Tuesday, 24 January 2023

कर्पूरी ठाकूर 2.0



मॅट्रिकला फर्स्ट क्लासमध्ये पास झाला होता तो मुलगा. नाभिक समाजातला पहिला शिकलेला मुलगा. घरात दारिद्रय. बापाला कोण आनंद झाला. त्या गावातल्या सर्वात शिक्षित आणि उच्च जातीतल्या प्रमुखाकडे मुलाला बाप घेऊन गेला. 'बेटा फर्स्ट क्लास आया है l आगे जाना है, आशीर्वाद दिजीए l'

'फर्स्ट क्लास आला मग काय करू? आधी माझे पाय दाबून दे.'

अपमान आणि वेदनेचा तो प्रसंग कर्पूरी ठाकूर यांच्या मनावर खोल जखम करून गेला.

बिहारचे दोनदा मुख्यमंत्री झाले ते. पण त्या जखमेने कधी सुडाचं रूप घेतलं नाही. अपमानाच्या वेदनेने त्यांचा निर्धार अधिक प्रखर होत गेला.

बिहार मधल्या पिछड्या आणि अतिपिछड्यांसाठी, दलित आणि आदिवासींसाठी, त्यांच्या उत्थानासाठी निर्णय घेणारे ते पहिले मुख्यमंत्री. छोट्या छोट्या अतिपिछड्या जात समूहांना न्याय देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. आरक्षण आणि सोयी सवलतीं पुरते त्यांचे निर्णय मर्यादित नव्हते. बिहारमधल्या मागास वर्गातलं नवं नेतृत्व त्यांनी उभं केलं. मुख्यमंत्री पद सोडावं लागलं तेव्हा त्यांच्या नावावर घर नव्हतं. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केशकर्तनातूनच चालत होता.

कर्पूरी ठाकूर कॉलेजमध्ये असताना एआयएसएफमध्ये होते. शोषण आणि विषमतेच्या विरोधातल्या मार्क्सच्या तत्वज्ञानाने त्या काळात सगळेच तरुण भारावत असत. पण जातीच्या प्रश्नांना भारतीय मार्क्सवादी चळवळीत उत्तरं मिळत नाहीत म्हणून समाजवादी चळवळीकडे ते ओढले गेले. डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या जातीनीतीशी आंबेडकरवादाचं घट्ट नातं आहे. डॉ. राममनोहर लोहिया आणि एस. एम. जोशी गांधींना मानणारे समाजवादी. मात्र या समाजवादी नेतृत्वालाच सोबत घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना रिपब्लिकन पक्ष उभा करायचा होता. आंबेडकर स्वतःला समाजवादी म्हणवत असत. महाराष्ट्रातील समाजवादी नेते आणि कार्यकर्ते महाड आणि पर्वतीच्या सत्याग्रहात आधीच जोडले गेले होते. कर्पूरी ठाकूर यांनी समाजवादी रस्ता निवडला नसता तरच नवल.

डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या 'पिछडा पावे सौ में साठ' या मंत्राने उत्तर भारतातील राजकारण ढवळून निघालं. अतिपिछड्या आणि ओबीसी जातीं मधील नवं नेतृत्व भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर उदय पावलं. स्वयं तेजाने.

हल्ली कोणी कोणाला मुख्यमंत्री केलं असले दावे केले जातात. या चर्चा फिजुल आहेत. बिहारच्या राजकारणात शिखरापर्यंत लालूप्रसाद यादव किंवा नितीशकुमार पोचले ते स्वयं प्रयत्नातून आणि आणि स्वयं प्रतिभेतून. त्यांच्यासह उत्तर भारतातील अनेक दलित आणि ओबीसी नेते उभे राहिले ते डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या वैचारिक प्रभावातून.

एक मात्र नक्की सांगता येईल, वैचारिक निष्ठेतून राजकारण करणाऱ्यांची बिहारमध्ये मोठी फळी होती आणि आहे. गांधी - आंबेडकर आणि लोहिया - जयप्रकाश यांना मानणारे हे समाजवादी नेते. आधीच्या पिढीतील बी. पी. मंडल, रामसुंदर दास, देवेंद्रप्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, रघुवंश प्रसाद असोत की नितीशकुमार किंवा लालूप्रसाद यादवांसारखे दिग्गज नेते असोत की त्यांच्या सोबतीने उभे राहिलेले अन्य नेते असोत, जसे की राजीव रंजन सिंह, विजय चौधरी, उपेंद्र कुशवाह, वशिष्ठ नारायण सिंह, शिवानंद तिवारी यांच्यापासून ते देवेशचंद्र ठाकूर, मनोजकुमार झा आणि कन्हैया कुमार पर्यंत बिहारमधील पुरोगामी विचारांचा प्रत्येक नेता लोहिया, जयप्रकाश यांच्यापाठोपाठ कर्पूरी ठाकूर यांना मानतो. कर्पूरी ठाकूर हे लोहिया, जयप्रकाश यांच्यासारखे दार्शनिक तत्ववेत्ते नसतील. तथापी आपल्या वैचारिक निष्ठा राजकिय सत्तेच्या माध्यमातून आविष्कृत करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री. सामाजिक न्यायासाठी आपली सत्ता गमावणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री. त्याग आणि बलिदान यांचं महत्त्व राजकारणात आता कमी झालं असेल. पण त्याचं पहिलं उदाहरण कर्पूरी ठाकूर हेच आहेत.

पिछड्या वर्गांना न्याय देण्याच्या निर्धारातून कर्पूरी ठाकूर यांना सत्तेचा त्याग करावा लागला. मुंगेरीलाल कमिटीच्या शिफारशीतून ते वरिष्ठ जातीतल्या दुर्बलांनाही न्याय देणार होते. तरीही कर्पूरी ठाकूर यांना मुख्यमंत्री पद गमवावं लागलं.

कर्पूरी ठाकूर यांचं जन्मशाताब्दी वर्ष सुरू होत असताना तोच संघर्ष पुन्हा एकदा उभा राहिला आहे

नितीशकुमार यांनी जातनिहाय गणना आणि सामाजिक, आर्थिक पाहणीचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. ज्यांना सामाजिक न्यायाची कल्पना मान्य नाही त्यांनी त्यांच्या सरकारच्या विरोधात सुरुंग पेरायला सुरवात केली आहे.

डॉ. आंबेडकर यांनी ओबीसींसाठी घटनेत कलम 340 अन्वये केलेली तरतूद, 'पिछडा पावे सौ में साठ' हा डॉ. राममनोहर लोहिया यांचा मंत्र, पिछडे - अतिपिछड्यांसाठी कर्पूरी ठाकूर यांनी केलेला प्रयास प्रत्यक्षात यशस्वीपणे बिहार राज्यात राबवणारे नितीशकुमार हे पहिले मुख्यमंत्री. जाती जनगणनेचा त्यांनी घेतलेला निर्णय हा धाडसाचाच म्हणावा लागेल.

कर्पूरी ठाकूर यांनी उच्च जातींच्या द्वेषातून कधीही कोणती कृती केली नाही. मात्र सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर ते आग्रही होते. तरीही कर्पूरी ठाकूर यांना पायउतार व्हावं लागलं. पण त्या त्यागातून बिहारमध्ये वंचित, पीडित, शोषितांची मोठी फळी उभी राहिली. नितीशकुमार यांनी ही फळी एकत्र करत हा दुसरा मोठा प्रयोग सुरू केला आहे. त्यांचा पहिला प्रयोग अतिपिछड्यांना न्याय देण्याचा होता. तो कमालीचा यशस्वी झाला. अतिपिछडे, अतिदलित आणि सर्वच समाजातील स्त्रिया यांना समान भागीदारी देण्याचा निर्णय नितीशकुमार यांनीच देशात सर्वप्रथम घेतला. त्यातून बिहारमध्ये मजबूत तटबंदी उभी राहिली. 'न्याय'विरोधकांना ही तटबंदी कधीच भेदता आलेली नाही. उच्च जातीयांना न दुखावता काम करण्याची नितीशकुमारांची पद्धत आहे.

सीएए, एनआरसीचा प्रश्न असो की सामाजिक न्यायाचा. नितीशकुमार यांनी विरोधकांची बाजू नेहमीच पलटवली आहे. अन्य कोणत्याही राज्याला इतकी स्पष्ट सेक्युलर भूमिका घेताना सत्तेचा तोल सांभाळता आलेला नाही.

