Sunday, 19 April 2020

Distancing Untouchability

Don't use "social distancing", the term has horrifying history

Letter from Ganesh Devy & Kapil Patil to PM Modi


Date: 19/04/2020
To,
Hon. Shri. Narendra Modi,
Prime Minister of India

Respected Sir,
When the entire world  is  engaged in fighting the pandemic unleashed by the Corona Virus,  the people of our country have responded with utmost commitment to the public appeals you made form time to time.

यह खत हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लीक करे https://bit.ly/2VihUSA ]    

1. You did well in addressing the country three times for  gearing India towards the  fight against the pandemic. We feel distressed that in  your appeals you chose to use the expression 'Social Distancing.'
No one with a scientific bend of mind will deny that maintaining a safe distance between persons is necessary in order to make the lock-down effective. However, using the expression 'social distancing'  for describing the scientific requirement is an unfortunate choice of words. Though this expression is currently in circulation, the cultural and historical reference in the Indian context immediately evokes the age old practice of Untouchability, which is now banned by the Indian Constitution.

In essence, the Untouchability prevailing under the caste system was nothing else but maintaining certain social distance from  particular communities. The heinous practice is  a disgrace  not just for our country, it is a blot for the  entire humanity. The father of the Nation, Mahatma Gandhi, had undertaken long struggle against this "pandemic" of untouchability. He always maintained that the fight against untouchability was an essential part of the freedom struggle.

Bharatratna Dr. Babasaheb Ambedkar, the architect of India's Constitution laid the corner-stone for  annihilation of caste-discrimination. Our Constitution ended the untouchability and has forever buried the menace of  social Distancing which was in practice in India for over two millennia.

Given this background,  it was necessary to carefully avoid using the expression 'Social Distancing.'  On the contrary, at the time of lock-down social relatedness is a greater need  than social distancing. Perhaps, the terms like 'Healthy Distance' or 'Physical distancing'  would have been far more appropriate.

Various Social Scientists across the world have raised their concern about the use of the expression 'Social Distancing'.  The  WHO has consciously decided to not use it and avoided using it since the 20th March. It prefers using 'social contentedness with physical distance'.

We would like to draw your attention to your use of the expression on the 24th March when you announced to the nation that the lock-down was being imposed.
On April 14, when you started your address to the nation by paying respects to Dr. Babasaheb Ambedkar, and used this term that had been an anathema toy Dr. Babasaheb Ambedkar his entire life.
The expression  "social distancing" is being echoed every few minutes  in government's publicity material, advertisements, social,  electronic and print media.
It is absolutely necessary to stop use of this stigmatising term forthwith.

Physical distancing means maintaining such distance as would prevent transmitting the virus from a suspected person to others. Perhaps using a direct term like "corona distancing" would be more appropriate. Entire hierarchy of the caste system, traditions of treating certain communities as greater human beings and others as secondary ones, is entirely based on the principle of "social distancing" and,  therefore, we am appealing to the media to stop use of this term.

We urge you that,  in your capacity as the leader of the nation,  the the expression that is painful for millions of people in the country may be put out of official circulation.

It is worth reproducing here the opinion of professor of political science and public policy of the North Eastern University, Daniel Aldrich: "The people and communities that fare the worst are the ones with vulnerable populations who have weak social ties and lack trust and cohesion. Such people — as the 1995 Chicago heat wave, the 2018 Camp Fire in California and the 2011 earthquake and tsunami in Japan showed — are often the first to perish in a disaster."

2. When social connect was more required amidst the corona-virus pandemic, the attempt to give a religious twist to the outbreak over an isolated incident of Tabligh Markaj in Delhi is really painful and unfortunate. The Corona- virus outbreak has no limits of any caste, religion, region,  language or nation. The virus has gone beyond any such known boundaries and the entire world is grappling with it.  Therefore, to give it a religious attribute is entirely non-scientific. Yet a a lot of noise was made over it. Many Indians who love their country feel worried and have been wondering if there is an agenda behind this  religious twist given to the pandemic? As constitutional head of the country it is necessary for you to take steps to put an end to the perception being  spread by some biased sections of the media.

We hope that the news has not escaped your attention that in Delhi a person spat on the face of a Manipuri woman, calling her a Chinese national. This expresses the scorn and hatred being spread.
The person who did this was not some Tablighi, but the manner in which people from North East India are being detested is equally painful.

It appears that the Corona-virus pandemic is not likely to end soon, at least till a specific antidote is found .

We apprehend that the term "social distancing" will continue in use and, as a result, some communities such as the  Muslims and North Easterners will face a very different kind of untouchability.
This possible future picture is dreadful. The erstwhile  Dalits have faced this for about two thousand years and the country had to pay huge price for the same.
We hope that the Muslims and North Easterners would not have to face a similar discrimination. If that begins to happen,  the unity of the nation may get disturbed, besides depriving citizens of the guarantees given by the Constitution.

We still have time.
We would like to appeal to you to take the necessary lead and assure the citizens of the country who are victimised by hatred and abhorrence.

हे पत्र मराठीत वाचण्यासाठी येथे क्लीक करा https://bit.ly/2XM3VGj ] 

3. It is true that for a country like ours, having limited resources, there was hardly no better option  than imposing the lock-down.  But before resorting to such a drastic measure, we should have thought in advance of the crores of daily wage earners. Had planning been made in advance, the inconvenience and the grueling difficulties faced by them could have been averted. The Centre and the State Governments are required to undertake more measures for the people dependent on the government. All industries are closed down. All sources of livelihood are over.  The people, in whose houses the daily meal is cooked in the evening out of the days earnings, do not have any resources left with them. Those working in shifts and sharing 8 X 10 feet rooms in cities are forced to lock themselves in,when their wives, parents and children are eagerly waiting for them at their native places. Such persons are neither able to earn enough to feed themselves, nor to reach their native places. It will be unfair to them to leave them to fend for themselves.  It is necessary that at least food is immediately provided and cash-in-hand to all these hapless persons for their everyday needs.

The legendary Damaji Pant of the 15th century had opened the granaries for the people facing unprecedented drought. In his foot steps, the government should now open India's food godowns for the hungry. We have  adequate stock of food grains and it is definitely more desirable to let the grains reach those who are in dire need, instead of letting it rot. 

4. The  Corona virus pandemic is causing  more loss to India's agriculture than  droughts or excessive rains cam cause. The farmers are completely destroyed. They are forced to throw away or burn their standing crops. Ready to transport vegetables and flowers are rotting in agriculture fields. Fruits and vegetables are being sold at very low rates. Agriculture related livelihoods too  are shattered.
Poultry, goat farming, fishing etc. have suffered. The lock-down and closing of the markets is the last blow for the Indian farmer who is already reeling under adverse climate change. Farmers, who have not been able to sell their products due to lock-down amid this pandemic are required to be given generous financial assistance. Mere loan waivers or interest waivers will not do; something more substantial needs to be done, more particularly since  a large number of workers are leaving  cities and going back to their the rural locations.The government is expected to respond to the urgent needs of the class  whose hard labour sustains our national economy. Your two addresses to the nation barely touched these issues.

We ardently hope that you will not disappoint the nation and will cover these issues in your next address to the nation.

5. We fell that since we have continued to neglect the health and education sectors, particularly for the poor, today we are finding the approach of lock down more convenient than going for a massive  testing of the suspected corona virus patients.
We hope  that in future a serious thought will be given to these sectors and matching budgetary allocation will be made for them  rather than handing them over to the non-state private actors.

Even now, lakhs of hapless and hungry workers are stranded in cities and have remained deprived of help and hope. The government has not given them an opportunity to return back to their native places. This suffocation has reached a bursting point and is likely to explode.
We earnestly hope the government will act now and avert getting the situation out of hand.

Thanking you

Yours sincerely, 

Ganesh Devy
National President, Rashtra Seva Dal.
President, People's Linguistic Survey of India.

Kapil Patil
Member, Maharashtra Legislative Council.
Executive Trustee, Rashtra Seva Dal.

