Thursday 20 June 2024

आदर्श घोटाळेबाज उमेदवार


ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे म्हणतात, ''शिक्षकांवर अन्याय करणारे 80 वर्षांचे निवृत्त सरकारी अधिकारी आता आमदार बनू मागत आहेत.''


व्हिडिओ बघण्यासाठी Click करा.

निखिल वागळे असं का म्हणतात ? 
कुणाबद्दल म्हणताहेत ?

अर्थातच जमो अभ्यंकर यांच्याबद्दल.

वयाने ते ज्येष्ठ आहेत. त्याबद्दल तर आदरच. निवडणूक लढण्याचाही त्यांना अधिकार आहे. सरकारमध्ये अधिकारी होते. आधी शिक्षण अधिकारी आणि मग उपसचिव. सरकारी अधिकारी आपले शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्याशी कसे वागतात ? ते सांगायला हवं ?

अभ्यंकर साहब ने शिक्षकों को अपमानित करनेवाली ‘शिक्षण सेवक योजना’ शुरू की। वो कहते है, मैं तो अधिकारी था, योजना सरकार की थी । गलत निर्णय होता है, तो समाज हीतैषी अधिकारी हिम्मत दिखाते है। अपनी ट्रांसफर कबूल करते है लेकिन गलत प्रस्ताव पर साइन नहीं करते । जैसे तुकाराम मुंडे, किती बदल्या झाल्या त्यांच्या !

शिक्षकों को अपमानित करनेवाला Contractual Teacher का यह प्रस्ताव तो अभ्यंकर साहब का खुद का था । सामना के न्यूज में वो कबुल करते है । भारत सरकार ने कहाँ था -
While agreeing that the salaries of teachers must be respectable in order that their position in society is respected, it must also be realized that the choice, in the interim period, is between no teacher and a teacher being paid a substantial emolument but not necessarily full pay-scale.


वाचण्यासाठी फोटोवर Click करा.

इस पर अभ्यंकर साहब की शिफारस है की, एक टीचर की सैलरी में चार से पाँच शिक्षक 2500/- महिना मानधन पर नियुक्त किए जा सकते है। वस्तीशाळा शिक्षकांना तर त्यांनी पॅरा टीचर केलं, मानधन 3,500/-. शिक्षक भारतीच्या संघर्षानंतर आज हे शिक्षक कायम झाले आणि चांगला पगार घेत आहेत.

पिछले 20 से 25 साल महाराष्ट्र के हर टीचर ने शिक्षण सेवक होने का दर्द झेला है। प्रायव्हेट अनएडेड स्कूल टिचरों की सैलरी भी उसी कारण आज तक कम है । इस शोषण का अनुभव किया है। कोई भी स्वाभिमानी टीचर क्या अभ्यंकर साहब को स्वीकार करेंगे ?

त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे,
आदर्श घोटाळ्यात मा. अभ्यंकर यांचं नाव आहे. कारगिल शहीदांचे फ्लॅट्स ज्या राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी लुबाडले ती यादी गुगल करून पहा, त्यात यांचं नाव सापडेल.
Tap to read - https://t.ly/yzrds

Cag Report मधील पान क्र 13 आणि 43 जरूर पहा. 
वाचण्यासाठी वरील फोटोवर Click करा. 

सामनाच्या बातमीत अभ्यंकर यांनी आता तर कबुली दिली आहे की, ‘कोणत्याही नियमभंगाचा कलंक न लागलेल्या सभासदांमध्ये त्यांचे नाव आहे.’

सवाल सोसायटी का मेंबर बनने का नहीं, कारगिल शहीदों के लिए ‘आदर्श’ सोसायटी बनी थी । ना अभ्यंकर साहब कारगिल में थे, ना किसी शहीद फॅमिली से आते है।

सरकारने राजयोग सोसायटीत आमदारांना फ्लॅट दिले होते. तेव्हा विरोधी पक्षात बसणारे देवेंद्र फडणवीस आणि मी अशा फक्त दोन आमदारांनी ते फ्लॅट नाकारले. शिक्षक, गिरणी कामगार, कर्मचारी व पोलिस यांना पहिल्यांदा घरं द्या, आमदारांना कशासाठी? अशी भूमिका त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मी घेतली होती.

अभ्यंकर यांनी शहीदांच्या सोसायटीत घुसण्याचं कारण काय होतं ?

शिक्षण सेवक आणि विनाअनुदानित शिक्षकांना तुटपुंज्या मानधनात काम करावे लागते. मग ते शिकवणी वर्ग / क्लासेस घेऊन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. ते ही या अधिकारी महोदयांना बघवले नाही. खाजगी शिकवणी घेणाऱ्या गरीब, मेहनती शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही त्यांनीच घेतला.


वाचण्यासाठी फोटोवर Click करा. 

असे शिक्षण आणि शिक्षक विरोधी उमेदवार निवडणूक लढत आहेत. रिटायर झाल्यानंतर राज्यमंत्री दर्जाचे पद भूषविल्यानंतर आता उतार वयात खुर्चीच्या मोहापायी ते पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत.

तीन टर्म प्रतिनिधीत्व केल्यानंतर मी शिक्षक मतदार संघातून निवृत्ती घेत आहे. वयाच्या 58 वर्षी शिक्षक निवृत्त होतात मग त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्याने निवृत्त का होऊ नये ?

तरुण लढाऊ आणि अभ्यासू शिक्षकाला संधी मिळवून देण्यासाठी मी हा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक भारती संघटनेने बहुमताने सुभाष सावित्री किसन मोरे यांची निवड केली आहे. पेन्शनच्या लढाईत सूकाणू समितीमध्ये त्यांनी केलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे. सुभाष निष्कलंक आहे. चारित्र्यशील आहे. विनम्र आहे. तितकाच अभ्यासू आहे. मुंबईत शिक्षकांमध्ये आणि शिक्षक भारतीत 70 टक्के महिला आहेत. महिलांनी मोठ्या विश्वासाने सुभाषचं नाव सुचवलं, यात सर्व आलं.
स्कूल एडेड असो वा अनडेड समान काम समान वेतन आणि समान पेन्शन साठी सुभाष मोरे लढत आहे. सर्वांना कॅशलेसचा आधार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याच्या या लढ्यात साथ देण्यासाठी येणाऱ्या 26 जूनच्या निवडणुकीत आपण सर्वांनी सुभाष सावित्री किसन मोरे याच्या नावासमोर इंग्रजीत 1 अंक लिहून त्याला प्रचंड बहुमताने निवडून द्यावे, असे आवाहन मी करत आहे. धन्यवाद !

