जंतर मंतर

जंतर मंतरवर खरंच जंतर मंतर झालं. सत्ताधारी हादरले. विरोधी पक्षांनाही कल्पना आली नाही. अभिजित दीपके आणि सोनम वांगचूक यांची कुचेष्टा सुरू होती. पण खांद्यावर कोणत्याच पक्षाचा झेंडा नसलेले लाखो तरुण मुलंमुली दिल्लीत आले. जंतर मंतरला जाणारा प्रत्येक चौक भरला होता. अजित अंजुम आणि निखिल वागळे या जेष्ठ पत्रकारांनी आणीबाणीपासूनचा काळ अनुभवला आहे. जेपींच्या जनआंदोलनात लाठ्याही खाल्ल्या आहेत. ते दोघेही म्हणत होते, असा उस्फूर्त असंतोष, अशी धग त्यांनी चाळीस – पन्नास वर्षात अनुभवली नव्हती.

अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात व्यवस्थापन होतं. बर्‍याच मोठ्या शक्ती होत्या. पण दीपके आणि वांगचूक यांनी सुरवात केली तेव्हा आंदोलकांच्या डोक्यावर छतही नव्हतं. दीपकेने सुरवात केली तेव्हा फारसा प्रतिसाद नव्हता. कॉकरोच जनता पार्टीची कल्पना दीपकेला सुचली आणि दोन कोटी फॉलोअर्स जोडले गेले, तेव्हा हा गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डाव असल्याचा आरोप झाला. आंदोलन तर आम्ही करणार हे कोण ? इथपर्यंत सवाल विचारले गेले. कॉकरोच या नावाचाही उपहास केला गेला.

नीटची फेरपरीक्षा झाली. त्यामुळे आंदोलन संपणार असाही अनेकांचा समज झाला. प्रत्यक्षात परीक्षेला बसलेले 22 लाख, परीक्षेची तयारी करणारे 50 लाख आणि मागच्या काही परीक्षांमध्ये अपयश आल्याने मनात शल्य बाळगणारे एखाद कोटीच्या वर अशा दीड ते दोन कोटी तरुणांच्या कुटुंबांच्या स्वप्नांचा हा प्रश्न होता. परीक्षेच्या तयारीसाठी आणि जमेल त्यांनी, त्यांच्या पालकांनी कोचिंग क्लाससाठी लावलेली आयुष्यभराची पुंजी या सगळ्यांचा हा प्रश्न होता. छात्र भारतीचे अनिकेत घुले, सचिन काकड, शाहीद, चेतन, दीप्ती, लेसली महाराष्ट्रभरातील मित्र घेऊन गेले होते. ते सांगत होते. ‘सर, संघटनांचे कार्यकर्ते आम्ही काही हजारात असू. सामान्य घरातली मुलं आणि काहींचे पालकही आले होते. ती गर्दी लाखाहून अधिक होती. ते चिडलेले होते. संतप्त होते. मेट्रोच काय सगळं पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बंद होतं. ते चालू असते तर गर्दी आणखी काही लाखांनी वाढली असती.’

जे अंतर राखून होते, जे गरळ ओकत होते, जे आरोप करत होते आणि आता वरातीमागून जे घोडं पुढे दामटत आहेत त्या मित्रांना एवढच सांगायचं आहे, ही लाखांची गर्दी स्पॉन्सर्ड नसते. लढणार्‍या तरुणांना नावं ठेवायची नसतात. तरूणाईच्या या जंतरमंतरने धार्मिक उन्मादाचा घंटारव मागे टाकला आहे. स्वप्नांचा आवाज पहिल्यांदा मोठा झाला आहे. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत लोकमान्य टिळकांनी पहिल्यांदी असंतोष संघटित केला, म्हणून त्यांना असंतोषाचे जनक मानलं गेलं. गेल्या दशकभराच्या धूसर, संभ्रमित आणि भयप्रद वातावरणात पहिल्यांदाच इतका मोठा असंतोष संघटित झाला आहे. या असंतोषाचं जनकत्व अर्थातच अभिजित दीपके आणि सोनम वांगचूक यांच्याकडे जात आहे. त्यांच्या आंदोलनाची हाक आणि त्यामागचा उद्देश अत्यंत मर्यादित होता. त्यांच्या राजकीय भविष्याची आज चर्चा करण्याची गरज नाही. त्यांना समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, डिंपल यादव, भीम आर्मीचे चंद्रशेखर आझाद आणि वंचितचे प्रकाश आंबेडकर यांचा अपवाद वगळता कुणीही बळ दिलं नाही. असं का घडावं ?

आजवरच्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक आंदोलनांचं नेतृत्व, उच्चभ्रू जातीवर्गातून पुढे आलेलं असायचं. पहिल्यांदाच असं घडलं आहे की, असंतोषाचं नेतृत्व एक दलित तरुण आणि एक आदिवासी शास्त्रज्ञ करत आहे. एक, ‘माझा रंग निळा आहे. मी जय भीम आहे’, असं अभिमानाने सांगतो आहे. दुसरा, गांधीजींच्या मार्गाने आजवर रचनात्मक वाटचाल करणारा लद्दाखचा बौद्ध आहे. ज्या असंतोषाला आणि आंदोलनाला जातीधर्माचा रंग नाही अशा देशव्यापी लोकलढ्याचं नेतृत्व अनुसूचीत जाती आणि जमातीचे दोन प्रतिनिधी करत आहेत. त्यांची हाक सर्ववर्गातल्या तरुणांनी ऐकली आहे.

स्वातंत्र्य आणि संविधानाने काय बदल घडवला? तर तो बदल हा आहे. पंच्याहत्तर वर्षांनंतर बदललेलं हे चित्र आहे. मार्क्सच्या भाषेत सर्वहारा वर्ग क्रांतीचे नेतृत्व करत असतो. दीपके आणि वांगचूक नेते झाले, ही काहींची पोटदुखी तर नाही ना ?

या पुढचं राजकारण काय असेल त्याची चर्चा राजकीय नेत्यांना करू देत. व्यवस्था परिवर्तन हा मुद्दा आहे. राजकीय स्पर्धेत तो हरवतो. म्हणून राजकारणही बदलण्याची गरज आहे. प्रस्थापित आजचे असोत की कालचे. पत्ते पिसून व्यवस्था परिवर्तन होणार नाही. आज दीपके, वांगचूक आहेत. उद्या उमर खालिदही बाहेर येईल. हे तिघं हातात हात घेतील आणि सगळा समाज एकमय होईल. तेव्हा रस्ता सापडेल.

तोवर माझाच रस्ता खरा. आणि माझाच तेवढा पत्ता. या चर्चेत आपण गुरफटायची गरज नाही.

- कपिल पाटील

समाजवादाच्या उत्तर आकाशातील सप्तर्षी पर्व अंतर्धान

नीट परीक्षेची देशभर चर्चा आहे. पण महाराष्ट्रातलं मेडिकलचं पहिलं आंदोलन 55 वर्षांपूर्वी झालं. सोलापूर मेडिकल कॉलेजात. कॅपिटेशन फी विरोधात महाराष्ट्रातलं आणि देशातलं ते पहिलचं आंदोलन. जून 1972. त्यामागची प्रेरणा होती डॉ. कुमार सप्तर्षी यांची. डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्याविरोधात सरकारने तेव्हा अत्यंत कठोर कारवाई केली होती. त्यांना ‘मिसा’ लावून जेलबंद केलं होतं.

विषमतेच्या विरोधात लढताना थेट शंकराचार्यांना आव्हान दिलं होतं, तेही डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनीच. शंकराचार्यांशी त्यांच्या भाषेत विवाद करण्याची ताकद कुमार सप्तर्षी यांच्याकडे होती. तेही थेट पुण्यात. एका बंडखोर ब्राह्मणाने ब्रह्मवृंदाला अंगावर घेतलं होतं.

मराठवाडा विकासाचं आंदोलन असेल किंवा दुष्काळाच्या विरोधात संघटित झालेली आंदोलनं त्यातले बहुतांश नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या मागची प्रेरक शक्ती होती डॉ. कुमार सप्तर्षी.