Atul Deshmukh
National general Secretary
Rashtra Seva Dal
9860163251

Social Distancing शब्द का प्रयोग मत कीजिए, इसका इतिहास डरावना है

गणेश देवी और कपिल पाटील का PM मोदी को खत



दिनांक : 19/04/2020

सेवा में,
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 
प्रधानमंत्री, भारत 

महोदय,
समस्त विश्व कोरोना महामारी (Corona Pandemic) से बचने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है। आपकी अपील के बाद यह देश इस लड़ाई में किसी भी मायने में पीछे नहीं है।

1. इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में आपने देश को दो बार संबोधित किया है। अपने संबोधन में आपने सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) बनाए रखने की बार-बार अपील की। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लॉकडाउन के साथ लोगों को एक दूसरे के संपर्क में कम से कम आने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। लोगों को एक दूसरे से तय भौतिक दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है ताकि कोरोना वायरस का साइकल टूटे और वह अधिक न फैलने पाए। इस अपील को सभी लोगों ने स्वीकार किया।

हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) यानी सामाजिक दूरी जैसा शब्द दुनिया के लिए भले नया हो, लेकिन भारत में यह शब्द दो हज़ार साल से अधिक अवधि से है। जातिप्रथा के नाम पर अस्पृश्यता यानी छूआआछूत का अर्थ किसी विशेष समाज से सामाजिक दूरी बनाए रखना ही रहा है। देश और मानवता को शर्मसार करने वाले इस शब्द का दो हजार साल का शर्मनाक इतिहास रहा है। इस अस्पृश्यता के खिलाफ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक महान लड़ाई लड़ी। उन्होंने छूआछूत के उन्मूलन को स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाया।भारतीय संविधान के शिल्पी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने जातिप्रथा के तीव्र विरोध की शुरुआत की। संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और समाज में रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) जैसी कुप्रथा के दुख को स्थाई रूप से खत्म करने अनुमति दे दी। लिहाज़ा, आज भी इस शब्द के प्रयोग को खारिज करने की आवश्यकता थी।

ऐसे समय जब लॉकडाउन में लंबी अवधि से लोग अपने घरों में क़ैद हैं, तब सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) की नहीं, बल्कि इसके विपरीत सोशल कनेक्शन (Social Connection) की सबसे अधिक आवश्यकता है। बेशक इसके लिए फिज़िकल डिस्टेंसिंग (Physical Distancing) सबसे अधिक उपयुक्त शब्द था। दुनिया भर के कई प्रमुख सामाजिक शास्त्रियों के इस शब्द पर गहरी आपत्ति जताने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 20 मार्च को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) शब्द के इस्तेमाल को बंद कर दिया। इसके बाद WHO ने भौतिक दूरी के साथ सामाजिक जुड़ाव (Social connected with physical distance) नामक एक नया शब्द प्रयोग शुरू किया है। 

लेकिन 24 मार्च को जब आपने भारत में लॉकडाउन की घोषणा की, तब भी  आपने इस शब्द का प्रयोग किया। जिस शब्द को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने सिरे से ख़ारिज किया था, उसी शब्द का दोबारा प्रयोग आपने उसी महापुरुष की जयंती 14 अप्रैल को  उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश को संबोधित करते हुए किया।  

फिलहाल सरकारी प्रचार के विज्ञापनों, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के समाचारों में सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस शब्द के प्रयोग को तत्काल रोकने की ज़रूरत है। हमारा निवेदन है कि इस शब्द के प्रयोग को टाला जाना चाहिए और देश के प्रमुख होने के नाते आपको ही इसकी पहल करनी चाहिए।

फिजिकल डिस्टेंसिंग (Physical Distancing) का अर्थ है कि किसी संदिग्ध मरीज से संक्रमण दूसरे को न हो इसलिए मरीज़ या संदिग्ध और अन्य लोगों के बीच से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। बल्कि इसके लिए कोरोना डिस्टेंसिंग (Corona distancing) यानी कोरोना दूरी जैसे सीधे शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित होगा। जातिप्रथा की व्यवस्था के कारण ही सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) जैसी भेदभाव वाली कुप्रथा का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए, हम अपील कर रहे हैं कि मीडिया में इस शब्द का इस्तेमाल तत्काल बंद होना चाहिए।

सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के संदर्भ में नॉर्थ-ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक नीति के प्रोफेसर डैनियल एल्ड्रिच द्वारा की गई टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

वे लोग और समुदाय जो पूरी आबादी में सबसे कमज़ोर है, जिनके सामाजिक संबंध दुर्बल हैं और उनमें विश्वास और तालमेल की कमी है। ऐसे लोग 1995 में शिकागो की प्रचंड गर्मी, 2018 में कैलिफोर्निया के शिविरों में आग और 2011 में जापान के भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं में सबसे अधिक प्रभावित और नष्ट हुए।

(The people and communities that fare the worst are the ones with vulnerable populations who have weak social ties and lack trust and cohesion. Such people — as the 1995 Chicago heat wave, the 2018 Camp Fire in California and the 2011 earthquake and tsunami in Japan showed — are often the first to perish in a disaster.)

2. कोरोना संक्रमण के बीच सोशल कनेक्ट (Social Connect) की ज़रूरत है, जबकि दिल्ली में तबलीग़ी समाज की एक घटना के बाद कोरोना को एक धर्म विशेष से जोड़कर एक अमानवीय प्रयास किया गया जो वेदनापूर्ण और दर्दनाक है।

कोरोना का प्रसार किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा या देश तक सीमित नहीं है। आज सभी सीमाओं को लांघकर कोरोनो ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ़्त में ले लिया है। इसलिए, उसे किसी धर्म विशेष से जोड़ना विशुद्ध रूप से अवैज्ञानिक है। यह मुद्दा फिलहाल अपने चरम पर है। क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है? जो लोग इस देश और देशवासियों से प्यार करते हैं, वे इस तरह की प्रवृत्ति से डर रहे हैं। जिस तरह से समाचार प्रसारित किया गया और बाद में विभिन्न मीडिया के जरिए फैलाया गया, उसे आपको इस देश का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते रोकने की पहल करने की ज़रूरत है।

दिल्ली में एक मणिपुरी लड़की को चीनी समझकर उस पर एक व्यक्ति ने थूक दिया। इस तरह की हरकत घातक और नफरत फैलाने वाली है। थूकने वाला किसी मरकज़ का सदस्य नहीं था। लेकिन जिस तरह से पूर्वोत्तर के लोगों को परेशान किया जा रहा है, वह बहुत ही पीड़ादायक है।

भविष्य की यह तस्वीर और भयावह होने वाली है। अस्पृश्यता के पूर्वाग्रह का मतलब है कि दलित समुदाय को दो हज़ार साल तक इस अपमान को सहना पड़ा और देश को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यह छूआछूत अब मुस्लिम समुदाय और उत्तर पूर्व के लिए गंभीर ख़तरा है। देश की एकता और संविधान प्रदत्त अधिकारों का यह माखौल उड़ाता है।

अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। आपको पहल करनी चाहिए। हम अनुरोध करते हैं कि आप आगे आकर घृणा और उत्पीड़न का शिकार होने वाले नागरिकों को सुरक्षा का आश्वासन दें।
[ हे पत्र मराठीत वाचण्यासाठी येथे क्लीक करा https://bit.ly/2XM3VGj ]

3. कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए भारत जैसे कम संसाधनों वाले देश के पास लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यदि यह सत्य है, तो यह भी सत्य है कि लॉकडाउन के समय करोड़ों भारतीयों का पेट भरने के बारे में भी सोचना होगा। यदि योजना पहले बनाई गई होती, तो आज का जो अव्यवस्था है वह शायद नहीं होती। केंद्र और राज्य सरकारों पर भरोसा करने वाले लोगों की सहूलियत के लिए आज सरकार को और कदम उठाने की ज़रूरत है। सभी उद्योग बंद पड़े हैं। रोज़ी-रोटी देने वाले सारे साधन समाप्त हो गए हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के पास चूल्हा जलाने के लिए हाथ में रुपये नहीं बचे हैं। शहरों में 8 बाई 10 की खोली में रहने वाले लोग जागने के लिए मजबूर हैं। गांव में मां, पत्नी, बच्चें इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वे न तो घर जा सकते हैं और न ही अपने लिए खाना बना सकते हैं। इन सब मुद्दे को उठाना बहुत गैर जिम्मेदाराना नहीं होगा। सभी को दिन में कम से कम दो बार भोजन करने की ज़रूरत होती ही है। उन्हें न्यूनतम लागत के लिए उनके हाथ में नकद रुपए देने की ज़रूरत है।

