही. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा 'शिका' मंत्र  पेरत पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील, यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब देसाई, मधुकरराव चौधरी, बापुजी साळुंखे यांनी निर्माण केलेली महाराष्ट्रातली व्यवस्था मोडून काढण्याचं ते व्हाऊचर आहे. तीन वर्षात ते 'अच्छे दिन' येणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी ऐरोलीलाच केली. व्हाऊचर येणार हे नक्की झालंय.

(लेखक विधान परिषद सदस्य आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी : दै. पुण्यनगरी - १० फेब्रुवारी २०१६



Wednesday, 3 February 2016

रोहितचा बळी कुणी घेतला?



Do not trouble my friends and enemies on this after I am gone
अखेरचा जय भीम केल्यानंतर रोहित वेमुलाच्या त्या अखेरच्या पत्रातली ही शेवटची ओळ आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारात मंत्री असलेल्या बंडारू दत्तात्रेय यांनी ज्याला जातीयवादी, उग्रवादी आणि राष्ट्रद्रोही ठरवलं होतं त्या रोहितचे हे शब्द आहेत. बंडारू दत्तात्रेय, स्मृती इराणी आणि हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीचे आप्पा राव यांनी त्या मुलांना हॉस्टेल आणि मेसबाहेर काढलं होतं. त्यातल्या रोहितने आपल्या दुश्मनांनाही त्रास देऊ नका, अशी शेवटची विनंती केली होती.

मृत्यूला कवटाळतानाही रोहितच्या मनात तिथपर्यंत त्याला ओढून नेणाऱ्यांबद्दल कटुता किंवा विखार शिल्लक नव्हता. आंबेडकरांचा विचार आपल्या मेंदूत आणि धमन्यातून वागवणाऱ्या रोहितने आंबेडकर विरोधकांनाही माफ केलं. आंबेडकर स्टुडन्टस् असोसिएशनला जातीयवादी, अतिरेकी आणि राष्ट्रद्रोही ठरवणारे आता रोहितची जात शोधून काढत आहेत.

अभाविप, संघ आणि भाजप परिवाराचा चेहरा पुन्हा एकदा अनावृत्त झाला आहे.

लखनऊच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीत 'मोदी गो बॅक'च्या घोषणा निनादल्यानंतर देशाच्या पंतप्रधानांनी आपलं मौन सोडलं. रोहितचा उल्लेख करताना ते भावूक झाल्याच्या बातम्या मीडियात झळकल्या. 'माँ भारतीने अपना लाल खोया है' अशा शब्दांत त्यांनी मलम लावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्या मंत्रिमंडळात रोहितला देशद्रोही ठरवणारे बंडारू दत्तात्रेय आजही कायम आहेत. खुद्द संविधानाच्या शिल्पकाराला, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देशद्रोही ठरवणारे अरुण शौरी उजळ माथ्याने वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री म्हणून वावरत होते. तिथे बंडारू दत्तात्रेयना त्यांच्या जघन्य अपराधानंतर संरक्षण मिळतं याचं आश्चर्य काय?

दलित असंतोषाची धग कमी होत नाही हे लक्षात येताच रोहितची जात शोधून काढण्यात आली. रोहित वडार जातीचा आहे. वडार समूह महाराष्ट्रात विमुक्त जमाती या गटात येतो. वडार म्हणजे दगड फोडणारे. आंध्र प्रदेशात वडार ओबीसी प्रवर्गात येतो. महाराष्ट्रातले वडारही मूळ आंध्रतले आहेत. दिल्लीच्या निर्भयाची जात विचारली नव्हती, मग माझ्या मुलाची जात का विचारता? असा रोहितच्या आईचा सवाल आहे. रोहितची आई ही मूळ माला या अनुसुचित जाती प्रवर्गातली. वड्डेरा (वडार) कुटुंबात दत्तक गेली. लग्नही वडार कुटुंबात झालं. म्हणून रोहितची जात वडार लागली. मोदी सरकारात सर्वात पॉवरफूल असलेले अधिकारी मोदींचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो वडार असल्याची कागदपत्रं शोधून काढण्यात आली.  


आप्पा राव आणि बंडारू दत्तात्रेय या दोघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. रोहित दलित असेल तर या दोघांवर अ‍ॅट्रोसिटीची कलमं लागू शकतात. ही कलमं लावल्याशिवाय दलित असंतोष शमणार नाही, हे भाजपचे नेतृत्व समजून आहे. त्यामुळे रोहित वडार असणं ही भाजपची गरज बनली आहे. रोहितच्या सर्टिफिकेटवर वडार असेल तर आप्पा राव आणि बंडारू अ‍ॅट्रोसिटीच्या कलमातून वाचतील. भाजप नेतृत्वाचा दुसरा गेम प्लॅन आहे तो आंबेडकरी असंतोषाची धार कमी करणं. रोहित दलित नव्हता हे सिद्ध झालं तर दलित क्षोभ कमी होईल, असं त्यांना वाटत असावं.

 

भाजपाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हवे आहेत. पण ते फक्त दलितांच्या मतांसाठी. संघ परिवारालाही बाबासाहेब हवे आहेत. पण ते फक्त त्यांचा नवा बौद्ध धम्म हिंदुत्वाचा पंथ बनवण्यासाठी. बाबासाहेबांनी ज्या व्यवस्थेला आव्हान दिलं, ते आव्हान संपवून टाकण्यासाठी. हिंदुत्व म्हणजे हिंदू धर्म नव्हे. भारतातल्या बहुजनांच्या प्रचलित हिंदू धर्माशी त्यांना देणंघेणं नाही. हिंदू धर्मापेक्षा हिंदुत्व या संकल्पनेला संघाचा विचार महत्त्व देतो. या हिंदूत्वाचे जनक बॅ. सावरकर आणि डॉ. मुंजे आहेत. आसेतु हिमालय भूमीला जे पुण्यभू आणि पितृभू मानतात ते सारे हिंदू. याचा अर्थ या देशाला मातृभू मानणारे हिंदू नाहीत. सिंधू नदीच्या पलीकडे काही श्रद्धास्थान असेल तर तेही हिंदू नाहीत. एकदा ही व्याख्या मान्य केली की धर्मनिरपेक्षता निकालात निघते. संघ परिवाराला तेच अपेक्षित आहे. गांधी हे रुढार्थाने हिंदू. पण त्यांना मारणं ही हिंदुत्वाची प्रायोरिटी बनली. नथुराम गोडसेला धिक्कारलं जात नाही आणि गोळवलकर गुरुजींचं 'बंच ऑफ थॉटस्' नाकारलं जात नाही, तोवर संघाचा अजेंडा बदलला असं म्हणता येणार नाही. हिंदू धर्मातल्या अवतार कल्पनेप्रमाणे संघानेही प्रात: स्मरणाची सोय करून ठेवली आहे. तथागत गौतम बुद्धांनाच अवतार करून धम्म संपवायचा. गांधींना प्रात: स्मरणात घेऊन धर्मनिरपेक्षता ढकलून द्यायची. तसंच आंबेडकरांना प्रात: स्मरणीय ठरवायचं आणि आंबेडकरी विचाराला आणि संविधानाला निष्प्रभ करायचं. ही ती चाल आहे. ही चाल फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारांचे दूध प्यायलेला समाज ओळखून आहे.


कपिल पाटील                                                                    
(लेखक विधान परिषद सदस्य आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी : दै. पुण्यनगरी - ३ फेब्रुवारी २०१६