To find out your name and polling station click on link - https://shikshakbharti.webemps.com

कपिल पाटील
संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी

Wednesday 19 June 2024

सिक्युरिटी एजन्सी शिक्षक नेमणार ?


घरातला फ्रीज बिघडला की आपण अर्बन क्लॅपला फोन करतो.

वॉचमन पाहिजे असला की सिक्युरिटी एजन्सीला.

आता शिक्षण संस्थांना टीचर किंवा नॉन टीचिंग नेमायचा असेल तर त्यांना अशाच कुठल्या तरी एजन्सीला संपर्क करावा लागणार आहे.

होय, हे अगदी खरं आहे.
सरकारने शिक्षक, शिपाई आणि कर्मचारी यांच्या नेमणुका करण्यासाठी 9 खाजगी कंपन्या नेमल्या होत्या. यातल्या बहुतेक सिक्युरिटी एजन्सी आहेत. स्कूल, कॉलेज सरकारी असो वा प्रायव्हेट. वॉचमेन नेमणाऱ्या या कंपन्या आता शिक्षक नेमणार आहेत. शिक्षकाला 35 हजार मिळतील पण कंपनीला महिन्याला पगारातून 18 टक्के कमिशन द्यावं लागणार आहे. हा निर्णय आधी आघाडीने घेतला आणि नंतर युतीने कंपन्या बदलून राबवायला सुरवात केली. मागच्या पाच वर्षात अडीच - अडीच वर्षांचं दोघांचं सरकार पण शिक्षकांना छळण्यात दोघांची युती आहे आणि आघाडी आहे.

विधान परिषदेत आघाडी व युतीचे आमदार गप्प राहिले. मी एकट्याने सभागृहात जोरदार विरोध केला. तेव्हा सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली. स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात येऊन याबद्दलची घोषणा केली.

--------------------------------

सरकार आणि मंत्रिमंडळाचंही खाजगीकरण करा
- आमदार कपिल पाटील
Tap to watch -https://www.youtube.com/watch?v=KvTfNlfvbN4&t=8s

--------------------------------

कंत्राटीकरण पुन्हा सुरू करण्यासाठी आघाडी व युतीचे उमेदवार यावेळी मुंबई शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक लढवत आहेत. आता दोघेही उतरले असले तरी सभागृहात खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण यावर त्यांची एकजूट असते.

पगाराच्या खाजगीकरणासाठी म्हणजे आपले पगार मुंबई बँकेत पळवण्यासाठी मुंबई बँकेचे संचालकही या निवडणुकीत उतरले आहेत. या मुंबई बँकेत भाजप, राष्ट्रवादी आणि दोन्ही शिवसेना एकजूट आहेत. आपले पगार पळवण्यात चौघांचा समान वाटा आहे.

आपले पगार वाचवण्यासाठी अशोक बेलसरे सरांसोबत सुभाष सावित्री किसन मोरे सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढला. सर्व शिक्षकांनी एकजूट दाखवली, हम जीते । मुंबई बँकेच्या मेन पूल अकाऊंटची आता गरज उरलेली नाही. पगार ट्रेजरीतून डायरेक्ट अकाऊंटवर येत आहेत.

शिक्षक भारतीचा आमदार आहे, तोवर शिक्षकांच्या पगाराला हात लावता येणार नाही. म्हणून आता मुंबई बँकवाले थेट निवडणुकीत उतरले आहेत. हमारी सैलरी सुरक्षित रखने के लिए सुभाष सावित्री किसन मोरे शिक्षक आमदार बनने चाहिए।

या दोघांकडे धनशक्ती आणि बलशक्ती आहे. आता घरोघरी पाकिटे आणि गाड्या पाठवल्या जातील. मुंबईचे शिक्षक अशा अमीषाला कधीच बळी पडत नाही, हे मागच्याच निवडणुकीत सिद्ध झालं आहे. यावेळीही त्यांचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी आपले उमेदवार सुभाष सावित्री किसन मोरे 1 हेच आमदार हवेत. 

पाकीट आणि गाड्या घेऊन येणाऱ्यांना आपण सांगायचं आहे, आम्ही शिक्षक आहोत. आम्ही तुम्हाला शिकवलं आहे. आता ही नवी शिकवणी तुम्ही आम्हाला देऊ नका. 

माझ्या सगळ्या शिक्षक बंधु भगिनींना माझे आवाहन आहे, बॅलेट पेपरवर फक्त सुभाष सावित्री किसन मोरे यांच्या नावासमोरील चौकटीत इंग्रजीत 1 नंबर लिहून आपला आमदार निवडून द्या.



सिर्फ Subhash Savitri Kisan More इस नाम के आगे अंग्रेजी में 1 लिखना है। और कुछ नहीं लिखना है, No tick, No Sign, No Circle, No Dot.

To find out your name and polling station click on link - https://shikshakbharti.webemps.com


कपिल पाटील
संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी

Tuesday 18 June 2024

सावित्रीच्या लेकाला 1 मत देण्याचा आनंद


कपिल तुम क्यूँ रिटायर हो रहे हो? 
राजनीति में कोई रिटायर होता है ?

माझा पत्रकार मित्र मला पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारत होता.

मी त्याला म्हणालो, माझे शिक्षक 58 व्या वर्षी रिटायर होतात. साठी गाठल्यावरही मी शिक्षक आमदारकी ताब्यात ठेवणं शोभणारं नाही.

तुझ्या विरोधात दोन मोठे उमेदवार उतरलेत. एक अधिकारी आहेत. दुसरे बँकवाले. एक ऐंशीच्या घरात. दुसरे सत्तरी पार. त्यांना अट नाही का ? त्याचा प्रतिप्रश्न.