पंधरवीं शताब्दी में, दामाजी पंत ने दुर्गादेवी के अकाल के समय खाद्य भंडार खोल दिया था। इसी तरह सरकार को भी खाद्यान्न भंडार खोल देना चाहिए। क्योंकि हमें बताया गया है कि स्टॉक पर्याप्त है। अनाज सड़ जाए, इससे बेहतर उसे लोगों तक पहुंचा देना चाहिए।

4. भारतीय कृषि को सूखा या भारी वर्षा जितना नुकसान नहीं पहुंचाती थी उससे कई गुना नुकसान कृषि को कोरोना महामारी से हुई है। किसान तो पूरी तरह तबाह हो गया है। उसे अपना हल को खड़ी फसल के ऊपर चलाना पड़ रहा है। फूलों और सब्जियों की पूरी खेती सड़ गई या सूख रही हैं। फल-सब्ज़ियां कौड़ियों के मोल बिक रही हैं। कृषि से जुड़े तमाम व्यवसाय भी ध्वस्त हो गए हैं। मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन आदि क्षेत्र पर भी कोरोना ने भारी प्रहार किया है। पहले से ही बुरे दौर से गुजर रहे भारतीय किसान की इस महामारी ने कमर ही तोड़ कर रख दी है। खेत की उपज की बिक्री नहीं होने से नुकसान झेल रहे किसानों की मदद की जानी चाहिए। सिर्फ कर्ज माफी या ब्याज माफी से काम नहीं चलेगा, अब उससे ज्यादा करना होगा। क्योंकि शहर से एक बड़ा हिस्सा अपने गृहनगर लौटने वाला है। देश की अर्थ व्यवस्था जिस वर्ग पर टिकी है, सरकार की ओर से उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। पिछले दोनों राष्ट्रीय संबोधनों में इन सवालों की कमी महसूस की गई थी। आपसे इन मुद्दों को अगले राष्ट्रीय संबोधन में उम्मीद की जाती है।

5. स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों की देश में की गई बड़ी उपेक्षा और वित्तीय नियोजन के अपर्याप्त प्रावधान के कारण, आज यह देश अधिकतम टेस्ट की तुलना में लॉकडाउन पर अमल कर रहा है। फिर भी, स्वास्थ्य और शिक्षा में अधिक खर्च करना ही इसका एकमात्र समाधान है, साथ ही इन क्षेत्रों को निजीकरण से भी बचाना पड़ेगा।

लाखों लोग के लिए अस्वस्थता, भूख और हताशा के अलावा कोई आशा, उम्मीद नहीं दिख रही है। लाचार, बेबस और भयभीत माहौल में प्रवासियों का समूह लॉकडाउन के कारण शहरों में फंसा हुआ है। सरकार ने उन्हें शहर से घर लौटने का अवसर नहीं दिया। लोगों के सब्र के असहनीय होने की संभावना है। ऐसे में हम केवल सरकार से अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने की उम्मीद कर सकते हैं।
धन्यवाद!

आप के भवदीय,

डॉ. गणेश देवी 
राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र सेवा दल
अध्यक्ष, पीपल्स लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ़ इंडिया

कपिल पाटील
सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद
कार्यकारी ट्रस्टी, राष्ट्र सेवा दल

अतुल देशमुख 
राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्र सेवा दल

पत्र की कॉपी सूचना के लिए - 
सभी राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्रियों को विनम्रतापूर्वक सादर

[ हे पत्र मराठीत वाचण्यासाठी येथे क्लीक करा https://bit.ly/2XM3VGj ]

Social Distancing नका म्हणू, त्याचा इतिहास भयकारी आहे.

गणेश देवी आणि कपिल पाटील यांचे PM मोदी यांना पत्र





दिनांक : 19/04/2020

प्रति,
मा. ना. श्री. नरेंद्र मोदी जी 
प्रधानमंत्री, भारत 

महोदय,
कोरोना महामारी (Corona Pandemic)  विरोधात सारं जग लढतं आहे. आपल्या आवाहनानुसार देशही या लढाईत कुठे मागे राहिलेला नाही. 

[ To read this letter in English, please click here https://bit.ly/2z5bKwj ]

यह खत हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लीक करे https://bit.ly/2VihUSA ]

1. या महामारीच्या विरोधात लढण्यासाठी पंतप्रधान म्हणून आपण देशाला दोनदा संबोधित केलं. त्यावेळी Social Distancing ठेवण्याचं आवाहन आपण पुन्हा पुन्हा केलं. कोरोना महामारी विरोधात लॉकडाऊनच्या बरोबरच माणसं कमीत कमी एकमेकांच्या संपर्कात यावीत आणि कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून आवश्यक शारीरिक अंतर ठेवण्याची गरज असल्याचं सगळ्यांनीच मान्य केलं आहे. 

Social Distancing हा शब्द जगात नव्याने कॉईन झाला असला तरी भारतात या शब्दाचा वास दोन हजार वर्षांपासून आहे. जातीप्रथेच्या नावाखाली अस्पृश्यता म्हणजे विशिष्ट समाजापासून सामाजिक अंतर राखणंच होतं. देशाला आणि माणुसकीला लज्जास्पद असलेला हा दोन हजार वर्षांचा काळाकुट्ट इतिहास आहे. या अस्पृश्यतेच्या विरोधात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी मोठा लढा दिला. स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा त्यांनी तो महत्त्वाचा भाग मानला. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर जातीव्यवस्थेला सुरुंग लावला. संविधानाने अस्पृश्यता संपुष्टात आणली आणि समाजात वास करून असलेल्या Social Distancing च्या कुप्रथेला कायमची मूठमाती दिली. हा शब्द प्रयोग म्हणून नाकारण्याची आवश्यकता होती. 

Social Distancing ची नाही तर Social Connection ची उलट सर्वाधिक गरज लॉकडाऊन सारख्या काळात असते. Physical Distancing हा अधिक योग्य शब्द होता. जगभरच्या अनेक समाज शास्त्रज्ञ यांनी याबद्दल आक्षेप घेतल्यानंतर आता World Health Organization (WHO) ने Social Distancing हा शब्द वापरणं 20 मार्चलाच सोडून दिलेलं आहे. एव्हाना WHO ने social connectedness with physical distance असा नवा शब्द प्रयोग सुरू केला आहे.

मात्र भारतात 24 मार्चला लॉकडाऊन जाहीर करताना आपण तो शब्द वापरलेला आहे. 14 एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करत आपण देशाला संबोधित केलं त्यादिवशी सुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाकारलेल्या या शब्दाचा प्रयोग पुन्हा झाला. अजूनही शासकीय प्रचारात, जाहिरातींमध्ये, सोशल मीडियात आणि इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडियाच्या बातम्यांमध्ये Social Distancing हा शब्दच वापरला जात आहे. हा शब्दप्रयोग तातडीने थांबवण्याची आवश्यकता आहे. यापुढे तरी तो टाळावा आणि यासाठी देशाचे प्रमुख या नात्याने आपणच पुढाकार घ्यावा अशी विनंती आहे.

Physical Distancing म्हणजे संशयित रुग्ण आणि इतर यांच्यामध्ये संक्रमण होणार नाही इतके अंतर ठेवणे. यासाठी हवं तर Corona Distancing असा थेट शब्द प्रयोग करणं अधिक युक्त ठरेल. जाती प्रथेची सगळी उतरंड, उच्च निचतेची प्रथा Social Distancing च्या सूत्रावर बांधली गेली आहे. म्हणून मीडियाने हा शब्द प्रयोग थांबवला पाहिजे असंही आवाहन आम्ही करत आहोत. 

Social Distancing च्या संदर्भात नॉर्थईस्टर्न युनिव्हर्सिटीचे पोलिटिकल सायन्स आणि पब्लिक पॉलिसीचे प्राध्यापक Daniel Aldrich यांनी नोंदवलेलं निरीक्षण इथे नमूद करत आहोत -
The people and communities that fare the worst are the ones with vulnerable populations who have weak social ties and lack trust and cohesion. Such people — as the 1995 Chicago heat wave, the 2018 Camp Fire in California and the 2011 earthquake and tsunami in Japan showed — are often the first to perish in a disaster.

2. कोरोनाच्या निमित्ताने Social Connect ची अधिक गरज असताना दिल्लीच्या तबलीग मरकज मधील एका घटनेचं निमित्त करून संबंध कोरोनाला धर्म चिटकवण्याचा जो अश्लाघ्य प्रयत्न झाला तोही वेदनादायक आणि क्लेशदायक आहे.