धर्मद्वेषाची चूड लावत ही एकजूट तोडण्याचा हर प्रयास देशातील प्रस्थापित सत्ताधारी करत राहतील. पण सुप्रीम कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून जात गणनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. जातगणनेचा मुद्दा फक्त बिहार पुरता मर्यादित नाही. देशातील सर्वच राज्यांसाठी तो कळीचा मुद्दा आहे. राजकारणाचा नाही. सामाजिक न्यायाचा आहे. वंचित समूहांच्या सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांची गाठ त्यातून सुटू शकेल.

कर्पूरी शताब्दीला त्यांना अभिवादन करण्यासाठी यापेक्षा दुसरा मार्ग काय असू शकेल? नितीशकुमार आणि बिहार सरकारने स्वीकारलेल्या या मार्गाचा तर देशाला इंतजार आहे.

- कपिल पाटील
सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद तथा नेशनल जनरल सेक्रेटरी, जनता दल (यूनाइटेड)

Monday, 21 November 2022

राजेंद्रबाबूंचं इमान...


राजेंद्रबाबू दर्डा आज 70 वर्षांचे झाले. विश्वास बसणार नाही इतकी ऊर्जा आणि चैतन्य त्यांच्यात रसरसून भरलेलं असतं. बाबूजी म्हणजे जवरहलाल दर्डा यांच्यानंतर त्यांचा वैचारिक, राजकीय आणि व्यावसायिक वारसा विजय दर्डा आणि राजेंद्र दर्डा या दोन्ही बंधूनी आजवर इमानाने सांभाळला आहे. आणि पुढची पिढीही तो सांभाळेल याचा विश्वास या दोन्ही बंधूंच्या मुलांनी आपल्या कर्तृत्वाने दिला आहे.

जवाहरलाल दर्डा स्वातंत्र्यसेनानी. तुरुंगवास भोगलेले. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक सरकारांमध्ये मंत्री राहिले. पण गांधी, नेहरूंच्या विचारांचा वारसा त्यांनी पुढच्या पिढीत रुजवला. 'लोकमत' हे दैनिक बाबूजींनी सुरु केलं. पण महाराष्ट्राच्या प्रत्येक खेड्यात आणि प्रत्येक शहरात मराठी वर्तनमानपत्रांमध्ये 'लोकमत' अव्वल आहे. याचं कारण विजय दर्डा आणि राजेंद्र दर्डा या बंधूंची ती कमाल आहे.

या बंधूनी मला खूप प्रेमही दिलं. राजेंद्रबाबूंनी थोडं अधिकचं. 'लोकमत'मध्ये असताना मुंबईचा वार्ताहर म्हणून मी दोघांसोबतही काम केलं आहे. मग राजेंद्रबाबू मंत्री झाले, तेव्हापासून मीही आमदार आहे. शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी जे महाराष्ट्राला दिलं त्याचा ऋणनिर्देश करणं आवश्यक आहे. मंत्री होताच त्यांनी सर्व शिक्षक आमदारांना चर्चेला बोलावलं होतं. नंतर सभागृहात शिक्षणाच्या प्रश्नांवर शिक्षक आमदार आक्रमक झाल्यानंतरही किंवा सरकारवर टीका करतानाही शिक्षणमंत्र्यांनी त्याचं कधी वाईट वाटून घेतलं नाही. उलट प्रत्येक टीकेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला.


वस्तीशाळांच्या प्रश्नावर सरकारशी संघर्षाचा प्रसंग आला. मी परळच्या कामगार मैदानात उपोषणाला बसलो तर राजेंद्रबाबू दुसऱ्याच दिवशी धावत आले. मला म्हणाले, 'कपिल, तू उपास का करतो? मी प्रश्न सोडवतो.'

त्यांनी फार दिवस घेतले नाहीत. अवघ्या तीन दिवसात प्रश्न मार्गी लावला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण होते. त्यांना राजेंद्रबाबूंनीच बाजू समजावून सांगितली. मुख्यमंत्री स्वतः माझ्याशी फोनवर बोलले. 'मंत्रिमंडळात नक्की निर्णय करतो. मागणी मान्य करतो.' असं सांगितलं.

पुन्हा उपास सोडवायला राजेंद्रबाबू मैदानात रात्री हजर झाले. सर्वांना शब्द दिला. पुढे शब्द पाळलाही. साडे आठ हजार वस्तीशाळा शिक्षक कायम झाले. पूर्ण पगारावर आले. ते ऋण विसरता येणार नाहीत म्हणून नवनाथ गेंड यांच्या नेतृत्वाखाली वस्तीशाळा शिक्षक राजेंद्रबाबूंचा वाढदिवस आवर्जून साजरा करतात.


आरटीईच्या एका तरतुदीचा गैरअर्थ काढत अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना आठ - आठ तासांची ड्युटी लावली होती. आणि आठ - आठ तास शाळा भरवण्याचं परिपत्रक काढलं होतं. राजेंद्रबाबूंना त्यातली त्रुटी लक्षात आणून देताच त्यांनी तात्काळ निर्णय घेतला आणि सभागृहात तशी घोषणाही केली. अध्यापनाचे तास पूर्ववत केले.

राज्यातल्या शाळांसाठी कम्प्युटर प्रयोगशाळा सुरू करण्याची कल्पनाही त्यांचीच. त्यांच्याच कार्यकाळात 8 हजार शाळांना कम्प्युटर मिळाले. शिक्षण खात्यात ई लर्निंग आणलं. इंग्रजी सुधारायला लावलं. गणित आणि विज्ञानाचे अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या अ‍ॅट पार राजेंद्रबाबूंनीच आणले. जमिनीवर बसणाऱ्या 24 लाख मुलांना पॉलिमर डेस्क बेंच दिले. शाळांना ग्रीन बोर्ड दिले. फी नियंत्रण कायदा आणला.

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात शिक्षण सेवकांच्या मुद्द्यावर माझ्या खाजगी बिलाने सरकार अडचणीत आलं होतं. शिक्षणमंत्री असलेले राजेंद्र दर्डा त्यावेळेस विमानाने नागपूरहून निघत होते. पण त्यांना विधान परिषदेतील प्रसंग कळताच ते विमानातून उतरले. सभागृहात आले. घोषणा केली, मानधन वाढवण्याची आणि शिक्षण सेवक हे अवमानकारक नाव बदलण्याची. त्या सर्वांना आता परिविक्षाधीन सहाय्यक शिक्षक म्हटलं जातं.

वेतनेतर अनुदान पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णयही त्यांच्याच. उच्च व कनिष्ठ माध्यमिक विनाअनुदानित शाळांचा कायम शब्द वगळण्याचा निर्णयही त्यांचाच. मुंबईतल्या शिक्षकांना 1 तारखेला पगार मिळावा म्हणून कोअर बँकिंग सुविधा देणाऱ्या बँकांमार्फत ईसीएस पद्धतीने वेतन देण्याची मागणी शिक्षक भारतीने केली. ती ही राजेंद्रबाबूंनीच पूर्ण केली.

राजेंद्रबाबू दर्डा यांनी शिक्षण मंत्री म्हणून केलेलं हे काम कधीही विसरता येणार नाही. ते उत्तम लेखक आहेत. पत्रकारही आहेत. आमदार, मंत्री झाल्यानंतरही त्यांच्यातली पत्रकारिता आणि लेखक त्यांनी विसरू दिलेला नाही. आजही ते लिखाण करतात. उत्तम लिहतात. राजेंद्रबाबू असोत किंवा विजयबाबू असोत यांनी बदलत्या राजकारणात एक पथ्य पाळलं आहे, सर्वांशी दोस्ती त्यांची असते. पण आपल्या मूळ विचारांशी ते प्रतारणा करत नाहीत. माणुसकीचा धर्म सोडत नाहीत. महावीरांच्या अहिंसा, अस्तेय आणि अपरिग्रहाचं व्रतही इमानाने पाळतात. अनेकांतवादाचा पुरस्कार करतात. भारताच्या विविधतेचं हे सूत्र महावीरांनीच तर सर्वप्रथम सांगितलं होतं. 
महावीरांचा तो धर्म विचार राजेंद्रबाबूंच्या पूर्ण जीवनात आढळतो. पुढची 30 वर्षही राजेंद्रबाबू असेच कार्यरत राहतील आणि 100 वा वाढदिवस करण्याची संधी देतील याची खात्री आणि याच शुभेच्छा!
- आमदार कपिल पाटील

Sunday, 18 September 2022

आपला तो 'भाऊ', 'बळी' कुणाचा?