शिक्षक को एक नियम और शिक्षक आमदार को दुसरा नियम, यह भेद मुझे मान्य नहीं । तरुणांना मग संधी कधी मिळणार ?

सुभाष सावित्री किसन मोरे तरुण आहे. अभ्यासू आहे. आणि लढवय्या आहे.

आमदार होण्याच्या आधीच पेन्शनच्या प्रश्नावर सरकारी कर्मचारी यांचे नेते विश्वास काटकर यांच्यासोबतीने तो लढला. आणि जिंकलाही. काटकर साहेब स्वत: मला म्हणत होते, ‘पेन्शन मिळवून देण्याच्या लढाईत सुभाष मोरेचा वाटा मोठा आहे.’

नव्या एनपीएस धारकांना समान पेन्शन मिळेल का ? अशी शंका सर्वांनाच होती. पण सुभाष मोरे याने ज्या पद्धतीने मांडणी केली, त्यातले बारकावे शोधले, त्यामुळे सुकाणू समिती बरोबरच अधिकारी वर्गही चकीत झाला. सरकारला ते मान्य करावं लागलं.

हीच गोष्ट कॅशलेस उपचाराची. होय, ते ही शक्य झालं आहे. राजेंद्र दर्डा 
शिक्षण मंत्री असताना त्यांना आम्ही सावित्री फातिमा कॅशलेस शिक्षक कुटुंब आरोग्य योजना सादर केली होती. ती तयार केली होती सुभाष मोरे यानेच.

आप पुछोगे, अनएडेड निजी संस्थानों के बारे में क्या? पेंशन और कैशलेस स्वास्थ्य इन दोनों योजनाओं का अनएडेड टीचरों को भी लाभ मिलेगा । कम से कम 5 लाख का कैशलेस कवर 
अनएडेड को मिलेगा। बस 2 जुलाई तक इंतजार करें। सुभाष मोरे द्वारा स्टेअरिंग कमिटी के नेताओं और सरकार के सामने अनएडेड के लिए पेंशन की एक योजना प्रस्तुत की गई है। मुझे यकीन है, उसका भी जल्द ही समाधान हो जायेगा ।

सुभाष सावित्री किसन मोरे याच्या आमदारकीत अनएडेड, प्रायव्हेट शाळा, कॉलेजमधील शिक्षकांनाही हा अधिकार मिळणार आहे.

माझ्या सगळ्या शिक्षक बंधु भगिनींना माझे आवाहन आहे, बॅलेट पेपरवर फक्त सुभाष सावित्री किसन मोरे यांच्या नावासमोरील चौकटीत इंग्रजीत 1 नंबर लिहून आपला आमदार निवडून द्या.

सिर्फ Subhash Savitri Kisan More इस नाम के आगे अंग्रेजी में 1 लिखना है। और कुछ नहीं लिखना है, No tick, No Sign, No Circle, No Dot.

आपण सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांचे पेशाने आणि विचारांचे वारसदार आहोत. सुभाषच्या आईचं नावही सावित्री आहे. सावित्रीच्या लेकाला 1 नंबरचं मत देण्यासारखा दुसरा आनंद कुठला !

To find out your name and polling station click on link - https://shikshakbharti.webemps.com


कपिल पाटील
संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी

Friday 8 March 2024

महिला दिनानिमित्ताने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना खुले पत्र -



प्रति,
मा. ना. श्री. एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. अजित पवार
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. दीपक केसरकर
शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य


विषय : महिला दिना निमित्ताने काही मागण्या...  

महोदय,
सर्वप्रथम महिला दिनाच्या आणि महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
हे दोन्ही विशेष दिवस यंदा एकाच वेळी आले आहेत.

शिव – पार्वतीचं भारतीय मिथक हे डॉ. राममनोहर लोहिया म्हणतात तसं, भारताच्या अतूट आणि विलक्षण एकजुटीचं प्रतीक आहे. पार्वतीच्या वियोगानंतर धरती हादरवून सोडणारं तांडव करणारा शिवशंकर जगातल्या कोणत्याच मिथकात नाही.

भक्ताने पार्वतीची पूजा नाकारली म्हणून अर्ध नरनारी नटेश्वराचं रूप धारण करणारा शिव या देशात पुजला जातो. त्या देशाचं अर्धांग, आधी आबादी उपेक्षित, वंचित आणि पीडित आहे आजही. त्यांना बरोबरीचा हिस्सा आणि प्रतिष्ठित कामही द्यायला आपण तयार नाही आहोत अजून.

महाराष्ट्रात वेगळी स्थिती नाही. स्त्री श्रम शक्तीचं प्रमाण 22 टक्क्यांवरुन 32 टक्क्यांवर आलं आहे. पण त्यांना बरोबरीचं वेतन नाही. प्रतिष्ठित जीवन वेतन तर दूर, किमान वेतनही नाही. स्त्री श्रम शक्तीचा बहुतांश हिस्सा अप्रतिष्ठित श्रमाचा भाग बनून राहिला आहे.

संत मुक्ताई, राजमाता जिजाऊ, लोकमाता अहिल्या, महाराणी ताराराणी, राणी चांदबीबी, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई, ज्ञानज्योती फातीमा बी, माता रमाई, कवयित्री बहिणाबाई, डॉ. रखमाबाई, ताराबाई शिंदे ते थेट शारदाबाई पवार, मृणालताई गोरे, स्मिता पाटील अशी मोठी परंपरा आहे महाराष्ट्रात. पण सरकारी, निमसरकारी आणि स्थानिक प्रशासनात स्त्रीचा वाटा नगण्य आहे.

मंत्रीमंडळात अदिती तटकरे नावाने उशिरा का होईना किमान एक स्त्री तरी आली. आमच्या या छोट्या बहिणीने आईचं नाव लावण्याची सक्ती करणारा निर्णय घेतला आहे. त्याचं जरूर स्वागत पण शासनाचा गाडा ज्यांच्या खांद्यावरुन वाहिला जातो आहे त्यातल्या शेवटच्या पायरीवर 3.50 लाख महिला कर्मचारी आहेत. अंगणवाडी ताई, आशा वर्कर्स, मदतनीस, मिड डे मिल तयार करणाऱ्या ताई, आरोग्य कर्मचारी आणि विनाअनुदानित खाजगी संस्थांमधले शिक्षक यांना वेतन मिळत नाही. मानधन मिळते जे लाजिरवाणे आहे.