कोरोनाच्या प्रसाराला कोणत्याच जाती, धर्माचं, प्रांतांचं, भाषेचं आणि देशाचं बंधन राहिलेलं नाही. या साऱ्या सीमा ओलांडून आज जग कोरोनाच्या विळख्यात गेलं आहे. त्यामुळे त्याला धर्म चिकटवणं हे निव्वळ अशास्त्रीयच आहे. तरीही राळ उठवण्यात आली. त्यामागे काही अजेंडा आहे? याची भीती या देशावर आणि देशवासियांवर प्रेम करणाऱ्यांना वाटत आहे.ज्या पद्धतीने या बातम्यांचा प्रसार केला गेला आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या माध्यमातून जो विखारी प्रचार करण्यात आला तो थांबवण्यासाठी या देशाचे संविधानिक प्रमुख या नात्याने आपण पुढाकार घेणं आवश्यक आहे.

दिल्लीत एका मणिपुरी मुलीवर तिला चिनी म्हणून चिडवून एक व्यक्ती थुंकला. हाही प्रकार अत्यंत घातक आणि घृणास्पद होता. थुंकणारा कुणी मरकजवाला नव्हता. पण ज्या पद्धतीने नॉर्थ ईस्टच्या लोकांच्या प्रति हेटाळणी सुरू आहे, ती तितकीच क्लेशदायक आहे. 

Social Distancing च्या शब्दप्रयोगाने झालेला प्रसार आणि विशेष करून मुस्लिम अन नॉर्थ ईस्टचे सगळे देशबांधव यांना एका वेगळ्या प्रकारच्या अस्पृश्यतेला पुढील काळात तोंड द्यावं लागणार आहे. भविष्यातील हे चित्र भयावह असणार आहे. मुस्लिमांना तर आताच वेगळं पाडण्यात आलं आहे. तद्दन खोट्या आणि अतिरंजित बातम्यांनी मुस्लिम समाजाबद्दल अनेक प्रवाद निर्माण करण्यात आले आहेत. 

पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य म्हणजे दलित समाजाने दोन हजार वर्षे हा अपमान भोगला आणि त्याची मोठी किंमत या देशाला चुकवावी लागली. ही अस्पृश्यता आता मुस्लिम समाजाच्या आणि नॉर्थ ईस्टच्या वाट्याला येण्याचा धोका आहे. देशाची एकता आणि संविधानाने मिळालेलं आश्वासन याला यामुळे सुरुंग लागतो आहे. 

अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण पुढाकार घ्यावा. द्वेष व हेटाळणीचे शिकार झालेल्या देशबांधवांना आश्वस्त करावं, अशी आमची विनंती आहे.
[ यह खत हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लीक करे  https://bit.ly/2VihUSA ]

3. कोरोना महामारी प्रसाराच्या विरोधात लॉकडाऊन शिवाय आपल्या सारख्या कमी साधनं असलेल्या देशाला दुसरा पर्यायही नव्हता. हे खरं असलं तरी तो राबवण्यापूर्वी केवळ हातावर पोट असणाऱ्या करोडो भारतीयांच्या जगण्याचा विचार थोडा आधी करायला हवा होता. नियोजन आधी केलं गेलं असतं तर आज होणारी ससेहोलफट थांबली असती. केंद्र आणि राज्य सरकार  यांच्यावर विसंबून असणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी शासनानं अधिक काही पावलं उचलणं आवश्यक आहे. सगळे उद्योग बंद पडलेले आहेत. रोजी रोटीची सगळी साधनं संपलेली आहेत. दिवसभर कमावून संध्याकाळी शिजवून खाणाऱ्या वर्गाच्या हातात रुपया उरलेला नाही. शहरांमध्ये 8 बाय 10 च्या खोलीत शिफ्टने झोपणाऱ्यांना दिवसरात्र कोंडून रहावं लागत आहे. गावाकडे आई, पत्नी, मुलं ज्यांची वाट पाहत आहे असे लोक इथे ना घरी जाऊ शकत आहेत, ना स्वतःपुरतं शिजवून खाऊ शकत आहेत. या सगळ्यांना वाऱ्यावर सोडणं अत्यंत बेजबाबदारपणाचं ठरेल. या सगळ्यांच्या किमान दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था शासनाने तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना किमान खर्चासाठी कॅश इन हँड देण्याची गरज आहे. 

दामाजी पंताने दुर्गादेवीच्या दुष्काळात पंधराव्या शतकात अन्नधान्याची कोठारं खुली केली होती. तशी सरकारने अन्नधान्याची कोठारं खुली केली पाहिजेत. कारण पुरेसा स्टॉक असल्याचं आपण सांगितलं आहे. धान्य सडण्यापेक्षा ते लोकांपर्यंत जायला हवं.

4. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे जितकं नुकसान होत नसेल तितकं नुकसान कोरोना महामारीमुळे भारतीय शेती व्यवस्थेचं झालं आहे. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. उभ्या पिकावर नांगर फिरवावा लागत आहे. फुललेली फुलशेती आणि भाजीपाला सडून जात आहे. फळभाज्यांना मातीमोल भाव मिळत आहे. शेतीला जोडून जे व्यवसाय होतात तेही मोडून पडले आहेत. कुकुटपालन, बकरी पालन, मत्स्यव्यवसाय इ. क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला आहे. आधीच विपन्नावस्थेत असलेला भारतीय शेतकरी या महामारीत मोडून पडणार आहे. शेतमाल विकला न जाण्याने नुकसानीत आलेले हे जे शेतकरी आहेत त्यांना मदत केली पाहिजे. केवळ कर्जमाफी किंवा व्याजमाफी नाही तर अधिक काही करावं लागेल. कारण शहरातून पलायन केलेला मोठा वर्ग आपल्या गावाकडे परतणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ज्या वर्गाच्या घामावर उभी आहे त्यांच्यासाठी शासनाने इतकं तरी करायला हवं. आधीच्या दोन राष्ट्रीय संबोधनात या प्रश्नांचा अभावानेच उल्लेख होता. पुढच्या राष्ट्रीय संबोधनात आपण या प्रश्नांची दखल घ्याल अशी अपेक्षा आहे.

5. देशाने आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांकडे केलेलं कमालीचं दुर्लक्ष तसेच देशाच्या आर्थिक नियोजनात यासाठी करण्यात येणारी नगण्य तरतूद यामुळेच आज आपल्याला टेस्टिंगपेक्षा लॉकडाऊन हा उपाय जवळचा वाटतो आहे. यापुढे तरी आरोग्य आणि शिक्षणात सर्वाधिक खर्च करणं, त्याबरोबरच या क्षेत्रांमध्ये खाजगीकरणाला नकार देणं हाच यावरील उपाय आहे.

अस्वस्थता, उपासमारीने गांजलेले आणि हताशा शिवाय अन्य कोणतीही आशा, उम्मीद हाती नसलेले असहाय्य, बेबस, भयभीत असे लक्षावधी स्थलांतरितांचे समूह शहरांमध्ये अडकून पडले आहेत. शासनाने त्यांना गावी परतण्याची संधी दिलेली नाही. घुसमट असह्य होत त्यातून स्फोट होण्याची शक्यता आहे. त्याआधीच शासनाने आपले घटनादत्त कर्तव्य बजवावे एवढीच अपेक्षा आम्ही सरकारकडून करू शकतो.
धन्यवाद!

आपले स्नेहांकित,

डॉ. गणेश देवी 
राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र सेवा दल
अध्यक्ष, पीपल्स लिंग्विस्टीक सर्व्हे ऑफ इंडिया

कपिल पाटील
सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद
कार्यकारी विश्वस्त, राष्ट्र सेवा दल

अतुल देशमुख 
राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्र सेवा दल


प्रत माहितीसाठी -
मा. ना. श्री. उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र 

[ यह खत हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लीक करे https://bit.ly/2VihUSA ]

Friday, 10 April 2020

पुन्हा दिवा का लावायचा?


