Wednesday 27 August 2014

मोदी, मिझोराम, महाराष्ट्र आणि शंकरनारायणन





के. शंकरनारायणन यांनाही अखेर जावं लागलं. त्यांचाही अपमान करण्याची संधी मोदी सरकारने सोडली नाही. राज्यपाल हे पद घटनात्मक आहे. त्यांना दूर करायचं असेल तर घटनात्मक मार्ग वापरायला हवेत. पंतप्रधान मोदींनी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना झालेल्या त्रासाचा दिल्लीत पोचताच सूड घेतला. 87 वर्षांच्या कमला बेनीवाल यांची गुजरात मधून मिझोरामला बदली केली. नंतर त्यांना निलंबित केलं. त्यांच्या जागी आता त्यांनी शंकरनारायणन यांना पाठवलं. तेही 81 वर्षांचे आहेत. वयोवृद्ध माणसांचा दिल्लीचं सरकार आदर राखत नाही. घटनात्मक पदांचा योग्य आदर करत नाही. हा मुद्दा राजकीय कारण्यासाठी एकवेळा छोटा मानता येईल. भाजपची सभ्यता आणि संस्कृती हीच आहे. म्हणून वेगळी अपेक्षाही करता येणार नाही. पण तथाकथित अखंड भारताचं स्वप्न पाहणाऱया भाजपने मिझोरामच्या जनतेचा जो अवमान केला आहे, तो दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. ईशान्यकडची राज्यं या देशाचा भाग आहेत की नाहीत? की ती सावत्र राज्यं आहेत. नको असलेल्या अधिकाऱयांना राज्यकर्ते गडचिरोलीला पाठवतात. ब्रिटीश सरकार काळ्या पाण्याच्या शिक्षेसाठी अंदमानला पाठवत. राज्यपालांच्या राजकारणासाठी मिझोराम आणि नागालॅंडला ज्या पद्धतीची वागणूक केंद्र सरकार देत आहे, ती अपमानास्पद तर आहेच. पण देशाच्या एेक्य भावनेला सुरुंग लावणारी आहे. घटनेला स्मरुन देशाच्या पंतप्रधानांनी शपथ घेतलेली असते. त्या घटनेने देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभाैमता अक्षुण्ण राखण्याची जबाबदारी त्या शपथेनेच त्यांच्यावर टाकलेली आहे. त्याचं स्मरण किमान राष्ट्रपतींनी तरी त्यांना करून द्यायला हवी.

के. शंकरनारायणन यांना महाराष्ट्रातील जनता विसरू शकणार नाही. महाराष्ट्रातील किमान वंचित प्रदेश आणि वंचित वर्ग त्यांची आठवण काढत राहील. शंकरनारायणन काही रबर स्टॅम्प नव्हते. राजभवनातली शोभेची वस्तू नव्हते. खाजगी विद्यापीठाचं बिल विधान सभेत चर्चेविना मंजूर झालं होतं. विधान परिषदेत माझा विरोध एकाकी पडला. पण राज्यपालांनी ते बिल परत पाठवलं. सामाजिक न्याय व आरक्षण नाकारणारं हे बिल होतं. सभागृहात त्याची चर्चाही होऊ दिली गेली नव्हती. माननीय शंकरनारायणन यांनी तेच आक्षेप घेत विधेयक परत पाठवलं. अखेर सरकारला ती तरतूद करावी लागली. पुढचं अधिवेशन समोर नसताना आणखी दोन खाजगी विद्यापीठाची विधेयकं सरकारने आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही राज्यपालांनी विरोध केला. मराठावाडा आणि विदर्भाच्या बॅकलाॅगच्या प्रश्नावर के. शंकरनारायणन ठाम राहीले. सरकारला अनेक निर्णय त्यांनी बदलायला भाग पाडलं. विरोधी पक्षांचा आवाज दडपला गेला तेव्हा राज्यपालांनी सरकारचे कान अोढले. 


मुंबईच्या विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी प्रा. नीरज हातेकर यांच्या सारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या विद्यापीठातल्या प्राध्यापकाला निलंबित केलं होतं. हातेकरांनी त्या विरोधात अभूतपूर्व अनोखं आंदोलन केलं. विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. पण सरकार कुलगुरुंचीच तळी उचलून धरत होते. हातेकर सरांना घेऊन मी राज्यपालांकडे गेलो. राज्यपालांनी पाऊण तास दिला. खूप प्रश्न विचारले. पाहुणचारही उत्तम केला. प्रेमाने त्यांना जवळ बोलावलं. आमच्या सोबत फोटो काढू दिले. जाताना मला म्हणाले, काळजी करु नका. मी करतो. आणि खरंच दुसऱया दिवशी कुलगुरुंना त्यांनी बोलावून घेतलं. अवघ्या दोन दिवसात विद्यापीठाने निलंबन मागे घेतलं.

राज्यातलं सरकार काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीचंच आहे. राज्यपाल काॅंग्रेसचेच होते आणि म्हणूनच शंकरनारायणन यांची निस्पृहता अधिक जाणवते.