महाराष्ट्रात तरुणांचं वैचारिक वादळ उभं राहिलं ते युवक क्रांती दलाच्या नावाने. युवक क्रांती दलाने एक काळ गाजवला. महाराष्ट्रातलं चर्चाविश्व घुसळून काढलं, ते युवक क्रांती दलाने. ते संघटन प्रदीर्घ काळ नाही चाललं. पण युवक क्रांती दलाने निर्माण केलेला समाजवादी विचारांचा प्रभाव प्रदीर्घ काळ टिकला. महाराष्ट्रात अनेक बदल त्यांनी घडवले. युवक क्रांती दलाने महाराष्ट्राला विविध क्षेत्रात अनेक तरुण वैचारिक नेते दिले. या नेत्यांनी विद्यार्थी दशेनंतर ज्या ज्या क्षेत्रात पाऊल ठेवलं त्या त्या क्षेत्रात स्वतःचा ठसा निर्माण केला. त्या युवक क्रांती दलाचे संस्थापक होते डॉ. कुमार सप्तर्षी.

साने गुरुजी आणि राष्ट्र सेवा दल यांच्या लोकशाही समाजवादी विचारांचा प्रभाव महाराष्ट्रात आहे. या विचार प्रवाहाचं वैशिष्ट्य असं की, त्यांनी गांधी आणि आंबेडकर या विचारधारांचा महासंगम घडवला. स्वातंत्र्य चळवळीत शहादत देणार्‍या समाजवाद्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक न्यायाच्या चळवळीत कृतीशील साथ दिली. याच विचार प्रवाहाने अनेक दिग्गज नेते निर्माण केले. केवळ वैचारिक नाही अत्यंत कृतीशील. ते सत्तेचे भागीदार क्वचितच झाले. पण सत्तेला आव्हान देण्याची ताकद ते राखून होते. आणि सत्ता त्यांना वचकून होती. त्यातलं एक अव्वल नाव होतं डॉ. कुमार सप्तर्षी.

नैतिकतेचा प्रभाव अधिक राहिला. म्हणून कधीकधी भाबडेपणाचा आणि व्यवहार शून्यतेचा आरोपही समाजवाद्यांवर झाला. डॉ. कुमार सप्तर्षी भाबडे नव्हते. व्यावहारिक होते. जनता पक्षात ते चंद्रशेखर यांच्या अगदी जवळ होते. एकदा आमदार होते. पण सत्तेच्या राजकारणात यासाठी टिकले नाहीत कारण त्यांनी शरद पवारांपेक्षा वसंतदादा पाटील यांचा पक्ष घेतला. त्यासाठी आपले प्रिय नेते एस. एम. जोशी यांच्याशी भांडणही केलं त्यांनी.

डॉ. कुमार सप्तर्षी यांना तरुणांच्या कामाबद्दल प्रेम आणि आस्था होती. छात्रभारतीच्या स्थापनेच्या काळात त्यांनी मोलाचं मार्गदर्शन केलं होतं. छात्र भारतीला ते युवक क्रांती दलाची आधुनिक आवृत्ती मानत. सुधारणावादी चळवळींच्या मागे ते उभे राहत. विषमतेच्या विरोधात काम करणार्‍या अनेक गटांशी त्यांचा संपर्क होता.

अखेरच्या काळात डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी ‘महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी’ या संस्थेला वाहून घेतलं होतं. ते गांधी विचार संमेलन पुण्यात भरवत असत. सत्याग्रही समाजवाद हे त्यांचं वैचारिक स्कूल. ‘सत्याग्रही विचारधारा’ या नावाने ते नियमित मासिक चालवत होते. त्या अर्थाने आचार्य जावडेकरांशी त्यांचं वैचारिक धारणेचं नातं होतं. त्यामुळे असेल कदाचित युक्रांदमध्ये पुढे वेगळे प्रवाह तयार झाले. बहुजन नेतृत्वाने राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात वेगळ्या वाटा निवडल्या. पण ते सर्वजण कुमार सप्तर्षी यांचं मोठेपण आणि पहिलेपण मान्य करतात.

डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या जाण्याने समाजवादाच्या उत्तर आकाशातील सप्तर्षी पर्वच अंतर्धान पावलं आहे.
त्यांना विनम्र श्रद्धांजली !

- कपिल पाटील

भारतीय स्वातंत्र्याचे पहिले उद् गाते पितामह महात्मा फुले

थॉमस जेफरसन अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा त्यांनी लिहिला. त्यांनीच नोव्हेंबर 1787 मध्ये लिहलेल्या एका पत्रात ‘Tree of Liberty’ची phrase वापरली होती. तीनच वर्षांनंतर French Revolution झाली, तेव्हा क्रांतीच्या कर्त्यांनी Tree of Liberty चं plantation केलं. आणखी चार वर्षांनी फ्रेंचांशी संधान बांधलं तेव्हा टिपू सुलताननेही आपल्या राज्याच्या राजधानीत श्रीरंगपट्टणममध्ये फ्रेंच अधिकार्‍यांच्या हस्ते मैत्रीचं नातं सांगत, स्वातंत्र्याचं झाड लावलं.

महात्मा जोतीबा फुले यांनी बरोबर शंभर वर्षांनंतर 1887 मध्ये शेतकर्‍याच्या डोक्यावर उगवलेल्या झाडाचं चित्र छापलं. ते चित्र मर्मभेदक होतं. काँग्रेसची स्थापना होऊन दोन वर्ष झाली होती. शेतकर्‍यांच्या बोकांडी कराचं अवजड ओझं ब्रिटीशांनी लादलं होतं. त्या ओझ्याने शेतकरी कसा वाकला आहे, हे त्यांना दाखवून द्यायचं होतं. त्या झाडाच्या वरच्या फांद्यांवर अर्थातच वरिष्ठ जातींची उतरंड होती. पारशी, ब्राम्हण, मारवाडी वगैरे. त्यांचा सवाल काँग्रेसला होता. देशभरातल्या सुटाबुटातल्या भारतीय पुढार्‍यांनी राष्ट्रीय सभा स्थापन केली होती. त्या राष्ट्रीय सभेत शेतकरी कुठे आहेत ? हा फुलेंचा सवाल होता.

इंग्रज संगती आर्य खाती पिती। 

सोवळे दाविती घरी शूद्रा॥

नॅशनल सभा अज्ञ शूद्रा दावी।

तुलना करवी इंग्रजांशी॥

(महात्मा फुले समग्र वाङ् मय )

महात्मा फुले आणि कृष्णराव भालेकर यांनी आणखी एक चित्र छापलं होतं. राष्ट्राचा गाडा शेतकरी, कष्टकरी जाती ओढत आहेत. मराठा, कुणबी, माळी, धनगर, महार, मांग, भिल्ल यांच्या मानेवर त्या गाड्याचं जू आहे. त्या गाडयात बसले आहेत - यूरोपियन, इंग्रज आणि देशी उच्चवर्णीय. भूक, दारिद्र्य, विषमता, भेदभाव यांनी पीडलेल्या बहुजन, वंचित, उपेक्षितांची पर्वा त्यांना नाही. हे सांगताना महात्मा फुलेंची भाषा कठोर होते. शेठजी भटजींवर ते प्रखर प्रहार करतात. परिणामी महात्मा फुलेंना बदनामीचा शेणमारा सहन करावा लागला. त्यांच्या मृत्यूनंतरही तो संपला नव्हता. राष्ट्रवादी इतिहास लिहणार्‍यांनी महात्मा फुलेंना इंग्रजांच्या बाजूने उभं केलं. ‘आताच्या’ भाषेत देशद्रोही. या भाषेची सुरवात अरुण शौरी यांनी ‘Worshipping False Gods’ लिहीत केली. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राष्ट्रभक्तीवर चिखलफेक करत. सावरकरवादी ग. वा. बेहरे यांच्या ‘सोबत’ साप्ताहिकाने महात्मा फुलेंची दुर्गंधीयुक्त फुले म्हणून संभावना केली. तेव्हा महाराष्ट्र तेव्हा पेटून उठला होता. मुंबईत विराट संयुक्त मोर्चा निघाला होता. त्या मोर्च्यासाठी माझा पुढाकार होता. रा. सू. गवई, शरद पवार, प्रकाश आंबेडकर, दि. बा. पाटील, एन. डी. पाटील, निहाल अहमद, रणजीत देशमुख असे दिग्गज नेते एकवटले होते.