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थाळी वाजवायला सांगितली. आपण वाजवली. दिवा लावायला सांगितला. दिवाही लावला. दिव्याने कोरोना कसा जाणार? माहीत नाही. पण त्याच्या उत्तरात शरद पवार यांनी 11 एप्रिल ते 14 एप्रिल जनजागृतीसाठी, देशवासियांसाठी आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी दिवा लावायला सांगितला आहे. मग या दोन आवाहनांमध्ये फरक काय? 5 एप्रिलला 9 वाजता 9 मिनिटं दिवे जाळायचे होते. तेव्हा प्रचार असा केला गेला की आकाशातल्या ग्रहमालांचं स्थान आणि दिशा बघून पंतप्रधानांनी म्हणे हा मुहूर्त शोधला आहे. खरं काय? खोटं काय? त्यांनाच ठाऊक. पण भोल्याभाबड्या जनतेला ते खरं वाटलं असल्याची शक्यता आहे.

कोरोनाशी लढायचं कसं? 
देवावर भरोसा ठेऊन निश्चितच लढता येणार नाही. देवावरची श्रद्धा भाबड्या मनाला कदाचित ताकद देईल. पण लस (vaccine) शोधू नाही शकणार. जगभरचे शास्त्रज्ञ वायरोलॉजी लॅबमध्ये कामाला लागले आहेत. लस येईल तोवर डॉक्टर, नर्सेस जोखीम पत्करत कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करत राहणार आहेत. 

11 आणि 14 एप्रिलच का? 
11 एप्रिलला महात्मा फुलेंची जयंती आणि 14 एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती. एवढंच हे कारण आहे का? तर नाही. संविधानात वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्याचं मार्गदर्शक तत्त्व आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची सगळी लढाई दैववादाच्या विरोधात होती. या दैववादाच्या आहरी गेलेल्या भारतात प्लेगची साथ आली तेव्हा 10 लाख लोकांचे बळी गेले होते. एकट्या मुंबई राज्यात लाखावर लोक प्लेग होऊन मेले. 1897 ला महामारीचा कायदा ब्रिटीश सरकारने केला. तोच कायदा आता देशात लागू झाला आहे. संचारबंदीपासून ज्या ज्या अ‍ॅक्शनस् केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतल्या आहेत, त्या सगळ्या त्या कायद्यानेच.

1897 ला पुण्यात काय घडत होतं?
प्लेग वेगाने पसरला होता. सर्वाधिक फटका पुण्याला बसला होता. कोरोनापेक्षा भयंकर. कोरोनाने अजून लाखाचा आकडा गाठला नाहीय जगात पण केवढा हाहाकार उडालाय. प्लेगने तर 10 लाख बळी घेतले होते देशात. इतकी औषधं, इतकी यंत्रणा नव्हती तेव्हा. पण त्या प्लेगच्या विरोधात नऊवारी साडीतली एक बाई मैदानात उतरली. तिचा मुलगा डॉक्टर होता. पुण्यात मुंडव्यामध्ये त्या महामानवीने कॅम्प उघडला. तिचा डॉक्टर मुलगा आणि त्याची टीम लोकांवर उपचार करत होते. इंजेक्शन देत होते. प्लेगच्या रुग्णांना ती म्हातारी स्वतःच्या खांद्यावर उचलून आणत होती. हॉस्पिटलमध्ये अ‍ॅडमिट करत होती. एखाद्या निष्णात नर्स सारखं ती स्वतः उपचार करत होती. रुग्णांना वाहता वाहता एक दिवस त्या महामानवीलाच प्लेग झाला. 10 मार्च 1897 ला त्यांनी आपला देह ठेवला. काय नाव तिचं? 

सावित्रीबाई फुले. 

महात्मा जोतीराव फुले यांची पत्नी. 

महात्मा फुले तेव्हा हयात नव्हते. महात्मा फुले यांच्या अंत्ययात्रेवर बहिष्कार होता. सावित्रीबाईंनी स्वतः हातात मडकं धरलं होतं. महात्मा फुलेंच्या कामाची, त्यांच्या सत्यशोधक समाजाची सगळी धुरा त्यांनी खांद्यावर घेतली होती. देशातील महिलांना शिकवणारी पहिली शिक्षिका म्हणून सावित्रीबाईंची आपल्याला ओळख आहे. प्लेगच्या साथीत आपल्या डॉक्टर मुलासह प्रत्यक्ष मैदानात उतरलेल्या आरोग्य सेविका म्हणून आपल्यापैकी किती जणांना माहीत आहे?

महात्मा फुलेंना महात्मा गांधी महात्म्यांचे महात्मे म्हणत. सावित्रीबाईंना सावित्रीबाईंच्याच कवितेतला शब्द वापरून महामानवी म्हणायला हवं ते यासाठी.  

प्लेगची साथ येऊन गेली तोही काळ नेमका हाच होता. 123 वर्षांपूर्वीचा. आणि 123 वर्षांनंतर कोरोनाचं महासंकट साऱ्या जगावर आहे. प्लेगची साथ सुद्धा तेव्हा चीनमधून आली होती. कोरोनाही आता चीनमधून आला आहे. आजार तिथून आला म्हणून त्या देशाला दोष देण्याचं कारण नाही. अमेरिकेसारखी महासत्ता कोरोनापुढे हतबल झाली आहे. भारताकडे औषध मागते आहे. चीनने कोरोनावर मात केली आहे. 

रोग चीनकडून आला म्हणून दोष का द्यायचा? 
दिल्लीत एका मणिपुरी मुलीवर एक दिल्लीकर चिनी म्हणून थुंकला. नॉर्थ ईस्टचे लोक तसे दिसतात म्हणून आपण त्यांना चिनी म्हणून हेटाळणार का? त्या मुलीवर थुंकणारा तो दिल्लीकर कुणी मरकजवाला नव्हता.

दिल्लीच्या तबलीग मरकजमध्ये मोठ्या संख्येने मुस्लिम कोरोनाग्रस्त झाले म्हणून आज मुस्लिमांना दोष दिला जातो आहे. त्यांना ह्युमन बॉम्ब म्हणण्यापर्यंत मीडियातल्या काहींची मजल गेली आहे. अस्पृश्यता आपण घालवली कायद्याने. मुस्लिमांच्याबाबत नवी अस्पृश्यता जन्माला घातली जात आहे. धोका तो आहे. महात्मा फुलेंनी अस्पृश्यतेवर पहिला हल्ला चढवला. आता चिनी माणसांसारखे दिसतात म्हणून आपल्या नॉर्थ ईस्टच्या लोकांवर थुंकलं जातंय आणि मरकजमध्ये बळी पडलेल्यांबद्दल सहानभूती बाळगण्याऐवजी सगळ्याच मुसलमानांना दोष दिला जातोय. त्यांच्याकडे संशयाने पाहिलं जातंय. हे भयंकर आहे.

प्लेगच्या साथीने जगभर थैमान घातलं होतं. देश, प्रांत, भाषा, धर्म आणि देव कुठलाच फरक प्लेगने केला नव्हता. आता कोरोनाने सगळयाच देशांच्या सीमा ओलांडल्या आहेत. आणि कोण कोणत्या धर्माचं हे पाहिलेलं नाही.  संजय राऊत यांचे शब्द वापरून म्हणायचं तर सगळ्यांचे ईश्वर मैदान सोडून पळाले आहेत. लढाई लढताहेत ते वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेले शास्त्रज्ञ, वैद्यकीय शिक्षण घेतलेले डॉक्टर आणि कर्मचारी. महात्मा फुलेंनी अशा एकमय समाजाची कल्पना पाहिली होती. त्यांच्या धर्मपत्नीने जात, धर्म आणि लिंग यांचा भेद न करता शिक्षण दिलं आणि आरोग्य सेविका म्हणून सर्वांवर उपचार केले. म्हणून त्या महामानवी आहेत. ही प्रेरणा त्यांना ज्यांनी दिली ते देशाचे पितामह महात्मा जोतीराव फुले यांच्या जयंतीच्या दिवशी ती प्रेरणा घेण्यासाठी आपणही ज्ञानाचा, विचारांचा, चिकित्सेचा, विवेकाचा, प्रेमाचा, बंधुतेचा दिवा लावूया. 14 एप्रिलपर्यंत. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या दिवसापर्यंत. कारण कोरोनानंतर जे भीषण संकट येणार आहे, जे आर्थिक अरिष्ट येणार आहे, जे सामाजिक संबंध बिघडणार आहेत त्याच्याशी लढण्यासाठी बाबासाहेबांचं संविधान कामाला येणार आहे.