महात्मा फुले यांनी म्हटलं होतं,

स्त्री पुरुष सर्व कष्टकरी व्हावे। कुटुंबा पोसावे आनंदाने॥

आत्महत्याग्रस्त लाखो शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील विधवांना कुणाचाच आधार नाही. त्या कुटुंबात आनंद कोण पेरणार ? केवळ आनंदाचा शिधा वाटून जबाबदारी झटकता येणार नाही.

आजच्या जागतिक महिला दिनी आपणापुढे काही मागण्या करत आहे,

1) शिक्षक आणि पोलीस भरती यामध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण ठेवावे.

2) उर्वरित सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी किमान 33 टक्के आरक्षण ठेवावे.

3) अंगणवाडी, आशा वर्कर्स यांना मानधन नको सन्मानपूर्वक जीवन वेतन द्यावे.

4) सर्व Unaided खाजगी संस्था, कस्तुरबा गांधी विद्यालय, अल्पसंख्याक विभाग आणि कंत्राटी कर्मचारी यातील सर्व शिक्षक व कर्मचारी यांना पूर्ण वेतन द्यावे.

5) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी आणि एकल स्त्रीया यांना पेन्शन द्यावे. त्यांच्या मुला – मुलींना सर्व शिक्षण मोफत करावे.

6) खाजगी विद्यापीठ व संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारे विद्यार्थी व विद्यार्थिनी स्कॉलरशीप आणि फीशीपचे हकदार असणार नाहीत, अशी तरतूद असणारा कायदा तात्काळ रद्द करावा.

आणि शिक्षणमंत्री महोदय, आपल्यासाठी आणखी विनंती,

एक -
आपल्या बालभारती पुस्तकामधले धडे स्त्री – पुरुष समतेचे धडे देत नाहीत. दादा खेळायला बाहेर जा आणि ताई आईला मदत कर. असं सूचित करणारे दाखले किंवा उदाहरणं असतात. महात्मा गांधी यांनी बालपोथी तयार केली होती, त्यातली आई मुलाला म्हणते, जा ताईला मदत कर, घरातलंही काम कर.

शिक्षणमंत्री महोदय, थोडं लक्ष द्याल ?

दोन -
NEP वर आधारित नव्या पुस्तकातून सावित्रीबाई फुले यांच्या सहकारी फातिमा शेख यांचं नाव डिलिट करण्यात आलं आहे. सावित्रीबाई यांनी महात्मा फुले यांना लिहलेल्या पत्रांमध्ये स्वत: म्हटलं आहे की, ‘फातिमा आहे म्हणून मुलींची (पहिली) शाळा मी चालवू शकते.'

शिक्षणमंत्री महोदय, मग सरकारने हा भेदाभेद करण्याचं कारण काय ?

कृपया दखल घेऊन कार्यवाही व्हावी, हीच अपेक्षा.    

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी    


Tuesday 23 January 2024

कर्पूरी की वेदना, नीतीश का मरहम




मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में पास हुआ था वो लड़का। नाई समाज का पहला शिक्षित लड़का था। घर में घनघोर गरीबी थी। बेटे की उपलब्धि से पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे बेटे को उस गाँव के सबसे पढ़े-लिखे और ऊंची जाति के मुखिया के पास ले गए। 'मेरा बेटा फर्स्ट क्लास आया है। इसे और आगे बढ़ना है। आप इसे आशीर्वाद दीजिए।'

'फर्स्ट क्लास आया तो मैं क्या करूं? पहले मेरे पैर दबाओ।'

अपमान और वेदना की उस घटना से कर्पूरी ठाकुर के मन को गहरी चोट पहुंची।

वे दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस चोट ने कभी प्रतिशोध का रूप नहीं लिया। अपमान का वो दर्द उनके संकल्प को और मजबूत करता गया।

बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े, दलितों और आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए फैसले लेने वाले वे पहले मुख्यमंत्री थे। छोटी-छोटी पिछड़ी जातियों के समूहों को उन्होंने न्याय दिलाने का प्रयास किया। उनके निर्णय आरक्षण और रियायतों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने बिहार में पिछड़े वर्ग का नया नेतृत्व तैयार किया। जब उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, तब उनके नाम पर कोई मकान तक नहीं था। उनका परिवार लोगों के बाल काटकर अपना जीवन यापन करता था।

कर्पूरी ठाकुर जब कॉलेज में थे तो एआईएसएफ में थे। उस समय का समस्त युवा वर्ग शोषण और असमानता के विरुद्ध मार्क्स के दर्शन से प्रभावित था। लेकिन भारतीय मार्क्सवादी आंदोलन में उन्हें जाति के सवालों का जवाब नहीं मिला, इसलिए उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन की ओर हो गया। डॉ. राम मनोहर लोहिया की जाति नीति से आंबेडकरवाद का घनिष्ठ सम्बन्ध है। डॉ. राम मनोहर लोहिया और एसएम जोशी दोनों समाजवादी थे जो महात्मा गांधी को अपना नेता मानते थे। इस समाजवादी नेतृत्व को साथ लेकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी बनाना चाहते थे। आंबेडकर खुद को समाजवादी कहते थे। महाराष्ट्र के समाजवादी नेता और कार्यकर्ता पहले ही महाड और पर्वती के सत्याग्रह में शामिल हो चुके थे। अगर कर्पूरी ठाकुर ने समाजवादी रास्ता नहीं चुना होता तो आश्चर्य होता।

डॉ. राम मनोहर लोहिया के मंत्र 'पिछड़ा पावे सौ में साठ' ने उत्तर भारत की राजनीति में हलचल मचा दी। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर ओबीसी जातियों से नए नेतृत्व का उदय हुआ। स्वयं ओजस्वी तेज के साथ। बिहार समाजवाद की प्रयोगशाला बन गयी।

