Thursday, 26 May 2016

तुरुंगाच्या अंधार कोठडीत डोकावून पहा




२९ सप्टेंबर २00६. ही तारीख वाहीदसर कधी विसरणार नाहीत. नंतरची पुढची ९ वर्षे, त्यातला प्रत्येक दिवस काळरात्रीसारखा होता. रेल्वे बॉम्बस्फोटाच्या आरोपाखाली मुंबई पोलिसांनी त्यांना अटक केली. आधी काही दिवस त्यांना चौकशीला बोलवत होते. चौकशी करणार्‍या पोलिसांना खात्री पटली होती, सरांचा काही दोष नाही. पण त्या दिवशी एटीसीप्रमुख रघुवंशी पोलिसांवर डाफरले. नाईलाजाने पोलिसांनी वाहीदसरांना बेड्या ठोकल्या. आरोप बॉम्बस्फोटाचा होता. निरपराध नागरिकांचा जीव घेण्याचा होता. कोण कशाला ऐकून घेईल. शाळेनेही तडकाफडकी काढून टाकलं. 

पहिले काही दिवस रोज मारहाण होत होती. खुद्द रघुवंशींनी अमानुष मारहाण केली. 'कबूल कर'. 

'संबंध नाही तर कबूल कसं करू? मी शिक्षक आहे'. वाहीदचं ऐकणार कोण होतं? 

९ वर्षे गेली. अखेर कोर्टाने बाईज्जत निर्दोष मुक्त केलं. गेल्या आठवड्यात त्यांची दर्दभरी कहाणी चॅनेलवाले दाखवत होते. शिक्षक असल्यामुळे त्यांना भेटायला बोलावलं. शाळेने पुन्हा सन्मानाने घेतलं आहे. सरकाराचा पगार अजून सुरू व्हायचा आहे. अंजुमन इस्लामचे अध्यक्ष डॉ. झहीर काझी यांनीच वाहीदसरांची हकिकत सांगितली. अंजुमन इस्लाम म्हणजे काँग्रेसचे दुसरे अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी यांनी स्थापन केलेली संस्था. शंभरहून अधिक वर्षांचा इतिहास असलेली. स्वातंत्र्य चळवळीतल्या अनेक लढाया तिथे आखल्या गेल्या. डॉ. झहीर काझींचं घर स्वातंत्र्य चळवळीतलं. सासरेसुद्धा स्वातंत्र्यसेनानी. रिद्वान हॅरिस, मोईद्दीन हॅरिस. अत्यंत प्रागतिक विचारांचं नेतृत्व अंजुमनला मिळत आलं आहे. त्यांच्या शिक्षकाला खोट्या आरोपाखाली ९ वर्षे सडावं लागलं. 

वाहीदसर एकटेच नाहीत. मालेगावलाही परवा मालेगाव बॉम्बस्फोटातून निर्दोष सुटलेल्या डॉ. अन्सारी आणि इतर सातजणांचा सत्कार झाला. मालेगाव हे कौमी सौहार्दासाठी, जातीय सलोख्यासाठी प्रसिद्ध आहे. लोकमाता अहिल्यादेवी होळकरांनी वसवलेले हे गाव. मालेगाव शहराचे नेतृत्वही निहाल अहमद यांच्यासारख्या प्रागतिक समाजवादी नेत्याने अनेक वर्षे केले. सप्टेंबर २00६ आणि सप्टेंबर २00८ असे दोनदा बॉम्बस्फोट झाले. मालेगावच्या तरुण मुलांना उचलण्यात आले. पण एटीएसप्रमुख हेमंत करकरे यांनी बॉम्बस्फोटामागची 'सनातनी' सूत्र खणून काढली. कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञा भारती यांना गजाआड केले. भगव्या आंतकाचा चेहरा प्रथमच त्यांनी टराटरा फाडला तोपर्यंत आंतकाचा रंग केवळ हिरवा होता. 