- कपिल पाटील
अध्यक्ष, लोक भारती

Thursday, 9 April 2020

शरद पवारांनी मोदींना का सुनावलं ?


शरद पवार हे एक विलक्षण रसायन आहे. ते 80 वर्षांचे आहेत  हे सांगणं त्यांना आवडणार नाही. महाराष्ट्रालाच काय देशालाही पटणार नाही. कोरोनाशी देश झुंजत असताना शरद पवारही स्वस्त बसलेले नाहीत. वयामुळे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यामुळे प्रत्यक्ष बाहेर पडणं त्यांना शक्य नसलं तरी त्यांचा फोन आणि मोबाईल एकतर सतत खणखणतो आहे किंवा पवार साहेब स्वतः जिल्ह्याजिल्ह्यात, गावागावात संपर्क साधताहेत. शेती आणि शेतकरी हा तर त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट असो की भुकंप या सगळ्या संकटातून महाराष्ट्राला बाहेर काढण्यामध्ये शरद पवारांचं योगदान मोठं आहे. पण कोरोनाच्या संकटात शेतकरी अडचणीत जाऊ नये म्हणून त्यांनी केलेले प्रयास थक्क करणारे आहेत. 

देशातले सगळ्यात जास्त कोरोनाग्रस्त महाराष्ट्रात आहेत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या दारात संकट येऊन ठेपलं आहे. पण देश अचंबित आहे तो दोन माणसांच्या विलक्षण कामामुळे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपली स्वतःची गाडी स्वतःच चालवत आहेत आणि राज्याची गाडी संकटातून बाहेर काढत आहेत. देशातल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना मनापासून दाद दिली. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांपासून ते ओमर अब्दुलांपर्यंत. असंच अप्रूप देशातल्या नेत्यांना शरद पवारांबद्दल वाटतं आहे. ओमर अब्दुलांना अप्रूप वाटण्याचं कारण नाही. कारण त्यांचं कॉलेज शिक्षण पवार साहेबांच्या घरात राहूनच झालेलं आहे. आपल्या कॉलेजच्या वयापासून त्यांनी आपल्या काकांना पाहिलेलं आहे. पण महाराष्ट्राबाहेर असे अनेक ज्येष्ठ नेते आहेत ज्यांच्याशी माझा संपर्क आहे. ते फोनवरून मुंबईची  विचारपूस करत असताना पवार साहेबांबद्दल भरभरुन बोलत होते. जे शरद पवार यांच्याबद्दल थोडं अंतर राखून होते आणि उद्धव ठाकरेंकडे संशयाने पाहत होते त्या सगळ्यांचे संशय मिटलेले आहेत. 

पण देशाने परवा दाद दिली ती शरद पवारांना. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातल्या नेत्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली. त्यात हिम्मतवान शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी थेट राज्यपालांबद्दल तक्रार केली. तेव्हा त्यांच्या मागे शरद पवार ठामपणे उभे राहिले. पवार साहेबांनी त्यांचं बोट पकडून राजकारणात आल्याचा दावा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सुनावलं. सुनावलं म्हणून देशही थक्क आहे. कारण पवार साहेबांनी अत्यंत संयमी शब्दात पंतप्रधान पदाचा कुठेही अवमान होणार नाही याची काळजी घेत जी कानउघाडणी केली त्यामुळे सगळे चकीत झाले आहेत. पवार साहेबांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर स्वतः आपल्या दारात येऊन टाळ्या वाजवल्या होत्या. पंतप्रधानांच्या प्रत्येक विधायक हाकेला पवार साहेबांनी अत्यंत विधायक प्रतिसाद दिलेला आहे. त्यामुळे तो अधिकार त्यांना पोचतो. 

कोरोनाच्या निमित्ताने ज्या पद्धतीचं राजकारण खेळलं जातं आहे ते अधिक धोकादायक आहे.  आणि हे राजकारण केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून खेळलं जात आहे. कोरोनापेक्षा भयंकर असं धर्मद्वेषाचं राजकारण खेळलं जात आहे. जगात सगळीकडे माणुसकीचा गजर सुरू असताना भारतात हिंदू-मुसलमान करण्याचा प्रयत्न झाला. तिथे इंग्लंडमध्ये हरे राम हरे कृष्ण पंथीयांच्या एका सभेत 500 जणांना कोरोनाची लागण झाली. पण तेवढ्यावरून इंग्लंडच्या लोकांनी हिंदू धर्मियांना शिव्या दिल्या नाहीत. अपघाताने घडलं असेल असं मानून कोरोनाग्रस्त इस्कॉन पंथीयांवर उपचार सुरू झाले. भारतात मात्र एका घटनेवरून शिकार करण्याचा प्रयत्न झाला. 

शरद पवारांनी ज्या दहा सूचना केल्या त्यात एक महत्त्वाची सूचना होती, कोणत्याही समाजाला किंवा शहराला किंवा प्रांताला टार्गेट केलं जाऊ नये.

महाराष्ट्राच्या संदर्भात मा. राज्यपाल महोदय जी लुडबुड करत आहेत त्याबद्दल अत्यंत संयमी भाषेत पण घटनात्मक बाबी लक्षात आणून देत पवार साहेबांनी देशाच्या सर्वोच्च नेत्याला ऐकवलं. दोन सत्ताकेंद्र कशी चालवता येतील? देशाच्या संघीय ढाच्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा अधीक्षेप करता येणार नाही. केंद्र सरकारने राज्यपालांच्या माध्यमातून असं वेगळं सत्ताकेंद्र निर्माण करता कामा नये, हे त्यांनी सुनावलं. 

शरद पवार दूरदृष्टीचे आहेत. लोकशाहीच्या संदर्भात त्यांना पुढचा धोका दिसतो आहे. राज्यपालांची लुडबूड असेल किंवा केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाच्या गटांमधून जो अपप्रचार सूरु आहे, त्यातून जे पुढे वाढून ठेवलं आहे ते त्यांनी ओळखलं आहे. देशातील सामाजिक व सांप्रदायिक भाईचारा, लोकशाहीचा आणि राज्यसंघाचा ढाचा यांना जो संभाव्य धोका आहे याबद्दल त्यांनी मार्मिक शब्दात पंतप्रधानांना इशारा दिला. शरद पवारांनी फक्त सुनावण्याचं काम केलं असं नाही तर संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मोलाच्या दहा सूचना केल्या. पूर्वी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना जेव्हा ते आर्थिक प्रश्नांवर बोलत तेव्हा सारं जग कान लावून त्यांचं ऐकत असे, असं खुद्द अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा म्हणत असत. आज देशातली स्थिती अशी आहे की, शरद पवार जेव्हा बोलतात तेव्हा सगळा देश कान देऊन ऐकतो. अपेक्षा आहे की पंतप्रधानही त्यास अपवाद नसावेत. 

