Wednesday, 29 June 2016

विलासराव, पुरके, देवेंद्र, तावडे



निखिल वागळेंनी एकदा महानगरमध्ये असताना मला विचारलं होतं, तुला पुढे काय करायचंय? राजकारणात जायचंय, या माझ्या उत्तराने त्यांनाही नवल वाटलं होतं. ठरवून या क्षेत्रात आलो आहे. राजकारण करण्यासाठी. राजकारण हा तसा वाईट झालेला शब्द आहे. खरं तर राजकारणासारखी दुसरी प्रभावी गोष्ट नाही. राजकारण वाईट असतं आणि राजकारणात असणारे वाईट असतात हा समजच मुळात चुकीचा आहे. हितसंबंधी अभिजन वर्गाने जाणीवपूर्वक बदनाम केलं या शब्दाला. राजकारणात ज्यांना वाईट मानलं जातं, तेही लोकांमधून निवडून आलेले असतात. त्यांना भूमिका असते. त्यांना मान्यता असते. मान्यता मिळवून ते इथे आलेले असतात. संविधानाने निर्माण केलेल्या लोकशाही व्यवस्थेतून विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत प्रतिनिधी निवडले जातात.

राजकारणात उतरणं, निवडून येणं हे जितकं चांगलं तितकंच निवडून येणं म्हणजे आपण स्वतचा विजय मानणं हे तितकंच वाईट आहे. विजयी उमेदवार निवडून येतो म्हणजे तो कुणाला पराभूत करण्यासाठी येतो हे मानणं चुकीचं आहे. पराभूत होणाऱयालाही मान्यता असते. त्यालाही लोकांनी मतं दिलेली असतात. अधिक ज्याला मिळाली त्याला सभागृहात जाण्याची संधी मिळाली एव्हढाच त्याचा अर्थ. 26 जून 2006ला पहिल्यांदा आमदार झालो. दुसऱयांदा 2012 मध्ये निवडून आलो तेव्हा 80 टक्के मतं मिळाली. फोटोग्राफरनी विजयाची खूण करायला सांगितली. मी नाही केली. कारण तो आपला विजय नसतो. विजय निवडून देणाऱयांचा. आपली फक्त जबाबदारी. खरं तर जबाबदारीचं टेन्शन. ते टेन्शन 24 तास, 365 दिवस असतं. या26 जूनला आमदारकीला दहा वर्षे झाली. काय केलं?

सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाचा नसलो तरी दहाही वर्षे विरोधी पक्षांच्या बाकावर बसलो. एकट्या सदस्याला अनेक मर्यादा असतात. पण भांडत राहिलो आहे. एकटा असलो तरी लोक भारती पक्षाचा गटनेता म्हणून सभागृहात मान्यता आणि सन्मानही मिळतो. विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण आणि आता देवेंद्र फडणवीस. चारही मुख्यमंत्र्यांचा अनुभव नेहमीच चांगला मिळाला. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना खाजगी विद्यापीठांच्या प्रश्नावर सभागृहात माझ्या टोकाच्या विरोधी भूमिकेमुळे काहीवेळ पेच निर्माण झाला होता. अजितदादा पवार म्हणाले, विलासरावांनी सांगितलं असतं तर त्याने ऐकलं असतं. अर्थात ते गंमतीने म्हणत होते.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना विधान परिषदेत अर्बन लँड सिलींग अॅक्ट रीपिल (निरसित) करण्याचं बील सभागृहात मांडलं गेलं. काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारच्या बाजूने भाजप आमदारांनी मतदान केलं. कारण हा समाजवादी कायदा संपवण्याचं मूळ धोरण एनडीएचं होतं. मनमोहन सिंग सरकारने ते पुढे रेटलं. विलासरावांनी तरीही बराच काळ लांबवण्याचा प्रयत्न केला. अखेर ते सभागृहात आलं. शिवसेना आणि मी अशा आठ सदस्यांनीच त्या बिलाच्या विरोधात मतदान केलं. तिसऱया आघाडीतले सदस्य मतदानाला हजर राहिले नाहीत.

खैरलांजी प्रकरणात सरकारवर मी सडकून टिका केली. गृहखात्याला जातीयवादी ठरवलं. माझं ते भाषण खूप गाजलं होतं. खुद्द आर. आर. पाटील अस्वस्थ झाले. पण मुख्यमंत्री विलासरावांनी त्यांना थांबवलं. ती कपिलची भूमिका आहे. सच्चर समितीच्या शिफारशी अंमलात आणा म्हणून माझाच प्रस्ताव होता. काँग्रेसच्या राज्यात मुस्लिमांवर कसा अन्याय होतो, याचा पाढाच मी वाचला. विरोधी पक्षांकडून अडथळे आले. पण विलासरावांनी शाबासकी दिली. राज्यात अल्पसंख्याक विभाग सुरु करण्याची घोषणा त्याच चर्चेच्या उत्तरात त्यांनी केली.

आमदारांना घरं मिळावीत म्हणून राजयोग सोसायटी स्थापन झाली होती. घराचं अॅलॉटमेंट लेटर मिळालं त्यादिवशी 3,883 जणांना म्हाडाच्या घरांची लॉटरी लागली होती. पण 4 लाख 29 हजार 470 लोकांच्या पदरी निराशा आली होती. त्यांची रांग मोडून म्हाडाचं घर मिळवणं हे मला अपराधीपणाचं वाटलं. मी आणि माझ्या पत्नीने त्याचक्षणी निर्णय घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिनांक 23 मे 2009 रोजी मी पत्र लिहून मला वितरीत करण्यात आलेली सदनिका परत केली. माझ्या त्या पत्राने हर्षवर्धन पाटील रागावले. त्यांनी थेट दिल्लीत जाऊन विलासरावांना विनंती केली. तुम्ही सांगा. ते म्हणाले, तो समाजवादी आहे. मी काही त्याला हे सांगणार नाही. हर्षवर्धन पाटील नंतर मला मुंबईत येऊन म्हणाले, तुम्ही समाजवादी आहात काय?