दहशतवादाला रंग आणि धर्म आपण जोडतो. दहशतवादाचा उगम धर्मातून नाही, धर्मद्वेषाच्या राजकारणातून होतो. हेमंत करकरे यांनी हिंमत दाखवली नसती तर आपल्यातच दडून राहिलेल्या या भयंकर पाताळ यंत्राचा बुरखा कधीच फाटला नसता. मालेगावातले ते तरुणही १0 वर्षांनंतर निर्दोष सुटले. आता ते तरुण राहिलेले नाहीत. अकाली वार्धक्य आले आहे. ऐन तारुण्याची वर्षे हिरावून घेतली गेली, तरी त्यांच्या मनात राग नाही. मनाच्या तळाशी असलेला गाभारा दु:खाने भरलेला आहे. पण डोक्यात सूडाची भावना नाही. उलट भारतातील न्यायसंस्था जीवंत आहे, न्याय पक्षपाती नाही. याचे समाधान ते व्यक्त करतात. हेमंत करकरे यांच्यासारखे सेक्युलर अधिकारी पोलीस दलात होते, त्यामुळे निरपराधांच्या सुटकेची आशाही होती. वाहीदसर आणि मालेगावचे डॉक्टर म्हणून तर बाहेर आले आहेत. 

महाराष्ट्राच्या आणि देशातल्या तुरुंगात असंख्य निरपराध अजून प्रलंबित खटल्यांच्या निकालाची वाट बघत आहेत. त्यातल्या अनेकांवर साधं आरोपपत्रसुद्धा नाही. किरकोळ गुन्ह्याखाली अटकेत असलेले लोक जामिनासाठी पैसे नाहीत म्हणून तुरुंगाबाहेरचा मोकळा श्‍वास घेऊ शकत नाहीत. जे खरोखर गुन्हेगार आहेत, देशाचे शत्रू आहेत त्यांना कायद्यातली कठोरातली कठोर शिक्षा व्हावी, पण निरपराध्यांना मरणयातना का द्यायच्या? ९ हजार कोटी बुडवणार्‍या विजय मल्ल्याला देशाबाहेर पळून जाण्याचा रस्ता खुला करून द्यायचा. त्याचा राजीनामाही स्वीकारायचा. जणू काही सगळं ठरवून, पण सामान्य माणसाला तो न्याय नाही. तुरुंगात खितपत पडलेल्या त्या तरुणांमध्ये कोण आहेत? प्रामुख्याने मुस्लिम, दलित आणि भटक्या विमुक्त जमाती. आर्थिक, सामाजिक लोकशाहीचा स्पर्श अजून ज्या समुहांना झालेला नाही, त्या समुहातले हे लोक आहेत. 

कायद्यापुढे सारे समान असतात, पण काही कायद्यापुढे अधिक समान असतात. त्यांना सर्व सूट आहे. ज्यांना वकील देण्याची ऐपत नाही, जामिनाचे पैसे भरण्याची क्षमता नाही, आपल्यावरचे आरोप कशासाठी याचे उत्तर फक्त तकदीर का लिखा हुआ एवढंच ते सांगू शकतात, ते तुरुंगातली अंधार कोठडी भेदू शकत नाहीत. देशातल्या विषमतेचे, जाती धर्मद्वेषाच्या राजकारणाचे बळी पाहायचेत? तुरुंगातल्या अंधार कोठडीत डोकावून पहा.

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २५ मे २०१६


Tuesday, 17 May 2016

पुढच्या 'नीट'चं काय?



राज्यांची सीईटी अमान्य करत 'नीट'च्या बाजूनेच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याने सरकारची पंचाईत झाली आहे. त्याहीपेक्षा हाल झालेत ते मुलांचे आणि पालकांचे. सीईटी होऊनही तिला मान्यता नाही. शिक्षणमंत्र्यांच्या भरवशावर काही लाख मुलांनी परीक्षा दिली, त्या परीक्षेचा उपयोग नाही. जुलैमध्ये नीटची परीक्षा पुन्हा होईल. पण पन्नास दिवसांत अभ्यास कसा होणार? सीबीएसई बोर्डाची पुस्तकं बाजारात नाहीत. पुन्हा ११वी, १२वी या दोन वर्षांचा अभ्यास करायचा. मोठं कठीण काम आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी वर्तमानपत्रांमध्ये मोठ मोठय़ा जाहिराती झळकल्या. नीट क्लासेसचे दुकानदार जणू सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाटच पाहत होते. पन्नास दिवसांसाठी पन्नास हजारांची फी. पुन्हा गॅरंटी नाही. मुलं आणि पालक डिप्रेशन खाली गेले आहेत. 