शरद पवारांच्या 10 मागण्या
1. कोरोना ही जागतिक महामारी दीर्घकालीन लढायची आहे. याचे परिणाम जागतिक आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊन शकतात. त्यादृष्टीने उचित पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. एकंदरीत आर्थिक व्यवस्थेचे पुनरुत्थान करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आत्तापासूनच विचार सुरु करावा.
2. कोरोनामुळे शेती, उद्योग, व्यावसाय क्षेत्र अडचणीत आलेले आहेत. शेतांमध्ये रब्बीचे पीक तयार आहे. परंतु फळ, फुलं, भाजीपाला यांची साठवणूक – विक्री याबाबत प्रत्येक बाबतीत अडचणी निर्माण झाल्याने शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकरी वर्ग व शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या घटकांना तातडीने दिलासा देण्याच्या दृष्टीने केंद्राने पावले उचलावीत.
3. केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे उत्पन्न कसे वाढेल याकडे देखील लक्ष पुरवावे. जीएसटी करता राज्यांचा वाटा अद्याप राज्याला मिळालेला नाही. अशा राज्यांकडे तो तातडीने वर्ग करावा.
4.करोना महामारीनंतर आर्थिक संकटे ओढवल्यानंतर काही कडक उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यादृष्टीने नॉन प्लॅन एक्सपेंडिचर म्हणजे नियोजनबह्य खर्चावर कात्री लावावी लागेल. केंद्र शासनाचा विचार नवीन संसद भवन बांधण्याचा आहे. त्याची आवश्यकता तपासून प्रसंगी ते लांबवणीवर टाकता येईल का, याचाही विचार करावा.
5. राज्यपातळीवर काही राज्यांमध्ये असे ऐकायला मिळते की माननीय राज्यपालांकडून देखील थेट कार्यकारी वर्गाला सूचना निर्गमित होतात. राज्यपाल महोदयांना राज्याच्या बाबतीत सल्लामसलत करण्याचे अधिकार आहेत. ते त्यांनी जरूर वापरावेत. मात्र, मुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यामार्फत तसे झाल्यास राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे होणार नाही. समन्वयामध्ये चूक होणार नाही असे मला वाटते.
6.स्थलांतरितांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रोजगार बंद असल्यामुळे बरेचसे लोक जागोजागी अडकून पडले आहेत. अशा लोकांसाठी स्वयंसेवी संस्था आणि सरकार अन्नपाणी, तात्पुरता निवारा याबाबतीत लक्ष पुरवत आहे. परंतु सरकारने अशा स्वयंसेवी संस्थांना देखील हातभार लावावा.
7. ज्याच्याकडे आधार कार्ड अथवा रेशन कार्ढ नसेल अशा व्यक्तींपर्यंत सुद्धा अन्न पोहोचले पाहिजे.
8. देशात संपूर्ण लॉक डाऊन असल्यामुळे बऱ्याच समस्या देखील निर्माण झाल्या आहेत. परंतु महामारीचा सामना करणे अपरिहार्य असल्याने त्याबाबतीत राज्यनिहाय विचार करावा. आरोग्याशी तडजोड न करता लोकांच्या जीविताशी तडजोड न करात काही भागात लॉकडाऊन शिथिल करण्याबाबत विचार करता येईल का हेही पहावे.
9. कोरोनाचे गांभीर्य पाहता लोकांनी सहकार्य केलेले आहे. मागे दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील गर्दीमुळे रोगाच्या प्रसाराबाबत चिंता निर्माण झाली. पण आता जे झाले ते मागे ठेवून रोग प्रसार कसा रोखता येईल यावर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. कोणत्याही समाजाला दोष देणे किंवा प्रसाराचा ठपका ठेवणे बरोबर नाही.
10. समाजातील काही घटक, मीडिया आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ह्या आपत्तीच्या परिस्थितीमध्ये जातीयतेचा रंग देणे, दोन समाजांमध्ये भेदभाव व द्वेषाची भावना पसरवणे हा प्रकार होत असेल तर अशा शक्तींचा वेळीच बंदोबस्त करावा. मीडियाला देखील विनंती आहे एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा दाखवून समाजामध्ये क्लेश निर्माण होणार नाही याची त्यांनी काळजी घ्यावी.

- कपिल पाटील
अध्यक्ष, लोक भारती

Saturday, 4 April 2020

कोरोनानंतर कोरोनापेक्षा भीषण


कोरोनाच्या प्रसाराशी सगळं जग एकजुटीने लढतं आहे. देश, भाषा, प्रांत, धर्म सगळ्यांच्याच भिंती पडून गेल्या आहेत. कोरोनाने कोणालाच सोडलेलं नाही. एरव्ही संकटात ज्यांचा आधार असतो त्या देवांची घरंही बंद आहेत. डॉ. श्रीराम लागू म्हणायचे, 'देवाला रिटायर करा'. खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेनेच्या मुखपत्रातच लिहून टाकलं, 'मक्केपासून शिर्डी, सिद्धिविनायक पर्यंत सर्वत्र सन्नाटा पसरला आहे. माणसांवर येणाऱ्या प्रत्येक संकट प्रसंगी ईश्वर सर्वप्रथम मैदान सोडून जातो. कोरोनामुळे धर्म, ईश्वर सगळेच निरुपयोगी झाले आहेत.' खरंच सगळेच देव आणि सगळेच धर्म कडी कुलपात गेले आहेत. त्यापैकी कुणाचंही चालत नाहीय. अगदी तबलिग मरकजच्या मौलाना साद यांनीही शेवटी म्हटलं, 'घरीच थांबा. सरकारचं ऐका.' 

आधुनिक विज्ञानाशिवाय या संकटावर मात करता येणार नाही, हे आता कळून चुकलं आहे. गोमूत्राची पार्टी करणाऱ्यांनीही आता यज्ञ थांबवले आहेत. आचरटपणा फक्त दिल्लीच्या निजामुद्दीनलाच झाला असं नाही.  अयोध्येत यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही जाऊन आले. कनिकाच्या पार्टीला सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी गर्दी केली होती. शिवराज चौहानांचा शपथविधी होईपर्यंत राष्ट्रीय लॉकडाऊनही थांबलं होतं. आजारापेक्षा राजकारण अधिक प्रभावी असतं आणि धर्म तर निरंतर चालणारं राजकारण असतं. दिल्लीतून लाखो मजुरांचे तांडे रस्त्यावर आले तेव्हा केंद्र सरकार अडचणीत आलं. पण तबलिग मरकजच्या नावाने हिंदू मुसलमान करण्याचा सोपा रस्ता त्यांनी शोधला. हे आपल्या देशातच होऊ शकतं असं मानण्याचं कारण नाही. जगभर तो खेळ गेल्या काही वर्षात आपण पाहतो आहोत. तबलिगच्या मौलाना सादचं कुणी समर्थन करणार नाही. पण तिथे इतके परदेशी लोक आले आहेत हे खुद्द तबलिगनेच 21 तारखेला सरकारला कळवलं होतं. पण शिवराज चौहान यांचा शपथविधी व्हायचा होता. आणि लॉकडाऊनमुळे उद्भवणाऱ्या असंतोषावर हिंदू मुसलमान करण्याचा जालीम उपाय त्यांना करायचा होता. तसं नसतं तर अजित डोवाल इतक्या उशिरा मरकजला गेले नसते.

सामान्य माणसाला हा खेळ कळतो आहे. रोगाच्या लागणाची जोखीम, सार्वजनिक भय, थांबलेला रोजगार, घरात संपलेला किराणा हे सारं असतानाही लोक एकमेकांची मदत करताहेत. माणुसकी जिवंत आहे. डॉक्टर, नर्सेस आणि सफाई कामगार ज्या पद्धतीने लढताहेत त्याला तोड नाही. पोलीस कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवा देणारे सर्वच कर्मचारी आणि एसटी, बीएसटीचे ड्रायव्हर, कंडक्टर यांचंही कौतुक केलं पाहिजे. 

इतर कर्मचारी जे प्रत्यक्ष मैदानात नाहीत आणि सरकारच्याच आदेशाने घरात बंद आहेत तेही तक्रार करत नाहीयेत. पगार टप्प्यात मिळणार आहे, पण तो निर्णय इतका उशीरा झाला की पगार कधी मिळेल याची चिंता आहे. तरीही लोक तक्रार करत नाहीयेत. महाराष्ट्र सरकार ज्या पद्धतीने कोरोनाशी लढतं आहे, त्याला लोक दाद देत आहेत. म्हणूनच तक्रार करत नाहीयेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचं टीम वर्क पहायला मिळतं आहे. अधिकारी म्हणून मुंबई मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी, गृहसचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, आरोग्य संचालक तात्याराव लहाने, डॉ. पल्लवी सापळे, पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या कामालाही दाद दिली पाहिजे. 

परवा विनाअनुदानित शाळेतील एक शिक्षक गुलाबचंद पाल यांचा फोन आला, मागच्या सरकारने लावलेल्या चौकशी मधील 2012 मधील शिक्षकांपैकी एका शिक्षिकेचा फोन आला त्यांच्यापर्यंत शिक्षक भारतीचे कार्यकर्ते मदत पोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

पण मला कौतुक वाटतंय छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेचा मुंबई अध्यक्ष रोहीत ढाले याचं. राष्ट्र सेवा दलाचे महासचिव अतुल देशमुख यांच्यामुळे सेवादलाच्या कामाशी जोडले गेलेले भायखळ्यातील एक उद्योजक फारुख भाई शेख, शमशाद शेख तसेच इतर काही उद्योजक यांच्या मदतीने कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या शेकडो कामगारांपर्यंत रोहीत ढालेने मदत पोचवली आहे. अतुल देशमुख, फारूख शेख, शमशाद शेख, रोहीत ढाले, विकास पटेकर, विशाल कदम, निलेश झेंडे, जितेश किर्दकुडे यांनी गेल्या आठ दिवसात शेकडो नाही काही हजार स्थलांतरित कामगारांना निकडीची मदत केली. शिधा आणि थोडं सामान पोचवलं. पुढचे पंधरा दिवस काही नसलं तरी त्यांना चालू शकेल. एका बाजूला महाराष्ट्रातील सरकार बद्दल वाटणारा विश्वास आणि दुसऱ्या बाजूला फारूक शेख यांच्या सारखे दानशूर कार्यकर्ते यांच्यामुळे मुंबईतील बिहारी आणि यूपीच्या कामगारांनी दिल्लीसारखं पलायन केलं नाही. लोक इथेच थांबले. छोट्या मोठ्या उद्योगात काम करणाऱ्या या कामगारांना त्यांच्या मालकांनी आपापल्या फॅक्टरीतच आश्रय दिला म्हणून हे शक्य झालं. 