ही गोष्ट आहे, तुमच्याच सोसायटीची आणि तुम्हाला नको असतानाही तुमच्या समोर असलेल्या जिजामाता नगर झोपडपट्टीची. मध्यमवर्गीय माणसाला झोपडपट्टी घाण वाटते. विशेषतः उच्चभ्रू वर्गाला. पण त्याच वस्तीतली मोलकरणी बाई, दूधवाला, वॉचमन, पेपरवाला, गाडी धुणारा या सगळ्यांच्या सेवा त्याला हव्या असतात. त्यांना प्रतिष्ठा देणं बाजूला राहिलं पण त्यांना माणूस म्हणून वागवण्याची तयारी सुद्धा नसते.

महानगरांच्या सोसायट्यांमध्ये आणि वस्त्यांमध्ये जात हरवते म्हणतात. पण ते तितकंसं खरं नसतं. पोटात वर्गभेद असतो आणि डोक्यात न जाणारी जात असते. त्यांच्या संघर्षाची गोष्ट आहे. 'भाऊबळी'.

गोष्ट गंभीर आहे. पण सिनेमा धमाल आहे. सिनेमा पाहताना आपण पोटभरून हसतो. आणि सिनेमा संपताना डोळे झाक केलेली जखम मनात ठसठसत राहते.

कथा, पटकथा अर्थात जयंत पवार यांची आहे. डायलॉगही त्यांचेच आहेत. 'सहाशे बहात्तर रुपयांचा सवाल' अर्थात युद्ध आमुचे सुरू या मूळ कथेवर बेतलेला हा सिनेमा. जयंत ताकदीचा नाटककार, सिनेमा लेखक, कथाकार.  आता आपल्यात नाही. कोविडच्या काळातच जयंत पवारचा कॅन्सरने घास घेतला. त्याचे दोन सिनेमे आधी येऊन गेले आहेत. त्यातला एक 'लालबाग परळ' महेश मांजरेकरने दिग्दर्शित केलेला. आधीच्या दोन चित्रपटांनी जयंत पवारला जो न्याय दिला नाही, तो 'भाऊबळी' ने दिला आहे. म्हणजे त्यांच्या कथांचा जो उद्देश असतो तो कथापटात आणि चित्रपटात साकारला जातोच असं नाही. नितीन वैद्य यांनी मात्र जयंत पवार यांना पुरेपुर न्याय दिला आहे. नितीन वैद्य यांची दृष्टी आणि समीर पाटील यांचं दिग्दर्शन, यामुळे सिनेमा थेट वर्तमानाला भिडतो. वर्तमानातल्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर कडक भाष्य करतो. एक काळ होता मध्यमवर्गाला गरीबाबद्दल करुणा होती, आता त्याची जागा क्रौर्याने घेतली आहे. एक काळ त्याला समाजवादाचं स्वप्न पडत होतं आता फॅसिस्ट कवायतखोरांचं त्याला आकर्षण आहे.

नितीन वैद्य हे स्वतः एक प्रतिभावान पण तितकेच संवेदनशील त्याहूनही सामाजिक बांधिलकी जपणारे सिने निर्माते आहेत. पण तरीही आपली कोणतीही कलाकृती प्रचारकी होणार नाही याचं भान ते राखतात. प्रचारकी थाट हा कोणत्याही कलाकृतीला मारतो.

निनाद वैद्य आणि अपर्णा पाडगावकर यांच्यासह नितीन वैद्य यांनी जी भट्टी जमवली आहे, त्यातून तयार झालेला 'भाऊबळी' हा थेट सिनेमागृहात जाऊन पहायला हवा. १६ सप्टेंबर पासून तो सिनेमागृहात लागला आहे. परवा काही मित्रांना, सहहृदांना नितीन वैद्य यांनी सिनेमा पाहायला बोलावलं होतं. आम्ही सहकुटुंब गेलो होतो. तुम्हीही सहकुटुंब जायला हवं. तरच सिनेमाचा आनंद घेता येईल.

या सिनेमावर बऱ्याच जणांनी भरभरून लिहलं आहे. त्यातल्या दोन प्रतिक्रिया द्यायला हव्यात. मंदार भारदेची पोस्ट सिनेमावर आणि वर्तमानावर भाष्य करणारी आहे. म्हणून इथे जशीच्या तशी देतो -
(सविस्तर वाचण्यासाठी फोटोवर क्लिक करा)


नितीन वैद्य यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्यावरील टीव्ही मालिका गाजवल्या आहेत. पण त्यांची बांधिलकी कथावस्तू निवडण्यापुरती नाही. राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत नितीन वैद्य. त्यांच्यातल्या माणूसपणाबद्दल संध्या नरे पवार काय म्हणतात तेही वाचायला हवं. संध्या नरे म्हणजे जयंत पवारांच्या सहचारिणी. सावंतवाडी येथे पार पडलेल्या जनवादी साहित्य संस्कृती संमेलनाच्या अध्यक्षा. त्यांची पोस्ट अनकट पुढे वाचा -
(सविस्तर वाचण्यासाठी फोटोवर क्लिक करा)


आणखी एका कारणासाठी हा सिनेमा पाहायला हवा. नव्या पिढीने डॉ. श्रीराम लागू आणि निळू फुले यांचा 'सामना' पाहिला नसेल. सामनातला अभिनयाचा सामना. 'भाऊबळी' पाहताना उच्चभ्रू सोसायटीतल्या भाऊसाहेबाची भूमिका वठवणाऱ्या चाणक्य फेम मनोज जोशींनी डॉ. लागूंची आठवण करून दिली. आणि जिजाबाई नगर झोपडपट्टीतला दूधवाला बळी साकारला आहे किशोर कदम अर्थात कवी सौमित्र यांनी निळू फुलेंची. काय कमाल अभिनय आहे. तितकाच संयत आणि मनाचा ठाव घेणारा अभिनय किशोर कदमच करू जाणे. मनोज जोशी आणि किशोर कदम यांची जुगलबंदी सिनेमाघरात प्रत्यक्ष जाऊन पाहायला हवी. रसिका आगाशे, संतोष पवार, मेधा मांजरेकर, ऋषिकेश जोशी यांच्या धमाल भूमिकांचं कौतुक केलं नाही तर कृतघ्नपणा ठरेल. आपल्या भूमिकांमध्ये त्या सगळ्यांनी जीव ओतला आहे.

नुकताच हिंदी दिवस साजरा झाला. त्यानिमित्ताने नसरुद्दीन शहा यांनी मंगलेश डबराल यांची कविता BBC हिंदी साठी सादर केली. 'भाऊबळी' बद्दल वाचताना ती कविता जरूर ऐका. भाऊबळी आणि ती कविता वर्तमानावर सारखंच भाष्य करतात. एक जळजळीत कवितेसारखा सिनेमा.  दुसरी भवतालच्या वर्तमानाची सिनेमासारखी कविता.
(व्हिडीओ बघण्यासाठी क्लिक करा)


- कपिल पाटील
(सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद)

Monday, 29 August 2022

बिल्किस बानोवरचे अत्याचार भक्तांना मान्य आहेत का?


बिल्किस बानोवर बलात्कार करणाऱ्या त्या ११ जणांची गुजरात सरकारने सुटका केली आहे. गोध्रा कांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलीत दाहोद जिल्ह्यातील रणधीकपूर गावात बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. त्यावेळेला ती पाच महिन्यांची गर्भवती होती. तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीला मारण्यात आलं. त्या लहानगीसह घरातील सातही जणांची हत्या करण्यात आली. बिल्किस बानोवर अकरा जणांनी बलात्कार केला. २१ जानेवारी २००८ ला मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवत गजाआड केलं होतं. जन्मठेप दिली. १५ वर्षानंतर जास्त काळ कैदेत व्यतित केल्यानंतर सुटका व्हावी म्हणून त्यांनी अर्ज केला. निर्णय गुजरात सरकारने घ्यायचा होता. सरकारने त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घेतला तो १५ ऑगस्ट रोजी. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्याच्या दिवशी. तुरुंगाच्या बाहेर येताच त्या अकरा जणांचं हार घालून स्वागत करण्यात आलं. गुजरातमधल्या सत्ताधारी पक्षाचे एक आमदार म्हणाले, 'ते दोषी असले तरी ब्राह्मण आहेत. त्यांच्यावर चांगले संस्कार झालेले आहेत.'