बिहार में वैचारिक निष्ठा से राजनीति करने वाले लोगों की बड़ी संख्या थी और अब भी है। गांधी-अंबेडकर और लोहिया-जयप्रकाश का सम्मान करने वाले ये समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर का भी उतना ही सम्मान करते हैं। कर्पूरी ठाकुर को शायद लोहिया, जयप्रकाश की तरह एक दार्शनिक के तौर पर नहीं जाना जाता। हालाँकि, वह पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राजनीतिक शक्ति के माध्यम से अपनी वैचारिक निष्ठा का आविष्कार किया। सामाजिक न्याय के लिए अपनी सत्ता का त्याग करने वाले वे पहले मुख्यमंत्री थे। राजनीति में त्याग और बलिदान का महत्व शायद कम हो गया हो। लेकिन इसका सबसे पहला उदाहरण कर्पूरी ठाकुर ही हैं।

पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के दृढ़ निश्चय के कारण कर्पूरी ठाकुर को सत्ता का त्याग करना पडा था। मुंगेरीलाल कमेटी की सिफारिश पर वे सवर्णों के कमजोर लोगों को भी न्याय दिलाने वाले थे। इसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा।

कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी ऊंची जातियों से नफरत के कारण कोई कदम नहीं उठाया। ऊंची जातियों में जो गरीब वर्ग है उनका पक्ष उन्होंने हमेशा लिया। उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जोर दिया। फिर भी कर्पूरी ठाकुर को पद छोड़ना पड़ा। उनके उस बलिदान से बिहार में बड़ी संख्या में वंचित, पीड़ित और शोषित लोगों में जागरूकता आई। इसी जागरूकता को साथ लेकर नीतीश कुमार ने यह दूसरा बड़ा प्रयोग शुरू किया है। उनका पहला प्रयोग अति पिछड़ों को न्याय दिलाना था। इसमें वे बेहद सफल रहे। नीतीश कुमार देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पिछड़ों, दलितों और सभी समुदायों की महिलाओं को समान भागीदारी देने का फैसला किया। इससे बिहार में एक मजबूत किलेबंदी का निर्माण किया गया। 'न्याय' के इस किलेबंदी को विरोधी कभी भेद नहीं पाए। नीतीश कुमार ऊंची जातियों के गरीबों को भी हमेशा साथ देते है, इसपर बिहार का विश्वास हैं।

एक और समानता कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार के बीच है। बेदाग राजनीतिक जीवन। त्यागशील समर्पित निजी जीवन। सामाजिक न्याय और समाजवाद के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। विचार की इस निष्ठा को कर्म में आविष्कृत करने का दर्शन। दर्शन केवल भाषाई शब्दावली होने से काम नहीं आता। वास्तविक मात्रा की प्रभावशीलता आवश्यक है। इसे साबित करने वाले नीतीश कुमार देश के एकमात्र नेता हैं।

चाहे वह सीएए, एनआरसी या जातीय जनगणना या आरक्षण का सवाल हो। नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय और मेल-मिलाप से कभी समझौता नहीं किया। धार्मिक नफरत को बढ़ावा देकर देश की एकता को तोड़ने का हर संभव प्रयास हो रहा है। मगर बिहार धार्मिक सदभावना का मिसाल बना हुआ है।

जातीय जनगणना का मामला बिहार तक ही सीमित नहीं है। यह देश के सभी राज्यों के लिए एक अहम मुद्दा है। ये राजनीति नहीं, सामाजिक न्याय का मुद्दा है। नीतीश कुमार ने बिहार मॉडल से जाति व्यवस्था, महिला दासता, भेदभाव, असमानता, गरीबी और शोषण से मुक्ति का एजेंडा रखा है। इसके माध्यम से वंचित समूहों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह कर्पूरी मार्ग है।

कर्पूरी शताब्दी पर उन्हें स्मरण करने और उनका अभिवादन करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? कर्पूरी ठाकूर ने बचपन में जो मानसिक वेदना व प्रताड़ना सहन की, वह देश के करोडो वंचित, पीडित, शोषितों की वेदना है। नीतीश कुमार का हर प्रयास उन वेदनाओं का अंत करने के लिए है। वह केवल मरहम नही लगाते, नई पिढी की उम्मीद और भविष्य के दरवाजे भी खोल देते है। नीतीश कुमार और बिहार सरकार द्वारा स्वीकार किए गए इस मार्ग का पूरा देश इंतजार कर रहा है।

- कपिल पाटील
सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद
राष्ट्रीय महासचिव, जनता दल (यूनाइटेड)
kapilhpatil@gmail.com

Tuesday 31 October 2023

नीतीश कुमार देश का नरेटिव बदलेंगे?


जाति-आधारित जनगणना के मुद्दे पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से ही सवाल कर दिया, 'मीडिया में SC, ST और OBC समाज के कितने लोग हैं?'

उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही हाथ ऊपर उठा। वह भी कैमरामैन था जो OBC समाज का था।

राहुल गांधी ने जैसा कि खुद बताया था कि उन्होंने एक 'ऐतिहासिक सवाल' पूछा। दरअसल, वह 33 साल पहले अपने पिता राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई एक ऐतिहासिक गलती को संशोधित कर रहे थे।

वस्तुतः इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल रखा था, उस बात को भी अब 43 साल हो गए। इसलिए राहुल अपनी दादी की ऐतिहासिक गलती को भी सुधार रहे थे।

जनवरी 2002 में दिग्विजय सिंह का प्रस्तावित 'भोपाल एजेंडा' दलितों और आदिवासियों को न्याय दिलाने का एक प्रयास था।लेकिन उनकी अपनी पार्टी ने ही उनके प्रयास को दबा दिया था, यह भी इतिहास है।

राहुल गांधी ने कहा, 'हम कांग्रेस शासित राज्यों में जाति-आधारित जनगणना कराएंगे'। दरअसल, राहुल गांधी कांग्रेस द्वारा की गई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

यह चमत्कार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। भले काँग्रेसवाले उन्हे क्रेडिट दे या न दे 