आश्चर्यकारक सख्य -
महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे नेते त्या मोर्च्यात सामील झाले होते. पण हे खेदाने नमूद केलं पाहिजे की, राष्ट्रीय काँग्रेसने डॉ. आंबेडकरांना स्वातंत्र्यानंतरही न्याय दिला नाही. महात्मा फुलेनांही कधी मान्यता दिली नाही. हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी महात्मा फुलेंना जागा न देणं हे स्वाभाविक होतं. महात्मा गांधी महात्मा फुलेंना महात्म्यांचे महात्मा म्हणतात. पण काँग्रेसच्या राष्ट्रवादाच्या इतिहास लेखनात फुलेंना जागा मिळाली नाही. काँग्रेस स्वातंत्र्यासाठी लढत असताना फुले – शाहू – आंबेडकरी परंपरा जणू इंग्रज धार्जिणी राहिल्याचा इतिहास रंगवला गेला. हिंदुत्ववादी आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी यांच्या इतिहास मांडणीतलं हे सख्य आश्चर्यकारक आहे.

स्वातंत्र्याचा अधिकार जन्मसिद्ध -
महात्मा फुले यांचं पहिलं विस्तृत चरित्र (जुलै 1927) सत्यशोधक आमदार पंढरीनाथ पाटील यांनी लिहलं. त्याची आधीची तीनही चरित्र्य संक्षिप्त आहेत. त्यातलं एक महात्मा फुलेंचे दत्तक पुत्र डॉ. यशवंत फुले यांनी लिहिलं आहे.

सत्यशोधक पंढरीनाथ पाटील म्हणतात,
स्वराज्य हा शब्द त्यावेळी उदयही पावला नव्हता. राष्ट्रीय सभादेखील स्वराज्य मिळावे या हेतूने भरत नव्हती, तर सुराज्यसाठी ती भरत होती. आमच्या देशावर आमच्या लोकांचे – राजाच नव्हे – राज्य असावे अशी कल्पना त्यावेळच्या कोणत्याही देशभक्ताच्या डोक्यात उत्पन्न झाली नव्हती; त्यावेळी ते विचार महात्माजींनी आपल्या ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ पुस्तकात बोलून दाखवले आहेत. या पुस्तकाच्या ‘सत्य’ या प्रकरणातील 7 वे कलमांत ते (फुले) लिहितात, “आपल्या सर्वांच्या निर्माणकर्त्याने एकंदर सर्व मानव स्त्री – पुरुषास धर्म व राजकीय स्वातंत्र्यता दिली आहे.”

मुक्ती संग्राम -
कंपनी सरकारच्या विरोधात 1857 चं शिपायांचं बंड झालं. पण त्यामागे राजकीय स्वातंत्र्याची व्यापक प्रेरणा नव्हती. वि. दा. सावरकर या बंडाला पहिले स्वातंत्र्य समर म्हणतात. महात्मा फुले आणि त्यांचे ब्राम्हण मित्र मात्र त्या बंडापासून दूर राहिले होते. छत्रपती शिवरायांचे निस्सीम वैचारिक भक्त होते महात्मा फुले. म्हणूनच त्यांना त्या बंडात हिंदवी स्वराज्याची आस, प्रेरणा आणि व्यापकता दिसली नसेल. पेशवाई आणि देशभरातले बहुतांश राजे राजवाडे यांच्या सुभ्यांमधील शेतकर्‍यांची दैना आणि वंचितांचं लाजिरवाणं जगणं महात्मा फुले पाहत होते. अमेरिकन स्वातंत्र्याचा इतिहास ते वाचत होते. शूद्र अतिशुद्रांच्या मुक्तीसाठी ‘गुलामगिरी’ पुस्तक लिहीत होते. त्या पुस्तकाच्या अर्पण पत्रिकेत ते म्हणतात, In the cause of Negro Slavery; and with an earnest desire, that my countrymen may take their noble example as their guide in the emancipation.

महात्मा फुलेंची स्वातंत्र्याची संकल्पना अत्यंत व्यापक होती. भारतीय शूद्र अतिशूद्रांच्या मुक्तीचा (Emancipation) पहिला लढा त्यांनी पुकारला होता. म्हणूनच दलितांचे मुक्तीदाता डॉ. आंबेडकर त्यांना बुद्ध, कबीर यांच्यानंतर आपले तिसरे गुरु मानत होते. कॉ. शरद पाटील, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, कांशीराम, डॉ. आ. ह. साळुंखे, हरी नरके, उमेश बगाडे यांच्यापासून ते थेट पेरियारांचे अनुयायी महात्मा फुलेंचे ‘पितामह’त्व मान्य करतात. सामाजिक स्वातंत्र्याच्या कसोटीवर! सामाजिक लोकशाहीसाठी आजही संघर्षरत असलेले कार्यकर्ते, राजकीय स्वातंत्र्याची मागणी आणि लढाई यापासून मात्र फारकत घेत असतात. फुले जणू भारतीय राष्ट्रवादाच्या इतिहासात दुसर्‍या बाजूला उभे आहेत, या प्रतिपादनाला ही फारकत बळ देत राहते.

स्वातंत्र्य आणि न्याय -
Johathan Zimmerman त्यांच्या ‘Free Speech’ या पुस्तकात स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय संदर्भात केलेली टिपणी मार्मिक आहे. ते म्हणतात -
“स्वातंत्र्याला अनेकदा सामाजिक न्यायाचा शत्रू म्हणून दाखवले गेले आहे; पण इतिहास या मताला खोटे ठरवतो…

न्याय्य आणि समताधिष्ठित समाज निर्माण करण्याचा स्वातंत्र्य हा एकमेव मार्ग आहे.”

स्वातंत्र्याची आधुनिक राजकीय संकल्पना फ्रेंच राज्यक्रांतीतून जन्माला आली. पण त्याआधी इतिहासात तिचं बिजारोपण कधीच झालं नव्हतं काय ? सॉक्रेटिस विषाचा प्याला स्वीकारतो. महाभारतातला आणि रामायणातला चार्वाक मरण पत्करतो. विक्रमादित्याच्या दरबारात बौद्ध तत्वज्ञानी मनोर्हित जीभ कापली गेली तरी सत्य सांगण्याचा अधिकार गहाण टाकत नाहीत.

बुद्धाच्या तत्वज्ञानातून –
भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये स्वीकारली आहेत. ती प्रेरणा फ्रेंच राज्यक्रांतीतून का ? या प्रश्नावर डॉ. आंबेडकर म्हणाले, ‘भारतीय इतिहासातून आणि बुद्धाच्या तत्वज्ञानातून.’

स्वातंत्र्य, समता व मित्रता ही त्रयी राष्ट्री - देवी निर्ऋतीची निर्मिती होती. आणि ती सर्व स्त्रीसत्तांची वारसदारी होती, हे कॉ. शरद पाटील यांनी दाखवून दिले आहे. ‘या अतीत विमोचनाचा वारसा शाक्त पंथानुसार छत्रपती शिवरायांकडे आला’, असं प्रतिपादन कॉ. शरद पाटील यांनी महाराजांच्या शाक्त राजाभिषेक समर्थनात केलं आहे. महाराजांनी औरंगजेबास लिहलेलं पत्र वाचलं की, महाराजांची स्वराज्याची कल्पना किती व्यापक होती हे कळून चुकतं.

थॉमस जेफरसन यांचा स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा हा 4 जुलै 1776 रोजी स्वीकारला गेला. त्या जाहीरनाम्याचे मुख्य मुद्दे होते,
Natural Rights
सर्व मानव जन्माने समान आहेत.
त्यांना काही अविचल हक्क मिळाले, Life, Liberty and Pursuit of Happiness. All men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights.

अमेरिकन स्वातंत्र्याच्या जाहिरनाम्याने जशी फ्रेंच राज्यक्रांतीला प्रेरणा दिली तशी महात्मा फुले यांनाही. पण फुले स्वातंत्र्य, समता आणि न्यायाच्या सर्वंकष क्रांतीचं नातं बळीराजा आणि बुद्धाच्या तत्वज्ञानाशी जोडतात.

स्त्री मुक्तीची पहाट –
अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा लिहणारे जेफरसन 600 हून अधिक गुलाम बाळगून होते. अमेरिकेतल्या काळ्या रंगाच्या आफ्रो अमेरिकन आणि सगळ्याच स्त्रियांना त्यांचे अधिकार मिळवण्यासाठी पुढे प्रदीर्घ लढाई द्यावी लागली. महात्मा फुले मात्र तमाम स्त्रिया आणि अस्पृश्यांच्या समान अधिकाराच्या लढाईला पहिलं स्थान देतात. भारतीय स्त्रियांच्या शिक्षणाची पहाट त्यांच्यामुळेच झाली. विधवा ब्राम्हण स्त्रियांच्या केशवपनाची क्रूर प्रथा बंद पाडण्यासाठी महात्मा फुले न्हाव्यांचा संप घडवतात. त्याची दखल युरोप, अमेरिकेनेही घेतली. त्यांच्या मुलींच्या पहिल्या शाळेतली मुक्ता साळवे दुष्ट जाती प्रथेला आव्हान देते. मुक्तीचे गीत गाते. ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलनेचा पहिला उद्गार लिहते. स्त्री मुक्तीची, समतेची पहाटच मुळी महात्मा फुले यांच्यामुळेच उजाडली.