देश थंड आहे?
बिल्किस बानो मुसलमान आहे, म्हणून तिच्यावरचा बलात्कार क्षम्य आहे? की बलात्कार करणारे काही ब्राह्मण होते म्हणून बलात्काराचा गुन्हाही क्षम्य आहे?

तर शिवसेनेच्या सामनाने विचारलं, हे कसलं हिंदुत्व?

साध्या भाबड्या हिंदू माणसालाही हा प्रश्न पडला असेल. बलात्कार करणे हिंदुत्वाला मान्य आहे का?

सरळमार्गी ब्राह्मणांनाही कदाचित प्रश्न पडला असेल, ब्राह्मण असल्याने हत्या आणि बलात्काराचा गुन्हाही क्षम्य कसा असू शकतो?

मनुस्मृती या धर्मशास्त्रात ब्राह्मण असल्यास हे दोन्ही गुन्हे क्षम्य केले आहेत. पण ब्राह्मणेतरांनी किंवा शुद्रांनी असे गुन्हे केल्यास त्यास कठोर शिक्षा आहे. वेद मंत्र उच्चारल्यास जीभ छाटावी आणि ऐकल्यास कानात शिसं ओतावं, हा मनुस्मृतीचा दंड आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचं दहन केलं ते बापूसाहेब सहस्त्रबुद्धे या पुरोगामी विद्वान ब्राह्मणाच्या हातून. मनुस्मृतीतली एक एक ऋचा बापूसाहेब सहस्त्रबुद्धे वाचून दाखवत होते. त्याचा अर्थ सांगत होते. साध्या माणुसकीला मान्य नसणारा तो मजकूर ते अग्नीच्या स्वाधीन करत होते.

बिल्किस बानो ही मुसलमान असल्याने ती अत्याचाराला पात्र आहे, हे सावरकरी हिंदुत्ववादाचे सार आहे. या वाक्यावर ज्यांना राग येईल त्यांनी विनायक दामोदर सावरकर यांचं 'सहा सोनेरी पानं' हे पुस्तक वाचावं. कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला 'पर स्त्री माते समान' असा मान देत छत्रपती शिवरायांनी सन्मानाने परत पाठवलं. अफजल खानाच्या वधानंतर त्याच्या कुटुंबाला अभय दिलं. त्याच्या बायकोला आणि मुलांना सुरक्षित आणि सन्मानाने परत पाठवलं. एका गरीब स्त्रीवर अत्याचार करणाऱ्या रांझेच्या पाटलाचे हात पाय तोडण्याची शिक्षा छत्रपती शिवरायांनी दिली होती. हिंदुत्वाचे जनक असलेल्या सावरकरांना हिंदवी स्वराज्याच्या संस्थापकांचं हे औदार्य मान्य नाही. छत्रपती शिवरायांना सावरकर दोष देतात. अत्याचाराची परतफेड केली नाही म्हणून बुळगा ठरवतात. परस्रीयांचा सन्मान केला म्हणून शिवरायांचा घोर अवमान करतात. छत्रपतींची ती सदगुण विकृती मानतात.

छत्रपतींच्या हिंदवी स्वराज्यात परस्त्रीलाही अभय होतं.

छत्रपती शिवरायांना सहा सोनेरी पानांमध्ये सावरकर स्थान देत नाहीत.

फक्त शिवरायांनाच नाही पोर्तुगीजांवर विजय संपादन करणाऱ्या पराक्रमी चिमाजी अप्पांनी एका सुंदर पोर्तुगीज स्त्रीची अशीच परत पाठवणी केली. चिमाजी अप्पा जन्माने ब्राह्मण, तरीही सावरकर त्यांना दोष देतात. मस्तानीशी लग्न करणारा बाजीराव पेशवाही हिंदुत्वाला म्हणूनच मान्य नाही.

गुजरात सरकारच्या ज्या समितीने त्या अकरा जणांच्या सुटकेचा निर्णय घेतला त्यात सी. के. राऊळ होते. ते म्हणाले, 'दोषी ब्राह्मण आहेत. ब्राह्मणांवर चांगले संस्कार असतात. त्यांना अडकवलं असणार.'

ते सारे अकरा ब्राह्मण होते का? खचितच नाही. फक्त तीन ब्राह्मण होते. पाच ओबीसी, दोन एससी, एक बनिया. अत्याचारी कोणत्या जातीचा आहे म्हणून अत्याचार माफ होऊ शकत नाही.

दिल्लीतल्या निर्भयाची आई आशा देवी संतापून म्हणाल्या, 'त्यांना तर फाशीच व्हायला हवी होती.'

पीडिता बिल्किस बानो म्हणाल्या, 'मी सुन्न आहे.'

- कपिल पाटील
(सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद)

-------------------

महिलांचा आदर करणारे शिवराय - श्रीमंत कोकाटे
https://www.esakal.com/saptarang/shrimant-kokate-write-chhatrapati-shivaji-maharaj-article-editorial-172022

Sunday, 7 August 2022

कमंडलच्या ऐरणीवर मंडल


ज्ञान, कौशल्य आणि सर्जनशीलतेचा मिलाप होतो, तेथेच नवनिर्मिती घडते. शोधांचं अवकाश निर्माण होतं. या मिलापाची आणि अवकाशाच्या निर्मितीची सुरूवात आता कुठेशी होते आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींमध्येच या अवकाशाची शक्यता दडलेली आहे. 32 वर्षे झाली. मंडल अजून पुरता अमलात आलाय कुठे?

पिछडा पाँवे सौ में साठ!
डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या या जादूई घोषणेने उत्तरेच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणली. तोवर विंध्या पलिकडचं राजकारणही उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी होती. लोहियांनी दलित, ओबीसी नेतृत्वात प्राण फुंकले. पारंपरिक सत्तेच्या परिघात कधीही नसलेल्या समाज समूहातून नवं नेतृत्व उभं राहिलं. ब्राह्मण, रजपूत, ठाकूर यांच्या पलीकडे असलेल्या उपेक्षित जनजातींना सत्तेची कवाडं खुली झाली.

कर्पूरी ठाकूर, बी. पी. मंडल यांच्यापासून ते मुलायमसिंग यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नितीश कुमार, लालूप्रसाद यादव, उपेंद्रसिंग कुशवाह यांच्यापर्यंत. खूप मोठी रांग आहे ही. मंडलोत्तर राजकारणात या नावांबद्दल बोटं मोडली जातात. पण जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात तुरंगात गेलेल्या या त्या वेळच्या तरुण नेत्यांनी काँग्रेसचा पायाच डळमळीत केला होता. लालूप्रसादांचा कथित चारा घोटाळा आणि मुलायमसिंग यादव यांची अलिकडची असंबद्ध वक्तव्ये सोडली तर लोहियांच्या या चेल्यांकडे बोट दाखवता येईल असं एकही वाईट उदाहरण नाही. उलट ज्या ग्रामीण दारिद्र्याच्या आणि सामाजिक विषमतेच्या पार्श्वभूमीतून हे नेतृत्व उभं राहिलं त्याचं कौतुक दोन दशकं होत होतं. 7 ऑगस्ट 1990 या तारखेनंतर चित्र पालटलं.

कर्पूरी ठाकूर मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केसकर्तनातून होत होता. लालूप्रसाद यादव यांच्या पत्नी चुलीवरती स्वयंपाक करत होत्या. मुलायमसिंग शाळेत शिक्षक होते. गांधींचा मार्ग आणि आंबेडकरांचा विचार ज्यांच्या समाजवादातून अविष्कृत झाला होता तो लोहियावादाचा झेंडा या मंडळींच्या खांद्यावर होता. राजकारणातील सत्ताधारी वर्गाशी त्यांचा संघर्ष होता. पण या झेंड्यामुळे भारतीय राजकारणात त्यांची विश्वासार्हता तितकीच मोठी होती. त्यांच्या बदनामीला सुरूवात झाली ऑगस्ट 1990 नंतर. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी केल्यानंतर.