डॉ. गणेश देवी यांच्यामुळे राष्ट्र सेवा दलाचा विस्तार गेल्या आठ नऊ महिन्यात वेगाने झाला आहे. ती सगळी यंत्रणा यावेळी कामाला लागली आहे. 

अतुल देशमुख लॉकडाऊनच्या वेळेला पुण्याहून नागपूरला जात होते. पण तिथून त्यांना देशभरातील किमान 40 ते 50 ठिकाणांहून फोन आले असते. बिहार विधानसभेचे माजी अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, तन्वीर आलम अनेकांचे. त्यांनी सांगितलेल्या प्रत्येक ठिकाणी सुरत, अहमदाबाद, वलसाड, वापी, हैद्राबाद, मुंबई, पुणे, नागपूर प्रत्येक ठिकाणी मदत पोचवण्याचं किंवा कुणाची तरी गाठ घालून देण्याचं काम अतुल देशमुख यांनी सेवादल यंत्रणेमार्फत केलं. 

वलसाड येथे सेवा दल राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य रेखा चौधरी, त्यांच्या सहकारी शितल पटेल यांनी ३२ कामगारांना मदतीचा हात दिला. तर सेवा दल राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य दक्षिण छारा यांनी अहमदाबाद येथे ५ बिहारी कुटुंबाना मदत केली. बिहार, उत्तरप्रदेशसह देशभर ठिकठिकाणी सेवा दलाचे कार्यकर्ते आपापल्या परिने गरजूंना मदत करत आहेत. 

पुण्यात राकेश नेवासकर, दत्ता पाखिरे, साधना शिंदे, छात्र भारतीचे अध्यक्ष रवींद्र मेढे यांनी आपल्या गावी परतू न शकलेल्या पुण्यातील विद्यार्थ्यांना हुडकून काढलं. त्या 50 ते 60 विद्यार्थ्यांना सेवा दलाच्या मुख्य कार्यालयातून साने गुरुजी स्मारकावरून रोज सकाळ, संध्याकाळ टिफिन जात आहे. मुलं हॉस्टेलला एकटी आहेत. खानावळी बंद आहेत. हॉटेल, रेस्टॉरंट चालू नाहीत. हातातला शिधा संपला आहे. त्या विद्यार्थ्यांना सेवादल आणि छात्र भारतीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठा दिलासा दिला. 

वर्ध्याला नितेश पाटील आणि सोमनाथ अविनाश सोमनाथे यांनी कामगारांना धान्य वाटप केले. मिरजला सदाभाऊ मगदूम यांनी रक्तदानाचा उपक्रम राबवला. 

सेवा दलाच्या पूर्ण वेळ कार्यकर्त्या जयश्रीताई माजलगावकर या स्वतः रोज १५ मास्क शिवून सेवादल सैनिक त्याचे विनामूल्य वाटप करत आहेत.

मुंबईत माटुंग्याच्या श्रीसुंदर हॉटेलचे सच्चिदानंद शेट्टी हे विचाराने समाजवादी आहेत. सेवादलाचे आहेत. ते रोज रोटी बँक आणि इतर उपक्रमांनी जोडून एक हजार लोकांना जेवण पुरवत आहेत.

मालाड मालवणी येथे सुरेश कांबळे, प्रकाश चव्हाण आणि गोरेगाव येथे दीपक सोनवणे त्याच्या टीमसह मदत कार्य करत आहेत.

छात्र भारती मुंबई विद्यापीठ अध्यक्ष श्रीधर पेडणेकर आणि राज्य संघटक सचिन बनसोडे यांनी मुंबई विद्यापीठातील कॅन्टीन सुरू ठेवायला भाग पाडलं. त्यामुळे अडकलेले विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांची मोठी सोय झाली.

सचिन बनसोडे यांने लॉकडाऊननंतर सगळ्या महानगरांमधील हॉस्टेलमध्ये अडकून पडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा पुरवण्याच्या मागणीला खुद्द सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रतिसाद देत व्यवस्था केली. 

पुण्याच्या निलेश निंबाळकर आणि महेश बडे यांनी स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी यशस्वी पाठपुरावा केला. 

संगमनेर आणि अकोलेच्या काही भागात छात्र भारतीचा माजी अध्यक्ष दत्ता ढगे याने शिव आर्मी संघटनेच्या माध्यमातून लोकांचे जिन्नस घरपोच पोचण्याची सेवा राबवत आहेत.

धुळे, मालेगाव, नाशिक, पनवेल, बुलढाणा, सोलापूर, चंद्रपुर, गोंदिया सहीत राज्यभर सेवादल सैनिक गरजवंतांना मदतीचा हात देत आहेत. 

एकूण संकटाच्या तुलनेत हे सगळं काम कदाचित लहान वाटेल पण मुंबईत रोहीत ढाले आणि फारुख शेख आणि मुंबई बाहेर अतुल देशमुख यांनी सेवादल कार्यकर्त्यांच्या मार्फत निर्माण केलेली साखळी मी गेले काही दिवस पाहतो आहे. त्यांना मदत करतो आहे. या तरुण मित्रांनी थक्क करणारं काम केलं आहे. 

अंजलीताई आंबेडकर, सुरेखाताई दळवी, डॉ. झहीर काझी आपापल्या कार्यप्रांतात मोठं काम करत आहेत. झेलमताई परांजपे यांचाही आपलं घर साठी जीव तुटतो आहे.

कोरोनात एक बरं झालं असंख्य पुरुष आपापल्या घरी पत्नीला मदत करत आहेत. मुलांशी चक्क बोलत आहेत.

कोरोनानंतर जग बदलणार आहे. डोक्यावरचं आकाश साफ झालं आहे. ओझोनचा थर सुधारतो आहे. अनेक देशांमधलं प्रदूषण शून्यावर येत आहे. पण या आकाशाखाली जमिनीवरच्या माणसाचं पुढचं आयुष्य खूप कठीण असणार आहे. कोरोनाच्यामागे  जैविक युद्धाचं राजकारण आहे की नाही? हे नंतर कळेल. पण एक जबरदस्त जागतिक मंदीला जगातल्या माणसांना तोंड द्यावं लागणार आहे. करोडोंचे रोजगार गेलेले असणार आहेत, महागाई वाढलेली असेल आणि हातात पैसा नसेल. राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी यांना चिंता सतावतेय की या बदललेल्या जगात शोषणाच्या नव्या पद्धती विकसित होतील? संपवलेल्या अस्पृश्यतेला सोशल डिस्टन्सींगच्या नावाखाली नव्या समूहांच्या बाबत नवी अस्पृश्यता उद्धभवेल काय? 

कोरोनाशी युद्ध संपेल तेव्हा महामंदीशी, बेरोजगारीशी, आर्थिक अरिष्टाशी, बदललेल्या सामाजिक संबंधांशी झुंजावं लागणार आहे. कदाचित हे संकट कोरोनापेक्षा भीषण असेल. त्याच्याशी करावी लागणारी झुंज प्रदिर्घ काळची असेल.

या आपत्ती काळात ज्यांना मदत करायची आहे त्यांनी खालील A/c वर आपली देणगी पाठवावी, ही विनंती.

A/C Name: Rashtra Seva Dal Organisation, 
Bank : Union Bank of India 
A/C No. : 360002010210993,
IFSC : UBIN0536008,

Branch : Navi Peth, Pune -30

कार्यकारी विश्वस्त, राष्ट्र सेवा दल