महात्मा फुले इतिहासाची फेरमांडणी करतात. शेतकर्‍यांचा कैवार घेतात. सक्तीच्या आणि सार्वत्रिक शिक्षणाची पहिली मागणी करतात. वर्णवर्चस्वाला आव्हान देतात. महात्मा फुले एका व्यापक स्वातंत्र्याची लढाई सुरू करत होते, तेव्हा त्यांच्या इतक्या उंचीचा माणूस देशात दूसरा कुणी नव्हता.

दास्यमुक्तीचा उद् गाता -
दास्यमुक्तीचे पहिले उद् गाता म्हणून महात्मा फुलेंचं वर्णन करावं लागेल. उपकाराची भाषा त्यांना मान्य नव्हती. स्वातंत्र्य ही जैविक गरज असल्याचे त्यांचे प्रतिपादन आहे.

गुलामगिरी या त्यांच्या पुस्तकाला जोतीराव फुले यांनी 1 जून 1873 रोजी प्रस्तावना लिहली. त्यांची स्वातंत्र्याची मागणी किती व्यापक होती, ती मुळातून वाचायला हवी–

“अमेरिकेतील गुलामांसारिखे आपणास, ज्या दुष्ट लोकांनी दास केलें त्यांपासून सोडवून स्वतंत्रता देणार्‍या लोकांविरुद्ध उलट्या कंबरा बांधून लढण्यास तयार झाले. ही एक मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे की, आपणावर जे कोणी उपकार करीत असतील, त्यांस आम्हांवर उपकार करू नका, आमची जी हल्लींची स्थिति आहे तीच बरी आहे, असें केवळ म्हणून तृप्त न होतां त्यांजबरोबर तंटा करण्यास प्रवृत्त होतात. बरें, आपणास दास्यत्वापासून मुक्त करणारे जे लोक, त्यांचे आपणास सोडविल्यापासून काही हित होतें हेंही कांही नाही, उलटें त्यांस आपले लोकांपैकी शेंकडो लोकांचे बळी द्यावे लागतात व मोठमोठी साहसकर्मे पत्करून आपले जीव धोक्यांत घालावे लागतात. आतां असें परोपकारांचे कृत्य करण्यास त्यांचा हेतु तरी काय असावा, याजविषयीं आपण थोडा विचार केला असतां लागलीच आपणास कळून येईल की, मनुष्याला स्वतंत्रता असणे ही एक मोठी जरूरीची गोष्ट आहे. जेव्हां मनुष्य स्वतंत्र असतो तेव्हां त्यास आपले मनांत उद्धभवलेले विचार स्पष्ट रीतीनें इतर लोकांस बोलून अथवा लिहून दाखविता येतात. तेच विचार त्यास स्वतंत्रता नसल्यामुळे मोठे महत्त्वाचे असून लोकांना हितावह कां असेनात, तथापि ते त्यास दुसरे कोणास कळवितां येत नाहीत; आणि असें झालें म्हणजे कांही काळानें ते सर्व विचार लयास जातात. ’’

बर्लिन आणि टिळकांच्या आधी -
यशया बर्लिन (Isaiah Berlin) रशियन-ब्रिटिश विचारवंत होते. त्यांनी TWO CONCEPTS OF LIBERTY (Oxford University Press, 1969) मध्ये Negative Freedom ची संकल्पना मांडली आहे. ‘राजकीय स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्तीला इतरांच्या अडथळ्याशिवाय वागता येण्याचा अवकाश.’

बर्लिनच्या शंभरवर्ष आधी, महात्मा फुले यांनी राजकीय स्वातंत्र्याची हीच संकल्पना मांडली आहे.

लोकमान्य टिळकांनी ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे !’ अशी घोषणा 1916 मध्ये बेळगावच्या काँग्रेस अधिवेशनात दिली. पण त्याच्या चार दशके आधी महात्मा फुले जन्मसिद्ध स्वातंत्र्याच्या हक्काची मागणी आणि मांडणी करत होते. अॅनी बेझंट आणि टिळकांच्या होमरूल पेक्षा ही मांडणी कितीतरी व्यापक होती. फुले म्हणतात -

“त्याचप्रमाणे मनुष्य स्वतंत्र असल्यापासून तो आपले, सर्व मनुष्यमात्रास जे सर्वसाधारण हक्क, सर्व जगाचा जो नियंता व सर्वसाक्षी परमेश्वराने त्यानें दिलेले असून केवळ स्वहिताकडेच ज्यांचे लक्ष्य, असे कृत्रिमी लोकांनी लपवून ठेविले, तर त्यांपासून मागून घेण्यास कधी मागें सरणार नाही व त्यांचे हक्क त्यास मिळाले असतां त्यास सुख होतें ज्यांची त्यांस स्वतंत्रता देऊन त्यास जुलमी लोकांचे अन्यायी जुलमांपासून सोडवून सुखी करणे हाच काय तो, त्यांचे असें जिवावरचे व धोक्याचे काम करण्याचा हेतु होय. अहाहा!!’’

जैविक स्वातंत्र्याची मागणी -
खरंच ‘अहाहा!!’ व्यक्तीच्या मूलभूत आणि जैविक स्वातंत्र्याची मांडणी महात्मा फुले करत होते. ते राजकीय, सामाजिक, आर्थिक स्वातंत्र्य मागत होते. जगण्याचे, वागण्याचे, व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य मागत होते. केवळ मागून नाही स्वातंत्र्य खेचून घेण्याची घोषणा महात्मा फुले यांनीच सर्वप्रथम केली.

शेतकर्‍यांची पिळवणूक करणार्‍या सावकारशाहीच्या विरोधात ते असूड ओढत होते. तोच असूड गोर्‍या सरकारच्या अन्यायाच्या विरोधातही कडाडत होता.
“धि:क्कारूनी सांगे जोती...शूद्रांची ती दाद नाही...”

तोच असूड ते ‘दगाबाज मनुस्मृती’च्या विरोधात फटकारत होते. पिढीजात तुच्छता, अस्पृश्यता, भेदभाव, विषमता, अन्याय, पीडा या सर्वांच्या विरोधात त्यांचा असूड कडाडत होता. डॉ. रखमाबाई राऊतांच्या न्यायिक लढाईनंतर जगभर स्त्री विरोधातले कायदे बदलले गेले. दुनियेतल्या स्त्री स्वातंत्र्याची पहिली लढाई महात्मा फुलेंनी सुरू केली.

गांधी – आंबेडकरांचा ‘फुले’ पाया -
सर्व प्रकारच्या गुलामीच्या – राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि मानसिक शृंखला तोडण्यासाठी महात्मा फुले यांनी ‘स्वातंत्र्य’ संग्राम सुरू केला होता. भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय स्वातंत्र्याचा पाया फुलेंनी रचला. आधुनिक भारताची इमारत फुलेवादावर उभी आहे. महात्मा गांधींची स्वातंत्र्य चळवळ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची सामाजिक लोकशाही स्वातंत्र्याची लढाई, या दोन्हीसाठी रणभूमी महात्मा फुले यांनी तयार केली.

ब्रिटीशांच्या विरोधातील भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीचं नेतृत्व नि:संशय महात्मा गांधी यांनीच केलं. स्वातंत्र्य चळवळीतील सर्व तर्‍हेच्या डाव्या, उजव्या, जहाल, मवाळ प्रवाहांचं योगदान मान्य करूनही महात्मा गांधींचं योगदान अनन्य साधारण आहे. त्यामुळे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी त्यांना राष्ट्रपिता म्हटलं तेव्हा त्याचा सहज स्वीकार झाला. गांधींच्या स्वातंत्र्याची लढाई राजकीय स्वातंत्र्यापुरती मर्यादित करणं चूक ठरेल. 8 ऑगस्ट 1942 रोजी आताच्या मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर चले जावचा ठराव पास करताना गांधींची तीन भाषणं झाली. तिसर्‍या भाषणात ते म्हणाले होते,

“इंग्लंड किंवा अमेरिका हे देश स्वतंत्र आहेत, असे मी स्वतः मानीत नाही. त्यांच्या कल्पनेप्रमाणे ते स्वतंत्र आहेत. जगातील काळ्या आदमींना त्यांनी गुलामगिरीत जखडले असले, तरी त्यांना जाब विचारणारे कोणी नाही. इंग्लंड आणि अमेरिका हे आज कृष्णवर्णीयांच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहेत काय? माझी स्वतंत्रतेची कल्पना व्यापक व विशाल आहे. या कल्पनेला धरून मला असे म्हणावे लागत आहे की, इंग्रज व अमेरिकन कवींनी आणि तत्त्वेवत्त्या गुरूंनी स्वातंत्र्याच्या ज्या कल्पनेचा पुरस्कार केला आहे, तिच्या स्वरूपाची पुरती ओळख अजून इंग्रज व अमेरिकन लोकांना पटलेली नाही.”