याला जबाबदार कोण? चर्चा करावीच लागेल. पण आधी या वर्षी नीटग्रस्त झालेल्या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा मिळवून द्यावा लागेल. पाच दिवसांपूर्वी मी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्र लिहिलं होतं, त्यांनीच पुढाकार घ्यावा म्हणून. त्यांनी थेट पंतप्रधान मोदींना साकडं घातलं तर मार्ग नक्की निघेल. सुप्रीम कोर्ट आणि दिल्लीचं 'आप' सरकार सीईटीच्या विरोधात आहे. निर्णय घेणं सोपं नाही. पण पंतप्रधानांकडे आपल्या मुख्यमंत्र्यांचं वजन आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधानांना भेटणार आहेत. या वर्षी झालेली सीईटी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय ते घडवून आणतील याची खात्री बाळगायला हरकत नाही. 

पण हा घोळ झाला कसा? मुलांची फसवणूक केली कुणी? 

देशव्यापी सामाईक प्रवेश परीक्षा होणार याचे संकेत केंद्र सरकारने २0१0 पासूनच दिले होते. बारावीचा अभ्यासक्रम देशभर समान करण्याची प्रक्रिया तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी सुरूही केली होती. शिक्षक भारतीच्या पुढाकाराने मुंबईच्या मुख्याध्यापकांनी २00८ मध्ये तीन राज्यांचा अभ्यास करून अभ्यासक्रमाबाबत महाराष्ट्र सरकारला केंद्रीय मंडळाचा अभ्यासक्रम स्वीकारण्याची शिफारस केली होती. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी स्वत: लक्ष घालून अभ्यासक्रम बदलाची प्रक्रिया सुरूही केली होती. ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञांची अभ्यास मंडळे राज्यात प्रथमच नेमली गेली. नवीन सरकार आल्यानंतर विद्यमान शिक्षणमंत्र्यांनी ही सगळी मंडळं बरखास्त करून टाकली आणि नीट, सीईटी प्रकणात केंद्राच्या विपरीत निर्णय घेतले. नीट की सीईटी या टांगत्या तलवारीला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयापेक्षा राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे निर्णय जास्त जबाबदार आहेत. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आता प्रचंड धावपळ करत आहेत. त्याबद्दल त्यांचे आभारच. पण आधी झालेला गोंधळ त्यांनी नीट निस्तरला असता तर आज महाराष्ट्र नीटग्रस्त झाला नसता. 

राज्यातील सीईटी २0१३ आणि २0१४ मध्ये नीटच्या धर्तीवरच घेतल्या गेल्या होत्या. परीक्षेचा पाठय़क्रम व स्वरूप नीट (युजी)च्या परीक्षेप्रमाणेच होतं. ११वी, १२वीचा दोन वर्षांचा एकत्रित अभ्यासक्रम आणि निगेटिव्ह मार्किंग. या पद्धतीत गेल्या वर्षी दोन बदल करण्यात आले. ३ जानेवारी २0१५ रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने निर्णय घेतला आणि निगेटिव्ह मार्किंगची पद्धत वगळून टाकली. ९ मार्च २0१५ ला दुसरा निर्णय घेतला आणि अकरावीचा अभ्यास वगळून टाकला. फक्त बारावीच्या विज्ञान शाखेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित २0१५-१६ पासूनच्या परीक्षा घेतल्या जातील, असा तो निर्णय होता. हे दोन्ही निर्णय झाले नसते तर एव्हाना मुलांपुढे इतकं मोठं संकट आलं नसतं. महाराष्ट्रातल्या मुलांची फसवणूक शिक्षणखात्यानेच केली आहे. 

आपला अभ्यासक्रमही जवळपास दिल्ली बोर्डाच्या समकक्ष झाला आहे. पण त्यातही आपल्या राज्य बोर्डातल्या अधिकार्‍यांचा जास्तीचा शहाणपणा मुलांना नडला आहे. अभ्यासक्रम बदलताना ८0 टक्के केंद्राप्रमाणे आणि २0 टक्के राज्याप्रमाणे असं स्वत:च ठरवून टाकलं. हा निकष अपेक्षित होता, तो फक्त भाषा आणि समाजशास्त्र विषयांपुरता. विज्ञान आणि गणित राज्यनिहाय बदलण्याचं कारण काय? जागतिक स्पर्धेत आपली मुलं मागे राहू द्यायची नसतील तर आंतरराष्ट्रीय दर्जा समान शिक्षण महाराष्ट्रातील मुलांना मिळायला हवं. 