भाजपला हवे असलेले कोहली आले. म्हणून महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षांना आनंद नक्कीच झाला असेल. पण विरोधी पक्षांना समान वागणूक देणारे के. शंकरनारायणन राज्यपाल पदावरून गेले याचं दुःखही त्यांना झालं असेल.


आमदार कपिल पाटील
अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com

Tuesday 12 August 2014

एकनाथ ठाकूरांना घेऊन जाईपर्यंत मृत्यूचाही दम निघाला होता.




80 टक्के नोकऱया मराठी माणसाला हा नारा देत शिवसेनेची स्थानीय लोकाधिकार चळवळ उभी राहीली त्याच काळात एकनाथ ठाकूरांचं नॅशनल स्कूल आॅफ बॅंकिंगही उभं राहीलं. स्थानिय लोकाधिकार चळवळीतून मराठी माणसाला नोकऱया किती लागल्या? हा वादाचा प्रश्न आहे. पण एकनाथ ठाकूरांनी 80 हजार मराठी तरुणांना नोकऱया मिळवून दिल्या. किमान त्या संधीचा दरवाजा त्यांच्या नॅशनल स्कूल आॅफ बॅंकिंग मधून उघडला गेला.

एकनाथ ठाकूर बॅंकिंग क्षेत्रातला फार मोठा माणूस. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी त्यांचं हे काम लक्षात घेऊन पुढे त्यांना खासदार केलं. पण एकनाथ ठाकूर काही शिवसैनिक नव्हते. ते नाथ पै आणि मधु दंडतेंचे निष्ठावान कार्यकर्ते होते. दंडवतेंनी त्यांना राजकीय वारस केलं असतं तर कोकणातली समाजवादी चळवळ टिकून राहिली असती. जाॅर्ज फर्नांडिस यांनी मात्र एकनाथ ठाकूरांचा गुण अोळखला होता. स्टेट बॅंक आॅफ इंडियाचा आणीबाणीच्या विरोधात राजीनामा देऊन बाहेर पडलेल्या ठाकूरांच्या हातात त्यांनी मुंबईची लेबर बॅंक सोपवली. आणीबाणीत सगळे समाजवादी नेते तुरुंगात असताना लेबर बॅंकेचं रुपांतर एकनाथ ठाकूरांनी न्यू इंडिया को आॅपरेटिव्ह बॅंकेत केलं. बॅंक नावारुपाला आणली. अपना बाजारच्या नावारुपात जसा गजानन खातूंचा वाटा आहे. तसा लेबर ते न्यू इंडिया बॅंक या प्रगतीत एकनाथ ठाकूरांचाही वाटा होता. त्याची दखल फारशी कुणी घेतलेली दिसत नाही.

सुरेश प्रभूंकडून सारस्वत बॅंक ताब्यात घेतल्यानंतर एखाद्या कार्पोरेट बॅंके सारखं वैभव त्यांनी प्राप्त करुन दिलं. ते खरे सारस्वत. नुसते जातीने नाही. साहित्य, कला संस्कृतीच्या अर्थाने एकनाथ ठाकूर खरे सारस्वत. ज्ञानाच्या भांडवलावर उद्योग व्यवसायाचंही भांडवल उभं करता येतं, हे ठाकूरांनी दाखवून दिलं.

बाबा आमटेंचे ते खास भक्त. आनंदवनाच्या मदतीत त्यांचा हात नेहमी असे. बाबांनी भारत जोडो यात्रा सुरू केली, तेव्हा मुंबईची जबाबदारी एकनाथ ठाकूरांकडे होती. यदुनाथ थत्तेंनी मला त्यांच्याकडे पाठवलं. माझ्याकडे जबाबदारी होती काॅलेजच्या तरुणांना या यात्रेत उतरवायचं. आमच्या डहाणूकर काॅलेजचे म.द.लिमये प्रकुलगुरु झाले होते. मी त्यांच्याकडे ठाकूरांना घेऊन गेलो आणि मग अक्षरशः हजारो काॅलेजचे तरुण बाबांच्या सावगताला रस्त्यावर उतरले. त्यासाठी जी यंत्रणा मला लागायची ती सगळी त्यांनी मोठ्या उत्साहाने पुरवली होती.

तरुण वयात झालेल्या कर्करोगावर त्यांनी कितीदा मात केली हे त्यांचं त्यांनाच ठावूक. अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत म्हणजे आपल्या अंतिम यात्रेची व्यवस्था स्वतःच लावण्यापर्यंत त्यांचा उत्साह कायम होता. त्यांच्या उत्साहाचं कोणत्या शब्दात वर्णन करायचं. त्यांना घेऊन जाईपर्यंत मृत्यूचाही दम निघाला होता.

त्यांना विनम्र श्रद्धांजली!!!

आमदार कपिल पाटील
अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com

Tuesday 5 August 2014

बात्रायण आणि दवेंचा हुकूमशाह




नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री तेव्हाही त्यांची हिंमत झाली नाही, ते त्यांच्या उत्तराधिकारी आनंदीबेन पटेल करु शकतात काय ?

आनंदीबेन करु शकतात. कारण नरेंद्र मोदी आता देशाचे सर्वेसर्वा झाले आहेत.