फुलेंचा वारसा –
चंपारणचा सत्याग्रह करताना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सोबत पुणे करार करताना, त्या करारानंतर अस्पृश्यता निवारणासाठी, सवर्णांच्या मनपरिवर्तनाचा आटापिटा करताना, प्रसंगी हिंदू धर्मशास्त्रावरही आघात करताना आणि 1942 च्या अखेरच्या लढ्यात कृष्णवर्णीयांच्या स्वातंत्र्याशी नातं जोडताना महात्मा गांधी जणू महात्मा फुलेंचा वारसा सांगत होते.

बोधीसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर महात्मा फुलेंना तिसरे गुरु मानले. स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता या चार मूल्यांसाठी आंबेडकरांनी केलेला संघर्ष अद्वितीय आहे. त्यांचे स्वातंत्र्य युद्ध जाती विध्वंसनासाठी होते. भारतीय लोकशाही स्वतंत्र्याचा मजबूत किल्ला त्यांनी संविधानातून बांधला. या किल्ल्याचा पाया महात्मा फुलेंनी रचला होता.

महात्मा फुलेंनी लिहलेला गुलामगिरी हा ग्रंथ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीच्या गुलामगिरीविरुद्ध लिहलेला शब्द न शब्द. गांधींच्या 1942 च्या ऐतिहासिक भाषणातले ते शब्द : “गुलाम ज्या क्षणाला स्वत:ला स्वतंत्र समजतो, त्या क्षणालाच त्यांची सर्व बंधने गळून पडतात.”

तिघांची भाषा एक आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाचे भाग्यविधाते आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रपिता. या दोन्ही संग्रामाचं मूळ आहेत, अर्थात महात्मा फुले
राष्ट्र पितामह !!!

~ कपिल पाटील 

***

नीलमताई, फडणवीस आणि मावळंकर

सातारा जिल्हापरिषदेत अध्यक्षाच्या निवडणुकीत सुंदोपसुंदी झाली. वाटणीवरून भावकीत भांडण होतं. तसं सत्तेच्या वाटणीसाठी झालेलं ते भांडण. त्यात लोकशाही, जगली की मेली ? हा प्रश्न भाबडा आहे. पण त्यावरून विधान परिषदेत जे कवित्व झालं ते परेशान करणारं आहे. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी २३ मार्च रोजी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना थेट निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. असं खरंच करता येतं का ? मा. उपसभापती पदाबद्दल आदर राखून सांगितलं पाहिजे की, तसा अधिकार सभापती आणि उपसभापती यांना नाहीच मुळी. संविधानिक तरतुदी आणि वैधानिक नियम यांच्या अनभिज्ञतेतूनच हे घडलं असावं.

मंत्री शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांनी त्यांना सातारा जिल्हापरिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत पोलिसांकडूनच धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप केला होता. त्यावरून सभागृहात जो वाद आणि तणाव निर्माण झाला त्यात उपसभापती असलेल्या नीलमताईंनी पीठासनावरून सरकारला थेट निर्देश दिले की, तुषार दोशींना निलंबित करा. आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना असं तडकाफडकी निलंबित करण्याची कारवाई ना विधीमंडळाला करता येते, ना सभापतींना. मंत्रीमंडळाला म्हणजे कार्यकारी मंडळाला तशी कारवाई करता येते. पण पद्धत आणि नियम अनुसरून.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "सभापतींचे निर्देश म्हणजे ब्रह्मवाक्य नसून त्यांनी दिलेल्या निर्देशांवर वस्तुस्थिती तपासूनच राज्य सरकार आपल्या कार्यकारी अधिकारांचा वापर करून निर्णय घेते", हे स्पष्टपणे सांगितलं. ज्येष्ठ सदस्य अनिल परब यांनी दुसऱ्या दिवशी (२४ मार्च) उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, "साधारणपणे परिषदेचे सभापती किंवा विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर बसलेल्या व्यक्तीचा सन्मान असतो, त्यांचे निर्देश पाळायचे असतात. पण, या संदर्भात सभापती किंवा अध्यक्ष कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येऊ शकत नाहीत."

नीलमताई एका सत्त्ताधारी पक्षाच्या नेत्याही आहेत, म्हणून त्यांनी राजकीय हेतूने असे निर्देश दिले असतील का ? पीठासिन अधिकारी व्यक्तीच्या हेतूबद्दल शंका घेऊ नये. सभापती निवडून आल्यानंतर ती व्यक्ती सभागृहात निष्पक्ष असते. संसदीय प्रथा आणि परंपरांबाबत एम. एल. कौल आणि एस. एल. शकधर यांनी दंडक घालून दिले आहेत. भारतीय संसदेच्या कामकाजाला चौकट घालून देण्याचं काम या दोघांनी केलं. दोघंही पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेचे सचिव आणि महासचिव राहिलेले आहेत. त्यांच्या Practice and Procedure of Parliament या संदर्भग्रंथात उपाध्यक्ष / उपसभापती यांच्याबद्दल त्यांनी काय म्हटलं आहे ते पाहणं महत्त्वाचं ठरतं,

"The Deputy Speaker has a right to take part in politics of the party to which he belongs, although in practice, as far as possible, he keeps aloof from active participation and controversial issues in order to maintain his position of impartiality in the House."

कौल - शकधर यांच्या दाखल्यानुसार, उपसभापतींना ना कोणत्याही विधेयकाचा / प्रस्तावाचा पुरस्कार करता येत, ना त्यांना प्रश्न टेबल करता येत. या स्थितीत वादग्रस्त विषयांमध्ये पीठासीन अधिकाऱ्यांची स्थिती काय असली पाहिजे ? जिथे Executive आणि Legislature यांच्यातील विवादाचा मुद्दा असेल तिथे सभापती / उपसभापतींची भूमिका काय असायला हवी ? या दोन्ही पदांवरच्या व्यक्ती त्या सभागृहाच्या सदस्यही असतात. सदस्य म्हणून त्यांचे काही अधिकार नाहीत काय ? चर्चेत त्यांच्या व्यक्तिगत मताचे स्थान काय ? सरकारवर ते टीका किंवा हल्ला करू शकतात ? पीठासीन अधिकाऱ्यांची १९५३ मध्ये जी राष्ट्रीय परिषद झाली, त्यात हे प्रश्न उपस्थित झाले होते.

त्यावर लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष पुरुषोत्तम मावळंकर यांनी निर्वाळा दिला आहे,

"The question of the Deputy Speaker is a question which each Deputy Speaker has to consider himself and decide. Undoubtedly, he is a member. But I think he has also to remember that he has to preside in the Legislature and, therefore, a responsibility lies on him to so conduct himself in the debates that members of the parties do not take him to be party man. And this limitation applies not only to his taking part in politics outside but also so far as the language of expression of views is concerned. That is a question on which he has to exercise his discretion. "

संसदेतील आपल्या दालनात बसलेल्या तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरु यांनी लोकसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम मावळंकर यांना भेटायला येण्याचा निरोप पाठवला. संसदेतील लोकसभा अध्यक्षांचं स्थान आणि प्रोटोकॉलची जाणीव करून देत तरीही मी भेटायला येतो. कारण आपण पंतप्रधान आहात, असा उलट टपाली निरोप मावळंकर यांनी पाठवला. निरोप मिळताच पंडित नेहरु क्षणाचाही विलंब न लावता अक्षरश: धावत पळत अध्यक्षांच्या दालनात दाखल झाले. त्याच मावळंकर यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांचे अधिकार, कर्तव्य आणि मर्यादा घालून दिल्या आहेत.

मंत्र्याला ब्रिफींग दिले नाही म्हणून सनदी अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची जी चूक विधानसभेत घडली तीच चूक विधान परिषदेत झाली. अधिकारी ब्रिफिंग देत नसेल तर मंत्रीमहोदया तशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करू शकल्या असत्या.