पण हे झालं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे. हा काही अधिकार्‍यांच्या किंवा खातेप्रमुखांच्या इच्छांचा खेळ नाही. लक्षावधी मुलांच्या भविष्याशी खेळण्याचा कुणालाच अधिकार नाही. दर्जेदार शिक्षणाची व्यवस्था आणि संधी यांची समानता नसेल तर एचएससी बोर्डाचे विद्यार्थी मागे पडतील. क्लासेसवाल्यांच्या जाहिरातीमुळे ती दुकानदारी लगेच कळते. पण राज्य बोर्डाकडून मध्यमवर्गीयांना आता इतर बोर्डाच्या विनाअनुदानित शाळांकडे पळवण्याचा डाव लगेच लक्षात येत नाही. अनुदानित शिक्षण मोडून टाकण्याचा एक लांब पल्ल्याचा कट या गोंधळात बिनबोभाट पार पडला आहे. मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांनी ठरवलं तर यावर्षीच्या सीईटी परीक्षार्थींना नक्कीच दिलासा मिळेल. प्रश्न पुढल्या वर्षापासूनच्या मुलांचा आहे. राज्य बोर्डातल्या अनुदानित शाळांमधल्या मुलांचं शैक्षणिक कुपोषण वाढवणारे शासन निर्णय बदलले जात नाहीत तोवर काही खरं नाही. 

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)


पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  १८ मे २०१६

Wednesday, 11 May 2016

राम नाईकांचं मोठेपण




मृणालताई खासदार झाल्या आणि पाठोपाठ राम नाईक आमदार झाले. मी नुकताच दहावी पास झालो होतो. दहिसरच्या कांदरपाड्यात आम्ही राहायचो. मला मताचा अधिकार नव्हता आणि कांदरपाड्यात त्या वेळच्या जनता पक्षाचं कुणी नव्हतं. या दोघांचेही मी तेव्हा काम केलं. राम नाईक नंतर खासदार झाले. केंद्रात मंत्री झाले आणि आता देशातल्या सगळय़ात मोठय़ा राज्याचे उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल आहेत. वय वर्षे ८१; पण बाभूळ झाडासारखे ताठ उभे आहेत. दिवसाचे बारा-बारा तास आजही काम करतात. नुकतंच त्यांच्या आठवणींचं पुस्तक प्रकाशित झालं. 'चरैवेति! चरैवेति!!' यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये झालेल्या त्या कार्यक्रमाला आवर्जून गेलो होतो.

सांगली जिल्ह्यातल्या आटपाडीचे राम नाईक. नोकरीसाठी ते मुंबईत आले. चर्चगेट स्टेशनवरच्या बाथरूममध्ये ते सकाळचे विधी उरकत. नोकरी करत लॉ शिकले. जनसंघाचं काम करताना कधी सत्तेत जाऊ, याचा विचारही त्यांना शिवला नसेल. आणीबाणीच्या विरोधात जन लाट उसळली. राम नाईक जनता पक्षाचे आमदार बनले ते बोरिवलीसारख्या नवख्या मतदारसंघातून. तीनदा आमदार व नंतर पाचदा खासदार. अभिनेता गोविंदाने पराभूत करेपर्यंत त्यांना पराभव माहीत नव्हता. मोदी सरकार केंद्रात आल्यानंतर राम नाईकांना राज्यपाल होण्याची संधी मिळाली. मिळालेल्या संधीचं सोनं करण्याची विलक्षण हातोटी नाईकांच्या हाती आहे. मतदारसंघावर पकड कशी मिळवावी, हे त्यांच्याकडून शिकण्यासारखं आहे.