व्ही. पी. सिंग यांनी 7 ऑगस्ट 1990 रोजी घोषणा केली. 13 ऑगस्टला नोटिफिकेशन जारी झालं आणि देशात आग लागली. निर्णय एकट्या व्ही. पी. सिंगांचा नव्हता. शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार या साऱ्यांचा त्यामागे रेटा होता. व्ही. पी. सिंगांचे पुतळे जाळले जाऊ लागले. देशातला तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग आणि वर्तमानपत्रेही मंडल विरोधात आग ओकत होती. 'बंद बाटलीतलं भूत व्ही. पी. सिंगांनी बाहेर काढलं' अशी टीका आजही होते. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचं नेतृत्व करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री झालेले अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखी आयआयटीतली मंडळी तेव्हा मंडलच्या विरोधात रस्त्यावर होती. मंडलच्या विरोधात उघड भूमिका न घेणारे, सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते म्हणवणारे योगेंद्र यादव यांच्यासारखे बुद्धिवंत 'बंद बाटलीतलं मंडलचं भूत' असंच म्हणतात.


मंडल आयोगाच्या फक्त दोन शिफारशी आजपर्यंत अमलात आणल्या आहेत. नोकरी आणि शिक्षणातल्या आरक्षणाच्या. या वर्गाच्या मुक्तीचा जो व्यापक जाहीरनामा मंडल आयोगाने मांडला आहे, त्याला अजून स्पर्श झालेला नाही. तो न होताही उलथापालथ किती घडली. जाती व्यवस्थेने आणि वर्णाश्रमाने ज्ञान आणि कौशल्य यांची फारकत केली. श्रमाचं नाही श्रमिकांचं विभाजन केलं. प्रतिष्ठेची उतरंड तयार केली. पारंपरिक कौशल्य, कारागिरी, कला, सर्जनशीलता आणि अपार कष्टाची तयारी असलेल्या वर्गाला ज्ञानापासून तोडून टाकलं.

स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांत दोन-चार अपवाद सोडले तर देशात संशोधक निपजले नाहीत. जगातल्या पहिल्या पाचशे विद्यापीठात एकही भारतीय विद्यापीठ नाही. ज्ञान, कौशल्य आणि सर्जनशीलतेचा मिलाप होतो, तेथेच नवनिर्मिती घडते. शोधांचं अवकाश निर्माण होतं. या मिलापाची आणि अवकाशाच्या निर्मितीची सुरूवात आता कुठेशी होते आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानातील तरतुदी आणि मंडल आयोगाच्या शिफारशींमध्येच या अवकाशाची शक्यता दडलेली आहे. संविधानातल्या तरतुदी कायद्यात आणि प्रत्यक्षात उतरत नाहीत, मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी प्रत्यक्षात अमलात येत नाहीत तोवर या शक्यतांना धुमारे फुटणार नाहीत.

मंडलचा हा परिणाम कुणालाच पुसता आलेला नाही. त्यांच्यासाठी भूत असलेला मंडल कमंडलात बंद करण्याचा किती प्रयत्न झाला. देशाला कमंडलच्या त्या राजकारणात मोठी किंमत चुकवावी लागली. लालकृष्ण अडवाणींनी रथ यात्रा काढली. मंडल रोखण्यासाठी धर्मद्वेषाची आग देशभर पेटवण्यात आली. बाबरी मशीद शहीद करण्यात आली. पुढे भाजपला सत्ता मिळाली. पण मंडलचं भूत त्यांच्या मानगुटीवर बसलं. मंडलच्या भुतांना भगवी वस्त्र चढवण्यात त्यांना यश जरूर आलं. पण मंडलला गाडण्यात नाही.

कमंडलचं राजकारण फक्त एकटा भाजपच खेळला काय? काँग्रेसही तोच खेळ खेळत होती. राममंदिराचं टाळं त्यांनीच उघडलं. मंडल हे त्यांच्यासाठी बाटलीत बंद करण्यासाठी भूतच होतं. 12 डिसेंबर 1980 रोजी बी. पी. मंडल यांनी आपला अहवाल आणि शिफारशी पंतप्रधान इंदिरा गांधांच्या हाती सोपवल्या. पुढे दहा वर्षे तो अहवाल बाटलीत बंद करून ठेवण्यात काँग्रेसने धन्यता मानली. काँग्रेस नेतृत्वाची पारंपरिक सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांनी हे करणं त्यांच्या धोरणाला साजेसं होतं. मंडल विरोधात देशात आग लावण्यात भाजप, विद्यार्थी परिषद आणि त्यांच्या अन्य संघटना पुढे होत्या. तर त्या आगीत तेल टाकण्याचं काम देशभर काँग्रेसवालेच करत होते.

मंडल आयोगाने नवीन काय केलं? ती तर घटनात्मक तरतूद होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या संविधानिक तरतुदीसाठी आग्रही होते, त्यात ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा प्रमुख होता. घटनेतलं कलम 340 ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मोठी देणगी आहे. हे कलम म्हणतं, ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे आणि त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्याचे अन्वेषण करणे आणि अशा अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने कोणत्या उपाययोजना कराव्यात त्या संबंधी शिफारशी करण्यासाठी आयोग नियुक्त करता येईल.’

घटनेतील याच कलमाचा आधार घेत 1977 मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता सरकारने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. अर्थात त्यामागे समाजवादी ओबीसी नेतृत्वाचा आणि मधू लिमयेंचा मोठा दबाव होता. त्याआधी 1953 मध्ये काका कालेलकर आयोग नेमला गेला होता. 1955 मध्ये त्यांचा अहवालही आला. परंतु अंतर्विरोधांनी भरलेल्या त्या अहवालात स्वतःलाच गुंडाळण्याची शिफारस होती. मंडल आयोग येण्यासाठी नंतर 25 वर्षे लागली. शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना 25 वर्षे न्याय नाकारला गेला. मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर 25 वर्षांनंतर या वर्गांची काय स्थिती आहे? मंडल आयोगाने 52 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण सुचवलं. देशाच्या केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये आजच्या घडीलाही ओबीसींचे फक्त 2 टक्के प्रोफेसर आहेत. देशाचं सरकार, विविध मंत्रालयं आणि सार्वजनिक उपक्रम यात ओबीसी नोकरदारांचा टक्का आहे फक्त 4.69 टक्के. दुसऱ्या वर्गात हे प्रमाण 10.63 टक्के आहे. तृतीय वर्ग कर्मचाऱ्यांमध्ये 18.98 टक्के आहे. तर चतृर्थ श्रेणीमध्ये 12.55 टक्के आहे. ओबीसी म्हणजे महाराष्ट्राच्या भाषेत भटक्या विमुक्तांसह इतर सर्व मागासवर्गीय. ओबीसी म्हणजे तथाकथित चातुर्वर्णात शूद्र या श्रेणीत येणारे सर्व.

आरक्षणाच्या विरोधात दिल्ली पाठोपाठ सर्वात मोठं आंदोलन झालं ते गुजरातमध्येच. संघ प्रणित विद्यार्थी परिषदांसारख्या संघटना त्यात पुढे होत्या. त्याच भाजपला आज देशाच्या पंतप्रधानपदी ओबीसी असलेल्या नरेंद्र मोदींना स्वीकारावं लागलं. आरक्षण विरोधात चूड लावत सवर्ण मतांची बेगमी एका बाजूला भाजपने केली. तर दुसऱ्या बाजूला पक्षाचं मंडलीकरण करत ओबीसी नेत्यांच्या खांद्यावरून अनेक राज्यांमध्ये सत्ता खेचून आणली. पक्षाच्या राष्ट्रीय धोरणाच्या विपरीत महाराष्ट्रात मात्र भाजप नेतृत्वाने मंडलच्या समर्थनाची भूमिका अगदी सुरुवातीपासून घेतली. भाजपच्या या मंडलीकरणाचं श्रेय प्रमोद महाजनांना जातं. खरं तर त्यांचे गुरू वसंतराव भागवत यांनी त्याचा पहिला प्रयोग केला. गोपीनाथ मुंडेंचं नेतृत्व पुढे आणण्यात आलं. हा भागवत प्रयोग पुढे अन्य राज्यांतही भाजपला सत्ता देता झाला. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे मंडल समर्थनाच्या परिषदांमध्ये पुढे होते. तर दुसऱ्या बाजूला मंडलला उघड विरोध पण ओबीसींना सत्ता असा प्रयोग शिवसेनेत बाळासाहेब ठाकरेंनी केला.