शिक्षकांचा आमदार असल्यामुळे शिक्षणमंत्री लक्ष्य असणं स्वाभाविक. राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात आणि राजेंद्र दर्डा यांनी ही टीका समजून घेतली. पण वसंत पुरके फार रागवायचे. जसे आता आमचे मित्र विनोद तावडे रागावतात. वसंत पुरके शिक्षणमंत्री असताना अनेकदा चकमकी घडायच्या. आंदोलनं व्हायची. पण विलासराव देशमुखांनी चुकूनही नाराजी व्यक्त केली नाही. उलट अॅप्रिशिएट करत. असाच अनुभव आता देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडूनही येतो आहे. राज्याच्या नेत्याची प्रतिक्रिया ही अशीच असायला हवी. महाराष्ट्रात विरोधी आवाजाला सन्मान देण्याची ही परंपरा यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील आणि शरद पवारांनी घालून दिली आहे.

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)


पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २९ जून  २०१६

Tuesday, 21 June 2016

मुख्यमंत्री, तुम्हीसुद्धा!




भाजपा-संघ परिवाराशी टोकाचे 'मत'भेद असूनही त्याच परिवारात काही नावं अशी आहेत की ज्यांच्याशी 'मन'भेद कधी होत नाहीत. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे हे असे नेते होते. त्यांच्याशी डाव्या पुरोगाम्यांचंही अनेकदा जुळायचं. विशेषत: गोपीनाथ मुंडेंबद्दल सर्वच बहुजनांना आपुलकी वाटत असे. युतीचं सरकार असताना मुख्यमंत्र्यांचा गणपती दुध प्यायला होता; पण उपमुख्यमंत्री असलेले मुंडे म्हणाले की, ही अफवा आहे. मुस्लिम ओबीसींच्या राखीव जागा कायम ठेवण्यासाठी मुंडे ठाम उभे राहिले तेव्हा त्यांचा जनार्दन पाटील, हुसेन दलवाई आणि मी यांनी मिळून भव्य सत्कार केला होता. 

सुदर्शनजींपासून भागवतांपर्यंत सरसंघचालकांशी सर्वच पुरोगाम्यांनी अंतर राखलं आहे. पण बाळासाहेब देवरसांनी शोषण मुक्त समाजाचं स्वप्न पाहत असल्याचं सांगितलं तेव्हा सर्वांनाच त्याचं अप्रुप वाटलं होतं. नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर यांच्याबद्दल काँग्रेसवाले सुद्धा प्रेमाने बोलतात. आशिष शेलार, अतुल भातखळकर यांच्यासारखे माझे अनेक मित्र आहेत. याच रांगेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचंही अर्थातच नाव आहे. विशेषत: मुख्यमंत्री झाल्यापासून. त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांमुळे. जात पंचायतींच्या बहिष्कार अस्त्राच्या विरोधात त्यांनी कायदा केला. तेव्हा सर्वांनीच त्यांचं कौतुक केलं. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ते ठामपणे भूमिका घेतात याचंही सर्वांनाच अप्रूप आहे. शिक्षण खात्याचा वादग्रस्त मसुदा त्यांनी स्क्रॅप केला, तेव्हा त्यांनाही मी सलाम केला. 

आधुनिकतेशी घट्ट नातं, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ठाम भूमिका आणि स्वच्छ प्रतिमा ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खास वैशिष्ट्यं आहेत. 'खट्टर'वादी भूमिका त्यांची कधीच नसते. विरोधकांशीही ते संवाद ठेवतात. भाजपा सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्षच कशाला शिवसेनाही रोज आसूड ओढते. पण मुख्यमंत्र्यांबद्दल ते चुकूनही बोलत नाहीत. परवा गोरेगावला शिवसेनेच्या पन्नाशीच्या मेळाव्यात बोलताना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची केवढी तारीफ केली. अर्थात ते काबिले तारीफ आहेत. 

पण दोन-चार दिवसांपूर्वी या मुख्यमंत्र्यांचं अचानक, अनपेक्षित एक स्टेटमेंट आलं. ते म्हणाले की, शाळा मुलांसाठी आहेत, शिक्षकांच्या पगारांसाठी नाहीत. 

ही दोनच वाक्यं. काळजात धस्सं झालं. गजानन खरातांचा बळी गेल्यानंतर मोठय़ा संघर्षाने २0 टक्केची तरतूद झाली. मागच्या सरकारने काही दिलं नाही, हे सरकार काही तरी देतंय यावर शिक्षकांनी समाधान मानलं. त्यांचा जीव पुन्हा टांगणीला लागलाय. हजारो सरप्लस शिक्षक समायोजनाची वाट पाहत आहेत. ऑफलाईन पगार कायमचा तर ऑफ होणार नाही? त्यांना घोर पडलाय. रात्रशाळा तर बंदच करायच्या असं शिक्षण सचिवांनी सांगून टाकलंय. दिवसभर काम करून रात्री दिव्याखाली पुस्तकात डोळे घालणार्‍या मुलांनी जायचं कुठे? विषयांना शिक्षक नाहीत आणि शिक्षकांच्या पगारासाठी शाळाच नसेल तर शाळा चालतील कशा? पोटात भीतीचा गोळाच आहे. 