गुजरातच्या 42 हजार सरकारी शाळांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिक्षण भारतीचे राष्ट्रीय कार्यवाह दीनानाथ बात्रा यांनी तयार केलेली पुरवणी अभ्यासाची पुस्तकं मोफत वाटली जाणार आहेत. शिक्षणनु भारतीयरण या नावाखाली आधुनिकीकरणाचा कडेलोट करण्याचा विडा संघ परिवारातल्या या मंडळीनी उचलला आहे. दीनानाथ बात्रांच्या पुस्तकांमधल्या आचरट कथांचा वृत्तांत इंडियन एक्सप्रेसच्या रितू शर्मा यांनी दिला आहे. लोकसत्तेने तो अनुवादीन करुन प्रकाशित केला त्याबद्दल त्या दोन्ही वर्तमानपकत्रांचे आभार मानले पाहिजेत.

प्रेरणादीप भाग - 1 या पुस्तकातल्या पान 10 वरची ही कथा बघा,
“ स्वामींचे बूट - एक दिवस स्वामी विवेकानंद व्याख्यान देण्यासाठी गेले होते. समोर बसलेल्या जनसमुदायाला उद्देशून ते म्हणाले, की आपण नेहमी भारतीय वस्त्रे परिधान केली पाहिजेत...त्या वेळी स्वामी विवेकानंद यांच्या अंगावर भगवी वस्त्रे होती आणि पायात परदेशी बूट होते. ब्रिटनहून आलेल्या एका महिलेच्या ती गोष्ट लक्षात आली. ती म्हणाली, स्वामीजी तुम्ही इतरांना स्वदेशी कपडे घाला, असा आग्रह धरीत आहात, परंतु तुमच्या पायात तर परदेशी बूट आहेत ! स्वांमीनी ते शांतपणे एेकून घेतले आणि हसून म्हणाले, मला तेच तर सांगायचेय की, आमच्या लेखी परदेशी लोकांसाठीची जागा पायातच आहे. यावर ती महिला निरुत्तर झाली.”

जागतिक धर्म परिषदेत Sisters and Brothers of America, अशी हाक घालणारे विवेकानंद यांच्या तोंडी अशी कथा घालणं हा केवळ विपर्यास नाही. विकृती आहे. हिंदू धर्मातल्या अनिष्ट प्रथांवर आणि विषमतेवर घणाघाती प्रहार करणारे आधुनिकतेची कास धरा असे सांगणारे, विश्व बंधूतेचा नारा देणारे स्वामी विवेकानंद यांच्या नावावर इतकी तद्दन कथा खपवण्याचं धाडस बात्रा करतात तेव्हा या पुरवणी पुस्तकांमागचा त्यांचा हेतू अगदी स्पष्ट होतो.

देशाचे दुसरे राष्ट्रपती डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या नावावर खपवलेली कथा तर संतापजनक आहे. “ देव भाकरी करत होता. भाकरी कच्ची राहीली तेव्हा ब्रिटीश जन्माला आले. करपून काळी पडली तेव्हा निग्रो जन्माला आले. अगदी योग्य भाकरी भाजली तेव्हा भारतीय जन्माला आले.”

केवळ मूर्ख या शब्दात बात्राकरणाची संभावना करुन चालणार नाही. हा एक जाणून बुजून ठरवून केलेला प्रयास आहे. एक सोची समझी चाल आहे. प्रेरणा आणि संस्काराच्या नावाखाली मध्ययुगीन काळातील मूल्यांचं पुनर्जीवन करण्याचा तो प्रयत्न आहे. जाती, वर्ण वर्चस्वाचं समर्थन आहे. रंगभेदाचं समर्थन आहे. समताधिष्ठीत मानवी मूल्यांना सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न आहे.

बात्रांच्या पुढे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.आर.दवे गले आहेत. मी हुकूमशाह असतो तर गीता सक्तीची केली असती, अशी मुक्ताफळं त्यांनी उधळली. गीतेच्या अभ्यासाला कोणीच विरोध करणार नाही. गीतेवर टीका लिहणाऱया संत ज्ञानेश्वरांनी पसायदान मागितलं. विवेकानंद आणि गांधींनी आपल्या चळवळीसाठी आधार शोधला. पण या तिघांचाही विरोधात द्वेष आणि भेद यांचं तत्वज्ञान ठासून भरलेल्या बात्रायणाची भाषा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती करत असतील तर ती चिंतेची बाब आहे. दवे यांनी भारतीय संविधानाची शपथ घेतलेली आहे. न्यायमूर्ती म्हणून ते फक्त भारतीय संविधानाला बांधलेले आहेत. लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीला हुकूमशाह बनण्याची आणि धर्मग्रंथांच्या सक्तीची भाषा करता येणार नाही. न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी राजीनामा द्यावा आणि मग खुशाल ही मागणी करावी.

बात्रायणानंतर दवे हुकूमशाहीची भाषा करतात. येणाऱया संकटाची चाहुलच या दोघांनी दिली आहे.


आमदार कपिल पाटील
अध्यक्ष, लोक भारती
kapilhpatil@gmail.com
www.facebook.com/kapilpatil.mlc