राम नाईक पहिल्यांदा आमदार झाले तेव्हा कोळीवाड्यांमधून त्यांना एकही मत मिळालं नव्हतं. आता गोराईपासून पालघरमधल्या सातपाटी वडराईपर्यंतच्या कोणत्याही कोळीवाड्यात जा. मच्छीमारांच्या दर्यात राम नाईकांची स्वत:ची एक जागा आहे. बोरिवली-डहाणूच्या ट्रेनला लोकांनी 'राम नाईक एक्सप्रेस' असं नाव ठेवलं आहे. बॉम्बेचं मुंबई करण्याची मागणी खूप जुनी; पण संसदेत आणि केंद्रात सत्तेत गेल्यानंतर बॉम्बेचं मुंबई करून घेण्याचं श्रेय राम नाईक यांचंच आहे. मुंबईच्या प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियमचं नाव बदलून शिवाजी महाराजांचं नाव देण्याचा प्रस्ताव सुद्धा नाईक साहेबांचाच. खासदारांना खासदार निधी मिळतो, त्यामागे नाईकांचाच पाठपुरावा होता. त्यांच्या कामाचा धडाका जसा अचंबित करणारा, तसाच तो विषय लोकांपर्यंत नेण्याची त्यांची हातोटीही तितकीच विलक्षण.

वीस-बावीस वर्षांपूर्वी कर्करोगाने त्यांना विळखा घातला होता; पण त्यातून ते सहिसलामत बाहेर पडले. त्यांचा आजचा कामाचा हुरुप आणि या वयातही ताठ चालणं पाहून कुणी विश्‍वास ठेवणार नाही की, ते कधी काळी कॅन्सरग्रस्त होते; पण त्याकाळात कॅन्सरच्या दुखण्यापेक्षा त्यांना त्रास झाला तो वरिष्ठ निवृत्त अधिकार्‍याच्या आरोपांमुळे. दहिसरच्या शेतजमिनीवरच्या तीन शेतमजुरांच्या झोपड्या पालिकेने पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. राम नाईक शेतमजुरांच्या बाजूने उभे राहिले. अतिरिक्त आयुक्त राममूर्तींनी शेतमजुरांच्या बाजूने निर्णय दिला; पण मुंबईचे आयुक्त सदाशिव तिनईकर यांनी थेट लोकायुक्तांकडे तक्रार केली. निवृत्तीनंतर तिनईकरांनी थेट राम नाईकांवरच आरोप केले. वर्तमानपत्रात अशा बातम्यांना लवकर प्रसिद्धी मिळते. मी तेव्हा आज दिनांक या सायंदैनिकाचा संपादक होतो. मी राम नाईकांची बाजू घेतली. वीस वर्षांनंतर राम नाईकांनी आपल्या आठवणी लिहिताना आवर्जून त्याबद्दल लिहिले आहे.

'...  त्या मन:स्तापाचा तब्येतीवर परिणाम झाला. पुन्हा रुग्णालयात दाखल व्हायची वेळ आली; परंतु औषधाच्या जोडीने पत्रकार कपिल पाटील यांच्या शोध पत्रकारितेमुळे मला काहीसा आराम पडला. समाजवादी विचारसरणीचे कपिल पाटील. खरं तर माझे वैचारिक विरोधक. त्या वेळी ते आज दिनांक चालवत. ते तसे लोकप्रिय होते; पण माझ्या शुचितेबद्दल विश्‍वास वाटत असेल किंवा शोध पत्रकारितेच्या स्वभावामुळे, कोणलाही न सांगता कपिल पाटील त्या वादग्रस्त जागेवर गेले. राम नाईक कसे बरोबर आहेत, हे सांगणारा छायाचित्रानिशीचा लेख त्यांनी प्रसिद्ध केला. परिणामी, सर्व वृत्तपत्रांनी या वादावर पडदा टाकला.' आपल्या वैचारिक विरोधकाची आठवण इतक्या आवर्जून राम नाईकांनी सांगावी, याचंच अप्रुप वाटतं. काही महिन्यांपूर्वी मी लखनौला गेलो होतो. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या शिक्षण मंत्र्यांनी बोलावून घेतलं होतं. तिथल्या जवळपास दोन लाख शिक्षक मित्रांची नोकरी हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे गेली होती. मोठी अस्वस्थता होती. महाराष्ट्रातल्या वसतिशाळेतल्या शिक्षकांचा प्रश्न कसा सोडवला, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांनी बोलावलं होतं. या प्रश्नावर मी राज्यपालांनाही भेटलो. कारण केंद्राची मदत आवश्यक होती. यूपीचं समाजवादी सरकार भाजपच्या राज्यपालांबद्दल थोडेसे साशंक होतं. राम नाईकांनी राजभवनात मोठय़ा प्रेमाने मला बोलावलं. प्रश्न समजून घेतला. मदतही केली. राजकारण मध्ये आणलं नाही. राम नाईकांच्या राजकीय जीवनातलं सगळय़ात मोठ काम कोणतं असेल तर ते कुष्ठरोग्यांना त्यांनी दिलेल्या सन्मानाचं. बोरिवलीतल्या कुष्ठपीडितांचे प्रश्न त्यांनी सोडवलेच; पण एकदा वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना कुष्ठपीडितांचे गार्‍हाणे घेऊन ते मंत्रालयात गेले होते. कुष्ठपीडितांना मंत्रालयात प्रवेश मिळेना. राम नाईकही हटून बसले. मुख्यमंत्र्यांच्या कानी ही गोष्ट गेली. त्यांनी आवर्जून बोलावलं. खरंच वसंतदादाही मोठे. राम नाईकही मोठे.