सभागृह आणि पीठासन अधिकारी यांना विनंती सूचना करण्याचा, कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त करण्याचाही अधिकार आहे. कार्यकारी मंडळाचे अधिकार आपल्या हाती घेण्याचा अधिकार नाही. तशी मर्यादा आणि ते अंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानातच घालून दिले आहे.

~ कपिल पाटील

महात्मा फुलेंचा शेवटचा सत्यशोधक हरपला

कोविडची महामारी रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन होता तेव्हा. माणसं घरात. कारखाने बंद. हाताचं काम गेलेलं. लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यात लक्षावधी स्थलांतरित मजूर रस्त्याने चालत होते. कुणाच्या पायातून रक्त येत होतं. कुणी स्त्री हायवेवरच बाळंत होत होती. कुणी ट्रक उलटून त्यात दबून मरत होतं. पटरीवर मान ठेवून डोळा लागलेल्या मजुरांच्या मानेवरून तर मालवाहू गाडी निघून गेली. अंग मेहनत करणाऱ्या या वर्गाचे हाल पाहून शरद पवारांना कुणाची आठवण आली असेल तर ती बाबा आढावांची.

डॉ. बाबा आढावांचा 90 वा वाढदिवस 1 जून 2020 ला साजरा झाला. बाबांवर शरद पवारांनी एक मोठी फेसबुक पोस्ट लिहली. शरद पवार जितके कसलेले राजकारणी आहेत तितकेच संवेदनशील नेते आहेत. परिवर्तनाच्या चळवळीशी नातं जपणारे राजकारणी आहेत. पवार साहेबांनी लिहलं म्हणून नव्या पिढीला डॉ. बाबा आढाव यांच्याबद्दल काही कळलं.

महात्मा फुले जेव्हा होते तेव्हा आपण कुणीच नव्हतो. पण शिवराय, फुले, शाहू, आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. त्या परंपरेतला एक जीता जागता माणूस कालपर्यंत आपल्या सोबत होता.

बाबा राष्ट्र सेवा दलात घडले. महात्मा फुले अन् साने गुरुजी हे त्यांचं दैवत. साने गुरुजी हे सेवा दलाची ओळख मानली जाते आणि महाराष्ट्राची माऊली. महाराष्ट्राच्या समतेच्या चळवळीची आजच्या काळातली ओळख एकाच नावात सांगायची असेल तर ते नाव आहे, डॉ. बाबा आढाव.

डॉ. बाबा आढाव म्हणजे एक गाव, एक पाणवठा. बाबा म्हणजे परित्यक्ता स्त्रियांचा मुक्तीदाता. बाबा म्हणजे हमाल मापाड्यांचा कैवारी. बाबा म्हणजे काच पत्रा वेचणाऱ्या हातांच्या जखमा पुसणारा, हडपसरचं साने गुरुजी रुग्णालय उभारण्यासाठी पुढाकार घेणारा जणू डॉ. अल्बर्ट श्वाईटझर. बाबा म्हणजे मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी पिछड्यांना हाक घालणारा लोहियावादी. बाबा म्हणजे मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी जेल भोगणारा सत्याग्रही. बाबा म्हणजे जयपूर हायकोर्टासमोर मनुचा पुतळा हटवण्यासाठी लॉंग मार्च काढणारा महाराष्ट्राचा बंडखोर. बाबा म्हणजे गोर गरिबांना परवडणारी, कष्टाची भाकर देणारा अन्नपूर्णादाता. बाबा म्हणजे असंघटित मजुरांच्या पेन्शनसाठी दिल्लीला धडक देणारा जणू नारायण मेघाजी लोखंडे. बाबा म्हणजे सत्यशोधकांचा इतिहास महाराष्ट्रापुढे जागता ठेवणारा महात्मा फुलेंचा शेवटचा सत्यशोधक. बाबांचं आयुष्य फुलेमय आहे. पण त्यांच्यात गांधी, आंबेडकर यांचा समन्वयही आहे.

महाराष्ट्राला 1 मे 2020 रोजी 60 वर्ष पूर्ण झाली. त्याचवर्षी डॉ. बाबा आढावांनी नव्वदी गाठली होती. महाराष्ट्र शासनाने त्यांना 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार' द्यावा, म्हणून मी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र लिहलं होतं. मुख्यमंत्री महोदय, आपण सरकार स्थापन करत असताना शिवरायांचा महाराष्ट्र, फुले, शाहू, आंबेडकर आणि प्रबोधनकार यांचा महाराष्ट्र असं म्हणाला होतात. ती परंपरा घट्ट करण्यासाठी डॉ. बाबा आढाव यांना महाराष्ट्राचा सर्वोच्च पुरस्कार शासनाने द्यावा, एवढीच विनंती मी केली होती. आघाडी सरकारने दखलही घेतली नाही, याचं दु:ख मात्र आहे.

बाबा काही पुरस्काराचे भुकेले नव्हते टाइम्स ऑफ इंडियाने त्यांना मॅन ऑफ दी इयरचा राष्ट्रीय स्तरावरचा पुरस्कार दिला होता. बाबांनी तो स्वीकारला होता. त्यांना आनंद होता हमालाचा घामाला दाम मिळवण्यामध्ये. त्यांना समाधान होतं, देवदासींचे अश्रू पुसण्यामध्ये.

उपाशी पोटी (न) झोपणार्‍या कष्टकर्‍यांच्या झोपडीतले उसासे ते ऐकत अन् तळमळत. गरीब घरात सरकारने शिधा देण्याची योजना मनमोहन सिंगांच्या काळात सुरू झाली. पण त्यामागे प्रयत्नांचे आंदोलन होते बाबा आढाव यांच्या सारख्यांचे. फारच थोड्यांना माहीत असेल ते.

बाबा वेशीबाहेरच्या समतेसाठी गावागावात लढत होते. तेव्हा प्रतिगामी त्यांना बाबा आढाव, झगडा बढाव म्हणत असत. मनुवादी शक्तींच्या विरोधात संघर्ष उभा करताना बाबांना किती नावं ठेवली गेली. बाबांना पर्वा नव्हती. प्रत्येक संघर्षात ते आघाडीवर असत. लोकशाही वाचवण्यासाठी आणीबाणीत ते तुरुंगात होते. धरणग्रस्तांसाठी कितीदा तुरुंगात गेले.

मराठा शेतकरी कुटुंबातला बाबांचा जन्म. पण महर्षी शिंदेंप्रमाणे बाबांनी आपलं आयुष्य दलित, शोषित, पीडितांसाठी दिलं. भटक्यांसाठी आणि देवदासींसाठी दिलं. ते अखेरपर्यंत समाजवादी होते. सत्यशोधक समाजवादी.

समाजवादाच्या मुद्द्यावर त्यांना तडजोड मान्य नव्हती. महात्मा फुले यांच्या विचार आणि कार्यावर त्यांची श्रद्धा होती. फुलेंच्या अखंडातल्या निर्मिकावरही.

बाबांची आयुष्य रेषा आज खंडित झाली आहे. पण बाबांचं काम, त्यांचा विचार, त्यांची प्रेरणा अखंड राहील. आठवणही अखंड राहील. विनम्र श्रद्धांजली !

- कपिल पाटील
अध्यक्ष, हिंद मजदूर किसान पंचायत महाराष्ट्र

फडणवीसांना कसं नाकारणार ?

मुंबईच्या Aqua Line मधून सहकुटुंब प्रवास करताना निखिल वागळेंना सेल्फी काढण्याचा मोह आवरला नाही. मोठ्या आनंदाने त्यांनी ती पोस्ट करताना 'थँक्यू फडणवीस' म्हटलं. मनापासून त्यांना मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक करावंसं वाटलं. देवेंद्र फडणवीस यांची हीच तर जादू आहे.

पाच वर्षांच्या खंडानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या दुसऱ्या टर्मची आज वर्षपूर्ती झाली. पहिल्या टर्ममध्ये त्यांनी जी पेरणी केली, ती आज फळाला आली आहे. तिच्या लाभापासून विरोधकही वंचित नाहीत. जात, धर्म आणि पक्षभेदाच्या पलीकडे जात विकासाचे जे मार्ग त्यांनी अवलंबले त्याची दृश्य रूपे आहेत, जमिनीवरची मेट्रो किंवा जमिनीखालची Aqua Line.