मंडलच्या परिणामांची दखल भाजपने ज्या पद्धतीने घेतली. तशी दखल कम्युनिस्टांसह देशातल्या अन्य पुरोगामी पक्षांना घेता आली नाही. मंडल आयोगापुढे साक्ष देताना कम्युनिस्ट पश्चिम बंगालने तर विरोधात भूमिका घेतली होती. काँग्रेस देशभर कोसळायला सुरवात झाली ती त्या पक्षाच्या मंडल विरोधी भूमिकेमुळेच. उत्तर भारतात लोहियावादी असलेले जनता दल व समाजवादी गट आजही आपले अस्तित्व टिकवून आहे, ते मंडलचा झेंडा खांद्यावर असल्यामुळेच. त्याच जनता दलाच्या महाराष्ट्रातील त्यावेळच्या नेतृत्वाने मंडल समूहांना सामावून घेतलं नाही. त्यामुळे तो पक्ष महाराष्ट्रातून बाद झाला. दिल्लीत एकदा मधू लिमये हयात असताना मी त्यांना याबाबत प्रश्न केला होता, तेव्हा त्यांनी तेच विश्लेषण केलं होतं. 'एस. एम. जोशी यांचा तेवढा अपवाद बाकी महाराष्ट्रातील तत्कालीन समाजवादी नेतृत्व ब्राह्मणी राहिलं आणि त्यांनी ओबीसी नेतृत्वाला स्पेस कधी उपलब्ध करून दिली नाही. म्हणूनच मी (मधू लिमये) स्वतः महाराष्ट्रात न थांबता बिहार आणि उत्तरप्रदेशात लक्ष घालण्याचं ठरवलं.' हे मधू लिमयेचं उत्तर होतं. अशीच काहीशी स्थिती छगन भुजबळांची राहिली. काँग्रेस किंवा नंतर राष्ट्रवादीने छगन भुजबळांना अशी स्पेस दिली नाही. 

दक्षिणेत तमिळनाडूत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघंही मंडलवादी आहेत. म्हणून टिकून आहेत. शरद पवारांनाही छगन भुजबळ, सुनिल तटकरे आणि जितेंद्र आव्हाड म्हणून हवे असतात. तर देवेंद्र फडणवीस ओबीसींचा कैवार घेत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या राजकारणावर सहज मात करू शकतात.

मंडल वजा करून देशाच्या कोणत्याच भागात राजकारण होऊ शकत नाही. पण मंडल अहवाल राजकारणातल्या जातीय समीकरणापुरताच मर्यादित आहे काय? मंडल अहवालामध्ये एक सुंदर वाक्य आहे, ‘सत्तेच्या वर्तुळात माझा माणूस.’ याच सूत्रावर ‘पिछडा पाँवे सौ में साठ’, हे लोहियांचं गणित उभं होतं. बी. पी. मंडल हे लोहियांचेच पट्टशिष्य. जादू या सूत्रानेच केली आहे.

32 वर्षांनंतरही ही जादू संपलेली नाही. कमंडलच्या जोरावर ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांना आजही सर्वात जास्त भीती मंडलचीच वाटते. म्हणून ओबीसीची जनगणना केली जात नाही. महाराष्ट्रात 'महा विकास आघाडी'चं सरकार होतं. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या सरकारने ओबीसी जनगणनेची संधी हातातून घालवली. मागासवर्गीय आयोगाने मागितलेले ४०० कोटी द्यायला नकार दिला. वेळ काढला. कोविडचं कारण सांगितलं गेलं. त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा जो लटकला तो अर्धामुर्धाच हाती आला आहे. मागच्या अडीच वर्षात ओबीसी आरक्षणाला जो फटका बसला तो भरून न येणारा राहिला आहे. फुले - शाहू - आंबेडकरांचा महाराष्ट्र मध्यप्रदेशचा कित्ता गिरवत राहिला. बिहार, तामिळनाडू आणि कर्नाटककडेही त्यांनी पाहिलं नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी सत्ता वंचित महादलितांसाठी केलेला महाप्रयोग कमालीचा यशस्वी झाला. कर्पूरी ठाकूर, बी. पी. मंडल आणि मधू लिमये यांच्या पुढे जात सामाजिक आणि मानवी प्रतिष्ठाही नसलेल्या छोट्या छोट्या महादलित जातींना त्यांनी सत्तेचे भागीदार बनवलं. कुठेही आरोपांची राळ न उठवता ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. राज्याच्या पातळीवर राजद आणि भाजपसह सर्व पक्षांना त्यांनी ओबीसी आणि जातीनिहाय जनगणनेसाठी राजी करून घेतलं.

तब्बल 32 वर्षांनंतर मंडलचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. तो फक्त मंडल मधल्या शिफारशींपुरता मर्यादित नाही. कारण ऐरण कमंडलाची आहे. जय श्रीरामाच्या घंटानादात हरवलेल्या बजरंगी भाईजान जाती समूहांच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा प्रश्न पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. द्रौपदी मुर्मू देशाच्या राष्ट्रपती झाल्या, याचा आनंद आणि अभिमान असला तरी त्या कैफात आदिवासींच्या आशा, आकांक्षा विसरल्या जाण्याची शक्यता नाही. संकटात आलेलं ओबीसींचं आरक्षण लोकसंख्येत 50 टक्के असलेला समुदाय कायमचा गमावून बसेल ही शक्यताही नाही. जाट - मराठ्यांसारख्या शेतकरी समूहांच्या आरक्षणाच्या आणि आर्थिक न्यायाच्या मागणीला पुढच्या काळात आणखीन धुमारे फुटण्याची शक्यता आहे. भारतीय राजकारणाचा हा अग्नीपथ नजीकच्या काळात सर्वांचीच परीक्षा घेणार आहे.

- आमदार कपिल पाटील
अध्यक्ष, लोक भारती

Monday, 25 July 2022

धेय्य धुंद, मस्त देशभक्त कवी वसंत बापट



'धुंद फुंद शीळ घुमे
युवकांच्या ओठी
गोड गोड गीत घुमे
युवतींच्या ओठी
आज तुझ्यासाठी भारता'



युवकांच्या ओठांवर गाणी कोणती आहेत, त्यावरून त्या देशाचं भविष्य सांगता येतं. साने गुरुजींच्या पाठोपाठ सेवा दल फुललं ते वसंत बापटांच्या गाण्यांवर. वसंत बापटांनी धुंद, मस्त गाणी लिहली. ती गाणी होती धेय्य धुंदीची. मस्त देशभक्तीची. बापटांनी धमाल गाणी लिहली. गंभीर प्रार्थना लिहली. गोड गीतं लिहली. धुंद, मस्त शीळ घातली. ती सेवा दलापुरती राहिली नाहीत. महाराष्ट्राची, देशाची बनली.

स्वातंत्र्याच्या चळवळीत बापटांनी क्रांती गीतं लिहली. गीतांमधून 'जय सुभाष'चा नारा दिला. पंढरपुरच्या सत्याग्रहात समतेची गर्जना दिली. कलापथकासाठी नृत्य गीतं लिहली. कामगार, शेत मजुरांच्या घामाची गाणी केली.
'भाग्य लिहलेलं माझं तुझं
घाम आलेल्या भाळावरी
स्वप्न लपलेलं माझं तुझं
इथे बरड माळावरी'

स्वातंत्र्योत्तर सेवा दलाचा इतिहास वसंत बापटांच्या गाण्यांनी लिहावा लागेल.
'सदैव सैनिका पुढेच जायचे
न मागुती तुवा कधी फिरायचे'

हे सेवा दलाचे धेय्य गीत तर सेवा दलाचा इतिहास आणि ओळख सांगताना बापट लिहतात,
'सेवा दल सेवा दल ध्यास जयां
हर्षाने उल्लेखिल भावी इतिहास तयां

कोणाचे दास्य नको, परक्यांचे धनिकांचे
सर्वांचे राज्य असो, देशातील श्रमिकांचे

तोवरि रूचणार नसे सोन्याचे घास जयां
सोन्याने उल्लेखिल भावी इतिहास तयां'