(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)



पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  ११ मे २०१६

Thursday, 5 May 2016

राज्याचं शिक्षण 'नीट' कधी होणार?



राज्याची सीईटी परीक्षा तोंडावर असताना केंद्राची 'नीट' परीक्षा घेण्याचा निर्णय येऊन आदळला. एव्हाना नीट परीक्षाही झाली. महाराष्ट्रातल्या मुलांना पेपर कठीण गेला. आता या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी याचिका आठ राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बाजूने कौल दिल्यास एमबीबीएस आणि बीडीएसला जाऊ मागणार्‍या आपल्या मुलांची सुटका होईल. तसं न झाल्यास महाराष्ट्र 'नीट'ग्रस्त होईल. आपली मागणी तूर्त सीईटीची आहे. किमान दोन वर्षाची सूट हवी आहे. ती आवश्यकही आहे. कारण राज्याची सीईटी दहावी, बारावी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. तर केंद्राची नीट परीक्षा सीबीएसई या केंद्रीय मंडळाकडूनच घेण्यात येत आहे. आपल्या आणि केंद्रीय मंडळाच्या अभ्यासक्रमात मोठी तफावत आहे. साहजिकच महाराष्ट्रातल्या मुलांचं नुकसान होणार आहे. फार तर दोन वर्षे सूट मिळेल. थोडा दिलासा मिळेल. पण तो शाश्‍वत उपाय नाही. 

केंद्रीय प्रवेश किंवा स्पर्धा परीक्षांमध्ये महाराष्ट्र नेहमीच मागे राहतो. आयआयटी जी ब्रेक करणार्‍या आपल्या विद्यार्थ्यांची संख्याही तुलनेने कमी असते. परवा नीट परीक्षा देऊन बाहेर पडलेली मुंबई, ठाण्यातील मुलं पेपर कठीण गेला म्हणून रडत होती. त्या मुलांचा दोष नाही. हा दोष राज्य सरकारचा आहे. मागच्या अनेक सरकारांचा आहे. आपण बदलायलाच तयार नाही. मागे राहण्यात धन्यता मानणारे राज्यकर्ते आणि अधिकारी असतील तर मुलांना रडावंच लागणार. 