भाजपचं किंवा सत्ताधारी पक्षांचं राजकारण आपल्याला मान्य असण्याचं कारण नाही. पण मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली कामगिरी नाकारता येणार नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनच्या इतिहासात सर्वाधिक आर्थिक गुंतवणूक राज्यात कुणी खेचून आणली असेल तर ती फडणवीस यांनी.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतील भाजपचे किंवा महायुतीचे. पण त्यांनी कायम हे भान राखलं की आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहोत. भाजप शासित अन्य राज्यांपेक्षा इथलं राजकारण वेगळं आहे. महाराष्ट्रात तुम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षात असा, तुम्हाला शिव - फुले - शाहू - आंबेडकर ही चौकट मोडता येत नाही. सत्तेवर कोणी बसो, त्याला ही लक्ष्मण रेखा ओलांडता येत नाही. राजकारणात Relevent राहावं लागतं असं देवेंद्र फडणवीस स्वतः रजत शर्माच्या आप की अदालत मध्ये म्हणाले होते. फडणवीसांना ते पक्कं उमजलं म्हणूनच ते टिकून राहिले. पुन्हा परत आले.

महाराष्ट्रात विकासाचा मानदंड म्हणून शरद पवारांचा कायम उल्लेख होत असे. मध्ये 25 – 30 वर्षांचा काळ गेला आहे. ती जागा आता देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे.

गेल्या काही वर्षात मार्केट इकॉनॉमी वेगाने बदलली आहे. टेक्नॉलॉजीमधल्या IT ते Ai पर्यंतच्या वेगवान बदलाने जगभरच्या अर्थव्यस्थेने नवा आकार घेतला आहे. त्यात महाराष्ट्राचं स्थान फक्त टिकवून ठेवणे नाही तर ते अव्वल ठेवणे यासाठी लागणारी दूरदृष्टी आणि व्यापक भान दोन्ही देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे. अन्यथा मुंबईत कोलकाता आणि दिल्लीच्या आधीच मेट्रो यायला हवी होती.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त एका शिक्षण विषयक परिसंवादात त्यावेळचे आमदार देवेंद्र फडणवीस आणि मी वक्ते म्हणून होतो तर विधान सभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील परिसंवादाचे अध्यक्ष. राजा राममोहन रॉय आणि महात्मा फुले यांनी आधुनिक शिक्षणाची मागणी केली होती. त्याचा संदर्भ देत, ते शिक्षण आता वंचितांच्या हातून निसटत असल्याचा माझा मुद्दा होता. जगभर होणाऱ्या नव्या अर्थव्यवस्थेतील बदलानुसार आवश्यक असलेले शिक्षणाचे नवे अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर देवेंद्र फडणवीस यांचा भर होता. वळसे पाटील महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी नेते स्वाभाविकच त्यांनी शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा पुरस्कार केला. सत्ताधारी वर्गाच्या हातात असलेल्या विनाअनुदानित संस्था आणि खाजगी विद्यापीठे यांची बाजू त्यांनी घेणे स्वाभाविक होतं. पण देवेंद्र फडणवीस त्याबाजूला नाहीत, हे त्यादिवशी माझ्या लक्षात आलं. वेगाने बदलणाऱ्या जगामध्ये महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राची मुलं मागे राहू नयेत याची त्यांना चिंता होती. फुले -आंबेडकरी विचारधारेचा ज्या पक्षाशी संघर्ष आहे, त्या पक्षाचा नेता आधुनिकतेचा आणि नवतेचा विचार करतो, वंचितांचीही काळजी घेतो, हे फडणवीसांचं वेगळेपण आहे.

खाजगी विद्यापीठांच्या विरोधात, महाग होणाऱ्या शिक्षणाच्या संदर्भात काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकारशी विधिमंडळात मला सतत संघर्ष करावा लागला. खाजगी विद्यापीठांमधील आरक्षण आणि शिष्यवृत्तीच्या योजना त्यानंतर सुरु झाल्या. सरकारी शिष्यवृत्त्या थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची DBT योजना प्रभावीपणे राबवण्याचे सर्व श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांनाच द्यावं लागेल. कल्याणकारी योजना यशस्वी करण्याचं DBT हे सगळ्यात चांगलं Tool ठरलं आहे. देशात सर्वप्रथम ते फडणवीस यांनी केलं, हे ही सांगितलं पाहिजे.

गोविंद पानसरे यांची हत्या, कम्युनिस्ट पक्षाचं आदिवासी शेतकऱ्यांचं आंदोलन, प्रकाश आंबेडकरांची आंदोलने, प्रतिभा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली आदिवासी शेतकऱ्यांची आंदोलने, मुंबई मनपा सफाई कामगारांचे आंदोलन, विद्यार्थी / शिक्षकांची आंदोलने, नक्षलवादी मुलांची अटक अशा अनेक प्रश्नांवर फडणवीस सरकारशी विधिमंडळात माझा संघर्ष झाला. शनीशिंगणापूरच्या एका प्रश्नावर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार तर माझ्या अंगावरच उसळले होते. पण या सगळ्या प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला प्रतिसाद अत्यंत प्रगल्भ आणि लोकशाहीची बूज असलेल्या राज्यप्रमुखाचा होता. त्यांनी कधीही शत्रू मानलं नाही. उलट या संघर्षामध्ये समेटाच्या जागा शोधण्यासाठी त्यांनी मलाच पुढे केलं. चर्चेतून मार्ग काढला.

विलासराव देशमुख आणि माझी खरोखरच घट्ट मैत्री होती. पण सभागृहात त्यांच्या सरकारी बिलांच्या विरोधात मी मतदान करत असे. ते स्वतः सभागृहात असतानाही. खैरलांजी प्रकरणात आणि अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नांवर मी सरकारवर टीकेची झोड उठवली तेव्हा गृहमंत्री असलेले आर. आर. आबा पाटील खूप अस्वस्थ झाले होते. त्यांना शांत करत विलासराव म्हणाले होते, ''तो समाजवादी आहे. विरोधी बाकावर आहे. तो तसंच बोलणार.'' सभागृहातली चर्चा संपली. माझ्या खांद्यावर हात ठेवून मुख्यमंत्री बाहेर आले. आबांना तेव्हा लक्षात आलं. मग आबांची आणि माझीही मैत्री झाली. असाच उमदेपणा, दिलदारपणा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडूनही मी अनुभवला.

राजकारणात तुम्ही शत्रू नसता. कुणी सत्ताधारी बाकावर असतो, कुणी विरोधी बाकावर. विरोधी स्वरालाही स्पेस मिळाली पाहिजे. तो अवकाश रुंद करण्याची जबाबदारी राज्यप्रमुखाची असते. देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अवकाश विरोधकांना कायम दिला आहे. बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या ट्रस्टचं अध्यक्षपद उद्धव ठाकरेंना देण्याचा दिलदारपणा केवळ देवेंद्र फडणवीसच दाखवू शकतात.

समाज बहिष्कृत करण्याच्या जात पंचायतीच्या प्रथेवर बंदी घालणारं विधेयक पास करण्याची हिम्मत देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवली. अनाथ मुलांसाठी एक टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णयही त्यांचाच आहे. या दोन निर्णयांनी सामाजिक सुधारणांच्या कोरीव लेण्यांवर त्यांचं नाव कोरलं गेलं आहे. लॉर्ड बेंटिंगने जे केलं, रावसाहेब बोलेंनी महाराष्ट्र विधान परिषदेत जे केलं, तेच देवेंद्र फडणवीस यांनी. कसं नाकारणार ?

संघाच्या एका सर्वोच्च नेत्याची भेट एकदा विमानतळावर झाली होती. माझी समाजवादी पार्श्वभूमी आणि हिंदुत्वाचा विरोध त्यांना पक्का माहित होता.
ते म्हणाले, ''नितीन गडकरींशी तुमची मैत्री आहे, हे मला माहित आहे. पण फडणवीसांबद्दल तुमचं मत काय ?''

जात पंचायत आणि अनाथांचे आरक्षण या दोन निर्णयांमुळे देवेंद्र फडणवीस मला मित्र वाटतात, मी म्हणालो.

अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दिलेलं, आमदारांच्या सोसायटीतलं घर मी नाकारलं. तसंच आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनीही.

देवेंद्र फडणवीस आपल्या वैचारिक विरोधकांना शत्रू मानत नाहीत.

त्यांची कारकीर्द बेदाग आहे.

दुसऱ्या टर्ममधील पहिल्या वर्षाची पूर्ती झाली म्हणून शुभेच्छा तर द्यायलाच हव्यात.