मुख्यमंत्री अत्यंत संवेदनशील मानले जातात. संयमित बोलतात. निर्णयात प्रगल्भतेचे दर्शन घडवतात. खरंच का ते असं बोलले असतील? शिक्षण सचिवांनी शिक्षणमंत्र्यांची दिशाभूल केल्याचं सगळेच अनुभवताहेत. आता त्यांच्या चक्रात मुख्यमंत्री अडकले असतील? कदाचित संदर्भ दुसरा असेल. त्यांना बोलायचं वेगळं असेल. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची काळजी असेल. काही का असेना मुख्यमंत्री असं बोलले असतील यावर अजून कुणाचा विश्‍वास बसत नाही. 

शाळा मुलांसाठीच असते. शाळा म्हणजे चार भिंती आणि एक फळा नाही. घंटेचा टोल नाही. वह्या पुस्तकांचं ओझं नाही. मिड डे मिल नाही. शाळा त्याही पलीकडे असते. त्या शाळेत मुलं हवीत उद्याचा माणूस बनण्यासाठी. उद्याचे नागरिक बनण्यासाठी. हा माणूस आणि हा नागरिक घडवण्याचं काम शिक्षकच तर करत असतो. पण तो उपाशीपोटी काम करू शकेल? आमदारांनाही पगार आणि भत्ता हवाच असतो ना? फिरण्यासाठी गाडीत डिझेल लागतंच ना? आणि आमदारकी संपल्यानंतर पेन्शनही लागतंच? मग शिक्षकांना पगार का नको? शिक्षकांना पेन्शन का नको? तिथे फिनलंडला शिक्षकांना सर्वात जास्त पगार आहे. मध्ये एक सरकार आलं त्यांनी शिक्षकांना त्रास दिला तर दोन लाख शिक्षक रस्त्यावर उतरले. सरकार पडलं. जगातलं सर्वाेत्कृष्ट शालेय शिक्षण फिनलंडमध्ये मिळतं. 

इथे तर पगारासाठी शिक्षकांना दहा-दहा वर्षे वाट पहावी लागते. चतकोराने मला न सुख ही केशवसुतांची हाक फिनलंडच कशाला बांगलादेशातही ऐकली जाते. इथे तर चतकोरही मिळत नाही. 

शिक्षकांवर तर लुटमारीचा आरोप होतोय. पगार मागणं ही काय लुटमार झाली? मुलं आहेत की नाही जरूर मोजा, शिक्षकांची पात्रता तपासा, कामगिरीही जरूर तपासा. शिक्षण संस्थांमधल्या भ्रष्टाचाराचा प्रश्न आहे. शिक्षकांच्या नेमणुका निवड मंडळाने करून तो भ्रष्टाचार संपेल काय? भ्रष्टाचार मंत्रालयापासून पुणे आयुक्तालयापर्यंत आहे. नेट सेट सारख्या कठोर परीक्षा घ्या आणि ऑनलाईन नेमणुका करा. आम्ही तुमच्या पाठिशी राहू. पण शिक्षकांना सन्मान तरी द्या. किमान अपमान तरी करू नका. म्हणून तर विचारावंस वाटतं, मुख्यमंत्री, तुम्ही सुद्धा. मला खात्री आहे, तुम्ही तसे म्हणाला नसाल.

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २२ जून  २०१६


Wednesday, 15 June 2016

विनाअनुदान जात्यात, शिक्षण सुपात


गजानन खरात सरांच्या मृत्यूवर राज्याच्या माननीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची प्रतिक्रिया काय? 

तर कपिल पाटलांना बजेटमधलं कळत नाही. जाता जाता त्यांनी खरातांच्या मृत्यूबद्दल दु:ख व्यक्त केलं, हेही काही कमी नाही. 

विनाअनुदानीत शाळांमधील शिक्षकांचं आंदोलन राज्यभर पेटलं तरी शिक्षणमंत्र्यांची प्रतिक्रिया नव्हती. काही संघटनांचे लोक शिक्षणमंत्र्यांना भेटले. भेटीतून आगीत तेल ओतलं गेलं. आता व्हाऊचर सीस्टिम येणार असल्याचं त्यांनीच सांगून टाकलं. 

१0-१५ वर्षे अनुदानाचं घोंगडं भिजत पडलं आहे. १३८ आंदोलनं झाली. परवा एका चॅनलच्या मुलीने आंदोलनकर्त्यांना विचारलं, मग तुमचे आमदार काय करतात? त्यातल्या दोघांनी सांगितलं, एक अपवाद सोडून बाकीचे आमदार काही करत नाहीत. ज्यांचा कुठे प्रभाव नाही, ते अपवाद. सभागृहात भांडणारे सहा आमदार काही करत नाहीत, म्हणून आरोप. जणू काही शिक्षक आमदारच मंत्री आहेत. फक्त शिक्षक आणि पदवीधरांना वेगळे आमदार आहेत. ७ शिक्षक, ७ पदवीधर असे १४ आमदार आहेत. स्वाभाविक त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा आहेत. आमदारांवर आरोप करणारे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याबद्दल मात्र अचानक प्रेमाने बोलत आहेत. पण तावडेंनीच कपिल पाटलांना अर्थसंकल्प कळत नाही, अशी प्रतिक्रिया देऊन त्या आरोपांना परस्पर उत्तर दिलं आहे. 