दहा वर्षांपूर्वी शिक्षक आमदार झाल्या झाल्या मी दोन गोष्टींसाठी सतत आग्रही राहिलो होतो. शिक्षकांना सन्मान मिळावा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी. मुंबईतल्या शिक्षकांचा पगार एक तारखेला सुरू झाला. अभ्यासक्रम बदलाची माझी मागणी होती. आपला अभ्यासक्रम फार जुनाट आहे. पुस्तकं निरस आहेत. उत्कृष्टतेचा अभाव आहे. देशातल्या शिक्षणात आपला सतरावा नंबर आहे, असं सभागृहात अनेकदा ओरडून सांगत होतो. आठ वर्षांपूर्वी नागपूरच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्र्यांनी मला उत्तर दिलं, 'देशात आपण सर्वात पुढे आहोत.' मी कपाळावर हात मारला. अधिकारी ब्रीफ करतात. मंत्री उत्तर देतात. तत्कालीन शिक्षण सचिव माझ्या मताशी सहमत होते. पण महाराष्ट्रातले अधिकारी आत्मस्तुतीत मग्न होते. पुढे शिक्षणमंत्री म्हणून राजेंद्र दर्डा आले आणि शिक्षणखात्याने कात टाकली. मी मुंबईचे काही ज्येष्ठ मुख्याध्यापक आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यांची तीन अभ्यास पथके तयार केली. दिल्ली, पटणा, केरळ येथे पाठवली. त्यांनी दिलेला अहवाल राजेंद्र दर्डा यांनी स्वीकारला. त्यातल्या सूचनांचं स्वागत केलं. सीबीएसई बोर्डाप्रमाणे गणित आणि विज्ञानाचा अभ्यासक्रम एक करावा, ही त्यातली मुख्य सूचना होती. तेव्हा संजयकुमार शिक्षण सचिव होते. त्यांनी स्वत: मार्गदर्शन केलं. अशासकीय प्रयत्नाचं असं स्वागत पहिल्यांदाच झालं. अभ्यासक्रम बदलाला गती आली. आता आपण जवळपास दहावीच्या परीक्षेत समान अभ्यासक्रम स्वीकारला आहे. खरं तर नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी यासाठी सीबीएसई बोर्डाची गणित, विज्ञानाची पुस्तके जशीच्या तशी स्वीकारावीत हा आमचा आग्रह होता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. या चार वर्षांचा अभ्यासक्रम सार्‍या देशात एक व्हायला हवा. तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी अडीच वर्षांपूर्वी तसं जाहीर केलं होतं. पण महाराष्ट्रात नवं सरकार येऊनही त्या दिशेने पावलं टाकण्याऐवजी शिक्षकांनाच कमी कसं करायचं यासाठी शिक्षण खात्यात उद्योग सुरू आहे. 

गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा शहरांमधे इतर बोर्डांच्या शाळा निघू लागल्या आहेत. एसएससी बोर्डाच्या जुन्या अभ्यासक्रमात टाकण्यापेक्षा केंद्रीय बोर्डाच्या किंवा आयबीच्या शाळांम
ध्ये आपली मुलं टाकण्याकडे उच्च मध्यमवर्गीयांचा कल आहे. त्यासाठी हवे तितके पैसे मोजायला तो वर्ग तयार आहे. या सगळयाच शाळांमध्ये त्या दर्जाचा शिक्षकवर्ग आणि उत्तम व्यवस्था आहे, असं नाही. तरीही तिथे रांगा लागल्या आहेत. दुसरीकडे शिक्षण खातं बदलाला तयार नाही. गरीब, कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांच्या मुलाचं मात्र नुकसान होत आहे. मराठी ऐवजी इंग्रजी माध्यमात घातल्याने फरक फक्त माध्यमात होतो. अभ्यासक्रमात नाही. अभ्यासक्रम अद्ययावत केला तर मराठी शाळेतली मुलंही नीट परीक्षेत अव्वल येऊ शकतील. यूपीएससी परीक्षेत गर्दी करू शकतील. आयआयटी जी ब्रेक करू शकतील. भूषण गगराणी यांनी वीस वर्षांपूर्वी मराठीत परीक्षा देऊन यूपीएससी परीक्षा अव्वल गुणांनी उत्तीर्ण केली होती. त्यांचा मार्ग पुढे अनेक तरुणांनी स्वीकारला. 

अभ्यासक्रम वेगाने बदलायला हवा. विषयातले तज्ज्ञ शिक्षक द्यायला हवेत. राज्यसरकार नीटच्या फेरविचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जातं आणि दुसर्‍या बाजूला तीन भाषांना मिळून एकच शिक्षक तर गणित, विज्ञानाला एकच शिक्षक नेमा म्हणून फतवा काढतं. समाजशास्त्राला स्वतंत्र शिक्षकच नको म्हणतं. हा उफराटा कारभार मुख्यमंत्र्यांनी थांबवायला हवा. सर्वोच्च न्यायालय दोन वर्ष सूट देईलही. पण पुढे काय? महाराष्ट्रातल्या मुलांचं नुकसान करण्याचा अधिकार शिक्षणमंत्र्यांना कुणी दिला?
(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  ४ मे २०१६