- कपिल पाटील
अध्यक्ष, हिंद मजदूर किसान पंचायत, महाराष्ट्र

लखनऊ में का बा ?

“समाजवादी अजेंड्याशिवाय भाजपला रोखता येणार नाही आणि घालवताही येणार नाही.”

हे मत आहे समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचं. भाजप युपीच्या मार्गाने केंद्रात सत्तेत गेला. त्यांना युपीतूनच पायउतार करायला लावू, अखिलेश यादव ठाम विश्वासाने सांगत होते.

लखनऊचं खास आमंत्रण होतं. सपाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष आमदार अबू आसिम आझमी गेले दोन महिने मागे होते. आझमी साहेब तसे जिद्दी. कर्मठ समाजवादी. त्यांच्या बेबाक वक्तव्याने कधी वाद होतो. पण अंतर्बाह्य निर्मळ माणूस. तितकाच प्रेमळ. ओठात आणि पोटात वेगळी भाषा नाही. विधिमंडळात गेल्या 20 वर्षात माझा हा अनुभव राहिला आहे. त्यांच्यासोबत म्हणून बुधवारी, 10 सप्टेंबर 2025 रोजी लखनऊला उतरलो.

लखनऊमधील डॉ. राममनोहर लोहिया ट्रस्टच्या दालनात अखिलेश यादव, अबू आझमी, ज्येष्ठ समाजवादी नेते राजेंद्र चौधरी या नेत्यांसोबत प्रदीर्घ चर्चा झाली. देशभर वेगवेगळ्या आघाड्यांवर विखुरलेल्या समाजवाद्यांशी अखिलेश यादव स्वतः बोलत आहेत. पक्ष, आघाड्यांची नावं वेगळी असली, विघटन आणि विखुरलेपण खूप असला तरीही समाजवादी विचारांची ताकद देशभर मोठी आहे. 100 ते 150 खासदारांचा ब्लॉक बनवण्याची ताकद आहे. प्रश्नांशी भिडतात समाजवादीच. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल, सचोटीबद्दल विरोधकही शंका घेत नाहीत. अखिलेश यादव समाजवादी आंदोलनातलं सर्वात तरुण नेतृत्व आहे. नेताजी मुलायमसिंह यादव यांचा वारसा त्यांना आहे. ते पक्के लोहियावादी आहेत. त्यापेक्षा मधू लिमये आणि जनेश्वर मिश्रा यांचा प्रभाव अधिक आहे.

अखिलेश यादव यांनी सर्वात आधी चौकशी केली ती जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या कामगार संघटनांबद्दल. नुकत्याच मुंबईत झालेल्या बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत बेस्ट वर्कर्स युनियनने भाजप आणि उबाठा सेना या दोघांनाही हरवल्याची कल्पना त्यांना होती. मुंबईतल्या कामगारांमधील समाजवादी प्रेरणेचं त्यांना कौतुक वाटत होतं. ''महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीने, नेत्यांनी देशातील समाजवादी आंदोलनाला खूप काही दिलं आहे'', अखिलेश यादव सांगत होते.

महाराष्ट्रातील समाजवादी नेत्यांची आठवण निघाली. अखिलेशजी म्हणाले, ''सामाजिक न्यायाच्या बहुतांश चळवळी महाराष्ट्रात झाल्या. या चळवळींनी नेहमीच देशाला नवीन दिशा आणि प्रेरणा दिली आहे.''

पण त्यांना एक प्रश्न पडला होता. महाराष्ट्रात चळवळींचा इतका मोठा इतिहास असूनही इथे समाजवादी किंवा सामाजिक न्यायाचं राजकारण का उभं राहू शकलं नाही ?

फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख आपसूक होता. अचानक अखिलेशजीनी बेल मारली आणि आपल्या सहकार्‍याला म्हणाले, ''कपिल जी को हम ने बनाई हुई सावित्रीबाई फुले की मूर्ती भेट देते है ।'' ब्राँझची मूर्ती होती ती. खूप जड पण खूपच सुंदर.

अखिलेशजी मुख्यमंत्री असताना 1 लाख 78 हजार शिक्षा मित्रांना कायम करण्याचा निर्णय झाला होता. महाराष्ट्रातील वस्तीशाळा शिक्षकांचा प्रश्न मी सभागृहात आणि रस्त्यावर लावून धरला. त्या प्रयत्नांतून ते कायम झाले होते. त्याच धर्तीवर युपीमध्ये तोडगा कसा काढता येईल, त्यासाठी स्वत: अखिलेशजी आणि तत्कालीन शिक्षणमंत्री रामगोविंद चौधरी यांनी मला 2015 मध्ये लखनऊमध्ये बोलावून घेतलं होतं. त्यावेळी शिक्षक भारतीच्या वतीने सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांचं चित्र अखिलेशजींना आम्ही भेट दिली होती. त्याची आठवण निघाली. अखिलेशजींनी विचारलं, ''त्या फोटोशी सावित्रीबाईंची मूर्ती जुळतेय ना ?''
''त्यातल्याच फोटोवरून फातिमाबींचीही प्रतिमा आम्ही तयार करतो आहोत'', हे सांगायला ते विसरले नाहीत.

''देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील चळवळींची एकजूट व्हायला हवी'', असे ते सांगत होते. पण चर्चा फक्त एवढीच मर्यादित नव्हती. जगभरच्या समाजवादी अजेंड्याच्या पुनर्शोधाची आणि राजकीय पुनर्गठनांच्या घडामोडींची चर्चा निघाली.

George Monbiot आणि Peter Hutchison यांच्या Invisible Doctrine या नव उदारमतवादावरील पुस्तकाचा संदर्भ आला. Thomas Piketty यांच्या Time for Socialism या पुस्तकाबाबतही अखिलेश यादव यांनी विचारलं.

''महाराष्ट्रात यावर काही चिंतन होतंय का ?'' असा प्रश्न त्यांनी विचारला. ''नवीन काही पुस्तकं असतील तर मला पाठवा,'' असंही ते म्हणाले.

प्रा. नीरज हातेकर व अन्य काही यावर लिहिताहेत. ते पाठवतो, असं मी त्यांना त्यांना संगितलं.

''महाराष्ट्र आणि गुजरातची थोडी जरी साथ युपीला मिळाली तरी आपण देशात सत्ताबदल घडवू शकतो'', असं गणित त्यांनी मांडलं.

''भाजप यूपीच्या रस्त्याने केंद्रात सत्तेवर आली आहे. त्यांना यूपीमधूनच घालवू'', असं सांगताना अखिलेशजींच्या चेहऱ्यावर ठाम विश्वास जाणवत होता.

देशासमोर आरएसएसचे संकट मोठे आहे. आणि या संकटाचा सामना फक्त समाजवादीच करू शकतात. त्यासाठी अखिलेश यादव यांनी पुढे येऊन समाजवादी एकजुटीचा कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे, असं मी त्यांना सुरवातीलाच म्हणालो. त्यावर ते म्हणाले, ''फक्त मधु लिमये यांनी आणि मुलायमसिंह यादव यांनी हा संघाचा धोका ओळखला होता.''

ते प्रामाणिकपणे मधु लिमये यांचं योगदान नोंदवत होते. त्यांच्या खुर्चीच्या मागे ज्या महापुरुषांचे फोटो लावले होते, त्यात मधु लिमये होते.

बैठकीत उपस्थित असलेले ज्येष्ठ समाजवादी नेते राजेंद्र चौधरी यांनी यासंदर्भात महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, ''साने गुरुजी आणि एस. एम. जोशी यांनी आर. एस. एस. ला काऊंटर करण्यासाठी राष्ट्र सेवा दलाची स्थापना केली होती. मात्र राष्ट्र सेवा दल उत्तर भारतात वाढवण्यात आम्ही कमी पडलो. सेवा दल वाढलं पाहीजे.''

मराठवाड्यातील अजित शिंदे हे तरुण कार्यकर्ते सध्या राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आणि अतिशय ताकदीने देशभर सेवा दल वाढीसाठी काम करत असल्याची माहिती मी त्यांना दिली. ते मुंबईत आणि दिल्लीत एक कार्यक्रम घेत आहेत, त्यासाठी तुम्हाला वेळ काढावा लागेल, असं अखिलेशजी आणि चौधरी दोघांनाही सांगितलं. 

''जरूर आयेंगे.'' ते म्हणाले.

- कपिल पाटील
अध्यक्ष, हिंद मजदूर किसान पंचायत, महाराष्ट्र राज्य

***