विनाअनुदानाचं धोरण आलं ते व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या घाऊक परवानग्यांबरोबर. मात्र त्यावेळी शाळा किंवा शिक्षण संस्थांमधून त्याला विरोध झाला नाही. या विनाअनुदानाच्या विरोधात २५ वर्षांपूर्वी पहिला आवाज उठवला तो छात्रभारती ही विद्यार्थी संघटना आणि मार्ड ही शिकाऊ डॉक्टरांची संघटना यांनी. त्यातून खाजगी डी.एड़, बी.एड़ विद्यार्थ्यांचं आंदोलन मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणात उभं राहिलं. मुंबईत मंत्रालयाला घेराव घातला गेला. मी छात्रभारतीचं काम करत होतो. त्यातूनच मुंबईचे कमलाकर सुभेदार, सुभाष बने, भास्कर राणे आणि अमरावतीचे बोरखडे सर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी आंदोलन उभं राहिलं. विनाअनुदान हे धोरणच महाराष्ट्राला कलंक आहे, असं मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी कबूल केलं. प्रभाकर कुंटे आणि प्रताप आसबे यांच्यासोबत विष्णू ढोबळे, प्रा. गोपाळ दुखंडे आणि मी स्वत: त्यावेळी चव्हाण साहेबांकडे गेलो त्यांनी प्रश्न समजून घेतला. ४ टप्प्यात सर्वांना अनुदान दिलं. कॅपिटिशन फी विरोधी कायदा केला. 

पण विनाअनुदान धोरण नंतर काही थांबलं नाही. पुढार्‍यांना शाळा काढायच्या होत्या. विनाअनुदानाच्या आधी कायम शब्दांची भर पडली. शिक्षकांच्या शोषणावर कायम विनाअनुदानित शाळा उभ्या राहिल्या. आता लढाई कायम शब्द घालवण्यासाठी होती. केवळ शिक्षक आमदारच नव्हे विरोधी पक्षांचे ज्येष्ठ नेतेही आमच्यासोबत होते. नितीन गडकरी आणि विनोद तावडे ही त्यातली दोन मोठी नावं. त्यातले तावडे आता शिक्षणमंत्री आहेत. १0 जून २00९ चा प्रश्न गाजला होता. त्यावेळी ते म्हणाले होते, अनुदानाची घोषणा करा आणि अंमलात कधी आणणार ते सांगा. आता तोच प्रश्न मी त्यांना विचारतो आहे, तर ते मला बजेट कळत नाही, असं उत्तर देत आहेत. त्या दिवशी (१0 जून २00९) मी स्वत:, ज्येष्ठ नेते प्रा. बी. टी. देशमुख, विक्रम काळे आणि अन्य शिक्षक आमदारांनी तत्कालीन शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना घेरलं होतं. उत्तर मिळत नव्हतं. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सभागृहात होते. माझा शेवटचा प्रश्न थेट त्यांनाच होता. त्यांना आठवण करून दिली, त्यांचेच वडील शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना विनाअनुदान हा महाराष्ट्राला कलंक असल्याचे म्हणाले होते. आता नियतीने तो कलंक मिटवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांवर टाकली आहे. तेव्हा तो कलंक मिटवणार का? कायम शब्द हटवणार का? ही वेठबिगारी संपवणार का?

मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी अखेर तो शब्द हटवला. तेव्हापासून तीन मुख्यमंत्री झाले अनुदान मिळालेलं नाही. याच दरम्यान वस्तीशाळा शिक्षकांचं आंदोलन नवनाथ गेंडच्या नेतृत्वाखाली उभं राहिलं. तो प्रश्न सोडवण्यात त्या शिक्षकांच्या एकजुटीमुळे आणि विश्‍वासामुळे मला यश आलं. विनाअनुदानीत शाळांच्या संघटना मात्र चर्चेच्या फेर्‍यात आणि मूल्यांकनाच्या चक्रात अडकल्या. सत्ताबदलाबरोबर संघटनांचे काही स्वयंभू नेते सत्ता दरबारी दाखल झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या संघटनांनी फक्त २0 टक्क्यांच्या घोषणेवर समाधान मानलं म्हणून आज गजानन खरात सरांचा बळी गेला. २0 टक्के स्वीकारणं ही क्रूर चेष्टा झाली. अनुदान १00 टक्के हवं, पगार १00 टक्के हवा. गुजरात पॅटर्न येणार असेल तर त्याचे पहिले बळी १0-१५ वर्षे जे उपाशी आहेत, ते असणार आहेत. गुजरात पॅटर्न स्वीकारणं म्हणजे त्या शोषणाला मान्यता देणं. एका भ्रष्ट व्यवस्थेत पिचलेल्या ३0 हजारांहून अधिक शिक्षकांचा केवळ हा प्रश्न नाही. ते जात्यात आहेत. राज्याची सगळी शिक्षण व्यवस्था सुपात आहे. म्हणून परवा मी विनाअनुदानित शिक्षकांसोबत गुजरातच्या जीआरची होळी केली. त्या होळीचे चटके मा. शिक्षणमंत्र्यांना लागलेले दिसताहेत. अखेर २0 टक्के अनुदानाचा निर्णय कॅबिनेटने घेतला. पण फक्त २0 टक्के. १00 टक्क्यांसाठी अजून ५ वर्षे वाट पहायची काय?

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  १५ जून  २०१६


Wednesday, 8 June 2016

शिक्षणाचा हक्क घटनाबाह्य कसा?




शिक्षण क्षेत्रातल्या प्रश्नांसाठी झगडावं लागणं काही नवीन नाही. मंत्रालयातल्या शिक्षण खात्याशी असलेलं भांडण तर जणू पाचवीला पूजल्यासारखं. सतत नन्नाचा पाढा. पण सहाव्या मजल्यावरचा अनुभव मात्र चकीत करणारा आहे. मुंबईतल्या झोपडपट्टीतल्या शाळांना मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा मोठा दिलासा दिला.