उन्हीं की पहल पर INDIA का गठन हुआ है। राजनीतिक तौर पर यह आश्चर्य की बात भी है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस के विरुद्ध एक बड़ा गठबंधन खड़ा कर लिया था। तब उस मोर्चे में जनसंघ भी शामिल था। हालांकि लोहियावादी मधु लिमये ने 'संघ' के खतरे को पहचान लिया था। जिस बिहार को उन्होंने सिंचित किया, उसी बिहार के लोहियावादी नीतीश कुमार ने कांग्रेस को साथ लेकर संघ-भाजपा के विरोध में बड़ा मोर्चा खड़ा कर लिया है। इस तरह उन्होंने एक और ऐतिहासिक गलती को संशोधित कर लिया।

बेदाग, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नीतीश कुमार में भरोसा इन सभी परस्पर विरोधी दलों को एक साथ ला सका। गांधी, आंबेडकर और लोहिया ही इस समाजवाद की विचारधारा है। नीतीश कुमार ने उस विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। CAA  / NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाले वह पहले मुख्यमंत्री थे।

संयुक्त (यूनाइटेड) सोशलिस्ट पार्टी के नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया 'संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ' का नारा बुलंद किया। कर्पूरी ठाकुर के बाद इसका सबसे प्रभावी कार्यान्वयन अगर किसी ने किया है तो वो हैं जनता दल (यूनाइटेड) के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने दलितों में वंचितों और ओबीसी में सबसे अधिक वंचितों को न्याय दिलाने की ज़िम्मेदारी ली है। मंडल कमीशन समाजवादियों की ही देन है।

1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने मंडल आयोग की घोषणा की, तो राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था!

आरक्षण विरोधियों द्वारा हमेशा किए जाने वाले अतार्किक विरोध की ही भाषा बोलते हुए राजीव गांधी ने कहा, 'क्या पिछड़े वर्ग के जो लोग मंत्री-पद का सुख भोग चुके हैं, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा?' यह सवाल संसद में पूछा गया। फिर सदन से 'How many?', ऐसे कितने हैं? यह काउंटर प्रश्न उनसे पूछा गया।

तैंतीस साल के बाद पोल चेंज हो चुका है l राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुछा 'How Many ?'

पत्रकारों में SC, ST और OBC समाज के कितने लोग हैं?

उस वक्त राजीव गांधी ने 'समाज में फूट पड़ जाने' का तर्क दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही तर्क दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि 'जाति-आधारित जनगणना देश को जातियों में बांटने की साजिश है।'

केवल दक्षिण की द्रविड़ पार्टी और उत्तर एवं मध्य भारत के समाजवादी ही इस सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सत्ता में आने के बाद केवल समाजवादियों और द्रविड़ पार्टियों ने संपत्ति, सम्मान, समृद्धि और सहभाग के रूप में वंचितों को सत्ता में भागीदारी देने की कोशिश की। फर्क सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी ने अब कांग्रेस पार्टी को सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा किया है।

Scheduled Castes और Scheduled Tribes के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद इन दोनों वर्ग के लोग आज भी सत्ता से दूर हैं। नौकरी, शिक्षा और विकास जैसे किसी भी मोर्चे पर उनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। मंडल आयोग पर अमल करने के बाद ओबीसी लोगों के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन आज 30 साल बाद भी अधिकारीवर्ग में ओबीसी की हिस्सेदारी 4 प्रतिशत भी नहीं है।

जाति-आधारित जनगणना सिर्फ व्यक्तियों की गिनती नहीं है, बल्कि विभिन्न जाति समूहों का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण करना भी है। देश के विकास में उनका स्थान निर्धारित करना भी है। समान हिस्सेदारी के लिए राजनीतिक एजेंडा निर्धारित करना भी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह जी ने खूब सही कहा देश का राजनैतिक अजेंडा बदलेगा, नफरत का नरेटिव बदलेगा यह संघर्ष उसी के लिए है। 

बिहार के इस प्रयोग से कई परिवर्तन होने वाले हैं। 

1) There is no alternative यह TINA फैक्टर आज तक मोदी की सफलता में योगदान दे रहा है। INDIA का गठन पहली बार उस धारणा को ध्वस्त करेगा।

2) विकास की तथाकथित राजनीति में उपेक्षित और वंचित जातियों की हिस्सेदारी कितनी है? इस सवाल का जवाब पहली बार मिलेगा।

3) मराठा और जाट जैसी किसान जातियों की आरक्षण की समस्या हल हो जाएगी।

4) द्वेष, नफरत जैसी उन्मादी राजनीति को देश भर में करारा जवाब मिलेगा।

5) जाति व्यवस्था और जातिगत भेदभाव के कारण इस देश के 85 प्रतिशत से अधिक लोग अपने हक से वंचित रहे हैं। जातियों के विकास से ही जाति-व्यवस्था का अंत संभव है।

महात्मा फुले किसानों, शूद्र जातियों और दलितों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे।

2 नवंबर, 1882 को उन्होंने ब्रिटिश सरकार से सरकारी विभाग में गैर-ब्राह्मण शूद्र किसानों के बच्चों के लिए नौकरी और शिक्षा में स्थान की मांग की थी।
महात्मा फुले की इस मांग को छत्रपति शाहू महाराज ने साकार किया। 26 जुलाई 1902 को शाहू महाराज ने कोल्हापुर संस्थानों में आरक्षण सुनिश्चित कर दिया।

पहला कम्युनल ऑर्डर 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में पारित किया गया था। दक्षिण में आरक्षण अमल में आया। पेरियार और डीएमके ने 70 फीसदी तक आरक्षण दिया। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान सभा में 70 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को स्वीकार किया था।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी कर दी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने वाली केंद्र सरकार सामाजिक आरक्षण पर लगी अधिकतम सीमा की इस बंदिश को हटाने के लिए तैयार नहीं है। उल्टे आरक्षण की माँग के कारण जातियों के बीच संघर्ष के बीज बोए जा रहे हैं।

जातिगत भेदभाव और अवसर की असमानताओं से विभाजित समाज में Creativity और Productivity मर सी जाती है। समाज का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इससे लोकतंत्र भी संकट में आ जाता है।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री Joseph E. Stiglitz ने अपनी पुस्तक  'The Price of Inequality'  में निम्नलिखित टिप्पणी की है।

High inequality makes for a less efficient and productive economy.