स्वातंत्र्याचा जयजयकार करताना बापट लिहतात,
'कुणी कुणाहूनी मोठा नाही,
कुणी कुणाहूनी छोटा नाही
समान सारे भाई भाई,
हा आमुचा निर्धार
जाती पाती ह्यांच्या भिंती
आता कोसळणार
मानव तितुका एकच आहे,
हेच खरे ठरणार'

आणखी एका प्रार्थनेचा उल्लेख करावा लागेल. कारण ती प्रार्थना लहानपणापासून मनात आहे. सेवा दलाशी जो जोडला गेला आहे, त्याच्या मनात ती आहे. अर्थात कवी वसंत बापट यांचीच,
'देह मंदिर चित्त मंदिर एक तेथे प्रार्थना
सत्य सुंदर मंगलाची नित्य हो आराधना

दु:खितांचे दु:ख जावो ही मनाची कामना
वेदना जाणावयाला जागवू संवेदना'

बापटांच्या पत्नी नलूताई बापट सांताक्रूझला साने गुरुजी शाळा चालवत होत्या. त्यांनी बापटांना सांगितलं, 'भिन्न देव, धर्म आणि पंथ आड न येणारी एखादी प्रार्थना लिहून दे.' आणि बापटांनी लिहलं,
'भेद सारे मावळू द्या वैर साऱ्या वासना
मानवाच्या एकतेची पूर्ण होवो कल्पना
मुक्त आम्ही फक्त मानू बंधूतेच्या बंधना
देह मंदिर चित्त मंदिर एक तेथे प्रार्थना'

कवी वसंत बापट हे सेवा दलाचे कार्यकारी विश्वस्तही होते. साने गुरुजींच्या सहवासात त्यांनी स्वतःचं जानवं तोडलं. पंढरपूरच्या सत्याग्रहात ते गुरुजींसोबत होते. पण नंतर कधी मंदिरात गेले नाहीत. देह आणि चित्ताला मंदिर मानून त्यांनी ही प्रार्थना लिहली.

वसंत बापट विद्वान होते, व्यासंगी होते. मुंबई विद्यापीठाच्या गुरुदेव टागोर अध्यासनाचे ते विभागप्रमुख होते. पक्के समाजवादी होते. देशात लोकशाहीसाठी झालेल्या संघर्षातही त्यांनी भाग घेतला. आणीबाणीच्या विरोधात आणि नंतर जनता प्रयोगातही. जनता पार्टीचा प्रयोग फसला. दोष समाजवाद्यांना दिला गेला. तेव्हा पार्ले टिळक मंदिरात त्यांनी दिलेल्या भाषणातून त्यांचा सात्विक संताप मी प्रत्यक्ष पाहिला आहे. जातीभेदाचा आणि मनातूनही न गेलेल्या अस्पृश्यतेचा दाह रामसुंदर दास आणि कर्पूरी ठाकूर या मुख्यमंत्र्यांना का भोगावा लागला? असा संतप्त सवाल करत त्यांनी जनसंघीयांवर जोरदार टीका केली होती. समाजवाद हा त्यांचा ध्यास होता. त्यांच्या गीतागीतातून तो व्यक्त झाला. संगमरवरातून मूर्ती घडवणाऱ्या अभिजात मूर्तिकाराच्या शिल्प प्रक्रियेचे संगमरवरी वर्णन त्यांच्या एका कवितेत आहे. वसंत बापटांची प्रत्येक कविता तशीच संगमरवरी शिल्प कृती सारखी आहे. ते सौंदर्याचे पूजक होते. आणि शब्द शिल्पकारही.

आज त्यांचा जन्मदिवस.
जन्मशताब्दी.
विनम्र अभिवादन!

- आमदार कपिल पाटील, कार्यकारी विश्वस्त, राष्ट्र सेवा दल

Thursday, 14 July 2022

गोलबंदी होणार कशी?


शिवसेनेने द्रौपदी मुर्मू यांच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला. त्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया होती, ''सेनेचा हा निर्णय अनाकलनीय आहे.''

खरंतर काँग्रेसचीच प्रतिक्रिया अनाकलनीय म्हणावी अशी. काँग्रेसच्या आजवरच्या इतिहासाला साजेशी.

शिवसेना आज संकटात आहे. या संकटाने निर्माण केलेल्या राजकीय कंपल्शनपोटी त्यांनी द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला आहे, असं मानायला जागाही आहे. म्हणजे तसा निष्कर्ष काढणं सोपं असलं तरी मोदी, भाजप सरकारच्या विरोधात राजकीय एकजूट करण्याची गरज असताना खुद्द काँग्रेसचीच तयारी नाही, हे या प्रतिक्रियेने पुन्हा एकदा समोर आलं.

मागची आठ वर्ष काँग्रेस आणि विरोध पक्षांना चितपट करत केंद्रात मोदी आणि भाजपचं राज्य आहे. या सरकारच्या विरोधात गोलबंदी करण्यामध्ये विरोधी पक्ष सपशेल अपयशी ठरले आहेत. काश्मीरचं ३७० कलम भाजप सरकारने एका फटक्यात रद्द केलं. काश्मीरचे दोन तुकडे केले. अयोध्येच्या राम मंदिरच्या बाजूने सुप्रीम कोर्टानेच निकाल दिला. त्याबद्दलही ब्र काढण्याची हिंमत काँग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्षांना होऊ शकली नाही, हेही समजू शकतं. पण सीएए, एनआरसीच्या प्रश्नांवर विरोधी पक्षांची एकजूट करण्यात विरोधी नेतृत्वाला यश आलं नाही. ते आंदोलन तरुणांनी केलं होतं. अल्पसंख्य समुदायाच्या प्रतिक्रिया अत्यंत संयत होत्या. त्या आंदोलनाच्या प्रभावामुळे केंद्र सरकारला दोन पावलं मागे जावं लागलं.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पंजाब आणि उत्तरप्रदेशातल्या उठावाने देशभर एक नवी संधी चालून आली होती. वर्षभर शेतकरी दिल्लीच्या सरहद्दीवर ठाण मांडून होते. पण विरोधी पक्षांमधले घटक पक्ष त्यांच्या आधीच्या भूमिकांमुळे पुन्हा गोलबंदी करू शकले नाहीत. पंजाब आणि उत्तरप्रदेश निवडणुकींच्या तोंडावर खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीच माघार घेतली. शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेतले. इंदिरा गांधींनंतर सर्वाधिक बलाढ्य असलेल्या नेत्याला अशी माघार घ्यावी लागणं, ही मोठी संधी होती. ती हरपल्यामुळे उत्तरप्रदेशात विरोधी पक्षांना पराभव पत्करावा लागला. पंजाबात काँग्रेसचं सरकार असूनही ते सपशेल पराभूत झालं. आम आदमी पक्षाला भाजपने सत्तेचा दरवाजा उघडून दिला. दलित अत्याचार आणि अल्पसंख्याकांच्या मॉब लिंचिंग प्रकरणांपासूनही भाजप आणि संघ परिवाराने मोठ्या शिताफीने स्वतःला अलग करून घेण्यात यश मिळवलं.

बिहारमधील बेल्छी गावात दलित हत्याकांडानंतर इंदिरा गांधी हत्तीवरून जाऊन पोचल्या होत्या. उत्तरप्रदेशातल्या हाथरस गावी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी गेले खरे. पण उत्तरप्रदेशात राजकीय पटावरून आधीच अदृश्य झालेली काँग्रेस दलितांना आता आधार वाटत नाही. ना मुस्लिम समाजालाही काँग्रेस वाचवू शकेल याची खात्री राहिलेली नाही. शेतकरी आंदोलनातही काँग्रेसकडून शेतकऱ्यांना कोणतीच अपेक्षा नव्हती. आधीच्या दहा वर्षातल्या काँग्रेस राजवटीतला आर्थिक अजेंडा फारसा वेगळा नव्हता.

यात राहुल गांधींचा दोष बिलकुल नाही. मनमोहन सिंगांच्या राजवटीत राहुल गांधींना शिताफीने सत्तेपासून दूर ठेवणाऱ्या जी २३ गटाने ही परिस्थिती त्यांच्यापुढे वाढून ठेवली आहे. पुन्हा राहुल गांधींच्याच नेतृत्वाला दोष देण्यासाठी तो सगळा ग्रुप एका पायावर उभा आहे.

इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी आणि त्याविरुद्ध जनता पक्षाचा झालेला उठाव ही त्यावेळच्या विरोधी पक्षांची एकप्रकारची गोलबंदीच होती. पण ती गोलबंदी केवळ इंदिरा हटावच्या नाऱ्यातून आलेली नव्हती.

पाकिस्तानचे दोन तुकडे करत बांग्लादेशची निर्मिती १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी केली, तेव्हा त्या लोकप्रियतेच्या सर्वोच्च लाटेवर होत्या. गुंगी गुडिया म्हणून हिणवलं जात होतं, त्या इंदिरा गांधींना अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दुर्गेची उपमा दिली. त्यानंतर अवघ्या ७ वर्षात देशातलं वातावरण बदललं. बिहार आणि गुजरातमधल्या भ्रष्टाचार विरोधी नाऱ्यांनी तरुणांचं आंदोलन उभं राहिलं. जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखाली देशातले सगळे विरोधी पक्ष जनसंघासह एक झाले. जनता पक्ष जन्माला आला. १८ महिन्यांच्या आणिबाणीनंतर भारतीय जनतेने उठाव केला होता. सुरवात भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातून झाली होती. जयप्रकाशजींनी संपूर्ण क्रांतीचा नारा देऊन त्या उठावाची परिणीती सत्तापरिवर्तनात केली. लोकशाही वाचवण्यासाठी दुसऱ्या स्वातंत्र्याची लढाई, असं वर्णन केलं गेलं होतं त्याचं. डावे समाजवादी, जनसंघ आणि काही प्रादेशिक शक्ती यांची एकजूट ही काँग्रेस विरोधावर उभी होती. जनता पक्ष फुटला पण काँग्रेस विरोधाच्या त्याच मुद्द्यावर भाजपने देशभर आपली ताकद उभी केली. फुटलेल्या जनता पक्षातील प्रादेशिक नेतृत्वाला आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांना चुचकारत भाजपने काँग्रेस विरोधावर हिंदुत्वाला स्वार केलं.

आणीबाणीने लोकशाहीचा गळा घोटला होता. आता आणीबाणी घोषित नसूनही लोकशाहीचे सगळे स्तंभ पोखरले गेले आहेत. तीन मोठी आव्हानं उभी आहेत. भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेलं संघराज्य, सेक्युलॅरिझमचा आशय आणि लोकशाहीची इमारत. तिघांनाही जबरदस्त आव्हान मिळालं आहे. भारतीय समाजातील विविध घटकात कमालीची अस्वस्थता आहे. बेरोजगारीच्या प्रश्नावर प्रचंड असंतोष आहे. अग्निपथावर अग्निवीरांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेची धग अजूनही निवळलेली नाही. संकटात असलेले शेतकरी आणि टिपेला पोचलेली महागाई. हे सगळे मुद्दे असतानाही काँग्रेस प्रणित विरोधी पक्षांची सगळी लढाई ही व्यक्तिशः नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात केंद्रीत झाली आहे. मोदी देशाचं नेतृत्व करत असले, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार असलं तरी मोदी आणि हे मुद्दे हे दोन वेगळे भाग आहेत. अस्वस्थता अन् असंतोष पचवण्याची ताकद मोदींच्या लोकप्रियतेत आहे. मोदींची प्रत्येक चाल ही विरोधी पक्षांना निष्प्रभ करते आहे.

रमजानच्या काळात एका इफ्तारीला स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा असलेल्या मुस्लिम संघटनेच्या एका नेत्याने देशाच्या एका युवा नेत्याला सांगितलं की, ''तुम्ही मुसलमानांची चिंता करायचं सोडून द्या. तुम्ही जितकं मोदी, मोदी कराल तितके मोदी अधिक मोठे होतील. या देशातला हिंदू सेक्युलर होता व आहे. त्याला कसं वाचवायचं त्यावर तुम्ही काही करत नाही आहात. खऱ्या प्रश्नांवर गोलबंदी करत नाही आहात.''

द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केली. ती विरोधी पक्षांचा उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर. विरोधी पक्षांनी राजनाथ सिंग बोलायला आले असताना संधी घेतली नाही. थोडा इंतजार केला नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री राहिलेले पूर्व भाजपाई यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी जाहीर करून टाकली.

यशवंत सिन्हा हेच विरोधी पक्षांच्या राजकारणाचे सिम्बॉल असतील तर भाजपपेक्षा विरोधी पक्ष कोणता वेगळा पर्याय देत आहे?

नड्डा म्हणाले, ''विरोधी पक्षांनी सहमती दाखवली नाही म्हणून आम्हाला द्रौपदी मुर्मू यांचं नाव जाहीर करावं लागतंय. द्रौपदी मुर्मू पूर्व भारतातल्या आहेत. महिला आहेत. आणि आदिवासी आहेत.''

भाजपची राजवट आणि जनता पक्ष, जनता दलाच्या अल्पकालीन राजवटी वगळता देशावर प्रदीर्घ काळ काँग्रेसचंच राज्य होतं. काँग्रेसला आदिवासींनी हमेशा भरभरून मतदान केलं. सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरांवर आदिवासींना स्थान मात्र काँग्रेसने कधी दिलं नाही.

''द्रौपदी मुर्मू यांच्यापेक्षा माझं काम जास्त आहे'' हे यशवंत सिन्हा यांचं विधान धक्कादायक होतं. मनुस्मृतीच्या विरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो विद्रोह केला त्याच्याशी आता कुठे तरी सहमती दाखवणाऱ्या काँग्रेस आणि अन्य डाव्या पक्षांचे राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार मनुस्मृतीचीच भाषा बोलतात, हे आश्चर्यकारक आहे.

नड्डा यांनी डॉ. राधाकृष्णन् यांच्याशी द्रौपदी मुर्मू यांची तुलना केली. ही तुलना काहींना मान्य होणार नाही कदाचित. पण राधाकृष्णन् जर होऊ शकतात तर द्रौपदी मुर्मू का नकोत? हा साधा सवाल आहे. संघ परिवार एरवी वनवासीची भाषा करत असली तरी नड्डा यांनी द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी आहेत, ट्रायबल आहेत, याचा आवर्जून उल्लेख केला.

मुर्मू यांचं नाव जाहीर झाल्यानंतर ज्या त्वरेने नितीश कुमार आणि नवीन पटनायक यांनी पाठिंबा जाहीर केला तितकी त्वरा नाही पण नंतरही फेरविचार करायला विरोधी पक्ष तयार झाले नाहीत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न द्यायला जनता दलाचं सरकार यावं लागलं. जयपाल सिंह मुंडा यांना भारतरत्न तर फार दूर. साधा पद्मभूषण पुरस्कारही मिळाला नाही. याचं वैषम्य आदिवासी प्रबुद्ध वर्गात हृदयातल्या जखमेसारखं आजही ठसठसतं आहे. जयपाल मुंडा यांनी हॉकीच्या सुवर्णकाळात भारतीय टीमचं तीनदा नेतृत्व केलं. संविधान सभेचे ते सदस्य होते. नंतर लोकसभेतही ते आदिवासींचे प्रखर आवाज बनून राहिले. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातल्या या महान विद्वानाच्या योगदानाची दखल आजवर आपण घेऊ शकलो नाही. शिवसेनेने द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला तर हे अनाकलनीय असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते व्यक्त करतात.

नितीश कुमार आणि नवीन पटनायक त्यांच्या राज्यामधला सामाजिक सलोखा बिघडू देत नाहीत. सेक्युलॅरिझमच्या मुद्द्यावर तडजोड करत नाहीत. नितीश कुमार तर भाजप सोबत राहूनही सीएए, एनआरसीच्या विरोधात विधिमंडळात ठराव करतात. हिंदू - मुस्लिम भोंग्याचं राजकारण राज्याच्या सीमेबाहेर ठेवतात. ओबीसी जनगणनेची प्रक्रिया सहमतीच्या राजकारणातून सुरु करतात.

जयपाल सिंह मुंडा यांच्यावरील अन्यायाच्या जखमेवर द्रौपदी मुर्मू यांच्या पाठिंब्याचं मलम लावण्याऐवजी यशवंत सिन्हा यांच्या उमेदवारीचं मीठ जखमेवर शिंपडलं जात असेल तर गोलबंदी होणार कशी?

- कपिल पाटील
(सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद आणि अध्यक्ष, लोक भारती)