मुंबईतल्या ६३४ शाळा अशा आहेत की केवळ तांत्रिक अडथळ्यांमुळे त्यांच्या फेरमान्यता अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यातल्या निम्या अधिक शाळांची बांधकामं, अंशत: किंवा अधिक अनधिकृत किंवा अतिक्रमित आहेत. म्हणजे या शाळा अनधिकृत नाहीत. शासनमान्य आहेत. २0-२५ वर्षे चांगला निकाल देत आहेत. बहुतांश शाळांना शासनाचं अनुदान मिळतं. शाळा झोपडपट्टीत असल्या तरी मुलांची तिथे गर्दी आहे. महापालिका शाळांच्या भौतिक सुविधा कितीतरी चांगल्या आहेत. भक्कम इमारती आहेत; पण तिथे मुलंच नाहीत. पालकांचा विश्‍वास संपादन केलेल्या, सर्व अधिकृत मान्यता असलेल्या या शाळांची बांधकामं मात्र अनेक कारणांमुळे अनधिकृत ठरली आहेत. मालाड-मालवणीच्या शाळांचं प्रकरण तर थेट हायकोर्टात गेलं. मुलं रस्त्यावर आली. शाळेतले विद्यार्थी आणि पालक रस्त्यावर आले. स्थानिक आमदार अस्लम शेख आणि खासदार गोपाळ शेट्टी स्वत: आमच्यासोबत रस्त्यावर आंदोलनात उतरले. अडचण कोर्टाची होती, कायदेशीर होती. रियाज खान, राजकुमार राव, सुजीत राजन, सॅमसन, इंदुलकर आदी मंडळी कायदेशीर लढाई कोर्टात लढत होती. मुख्यमंत्र्यांना फोन केला. एका फोनवर त्यांनी जो दिलासा दिला त्यामुळे कायदेशीर मार्ग निघण्याचा दरवाजा उघडला गेला.

पण शाळा काही मालवणीतल्या १६ नाहीत. मुंबईत ५00हून अधिक शाळा अशा आहेत की, ज्यांची बांधकामं अंशत: अनधिकृत आहेत. बहुतांश शाळा शासकीय जमिनीवर आहेत. पण जमिनीची मालकी नाही. मालकी असली तरी या बहुतेक शाळांच्या जागांवर मुंबई विकास आराखड्यात शैक्षणिक आरक्षण नाही. त्यामुळे विकासात अडचणी आहेत. एसआरएमध्ये सन २000 पर्यंतच्या सर्व झोपड्यांना विकासाची संधी आहे. मग शाळांना ती का नसावी? पण त्याऐवजी शाळांवर प्रशासनाची कुर्‍हाड चालते. तुकाराम काते शिवसेनेचे अणुशक्तीनगरचे आमदार. गरीब आणि सेवाभावी. महापालिकेने त्यांच्याच शाळेवर एकदा बुलडोजर चालवला होता. नगरसेवक ईश्‍वर तायडे संघर्ष नगरमध्ये स्वत:च्या खिशाला कात्री लावत विस्थापितांसाठी शाळा चालवतात. पण बिल्डरने 'कायदेशीर' बुलडोजर लावला. आता त्यांची शाळा विस्थापित आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर फॉरेस्टच्या इमारतीत तूर्त आसरा मिळाला आहे. परमेश्‍वर शिंदेच्या शाळेवर मिठागर प्रशासनाने बुलडोझर चालवला होता. शाळेतल्या मुलांसोबत मी बुलडझर समोर उभा राहिलो तेव्हा पाडकाम थांबलं. शिक्षक सभेचे नेते आदरणीय रमेश जोशी यांच्या भाषेत माझं हे कृत्य कदाचित बेकायदेशीर असू शकेल; पण गरिबांच्या शाळा का वाचवायच्या नाहीत? यासर्व शाळांना मदत करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली त्यावर जोशींचा आक्षेप आहे. अर्थात माझ्यावरही.

झोपडपट्टीतील या शाळांना शैक्षणिक आरक्षणाप्रमाणे अतिरिक्त एफएसआय मिळाला तर शाळा मोफत बांधून मिळतील. अनेक शाळांना मैदानं नाहीत. कंपाऊंड वॉल नाही. पुरेशी टॉयलेटस् नाहीत. मंजूर झालेला निधी लाल फितीमुळे खर्च होत नाही. या कारणांमुळे फेरमान्यतेत अडकलेल्या शाळांची संख्या आहे ६३४. हा प्रश्न मागच्या अधिवेशनात लक्षवेधीच्या आयुधाद्वारे विधान परिषदेत मी उपस्थित केला. नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील खरंच शिक्षण आणि शिक्षकप्रेमी आहेत. त्यांचं उत्तर आश्‍वासक होतं. धोरणात्मक बाबींवर मुख्यमंत्र्यांच्यासोबत बैठक लावण्याचं आश्‍वासनही त्यांनी दिलं. सभागृहातली बहुतेक आश्‍वासन न पाळल्यामुळे आश्‍वासन समितीकडे जातात; पण मागच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नावर बैठकच लावली. नुसती बैठक घेतली नाही तर अनेक प्रश्नांचा निकाल लावला. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, नगरविकास सचिव नितीन करीर, महसूल सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, गृहनिर्माण सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, एसआरएचे प्रमुख असिम गुप्ता, मुंबईच्या कलेक्टर अश्‍विनी जोशी असे दिग्गज अधिकारी जातीने उपस्थित होते. केवळ उपस्थित नव्हते, त्या अधिकार्‍यांनी अत्यंत आश्‍वासक मांडणी केली आणि कायदेशीर मार्ग सांगितले. रमेश जोशी म्हणतात तसं भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी घटनाबाह्य मार्ग कधीच सुचवत नसतात. महापालिका आयुक्तांनी कायद्याच्या चौकटीत प्रत्येक उपाय सुचवला. आपल्या महत्त्वाच्या बैठका सोडून खासदार गोपाळ शेट्टी आले, तेही माझ्या एका फोनवर. आमच्या शाळांच्या पाठी ते नेहमी उभे राहतात. आमदार अस्लम शेख, तुकाराम काते तर आवर्जून आले होते. अर्थातच शिक्षणमंत्री विनोद तावडेही हजर होते. 