Whenever we dismiss equality of opportunity, we are not using one of our most valuable assets - our people - in the most productive way possible.

नीतीश कुमार की मांग जातीय विभाजन की बिल्कुल भी नहीं है। देश में सबसे पहला आरक्षण देने वाले छत्रपति शाहू महाराज ने 19 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के 13वें अधिवेशन में कानपुर में भाषण दिया था। 'अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों की तीसरी आँख खोलने का काम किया था।' उन्होंने जोर देकर कहा था कि 'शिक्षा से जागृत हुए देश के जातीय संगठन उन्नति का मार्गप्रशस्त करेंगे'। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'आज स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन ज्ञान के कारण भविष्य अवश्य बदलेगा'।

जाति-आधारित जनगणना उन वंचित भारतीयों के लिए भविष्य के द्वार खोलने का एक प्रयास है जो सौ साल बाद भी जाति-व्यवस्था के कारण वंचित और कुंठित रहे हैं।

एक और बात हो रही है, हर चुनाव में दक्षिण और उत्तर के नतीजों में जो अंतर दिखाई दे रहा है, वह अंतर 2024 के लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद खत्म हो जाएगा।

निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने देश का नरेटिव बदल दिया है।

- कपिल पाटील
(राष्ट्रीय महासचिव, जनता दल (यूनाइटेड) और सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद)
***

नीतीश कुमार देशाचं नॅरेटिव्ह बदलतील ?



जातीगत जनगणनेच्या मुद्द्यावर प्रेस कॉन्फरन्स घेताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पत्रकारांना एक प्रश्न विचारला, 'मीडियामध्ये SC, ST आणि OBC किती आहेत ?'

त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये एकच हात वर आला. तो कॅमेरामन OBC होता.

राहुल गांधी यांनी स्वतःचं वर्णन केल्याप्रमाणे तो ‘ऐतिहासिक प्रश्न’ ते विचारत होते. 33 वर्षांपूर्वीची त्यांचेच वडील राजीव गांधी आणि काँग्रेस पक्षाची एक ऐतिहासिक चूक ते तेव्हा दुरुस्त करत होते.

इंदिरा गांधी यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला, त्यालाही आता 43 वर्षे झाली आहेत. आपल्या आजीचीही ऐतिहासिक चूक ते दुरुस्त करत होते.

दिग्विजय सिंह यांनी जानेवारी 2002 मध्ये मांडलेला 'भोपाळ अजेंडा' दलित, आदिवासींना न्याय देण्याचा प्रयत्न होता. पण त्यांच्याच पक्षाने तो गुंडाळून ठेवला, हाही इतिहास आहे.

‘काँग्रेसच्या राज्यात आम्ही जातगणना करू’ असं राहुल गांधी सांगत आहेत. कॉँग्रेसच्या ऐतिहासिक चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत आहेत.

हा चमत्कार घडला आहे बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्यामुळे. भले काँग्रेसवाले त्यांना क्रेडिट देवो अथवा न देवोत. 

त्यांच्याच पुढाकाराने INDIA आघाडी स्थापन झाली आहे. टोकाच्या भिन्न मतांचे पक्ष एकत्र येणं हाही एक राजकीय चमत्कारच आहे.

बडी आघाडी केली होती डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी. कॉँग्रेसच्या विरोधात. तेव्हा त्यात जनसंघ होता. ‘संघा’चा धोका ओळखला होता लोहियावादी मधू लिमये यांनी. त्यांनी सिंचित केलेल्या बिहार मधील लोहियावादी नीतीशकुमार यांनी कॉँग्रेसला बरोबर घेत संघ भाजपच्या विरोधात बडी आघाडी उभी केली आहे. आणखी एक ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करत.

बेदाग, समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष असलेल्या नीतीश कुमारांबद्दल वाटत असलेला विश्वास या सर्व टोकाच्या पक्षांना एकत्र आणू शकला. गांधी, आंबेडकर आणि लोहिया ही समाजवाद्यांची विचारधारा. त्या विचारधारेबाबत नीतीश कुमार यांनी कधी तडजोड केली नाही. CAA / NRC च्या विरोधात ठराव करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री होते.

संयुक्त (यूनाइटेड) सोशलिस्ट पार्टीचे नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांची घोषणा होती 'संसोपाने बांधी गाठ, पिछडा पावे सौ में साठ'. कर्पूरी ठाकूर यांच्यानंतर त्याची सर्वात प्रभावी अंमलबाजवणी जर कुणी केली असेल तर ती जनता दल (यूनाइटेड) च्या नीतीश कुमार यांनी. दलितांमधले वंचित आणि ओबीसींमधले सर्वाधिक वंचित यांना न्याय देण्याची भूमिका नीतीश कुमार यांनी घेतली. मंडल आयोग ही समाजवादयांचीच देणगी आहे.

मंडल आयोगाची घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी केली, तेव्हा राजीव गांधींनी विरोध केला होता !

आरक्षण विरोधकांकडून जो अतार्किक विरोध नेहमी केला जातो त्याच भाषेत राजीव गांधी यांनी 'मंत्रीपद भोगलेल्या मागासवर्गीयांच्या मुलांनाही आरक्षण देणार का?' असा सवाल संसदेत विचारला. तेव्हा सभागृहातूनच 'how many ?' असे किती ? असा प्रतिप्रश्न त्यांना विचारला गेला.

राहुल गांधींनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत तोच प्रश्न उलट्या दिशेने विचारला. Caste Census ला विरोध करणाऱ्यांना. ‘पत्रकारांमध्ये SC, ST आणि OBC पैकी 'how many' आहेत ?’

‘समाजात फूट पडेल’ असा राजीव गांधींचा त्यावेळी युक्तिवाद होता. तोच युक्तिवाद आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करत आहेत. ‘जातीगत जनगणना देशाला जातींमध्ये विभाजीत करण्याचा डाव’ असल्याचं ते सांगत आहेत.