प्रश्न चार लाख विद्यार्थ्यांचा आहे. महानगरातल्या गरीब वर्गातल्या मुलांचं शिक्षण वाचवण्याचा आहे. विकास आराखड्यात शाळांना संरक्षण. सवलतीच्या दरात जागा आणि आवश्यक त्या भौतिक सुविधा हे सारं काही करण्यासाठी सर्व कायदेशीर पावलं उचलण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. इच्छा असेल तर मार्ग निघतो मुख्यमंत्री आणि त्यांचे अधिकारी मुंबईतल्या शाळा वाचवण्यासाठी आपला मदतीचा हात पुढे करताहेत ही मोठी गोष्ट आहे. शिक्षणाचा हक्क हा घटनादत्त अधिकार आहे, तो घटनाबाह्य कसा ठरेल?

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  ८ जून  २०१६



Saturday, 4 June 2016

अर्ध्या मुर्ध्या विजयाचा शंखध्वनी



देश कमळमय खरंच झाला काय? दिल्ली आणि बिहारमध्ये करारी हार पत्करुनही भाजप देशाच्या मीडियाला गुमराह करू शकतो. त्याहीपेक्षा इतकी वर्ष सत्तेवर राहिलेल्या सर्वात मोठ्या पक्षाला भ्रमित करू शकतो. हे भाजपच्या तंत्राचं खास वैशिष्ट्य. नजरबंदीच्या खेळात संघ-भाजपचा हात कुणी धरू शकणार नाही. पण खरं चित्र काय आहे?

आसाममध्ये 60 जागा जिंकल्या काय, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी घोषित केलं की, देश काँग्रेसमुक्त व्हायला सरूवात झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरच्या प्रतिक्रियांमध्ये खुद्द काँग्रेस नेत्यांनीच हार मानल्यानंतर प्रिंट मीडियाच्या हेडलाईन्सही काँग्रेस मुक्ततेच्याच होत्या. आसाम काँग्रेसच्या हातातून निसटलं हे खरं आहे. पंधरा वर्षे सत्ता होती तिथे. मागच्या विधानसभेत काँग्रेसकडे 78 जागा होत्या आता फक्त 23 राहिल्या आहेत. भाजपला मोठं यश मिळालं आहे. 60 जागा मिळाल्या आहेत. आधीच्या विधानसभेत त्यांच्याकडे फक्त 5 जागा होत्या. आता मुख्यमंत्री भाजपचा आहे. ही मोठी झेप आहे. पण ती एकाकी नाही. काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट, आसाम गणपरिषदेची मदत आणि बांग्लादेशी घुसखोरांच्या नावाने पेटवलेला मुस्लीमद्वेष यांची बेरीज म्हणजे या 60 जागा आहेत.

आसाम में कमल खिला’, हे खरं पण आसाम बरोबर अन्य राज्यांची हकिगत काय आहे? केरळमध्ये भाजपला फक्त 1 जागा मिळाली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये फक्त 4. तमिळनाडूत शून्य. पुड्डुचेरी (पाँडेचेरीत) अगदीच शून्य. पाच राज्यात निवडणुका झाल्या. एकूण 822 आमदार निवडून आले. त्यात काँग्रेसचे आहेत 115. भाजपचे 64. म्हणजे भापजच्या दुप्पट जागा काँग्रेसने मिळवल्या आहेत. काँग्रेसने 2 राज्ये गमावूनही ही आकडेवारी आहे. बंगालमध्ये तर कम्युनिस्टांची जागा काँग्रेसने घेतली आहे. काँग्रेसला तिथे 44 जागा मिळाल्या आहेत. तर डाव्या आघाडीला 32. दिल्ली पाठोपाठ पराभवांच्या झटक्यांमुळे काँग्रेस नेतृत्वाला धक्का मिळणं स्वभाविक आहे. पण इतक्या लवकर पराभूत मानसिकतेत काँग्रेसचं नेतृत्व शिरणं हा भाजपचा विजय आहे. काँग्रेसपेक्षा निम्म्या जागा जिंकूनही सगळा देश जिंकल्याची भाषा आणि भारत काँग्रेसमुक्त झाल्याची दर्पोक्ती शहा-मोदींनी केली आहे, मीडिया त्याची री ओढत आहे. त्याचं कारण काँग्रेस नेतृत्वाने स्वीकारलेली पराभूत मानसिकता. केरळ आणि बंगालमध्ये भाजपला 10 टक्क्यांहून अधिक मतं मिळाली आहेत, ही गोष्ट खरी. पण देश कमळमय खरंच झाला काय? दिल्ली आणि बिहारमध्ये करारी हार पत्करूनही भाजप देशाच्या मीडियाला गुमराह करू शकतोत्याहीपेक्षा इतकी वर्ष सत्तेवर राहिलेल्या सर्वात मोठ्या पक्षाला भ्रमित करू शकतो. हे भाजपच्या तंत्राचं खास वैशिष्ट्य. नजरबंदीच्या खेळात संघ-भाजपचा हात कुणी धरू शकणार नाही. पण खरं चित्र काय आहे?





भाजपपेक्षा दुपटीहून अधिक जागा मिळवूनही कॉंग्रेस पिछाडीवर आहे, ही या चित्राची पहिली बाजू. आसाम जिंकूनही भाजपने पाच राज्यं मिळून फक्त 64 जागा मिळवल्या आहेत. जिंकलेल्या आसाममध्ये भाजपला फक्त 29.5 टक्के मतं आहेत. हरलेल्या काँग्रेसला 31 टक्के मतं आहेत. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ होता, देशभर घसरण होते आहे. ही या चित्राची दुसरी बाजू आहे. पण ही दोन्ही चित्रं पूर्ण चित्र नाहीत. छापा-काटा या परिभाषेतच भारतीय राजकारणाचं नाणं पाहणाऱयांना भाजप आणि काँग्रेस यांच्या व्यतिरिक्त तिसरी बाजू कधीच दिसत नाही. पाच राज्यांच्या या निवडणुकीत ना भाजप जिंकला आहे ना काँग्रेस. पाचही राज्यांमधल्या गरिबांनी मतदानातून दिलेला मूक कौल या निवडणुकीच्या निकालाचं चित्र वेगळंच सांगतो. देशातल्या गरिबांचा आकडा मोठा असला तरी त्यांचा आवाज लहान असतो. अनेकदा मूक. ममता, जयललिता आणि केरळात कम्युनिस्ट जिंकूनही आसाममधल्या अर्ध्या मुर्ध्या विजयाचा शंखध्वनी मोठा आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत मतांची टक्केवारी स्पष्टच सांगते की, काँग्रेस, भाजप या दोघांना मिळून मिळाळेली मतं 40 टक्के आहेत. 60 टक्के कौल तिसऱया आवाजाचा आहे. जागांच्या गणितातही तिसऱया आघाडीवरचे प्रादेशिक पक्ष फार पुढे आहेत. काँग्रेसला 115, भाजपला 64 आणि इतर पक्षांना 643. म्हणजे इतर पक्षांचं यश काँग्रेसच्या सहा पट आणि भाजपच्या दस पट आहे. भाजप आणि काँग्रेसचा कार्यक्रम मान्य नसणाऱयांची ही ताकद आहे. आसाममधलं भाजपचं यशही निर्भेळ नाही. हेमंत विश्व शर्मा यांची बंडखोरी काँग्रेसला महागात पडली. भाजपच्या पथ्यावर. आसाम गणपरिषदेशी केलेली युती भाजपला आणखी ताकद देऊन गेली. गेल्या वर्षभरात भाजपने मुस्लीम द्वेषाचे कार्ड इतक्या बेमालूमपणे खेळलं की हिंदू मतांचं धृवीकरण करणं त्यांना सोपं गेलं. दुसऱया बाजूला दहशतवादी कारवायांचा रक्तरंजित इतिहास असलेल्या उच्चवर्णीय बोडो लॅण्डवाद्यांशी भाजपने उघड हातमिळवणी केली. बोडो लॅण्डचं नेतृत्व हिंदू उच्चवर्णीय असल्यामुळे भाजपच्या लेखी ते अतिरेकी, आतंकवादी किंवा देशद्रोही ठरत नाहीत. बोडो लॅण्ड पिपल्स् फ्रंटला 12, आसाम गण परिषदेला 14 आणि भाजपला 60 जागा मिळाल्या. भाजपसाठी हे यश मोठं असलं तरी देशासाठी ते महाग पडणार आहे. ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये दुहीचा खेळ आणि द्वेषाचं कार्ड परवडणारं नाही. भाजपला सत्ता मिळाली असली तरी पुढे देशाला किंमत मोजावी लागेल.

देशाच्या निवडणूक पद्धतीत सगळ्यात मोठा दोष आहे तो हा की, एक मताने जिंकलेला जेता असतो. मतांच्या टक्केवारीत त्या त्या सभागृहामध्ये कधीच प्रतिनिधित्व मिळत नाही. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत ज्यांना 50 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली आहेत, त्यांचा विजय निर्विवाद मानायला हवा. अशी उदाहरणं आहेत पण कमी आहेत. व्यक्तिगत उमेदवारांच्याबाबत हे सांगता येईल. पण 50 टक्क्यांहून अधिक मते मिळवून एखादा पक्ष किंवा एखादी आघाडी सत्तेवर आली असं सहसा घडलेलं नाही. आसाममध्ये सर्वाधिक मतं घेणाऱया पक्षाला कमी जागा मिळाल्यामुळे विरोधी पक्षात बसावं लागलं आहे. काँग्रेसला 31 टक्के मतं आहेत. भाजपला काँग्रेसपेक्षा 1.5 टक्के कमी म्हणजे 29.5 टक्के मतं असूनही तो आज सत्तेवर आला आहे. अगदी असंच शिवसेना-भाजप युती 1995 ला महाराष्ट्रात सत्तेत आली होती तेव्हा घडलं होतं. 31 टक्के मतं मिळवूनही शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पराभूत झाली होती. कारण अपक्षांना 23 टक्के मतं मिळाली होती. ते सगळे बंडखोर काँग्रेसी होते. तर शिवसेना-भाजप युतीला फक्त 29 टक्के मतं होती. 73 जागा मिळालेल्या शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला. 65 जागा मिळालेल्या भाजपचा उपमुख्यमंत्री झाला. त्यावेळी काँग्रेसकडे 80 जागा होत्या तर अपक्ष 45 होते. पण हाच खेळ अनेक राज्यांमध्ये कांग्रेसच्या बाबतीतही झालेला आहे. प्रादेशिक पक्षांवर मात करत केवळ जागांचा खेळ मांडत काँग्रेसने सत्ता हस्तगत केली आहे किंवा टिकवली आहे. आज तोच खेळ भाजप खेळत आहे इतकंच. प्रश्न असा आहे की, मतं जास्त मिळवूनही एखाद्या पक्षाला सत्ता मिळू शकत नाही आणि हरणाऱया पक्षांना त्यांना मिळालेल्या एकंदरीत मतांच्या टक्केवारीत प्रतिनिधित्व मिळत नाही. जो जीता वो सिंकदर. भले मग 1 मताने का असेना. एखाद्या मतदार संघात निवडून आलेला उमेदवार केवळ तो इतर उमेदवारांच्या तुलनेत सर्वाधिक मतं मिळवतो म्हणून निवडून येतो. त्याला पडलेली मतं एकूण मतदानाच्या संख्येत अल्पसंख्य असतात. अपवादात्मक उमेदवारांनीच 50 टक्क्यांहून अधिक मतं मिळवली आहेत. 30 टक्क्यांहून कमी मतं मिळाली पण उमेदवार निवडून आला हे सार्वत्रिक चित्र आहे. याचा अर्थ निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या विरोधात 70 टक्के मतदार आहेत. केवळ सर्वाधिक मतं आहेत म्हणून अल्पसंख्य मतं मिळवलेला विजयी उमेदवार होतो. विरोधातल्या 70 टक्क्यांचा आवाज सभागृहात पोचत नाही. विभाजित मतदारांना प्रतिनिधित्व नाही. हीच बाब राजकीय पक्षांची आहे. 30 टक्क्यांहून कमी मतं मिळवूनही सत्तेवर पोचता येतं. विरोधातील 70 टक्के मतं विभाजनामुळे सत्तेचा सोपान चढू शकत नाही. केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपची मतंही 31 टक्के आहेत. मित्रपक्षांसह 39 टक्के. भाजपच्या मित्रांना किमान समान अजेंडा मान्य असेल. संघाचा अजेंडा मान्य आहे, असा त्याचा अर्थ नाही. भाजपचा अजेंडा मान्य नसणारा मतदार वर्ग 60 टक्क्यांहून अधिक आहे. प्रचलित राजकीय भाषेत, सेक्युलर वोट विभाजित आहेत. विभाजनाचं राजकारण सत्ता मिळवून देण्याचं सर्वात सोपं साधन आहे. आपण स्वीकारलेल्या निवडणूक पद्धतीची ती अपरिहार्यता आहे.