दक्षिणेतील द्रविड पक्ष आणि उत्तर व मध्य भारतातील समाजवादी जनता परिवारातील पक्ष व नेते फक्त या सामाजिक न्यायच्या बाजूने कायम उभे राहिले. सत्ता हाती आली तेव्हा तेव्हा वंचितांच्या हातात सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा, विकास आणि सहभाग या प्रत्येकातली हिस्सेदारी देण्याचा समाजवादी व द्रविड पक्षांनी प्रयत्न केला. आता फरक इतकाच की, राहुल गांधी यांनी कॉंग्रेस पक्षाला सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभं केलं आहे.

Scheduled Castes आणि Scheduled Tribes साठी संविधानिक तरतूद असूनही सत्तेपासून हे दोन्ही वर्ग अजूनही दूर आहेत. नोकरी, शिक्षण आणि विकासाच्या कोणत्याच आघाडीवर त्यांचं स्थान फारसं बदललेलं नाही. मंडल आयोग अमलात आल्यानंतर OBC साठी 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद झाली. पण आजही 30 वर्षांनंतर ओबीसींचं अधिकारी वर्गातलं स्थान 4 टक्के सुद्धा नाही.

जातगणना म्हणजे केवळ डोकी मोजणं नाही. असंख्य जातीत विभागलेल्या समूहांची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक पाहणी करणं. देशातील विकासातील त्यांचं स्थान निश्चित करणं. समान हिस्सेदारीसाठी राजकीय अजेंडा निश्चित करणं. यासाठीचा हा आटापिटा आहे. 

बिहारच्या या प्रयोगाने अनेक बदल घडणार आहेत.

1) There is no alternative हा TINA फॅक्टर मोदींच्या यशात आजपर्यंत कारणीभूत ठरत आला होता. INDIA च्या उभारणीने त्या समजाला पहिल्यांदा छेद मिळणार आहे.

2) विकासाच्या तथाकथित राजकारणात उपेक्षित, वंचित जातींचा हिस्सा किती ? या प्रश्नाला पहिल्यांदाच उत्तर मिळणार आहे.

3) मराठा, जाट या सारख्या शेतकरी जातींच्या आरक्षणाची गाठ त्यातून सुटणार आहे.

4) द्वेष, नफरत यांच्या उन्मादी राजकारणाला देश पातळीवर रोखठोक उत्तर मिळणार आहे.

5) जात व्यवस्था आणि जातीभेदाने या देशातील 85 टक्के हून अधिक समाजाला त्यांचा हिस्साच नाकारला गेला होता. जातीच्या विकासातूनच जातीच्या अंताची शक्यता आहे.

शेतकरी, शूद्रजाती व दलितांसाठी आरक्षणाची मागणी करणारे महात्मा फुले पहिले.

'जातीपातीच्या संख्याप्रमाणे कामें नेमा ती l खरी न्यायाची रिति ll'

असं 'शेतकऱ्यांचा आसूड' मध्ये महात्मा फुले म्हणाले होते. 2 नोव्हेंबर 1882 रोजी ब्रिटिश सरकारकडे त्यांनी सरकारी खात्यात ब्राह्मणेतर शूद्र शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्या व शिक्षणासाठी जागा मागितल्या होत्या.

महात्मा फुलेंची ही मागणी प्रत्यक्षात आणली छत्रपती शाहू महाराज यांनी. 26 जुलै 1902 रोजी शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर संस्थानात आरक्षण दिलं.

मद्रास प्रांतात 1921 साली पहिली कम्युनल ऑर्डर पास झाली. दक्षिणेत आरक्षण आलं. पेरियार आणि द्रमुकने ते 70 टक्के पर्यंत नेलं. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत 70 टक्के पर्यंत आरक्षणाची मर्यादा मान्य केली होती.

पण सुप्रीम कोर्टाने अपर कॅप घातली आहे 50 टक्क्यांची. आर्थिक दुर्बळांना आरक्षण देणारं केंद्रसरकार सामाजिक आरक्षणावरची अपर कॅप काढायला तयार नाही. आरक्षणाच्या मागणीवरुन जातीजातींत संघर्ष मात्र पेरले जात आहेत.

जातीभेदांच्या आणि संधीच्या विषमतांनी विभाजीत समाजात सर्जनशीलता आणि उत्पादकताच मारली जाते. समाजाचं भविष्य धोक्यात येतं. त्यातून लोकशाही संकटात येते.

नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ Joseph E. Stiglitz यांनी त्यांच्या ‘The Price of Inequality’ या पुस्तकात पुढील निरीक्षण नोंदवून ठेवलं आहे.

High inequality makes for a less efficient and productive economy.

Whenever we dismiss equality of opportunity, we are not using one of our most valuable assets - our people - in the most productive way possible.

नीतीश कुमारांची मागणी जाती विभाजनाची नाही. देशातलं पहिलं आरक्षण देणारे छत्रपती शाहू महाराज यांचं कानपूरला 19 एप्रिल 1919 रोजी अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभेच्या 13 व्या अधिवेशनात भाषण झालं होतं. ‘इंग्रजी शिक्षणाने भारतीयांचा तिसरा डोळा उघडला गेला आहे. शिक्षणाने जागृत झालेल्या देशातील जातींच्या संघटनांनी उन्नतीचा मार्ग खुला होणार आहे’, असं प्रतिपादन त्यांनी केलं होतं. आजची दशा काही असली तरी ज्ञानाने उद्याचं भविष्य बदलणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता.

शंभर वर्षांनंतरही जातींमध्ये कुंठित असलेल्या वंचित भारतीयांच्या भविष्याचा दरवाजा उघडण्याचा एक प्रयत्न आहे जातगणना.

आणखीन एक गोष्ट होऊ घातली आहे, प्रत्येक निवडणुकीत दक्षिण आणि उत्तरेच्या निकालात दिसलेली तफावत 2024 च्या लोकसभा निवडणूक निकालात संपलेली असेल.

नीतीश कुमार यांनी देशाचं नॅरेटिव्हच बदलून टाकलं आहे.

- कपिल पाटील
(राष्ट्रीय महासचिव, जनता दल (यूनाइटेड) तथा सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद)
***

पूर्व प्रसिद्धी : लोकसत्ता दि. 25 ऑक्टोबर 2023