आपल्या देशाची संसद आणि राज्यांची विधानमंडळं भारतीय संविधानातून निर्माण झाली असली तरी त्यांच्या निवडणुका मात्र the representation of the people act, 1951 या नुसारच होतात. 1935च्याच ब्रिटिश कायद्याची ती सुधारित पद्धत आहे. त्या कायद्यात आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. खरं तर या कायद्यानुसार आपण स्वीकारलेली निवडणूक पद्धत भारतीय संघराज्याच्या मूळ कल्पनेशी फारशी सुसंगत नाही. संविधानाची संघीय रचना आणि सरनाम्यातील उद्देशिका यांच्याशी सुसंगत निवडणूक पद्धत अंगीकारण्याची गरज आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत हाच त्यावरचा उपाय आहे. मतांमधली जितकी भागिदारी तितकी हिस्सेदारी त्या पक्षाला सभागृहात मिळाली पाहिजे. 30 टक्के मतं तर 30 टक्के प्रतिनिधी. अनेक छोटे पक्ष चांगली मतं मिळवूनही सभागृहात आपला प्रतिनिधी पाठवू शकत नाहीत. 5-10 टक्के मतं मिळवणाऱया पक्षांनाही त्यांच्या मतांच्या प्रमाणात सभागृहात प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. द्विपक्षीय लोकशाहीचा आग्रह धरणाऱया काही अभिजनांना या छोट्या पक्षांचं, प्रादेशिक पक्षांचं वावडं असतं. पण हा देश इतका बहुवांशिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक आहे की त्यांचं प्रतिनिधित्वही तितकंच विविध असलं पाहिजे. विविधता हेच भारताचं वैशिष्ट्य आहे. म्हणून तमिळनाडूत जयललिता किंवा करुणानिधींचे द्रविड पक्ष असतात. बंगालमध्ये ममता निर्विवाद विजय प्राप्त करू शकतात. आंध्रमध्ये तेलगु देसम सत्तेवर आहे. तेलंगणात टीआरएस सत्तेवर आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आहे. बिहारमध्ये लालू-नितिश आहेत. कश्मीरमध्ये मेहबुबा किंवा उमर अब्दुल्ला असतात. इशान्येकडच्या राज्यांमध्ये स्थानिक पक्षही खूप आहेत. हीच कथा दिल्ली, यूपी, हरयाणा, पंजाब या राज्यांची आहे. उत्तरप्रदेशात मायावती तीनदा सत्तेवर आल्या. दलित नेतृत्वाचा पक्षही सत्ता प्राप्त करू शकतो. पण महाराष्ट्राच्या विशिष्ट राजकारणामुळे रिपब्लिकन गटांना सभागृहात पोचण्यासाठी धाप लागते. प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व आलं तर आंबेडकरी जनतेचे किमान 10-12 आमदार सभागृहात पोहचू शकतील.

प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाने जातिनिहाय पक्ष वाढतील, ही भीती अनाठायी आहे. उलट राज्यानिहाय विशिष्ट जाती वर्चस्वाचं राजकारण करणाऱया मोठ्या पक्षांना सर्वसमावेशक राजकारणाची कास पकडावी लागेल. जे सर्वसमावेशक राजकारण करणार नाहीत, ते मार्जिनल होतील. लोक त्यांना स्वीकारणार नाहीत. ज्यांच्या वर्तुळात आपल्याला स्थान नाही त्या पक्षांना अल्पसंख्य आणि वंचित समूह स्विकारणार नाहीत. ज्यांचा अजेंडा आपल्या वर्गाला न्याय देणार नाही त्यांना दूर करण्याचं सामर्थ्य निर्बल गटांना मिळू शकेल. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व अशा निर्बल, वंचित आणि निराश गटांना विधिमंडळात आणि संसदेत पोचण्याचा मार्ग प्रशस्त करील. हा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी देशव्यापी आंदोलनाची गरज आहे.

-------------------------
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
अध्यक्षलोक भारती 
-------------------------

पूर्व प्रसिद्धी लोकमुद्रा मासिक - वर्ष दुसरे, अंक दुसरा, जून 2016